डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

कायदेबदल करताना बहुमताच्या जोरावर कायदे बदलण्याची प्रक्रिया मोडून अर्थविषयक नसलेले कायदे अर्थसंकल्पात (Finance Bill) समाविष्ट करून पारित करायचे ही प्रथाच पडून गेली आहे. अशा स्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाचे काहीच महत्त्व उरणार नाही. मग कायद्याचे राज्य कसे राहणार?

सरन्यायाधिशांना अपेक्षित आहे ते दिवास्वप्न किंवा मृगजळ!

दि.17 जुलैच्या साधनातील मा. सरन्यायाधीश रामण्णा यांचे भाषण वाचल्यावर मनात आलेली प्रतिक्रिया.

दोन वर्षांपूर्वी भारतीय दंडसंहितेच्या 377 कलम संदर्भातील याचिकासंदर्भात निर्णय देताना याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी कलम 377 मध्ये बदल करायचा की ते कायद्यात तसेच ठेवावे हे काम विधिमंडळाचे- असा युक्तिवाद केल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी आपले निरीक्षण नोंदवले होते.

"Court's duty to strike down law if it violates fundamental right: SC. The moment we are convinced that there is a violation of fundamental rights we cannot leave anything to the legislature... The whole object of the fundamental rights chapter is to strike down laws that violate fundamental rights which majoritarian governments may find difficult to do because of vote bank concerns etc. The courts are not in obligation to wait and would act if any violation of fundamental right was brought before it."  

तसेच माजी सरन्यायाधीश मा. टी.एस.ठाकूर यांनी नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यास न्यायालये कटिबद्ध आहेत आणि त्यांचे स्वातंत्र्य न्यायालयांचे हाती सुरक्षित आहे, असे एका पत्रकार परिषदेत सांगितले होते. त्यांच्याच शब्दांत सांगायचे झाले तर... "We are capable of protecting the rights of all. Pointing out that the Constitution of India not only guarantees citizens but also non citizens some basic fundamental rights such as Right to Life and Liberty, he said : you can't hang someone who comes from outside, you need to follow the procedure established by law. The constitutional guarantee is for everyone."  काही वेळेला वर्तमानपत्रांतील बातमी वाचूनसुद्धा न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली आहे. अशा बातम्या वर्तमानपत्रांत वाचल्या आहेत. परंतु जवळपास दोन वर्षे झाली तरी जम्मू-काश्मीर विलीनीकरण असो, तिथल्या लाखो नागरिकांचे हिरावून घेतलेले स्वातंत्र्य, तिथली दडपशाही असो- न्यायालयाचे कामकाज या बाबतीत पुढे सरकत नाही. त्या बाबतीत तितकी तत्परता न्यायालयाकडून दाखवली जात नाही, जितकी महाराष्ट्रातील डान्सबार बंदीबाबत दाखविली गेली होती. तसेच सध्या चालू असलेले NRC आणि CAA च्या विरोधातील चिघळलेले आंदोलनदेखील.

अलीकडच्या काळात एक वाईट प्रथा पडली आहे- सर्वोच्च न्यायालयाने एखादा कायदा किंवा कायद्यातील तरतूद घटनात्मकदृष्ट्या वैध ठरत नसेल तर बहुमताच्या जोरावर हा निर्णय फिरवणारा कायदा करायचा आणि आपला हेतू साधायचा. उदाहरणार्थ वोडाफोन कंपनीचा निकाल सरकारविरुद्ध गेल्यावर आयकर कायद्यात पूर्वलक्षी पद्धतीने बदल केला गेला, आधारकार्ड सक्तीच्या संदर्भातसुद्धा न्यायालयाचा निकाल न स्वीकारता सरकारने आपल्या सोयीनुसार तो कायदा बदलला तोसुद्धा कायदा बदलाची योग्य ती प्रक्रिया न पाळता. मा. गुजरात उच्च न्यायालयाने जीएसटी कायद्यामधील 3 ब हे मासिक विवरण पत्र (monthly return) म्हणून ग्राह्य धरता येणार असा निकाल दिला असता 3ब हे मासिक विवरण पत्र कायदेशीर ठरवणारा बदल पूर्वलक्षी पद्धतीने केला.

कायदेबदल करताना बहुमताच्या जोरावर कायदे बदलण्याची प्रक्रिया मोडून अर्थविषयक नसलेले कायदे अर्थसंकल्पात (Finance Bill) समाविष्ट करून पारित करायचे ही प्रथाच पडून गेली आहे. अशा स्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाचे काहीच महत्त्व उरणार नाही. मग कायद्याचे राज्य कसे राहणार?

अलीकडेच निवृत्त सरन्यायाधीश श्री. रंजन गोगोई यांनी न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य धोक्यात आहे असे विधान केले होते. न्यायव्यवस्थेची अवस्था खराब हत्याराला दोष देणाऱ्या कारागिरांसारखी नसून, तिची अवस्था हत्यारे नसलेल्या कारागिरांसारखी झाली आहे, असे विधान केले होते. "The judiciary today is not a poor workman who blames his tools, but it is a workman with no tools."   न्यायालयात गेलात तर तुम्हांला निकाल/निर्णय मिळणार नाही. त्यापेक्षा तुम्ही स्वतःच स्वतःचे घाण कपडे धुवून घ्या. न्यायव्यवस्थेची अवस्था इतकी खराब झाली आहे की ती दुरुस्तीपलीकडे गेली आहे. "If you go to court, you don't get a verdict, all you do is wash your dirty linen, Gogoi said at an India Today Conclave East on Thursday. He also said that the judiciary in India is in a ramshackled.".  हे सर्व वाचल्यावर मा.सरन्यायाधीश श्री.रामण्णा यांचे कायद्याचे राज्य हे दिवास्वप्न किंवा मृगजळ वाटते. तरीसुद्धा एक सामान्य नागरिक म्हणून मला त्यांचे स्वप्न दिवास्वप्न ना ठरता ते प्रत्यक्षात उतरू दे, कायद्याचे राज्य येऊ दे आणि सामान्य नागरिकाला न्याय मिळू दे, अशी परमेश्वराकडे प्रार्थना आहे.

अशोक वासुदेव बक्षी, सातारा

----

त्यात राजकीय आणि पक्षीय अगतिकता जास्त असेल!

24 जुलै अंकात ‘कृषी कायदे’ या विषयावरील रमेश जाधव यांचा लेख अभ्यासपूर्ण आणि सडेतोड आहे. कृषिक्षेत्रातील रिफॉर्म्स हा खरे तर शरद पवार यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय. आर्थिक क्षेत्रातील उदारमतवादी धोरण त्यांना नुसते मान्यच नव्हते, तर त्या बाबत ते आग्रही होते. शरद जोशी बाजार समित्यांच्या एकाधिकारशाहीच्या विरोधात होते आणि शेतमालाच्या मुक्त बाजारपेठेचे पुरस्कर्ते होते. शरद पवार यांना दोन्ही मुद्दे मान्य होते. फरक इतकाच होता की शरद जोशींनी त्यांची आंदोलने पक्षीय राजकारणापासून (बराच काळ) दूर ठेवली होती, तर शरद पवार यांची प्राथमिकता निवडणुकांच्या राजकारणाला होती आणि आजही आहे. त्यामुळे शरद जोशी खुलेआम आपली भूमिका मांडत होते; तर शरद पवार राजकारणाचे वारे कोणत्या दिशेने वाहते आहे याचा सतत अंदाज घेत सावधपणे पावले टाकत राहिले. त्यामुळे कित्येकदा त्यांना कधी परस्परविरोधी तर कधी संदिग्ध भूमिका घेणे भाग पडल्याचे दिसते.

बाजार समित्यांना मिळालेल्या एकाधिकारशाहीचा दुरुपयोग होतो आणि अंतिमतः शेतकरी लुबाडला जातो हे पवारांनी कधीही अमान्य केले नाही; उलट ते केंद्रात कृषिमंत्री असताना मॉडेल कायदा आणला. हे एक क्रांतिकारी पाऊल होते. अरुण टिकेकरांनी संपादित केलेल्या "Fast Forward' या पुस्तकात पवारांचे  'Model Act for Agricultural Marketing' (पृ. 132-137) या विषयावरील  दि. 17 नोव्हेंबर 2004 चे भाषण वाचताना लक्षात येते की, देशाच्या कृषिमंत्री पदावर असताना पवारांचे विचार आणि कृती दोन्ही नि:संदिग्धपणे उदारमतवादी होत्या. त्याच पुस्तकातील त्यांच्या मुलाखतीत त्यांनी कृषी उत्पन्न समित्यांची एकाधिकारशाही आणि त्यातील भ्रष्ट व्यवहार यांवर सडकून टीका केली आहे (पृ.19-20). एके ठिकाणी ते स्पष्टपणे म्हणतात की, Earlier the government had introduced the APMC to ensure that the farmer gets a fair price. Its role was largely regulatory. . . The APMC has outlived that role. It should now
take a back seat or withdraw, making room for free market interaction. They could even go a step further
and permit agro-exports.  या पार्श्वभूमीवर, त्याच पवारांनी मोदी सरकारच्या कृषिविषयक कायद्यांविरोधी आंदोलनाला पाठिंबा द्यावा, याचे अनेकांना आश्चर्य वाटले होते. पण त्यात तात्त्विक किंवा वैचारिक मतभेद यांपेक्षा राजकीय आणि पक्षीय अगतिकता जास्त असावी.

तसे पाहू गेले तर मतदानासाठी एव्हीएम वापरू नये अशी मागणी करण्याकरता इतर विरोधी पक्षांबरोबर पवारही निवडणूक आयोगाकडे गेले होते. ती मागणी पुढे त्यांनी लावून धरली नाही. कृषी कायद्यांचेही तेच झाले असावे. याला दुटप्पीपणा म्हणायचे की पक्षीय राजकारणाची अपरिहार्यता म्हणायचे ते ज्याचे त्याने ठरवावे.

प्रभाकर करंदीकर, पुणे

----

शेतकऱ्यांच्या मुलांनी ‘तसे’ केले तरच सुधारणा होईल...

दि. 17 जूलैच्या अंकात संतोष पवार यांच्या लेखातील तिसरा परिच्छेद वाचला, ते सत्य आहे. शेतकऱ्याची मुले शहरात गेली की शेतकऱ्यालाच विसरतात, याची अनेक उदाहरणे आहेत. पुणे, मुंबई व इतर अनेक बाजार समित्यांच्या ठिकाणी फळे व भाजीचे दलाल हे मूळचे शेतकरी कुटुंबातूनच आलेले आहेत. परंतु ते सर्व विसरून बाजारात माल विकावयास येणाऱ्या शेतकऱ्यालाच नाडण्यात पुढे असतात. नाशवंत माल असल्याने शेतकरी येईल त्या भावात माल नाइलाजाने विकत असतो. हे सगळीकडेच चालत आहे. तसेच गावातदेखील छोट्या शेतकऱ्याला सगळीकडून त्रास सहन करावा लागतो. याला कारण सर्वसामान्य शेतकरी सगळे मिळून एक होऊ शकत नाहीत. कारण त्यांची लहानशी शेती करण्यातच त्यांचा सर्व वेळ जातो. यातून मार्ग काढून शेतकऱ्यांनी एकीने आवाज उठवला तर दलाल, नेते व शासकीय अधिकारी हे एकत्र येऊन आधी त्यांच्यात फूट पाडतात व धाकदपटशा, बुद्धिभेद, इत्यादी अनेक प्रकारांनी त्यांचा आवाज बंद करतात. आधी एक शेतकरी संघटना होती. तिच्यात फूट पडून आता कितीतरी झाल्या आहेत. त्या आपसांतच भांडत असतात. याचा फायदा नफेखोर भांडवलदार, भ्रष्ट राजकारणी व कामचोर, लाचखाऊ नोकरशहा एक होऊन घेत आहेत. त्यामुळे लहान शेतकरी आपली शेती विकून मिळेल ते काम, मिळेल त्या मजुरीवर करत आहेत, आणि यात वाढच होईल. याला एकच उपाय आहे की, शेतकऱ्यांनाच एकत्र येऊन आपसांत फाटाफूट होऊ न देता एकीने आपला लढा द्यावा लागेल. त्यासाठी शेतकऱ्यांच्या मुलांनी शेतीचे सर्व अंगांनी शिक्षण (तंत्र, मंत्र, व्यवस्थापन या सर्व गोष्टींचे) घेऊन त्याचा उपयोग आपल्या सर्व शेतकरी बंधूंना होईल, याची व्यवस्था केली तरच यात सुधारणा होईल. परंतु यासाठी सर्वच शेतकरीवर्गाने कुटुंबासहित व जात-पात, लहान-मोठा हे सर्व भेद विसरून एकत्र येऊन आपली प्रगती आपणच करावी लागेल, त्याला दुसरा मार्ग नाही. कारण सध्याचे शेतकरी आंदोलन ज्या स्थितीत चालू आहे ते तसेच आहे. एक तर या आंदोलनाला सर्वच राज्यांतील संघटनाचा म्हणजेच शेतकऱ्यांचा पाठिंबा मिळाला नाही. राजकीय पक्षदेखील दूरच आहेत, स्वार्थी शासन गंमत पाहत आहे. त्यामुळे आपल्याला बदलावे लागेल. मलाही तोट्यातली शेती विकून दुसऱ्याची चाकरी करणे भाग पडले.

सुभाष सिमरतमल गुगले, पुणे

---

शिकार करायला खांद्यावर कुत्रा घेऊन धावायचे नसते...

सन 1967 पासून सुमारे 1990 पर्यंत बीबीसीचा मी नियमित श्रोता व पत्रलेखकही होतो. तसेच ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ समूहाच्या ‘दिनमान’ या हिंदी साप्ताहिकाचा 1975 पासून शेवटपर्यंत वाचक व पत्रलेखक  होतो. हे दोन पर्याय वगळले तर असे ‘सर्वांगपरिपूर्ण’(?) (ऐकण्या-वाचण्याचे) दुसरे कोणतेही साधन मला अन्यत्र सापडले नव्हते. निवृत्तीनंतर माझ्या खेडेगावात स्थायिक झाल्यावर मी ‘तशा’च एखाद्या ऐकण्या-वाचण्याच्या साधनाच्या शोधात होतो. 1984-85 या माझ्या नोकरीच्या परीविक्षा कालावधीत ‘साधना’शी थोडीशी ओळख झाली होती. त्या अनुभवाच्या बळावर मी वर्तमान साधनाचा नियमित वर्गणीदार-वाचक झालो. आणि या बदलत्या काळाची यथायोग्य (चपखल?) ओळख करून घेण्यासाठी ‘दिनमान’इतकीच ‘साधना’ची मला मदत होऊ लागली. त्यासाठी मी साधनाचा आणि पर्यायाने संपादकांचा खूप खूप आभारी आहे.

 बालपणी मी जरा जास्तच लाडामुळे पुस्कळसा नोकराधारित /परावलंबी होऊ लागलो होतो. त्यावर माझे ताऊ (वडिलांचे मोठे महाल्पेभाऊ) एकदा म्हणाले होते की, ‘शिकार करायला खांद्यावर कुत्रा धरून धावायचे नसते. छू: म्हटले की कुत्र्याने स्वतः धावून शिकार करायची असते.’ सुरुवातीला मला त्यांचा खूप राग आला, पण जसजसे माझे वय व वाचन वाढत गेले तसतसे मला माझ्या ताऊंच्या त्या कथनातील मर्म कळू लागले व मी स्वावलंबनाकडे वळू लागलो. हे सांगायचे कारण म्हणजे आपल्या ‘...केशवरावांच्या मुलाखतीं’च्या संपादकीयांची मालिका हीसुद्धा वाचकाला खांद्यावर उचलून न घेता अगदी टोकदार पद्धतीने ‘छू:’ करते. त्यापुढे मग वाचकाने आपापल्या मगदुराप्रमाणे विषय समजून घेण्याची ‘शिकार’ करायची असते. 24 जुलै अंकातील  सातव्या मुलाखतीतील संपादकांच्या शेवटच्या (अंतिम नव्हे!) प्रश्नाद्वारे आपण ‘एक तीर से अनेक शिकार’ ही म्हणच शंभर टक्के चरितार्थ केली आहे. शेती, शेतीक्षेत्र आणि शेतकरी हा अगदी साधासुधा विषय तथाकथित स्वातंत्र्याच्या दिनापासूनच जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित करण्यासाठीच complicated  करण्याची प्रक्रिया अजूनही अव्याहत सुरूच आहे. आपल्या या शेवटच्या प्रश्नातून आपण ही वस्तुस्थिती ‘छू:’ करून सांगितली आहे, असे मला वाटते. आता ‘शिकार’ कोणी/कशी/कधी करावी हे आम्ही वाचकांनीच ठरवावयाचे आहे!

लखनसिंह कटरे, बोरकन्हार, जि.गोंदिया.

----

ते अभियान राबवले तर खूप फरक पडेल...

17 जुलै 2021 च्या साधनातील ‘अभियान राबवा : गणिताची आवड आणि गाइडची नावड’ हे संपादकीय समायोचित वाटले. येत्या काही वर्षांत अतिप्रगत तंत्रज्ञानामुळे सध्या दिले जाणारे शिक्षण, आपल्या अपेक्षेतील ठरीव रोजगार मिळविण्याच्या दृष्टीने कालबाह्य ठरेल. त्याचा परिणाम बेरोजगारीत होईल, हे उघड आहे.

‘गणित नेमके काय करते?’ याबद्दलच्या विवेचनातून गणिताच्या अभ्यासाने जी तर्काधिष्ठित विचारांची सवय लागेल ती कणखर मानसिकतेसाठी आणि सर्व प्रकारचे निर्णय घेण्यासाठी उपयुक्त ठरेल हे खरे आहे. या संदर्भातील आपले- शाळा व महाविद्यालये या दोन्ही ठिकाणी ‘गणिताची आवड आणि गाइडची नावड’ हे अभियान राबवले तर खूप फरक पडेल. हे अभियान कोणी राबवायचे?... विचार आणि प्रश्नोत्तरे मार्गदर्शक आहेत.

हे अभियान लोकसत्ता आणि मराठी विज्ञान परिषदेच्या संयुक्त प्रयत्नांतून, ‘कुतूहल’ या नवनीतच्या छोट्या सदरातून 1 जानेवारी 2021 पासून राबविण्यात येत आहे. डॉ. विवेक पाटकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली या सदरातून गणिताच्या अनेक बाजू उलगडल्या जात आहेत. मानवी आयुष्याच्या बहुतेक सगळ्या छटांशी गणित निगडित असल्याने गोष्टी, कविता, कोडी, खेळ, चुटके या रंजक बाबींसह गणिताचे विविध ज्ञात व सहसा माहीत नसलेले पैलू, उपयोजन आणि निवडक गणितज्ञांच्या गोष्टी ‘कुतूहल’मधून नियमितपणे सादर होत आहेत. आपले वाचकही यात सहभागी होऊ शकतात.

विद्या ना. वाडदेकर, मुंबई.

----

ते वास्तव साधनेचा वाचक नजरेआड करू शकत नाही...

गेली पावणेदोन वर्षे करोना यी अदृश्य शत्रूने संपूर्ण जगाला वेठीला धरले, हे आपण अनुभवतोय. आरोग्याची पार दैना उडालेली आहेच; शिवाय कोणतेही असे क्षेत्र राहिले नाही की जे ग्रासले गेले नाही. आपण कोणाविरुद्ध सामना करतोय तेही कळत नाही. माणसे एकमेकांशी संपर्क साधत असतात ती केवळ संपर्कातील व्यक्ती जगात आहे की, तिने जगाचा निरोप घेतला आहे याची खात्री करण्यासाठी आणि पलीकडून अपेक्षित व्यक्तीचा आवाज कानी पडताच हायसे वाटावे, अशी सध्याची स्थिती आहे. अशा निराशाजनक स्थितीतून साधना साप्ताहिकाचा यज्ञ अखंडित चालू राहिला, हे पाहून मन भरून येते. लॉकडाउनमुळे टपाल सेवा बंद केली गेल्याने साधनाचे प्रकाशन थांबले, अशी समजूत वाचकांची होणे साहजिक होते. दारापाशी संकट आले असताना कर्तव्याचा वसा टाकून द्यावा असा विचार मनात येता तर ते (साधना परिवार) साने गुरुजींचे पाईक ना ठरते! कोरोनाची पहिली लाट वरच्या पातळीवर असतानाही अंक नियमितपणे पीडीएफ माध्यमातून सहजपणे वाचता यावेत, अशी जी व्यवस्था साधनाने वाचकांसाठी केली ती अत्यंत प्रशंसनीय आहे; याची जाणीव सर्व वाचकांनी ठेवायला हवी. कोरोना महामारीत पालिका कर्मचारी, आरोग्य कर्मचारी, डॉक्टर्स, नर्सेस, पोलीस दल यांनी आपले प्राण धोक्यात घालून असंख्य रुग्णांना जीवदान दिले, सुव्यवस्था ठेवली. त्या प्रयत्नांत दुर्दैवाने अनेक जण शहीद झाले. त्यांना ‘कोरोना वॉरियर’ संबोधणे उचितच आहे. त्याचबरोबर पुण्यात कोरोनाचा हाहाकार असताना, साधना परिवार मात्र अव्याहतपणे सामाजिक जागृतीचे कर्तव्य बजावत होता, हे वास्तव खराखुरा साधनेचा वाचक नजरेआड करूच शकत नाही.

श्रीराम गुलगुंद, मुंबई

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

वाचक

साधना साप्ताहिकाचे वाचक 


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके