डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

दि. 12 जूनच्या अंकातील सुषमा दातार यांची त्या अंकासंदर्भात प्रतिक्रिया वाचली. मला वाटते, त्या म्हणतात तसे काही राहिले असेल तर ते राहू देत. कारण हा विशेषांक म्हणजे काही पूर्ण संदर्भग्रंथ नाही किंवा गौरवग्रंथ नाही. सामान्य वाचकांना पाहिजे तेवढे या विशेषांकात आहे, तेवढे पुरेसे आहे. अनेकांना लिहिते करून त्यांच्या वेगवेगळ्या लेखांचे संकलन व संपादन करून प्रत्येक वेळी फारसे काही परिणामकारक वाचकांच्या हाती लागतेच असे नाही. त्यामुळे तुमचा हा एकहाती अंक सिद्ध, प्रसिद्ध करण्याचा निर्णय मला तरी ठीक वाटतो.

भक्ष्य तेच राहिले, शिकारी तेवढे बदलले!

साने गुरुजीलिखित ‘मानमोडी : 1918 मधील रोग’ हा 12 जूनच्या अंकातील लेख मन विषण्ण करणारा आहे. ‘स्पॅनिश फ्लू’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या त्या साथीने  भारतातील तत्कालीन लोकसंख्येच्या पाच टक्के माणसांचा बळी घेतला होता, यावरून त्या साथीची भीषणता लक्षात येते. स्पॅनिश फ्लूनंतर शंभर वर्षांनी आलेल्या कोरोना-19 महामारीने जगातील सर्व देशांना ग्रासून टाकले असून सामाजिक व आरोग्य व्यवस्था, शैक्षणिक व आर्थिक क्षेत्र यांची वाताहत केली आहे. या महामारीने आतापर्यंत आपल्या देशात तीन लाखांहून अधिक जण मृत्युमुखी पडले हे दु:खदायक आहेच; शिवाय विस्कटलेली व्यवस्था भविष्यात कशी व केव्हा पूर्वपदावर येईल ही चिंता आहे. शंभर वर्षांपूर्वी आलेल्या साथीच्या वेळी ब्रिटिशांची सत्ता होती व कोरोना महामारीच्या वेळी आपण लोकशाही पद्धतीने निवडून दिलेल्या पक्षांचे शासन आहे. या पार्श्वभूमीवर शंभर वर्षांत काय बदलले, असा प्रश्न संपादक महाशयांनी त्या लेखाच्या अखेरीस दिलेल्या तळटीपमध्ये विचारलेला आहे.

जवळपास एकशेवीस कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशाचा गाडा चालवणे तितके सोपे नाही. शहरांपेक्षा ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्था अपुरी असूनही कोरोना महामारीच्या रूपाने देशासमोर उभ्या ठाकलेल्या अक्राळ-विक्राळ संकटाशी आपल्या केंद्र व राज्य शासनांनी समाधानकारक मुकाबला केलेला आहे. तथापि ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी ज्याप्रमाणे भारतातील जनतेला योग्य आरोग्य सेवा पुरवली नाही, तसा प्रकार करोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या दरम्यान आपल्याकडे कसा झाला याची आठवण ताजी आहे. परंतु त्याहीपेक्षा भयंकर प्रकार प्रशासनाकडून झाल्याचे पुढे येत आहे. कोरोना महामारीचा ऐन कहर असताना कुंभमेळ्याचे आयोजन हे संकटाला आमंत्रण देण्यासारखे होते. असे असूनही त्या आयोजनास हरकत असू नये म्हणून, खबरदारीच्या नावाखाली कुंभमेळ्यात सहभागी होणाऱ्यांसाठी कोरोना चाचणीचे आयोजन केल्याचे दाखवले गेले. परंतु आता असे उघडकीस आले आहे की, चारपैकी फक्त एकाचीच चाचणी करून तीन जणांची निगेटिव्ह चाचणी आली असे दाखवले आहे. अर्थातच केलेल्या व न केलेल्या चाचण्यांचे पैसे संस्थेकडून आकारले गेले हे विशेष!

कोरोना चाचणी करून घेतली नाही अशा पंजाबमधील एका युवकाला चाचणी अहवालाची माहिती एस.एम.एस.द्वारे मिळताच त्याने I.C.M.R कडे तक्रार नोंदवून पाठपुरावा केला. त्यातून स्पष्ट झालेली महिती अजूनही धक्कादायक निघाली. अस्तित्वात नसलेल्या आधार कार्डांची नोंदणी, पन्नास-साठ जणांचे मोबाइल फोन क्रमांक समान असणे, निवासांचे  खोटे पत्ते- असले प्रकार चाचणी अहवालात आढळले. त्यापूर्वी बिहारमध्ये प्रतिदिनी चाचण्यांची संख्या अवास्तव वाटली म्हणून चौकशी करण्यात आली; तेव्हा शेकडो जणांनी नोंदणीसाठी दिलेले मोबाईल क्रमांक दुसऱ्या राज्यांतील निघाले व एकच मोबाईल क्रमांक अनेक जणांनी नोंद केलेला दिसला. अधिक खोलात जाऊन पाहिल्यानंतर हजारो चाचण्या बोगस निघाल्या व त्यांचे शुल्क शासनाकडून देण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले.

शंभर वर्षांपूर्वी भारतातील जनतेला योग्य आरोग्य सेवा मिळाली नाही. कारण तेव्हाचे शासनकर्ते परकीय होते. परंतु सध्या शासनकर्ते स्वदेशी आहेत. पण झाले काय? भक्ष्य तेच राहिले शिकारी तेवढे बदलले.

डॉ. श्रीकांत परळकर, दादर, मुंबई.

----

बोलका अभिप्राय, कठोर निश्चयाचे प्रांजळ दर्शन!

जवळपास 14 महिने कोरोना वातावरणात जग केवळ जगण्यासाठी धडपडत आहे. अशा प्रकारच्या टंचाईच्या काळातही ‘साधना’चा व्यवहार अव्याहतपणे पूर्वीच्याच ऊर्जेने आणि ताकदीने चालू ठेवला आहे, त्याबद्दल आपले आणि आपल्या सहकाऱ्यांचे कौतुक केलेच पाहिजे.

‘‘साधनाच्या सहा हजार वर्गणीदारांपैकी दोन हजार वर्गणीदारांनी त्या चार महिन्यांतील अंकांची मागणी केली, उर्वरित चार हजार लोकांची वर्गणीची मुदत चार महिने पुढे ढकलली. त्या प्रक्रियेत केवळ सप्टेंबर महिन्यात पाऊण लाख प्रती साधनाने वर्गणीदारांना पोहोचवल्या, अंकांच्या पीडीएफ तर सर्वच वाचकांपर्यंत पोहोचवल्या जात असल्यामुळे वाचकांची वाचनसाखळी तुटली नाही. कठीण काळात अंक वाचकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी  साधनाने जाणीवपूर्वक प्रयत्न केल्यामुळे वाचकांनी आपापल्या वर्गणीचे नूतनीकरण करण्यावर भर दिला.’’ श्री. राम जगताप यांचा ‘अक्षरनामा’ या वेबपोर्टलवरील  वरील अभिप्राय विलक्षण बोलका आहे.

11 जून दरम्यानच्या अंकातील साने गुरुजींचा मंदिरप्रवेश उपोषणावरील लेख आणि मुलाखत  दिशादर्शक आहे, त्यातून  गुरुजींच्या कठोर निश्चयाचे, प्रांजळपणाचे दर्शन होते. ‘वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि’ हेच वर्णन त्यांना लागू पडते.

एका आगळ्यावेगळ्या विषयावरील ‘स्त्री मतदान हक्क आंदोलना’ची ओळख करून देणारा स्वरूपा गाडगीळ यांचा लेखही महत्त्वाचा आहे. अमेरिकन महिलांना मतदानाचा हक्क मिळविण्यासाठी किती काळ आंदोलन करावे लागले, किती ऊर्जा खर्च करावी लागली, याचा प्रत्यय या लेखातून येतो.

डॉ. अनिल केशव खांडेकर, पुणे

----

अनेकांना लिहिते करून फार हाती लागतेच असे नाही!

‘अपरिचित सत्यजित राय’ विशेषांक वाचला. विजय पाडळकर यांनी अत्यंत सहज व ओघवत्या शैलीत सत्यजित राय यांच्या कार्याचा, कर्तृत्वाचा परिचय करून दिला आहे. सत्यजित राय यांचा सध्याच्या पिढीतील अनेक लोकांना फारसा परिचय नाही. या अंकाने सत्यजित राय यांच्या थोर व्यक्तिमत्त्वाचा चांगला परिचय करून दिला आहे. विजय पाडळकर यांचा या विषयावर खूप अभ्यास आहे. त्यांनी केलेला एकहाती अंक वाचनीय आहे, संग्राह्य आहे.

दि. 12 जूनच्या अंकातील सुषमा दातार यांची त्या अंकासंदर्भात प्रतिक्रिया वाचली. मला वाटते, त्या म्हणतात तसे काही राहिले असेल तर ते राहू देत. कारण हा विशेषांक म्हणजे काही पूर्ण संदर्भग्रंथ नाही किंवा गौरवग्रंथ नाही. सामान्य वाचकांना पाहिजे तेवढे या विशेषांकात आहे, तेवढे पुरेसे आहे. अनेकांना लिहिते करून त्यांच्या वेगवेगळ्या लेखांचे संकलन व संपादन करून प्रत्येक वेळी फारसे काही परिणामकारक वाचकांच्या हाती लागतेच असे नाही. त्यामुळे तुमचा हा एकहाती अंक सिद्ध, प्रसिद्ध करण्याचा निर्णय मला तरी ठीक वाटतो.

अरुण वि. कुकडे, नाशिक

----

रावसाहेबांची ती मांडणी अतार्किक वाटते!

दि.29 मे व 5 जून या दोन अंकांतील दत्तप्रसाद दाभोळकर यांनी लिहिलेला रावसाहेब कसबे यांच्या ‘गांधी : पराभूत राजकारणी आणि विजयी महात्मा’ या पुस्तकाचा परिचय लेख वाचला.

मात्र त्यातून कळलेली ‘पुणे करार नव्हे, तर गांधींचा उपवास ही आंबेडकर आणि गांधी यांनी ठरवून खेळलेली खेळी आहे’, ही रावसाहेब कसबे यांची मांडणी अतार्किक वाटते. कारण बाबासाहेब आंबेडकर ‘जनता पत्रा’तील लेखात म्हणतात, ‘‘आमच्यात तसे काही लोक होते की, त्यांनी  गांधींविना या जगात जगणे व्यर्थ आहे असा हट्ट त्यांनी धरला व मला ‘पुणे करारा’ला मान्यता द्यावी लागली. त्या वेळेला माझी अशी समजूत झाली की, पुणे करार हा जंटलमन्स ॲग्रिमेंट आहे व काँग्रेस वगैरे सर्व हिंदू लोक स्पृश्यास्पृश्य वाद मिटला आहे, असे समजून या कराराप्रमाणे वागतील व आगामी स्वराज्य हे आपले राज्य आहे असे अस्पृश्यांना वाटण्यासारखी परिस्थिती निर्माण होईल; पण व्यर्थ. निवडणुकीची वेळ आली तेव्हा काँग्रेस आपले खरे स्वरूप प्रकट करू लागली. पुणे कराराने  आम्हांला मिळालेल्या पंधरा जागांत लोभाखातर एखाद्या जागेची भर टाकणे दूरच राहो, तर या 15 जागा निष्प्रभ कशा करता येतील ते पाहण्याचा त्यांनी प्रयत्न चालविला. या सर्व जागांकरता अशिक्षित व स्वार्थसाधू असे भाडोत्री गुलाम त्यांनी उभे केले. अशा हेतूने की ते निवडून आल्यानंतर आपल्या ताटाखालची मांजरे बनावीत. कुठे आपल्या आश्रमातील झाडूवाला तर कुठे कुण्या काँग्रेस पुढाऱ्यांचा बुटलेर, तर कुठे आपला शिपाई- अशी आपली प्यादी उभी करून स्वतंत्रपणे उभे राहिलेले स्वाभिमानी व सुशिक्षित उमेदवार यांचा पाडाव करण्याचा त्यांनी चंग बांधला व आपल्या पैशाच्या जोरावर आपला हेतू तडीस नेला. मिस्टर जीना हे स्वतंत्र मतदारसंघास इतके का कवटाळून बसले आहेत हे यावरून चांगलेच सिद्ध होते. मला विरोधी उमेदवार उभे केले याचा विषाद वाटला नसता. पण नालायक माणसांना हाती धरून त्यांना आमच्या डोक्यावर नाचवायला हे धजावतात म्हणून उद्वेग येतो.’’

संजय लडगे, बेळगाव

----

एक लेख वाचून मनात संदेह, दुसरा लेख वाचून मनात प्रश्न...

शरद जावडेकर यांच्या 19 जून 2021 च्या ‘साधना’च्या अंकांमध्ये भाई वैद्य यांच्याविषयीचा स्मृतिलेख वाचला. त्या लेखामध्ये ‘समाजवाद किंवा कल्याणकारी राज्यव्यवस्था,’ असा उल्लेख आहे. त्यामुळे माझ्या मनात थोडा संदेह निर्माण झाला आहे. भाई वैद्य यांना समाजवाद म्हणजेच कल्याणकारी राज्यव्यवस्था असे म्हणावयाचे होते का, एक तर ‘समाजवाद’ नाहीतर ‘कल्याणकारी राज्यव्यवस्था’ असे (either this or that)  म्हणावयाचे होते? दोन्ही समानार्थी, एकाच प्रकारच्या राज्यव्यवस्थेची नावे आहेत का, याबद्दलचा खुलासा समाजवादी म्हणवून घेणाऱ्या विचारवंतांनी केला तर विचारांमध्ये बराच नेमकेपणा येईल. या बाबतीत मतभेददेखील असतील, पण ते सर्वांसमोर मांडले गेले तर बरे होईल. समाजवाद म्हणजे सौम्य भांडवलवादी, समाजकल्याणाला प्राथमिकता देणारी व समाज कल्याणामार्फत संपत्तीच्या वाटपाला मान्यता देणारी लोकशाही व्यवस्था- अशी व्याख्या करता येईल.

त्याच अंकात अरुण डिके यांचा देवजीत सारंगी यांच्यावरील लेख वाचून मनात एक प्रश्न निर्माण झाला. जीएम म्हणजे जनुक बदल केलेल्या बियाण्यांची खरेदी आणि वापर बेकायदेशीर केल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या बियाणे निवडण्याच्या स्वातंत्र्यावर बंधन येते, की त्यांचे स्वातंत्र्य वाढते? शेतीविषयक आधुनिक संशोधन विज्ञान व तंत्रज्ञान वापरल्यामुळे अन्नसुरक्षेत भर पडते, की त्या बाबतीत नुकसान होते? सध्याची भारतातील शेतकऱ्यांची गरिबी शेतीमधील अतिरिक्त मनुष्यबळामुळे आहे का? भारतातील एकूण अन्न उत्पादन क्षमता जरुरीपेक्षा जास्त असली तरी प्रतिशेतकरी उत्पादन क्षमता फार कमी आहे का? आदिवासींसाठी स्वायत्त अशी, इतर भारतातील प्रदेशांपासून तुटलेली अशी बेटासारखी, अर्थव्यवस्था व अन्नव्यवस्था असावी काय?

सुभाष आठले, कोल्हापूर

----

त्याचा पंतप्रधानांनी सकारात्मक विचार करावा

दि. 5 जूनच्या साधना अंकामध्ये देशातील तब्बल 116 माजी सनदी अधिकाऱ्यांनी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आणि विशेषतः दुसऱ्या महाभयंकर लाटेमुळे उदभवलेल्या परिस्थितीबाबत चिंता व्यक्त करणारे आणि काही महत्त्वाच्या सुचना करणारे पत्र पंतप्रधानांना लिहिले ते वाचनात आले. ज्या सनदी अधिकाऱ्यांनी पत्र लिहिलंय ते कोणत्याही राजकीय पक्षांची तळी उचलणारे अधिकारी नाहीत. देशपातळीवर व राज्य पातळीवर विविध विभागांत कामाचा प्रदीर्घ अनुभव असलेले आणि याच देशाचे नागरिक असलेले ते आहेत. त्यांनी केलेल्या सूचना आणि चिंता रास्त असून पक्षीय धोरणापलीकडे जाऊन पंतप्रधानांनी सकारात्मक विचार करून तातडीने पावलं उचलावीत, रंजल्या-गांजल्याना दिलासा द्यावा आणि पक्षीय राजकारणापेक्षा जनकल्याणाच्या राजकारणाचा आदर्श घालून द्यावा.

नकुल पार्सेकर, धुळे

----

त्यांना प्रेम आहे की आकस?

प्रतिसाद सदरामध्ये दत्ता दामोदर नायक एकीकडे म्हणतात, ‘...आम्हालाही महाराष्ट्र जिवाभावाचा वाटतो.’ आणि दुसरीकडे महाराष्ट्राच्या कथित वसाहतवादाचं तर्कट पुढे रेटतात. यात ढोबळ विसंगती आहे. सार्वमतानंतर गोवा स्वतंत्र राज्य म्हणून अस्तित्वात आला, त्यावर महाराष्ट्राने कोणत्याही प्रकारचा आकस बाळगून कृती केलेली नाही. महाराष्ट्राने गोव्याच्या कलावंतांवर आणि लेखकांवर मनापासून प्रेम केलेलं आहे. त्यामुळे दत्ता नायक यांनी त्यांना महाराष्ट्राबद्दल आणि मराठी भाषेबद्दल प्रेम आहे की आकस आहे हे स्पष्ट करावं.     

सत्यरंजन खरे, मुंबई

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

वाचक

साधना साप्ताहिकाचे वाचक 


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके