डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

24 जुलैचा साधनाचा अंक मिळाला. मुकुंद टाकसाळे यांची ‘‘रात्रंदिन आम्हा परीक्षेचा प्रसंग’’ ही हास्यकथा वाचली. एकाच वेळी मनोरंजक व उद्‌बोधक लिखाण वाचायला मिळाले की मजा येते. लेखकाने 1995 मध्ये लिहिलेली ही कथा 2010 मध्येही शब्दश: खरी आहे आणि कदाचित 2020 मध्येही फार वेगळे चित्र नसेल.  ही कथा संवादरूपी असल्यामुळे एकपात्री पथनाट्यासाठी जबरदस्त स्क्रिप्ट मिळाल्याचा दुहेरी आनंद मिळाला आणि तिसरा आनंद असा की, या हास्यकथेला पालकसभेत व्याख्यानाऐवजी मनोरंजनातून चिमटा घेण्याची ताकद असल्यामुळे एक वेगळी पालकसभा डोक्यात आली. शाळेतील मुलांनी पालकसभेत हे नाट्य सादर केले तर नक्कीच एखाद्या व्याख्यानाहून शतपट फायदा होईल. साधनाचा बहर बहरत निघाला आहे. वाचकांना सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय, साहित्यिक अंगाने प्रगल्भ बनवणारी ‘साधना’ ही एक चळवळच आहे, असे मला वाटते.

ती धग वाढू लागल्याचा हा परिणाम?

‘‘साधना’’चा ‘‘विदर्भ’’विषयक विशेषांक पाहिला. त्या संवेदनशील विषयावरील सखोल चर्चा उद्‌बोधक आहे. काही लेखात राजकीय अभिनिवेश व आवेश जाणवला. तथापि, संपादकीय तटस्थतेने अंक वैशिष्ट्यपूर्ण बनला आहे, मन:पूर्वक अभिनंदन. जनता व लोकशाही शासनामधील दुराव्याची दरी कमी असावी म्हणून लोकनेते जयप्रकाश नारायण यांनी छोट्या राज्यांचा पुरस्कार केला होता. लोकसंख्या विस्फोटाने त्या संकल्पनेचा फेरविचार देशाच्या एकात्मतेला पोषक ठरेल का? अलीकडच्या काळात भाषिक व प्रादेशिक अस्मितेचा आविष्कार राष्ट्रीयत्वाला आव्हान देत आहे का? विदर्भातील जनतेचा स्वभाव सर्वसमावेशक आहे. मुंबई-पुण्याकडील मराठी अस्मितेच्या भडकत्या किंवा भडकावल्या जाणाऱ्या ज्वालांची व राडा संस्कृतीची धग विदर्भी प्रकृतीभिन्नतेला कितपत मानवेल? ती धग वाढू लागल्याचा परिणाम म्हणून वेगळ्या विदर्भ राज्याच्या मागणीला नवे धुमारे फुटत असतील का? ‘‘साधना’’तील मते व मतांतरे वाचताना उठणारे प्रश्न निदर्शनास आणण्यासाठी हे पत्र! आपणासही हे प्रश्न दखलपात्र वाटतील ही अपेक्षा.

देवकिसन सारडा, नाशिक.  

 

दोन वर्षांच्या मुक्कामात ते मत मुळापासून बदलले!

15 ऑगस्टचा ‘‘विदर्भाला सुखी करा!’’ विशेषांक वाचला. एका खदखदत्या विषयाचा विस्तृत आढावा घेतला गेला, हे बरे झाले. मी महाराष्ट्राबाहेर वाढलो. घरी मराठी होतेच, पण प्रदेश हिंदी भाषिक. मात्र त्या (1957 ते 1960 या) महाविद्यालयीन काळात, महाराष्ट्र फारसा परिचयाचा नसतानाही आमची सर्व सहानुभूती संयुक्त महाराष्ट्रालाच होती. यात विदर्भ गृहीत होता. पुढे साठीच्या दशकात गुजरातेत वास्तव्य झाले. तिथे सर्वसाधारण माणसांमध्ये मराठी लोकांबद्दल आदर होता. तिथे मराठी मंडळींचा उल्लेख ‘‘दक्षिणी’’ म्हणून होई तर तमिळ, कानडी, तेलगु, मल्याळी यांना सरसकट ‘‘साऊथ इंडियन’’ म्हणून दर्शविले जाई. मात्र यशवंतरावांच्या कारकिर्दीतल्या द्विभाषिकाबद्दल कडवटपणा होता. गुजरातला न्याय्य वाटा नीट मिळाला नाही, तो महाराष्ट्राने स्वत:कडे वळवला अशी भावना होती. मात्र ही भावना कडवट- तीव्र असली तरी मराठी माणसाला त्याचा त्रास नव्हता. त्या काळात मी नऊ वर्षे गुजरातमध्ये काढली आहेत, आनंदाने. नोकरीच्या ओघात पुढे दोन वर्षे वऱ्हाडमध्ये गेली. त्यावेळी काही प्रमाणात पूर्ण विदर्भही पाहता आला. त्या आधी उत्तरप्रदेश, राजस्थान असा नोकरीचा क्रम येण्याआधी पश्चिम महाराष्ट्रातही पाच वर्षे गेली. तोपर्यंत मी संयुक्त महाराष्ट्रवादीच राहिलो. मात्र वऱ्हाडच्या दोन वर्षांच्या मुक्कामात हे मत अगदी मुळापासून बदलले. माझ्या नोकरीत ‘‘फिरती’’ ही अंगभूत होती, त्यामुळे त्या त्या भागांत शहरे, गावे, खेडी असे खूप फिरणे, पाहाणे, भेटणे आपोआप होत असे. त्यामुळे महाराष्ट्राने फक्त विदर्भ नव्हे तर मराठवाडा, कोकण यांची वंचनाच केली आहे, हे माझे मत आजही कायम आहे. ही वंचना रोखण्यात मराठवाडा, विदर्भ व कोकण इथले नेतृत्व कमी पडले का, याची चर्चा करता येईल. मात्र अंकात आणखी एक भाग आला असता तर फार बरे झाले असते. विदर्भ निदान अटी घालून, करार करून महाराष्ट्रात आला. मराठवाडा तर बिनशर्त आला. उत्तर महाराष्ट्र, कोकण यांना पर्यायच नव्हता. प्रश्न असा : 1 मे 1960 वा त्या आसपास (31/3/1960?) ते 31 मार्च 2009 या पन्नास वर्षांत रस्ते, वीजवापर, सिंचन, रेल्वे, कारखानदारी, शिक्षण, आरोग्य व्यवस्था वगैरे, मानवविकास (ह्यूमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स) यांची शक्य ती उपलब्ध तुलनात्मक आकडेवारी देणारे तक्ते मांडले (मुंबई वगळता) तर कोकण, उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भ हे महाराष्ट्राचे विभाग पन्नास वर्षांपूर्वी कुठे होते, आज कुठे आहेत हे ठळकपणे समोर येऊ शकेल. मला वाटते ही आकडेवारी पुढे आणणे ‘‘साधना’’ला प्रयत्नसाध्य आहे. तोपर्यंत निराळ्या विदर्भासाठी शुभेच्छा.

विश्वास दांडेकर, सातारा.  

 

त्या अंकामुळे दृष्टी साफ होईल...

‘‘विदर्भाला सुखी करा’’ हा विशेषांक विदर्भाला पूर्णपणे न्याय देणारा आहे, हे प्रथमदर्शनीच मी मान्य करतो. कारण सध्या विदर्भ राज्याची मागणी करणे किंवा त्यावर चर्चासुद्धा करणे, म्हणजे जणू काही देशद्रोहच करणे, मुंबईसाठी बलिदान करणाऱ्या लोकांचा अपमान करणे, असे पश्चिम महाराष्ट्रातील बहुतेक राजकीय पक्षांचे नेते मानू लागले आहेत व विदर्भाचा पुरस्कार करणाऱ्यांना त्या दृष्टीने पाहू लागले आहेत. आपल्या या अंकातील विचारमंथनामुळे अशा लोकांची, नेत्यांची दृष्टी साफ होईल असे मला वाटते. हा सरळ सोयीचा, विकासाचा आणि राज्यरचनेचा प्रश्न आहे. तो गुण्यागोविंदाने सोडविण्यातच सर्वांचे हित आहे, हे मान्य करायला आढेवेढे घेण्याचे कारणच नाही. या अंकातील लेखांमुळे आणि लेखात व्यक्त झालेल्या विचारामुळे ती पार्श्वभूमी तयार होण्याची अपेक्षा आहे. ‘मेरी मुर्गीकी एकही टांग’, असा हट्ट आणि दुराग्रह करण्यात व भावनेच्या आहारी जाण्यात अर्थ नाही, हे जितक्या लवकर महाराष्ट्रवादी नेत्यांना कळेल तितके ‘पूर्व महाराष्ट्र’ आणि ‘पश्चिम महाराष्ट्र’ यांच्या हिताचे ठरेल! या अंकामुळे विदर्भाने पश्चिम महाराष्ट्रातील आणि पश्चिम महाराष्ट्राने विदर्भातील कोणत्या गुणांचा अंगीकार करून ते आपल्यात बाणविले पाहिजे, तसेच कोणते दुर्गुण व अहंकार सोडून दिले पाहिजेत हे स्पष्ट झाले आहे. त्यापासून दोन्ही विभाग धडा घेतील; व नवे काही शिकतील अशी अपेक्षा केली तर ते व्यर्थ ठरेल काय? विदर्भाची कैफियत, महाराष्ट्राचा कैवार आणि विकासाची कोंडी या तीन विभागांत आपण हे लेख दिले, हेही स्वागतार्ह! सर्वश्री सुरेश द्वादशीवार, श्रीनिवास खांदेवाले, ॲड.मधुकर किंमतकर, द.ना.धनागरे, सुहास पळशीकर, मदन धनकर प्रभृतींचे लेख उत्तम आहेत. ‘‘विदर्भाला सुखी करा’’ हा विशेषांक आपण जवळजवळ परिपूर्ण म्हणावा असा काढला, त्याबद्दल मन:पूर्वक धन्यवाद.

के. ए. पोतदार, पुणे.

 

‘कैवार’मधील मांडणी जास्त वजनदार वाटते

15 ऑगस्टच्या ‘‘विदर्भ विशेषांका’’बद्दल हार्दिक अभिनंदन. समयोचित प्रश्नावरील ‘‘कैफियत’’, ‘‘कैवार’’ आणि ‘‘कोंडी’’ ही विभागणीही सर्व मतांचा परामर्ष घेणारी होती. तिन्ही विभागांतील सर्व लेख चांगले होते, पण त्यातल्या त्यात श्री.शांताराम पोटदुखे, सुहास पळशीकर, नीलकंठ रथ आणि देवेंद्र गावंडे यांचे लेख विशेष भावले. छोट्या राज्यांमध्ये राजकीय व आर्थिक अस्थैर्य आणि बलदंड राजकीय पुढारी निर्माण झाल्यास संथ बनणारा एकाधिकारशाहीचा धोका हा महत्त्वाचा मुद्दा फक्त पळशीकरांच्या लेखातच व्यवस्थितपणे मांडला गेला असल्याने ह्या मुद्‌द्याकडे बऱ्याच जणांचे दुर्लक्ष होत असल्याचे जाणवले. डॉ.नीलकंठ रथ यांनी ‘मागास तालुके सर्वच भागात असल्याने अनुशेषाचा प्रश्न सोडवताना तालुका हेच एकक मानणे कसे योग्य आहे’ हे परिमाणकारकपणे दांडेकर समितीच्या अहवालात मांडले असूनही त्याकडे शासनाने कसे दुर्लक्ष केले हे अधारेखित केले आहे. दांडेकर समितीच्या अहवालातील तालुकावार मागासलेपणाची आकडेवारी जर पुन्हा प्रसिद्ध केली आणि आजच्या आकडेवारीच्या संदर्भात कोणा अभ्यासकाने ती अपडेट केली तर ते फार उपयुक्त ठरेल. लेखकांच्या निवडीमधील एक उणीव मात्र खटकली. राज्य प्रशासनात काम केलेल्या, वैदर्भीय पार्श्वभूमी असलेल्या व आर्थिक नियोजनाचा अनुभव असलेल्या एखाद्या माजी अर्थसचिवाचा व सिंचनक्षेत्राच्या नियोजनाचा दीर्घ अनुभव असलेल्या एखाद्या निवृत्त मुख्य अभियंत्याचा लेख अंकात समाविष्ट झाला असता तर अनुशेष दूर करण्यात शासन का व कसे कमी पडले हे समजले असते. पुढील अंकामध्ये पुरवणी स्वरूपात हे लेख यावेत, असे सुचवावेसे वाटते. ‘कैफियत’ ह्या विभागातील मांडणीला लोकमताचा व्यापक आधार नसणे ह्या वास्तवामधून मोठाच छेद मिळाल्याने ‘कैवार’मधील मांडणी जास्त वजनदार वाटते, पण हे सर्व असूनही वैदर्भीय जनतेच्या मनातली सल कायम उरतेच हे श्री.देवेंद्र गावंडे ह्यांच्या छोट्या पण परिणामकारक लेखातून खूप स्पष्टपणे पोचते. खरे तर हा लेख ‘कैफियत’मध्ये घ्यायला हरकत नव्हती. पण शेवटी पश्चिम महाराष्ट्रातील जनता ह्या वैदर्भीय मनाच्या दुखऱ्या कोपऱ्यावर हळुवार फुंकर घालायचा प्रयत्न करेल, अशी आशा करू या. हे जर करायला जमत नसेल तर स्वतंत्र विदर्भ राज्य निर्माण करणे चांगले.

रमेश आगाशे, सातारा.

 

भूमिका ठरवण्यास मदत झाली...

साधनाचा ‘‘विदर्भाला सुखी करा’’ हा विशेषांक खूपच भावला. रोजचे वर्तानपत्र वाचून अनेक विषयांवर कोणतीही भूमिका ठरवता येत नाही, किंबहुना ते लेख पुरेसे सखोलही नसतात. साधनाच्या या विशेषांकाने विदर्भाविषयीची भूमिका बनवण्यास मला मदत झाली. आपल्या देशात नैसर्गिक संपत्ती विपुल प्रमाणात आहे, पण आपल्या राजकीय नेत्यांनी सर्वच प्रकारचे वैभव घालवण्याचे काम केलेले आहे! निसर्गाने संपन्न असलेल्या विदर्भाची शोकांतिका राजकीय नेत्यांनीच केली आहे.

निरुता भाटवडेकर, मुंबई.  

 

वेगळी पालकसभा डोक्यात आली

24 जुलैचा साधनाचा अंक मिळाला. मुकुंद टाकसाळे यांची ‘‘रात्रंदिन आम्हा परीक्षेचा प्रसंग’’ ही हास्यकथा वाचली. एकाच वेळी मनोरंजक व उद्‌बोधक लिखाण वाचायला मिळाले की मजा येते. लेखकाने 1995 मध्ये लिहिलेली ही कथा 2010 मध्येही शब्दश: खरी आहे आणि कदाचित 2020 मध्येही फार वेगळे चित्र नसेल.  ही कथा संवादरूपी असल्यामुळे एकपात्री पथनाट्यासाठी जबरदस्त स्क्रिप्ट मिळाल्याचा दुहेरी आनंद मिळाला आणि तिसरा आनंद असा की, या हास्यकथेला पालकसभेत व्याख्यानाऐवजी मनोरंजनातून चिमटा घेण्याची ताकद असल्यामुळे एक वेगळी पालकसभा डोक्यात आली. शाळेतील मुलांनी पालकसभेत हे नाट्य सादर केले तर नक्कीच एखाद्या व्याख्यानाहून शतपट फायदा होईल. साधनाचा बहर बहरत निघाला आहे. वाचकांना सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय, साहित्यिक अंगाने प्रगल्भ बनवणारी ‘साधना’ ही एक चळवळच आहे, असे मला वाटते.

संजय रेंदाळकर, इचलकरंजी.  

 

शहरी प्रतिक्रियावादी वाचकाची प्रतिक्रिया

अण्णाभाऊ साठे साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदावरून राजन गवस यांनी केलेले भाषण ‘साधना’च्या 29 मेच्या अंकात प्रसिद्ध झाले आहे. त्यावर अरुण अनंत भालेराव यांनी ‘‘राजन गवस यांची कोती गवसणी’’ या शीर्षकाखालील व्यक्त केलेल्या प्रतिक्रियेत, राजन गवस यांनी अण्णाभाऊ साठे साहित्य संमेलनाचा विचार अभिजन विरुद्ध बहुजन असा करून कोत्या मनाचे प्रदर्शन केले आहे, असा आक्षेप घेतला आहे. या संदर्भात काही विचार... अण्णाभाऊ साठे साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदावरून राजन गवस यांनी केलेले भाषण एकूणच मराठी भाषा व साहित्याच्या संदर्भात महत्त्वाच्या मुद्‌द्यांचा केवळ परामर्श घेणारेच नव्हे; तर त्यावर कळकळीने काही इलाज सुचविणारेही आहे. विशेषत: बहुजन वाचक निर्मिती, वैचारिक लेखन आणि बालसाहित्य या संदर्भात त्यांनी मांडलेले विचार लक्षात घेत, अलीकडच्या अन्य अध्यक्षीय भाषणांच्या (स्वकर्तृत्व आणि मराठी भाषा-संस्कृतीच्या गळचेपीवर कोरडी चिंता व्यक्त करणाऱ्या) पार्श्वभूीवर अधिक मौलिक आहेत. ‘‘गवस यांचे भाषण ज्या ‘साधना’च्या अंकात आहे, त्याची स्थापना व वाढ अभिजनांनीच केलेली आहे व जी धनदांडग्यांची वृत्तपत्रे आहेत, ती बहुतांशी बहुजनांच्या मालकीची आहेत व त्यांनी ह्या भाषणाची दखलही घेतलेली नाही.’’ हे भालेराव याचे विधान खोटे, हास्यास्पद आणि बहुजन-अभिजन या संकल्पनांच्या कोत्या समजुतीवर आधारित आहे. कारण मी विदर्भात पाहिले आहे की, ‘लोकमत’, ‘लोकसत्ता’, अंशत: वा पूर्णत: ‘सकाळ’ आणि ‘देशोन्नती’ यांसह सर्वच मोठ्या वर्तमानपत्रांनी गवस यांचे भाषण आपल्या संपादकीय पानावर किंवा रविवारच्या पुरवण्यांत प्रसिद्ध केले होते. दुसरे म्हणजे महाराष्ट्राच्या समाजकारणात व साहित्य-सांस्कृतिक क्षेत्रात, दलित-बहुजन, अभिजन-ब्राह्मणी या शब्दांच्या संकल्पना किंवा व्याख्या जातीय नाही तर लाक्षणिक अर्थाने वापरल्या जातात. खेड्यापाड्यातील सर्वच लोक, जे आरोग्य, शिक्षण व रोजगार अशा शहरी संसाधनांपासून उपेक्षित राहतात, ते बहुजनच ठरतात. ‘बहुजन’ असे संबोधन करताना त्याविरुद्ध ‘अभिजन’ ही वर्गसंकल्पना गवस यांना अभिप्रेत आहेच, ते नाकारण्याचे कारण नाही. ‘एकसंध व एकात्म समाजनिर्मितीसाठी असे नकारार्थी सामाजिक वर्गीकरण करावे काय?’ असा भालेराव यांच्या आक्षेपाचा अर्थ लावता येईल. परंतु भाषा, ज्ञानसाधना आणि भौतिक समृद्धीच्या संदर्भात वंचित राहिलेल्या निरक्षर, ग्रामीण आणि उपेक्षित वर्गाला त्यांच्यातील सामर्थ्यस्थळे आणि उणिवा यांचे भान आणून देण्यासाठी ‘बहुजन’ या वेगळ्या संबोधनाची गरज आहेच हे लक्षात घेतले पाहिजे. बहुजनांनी आपल्या जातीचा, पोटजातीचा इतिहास लिहिला पाहिजे, हे ‘साधना’सारख्या साप्ताहिकात छापून येते, त्यामागील तार्किकता समजावून घेतली पाहिजे. बहुजनांच्या प्रथा-परंपरा-संस्कृती यांची अधिकृत माहिती नसतानाच आपले समाजशास्त्र कसे अस्तित्वात येऊ शकते? आणि तसे नसेल तर मराठीतल्या कोणत्या लेखनाला खोली प्राप्त होईल? याच पार्श्वभूीवर अभिजनांनी निर्माण केलेल्या वाङ्‌मयीन निकषांच्या व्यवस्थेत बहुजनांच्या साहित्याला न्याय कसा मिळेल, हा गवस यांचा प्रश्न अत्यंत रास्त आहे. निरक्षर बहुजनांच्या स्वत:च्या अशा ज्ञानव्यवस्था आहेत. दैनंदिन व्यवहारातील वापराच्या वस्तू, शेती, झाडेझुडपे, पाऊसपाणी आणि पारलौकिक जग यांच्यासंबंधीच्या काव्यात्मक कल्पना यांचा शोध सध्याच्या इतिहासलेखनातून शक्य नाही म्हणून राजन गवस यांना बहुजनांच्या इतिहास लेखनाची गरज वाटते. म्हणूनच ते साहित्यक्षेत्रातील कार्यकर्त्यांना आवाहन करतात की, ‘आपला इतिहास, आपले समाजशास्त्र, आपल्या ज्ञानव्यवस्था यांच्या नीट आकलनाशिवाय आपल्या साहित्याच्या बळकट परंपरा शक्य दिसत नाहीत.’ राजन गवस यांच्या भाषणात गंभीर वैचारिक लेखन आणि बालसाहित्य, प्रसारमाध्यमे, प्रकाशन व्यवहार या संदर्भात प्रस्थापित केंद्रे आणि बहुजन लेखक यांच्यातील अंतर यावर नेमकेपणाने बोट ठेवले आहे. ‘प्रस्थापितांच्या बालसाहित्यावर आपल्या घरातील लेकरे-बाळे पोसली जाणार’ हे गवस यांचे विधानही माझ्यासारखे कोट्यवधी लोक अनुभवाने खरे आहे असे सांगतील. साने गुरुजी हे एकमेव अपवादात्मक नाव वगळता आम्ही लहानपणी वाचलेल्या बालसाहित्यात चॉकलेट, आईस्क्रीम, चौपाटीवरची भेळ, हाऊसिंग सोसायटी, शहरी रस्ते, उद्याने या पार्श्वभूीवरच्या कथा आणि मुंबई-पुण्यातील अतिशय सुखवस्तू जीवनशैलीत गुंफलेले अनुभव याच गोष्टी होत्या. अशा उपऱ्या अनुभवविश्वावर आधारित बालसाहित्याचा जो संस्कार अपेक्षित असतो तो कधीच होत नव्हता. भालेराव यांची प्रतिक्रिया तथाकथित सुशिक्षित, शहरी प्रतिक्रियावादी वाचकाची आहे, त्यामुळेच त्यांना ‘अभिरुचीला जात नसते’ वगैरे विधाने सुचतात.

प्रमोद मुनघाटे, नागपूर.  

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

वाचक

साधना साप्ताहिकाचे वाचक 


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके