डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

शेतकऱ्यांच्या चळवळींवर संशोधन

इंग्लंडला जाण्यापूर्वी माझे अध्यापन (शिकवणे) हे पूर्णत: पुस्तकी असायचे. परत आल्यानंतर मी आयआयटी कानपूरमध्ये पीएच.डी. विद्यार्थ्यांसाठी ‘"Agrarian Social Structure and Change" ‘ असा नवा अभ्यासक्रम तयार केला. माझ्या शेतकरी चळवळीच्या अभ्यासादरम्यान मी जमीन मालक - त्यांचे हक्क, कुळे - त्यांचे प्रकार, बटईदार, शेती उत्पादनाचे वाटप, विक्री, कर इत्यादींसंबंधी मोगल काळापासून काय बदल होत गेले, कसे संघर्ष निर्माण झाले यांचा वेध घेतला होता. आता ‘हरितक्रांती’च्या प्रयोगानंतर ग्रामीण समाजरचनेत कोणती स्थित्यंतरे होत आहेत हे शिकवताना मला माझ्या संशोधनाचा उपयोग करता आला.  

 

‘शेतकऱ्यांच्या चळवळींचा समाजशास्त्रीय अभ्यास’ हे संशोधकांकडून काहीसे दुर्लक्षित राहिलेले दालन आहे, हे मला उमगायला 1970 साल उजाडावे लागले. तोपर्यंत अध्यापनस संशोधनाच्या क्षेत्रात एका दशकाचा अनुभव माझ्या गाठीशी होता. आग्रा विद्यापीठ आणि कानपूर-आय.आय.टी. मध्ये मी समाजशास्त्रीय सिद्धांत, संशोधन पद्धती, भारतीय समाज व परिवर्तन आणि अपराधशास्त्र (Criminology) असे अभ्यासक्रम शिकविले होते.

एवढेच नाही तर भारतातील व्यक्तिसंबंधात होणारे गुन्हे (खून, बलात्कार, अपहरण इ.) आणि संपत्तिविषयक गुन्हे यासंबंधी अधिकृत आकडेवारीच्या आधाराने मी लिहिलेले दोन-तीन शोधनिबंधही प्रसिद्ध झाले होते. त्यामुळे पीएच.डी.साठी याच विषयाशी संबंधित संशोधन करावे असे माझ्या मनात होते, पण तशी संधी मिळत नव्हती.

1969-70 या शैक्षणिक वर्षात मी सहजच कॉमनवेल्थ शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज केला. जाहिरातीतील ‘कमाल वयोर्यादा 35’ आणि ‘विद्यापीठ वा तत्सम संस्थेत कायम पदावर नेमणूक’ ह्या दोन महत्त्वाच्या अटी तेव्हा मी पूर्ण करीत होतो. आय.आय.टी.च्या संचालकांमार्फत शिफारसीसह मी तो अर्ज पाठविला. अर्जात मी संशोधनासाठी ‘अपराधशास्त्राशी संबंधित विषय’, याबद्दलचे एक छोटे टिपण दिले होते.

सहा महिन्यांनंतर मला मुलाखतीसाठी दिल्लीत भारत सरकारच्या तेव्हाच्या शिक्षणमंत्रालयात बोलावण्यात आले. त्या पत्रावर माझा अर्जदार क्रमांक 9028 असा लिहिलेला पाहून मी ‘निष्काम कर्मयोग्या’ची भूमिका स्वीकारली आणि दिल्लीस गेलो!

मुलाखत घेणाऱ्या तज्ज्ञ मंडळात 15-16 जण होते. माझ्या मुलाखतीदरम्यानच त्यांतील तज्ज्ञांच्या दोन गटांत जुंपली. एकाचे म्हणणे होते की ‘या उमेदवाराने लिहिलेल्या संशोधन विषयासाठी कायद्याची (लॉ) पदवी आवश्यक आहे’; तर दुसऱ्याच्या मते ‘संशोधन समाजशास्त्रीय अंगाने होणार आहे व उमेदवाराने दोन-तीन संशोधनपर लेखही प्रसिद्ध केले आहेत.’ हा सर्व वाद मुलाखत 30-35 मिनिटे झाल्यावर माझ्या देखतच झाला. नंतर मला बाहेर जाण्यास सांगितले.

थोड्या वेळाने पुन्हा तज्ज्ञ-मंडळापुढे बोलावून काही खुलासे करायला सांगितले. त्यावरून माझी निवड होईल असे मला वाटले नाही. 1970चा एप्रिल महिना उलटून गेला. इतरांना फेलोशिप मिळाल्याची पत्रे मंत्रालयाकडून आल्याचे कळले. मला मे 1970 मध्ये पत्र आले. मला पीएच.डी.साठी प्रवेश ससेक्स विद्यापीठाने दिला होता. त्यासाठी मला कॉमनवेल्थ शिष्यवृत्ती मिळाली.

सप्टेंबर 1970 मध्ये इतर 26 शिष्यवृत्तीधारकांसोबत माझी पत्नी व मुलाला घेऊन मी इंग्लंडला पोहोचलो. ससेक्स विद्यापीठात ज्या प्राध्यापकांच्या मार्गदर्शनाखाली मी काम करणे अपेक्षित होते त्यांना माझा ‘भारतातील गुन्हेगारी 1950 ते 1970’ हा विषय फारसा आवडला नाही. ‘फक्त शासकीय आकडेवारी पुरेशी नाही. शिष्यवृत्तीच्या काळात तुम्हांला परत भारतात जाऊन नव्याने फील्डवर्क करून माहिती संकलन करावी लागेल’ असा त्यांनी आग्रह धरला. शिष्यवृत्तीच्या अटींत ते मान्य झाले नसते किंवा मला ते स्वखर्चाने करावे लागले असते. मी सोबत पत्नी व मुलाला घेऊन गेलो होतो. ‘सुरुवातीला शिष्यवृत्ती एक वर्ष कालावधीचीच होती आणि माझा पीएच.डी. संशोधनाचा प्रस्ताव समितीने (ससेक्स विद्यापीठाने) मान्य केल्यावर पुढील दोन वर्षे शिष्यवृत्तीचा कालावधी वाढवून मिळेल’ अशी अट होती. आता संशोधनाचा विषय बदलण्याखेरीज माझ्याजवळ पर्याय नव्हता. धाबे दणाणले होते तरी नैराश्यातून निष्क्रिय होणे हा काही उपाय नव्हता. पर्यायी विषयाची चाचपणी करता यावी म्हणून काही अभ्यासक्रमांच्या वर्गात आपण जाऊन बसावे असे मी ठरविले.

साऊथ एशियन स्टडीजमध्ये भारतीय इतिहासावर एक सेमिनारवजा- अभ्यासक्रम सुरू होणार होता आणि समाजशास्त्रात, ‘राज्यक्रांतींचा तौलनिक अभ्यास’ असा कोर्स प्रो. जेवेदी बारबू शिकविणार होते. ह्या दोन्हींच्या वर्गात मी उपस्थित राहू लागलो. समाजशास्त्राचे बहुतेक विद्यार्थी ‘फ्रेन्च राज्यक्रांती व फ्रेन्च नोकरशाही’, ‘अल्जीरियन राज्यक्रांती’ पेरू व चिलीमधील जमीन सुधारणा (Land Reforms)व त्याचे परिणाम’, ‘मार्क्सवाद व संरचनावाद’ (Marxism and Structuralism) यांसारखे विषय घेऊन काम करीत होते. हे सर्व पाहून, वेळ न दवडता भारतातील काही चळवळींचा अभ्यास आपण करावा असे मी ठरविले.

अपराधशास्त्रातील विषयावर संशोधन हे ससेक्स विद्यापीठाच्या व्यासंगी परंपरेला मानवणारे नव्हते, ते मला लगेच ध्यानात आले. प्रथम मी ग्रंथालयात ‘भूदान’ चळवळीविषयी मिळेल ते वाचत सुटलो व टिपणे करू लागलो. मात्र जेवेदी बारबूंच्या कोर्समध्ये बॅरिंग्टन मूर (ज्यूनियर) यांच्या ‘Social Origins of Dictatorship
and Democracy’  ह्या तेव्हा नुकत्याच (1969) प्रसिद्ध झालेल्या ग्रंथातील भारतावरचे 97 पानी प्रकरण वाचून त्यावर टिप्पणी वर्गात सादर करावी असे मला सांगण्यात आले आणि तिथूनच माझ्या संशोधनविषयाला वेगळी कलाटणी, दिशा आणि दृष्टी मिळायला सुरुवात झाली.

भारतीय शेतकऱ्यांबद्दलचे पूर्वग्रह

प्रथम मी मूर यांचा 550 पृष्ठांचा ग्रंथ विकत घेऊन पूर्ण वाचला; भारतावरील काहीसे ‘प्रक्षोभक’ प्रकरण मी दोनदा वाचले आणि वर्गात माझी टिप्पणी सादर करताना ‘मूर हे त्यांच्या तौलनिक विश्लेषणाच्या बृहद्‌ आराखड्यात भारताबद्दल मांडणी करताना कशी ढोबळ विधाने करतात, विशिष्ट ऐतिहासिक संदर्भ न पाहता दिशाभूल करणारे निष्कर्ष कसे काढतात’ हे दाखवून दिले.

अगदी संक्षेपाने बॅरिंग्टन मूर यांची विधाने सांगायची म्हटले तर ती अशी :

1) अमेरिका, इंग्लंड, जर्मनी, जपान, फ्रान्स, रशिया आणि चीन या देशांत राज्यक्रांत्या झाल्या आणि सामाजिक उलथापालथ झाली, तसेच सत्तारचना बदलली. मात्र तशी क्रांती भारतात झाली नाही; होण्याची शक्यताही नाही.

2) इंग्लंड, अमेरिका येथे औद्योगिक क्रांती झाली. काही जुन्या सरंजामशहांनी (Feudal Lords) येणाऱ्या काळाची पावले ओळखली. त्यांच्या जमिनीवरील शेतकरी-कुळांना पळवून लावले. स्वत: नगदी पिकांची शेती सुरू केली किंवा तेच नवे उद्योजक बनले. शेतकरी केवळ औषधाला उरला. बाकीचे शहरात जाऊन कारखान्यांतले कामगार झाले. पण फ्रान्समधील राज्यक्रांती (1789) मध्ये ज्या वर्गांनी मिळून उठाव केला त्यांत सरंजामदारांच्या आधिपत्याखालील शेतकरी (त्यांना Vaande  म्हणत) ते नव्हते. ते सम्राट लुईचे समर्थक आणि क्रांतीचे विरोधक होते. उलट फ्रान्समधला मध्यम वर्ग, खाण कामगार, नव्या व्यापारी पद्धतीची शेती करणारे सधन शेतकरी (Gentry), बुद्धिजीवी, जॅकोबिन्स वगैरे वेगवेगळे सामाजिक वर्ग यांनी युती करून क्रांती घडवून आणली.

3) जर्मनी व जपानमध्ये फासिस्ट क्रांती घडून आली. तिथे औद्योगिक भांडवलदारांना राज्यसंस्थेच्या कुबड्या वापरून औद्योगिक क्रांती घडवून आणता आली. त्यासाठी जर्मनीत नाझी पक्ष व हिटलर यांनी, तर जपानमध्ये सम्राट हिरोहितो यांनी राज्ययंत्रणेचे सुरक्षा कवच त्या देशातील भांडवलदारांना पुरविले; म्हणजे मुक्त बाजारपेठ व स्पर्धेद्वारा तिथे औद्योगिक क्रांती झाली नाही, तर ती फासिस्ट धोरणे राबवून घडवून आणली.

4) रशिया व चीनमध्ये चक्क कम्युनिस्ट पक्षासारखी संघटना, अनुक्रमे लेनिन व माओंसारखे द्रष्टे नेतृत्व, आमूलाग्र परिवर्तनासाठी संघर्ष व क्रांती अटळ आहे या विचाराशी बांधिलकी आणि कामगार व शेतकरी या सर्वांच्या एकत्रित संघटित प्रयत्नामुळे आणि विशिष्ट परिस्थितीमुळे क्रांती यशस्वी झाली.

5) पण भारतात वरील चारही प्रकारांनी किंवा मार्गांनी कुठलीच क्रांती झाली नाही. राजे व राजसत्ता बदलल्या, युद्धे व बंडाळ्या झाल्या; मात्र सर्वसामान्य समाजात फारसे परिवर्तन घडून आले नाही.

कारण

अ) भारतातील कृषी केंद्रित अर्थव्यवस्था ही उपजीविका (Subsistence) प्रधान होती, ती बाजार (Market) केंद्रित नव्हती.

ब) राज्यसंस्थेने शेतीसुधारणा, अपवाद सोडल्यास, केल्या नाहीत, उलट खंड व शेतसारा वसुलीसाठी बळाचा वापर करून तिजोऱ्या भरल्या. त्यामुळे शेती मागासलेली राहिली व भांडवलसंचयासाठी (Capital accumulation) ऊर्जा व प्रेरणा शेतकऱ्यांना कधीच मिळाली नाही.

क) ग्रामसमाज रचनाही या निष्क्रियतेला जबाबदार होती व आहे. जातिव्यवस्था व बंदिस्त ग्रामीण समाजरचनेत शेतकरी अडकलेला होता. यजमान-आश्रित (Patron-Client) अशा यजमानी किंवा बलुतेदारी पद्धतीमुळे सर्वांची काळजीवाहू यंत्रणा ग्रामपातळीवर शतकानुशतके, थोड्याफार फरकाने, जशीच्या तशी कायम राहिली. त्यामुळे बदल घडवून आणण्याला फारसा अवकाश (Space) नव्हता.

ड) स्वातंत्र्य-प्राप्तीनंतर भारताने लोकशाही पद्धतीचा स्वीकार केला. त्यामुळे बदल/परिवर्तन, मुंगीच्या पावलाने घडू लागले. ‘धीम्या गतीने आर्थिक विकास’ ही एका अर्थाने भारताने ‘लोकशाहीसाठी मोजलेली किंमत’ आहे/होती.

या सर्व विश्लेषणात मला बऱ्याच त्रुटी जाणवल्या.

एक तर ‘क्रांती’चे एक विशिष्ट ‘प्रारूप’ (Model) घेऊन बॅरिंग्टन मूर भारतीय समाजाकडे पाहत होते. स्थलकाल परिस्थितीनुसार त्या क्रांतीचे खरे तर इंग्लंड, फ्रान्स, चीन, रशिया या सर्वच ठिकाणी प्रकट झालेले रूप अगदी वेगवेगळे होते. भारतात ज्या शेतकऱ्यांच्या चळवळी झाल्या - त्या औरंगजेबाच्या (मुगल) काळात जाट शेतकऱ्यांचे 1665 ते 1707 पर्यंत उठाव झाले - तेथपासून तर तेलंगणातील कम्युनिस्टप्रणित शेतकऱ्यांच्या सशस्त्र उठावापर्यंत (1946 ते 1951) - अशा बऱ्याच चळवळी नमूद करता येतील. त्यावर अनेक ग्रंथ लिहिले गेले आहेत, ऐतिहासिक कागदपत्रे उजेडात आली आहेत. पण त्यांचा फारसा उल्लेख मूर करीत नाहीत. तेलंगणा उठावाबद्दल त्यांनी फक्त दोन-तीन पाने लिहिलीत. मात्र त्यांचे अंतर्गत प्रवाह, प्रेरणा, त्यात कृषिविषयक नेमके कोणते प्रश्न होते यांच्या खोलात जाण्याचा प्रयत्न मूर महाशयांनी केला नव्हता. मुख्य म्हणजे त्यांची संपूर्ण मांडणी (भारताबद्दलची) ब्रिटिश इतिहासकार व वासाहतिक राज्यशासनाने प्रसिद्ध केलेले अहवाल- आकडेवारी यांवरच बेतलेली आहे/होती. मी वर्गात मांडणी केल्यानंतर प्रोफेसर बारबू म्हणाले, ‘छान, तुला तुझ्या संशोधनाचा विषय मिळाला. गो अहेड.’’

ह्या क्षणापर्यंत माझा इंग्लंडमधला सहा महिन्यांचा कालावधी आटोपून गेला होता. थंडी कडाक्याची, पहाट उशीरा होत असे आणि रात्र संध्याकाळी पाच वाजता सुरू व्हायची. वाचनात वेळ कसा निघून गेला हे कळलेच नाही. पण आता कालापव्यय अधिक न करता मी पीएच.डी.साठी (त्या पदवीला D.Phil असे इंग्लंडमध्ये म्हटले जाते) माझा विस्तृत प्रस्ताव मे 1971 मध्ये ग्रॅज्युएट स्कूलमध्ये दाखल केला. मला माझ्या कॉमनवेल्थ शिष्यवृत्तीचा कालावधी आणखी दोन वर्षं वाढवून घेणे आवश्यक होते. त्याशिवाय संशोधनपर प्रबंध लेखन पूर्ण होऊ शकले नसते. तेव्हा मी ‘मोपल्यांचे बंड (केरळमध्ये 1921 साली झाले) त्यापासून तर नक्षलबारी चळवळ (1967-70)- असा अर्धशतकाचा कालखंड निवडून भारतात त्या काळात भिन्न प्रांतांत झालेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रमुख चळवळी, उठाव यांचा तौलनिक अभ्यास’ करण्यासंबंधी प्रस्ताव (Synopsis) दिला होता. तो जवळपास 30-35 पानी होता. खरे तर, माझ्याकडून इतका तपशीलवार प्रस्ताव अपेक्षित नव्हता. तो मान्य झाला.

प्रोफेसर बारबू तर म्हणाले : ‘‘तुझे पहिले प्रकरण जवळजवळ तयार झालेय असे म्हणता येईल.’’

माझी कॉमनवेल्थ शिष्यवृत्ती आणखी दोन वर्षांसाठी वाढवून मिळाली, त्यामुळे कामाची उमेद वाढली. उपलब्ध असलेल्या शिष्यवृत्तीच्या कालावधीत वेळेचे शिस्तबद्ध व्यवस्थापन करून काम करण्याशिवाय गत्यंतर नव्हते!

काही अनुकूल घटना व भेटी

माझ्या प्रस्तावाचे काम संपल्यावर मी विद्यापीठाच्या कँपसमधील एका सदनिकेत रहायला गेलो. शहरापासून दूर पण तिथे संशोधनाचे शेकडो विद्यार्थी सहकुटुंब राहत होते. एका पावसाळी संध्याकाळी मला डॉ. बिप्लव दासगुप्तांचा फोन आला. ते ससेक्स विद्यापीठातील इन्स्टिट्यूट ऑफ डेव्हलपमेंट स्टडीज (IDS) या स्वायत्त संस्थेत सीनियर फेलो होते.

‘भारतातील विख्यात राजकीय विश्लेषक प्रा. रजनी कोठारी ससेक्समध्ये आलेत व ते तुला भेटू इच्छितात. त्यांना घेऊन मी तुमच्या घरी येतो.’ - असा दासगुप्तांचा फोन-निरोप सुखावणारा होता.

रजनी कोठारींचा व माझा पूर्वपरिचय होता. भारतीय निवडणुकांमध्ये होणाऱ्या हिंसक घटनांवर एक लेख लिहून मी तो इकॉनॉमिक ॲण्ड पोलिटिकल वीकलीमध्ये प्रसिद्ध केला होता. तो त्यांना फार आवडला होता. माझ्या घरी दासगुप्ता व रजनी कोठारी आले तेव्हा स्वाभाविकच माझ्या संशोधनाच्या विषयावर बोलणे सुरू झाले. ते म्हणाले, ‘ते भूदान चळवळीच्या अभ्यासाचे खूळ तू डोक्यातून काढून टाक. त्यात आता फारसा ‘राम’ उरलेला नाही. बिप्लव दासगुप्ता स्वत: सी.पी.एम.चे कार्यकर्ते तर होतेच पण त्यांनीही नक्षलबारी चळवळीचा अभ्यास केला होता. ते एल.एस.ई.मधून पीएच.डी. झालेले, तत्कालीन प.बंगालचे मुख्यमंत्री ज्योती बसू यांचे आर्थिक सल्लागार (दासगुप्ता भारतात परतल्यावर) होते व पुढे खासदारही होते. त्यांनी आणि रजनी कोठारी यांनी - दोघांनीही मला सल्ला दिला की, ‘मोपल्यांचे बंड ते तेलंगणा चळवळ’ एवढाच संशोधनासाठी विषय आटोपशीर राहील. उपलब्ध वेळेत नक्षलबारीपर्यंतच्या चळवळींचा अभ्यास पूर्ण करणे जड जाईल. मग त्यांचा सल्ला मी ऐकला.

आपण ‘योग्य दिशेने चाललोत’ असा मला विश्वास वाटला आणि मी झपाटल्यासारखा कामाला लागलो. ससेक्स विद्यापीठांतर्गत IDS मध्येच प्रा. हामझा अलावी (मूळ पाकिस्तानचे पण त्या वेळी इंग्लंडमध्ये स्थायीक झालेले) अभ्यागत प्राध्यापक होते. त्यांची व माझी कशी भेट झाली आणि त्यांच्याशी झालेल्या चर्चेतून मला संशोधनासाठीचे सैद्धांतिक धागेदोरे कसे मिळाले यासंबंधी मी माझ्या हिरवे अनुबंध (मौज प्रकाशन, मुंबई, 2009) या पुस्तकात विस्ताराने लिहिले आहे.

भारतीय शेतकऱ्यांच्या चळवळींचे स्वरूप, त्यांच्यातील विशिष्ट प्रादेशिक समाजरचना, शेतीमधील मालक व कुळे यांतील संबंध हे कसे गुंतागुंतीचे आहेत, म्हणूनच पोथिनिष्ठ मार्क्सवादी विश्लेषणातील काही पारंपरिक कल्पना (उदा. वर्ग संघर्ष, अंतर्विरोध, आर्थिक शोषण) जशाच्या तशा काहीशा यांत्रिक पद्धतीने भारतीय शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि चळवळी/उठाव यांच्या अभ्यासात वापरू नयेत; उलट भारतात पारंपरिक समाजरचना - जातिव्यवस्था, भिन्न भाषा, बलुतेदारी, धर्मनीतीच्या बंधनातून निर्माण होणाऱ्या अस्मिता आणि हितसंबंध वर्गीय एकजुटीला कुठे पूरक आणि कुठे मारक ठरतात किंवा ठरले हे खोलात जाऊन तपासले पाहिजे’ ही महत्त्वपूर्ण सूचना प्रा. अलावींनी मला केली.   

विश्लेषणाचा आकृतिबंध आणि संशोधनाची व्याप्ती

हामझा अलावी यांनी ‘पीझन्टस्‌ अँड रिव्होल्यूशन’ असा एक प्रदीर्घ लेख Socialist Register  च्या अंकात 1965-66 मध्ये प्रसिद्ध केला होता, तो मी वाचला होता. त्यांचे म्हणणे असे होते की रशियन आणि चीनमधील राज्यक्रांतींमध्ये कामगारांबरोबरच शेतकऱ्यांचा मोठा सहभाग होता. खरे तर 1917-ऑक्टोबर क्रांती रशियात झाली तेव्हा रेल्वे आणि खाण कामगार सोडल्यास तिथे मोठा असा औद्योगिक कामगार वर्ग नव्हता. पहिल्या महायुद्धात जपानी सैन्यासोबत लढताना फटका खाल्लेले रशियन सैनिक (पूर्वाश्रमीचे शेतकरी) युद्धभूमीहून परतले होते. त्यांच्या म्हणजे शेतकऱ्यांच्याच पाठबळावर बोल्शेविक पक्षाने क्रांती यशस्वीपणे केली. मात्र ‘क्रांतीचा खरा अग्रदूत कामगारच आहे’ या पोथिनिष्ठ विचारांशीच आपण बांधील आहोत असा लेनिनने आणि पुढे 1948 मध्ये चीनमध्ये माओ त्से तुंग यांच्या नेतृत्वाने दिखावा निर्माण केला.

‘ह्या दोन्ही क्रांतिकारी चळवळी प्रामुख्याने शेतकऱ्यांच्या’ - असा सिद्धांत मांडताना एरिक वुल्फ व हामझा अलावी यांनी असे प्रतिपादन केले की सधन शेतकरी (Rich peasants) हे स्थितिवादी असतात, प्रस्थापितांचे समर्थन करतात, सत्ता-रचना बदलणाऱ्या क्रांतीमुळे त्यांना आपल्या संपत्तीवर टाच येईल का, अशी भीती वाटत असते. याच्या उलट अल्पभूधारक गरीब (Poor, marginal) शेतकरी अस्तित्वाच्या लढाईने इतका पिचून गेलेला असतो की क्रांतिकारी उठाव करण्याची क्षमता त्याच्यात नसते. मात्र मध्यम दर्जाच्या (Middle peasant) शेतकऱ्यांमध्ये स्वत:ची परिस्थिती सुधरविण्यासाठी धोका पत्करण्याची सिद्धता असते; त्यांच्याच सामूहिक प्रेरणेने क्रांतिकारी चळवळी घडतात. त्यालाच ‘मिडल पीझन्ट थिसीस’ असे म्हणतात.

तेव्हा बॅरिंग्टन मूर यांची भारतीय शेतकऱ्यांच्या निष्क्रियतेबद्दलची विधाने, गृहीतके, ती सिद्ध करण्यासाठी त्यांनी वापरलेली ऐतिहासिक साधने आणि विश्लेषण पद्धती यांच्यातील त्रुटी दाखवून एरिक वुल्फ व हामझा अलवी यांच्या, ‘मध्यम दर्जाच्या शेतकऱ्यांमध्येच क्रांती करण्याचे सामर्थ्य असते’ ह्या सैद्धांतिक मांडणीची ऐतिहासिक तथ्यातथ्यता भारतीय शेतकऱ्यांच्या चळवळींच्या अभ्यासाद्वारे पडताळून पाहायची - असा निश्चय करून मी अभ्यासाला लागलो. मजजवळ, हे ठरल्यानंतर जेमतेम दोन वर्षांचा कालावधी होता. अभ्यासासाठी मी आधुनिक भारतातील शेतकऱ्यांच्या चळवळी निवडल्या. 1920 पासून पुढच्या काळावर लक्ष केंद्रित केले. त्या सुमारास अ.भा. काँग्रेसच्या स्थापनेपासून 35 वर्षांचा काळ लोटला होता. अभिजनवर्गाच्या राजकारणाचा (Elite politics) टप्पा ओसरायला सुरुवात झाली होती आणि महात्मा गांधींच्या अहिंसावादी सत्याग्रहाचा मार्ग काँग्रेसने स्वीकारला होता.

राष्ट्रीय चळवळ अभिजनांकडून तळागाळातल्या बहुजनांकडे वळली होती व त्यांना संघटित करू लागली होती. 1920 सालीच केरळात मोपल्यांचे बंड झाले होते. स्वा. सावरकरांनी त्याचा संबंध ‘हिंदू जेनी’ (नम्बुद्री जमीनदार) विरुद्ध मुस्लिम शेतकरी (कुळे) व बटईदार यांच्यातील संघर्षाशी लावला होता. मोपल्यांच्या बंडात काही (शेकड्यांत) हिंदूंचे सक्तीने धर्मांतर करण्याच्या घटना घडल्या होत्या. मात्र जमीन मालकी, शेती कसणारी कुळे व जमीनदार यांच्यातले संबंध, तेथे मोपला हे अरब (मुस्लिम) व्यापारी व स्थानिक नायर वा अन्य हिंदू जातीच्या स्त्रिया यांच्या संबंधामुंळे निर्माण झालेला संमिश्र धार्मिक गट - या सर्वांना प्रदीर्घ ऐतिहासिक पार्श्वभूमी होती.मात्र ‘जमीन मालक व कुळे’ यांचा प्रश्न बाजूला सारून सावरकरांनी त्याला ‘हिंदू-मुस्लिम’ जातीय संघर्ष मानले होते. म्हणून

1) मोपल्यांचा उठाव 1920-21,

2) बारडोली शेतकऱ्यांचा सत्याग्रह (प्रथम 1922, नंतर 1928 मध्ये),

3) 1921-22 व नंतर 1930-32 या दरम्यान उत्तर प्रदेशात जमीनदार (तालुकदार) वर्गाला खंड (Rent) न देण्यासाठी काँग्रेस प्रेरणेने झालेल्या शेतकऱ्यांच्या चळवळी,

4) 1928 पासून कम्युनिस्ट पक्ष/डाव्या गटांनी उभा केलेला शेतकरी-कामकरी पक्ष - त्यांचे संघटन, कार्य, चळवळी आणि हळुहळू 1930 ते 1948 या दरम्यान शेतकरी काँग्रेसकडून डाव्या पक्षांकडे का आकर्षित झाला यावर एक प्रकरण, नंतर

5) बंगाल (विभाजनपूर्व) मधील बर्गोदारांचे (बटईदारांचे) ‘तेभागा’ आंदोलन 1946-47 आणि

6) तेलंगणातील शेतकऱ्यांचा प्रस्थापित सत्तारचनेविरुद्धचा सशस्त्र उठाव (1946 ते 1951) अशा काही निवडक चळवळींवर तौलनिक इतिहासाची पद्धत (Comparative History) वापरून एकाग्रचित्त होऊन मी संशोधनाला सुरुवात केली.

- या चळवळींमध्ये कोणत्या स्तरातले शेतकरी प्रामुख्याने सहभागी झाले होते?

- त्या चळवळींचे नेतृत्व तळागाळातून आलेले होते की बाहेरून प्रत्यारोपण केलेले/झालेले होते?

- चळवळींनी कोणते प्रश्न उपस्थित केले? मागण्या काय होत्या व त्यामागे वैचारिक (Ideological) समर्थन कसे होते?

- चळवळींच्या कृतीचे माध्यम कोणते होते? म्हणजे सशस्त्र उठाव, की सत्याग्रह, की हिंसक गनिमीकाव्याचा मार्ग की सनदशीर मार्गाने मागण्या पुढे करणे - यांपैकी कोणते साधन वापरले?

- चळवळींची परिणती/फलश्रुती काय होती?

- शोषणाधिष्ठित जमीनदारी पद्धत असणाऱ्या केरळ व बंगालमधील उठाव सशस्त्र का झाले, पण उत्तर प्रदेशात कृषि- उत्पादनाशी निगडित संबंध तितकेच जाचक असूनही तिथे मात्र मवाळ, गांधीवादी सत्याग्रहाच्या रूपात चळवळी का झाल्या?

असे संशोधनाला चालना देणारे प्रश्न घेऊन त्यांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न मी केला.

दोन वर्षांत, म्हणजे 1973च्या सप्टेंबर महिन्यात मी प्रबंध लेखन पूर्ण केले. इंग्लंडमधील एकूण तीन वर्षांच्या वास्तव्यात वाचन खूप झाले. विश्लेषणाची चौकट सुस्पष्ट होती आणि ऐतिहासिक साधने कोणती व कशी वापरायची हे आता अनुभवाने उमगू लागले होते. प्रबंधाची महत्त्वाची प्रकरणे मी लिहू लागलो.

पहिला कच्चा मसुदा मी प्रा. जेवेदी बारबू (मार्गदर्शक) आणि प्रा. टॉम बॉटोमोर (माझे प्राध्यापक) यांना वाचायला येत असे. नंतर मग सुधारित मसुदा आणखी काही तज्ज्ञांना दाखवीत असे. उदाहरणार्थ, केरळच्या मोपल्यांच्या बंडावरील माझे 117 पानी प्रकरण मी प्रा. कॅथलिन गॉफ (व्हँक्युव्हर, कॅनडा) यांना पाठविले. त्यांनी त्यात काही दुरुस्त्या सुचविल्या, पण माझे एकूण विश्लेषण त्यांना पटले. मी त्यापूर्वी कधी केरळमध्ये गेलो नव्हतो. मला मल्याळम भाषा येत नव्हती. तरी त्या भाषेतले दोन दस्तावेज मी जाणकारांकडून अनुवादित करून घेतले व ते संदर्भ म्हणून वापरले. हे सर्व पाहून प्रा. गॉफ म्हणाल्या,  ‘I can't believe that you had never visited Kerala before.’  इतके तुझे विवेचन अधिकृत आहे’, अशी शाबासकीची थाप त्यांच्याकडून मिळाल्यावर माझा आत्मविश्वास दुणावला.

ससेक्स विद्यापीठात प्रा. रणजित गुहा हे त्या वेळी भारतीय इतिहास शिकवीत होते. त्यांना मी ‘बारडोली’, उत्तर प्रदेशातील ‘No Rent’ चळवळ आणि तेभागा (बंगाल) चळवळ ही प्रकरणे दाखवली. त्या चळवळीचे एक अग्रणी नेता प्रा. सुनील कुमार सेन हे ससेक्स विद्यापीठाच्या IDS मध्ये महिनाभरासाठी अभ्यागत प्राध्यापक म्हणून आले होते. त्यांनीही ‘तेभागा’ चळवळीवरचे प्रकरण वाचून मला काही सूचना केल्या. ‘तेलंगणाचा उठावा’संबंधीचे शेवटचे पण महत्त्वाचे प्रकरण घाईत लिहिले गेले. ते कोणाला वाचायला द्यायला वेळच झाला नाही. पण तोवर माझा आत्मविश्वास वाढला होता. काही ऐतिहासिक साधने (पुस्तके, लेख इ.) भारतातील सहकाऱ्यांनी मला इंग्लंडमध्ये पुरविली. मात्र बव्हंशी साधने मला इंडिया ऑफिस लायब्ररी ॲन्ड रेकॉर्ड या लंडनस्थित 14 मजली ग्रंथालयात उपलब्ध झाली. तेथील कागदपत्रे - पुस्तके, अहवाल, पत्रव्यवहार, वेगवेगळ्या शासकीय विभागांच्या फाईली हे तिथेच बसून वाचून त्याची टिपणे घ्यावी लागायची. काही भागांचेच झेरॉक्स करून घेण्यास परवानगी मिळायची. त्यासाठी आठवड्यातून तीन दिवस मी ब्रायटन-लंडन-ब्रायटन (सकाळी निघून संध्याकाळी परत) असा प्रवास करीत असे. उरलेले तीन दिवस मी ससेक्स विद्यापीठाच्या ग्रंथालयात बसून काम करीत असे.

तिथे जगात ज्या विद्यापीठांमध्ये/माझ्या विषयाशी संबंधित पीएच.डी. प्रबंध लिहिले गेले असतील त्यांच्या मायक्रो फिल्मस्‌ विद्यापीठाने माझ्यासाठी मागविल्या. एका संशोधकाला ऐतिहासिक साधने पुरविण्यासाठी काय व कशी मदत केली जाऊ शकते ह्याचा वस्तुपाठच ससेक्स ग्रंथालयाने घालून दिला. प्रा. हामझा अलावी हे एक वर्षानंतर ससेक्स सोडून लीडस्‌ विद्यापीठात प्राध्यापक म्हणून गेले होते. पण पुढे अगदी योगायोगाने त्यांनाच माझ्या प्रबंधाचे बहि:स्थ परीक्षक म्हणून नेण्यात आले. अंतर्गत परीक्षक म्हणून प्रोफेसर टॉम बॉटोमोर होते. माझ्या मौखिकी परीक्षेत प्रामुख्याने मी व अलावी यांचीच चर्चा झाली. भारतीय शेतकऱ्यांच्या चळवळींच्या संदर्भात मी त्यांचा ‘मिडल पीझन्टस्‌ थिसीस’ खोडून काढला होता. आमचे थोडे मतभेदही झाले, पण त्याचा कुठलाही आकस न ठेवता दोन्ही परीक्षकांनी माझा डी.फिल्‌.चा प्रबंध मान्य केला होता. त्यानंतर जेमतेम पाच दिवसांनंतरच आम्ही (मी, माझी पत्नी व दोन मुले) मायदेशी परतलो.

मी आय.आय.टी. कानपूर येथे माझ्या अनुपस्थितीत मला बढती मिळालेल्या रीडर पदावर रुजू झालो. प्रबंध दाखल केल्यानंतर व मौखिक परीक्षेच्या आधी मी माझे ‘मोपल्यांच्या उठावा’वरचे प्रकरण ऑक्सफर्डमधील एका जर्नलकडे पाठवले होते. त्यांना ते आवडले होते, पण ते 117 पृष्ठांचे प्रकरण होते; त्याचा संक्षेप करून ते परत पाठवावे असे त्यांनी सुचविले होते. तसेच प्रा. अलावींनीही ‘तुझ्या प्रबंधातील कोणतेही एक प्रकरण ‘जर्नल ऑफ पीझन्टस स्टडीज’साठी द्यावे’ असे मला सुचवले होते. भारतात परतल्यावर मी त्या कामाला प्राधान्य दिले. माझ्या नऊ प्रकरणांपैकी सहा प्रकरणे शोध-निबंध स्वरूपात नावाजलेल्या जर्नल्समध्ये प्रसिद्ध  झाली होती. त्यामुळे माझा प्रबंध ग्रंथरूपाने ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेसने फार आढेवेढे न घेता प्रसिद्ध केला. त्यावर एकूण 27 नियतकालिकांत ग्रंथ परीक्षणे आली. तीन-चार परीक्षणकर्त्यांनी काही महत्त्वाच्या त्रुटी दाखविल्या होत्या. मात्र माझे विश्लेषण आणि निष्कर्ष यांना व्यापक मान्यता मिळाली.

संशोधनातून घेतलेला बोध

1. केरळ, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल आणि आंध्र अशा सहा प्रांतांतील शेतकरी चळवळींचा तौलनिक-ऐतिहासिक पद्धतीने अभ्यास करताना मला जाणवले की शेतजमिनीवरील कायदेशीर हक्क, कुळांचे प्रकार, नैसर्गिक-भौगोलिक परिस्थिती, शेतकऱ्यांमधील जात, वंश आणि धर्म यांबाबतीत असलेले फरक हे सर्व इतके गुंतागुंतीचे होते/व आहेत की त्यांच्यात तुलना करताना किंवा शेतकऱ्यांचे वर्गीकरण करताना ते ढोबळमानानेच करावे लागले. माझ्यासाठी ती तारेवरची कसरतच होती. त्यामुळे यापुढे शेतकरी चळवळींचा अभ्यास करायचा झालाच तर तो एका राज्यापुरत्या मर्यादित क्षेत्रातच करायचा असा मी बोध घेतला.

2. तळागाळातल्या सामाजिक चळवळींचा अभ्यास करताना संशोधकाला जर स्थानिक भाषा येत असली तर त्या भाषेतील साधनांचा चांगला उपयोग करता येतो. मला हिंदी आणि इंग्रजी भाषांमध्ये प्रसिद्ध झालेले चळवळींबद्दलचे साहित्य वाचता येत होते. गुजरात आणि बंगालमधील चळवळींबद्दल माझ्या मित्रांनी मला पत्र- टपालद्वारा बरीच साधनसामग्री (इंग्रजीतील) पाठविली - माझ्या कामासाठी ती पुरेशी होती. मात्र मोपल्यांबद्दल व तेलंगणातील उठावासंबंधी उपलब्ध असलेली अनुक्रमे मल्याळम व तेलुगु भाषांमधील साधने मला भाषांतर करवून घेऊन वापरण्याचा द्राविडी प्राणायाम करावा लागला. या अनुभवातून शहाणे होऊन, ‘आता यापुढे मराठी आणि हिंदीभाषिक प्रदेशातील समाज जीवनावर, चळवळींवरच संशोधन करायचे’ असा मी निर्णय घेतला. ‘घरच्या परिचित खेळपट्टीवर क्रिकेटपटू अधिक आत्मविश्वासाने धावा काढतो’ हा दृष्टांत माझ्या दृष्टीने बोलका ठरला.

3. महाराष्ट्रातील ‘मुळशी सत्याग्रह’ या चळवळीचा मी माझ्या संशोधनांत का अंतर्भाव केला नाही, असा प्रश्न प्रा. वि.चिं. फडके (आता दिवंगत) यांनी महाराष्ट्र टाइम्समध्ये माझ्या ग्रंथावर (इंग्रजी ग्रंथ परिचय सदरात) लिहिलेल्या परीक्षणात्मक लेखात विचारला होता. भारतात अशा बऱ्याच चळवळी बड्या जमीनदारांच्या विरोधात जम्मू-काश्मीर, आसाम आणि ब्रिटिश अंमलाखाली नसलेल्या सौराष्ट्र (गुजरात) मधील संस्थानांमध्ये झाल्या होत्या. सर्वच चळवळींचा अभ्यास करायचा म्हटले असते तर पीएच.डी. प्रबंध नव्हे, तर कोशकार्यच मला करावे लागले असते! संशोधनासाठी काही चालना देणारे असे समाजशास्त्रीय प्रश्न मी उपस्थित केले होते. त्यांची उत्तरे शोधण्यासाठी मी निवडक अशा चळवळींचा खोलात जाऊन अभ्यास केला. मात्र यानंतर मी अभ्यास-संशोधन करेन ते महाराष्ट्रातील समाजजीवनाशी संबंधित असेल असे मी माझ्या मनाशी ठरविले. एका अर्थी पूर्वानुभवातून मी हा एक आणखी बोध घेतला होता.

4. शेतकऱ्यांच्या चळवळी (1920 ते 1950) या विषयावरील माझा प्रबंध संपूर्णपणे ऐतिहासिक साधने, ग्रंथालयात उपलब्ध असलेले अहवाल, जुने दस्तावेज, पत्रव्यवहार इत्यादी सामग्रीच्या आधारे मी लिहिला होता. वर्तमानातल्या (म्हणजे समकालीन चळवळींच्या अभ्यासासाठी मात्र प्रत्यक्षपणे नेत्यांच्या व कार्यकर्त्यांच्या मुलाखती घेणे, निरीक्षण करणे हे महत्त्वाचे पर्याय वापरता येतात. देशात जून 1975 मध्ये आणीबाणी घोषित केली त्या वेळी स्वतंत्र विदर्भ राज्य निर्मितीसाठी नागपूर-विदर्भात आंदोलन सुरू होते. त्या चळवळीचा अभ्यास करायचे मी ठरविले. 35 वर्षे उलटली, अजूनही ती चळवळ, चढउतार अनुभवून सुरूच आहे. 1975-77 दरम्यान मला वारंवार नागपूरला जावे लागले. त्या दरम्यान मी बॅ. रामराव देशमुख, पत्रकार मा.ज. कानेटकर, त्र्यं.गो. देशमुख, डॉ.शं.स. कुलकर्णी यांच्या मुलाखती घेतल्या. 1977 डिसेंबरमध्ये मी पुणे विद्यापीठात प्राध्यापकपदी रुजू झालो आणि लगेचच ‘शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळाले पाहिजे’ अशी मागणी करून शेतकरी संघटनेची चळवळ सुरू झाली.

संघटनेच्या कांदा आंदोलनापासून अनेक टप्प्यांत मी त्या चळवळीत सहभागी झालो. त्यांच्या सभा संमेलनांत (मनमाड, सटाणा, जळगाव, परभणी, पंढरपूर येथील) उपस्थित राहून टिपणे घेतली. काही निवडक नेत्यांच्या मुलाखतीही मी घेतल्या. म्हणजे जे मी शेतकरी चळवळींच्या अभ्यासादरम्यान करू शकलो नाही, ते करून त्या अनुभवांचे मी दस्तावेजीकरण केले आहे.

शरद जोशींच्या ‘भीक नको, हवे घामाचे दाम’ या घोषणेतील आशय आणि सवंगपणा यांचा वेध घेण्याचा प्रयत्न केला. शेतकरी संघटनेच्या चळवळीवर मी आतापर्यंत इंग्रजीत चार आणि मराठीतून दोन शोधनिबंध प्रसिद्ध केलेत. पूर्वीच्या अनुभवाने मला माझ्या संशोधनातील ज्या त्रुटी कळल्या होत्या त्या मी समकालीन चळवळींचा अभ्यास करताना दूर करण्याचा यथाशक्ती प्रयत्न केला.

5. मुख्य म्हणजे इंग्लंडला जाण्यापूर्वी माझे अध्यापन (शिकवणे) हे पूर्णत: पुस्तकी असायचे. परत आल्यानंतर मी आयआयटी कानपूरमध्ये पीएच.डी. विद्यार्थ्यांसाठी ‘"Agrarian Social Structure and Charge"   असा नवा अभ्यासक्रम तयार केला. माझ्या शेतकरी चळवळीच्या अभ्यासादरम्यान मी जमीन मालक - त्यांचे हक्क, कुळे - त्यांचे प्रकार, बटईदार, शेती उत्पादनाचे वाटप, विक्री, कर इत्यादींसंबंधी मोगल काळापासून काय बदल होत गेले, कसे संघर्ष निर्माण झाले यांचा वेध घेतला होता. आता ‘हरितक्रांती’च्या प्रयोगानंतर ग्रामीण समाजरचनेत कोणती स्थित्यंतरे होत आहेत हे शिकवताना मला माझ्या संशोधनाचा उपयोग करता आला. पुणे विद्यापीठात आल्यानंतर मी एम.फिल. विद्यार्थ्यांसाठी ‘सामाजिक चळवळींचे समाजशास्त्र’ असा नवा अभ्यासक्रम सुरू केला आणि तो शिकवताना संशोधनकार्य आणि अध्यापन यांच्यात मला प्रभावीपणे सांगड घालता आली. 

6. ‘साध्या सरळ सामाजिक तथ्यांना तात्त्विक, सैद्धांतिक आणि पारिभाषिक शब्दांच्या जंजाळात अडकवून ती कठीण व अनाकलनीय भाषेत हे शास्त्रज्ञ सांगतात’ असा आरोप समाजशास्त्राच्या अभ्यासकांवर/प्राध्यापकांवर केला जातो. मात्र शेतकरी चळवळीच्या संशोधनातून आणि तेही काम ससेक्स विद्यापीठात करताना, मला हे कळून चुकले की आपला विषय कितीही गहन असला तरी तो सर्वसामान्य, पण चोखंदळ वाचकांना समजेल अशा भाषेत आपल्याला मांडता आला पाहिजे. आपल्या मांडणीतून संवाद साधला गेला पाहिजे.

त्यामुळे माझे पुस्तक समाजशास्त्राबाहेरही इतिहास, राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र या विषयांच्या विद्यार्थ्यांपर्यंत व संशोधकांपर्यंत पोहोचू शकले. संशोधनाची ही संवादक्षमता मला पुण्यात आल्यानंतर अधिक तीव्रतेने जाणवू लागली. त्याचा एक चांगला परिणाम असा झाला की मी मातृभाषेतून (मराठीतून) लिहू लागलो. त्यामुळे आपले म्हणणे जर सुलभ शब्दांत मांडले तर ते स्थानिक पातळीवर लाखो लोकांपर्यंत पोहोचू शकते हे जसे खरे आहे तसेच स्थानिक परिघात केलेले शेतकऱ्यांवरचे संशोधन जर इंग्रजीतून व तेही व्यापक सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्यात मांडले तर त्याला वैश्विक परिमाण सुद्धा लाभू शकते, हे ध्यानात आले.

7. प्रत्येक सामाजिक चळवळीचा, शेतकरी चळवळीचा एक उद्देश ‘प्रस्थापित सत्तारचनेत बदल घडवून आणणे’ हा निश्चितच असतो. ग्रामीण शेतकऱ्यांना कमी शिक्षणामुळे तसेच कुंपणाबाहेरचे जग कमी पाहिल्यामुळे त्यांच्या उद्दिष्टांना सुस्पष्ट (Sophisticated) विचारधारेच्या (Ideology) स्वरूपात मांडता येत नसेल; पण म्हणून त्यांच्या संघटित कृतीमागे विचार नसतो असे गृहीत धरण्याने दिशाभूल होऊ शकते. म्हणूनच सत्तारचनेत बदल झाल्याशिवाय आपल्या मागण्यांची दखल घेतली जाणार नाही ही जाण शेतकऱ्यांमध्ये वाढते. याच कारणामुळे कोणतीही सामाजिक चळवळ - मग ती शेतकऱ्यांची असो, दलित चळवळ असो, स्त्रियांची असो, पर्यावरणवादी असो किंवा भ्रष्टाचारविरोधी असो, वा आदिवासी भागातील नक्षलवादी चळवळ असो, सत्तासंघर्ष हाच तिचा आधार असतो.

परिणामत: सक्रिय सत्तेच्या राजकारणापासून सामाजिक चळवळी अलिप्त राहूच शकत नाहीत. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे 1979 ते 1985 दरम्यान शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी, त्यांची चळवळ ‘राजकारणापासून दूर आहे, सर्वच राजकीय नेते खोटारडे व लबाड असतात, कोणी अधिक लबाड तर कोणी कमी लबाड’ अशा शब्दांत राजकारणी मंडळींची निर्भर्त्सना करायचे. पुढे त्यांच्या ऊस उत्पादक शेतकरी समर्थकांना सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकांत आपले पॅनेल उभे करण्याचे महत्त्व जाणवू लागले. याचीच परिणती शरद जोशींनी स्वतंत्र पक्षाची स्थापना करून विधानसभा-लोकसभेच्या निवडणुकांत आपले उमेदवार उभे करण्यात झाली व ते स्वत: भाजप-शिवसेनेच्या पाठिंब्यावर राज्यसभेत संसद सदस्य - खासदार म्हणून सहा वर्षे कालावधीसाठी निवडून गेले. म्हणजेच कोणत्याही कृतिशील, परिवर्तनवादी चळवळीला सत्तासंघर्ष व सक्रिय राजकारण टाळता येत नाही याचे आकलन झाले.

8. सरते शेवटी, जे उमगले ते म्हणजे सामाजिक तथ्ये (सामाजिक चळवळीसुद्धा) एकमेकांत गुंतलेल्या असतात. चळवळींची उद्दिष्टे, वैचारिक धाटणी, आंदोलन तंत्रे, मागण्या यांच्यात सेन्द्रिय (Organic) साखळी तयार होते. उदाहरणार्थ, शेतकरी चळवळीला आपली एक प्रभावी महिला आघाडी असली पाहिजे असे तीव्रतेने वाटू लागले आणि शेतजमिनीचा सात-बाराचा उतारा स्त्रियांच्या नावे असावा, सीता शेती इत्यादी मागण्या नंतर समोर आल्या.

तसेच हरितक्रांतीनंतर सामाजिक खतांच्या अतिवापरामुळे, बियाण्यांच्या जातींवर, तसेच शेतजमिनीच्या पोतावर, विपरीत परिणाम होऊ लागले. त्याचप्रमाणे सहकारी साखर कारखान्यांतून निघणारी मळी व रसायनयुक्त घाण पाण्यामुळे नद्यांच्या पाण्याचे प्रदूषण वाढल्याने शेतकरी चळवळीला पर्यावरणवाद्यांच्या म्हणण्याकडे व चळवळींकडे दुर्लक्ष करून चालणार नव्हते. तसेच शेतमाल जागतिक बाजारपेठेत गेला की त्याचे इष्ट आणि अनिष्ट दोन्हीही परिणाम होतातच. म्हणजेच जागतिकीकरणामुळे शेतकऱ्यांसाठी नव्या संधी जशा निर्माण होतात तशीच नवी अरिष्टेही तयार होतात हे आकलन शेतकरी चळवळीच्या अभ्यासातून मला झाले. कदाचित त्यामुळेच, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे वाढते प्रमाण दुर्लक्षित करून चालणार नाही. त्या प्रश्नाकडे सुद्धा समाजशास्त्रज्ञांनी अधिक गांभीर्याने पाहिले पाहिजे असे जाणवू लागले आहे.

आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट नमूद केलीच पाहिजे. कोणत्याही सामाजिक/संघर्षात्मक चळवळीचा अभ्यास करताना फक्त त्या चळवळीच्या नेत्यांना, सक्रिय कार्यकर्त्यांना आणि स्वयंसेवकांनाच भेटून, त्यांच्याच मुलाखती घेऊन, त्यांच्याशी संवाद साधून एखादा संशोधक फार तर त्या चळवळीचे एकांगी चित्र उभे करू शकेल. म्हणूनच ॲलेन तुरेन या फ्रेन्च समाजशास्त्रज्ञाने त्यांच्या Voice and the Eye या ग्रंथात चळवळीच्या अभ्यासकांनी त्या चळवळीच्या विरोधकांचे, टीकाकारांचे म्हणणे काय आहे, ते कोणते मुद्दे उपस्थित करतात, त्यांची तार्किक संगती आणि तथ्यातथ्यता आकडेवारी सकट तपासून पाहिली पाहिजे, असे म्हटले आहे.

म्हणजेच शेतकऱ्यांच्या चळवळीच्या अभ्यासकाने, विशेषत: आज महाराष्ट्रात शेतकरी संघटनेचा अभ्यास करताना शरद जोशींचे प्रमुख टीकाकार विजय जावंधिया यांचे म्हणणे जसे समजून घेतले पाहिजे तसेच स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते (आता खासदार) राजू शेट्टी यांचीही भूमिका अभ्यासली पाहिजे. तरच अनुभव व्यापक होईल आणि ‘आकलन’ अधिक परिपूर्ण होईल असे माझे ठाम मत आहे.

Tags: प्रा. हामझा अलावी बॅरिंग्टन मूर प्रो. जेवेदी बारबू संशोधन द. ना. धनागरे शेती अल्पभूधारक सधन शेतकरी जमीन मालक बारडोली सत्याग्रह मोपला बंड D. N.dhanagare landowner bardoli satyagraha mopla rebellion smallholder intensive farmers weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

द. ना. धनागरे

(1936 - 2017) समाजशास्त्राचे अभ्यासक, कोल्हापूर येथील शिवाजी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरु,भारतीय समाजविज्ञान संशोधन परिषदेचे (आयसीएसएसआर) सदस्य सचिव. ‘भारतातील शेतकऱ्यांच्या चळवळी (1920-50)’ या विषयावर प्रबंध सादर करून त्यांनी डॉक्टरेट मिळवली. 30 वर्षे विदर्भातील सामाजिक प्रश्नांचा अभ्यास. 


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके