डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

  • अश्रु
  • मलमपट्टी
  • आम्ही गोंधळलो आहोत
  • अल्याळीचे आदिवासी
  • खटकणारे शब्द
  • लांबचा प्रवास

अश्रु 

संपूर्णानंदांच्या पुतळ्यावरून  
वाहाणारे ओघळ
गंगाजळ नाही ते 
ते अश्रु आहेत अश्रु

ते अश्रु आहेत गंगेचे
आज गंगा रडते आहे 
स्वतःचीच विटंबना पाहून 
लाज वाढते आहे तिला
स्वतःच्याच पावित्र्याची

ते अश्रु आहेत दलितांचे
शतकांपासून न्यायासाठी
आक्रोश करणाऱ्या 
दुबळया माणसांचे

ते अश्रु आहेत मानवतेचे 
स्वतःचीच हत्या पाहून 
ढसाढसा रडणाऱ्या
हतबल मानवतेचे 

कधीच सुकणार नाही ते ओघळ
असेच वहात राहतील
असेच वहात रहातील अश्रु 
जोपर्यंत ते अश्रु पाहून
कोणाचं मन जळणार नाही
 
- वासंती दिघे, जळगाव. 

मलमपट्टी 

20 मे च्या साधनेतील श्री सुनिल केसकरांची व श्री अ. रा. जोशींचीही राष्ट्रपतींच्या धार्मिकपणाबाबतची प्रतिक्रिया वाचली. भारतीय संविधानाने भारतीय नागरिकाला उपासनास्वातंत्र्य व धर्मस्वातंत्र्य दिले असल्याने राष्ट्रपतीच काय, कोणाताही सामान्य नागरिक कुठल्याही धर्माची उपासना करू शकतो, इथपर्यंत कुणीही केसकरांशी सहमत होईल. परंतु म्हणून बाबा देशपांडेची भूमिका निषेधार्ह ठरते असे नाही. उलट ही भूमिका काहीशी एकांतिक वाटत असली, तरीही आज अधिकाधिक युवक कार्यकर्ते तिचा आग्रह का घरतात, याचा शोध घेणे आवश्यक आहे असे मला वाटते.

मुळात धर्माच्या श्रेष्ठकनिष्ठत्वाचा प्रश्नच येथे उद्भवत नाही. 'धर्म ही केवळ पारलौकिक प्रश्नांचा विचार करणारी संस्था' हा समाजशास्त्रीय अर्थ गृहीत धरला असता सामाजिक संदर्भात तरी धर्माची गरज संपते. त्यामुळेच, मध्ययुगातील धार्मिक कल्पना आज कालविसंगत ठरतात. अशा वेळी, धर्माधिष्ठित असे आंधळे राष्ट्रवाद जेव्हा सर्वदूर जपले जाताना दिसतात, आणि धार्मिक राजकारणाचे प्रस्थ वाढू लागते, तेव्हा, 'निधर्मी राष्ट्र' ह्या शब्दाची परिस्थितीशी झालेली फारकत अधिक स्पष्ट होऊ लागते.

सर्व धर्मच सारखेच श्रेष्ठ, ही कल्पना उदार असली तरी कालबाह्य आहे. आधुनिक काळात इहलौकिक पातळीवर धर्म कठोरपणे नाकारण्यासाठी उभे राहणे अपरिहार्य झाले आहे. तो त्या अर्थाने देशातील सुजाण नागरिकांकडून नाकारला जावा हया अपेक्षेतूनच राष्ट्राच्या पहिल्या नागरिकाच्या धर्मश्रद्धेबाबतची अपेक्षा पुढे येते.

दुसऱ्या बाजूला व्यावहारिक पातळीवर विचार करता उपासना व धर्मस्वातंत्र्य कायद्याने प्रत्येकाला मिळूनही कुठल्याही भारतीय खेडयात अजूनही हरिजनांच्या मंदिरप्रवेशासाठी संघर्षच करावा लागतो ही वस्तुस्थिती श्री केसकरांनी नाकारू नये. इथे कायद्याच्या कक्षाही दुबळ्या ठरतात. आमचे राष्ट्रपती जन्माने दलित असते तर पूजेनंतर साईबाबांची मूर्तीही 'शुद्ध' केली गेली नसतीच असे म्हणवत नाही.

तेव्हा, प्रश्न कायद्याचा नसून आपल्या मानसिक परिपक्वतेचा आहे. म्हणूनच जोवर कायद्याने दिलेले हे स्वातंत्र्य प्रत्येक नागरिकाला मुक्तपणे भोगता येत नाही, तोवर ते उपभोगण्याचा अधिकार प्रत्यक्ष देशाच्या पहिल्या नागरिकालाही नसावा, अशी टोकाची अतिरेकी भूमिका निदान ज्यांची हृदये स्पंदत आहेत अशा तरुणांनी घेणे तरी अपरिहार्य ठरते. ह्यात पुरोगामित्व सिद्ध करण्याचा भाबडा अट्टाहास आहे असे मला वाटत नाही.

धार्मिक भ्रष्टाचारांनी आजपर्यंत असंख्यांची मनेच काय, जीवनेही उद्ध्वस्त केली आहेत. तेव्हा शब्दाने सवर्ण हिंदूंची मने कुठे दुखावली जात असली, तर त्यांना मलमपट्टी कोणी का करावी?
- सुनीती, वर्धा.

आम्ही गोंधळलो आहोत 

आपला 29 एप्रिलचा अंक वाचला. त्यात 'युवा मनाचे स्पंद'- या सदराखाली बाबा देशपांडे यांनी लिहिलेला 'राष्ट्रपती आणि साईबाबा' हा छोटासा परंतु 20 व्या शतकात स्वतःला पुरोगामी समजणाऱ्यांची कीव यावी असा लेख वाचला. 

राष्ट्रपती, पंतप्रधान, मुख्यमंत्र्यांसारख्या मोठ्या माणसांनी देवस्थानांना भेटी देऊन 2-3 तास पूजेत पालवावे हे या गरीब व क्रातींचे स्वप्न पाहणाऱ्या देशाला नवीन नाही!

ज्या दिवशी राष्ट्रपती शिर्डीला आले होते त्या दिवशी ग्रामीण भागातील लोकांनी शिर्डीकडे मोठ्या संख्येने धाव घेतली होती. ग्रामीण भागातील अथवा शहरी पांढरपेशा लोकांकडून असे घडणे साहजिकच होते. कारण इतके मोठे महाशय राज्यकारभार सोडून या देवस्थानी पूजा करण्यास येतात त्याअर्थी तेथे काही तरी दैवी शक्ती आहे असा चुकीचा समज करून तेथे त्यांनी गर्दी केली. अगोदरच अंधश्रद्धेच्या बाहारी गेलेले लोक अशा मोठया (?) माणसांच्या आगमनाने अधिकच गिळंकृत कसे केले जातात, याचे उत्कृष्ट उदाहरण हे आहे.

विज्ञान युगाचा पुरस्कार करणाच्या आपल्या देशातील थोर पुढाऱ्यांनी सामाजिक, आर्थिक विषमता लाथाडून असा प्रचंड व व्यर्थ खर्च करणे या देशाला परवडण्यासारखे आहे काय? नाणि परवडण्यासारखे नसले तरी विद्वत्तेच्या गप्पा ठोकणारे, स्वतःला पुरोगामी विचारसरणीचे समजणारे आणि देश सुधारण्याचा ध्यास असणाऱ्यांना हे कसे आवडते? याचा अर्थ काय?

अशा मोठ्या कार्यकर्त्यांनी आपला उद्योग सोडून पूजा-अर्चा करण्यात आपला अमोल वेळ घालवणे कितपत इष्ट आहे? यापुढेही हे राज्यकर्ते अशाच मार्गाने जाऊ लागले तर ते अंधश्रद्धेला खतपाणी पुरवल्यासारखे होणार नाही काय?

आम्ही युवक उत्तराच्या अपेक्षेत आहोत कारण आम्ही गोंधळलो आहोत. 
- अर्जुन कोकाटे, साताळी.

अल्याळीचे आदिवासी 

20 कलमी कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्याचे महाराष्ट्र सरकारने ठरवले त्याची घोषणा सरकारतर्फे पुन्हा एकदा करण्यात आलेली आहे.

भूमिहीनांना जमीन, बेघरांना घरे, बेरोजगारांना रोजगार, आदिवासी उपयोजना ही 20 कलमांपैकी काही कलमे.

आदिवासींच्या कल्याणाचा उद्घोष करणारे हे सरकार प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या वेळी कसे वागते याचे अल्याळी येथील जमीन वाटप हे ठळक उदाहरण.

ठाणे जिल्ह्यात पालघर तालुक्यातील लाडक्या देवजी बेंदर अल्याळी तालुक्यातील गावचे श्री लाडक्या देवजी बेंदर व इतर 25 आदिवासी गेली 3- 4 वर्षे त्या गावात वाटपास योग्य असलेली जमीन त्यांना मिळावी म्हणून प्रयत्न करीत आहेत. मा. मुख्यमंत्री, महसूल मंत्री, कलेक्टर, तहसीलदार इ. सर्व संबंधितांकडे अर्ज केलेले आहेत. हे सर्व आदिवासी मुळचे त्याच गावचे रहिवासी असून भूमिहीन आहेत. मजुरी करून पोट भरण्याव्यतिरिक्त उपजीविकेचे अन्य कोणतेही साधन त्यांना उपलब्ध नाही. 

मध्यंतरीच्या काळात सदर जमीन वाटपासाठी घोषित होवून तहसीलदार वाटपाचा दिवसही निश्चित करतात. उशीरा का होईना, आपकी मागणी मान्य होते म्हणून निवअनावृत्त पत्र प्रसिद्ध केलेले आहे.

पण त्या दिवशी घडते ते वेगळेच! गावच्या सरपंचाने हरकत घेतल्यामुळे ठरलेले वाटप रद्द होते.

त्यानंतरही आदिवासी आपले प्रयत्न चालूच ठेवतात. पुन्हा सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांकडे अर्ज केले जातात पण नेहमीप्रमाणे 4-5 ओळीच्या ठराविक उत्तराशिवाय सरकार काहीही करू शकत नाही.

आश्चर्य म्हणजे आदिवासींना काहीतरी कारणे सांगून जमीन नाकारणारे हे सरकार गेल्या आठवडयात सेनादलातील निवृत्त झालेल्यांना सदर जमिनीपैकी 25 एकर जमिनीचे वाटप करते त्यामुळे आदिवासींना आता जमीन मिळण्याची शक्यताच नाही. प्रश्न आहे, यापूर्वी आदिवासींना जमीन का नाकारण्यात आली?

गेली चार वर्षे निरनिराळी कारणे सांगून आदिवासींची मागणी डावलण्यात येते अन आज ती जमीन मित्रांना वाटण्यात येते. म्हणजे आदिवासींना सांगितलेली कारणे ही त्यांची फसवणूक नव्हे काय? ह्याचा अर्थ निवड मजुरी करून पोट भरणाऱ्यांनी अन्न उपजीविकेच्या साधनांच्या अपेक्षा करू नये का? 

आदिवासींकरता निरनिराळ्या कारणांच्या घोषणा करणारे हे सरकार प्रत्यक्षात त्यांचे साठी काही करणार आहे की नाही? की निव्वळ घोषणांवर असते त्यांना जगणार आहे? 

आदिवासी उपयोजना- 20 कलमी कार्यक्रम याचा उद्घोष करणारी हे सरकार 'अल्याळी' येथील आदिवासींना काय न्याय देणार आहे? 
- रमाकांत पाटील टेंभोडे, जि. ठाणे. 

खटकणारे शब्द 

आपल्या साप्ताहिकाचा 6 मे 1978 चा अंक वाचनात आला. त्यामधील काही शब्द खटकल्यामुळे प्रस्तुतचे पत्र लिहीत आहे.

पृ. 17 वर जर आपण सर्वधी बापूसाहेब पाटील व सुरेश शिपूरकर यांनी लिहिलेले 'मा. गृहमंत्र्यांना अनावृत्त पत्र केलेले आहे.

वास्तविक ते 'अनावृत्त पत्र' असावे असे वाटते; कारण ' म्हणजे झाकलेले व 'अनावृत्त' म्हणजे उघडे- (open letter) 'आवृत्त' म्हणजे 'आवृत्ती झालेले' आणि 'अनावृत्त' म्हणजे 'पुनःन झालेले '. असा अर्थभेद पत्रलेखकांना विवक्षित नसावा असे वाटते.

तसेच पृ. 24 वर सुमती जोशी, मुंबई यांच्या 'इंदुमतींचा विस्मयकारी लेख' या शीर्षखालील प्रारंभीच्या वाक्यात (बालवाड्या चालवण्यासाठी आपण 'स्त्रीशिक्षकांची' नेमणूक करतो, ) 'स्त्रीशिक्षिका' असा शब्द वापरला आहे. वास्तविक 'शिक्षिका' ही स्त्रीच असते. पुरुष शिक्षिका असणे कसे शक्य आहे? त्या दृष्टीने 'स्त्रीशिक्षिका', 'स्त्रीलेखिका' इत्यादी शब्द अयोग्य वाटतात. आवश्यक ते संपादकीय संस्कार होऊन 'साधना' साप्ताहिक छापले गेल्यास बरे वाटेल. 'साधने'सारख्या भारदस्त व प्रतिष्ठित साप्ताहिकाकडून ही बाळगण्यास हरकत नसावी. आपणास कष्ट दिल्याबद्दल क्षमा करावी, कळावे ही विनंती.
- रा. पां. निपाणीकर, उष्ण-इस्लामपूर.

लांबचा प्रवास 

ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या. निकाल ऐकण्यासाठी मामलेदार कचेरीच्या आवारात तोबा गर्दी. सर्वत्र चहा- भज्यांच्या गाड्या, हारांचे भारे दर दहापंधरा मिनिटांनी 'झिंदाबाद, विजय असो'च्या कानठळी घोषणा.

चहाच्यावेळी (नेहमीच्या) हॉटेलात गेलो तर सारे गुलाब माखलेले चेहरे. सहज कुतुहलाने त्यांच्यापैकी एकाला विचारले, ' कोण निवडून आले? कदाचित बामणी चेहरा पाहून मनमोकळेपणाने बोलावयास हरकत नाही अशा विचाराने तो म्हणाला, 'आमचे बहुमत झाले.' मी मुद्दाम विचारले म्हणजे कुणाचे? जनता की रेड्डी की तिरपुडे? 
उत्तर : तसल्या भानगडी आमच्यात नाहीत. आम्ही म्हणजे जैन व लिंगायत व त्यांचे म्हणजे मराठा समाजाचे. 
प्रश्न: आता सरपंच कुणाचा?
उत्तर: आमचाच!
प्रश्न: समजा तुमचा एखादा फुटला तर? उत्तर: त्याची काळजी नको. त्या परिस्थितीत व्यवस्था केलेली आहे. मी काय समजायचे ते समजलो.

खेड्यांत मिरवणुका निघतात. प्रथम कचेरीपुढे निकाल जाहीर झाल्यावर नंतर गावा आपण निवडून आलो म्हणून शेवटी विरोधी पक्षाचा पडला/पाडला म्हणून. असो. खेडे हे घटक धरून संपूर्ण क्रांतीचा पल्ला गाठावयाचा असेल तर केवढा लांबचा प्रवास आहे, केवढे मोठे आव्हान याची चुणुक दाखवणारा हा प्रसंग. तो लोकांपुढे आणावे म्हणून हे पत्र. कळावे. 
- श्रीधर सहस्त्रबुद्धे, सांगली.

Tags: मानवता दलित गंगा अश्रु Humanity Dalit Gangaa Tears weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

वाचक

साधना साप्ताहिकाचे वाचक 


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके