डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

कुरुंदकर म्हणतात की, ‘आम्ही नुसते महाराष्ट्राचे घटक नाही, तर निर्माते आहोत, अशी आमची भूमिका आहे. या भूमिकेची कुणी बूज ठेवली नाही हा प्रश्न अलाहिदा.’ या भूमिकेची बूज कुणीच ठेवलेली नाही. असंजस नेतृत्वाने ती केव्हाच झुगारून दिलेली आहे. कुरुंदकर यांनी 1980 दरम्यान लिहिलेल्या या लेखात विकासाचे अंतर वाढल्याचे म्हटले आहे. आता तर त्या वेळेपेक्षा हे अंतर कितीतरी अधिक पटीने वाढलेले आहे. तीव्र झालेले आहे. अशा स्थितीत ‘मराठवाडा’ हा शब्द कसा निरर्थक ठरावा? उलट त्याची मुळे प.महाराष्ट्राच्या बेदरकारपणामुळे अधिक घट्ट व मजबूत होत आहेत.

ते शक्य नसणाऱ्यांनी विनोबा भावेंचा सल्ला मानावा

माझ्या साधना सभासदत्वाचा पहिला अंक (1 जून 2012 चा) मिळाला. दोन अत्यंत विचारप्रवर्तक लेखांमुळे अंक भारदस्त झाला आहे.

श्री.सुरेश द्वादशीवार यांनी ‘सेंटर पेज’मधील लेखात सुप्रीम कोर्टाने चालवलेल्या अतिक्रमणाचा चांगला परामर्श घेतला आहे. हे अतिक्रमण थांबवता येईल असे सध्या तरी दिसत नाही. कारण लोकसभेने एखादी घटनादुरुस्ती करून व वेळ पडल्यास न्यायाधीशांवर महाभियोगाचा प्रयोग करून हा प्रश्न निकालात काढण्याकरता लागणारे बहुमत कोणत्याच आघाडीकडे नाही.

श्री.अतुल देऊळगावकर यांनी ‘शतकाचा कौल’ या लेखात सध्याच्या सामाजिक ‘अनागोंदी आणि कोलाहल’ यासंबंधीचे अनेक विचारवंतांचे म्हणणे मांडून स्वत:चे काही इशारेही नोंदवले आहेत. पण अंमलात आणण्यासारखे दिशानिर्देश त्यातून काही सापडत नाहीत.

त्यांनी सध्या समाजमनाला बोचणाऱ्या दोन गोष्टी बरोबर नोंदवल्या आहेत. त्या म्हणजे

1. आर्थिक व सामाजिक विषमता पराकोटीची होत चालली आहे आणि

2. तंत्रज्ञानाचे झेंडे मिरवले जात आहेत, तरीही जगातील भुकेलेल्यांची आणि तहानलेल्यांची संख्या घटत नाही.

या परिस्थितीला कारण म्हणून त्यांनी नकारवाद आणि स्वकेंद्रितपणा या व्यक्तिगत अवगुणांना वेठीस धरले आहे. नकारवाद नक्की कोणात आढळतो? अतुलजींनी विचारवंत गटाला दोषमुक्त केले आहे. या गटाला ‘होलिस्टिक विचार करावा लागेल याचे भान आहे’, ‘परस्परावलंबन हेच या शतकाचे मर्म आहे याचे भान आहे’, ‘उत्तर आधुनिक मानसिकतेतून आलेली जीवनशैली संपूर्ण जगासाठी घातक असल्याचे भान आहे’ असे ते सांगतात. ‘नकाराचा समाजमनाला वीट आला आहे’ असे सांगून ते आम जनतेलाही दोषमुक्त करतात.

शेतकरी-कामकरी स्वत:चा चरितार्थ चालवण्यातच इतके मग्न असतात की त्यांना कुठल्याही व्यापक प्रश्नाचे भान येत नाही, त्यामुळे त्यांनाही नकारवाद शिवत नाही. उद्योगपती आणि राजकारणी लोक मिळणाऱ्या संधीचा पुरेपूर लाभ घ्यायला नेहमी सज्ज असतात. नकारवादी कोण राहतो, तर पांढरपेशा गट. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे तर या गटात व्याकरण आणि भाषाशास्त्र शिकवणारे किंवा कथा-कादंबऱ्यांवर समीक्षा लिहिणारे यांचाच भरणा जास्त आहे, असे नरहर कुरुंदकर म्हणतात. (अंतर्नाद, दिवाळी 2008).

अशा एका छोट्या गटाच्या नकारवादामुळे समाजाची वाटचाल अडखळते असे विधान करण्याकरता पुरेल असा पुरावा कोणी पुढे मांडलेला दिसत नाही.

आता स्वकेंद्रितपणाचा मुद्दा घेऊ. एका लेखकाने म्हटले आहे की, सध्याच्या परस्परावलंबी जगात कोणतीही व्यक्ती Subjectively free असली तरी Objectively bound up असते. म्हणजे आजचा तरुण जेव्हा एखाद्या लठ्ठ पगाराच्या नोकरीवर लक्ष केंद्रित करतो तेव्हा तो समाजाने आधीच आखून ठेवलेल्या एका आर्थिक बांधणीत स्थान मिळवू पाहात असतो. स्वत:ला बांधून घेतो. दिसायला स्वकेंद्रितपणा दिसतो. प्रत्यक्षात मालकसंस्थेशी बांधिलकी असते. समाजातील स्थित्यंतरे बहुतेक करून भौतिक कारणांमुळे होतात.

आधुनिक काळातील दोन प्रमुख भौतिक कारणे म्हणजे लोकसंख्येची प्रचंड वाढ आणि प्रत्येक माणसाचा जीवनस्तर वाढवण्याकरता चाललेला उद्योग. दोनशे वर्षांपूर्वी म्हणजे इ.स.1800 मध्ये जगाची लोकसंख्या फक्त 100 कोटी होती. ती आता 700 कोटी झाली आहे. या वाढीचा ताण अन्नधान्याच्या पुरवठ्यावर पडणारच. पण तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने आज कमीत कमी 500 कोटी लोकांना तरी पुरेसे अन्न मिळते आहे. समस्या अजूनही आहे, वाढणारही आहे. पण ती तंत्रज्ञानानेच सुटू शकते. त्या तंत्रज्ञानाचा शोध घ्यायचा की ‘तंत्रज्ञानाचे झेंडे मिरवले जात आहेत’ असे तुच्छतादर्शक भाष्य करायचे?

सध्या मुक्त व्यापार आणि जागतिकीकरण यावर बरीच टीका होत असते. या दोन्ही गोष्टी हजारो वर्षांपासून अस्तित्वात आहेत. सोने, रत्ने, रेशीम, मसाले यांचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार हजारो वर्षांपासून चालू आहे. आता व्यापार खूप वाढला आहे इतकेच.

मुक्त आणि जागतिक व्यापाराचे समर्थकही पुष्कळ आहेत. अमर्त्य सेन मुक्त व्यापाराचे समर्थन करतात. (Development as

Freedom, O.U.P.,1999) जागतिकीकरणामुळे गरीब देशांचासुद्धा फायदाच झाला आहे. आर्थिक विषमता ही जागतिकीकरणामुळे उत्पन्न झालेली नसून तंत्रज्ञानाच्या उंच-नीच पातळीमुळे झाली आहे असे प्रतिपादन Martin Wolf करतो.

खरे तर राज्यव्यवस्थेमध्ये लोकशाहीला जसा पर्याय नाही, तसा अर्थव्यवस्थेत मुक्त-व्यापाराला चांगला पर्याय सापडलेला नाही. तेव्हा सध्याच्या अर्थव्यवस्थेवर सरसकट टीका करण्यापेक्षा, त्या व्यवस्थेचे चांगले नियमन करण्याचे नेमके उपाय शोधले पाहिजेत.

कार्ल पॉपर म्हणतो की, आपल्या समस्या सोडवण्याकरता Piece-meal Social engineering ची गरज आहे, Overareching ideology चा फारसा उपयोग नाही. Enemies of open society या ग्रंथात त्याने मार्क्स, एंजल्स आणि नीत्शे  यांच्या विचारांचे खंडन केले आहे. असे सोशल इंजिनिअरिंग करताना मुख्य प्रश्न असतो विरोधी हितसंबंधांमध्ये समन्वय साधण्याचा.

विरोधी जोड्यांची उदाहरणे म्हणजे  1. जीवनस्तर वाढवणे, पण पर्यावरणाचे नुकसान थांबवणे,

2. नदीचे पाणी अडवणे, पण विस्थापितांची सोय करणे.

3. अरण्यवासीयांचे परंपरागत अधिकार राखणे, पण खाणीतून लोखंड, कोळसा वगैरे काढणे.

4. शेतमालाला चांगला भाव देणे आणि शहरांतील सामान्य लोकांच्या क्रयशक्तीचाही विचार करणे.

व्यक्तिगत मूल्यांच्या उपदेशाने हे प्रश्न सुटणारे नाहीत. नेमक्या उपायांचा शोध जगभर चालू आहे. सतत चर्चा चालू असतात, त्यांची ओळख करून घेऊन, प्रश्न किती बिकट आहेत याची कल्पना तरी येईल. यांसारख्या समस्या सोडविण्यात कोणाला काही वैचारिक किंवा सक्रिय योगदान करता आले तर उत्तमच. बहुतेकांना ते शक्य नसते, त्यांनी विनोबा भावेंचा सल्ला मानावा. विनोबा म्हणतात, ‘स्व-रूप पहा, विश्वरूप पाहू नका’ म्हणजे न समजणाऱ्या विश्वरूपात गोंधळून न जाता स्वत:च्या मर्यादित क्षेत्रात जे काही सकारात्मक असेल ते करा.

हे करण्याकरताही योग्य ‘वृत्तीची’ गरज आहेच. आपल्या जीवनाचे तत्वज्ञान काय हा प्रश्न येतोच. त्याचा जो ऊहापोह श्री.देऊळगावकर यांनी केला आहे त्यावरही चर्चा आवश्यक आहे.

भ. पां. पाटणकर 

त्या अंकात केवळ मराठवाड्यातील नव्हे तर महाराष्ट्रातील अनेक प्रश्नांची उत्तरे

साप्ताहिक साधनाचा 16 जूनचा ‘मराठवाडा विशेषांक’ अतिशय चांगला आहे. सर्वच लेख वाचनीय व संग्राह्य आहेत.

सुलक्षणा महाजन, नागनाथ कोत्तापले, विश्वास पाटील आणि निळू दामले यांनी मांडलेले मुद्दे तर सर्व महाराष्ट्राच्या मानसिकतेला 100 टक्के लागू पडतात. या अंकातील विश्वास पाटील यांचा ‘गटशेतीचा प्रयोग’ हा लेख सर्वोत्कृष्ट ठरावा. मराठवाड्यातीलच नव्हे तर महाराष्ट्रातील अनेक प्रश्नांची उत्तरे या लेखात दडलेली आहेत. शेतीकडे डोळसपणे पाहणारा, श्रमाला प्रतिष्ठा देणारा आणि ती जपणारा हा प्रयोग इतर क्षेत्रांतही व्हायलाच हवा. अंक वाचल्यावर काही विचार प्रकर्षाने मनात आले.

शिक्षण : शिक्षणक्षेत्रात आजवर जे काही घोळ घातले आहेत ते पाहता माझ्या मुलांच्या शिक्षणासाठी मलाच हातपाय हलवायला हवेत. समविचारी पालकांनी ‘गटशिक्षणाचा’ प्रयोग का करू नये?
अनेक शिक्षित बेकार तरुण नोकरीच्या चाकोरीबद्ध वाटेवर खोळंबून उभे आहेत, त्यापैकी काहींनी सरळ एकत्र येऊन इतर मुलांना शिक्षण का देऊ नये? हा नोकरीचा पर्याय होऊ शकतो.

समाजात प्रश्न विचारणाऱ्याची ‘मूर्ख’ किंवा ‘अतिशहाणा’ अशी संभावना झाल्यामुळे त्यांचे कुतूहल हळूहळू विझते, मग स्वतंत्र विचार करणे आणि कल्पनेने उत्तरे शोधणे दूरच राहते, म्हणून आजच्या शिक्षणाचा संपूर्ण नव्याने विचार होणे गरजेचे आहे.

संपूर्ण समाजावर वाचनाचे संस्कार जवळजवळ नाहीतच. त्यामुळे नवीन कल्पना, विचार आपल्यापर्यंत पोहोचत नाहीत आणि आपली मरगळ जात नाही.

स्वशिक्षणाला वाचन सर्वतोपरी मदत करते हे लक्षात घ्यायला हवे आणि मुलांमध्ये रूजवायला हवे.

शेती : सगळ्यांसाठी अन्न पिकविणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या श्रमांना प्रतिष्ठा शून्य आहे. नैसर्गिक, सामाजिक, आर्थिक, राजकीय सर्वच ठिकाणी शेतीची अवस्था कोंडीत सापडलेली आहे. अवाढव्य लोकसंख्येच्या आपल्या देशाला उपलब्ध, सकस, निकस जमिनीतून अन्नधान्य काढणे अत्यंत आवश्यक आहे. म्हणूनच कृषिविद्यापीठांनी जास्त सजग असायला हवे. ‘आडगाव’ आणि येल्डा येथील प्रयोग इतरत्र का जात नाहीत. कारण आमच्या मनाला वाईट सवय आहे कारणे द्यायची. ‘तुमच्याकडे हे प्रयोग सफल झाले, पण आमच्याकडचे प्रॉब्लेम तुमच्याकडे नाहीत म्हणून...’ ‘हे आमच्याकडे शक्यच नाही’ असा निरुत्साह. किमान प्रयत्न करू हा विचारही समाजात कमी पडतो आहे. सुलक्षणा महाजनांचे परावलंबी वृत्तीवरचे भाष्य ठळकपणे समोर येते. 3. पर्यटन : मराठवाड्यातच का, इतरही सर्वत्र पर्यटनाकडे आपण कुठे गांभीर्याने पाहतो.
‘मुळात स्थानिकांना त्या पर्यटनस्थळाबद्दल किती आत्मीयता वाटते? पर्यटक म्हणून आपण किती जबाबदारीने वागतो? पर्यटनस्थळांचा विकास करण्यासाठी स्थानिकांनीच गट का बनवू नये? निवासव्यवस्था, भोजनव्यवस्था, प्रवास व्यवस्था, मार्गदर्शक इत्यादी अनेक क्षेत्रांत गट स्थापन करून पर्यटकांना आपण आकर्षित करू शकत नाही का?

आरोग्य : सर्वच विभागात वैयक्तिक आणि सामाजिक स्वच्छतेचा अभाव दिसतो. मी वाटेल तिथे कचरा फेकणार, पण तो पालिकेने उचलला पाहिजे ही वृत्ती चूक नाही का?
माझा परिसर मीच स्वच्छ ठेवणार, आपण एकत्र येऊन हे करू शकतो, या स्वच्छतेचा फायदा सगळ्यांनाच होतो हे आपण लक्षात घेत नाही. बऱ्याच गोष्टींची सुरुवात स्वत:पासूनच करायला हवी. एकत्र येऊन काही गोष्टी करायला सुरुवात झाली आणि त्याची यशस्वीता समाजापुढे आली तर समाज एकत्र येऊ शकेल. मग सामाजिक दबावापुढे नेत्यांना झुकावेच लागेल. कठीण आहे, पण   अशक्य नाही.

निळू दामलेंच्या लेखानुसार धर्म, परंपरा, संस्कृती इत्यादींची अनावश्यक जोखडं मानेवरून उतरायला हवीत. नवीन विचार करायला हवा. थोडक्यात आपण बदलायला हवे. वाचनीय अंकाबद्दल धन्यवाद.

ज्ञानेश्वरी कामत, मुंबई  

त्या अंकातील विधाने केवळ मराठवाड्याला नव्हे तर विदर्भालाही लागू

विख्यात विचारवंत नरहर कुरुंदकर यांचा ‘माझा मराठवाडा’ हा बीजलेख आणि 12 नामवंतांचे लेख देऊन मराठवाड्याच्या विकासासंबंधी सखोल चर्चा विशेषांकातून घडवून आणली त्याबद्दल आपले मन:पूर्वक अभिनंदन.

हा अंक केवळ मराठवाड्यासाठी नाही, तर कुरुंदकरांच्या मूळ लेखासह अंकातील अनेक विधाने जशीच्या तशी विदर्भालाही लागू पडतात. त्यामुळे हा अंक ‘मराठवाडा विशेषांक’ असला तरी तो तितकाच ‘विदर्भ विशेषांक’ही आहे. कुरुंदकरांच्या मूळ लेखात जे प्रश्न मांडले आहेत, ते बहुतेक प्रश्न विदर्भाचेही आहेत व त्यांच्या या लेखातच त्यांची उत्तरेही काही स्पष्टपणे व काही सूत्ररूपाने दिलेली आहेत.

‘मराठवाडा’ शब्द निरर्थक व्हावा, या मताची आम्ही मंडळी आहोत, असे कुरुंदकर म्हणतात. ते पुढे म्हणतात की, ‘पण अजून नियतीची इच्छा हा शब्द निरर्थक व्हावा अशी दिसत नाही. ठीक आहे. मराठवाडा शब्द असणेही आम्हाला मान्य आहे. कारण आम्ही या शब्दाला अस्मितेचा अर्थ दिला आहे, एकात्म, एकजीव महाराष्ट्र निर्माण व्हावा, असे ते म्हणतात. पण ते कसे होणार? मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्र यांच्यातील विकासाचा असमतोल दूर झाला, विकासाच्या दृष्टीने हे तिन्ही विभाग एका समान पातळीवर आले, तरच ‘मराठवाडा’ शब्द निरर्थक होईल व ‘विदर्भ’ हाही शब्द संशोधनपर साहित्यापुरताच उरेल. म्हणूनच या लेखांत कुरुंदकरांनी सूचक इशारा दिला आहे की, ‘दुर्दैवाने मराठवाडा आणि ऊर्वरित महाराष्ट्र यांच्यातील अंतर गेल्या 25 वर्षांत कमी झालेले नाही. उलट ते अंतर वाढलेले आहे. तक्रारीचा मुद्दा हा आहे. महाराष्ट्र एकात्म व्हावयाचा असेल, तर महाराष्ट्राच्या विविध भागांतले विकासाचे अंतर कमी व्हायला हवे. याबाबत कोणतीही अपराधाची जाणीव महाराष्ट्रात नसेल तर मग आमची तक्रार आहे- हा बेदरकारपणा महाराष्ट्राच्या अस्तित्वालाच धक्का लावेल.’

यापेक्षा अधिक स्पष्ट इशारा दुसरा असू शकत नाही. हा बेदरकारपणा सध्या अगदी शिगेला पोचला आहे. याचा प्रत्यय विदर्भातील लोकांना दररोज येत आहे. मराठवाडा विभागातील लोकांनाही तो कमी-अधिक प्रमाणात येतच असेल. या बेदरकारपणामुळेच विदर्भातील संयुक्त महाराष्ट्रवादी असलेले बहुसंख्य नेते, शेकडो कार्यकर्ते व हजारो लोक विदर्भाचे पुरस्कर्ते बनले आहेत.

यशवंतराव चव्हाण यांच्यासारखे दूरदर्शी व भविष्याचा तत्काळ वेध घेणारे नेतृत्व उरले नाही. सध्या विदर्भ व मराठवाडा या प.महाराष्ट्राच्या वसाहती (कॉलनी) बनल्या आहेत. त्यामुळे विदर्भात प्रचंड असंतोष आहे. तो पाहिजे तेवढा संघटित नाही. पण असंतोषच नाही व सर्व काही ठीक आहे, असे म्हणता येईल काय? त्यामुळे महाराष्ट्राच्या अस्तित्वालाच धक्का लागण्याचा धोका आहे. तो इशारा कुरुंदकरांनी दिलेलाच आहे, शहाण्या माणसाला इशारा पुरेसा असतो.

कुरुंदकर म्हणतात की, ‘आम्ही नुसते महाराष्ट्राचे घटक नाही, तर निर्माते आहोत, अशी आमची भूमिका आहे. या भूमिकेची कुणी बूज ठेवली नाही हा प्रश्न अलाहिदा.’ या भूमिकेची बूज कुणीच ठेवलेली नाही. असंजस नेतृत्वाने ती केव्हाच झुगारून दिलेली आहे.

कुरुंदकर यांनी 1980 दरम्यान लिहिलेल्या या लेखात विकासाचे अंतर वाढल्याचे म्हटले आहे. आता तर त्या वेळेपेक्षा हे अंतर कितीतरी अधिक पटीने वाढलेले आहे. तीव्र झालेले आहे. अशा स्थितीत ‘मराठवाडा’ हा शब्द कसा निरर्थक ठरावा? उलट त्याची मुळे प.महाराष्ट्राच्या बेदरकारपणामुळे अधिक घट्ट व मजबूत होत आहेत.

राज्यघटनेत कलम 371 मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे वैधानिक विकासमंडळे आली तरी अनुशेष वाढत राहिला. राज्यपालांचे आदेशही धुडकावण्यात येत आहेत. विदर्भ-मराठवाडा यांच्यासाठी मंजूर झालेल्या रकमा पश्चिम महाराष्ट्राकडे वळविण्यात येत आहेत. त्यामुळे सिंचनाचा केवढा मोठा अनुशेष राहिलेला आहे, धरणे अपूर्ण राहिलेली आहेत.

अशा स्थितीत मराठवाड्यात कोरडवाहू शेतीचे प्रमाण कायम राहिले, तर आश्चर्य कसले? यशवंतरावांच्या शब्दात सांगावयाचे म्हणजे जोपर्यंत राजकीय नेतृत्व मराठवाडा आणि विदर्भाला ‘झुकते माप’ देत नाही, तोपर्यंत अंतर वाढतच जाणार!

केंद्राकडून राज्याला अनेक योजना व त्यासाठी निधी मिळतो. वस्तुत: अशा सर्व योजनांचे व निधीचे वाटप तिन्ही विभागात न्याय्य रीतीने व्हावयास पाहिजे. मात्र मराठवाडा व विदर्भ या योजनांसाठी कितीही पात्र व योग्य असले, तरी त्यांच्या वाट्याला फार कमी, अल्पसा भाग येतो.

राज्यातील सर्व योजना व त्यांचा एकंदर निधी यांची विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्र या तीन विभागात सामान्यपणे 35:35:30 असे वाटप झाले असते, तर कदाचित विकासातील अंतर काही प्रमाणात भरून निघाले असते. आता तर तीही वेळ निघून गेलेली आहे, आणि त्यामुळे काही नुकसान होत आहे, याची जाणीवही लुप्त झाली आहे.

अशा स्थितीत ‘मराठवाडा’ हा शब्द कसा निरर्थक ठरणार? हे सर्व लिहिताना मनाला अतिशय वेदना होत आहेत, पण वस्तुस्थिती मान्य करण्याशिवाय गत्यंतर नाही. आमचा तर पूर्णपणे भ्रमनिरास झाला आहे!

के.ए.पोतदार, आनंदनगर, पुणे

Tags: के.ए.पोतदार ज्ञानेश्वरी कामत भ. पां. पाटणकर  विश्वास पाटील   नागनाथ कोत्तापले निळू दामले नरहर कुरुंदकर सुलक्षणा महाजन वाचक पत्रे प्रतिसाद opinion vachak patre pratisad Vishwas Patil Nagnath Kottapale Nilu Damle Narhar Kurundkar Sulakshana Mahajan weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

वाचक

साधना साप्ताहिकाचे वाचक 


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके