डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

दि.20 मार्च 2021 च्या साधनातील राम गुहा यांचा लेख अनेक स्वयंघोषित उदारमतवाद्यांचे दुहेरी मापदंड दाखवून देतो. ‘मुक्त विचारांचं भय : कट्टर उजव्यांनी केलेलं डाव्यांचं अनुकरण’ या लेखात त्यांनी लेनिनच्या हुकूमशाहीवर योग्य टीका केली आहे. डोरा रसेलच्या एका विधानात ‘साम्यवाद’ या शब्दाच्या जागेवर ‘हिंदुत्ववाद’ हा शब्द ठेवून बघा- मग तुम्हाला आज रा.स्व.संघ आणि भाजप भारतात काय करू पाहत आहेत, याचं एकदम चपखल आणि टोकदार चित्र दिसेल, असं त्यांनी लेखाच्या शेवटी सांगितलेलं आहे. गुहा निदान बौद्धिक पातळीवर तरी समतोल विचार दाखवतात, प्रत्यक्षात मात्र एकीकडे भाजपवर टीका करताना लेनिनवादी आणि माओवादी कम्युनिस्ट पक्षांच्या विचारसरणीतून असलेल्या भविष्यातील धोक्याकडे डोळेझाक करायची, हा दुटप्पीपणा गुहांसह अनेक स्वयंघोषित उदारमतवादी करताना दिसतात. म्हणजे हिंदुत्ववाद्यांची एकाधिकारशाही नाकारताना कम्युनिस्टांची हुकूमशाही चांगली, या प्रकट किंवा सूचित केलेल्या विचारांना कोणताही व्यावहारिक आधार नाही.

संभ्रमयुक्त आदर्श न्याय ठरवता येत नसेल तर?

तिसऱ्या मुलाखतीवरील माझा प्रतिसाद प्रसिद्ध होण्यापूर्वीच 27 फेब्रुवारीच्या अंकात केशवरावांची चौथी मुलाखत प्रसिद्ध झाली. चौथ्या मुलाखतीत संपादकांनी विचारलेले प्रश्न मूलभूत व गंभीर स्वरूपाचे असल्याने आणि ते तत्त्वज्ञान, नीतिशास्त्र व कायदा या क्षेत्रांतील असल्याने या विषयांचे काही विशेष ज्ञान नसणाऱ्या वाचकाने या विषयावर प्रतिसाद लिहिण्याचे साहस करणे योग्य होईल का, हा सवाल मनात काही दिवसांपासून होता; पण शेवटी लिहायचे ठरवले.

संपादकांनी केशवरावांना विचारलेले तीन प्रश्न- 1. न्यायसंस्थेची मूलतत्त्वे काय, 2. न्याय म्हणजे नेमकं काय? 3. तुम्ही न्यायाधीशपदाचा राजीनामा नेमका कशामुळे दिलात? हा निर्णय योग्य होता का? केशवरावांची उत्तरे मागीलसारखीच ठाशीव, नेमकी व कमी शब्दांत व्यक्त केलेली होती. पहिले उत्तर- न्यायसंस्थेची मूलतत्त्वे समजली असती, तर मी राजीनामा दिला असता का, असा प्रतिप्रश्न होता. दुसऱ्या प्रश्नाचे उत्तर- शंभर वर्षे उलटल्यावरही माझा निर्णय योग्य की अयोग्य हे मी ठरवू शकलो नाही, याचा अर्थ वाचकांसाठी खुला ठेवला आहे.

खालच्या कोर्टाचा निर्णय वरच्या कोर्टाने रद्द करून नेमका उलटा करणे, तीन विरुद्ध दोन किंवा पाच विरुद्ध चार न्यायमूर्तींनी केलेले निर्णय पूर्णपणे संभ्रमयुक्त मानता येत नाहीत व ‘जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड’ ही उत्तरे स्पष्ट आहेत. न्यायदान ही संस्था पुढे चालू ठेवायची असल्याने व्यावहारिक तोडगा म्हणून 5 विरुद्ध 4 सारखे निर्णय शेवटी स्वीकारणे इष्ट, हे संपादकांचे म्हणणे योग्यच म्हणायला हवे.

थोडक्यात, संभ्रममुक्त आदर्श न्याय जर नेमकेपणाने ठरवता येत नसेल, तर मार्ग काय उरतो? याच प्रश्नाचा विचार उलट केला तर? म्हणजे जर ‘अन्याय’ झाला असे संभ्रममुक्त उत्तर मिळवता आले तर त्यातून न्याय म्हणजे नेमके काय, हे शोधण्याचा काही नवा मार्ग शोधता येतो का- हे पाहू या.

जेव्हा एका पक्षाच्या मनात ‘आपल्यावर अन्याय झाला हे सत्य आहे’ अशी खात्री असते, तेव्हा तो पक्ष कोर्टात जातो. मग हा पक्ष एक व्यक्ती, एक संस्था, एक उद्योग, एक कॉर्पोरेट असा असू शकतो किंवा मानहानी धंद्यात नुकसान यांपासून खून, बलात्कार अशा कुठल्याही स्वरूपाचा असू शकतो. खटला दाखल करणारा सर्व जरुरी असणारे नि:संदिग्ध पुरावे, त्यांना पूरक अन्य पुरावे व माहिती एकत्र करू शकला, तर अन्याय झाला, हे न्यायमूर्तींना निष्णात वकील पटवू शकतो. म्हणजे नि:संदिग्ध न्याय मिळू शकतो. अन्यथा, आठ-दहा हजार पानी पुरावे व तारीख पे तारीख या चक्रात अडकून वीस-वीस वर्षेही वाट पाहावी लागते, हे आपण बघतच आलेलो आहोत.

गंभीर गुन्हेगारी स्वरूपाच्या केसेसमध्ये देहदंडापर्यंतची शिक्षा होऊ शकते, म्हणून कोर्ट (व पोलीस) जास्तीची काळजी घेतात. उदा.डॉ.नरेंद्र दाभोलकर खटल्याकडेच पाहिले तर मागील सुनावणीत पोलिसांनी ठाणे खाडीत टाकलेले पिस्तूल सापडत नाही, असे कारण दिले. कदाचित आणखी काही वर्षे उलटली तरी ते न सापडण्याचीही शक्यता उरतेच. आणि समजा ते सापडले तरी ‘तेच गुन्ह्यात वापरले गेले,  आरोपींनीही नेमके तेच कशावरून वापरले-’ हे प्रश्न उरतीलच. मग आतापर्यंत मिळवलेले कट रचल्याचे साक्षी-पुरावे व आरोपींचा कबुलीनामा यांचा वापर तरी केव्हा करायचा? म्हणजे पुन्हा व्यावहारिक मार्ग म्हणून ही माहिती कोर्टापुढे मांडल्यास पुरेशी अन्य माहितीच्या (सरस्कमस्टन्शियल इव्हिडन्स) आधारावर आरोपी व कट रचणाऱ्या सर्वांना निदान जन्मठेपेपर्यंतच्या शिक्षा मिळू शकतील, असे वाटते. कोर्टाने आता अंतिम वॉर्निंग दिल्याने पुढच्या महिन्याच्या शेवटी काही हालचाल होईल, अशी अपेक्षा ठेवावी का?

रमेश आगाशे, सातारा

----

संबंधितांनी आत्मनिरीक्षण व आत्मपरीक्षण करावे!

दि. 20 मार्चच्या साधनात श्री.रवी गोडबोले यांनी ‘अंतर्नाद’चा पूर्णविराम या लेखात व्यक्त केलेल्या बऱ्याच मतांशी मी सहमत आहे. अंतर्नाद मासिक बंद होणे ही घटना एकूण मराठी भाषेतील पुस्तक व्यवहारांबद्दल आणि नियतकालिकांबद्दल संबंधितांनी थोडे आत्मनिरीक्षण व आत्मपरीक्षण करावे, यासाठी प्रवृत्त करणारी आहे.

साधना, नवभारत किंवा पूर्वीचे समाजप्रबोधन पत्रिका यांसारख्या नियतकालिकांचा खप मर्यादित असणार, हे मान्य करून ती व्यवस्थित कशी चालतील याकडे लक्ष देणे अधिक शहाणपणाचे आहे, असे मला वाटते.

नव्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग करता येईल का आणि तो कसा, हा एक विचार इथे मांडत आहे. नियतकालिकांची फक्त डिजिटल आवृत्ती काढता येईल का आणि ती आर्थिक दृष्ट्या सक्षम असेल का, हा एक प्रश्न आहे. या आवृत्तीसाठी वर्गणी किती असावी वगैरे बाबी विचारात घ्याव्या लागतील.

या संदर्भात आठवली ती ‘आजचा सुधारक’ हे मासिक बंद झाल्यानंतर गेले वर्षभर त्याची डिजिटल आवृत्ती निघत आहे, ही माहिती. वैचारिक नियतकालिकांना डिजिटल आवृत्ती हा एक पर्याय उपलब्ध आहे, असे दिसते. यापुढील काळात वाचक कसा प्रतिसाद देतात, त्यावर बऱ्याचशा वैचारिक नियतकालिकांचे भवितव्य अवलंबून राहील, हे उघड आहे. त्यामुळे अशा नियतकालिकांना छापील आवृतीसोबत डिजिटल आवृत्तीचाही विचार करावा लागेल का, असा माझा प्रश्न आहे.

नरेंद्र महादेव आपटे, पुणे

----

तो दुटप्पीपणा अनेक स्वयंघोषित उदारमतवादी करतात...

दि.20 मार्च 2021 च्या साधनातील राम गुहा यांचा लेख अनेक स्वयंघोषित उदारमतवाद्यांचे दुहेरी मापदंड दाखवून देतो. ‘मुक्त विचारांचं भय : कट्टर उजव्यांनी केलेलं डाव्यांचं अनुकरण’ या लेखात त्यांनी लेनिनच्या हुकूमशाहीवर योग्य टीका केली आहे. डोरा रसेलच्या एका विधानात ‘साम्यवाद’ या शब्दाच्या जागेवर ‘हिंदुत्ववाद’ हा शब्द ठेवून बघा- मग तुम्हाला आज रा.स्व.संघ आणि भाजप भारतात काय करू पाहत आहेत, याचं एकदम चपखल आणि टोकदार चित्र दिसेल, असं त्यांनी लेखाच्या शेवटी सांगितलेलं आहे.

गुहा निदान बौद्धिक पातळीवर तरी समतोल विचार दाखवतात, प्रत्यक्षात मात्र एकीकडे भाजपवर टीका करताना लेनिनवादी आणि माओवादी कम्युनिस्ट पक्षांच्या विचारसरणीतून असलेल्या भविष्यातील धोक्याकडे डोळेझाक करायची, हा दुटप्पीपणा गुहांसह अनेक स्वयंघोषित उदारमतवादी करताना दिसतात. म्हणजे हिंदुत्ववाद्यांची एकाधिकारशाही नाकारताना कम्युनिस्टांची हुकूमशाही चांगली, या प्रकट किंवा सूचित केलेल्या विचारांना कोणताही व्यावहारिक आधार नाही.

सत्यरंजन खरे, मुंबई

----

साधना समविचारी लोकच वाचतात...

इतक्यातच साधना दिवाळी अंक वाचला. हरी नरकेंचा बाबा आढावांवरील लेख फार व्यक्तिगत संबंधावरचा वाटला. बाबा आढाव यांच्या कार्याबद्दल जास्त माहिती हवी होती. शिवाय, संघाच्या लोकांबद्दल नफरत वाचून आश्चर्य वाटले. मानवतावादी नेता नफरत करू शकत नाही असा समज होता. बाबा आढाव तळमळीने काम करतात. शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देतात, परंतु रिक्षा युनियनचे संस्थापक असून रिक्षावाल्यांच्या अरेरावीबद्दल ब्र ही काढत नाहीत. साधना समविचारी लोकच वाचतात असे वाटते, वेगळे विरोधी मत साधनात का नाही? काही विचारांबद्दल अस्पृश्यता का?

विलास पंडित, बिबवेवाडी पुणे 411037.

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

वाचक

साधना साप्ताहिकाचे वाचक 


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके