डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

स्थानिक व परप्रांतीय यांची समसमान संख्या असेल तरच बहुविधता परिणामकारक ठरेल असे नाही. बहुविधता प्रथम राज्यातील स्थानिकांचा विकास लक्षात घेऊन टप्प्याटप्प्याने यायला हवी. यामुळे स्थानिकांना स्थिर व्हायला पुरेसा वेळ मिळेल व ते या संकल्पनेचा अंगिकार करतील, पण नेमके याउलट मुंबईत अनुभवायला येते. मुंबईत राज्य सरकारने दुर्लक्ष केल्याने बहुविधता प्रमाणाबाहेर वाढली असून, ती डोईजड होऊ लागली आहे. स्थानिकांचे भय उरले नसल्यानेच एक पोलीस अधिकारी ‘मुंबई कोणाच्या बापाची नाही असे विधान करू शकतो. राज्यात येणाऱ्या लोंढ्याला वेळीच आवर घातला नाही तर, जी स्थिती मुंबईची तीच स्थिती महाराष्ट्राची व्हायला वेळ लागणार नाही व ते न्याय देण्याच्या नावाखाली अन्यायाचे ठरेल. महाराष्ट्रातील बुद्धिवाद्यांना अन्यायाशी भिडण्याचे व लढण्याचे सामर्थ्य उरलेले नाही. ते लढण्याऐवजी अन्यायाला नवीन गोंडस नाव देऊन तेच न्याय असल्याचे ठरवून आपल्या मनाची समजूत काढतात. इतरांचा बुद्धीभेद करून त्यांनी तसे मानावे अशी त्यांची अपेक्षा असते. हे कोठेतरी थांबायला हवे.

अंतुले यांची हकालपट्टी न करणे म्हणजे अल्पसंख्यांकांच्या देशभक्तीविषयी शंका घेणे!

रमेश पां. दोंदे

बॅ.अंतुले यांची एटीएसचे प्रमुख हेमंत करकरे यांच्या हत्येविषयी संशम घेणारी वक्तव्ये ही देशाची तसेच देशप्रेमी मुस्लिम जनतेची अपरिमित हानी करणारी आहेत. मुंबईवरील दहशतवादी हल्यानंतर सर्व भारतीय जातपात, धर्म, प्रांत विसरून एक झाले होते. मुस्लिम बांधवांनी ‘ईद’ साधेपणाने साजरी केली. त्यांच्या धर्मगुरुंनी दहशतवाद्यांचे मुडदे आपल्या कबरस्तानात दफन करण्यास नकार दिला. अशा परिस्थितीत अंतुले यांची मुक्ताफळेही पूर्णपणे देशद्रोही, हिंदू-मुसलमानांमध्ये फूट पाडणारी व आपला शत्रू, तसेच दोन्ही धर्मातील जातीयवाद्यांना बळ देणारी आहेत. अबू आझमी कंपनीने ताबडतोब अंतुले यांच्या विधानांना पाठिंबा देणे स्वाभाविक होते. कारण दहशतवाद्यांचा निषेध करावा लागण्याच्या धर्मसंकटातून त्यांची सुटका झाली. मालेगाव बाँबस्फोटाचे संशयित सापडल्यानंतर व हेमंत करकरे यांनी त्यांच्याविरुद्ध साड पुरावा गोळा केल्यानंतर हिंदू जातीयवादी बचावात्यक पवित्र्यात गेले होते. साध्वी आणि कंपनीचा बचाव आपण आता फार काळ करू शकणार नाही, याची जाणीव त्यांच्या पुढारी मंडळींना झाली होती. अशा परिस्थितीत हेमंत करकरेंना हिंदू जातीयवाद्यांनी मुद्दाम काया हॉस्पिटलजवळ दहशतवाद्यांकडून बळी जाण्याच्या हेतूने पाठविले असावे, असा जावईशोध लावून (बचावात्मक पवित्र्यात असणाऱ्या ह्या) हिंदू जातीयवाद्यांना अंतुले यांनी जीवदानच दिले आहे. पाकिस्तानमध्ये तर आनंदाच्या उकळ्याच फुटल्या असतील.

6 डिसेंबर 199२ रोजी हिंदू जातीयवाद्यांनी भारताची दुसरी वैचारिक फाळणी केली. अंतुले यांनी आता तिसरी फाळणी केली आहे. ते बॅ.जी नाव लालकृष्ण आडवाणी यांच्या पंक्तीत जाऊ बसले आहेत. अंतुले यांच्या देशप्रेमाबद्दल आत्तापर्यंत कोणाच्या ही मनात संशय नव्हता. (त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीविषयी फारसे प्रेम नसले तरीही). परंतु त्यांच्या या अविचारी विधानांनी फक्त त्यांच्या विषयीच नव्हे, तर भारतीय मुस्लिम समाजाविषयी ही अनेक भारतीयांच्या मनात संशयाचे बीज पेरले गेले आहे.

‘हेमंत करकरे यांना काया हॉस्पिटलजवळ दहशतवाद्यांच्या तोंडी देण्या साठी कोणी पाठविले, माची मी फक्त चौकशीची मागणी करीत होतो,’ असा अंतुले यांचा पवित्रा भंपकपणाचा एक अस्सल नमुना आहे

हेमंत करकरे यांना कामा हॉस्पिटलजवळ कोणी पाठविले, असा प्रश्न विचारणारे अंतुले हे विजय साळसकर किंवा अशोक कामटे यांना ही त्या ठिकाणी कोणी पाठविले माविषयी गप्प दिसतात. विजय साळसकर यांच्या हत्येने बऱ्याच स्मगलर्स व गुडांनी सुटकेचा नि:श्वास टाकला असणार. छत्रपती शिवाजी स्थानकावर 61 निरपराधांची हत्या करून दहशतवादी कामा हॉस्पिटल परिसरात गेल्याची माहिती कळल्यावर त्या ठिकाणी पोलीस जाणार नाहीत तर कोण जाणार?

या सर्व प्रकरणात वाईट वाटते ते केंद्रीय नेतृत्वाच्या नाकर्तेपणाचे. अंतुले यांचे विधान प्रसिद्ध होता क्षणीच मंत्रिमंडळातून त्यांची हकालपट्टी करणे जरूर होते, पण अल्पसंख्यांकांच्या मतांची मोजणी करीत काँग्रेस श्रेष्ठींनी ते टाळले. यात अल्पसंख्यांच्या देशभक्तीविषयी शंका घेऊन आपण त्यांचा अपमान करीत आहोत, असे क्षणभरसुद्धा या नेत्यांना वाटले नाही का?

रमेश पां. दोंदे

1/5 मधुकुंज को. हौसिंग सोसायटी, बोरिवली (पूर्व), मुंबई 400066.

----

मुंबईवरील हल्ल्याचे राजकारण कुठपर्यंत करणार?

किशोर रक्ताटे

मुंबईत झालेल्या भीषण दहशतवादी हल्याला आता एक महिना लोटलाय. गेला महिनाभर सर्व माध्यमांनी हा हल्ला यथेच्छपणे विविध अंगांनी चघळला. सुरुवातीला हल्ल्यामागच्या कारणांची चर्चा झाली. नंतर भारत-पाकिस्तान यांच्यातल्या तणावाच्या मुद्याने केंद्रस्थानी जागा फटकावली. हल्ल्याच्या भीषणतेचे पडसाद जगभर उमटले. केंद्र सरकारने आणि राष्ट्रीय पातळीवरील व्यवस्थेने हल्ल्याचे गांभीर्य समजून घेतले. पण महाराष्ट्राच्या सत्ताधाऱ्यानी मात्र या हल्ल्याकडे फारसे गांभीर्याने पाहिलेले दिसत नाही. गेल्या महिनाभरात या हल्य्याच्या निषेधाच्या आणि मृत लोकांना श्रद्धांजलीच्या बातम्यांनी वृत्तपत्रे भरुन गेली. मेणबत्त्या लावून श्रद्धांजली वाहायची आणि वेळ आल्यावर डोळे झाकून गंमत पहायची असा आमचा धंदा. गेल्या आठवड्यात तर पुण्यात आणि इतरही ठिकाणी दहशतवादविरोधी शपथ घेण्याचा पराक्रम झाला. खरे तर हा प्रश्न मंत्र्यांना घरी पाठवून सुटत नाही, मग सामान्यांनी शपथ घेतल्याने हा प्रश्न सुटेल? हल्ल्याच्या विरोधी किंवा एकूण दहशतवादाच्या विरोधी लढण्यासाठी काहीतरी ठोस भूमिका घेण्याची शपथ घ्यावी  लागेल. नुकत्याच संपलेल्या विधीमंडळाच्या अधिवेशात मुंबईतील हल्ल्याबाबत गांभीर्याने चर्चा होईल अशी अपेक्षा होती. विरोधी पक्षांनी त्यामानाने चहापानाचा वाद सोडून बरीच नैतिक भूमिका घेतली. (सत्तेचा वेध असल्यामुळे). पण तत्कालीन मुख्ममंत्री विलासराव मात्र अधिवेशनाकडे तब्बल आठवड्यानंतर फिरकले. तेही राणेसोबत गेल्याने माध्यमांनी बातमी मिळाली. पार ते दोघेजण कोणत्या विमानातून व कोणत्या हॉटेलात गेले इथंपर्यंत. पण साऱ्या महाराष्ट्रात हजारो शेतकरी आत्महत्या करीत होते तेव्हा या माध्यमांनी किती फोटो आणि किती बातम्या छापल्या ?

मुंबईच्या हल्ल्याने भारत-पाक यांच्यात युद्धाचे ढग जमले असताना काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी विलासरावांचे नागपुरातील स्वागत जणू काही ते किल्ला जिंकून आलेत अशा थाटात केले. राणे हे विलासरावांवर आगपाखड करीत होते त्या वेळी फक्त लातूरमध्ये राणेंचा पुतळा जाळण्यात आला. म्हणजे त्या कार्यकर्त्यांनी विलासराव फक्त लातूरपुरते किंवा त्यांच्या विधानसभा मतदारसंघापुरते मर्यादित असल्याचे दाखविले.

मुंबईच्या हल्ल्याने अनेक ठिकाणांच्या विषय पत्रिका बदलल्या, पण त्या हल्ल्याचे राजकारणच जास्त झाले. राजीनाम्यांच्या राजकारणाचे विषय माध्यमांनी चघळले, त्यामुळे मूळ प्रश्नांचे गांभीर्य कमी झाले.

मुंबईचा हा हा आधुनिक स्वरूपाच्या दहशतवादी हल्याचा नमुना होता. काहींच्या मते तर ही सुरुवात आहे. पण बॅ. अंतुलेंनी आपण अल्पसंख्यांकांचे मंत्री आहोत हे दाखवण्यासाठी करकरेंच्या मृत्युबाबत शंका उपस्थित केली. सर्व बाजूंनी अंतुलेंच्या भूमिकेवर आगपाखड झाली. पण काँग्रेसने त्यांच्यावर कारवाई केली नाही. कारण मुस्लिम विरोधात जातील. यात मुद्दा असा आहे की, मुंबईवरील हल्ल्याचे केवळ राजकारण कुठपर्यंत करणार?

किशोर रक्ताटे

राज्यशास्त्र विभाग, पुणे विद्यापीठ, पुणे.

----

रंगनाथ पठारे यांचे बीजभाषण आवडले!

भूषण निगळे

‘साधना’ साप्ताहिकात प्रसिद्ध झालेले ‘साधना साहित्य संमेलना’तील श्री.रंगनाथ पठारे यांचे बीजभाषण वाचले. भाषण अतिशय आवडले. मी पठारे यांना फोनही लगेच केला. सविस्तर पत्रही पाठवावेसे वाटले.

ते भाषण वाचून मला ओमार पामुख यांनी नोबेल पारितोषिक स्वीकारताना केलेल्या भाषणाची आठवण झाली. साहित्य निर्मितीसंबंधी (व साहित्यिकांच्या साहित्यिक जबाबदाऱ्यासंबंधी) काही प्रसिद्ध इंग्रजी लेखकांच्या तोडीचे (उदा. सुसान सोन्‌तारा, झैदी स्मिथ) ते भाषण आहे. म्हणूनच त्या भाषणावरील टीका वाचून आश्चर्य वाटले. श्री.पठारे यांचे अभिनंदन!

तसेच लोकवाङ्‌मय गृहाने प्रसिद्ध केलेले त्यांचे आणखी एक भाषण काही महिन्यांपूर्वी मी वाचले होते. तेही मला खूप आवडले. तेथूनच मला ‘टीकास्वयंवर’चा संदर्भ मिळाला. ते पुस्तक आज माझ्या आवडत्या पुस्तकांपैकी एक आहे.

भूषण निगळे

बेंगलोर, 560075

----

मी पळशीकरांना अशी विनंती करतो की...

शरद खेडेकर

भूमिपुत्रांना प्रत्येक क्षेत्रात प्राधान्य द्यावे की देऊ नये या प्रश्नावर विचारवंत रवंथ करीत असताना दिसतात, पण मुळात हा प्रश्न का पडावा हेच कळत नाही. स्थानिकांचे हितरक्षण करणे व त्यातून त्यांचा विकास घडवणे हे प्रत्येक राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे. सर्व राज्य सरकारांसाठी हे समान सूत्र असेल. तर त्या विरुद्ध ओरड का? पण अशी ओरड होते.20 डिसेंबरच्या साधना अंकातील श्री.सुहास पळशीकर यांचा लेख त्याप्रकारचा वाटतो.

त्यांनी बहुविधता हा विषय नव्याने मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. ते एक चित्र रंगविताना असे म्हणतात की, स्थानिक विद्यार्थ्यांना 80 टक्के जागा ठेवून उरलेल्या जागा परप्रांतीयांना अधिक फी आकारून देण्यात आल्या तर त्यात स्थानिकांचे हितरक्षण होते आणि किमान बहुविधतेची हमी राहते. यात ते म्हणतात तशी विसंगती असली तरी नुकसान काम व कोणाचे आहे? त्यांच्या सरकारने शैक्षणिक सुविधा न पुरविल्याने परप्रांतीयांना अधिकची फी भरावी लागते याला ती सरकारे जबाबदार आहेत. जी राज्ये आपल्या विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गरज पुरवीत नसतील त्या राज्यांनी, जी राज्ये अशी गरज पुरवितात त्या राज्यांना, आर्थिक सहकार्य केले पाहिजे. तशी कायद्यात तरतूदही आहे. अशा तरतुदींचे पालन होत असल्याचे दिसत नाही. किंबहुना तशी राजकीय इच्छाशक्तीही दिसत नाही. या तरतुदीचे काटेकोर पालन जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत मागासलेली राज्ये विकासासाठी पुढे येणार नाहीत. त्यांचा भार विकसित राज्यांना स्थानिकांच्या विकासाची किंमत देऊन सोसावा लागेल. दुसरे असे की, प्रांतांचा समतोल विकास होणार नाही जो अपेक्षित आहे.

स्थानिक व परप्रांतीय यांची समसमान संख्या असेल तरच बहुविधता परिणामकारक ठरेल असे नाही. बहुविधता प्रथम राज्यातील स्थानिकांचा विकास लक्षात घेऊन टप्प्याटप्प्याने यायला हवी. यामुळे स्थानिकांना स्थिर व्हायला पुरेसा वेळ मिळेल व ते या संकल्पनेचा अंगिकार करतील, पण नेमके याउलट मुंबईत अनुभवायला येते. मुंबईत राज्य सरकारने दुर्लक्ष केल्याने बहुविधता प्रमाणाबाहेर वाढली असून, ती डोईजड होऊ लागली आहे. स्थानिकांचे भय उरले नसल्यानेच एक पोलीस अधिकारी ‘मुंबई कोणाच्या बापाची नाही असे विधान करू शकतो. राज्यात येणाऱ्या लोंढ्याला वेळीच आवर घातला नाही तर, जी स्थिती मुंबईची तीच स्थिती महाराष्ट्राची व्हायला वेळ लागणार नाही व ते न्याय देण्याच्या नावाखाली अन्यायाचे ठरेल.

महाराष्ट्रातील बुद्धिवाद्यांना अन्यायाशी भिडण्याचे व लढण्याचे सामर्थ्य उरलेले नाही. ते लढण्याऐवजी अन्यायाला नवीन गोंडस नाव देऊन तेच न्याय असल्याचे ठरवून आपल्या मनाची समजूत काढतात. इतरांचा बुद्धीभेद करून त्यांनी तसे मानावे अशी त्यांची अपेक्षा असते. हे कोठेतरी थांबायला हवे. आज भाषावार प्रांतरचना मोडीत निघाल्याचे भासविले जात आहे व नवीन संकल्पना जन्य घेत आहेत, त्यामुळे लोकांमधील गोंधळ वाढत चालला आहे. मी पळशीकरांना अशी विनंती करतो की, त्यांनी भाषावार प्रांतरचना ही संकल्पना, तिचे फायदे व ती अपयशी का ठरली याची कारणे यावर लेख लिहावा, ज्यामुळे आम्हाला बहुविधतेचे महत्त्व व तिची गरज लक्षात येईल व पुढील निर्णय घेणे सोपे जाईल.

शरद खेडेकर

सहयोग, आनंदविहार, खार (पु.) मुंबई 52

Tags: सुहास पळशीकर प्रतिसाद वाचक पत्रे pratisad weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

वाचक

साधना साप्ताहिकाचे वाचक 


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके