डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

त्या दोन्ही लेखांत मुंबईतील दरडोई सरासरी आर्थिक मिळकतीचे आकडे आहेत रु. 184694/- आणि रु. 125506- प्रश्न असा पडतो की दोन्हींमध्ये इतकी तफावत कशी? दोनचार हजार इकडे-तिकडे असते तर फार बिघडलं नसतं. पण चक्क 60000 रुपयांचा फरक पाहून चक्रावायला झाले. दोन्ही आकडे वेगवेगळ्या डेटाबेसमधून घेतले आहेत. विचारल्यास आमचीच आकडेवारी बरोबर असे दोघेही म्हणणार. मला प्रश्न असा पडतो की, ही सरासरी काढतात कशी? उत्पन्नाची व्याख्या काय? कारण काळ्या पैशाची नोंद- जी अधिकृत मिळकतीपेक्षा खूप जास्त असण्याची शक्यता आहे- होऊ शकणार नाही.

आश्चर्यकारक विचार, असत्य कथन

9 जूनच्या साधना अंकातील ‘विधिरक्षित अब्रूदाराची कहाणी’ ह्या श्री.सुरेश द्वादशीवार यांच्या लेखातील बहुतेक सर्व लिखाणाशी मी व देशातीलच नव्हे तर जगातील सर्व जाणकार असहमतच राहतील. त्यांच्यासारख्या विद्वान पत्रकाराने असे विचार मांडावे हे अत्यंत आश्चर्यकारक आहे.

जगात जे अनेक कायदेतज्ज्ञ झाले, ज्यूरिस्ट झाले, त्या सर्वांनी कायद्याच्या कक्षेत ‘जजमेंट लॉ’ म्हणजे उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयांनी घटनांचे काढलेले अर्थ म्हणजे कायदा असाही कायद्याचा अर्थ सांगितलेला आहे.

याच अंकातील ‘प्रतिसाद’ या सदरात मीना कुलकर्णी यांनी ‘न्यायालये राज्यकर्त्यांना याबाबत जाब कधी विचारणार?’ असा प्रश्न विचारला. ‘सर्वोच्च वा उच्च न्यायालयांना गेल्या 65 वर्षांच्या इतिहासात एकाही न्यायमूर्तीला त्याच्या पदावरून दूर करणे जमले नाही’ हे कथनही चुकीचे आहे.

किमान एका न्यायाधीशाने महाअभियोग टाळण्यासाठी राजीनामा दिला आहेच. मुंबई उच्च न्यायालयाने एकाच वेळी दोन न्यायाधीशांना, बीडमधील अदमासे निम्म्या जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांना, सोलापूर येथील भालचंद्र नावाच्या न्यायाधीशांना बोर्डावर काम करीत असताना उचलून कायमचे घरी बसविले. ते साधी याचिका करण्याचे धैर्य दाखवू शकले नाहीत. एक न्यायमूर्ती कामाचा वेग कमी असल्यामुळे घरी बसविले गेले.

सध्या सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड्‌.भूषण यांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे त्याच न्यायालयामधील जवळपास निम्म्या न्यायाधीशांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करणारे ज्यात दोन-तीन माजी सरन्यायाधीशही आहेत- प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेले आहे. प्रकरण प्रलंबित आहे. प्रलंबनाचा दोषही न्यायाधीशांवरच आहे.

सीमावासीयांचा तंटा आपणच सर्वोच्च न्यायालयात नेला, का? तर आपला विश्वास होता म्हणूच ना? यात आपले वकील एकाही तारखेवर हजर नसल्याची माहिती स्पष्ट झाली आहे. मा.बॅ.अंतुले यांनी या खटल्यात सामील व्हावे अशी अनेक महत्त्वाच्या व्यक्तींची इच्छा आहे, पण ते का सामील होत नाहीत त्याचा खुलासा होत नाही.

वास्तविक विधी हा श्री.द्वादशीवार यांचा विषय नाही. त्यांनी त्यात आक्रमण का करावे? न्यायाधीश सक्रिय झाले, कारण कार्यपालिका असक्रिय व भ्रष्ट झाली. न्यायपालिकेत स्वत:चे दोष निस्तरण्याची स्वयंचलित यंत्रणा आहे हे वर दिलेल्या काही उदाहरणांवरून स्पष्टच आहे. सबब तिची चिंता करावी असे नाही.

श्री.द्वादशीवारांना अनुचित वाटलेल्या सर्व ‘कहाण्या’ कायद्यानुसारच झालेल्या आहेत. मात्र तरीही द्वादशीवारांसारख्या विद्वानांनी कार्यपालिकेच्या दोषांवर मार्गदर्शन करणे जरूर आहे. अधिक-उण्याची क्षमा असावी.

ॲड्‌. वासुदेव देशमुख (माजी आमदार), परांडा, उस्मानाबाद.

भावनांना व विचारांना चालना देणारे लेख

9 जूनचा अंक संपूर्णपणे वाचनीय आहे. सुरेश द्वादशीवार यांचा ‘विधिरक्षित अब्रुदाराची कहाणी’ हा लेख आणि राजा शिरगुप्पे यांचा ‘आईसाठीचं अरण्यरूदन’ हा लेख निरनिराळ्या भावनांना, विचारांना चालना देतात.

मी 1983 साली मुंबई उच्च न्यायालयातून निवृत्त झालो. तेव्हा केवळ अपवादानेच उच्च न्यायालयात भ्रष्ट न्यायाधीश होते, आता ते बोकाळले आहेत. उच्च न्यायालयावर नेमणूक झाल्यावर आपल्याला स्थानभ्रष्ट करणे कठीण आहे हे जाणून अनेक न्यायमूर्ती, जे पूर्वी न्यायाधीश/वकील असताना संशयास्पद वर्तणुकीचे होते, ते न्यायमूर्ती झाल्यावर भ्रष्टाचार करण्यास मोकळे झाले. त्यामुळे काहींची एका उच्च न्यायालयातून दुसरीकडे बदली करण्याचा मार्ग निघाला. पण त्याचा थोडाच उपयोग झाला असे दिसते. परिस्थिती चिंताजनक आहे.

आर. डी. तुळपुळे (निवृत्त न्यायमूर्ती), पुणे

विशेष भावलेल्या लिखाणाबाबत...

नेहमीप्रमाणे ‘साधना’चा 30 जून 2012 चा अंक आला आणि तो हातात घेऊन चाळता चाळता मात्र एक वेगळेच काही जाणवले.

अंकातील पानन्‌पान भारून टाकणारे होते. अंक हातावेगळा झाल्यावर आपण एका (वाचन) समाधीतून बाहेर  आल्यासारखे वाटले. आणि हे पत्र लिहायला बसलो. अंकातील मला विशेष भावलेल्या लिखाणाबाबत आपल्याला म्हणून सांगावेसे वाटले.

संत तुकाराम या नुकत्याच आलेल्या सिनेमावर राजाभाऊ शिरगुप्पे यांनी जे लिहिले आहे, त्यावरून हा चित्रपट आपण आवर्जून पाहिला पाहिजे असे कुणालाही वाटेल. राजाभाऊ यांना हा चित्रपट अतिशय आवडला हे त्यांच्या भारावलेल्या लेखावरून दिसले. चित्रपटाचा शेवट त्यांना पसंत नसला तरी ते चित्रपटाच्या समस्त संबंधितांना भरघोस शाबासकी देतात. हा लेख साधनाच्या आजवरच्या कला परीक्षणाच्या परंपरेतील आहे.

श्री.प्रकाश चांदे यांचे नाव साधनाच्या वाचकांना एका विशिष्ट लेखनामुळे परिचयाचे आहे. चांदे यांच्याकडे जुन्या (व गाजलेल्या) हिंदी चित्रपटाबाबत (मराठी चित्रपटांवर त्यांनी असे लिहिले आहे का हे मला माहीत नाही.) बरेच काही सांगण्यासारखे असते. ‘साहिब बिबी और गुलाम’ या चित्रपटाच्या निर्मितीला 50 वर्षे झाली. त्या निमित्ताने चांदे यांनी जो सर्वंकष आढावा घेतला, त्यातून नुसत्या आठवणींना उजाळा मिळाला असे नव्हे. आम्हाला कदाचित माहीत नसलेली अथवा आमच्या स्मरणातून पुसून गेलेली कितीतरी माहिती या लेखातून त्यांनी दिली आहे.

श्री.सुरेश द्वादशीवार यांचे ‘सेंटर पेज’ हे सदर सध्या गाजते आहे. साधनाचा अंक काही लेखांच्यामुळे विशेष वाचनीय व संग्राह्य होतो, अशा लेखकांच्या यादीत द्वादशीवार आहेत, हे सांगणे नको.

त्यांच्या लेखनाला कोणताही पक्षपाती राजकीय वास येत नाही.अगोदरच्या एका लेखात त्यांनी समाजवादी पक्षाचे भारतातील झालेले अधःपतन सडेतोड शब्दात दाखवले होते. असे लेखन ‘साधना’मध्ये प्रसिद्ध व्हावे याचा अंमळ अचंबा मला वाटला होता.

त्यांनी आजच्या अंकात राष्ट्रीय पुढारी संगमा यांच्या अलीकडील चुकीच्या व काहीशा अनाकलनीय निर्णयावर नेमके बोट ठेवले आहे. संगमा यांच्या उमेदवारीवर इतके नेमके व मर्मभेदी लिहिलेले मी वाचले नव्हते.

वरील सारे लिखाण मागे टाकणारा आणखी एक लक्षवेधी लेख या अंकात आहे. तो म्हणजे आमच्यामागील पिढीतील श्रीमती लीलाताई जावडेकर यांचा. त्यांचा हा लेख खरा सेंटर पेज वाटला तर नवल वाटू नये. या अंकापासून त्या आपल्या आयुष्यातील घटनांच्या आठवणी लिहिणार आहेत असे संपादक म्हणतात. त्यांचे यापुढील एकेक लेख वाचण्याची उत्कंठा निर्माण झाली आहे. वृषाली आफळे यांनी केलेले शब्दांकन उत्तम आहे हे वेगळे सांगायला नको.

प्रतिसाद या वाचकांच्या पत्रांना आपण पुन्हा अधिक पाने देत आहात, हे पाहून व नवीन वाचक पत्रलेखकांची पत्रे वाचून बरे वाटले.

मंगेश नाबर, मुंबई

इतका फरक पाहून चक्रावायला झालं

16 जूनचा मराठवाडा विशेषांक मिळाला. मराठवाड्याचं सर्वांगीण कोलाज- चित्र डोळ्यासमोर उभं राहिलं. त्याबद्दल आभार. या अंकात सुलक्षणा महाजन आणि अतुल देऊळगावकर यांचे लेख आहेत.

त्या दोन्ही लेखांत मुंबईतील दरडोई सरासरी आर्थिक मिळकतीचे आकडे आहेत रु. 184694/- आणि रु. 125506- प्रश्न असा पडतो की दोन्हींमध्ये इतकी तफावत कशी? दोनचार हजार इकडे-तिकडे असते तर फार बिघडलं नसतं. पण चक्क 60000 रुपयांचा फरक पाहून चक्रावायला झाले. दोन्ही आकडे वेगवेगळ्या डेटाबेसमधून घेतले आहेत. विचारल्यास आमचीच आकडेवारी बरोबर असे दोघेही म्हणणार. मला प्रश्न असा पडतो की, ही सरासरी काढतात कशी? उत्पन्नाची व्याख्या काय? कारण काळ्या पैशाची नोंद- जी अधिकृत मिळकतीपेक्षा खूप जास्त असण्याची शक्यता आहे- होऊ शकणार नाही.

तसेच लोकसंख्येची नोंद कशी होते? ज्यांचं काहीच उत्पन्न नाही, उदा. लाखो विद्यार्थी, स्त्रिया आणि लहान मुले यांचीही सरासरीत नोंद होते का? मुंबईसारख्या शहरात वार्षिक उत्पन्न वीस-तीस हजार रुपये असणारे बरेचजण असतील. ज्यांचं उत्पन्न काही कोटी रुपये आहे. अशा दोन्ही गटांचं सरासरी वार्षिक उत्पन्न दीड-दोन लाख रुपये होते. याला सारासार श्रीमंती म्हणायची का?

श्री.यमाजी मालकरांनी त्यांच्या लेखात औरंगाबादेतील धनाढ्यांनी एकाचवेळी 125 मर्सिडीज गाड्या घेतल्याचे उदाहरण दिले आहे. त्यावरून औरंगाबाद श्रीमंत आहे असे म्हणता येईल का? त्यावरून तेथील वार्षिक उत्पन्नाच्या सरासरीचा- रु. 23574/- अंदाज योग्य ठरेल का?

मला वाटतं ही सरासरी देताना काही कोटी, लाख आणि हजार अशा गटात दिल्यास मनाला पटेल अशी आकडेवारी मिळू शकेल.

श्रीकांत लागू, दादर, मुंबई  

Tags: ॲड्‌. वासुदेव देशमुख आर. डी. तुळपुळे मंगेश नाबर श्रीकांत लागू opinion readers letter wachak patre pratisad weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

वाचक

साधना साप्ताहिकाचे वाचक 


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात