डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

आगामी काही महिने राजकीय संक्रमणाचे राहतील!

कारंत यांनी हा दम दिल्यानंतर ज्येष्ठ मार्क्सवादी ज्योति बसू यांनी तर युपीए आणि डावे यांच्यातील हे राजकीय संबंध अशा रीतीने कितीकाळ टिकतील असा प्रश्न केला आहे. भाजपला रोखण्यासाठी ही तडजोड केली जात आहे परंतु हे कितीकाळ असा प्रश्न बसू यांनी केला आहे. त्यातूनच मार्क्सवाद्यांनी आता तिसऱ्या पर्यायाची भाषा पुन्हा सुरू केली आहे. मार्क्सवादी कम्मुनिस्ट पक्षाचे राष्ट्रीय अधिवेशन मार्चच्या अखेरीला होत आहे त्यामध्ये यासंदर्भातील डाव्यांच्या भूमिकेची रूपरेषा जाहीर होणे अपेक्षित आहे. आगामी काही महिने हे राजकीय संक्रमणाचे राहतील.

2008-09चा केंद्रीय अर्थसंकल्प वाजतगाजत सादर केला गेला. अपेक्षेप्रमाणे त्यामध्ये शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात आली. चार कोटी शेतकऱ्यांना (लहान-मध्यम) त्याचा लाभ मिळणार आहे. लहान-मध्यम शेतकऱ्यांमध्ये दोन हेक्टरपर्यंत जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. परंतु त्यावरूनही नवीन वाद निर्माण होत आहे. विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार नाही असे सांगण्यात आले आहे. नागपूरचे लोकप्रतिनिधी आणि केंद्रीयमंत्री विलास मुत्तेमवार यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहून या अडचणीकडे लक्ष वेधले आहे. सावकारांकडून कर्ज घेतलेत्या शेतकऱ्यांचे काय, असे प्रश्नही उपस्थित केले जाऊ लागले आहेत. परंतु याच्याच जोडीला कर्जमाफीच्या ऐतिहासिक घोषणेचा लाभ घेण्यासाठी राजकीय पक्षांमध्ये चढाओढ, स्पर्धा, परस्परांवर कुरघोडी करण्याचे प्रकार सुरू झाले आहेत. यामध्ये देशातला एकही पक्ष मागे नाही. परंतु काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजप व शिवसेना हे पक्ष श्रेयाच्या स्पर्धेत आघाडीवर आहेत.

कर्जमाफीचा गाजावाजा करतानाच काँग्रेसने भारत-अमेरिका अणूकराराचा मुद्दाही पुन्हा पोतडीतून बाहेर काढून त्यावर आक्रमक भूमिका घेण्यास सुरुवात केली आहे. गेले काही महिने तो बासनात गेल्यासारखा होता, पण आता पुन्हा त्यावर चर्चा होऊ लागली आहे. दुसरीकडे विविध राजकीय शर्यतींमध्ये आपणही मागे पडू नये म्हणून मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालील डाव्या आघाडीनेही अणू-करारावरून डरकाळ्या फोडून निर्वाणीचे इशारे देण्यास सुरुवात केली आहे. ही सर्व चिन्हे देशाची लोकसभा निवडणुकीच्या दिशेने सुरू झालेल्या वाटचालीची आहेत. लोकसभा निवडणूक ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये होणार की मार्च-एप्रिल-2009 मध्ये ठलेल्या वेळापत्रकानुसार होणार एवढाच प्रश्न अनुत्तरित आहे. परंतु सध्याच्या हालचाली पाहता निवडणुका कदाचित याच वर्षअखेरीला होऊ शकतात. त्यामुळे वरील मुद्यांच्या बरोबरीने निवडणुका कधी होणार याची चर्चा देखील राजकीय वर्तुळात जोरदारपणे सुरू आहे. सर्वजण आपापले आडाखे मांडत बसले आहेत. काँग्रेसने वेळापत्रकापूर्वी निवडणुका घेण्याबाबत अनुकूलता दाखविलेली असली, तरी त्यांच्या आघाडीतील घटकपक्ष त्यासाठी तयार होण्याची शक्यता नाही. निवडणुकीनंतर पुन्हा सत्तेत येण्याची खात्री नसल्यानेच शेवटच्या क्षणापर्यंत सत्तेत राहण्याची घटकपक्षांची धडपड दिसून येते. त्यामुळे काँग्रेसला स्वतःला लवकर निवडणुकांचे वेध लागलेले असले, तरी घटकपक्ष त्यांना ते करू देणार नाहीत अशी स्थिती आहे. रेल्वेमंत्री लालूप्रसाद तर मुदतपूर्व निवडणुकांच्या पूर्ण विरोधात आहेत. बिहारमधील राजकारणात लालूप्रसाद एकाकी पडले आहेत आणि त्यामुळे त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत त्या वेळापत्रकापूर्वी नको आहेत. द्रमुक, राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची भूमिका याहून वेगळी नाही. त्यामुळे देशावर लवकर निवडणुका लादण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न कितपत यशस्वी होईल हे सांगणे कठीण आहे.

अर्थमंत्री पी.चिदंबरम यांनी देशाला लोकप्रिय स्वरूपाचा अर्थसंकल्प दिला आहे. लहान व मध्यम शेतकऱ्यांना कर्जमाफी हा त्यातील केंद्रबिंदू आहे. महाराष्ट्रातील जवळपास 75 टक्के शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल असे सांगण्यात येते. चिदंबरम यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना आपल्या पोतडीतून लोकप्रिय योजनांचा पाऊस पाडला आहे. परंतु महागाई किंवा चलनफुगवटा आटोक्यात राखणे, राजकोषीय किंवा वित्तीय तुटीवर नियंत्रण आणि आर्थिक विकासाचा सध्याचा वेग कायम राखणे ही तीन उद्दिष्टे प्रमुख असल्याचे चिदंबरम यांनी सांगितले. परंतु अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर एका आठवड्याच्या आत चलनफुगवटा किंवा महागाईचा दर 5.02 टक्क्यांवर गेला. हा दर पाच टक्क्यांच्या आत ठेवणे हे उद्दिष्ट असल्याचे अर्थमंत्र्यांचे म्हणणे होते, परंतु पहिल्या आठवड्यातच त्यांचा अपेक्षाभंग झाला. प्रामुख्याने जीवनावश्यक वस्तुंच्या भाववाढीमुळे हा दर वाढल्याचे सांगितले गेले. जीवनावश्यक वस्तुंच्या पुरवठ्यात निर्माण होत असलेल्या अडचणी व अडथळे हे या महागाईचे प्रमुख कारण असल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे लोकांची वाढती खरेदी क्षमता व मागणी आणि त्या प्रमाणात पुरेशा पुरवठ्याचा अभाव यातून महागाई निर्माण होत असल्याचे अर्थमंत्र्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे पुरवठा सुरळीत करणे एवढा एक प्रमुख उपाय काटेकोरपणे अमलात आणणे हाही एक अग्रक्रमाचा मुद्दा मानला जात आहे. हे सांगतानाच महागाई कमी होण्याची शक्यता कितपत आहे, याबाबतही अर्थशास्त्री इशारे देत आहेत. कारण वाढती मागणी व अपुरा पुरवठा यामुळे अन्नधान्याचे भाव जगभरातच वाढत असल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे आणि या समस्येवर अद्याप उपाय सापडलेला नाही. भारतही त्याला अपवाद नाही आणि त्यामुळेच येणारा काळ परीक्षेचा ठरणार आहे. जगातील प्रमुख अन्नधान्योत्पादन करणाऱ्या देशांमध्ये अन्नधान्याचा वापर इथेनॉल या पर्यायी इंधनासाठी मोठ्या प्रमाणात केला जात असल्याने खाण्यासाठी अन्नधान्याची कमतरता निर्माण होऊ लागली आहे. यावर प्रमुख देशांनी परस्परात विचारविनिमयही सुरू केला आहे.

अर्थसंकल्पात लोकप्रिय घोषणा असल्या तरी रोजगारनिर्मितीसारख्या मुद्यावर त्यामध्ये फारसा भर देण्यात आलेला नाही. त्यासंदर्भात अर्थमंत्र्यांनी चातुर्याने बगल दिली आहे. अर्थसंकल्पपूर्व पाहणी अहवालात देशातील संघटित क्षेत्रात (सरकारी व खासगी दोन्ही) असलेल्या रोजगाराची टक्केवारी घटल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. अर्थसंकल्पात रोजगारनिर्मितीच्या मुद्यावर फारसा भर दिला नसल्याकडे लक्ष वेधले असता, त्यांनी वरील पाहणी अहवालातील आकडेवारीचाच संदर्भ दिला. ही आकडेवारी 2005 पर्यंतची आहे. 2006-07ची आकडेवारी मिळालेली नाही परंतु आर्थिक विकासाचा सरासरी दर आठ टक्क्यांच्या पुढे असल्याने त्याचे प्रतिबिंब रोजगारनिर्मितीमध्येही पडणे अटळ आहे आणि ते निश्चित पडलेले असेल असा दावा त्यांनी कोणताही पुरावा नसताना केला. गेल्या वर्षीचा अर्थसंकल्पपूर्व पाहणी अहवालातही ‘रोजगारविहीन आर्थिक विकासा’बद्दल चिंता व्यक्त केली होती. नियोजन मंडळाच्या म्हणण्यानुसार वाढ ही रोजगारविरहित नाही. परंतु नव्याने शिक्षित होणारे तरुण आणि त्यांच्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी वाढत नसत्याने ही विकास-वाढ स्थिर होते व ही स्थिती चांगली नाही. परंतु या समस्येवर वर्तमान अर्थसंकल्पात कोणताही प्रकाश टाकण्यात आलेला नाही किंवा त्याबाबत फारशी चर्चाही नाही. थोडक्यात चिदंबरम यांनी सर्वसाधारण लोकांना आवडेल असा अर्थसंकल्प सादर करून ‘संमोहनास्त्र’ सोडले आहे आणि काँग्रेस त्या संमोहनाच्या साह्याने निवडणुकीसाठी कंबर कसू पहात आहे.

अणुकराराच्या मुद्यावर डावे पक्ष सरकार पाडू शकणार नाहीत, कारण सरकार पाडले तर डावे पक्ष शेतकरी आणि सर्वसामान्यांच्या रागाचे बळी ठरतील. कारण सरकार पाडल्यास अर्थसंकल्पाची फळे सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचणे अशक्य होईल असे एका मंत्र्याने मोठ्या फुशारकीने सांगितले. काँग्रेस पक्षानेही अणुकराराबाबत ‘इंटरनॅशनल अ‍ॅटॉमिक एजन्सी’बरोबरच्या वाटाघाटी बहुतांशाने यशस्वी झालेल्या आहेत असा दावा करून आता त्यातून तयार झालेला मसुदा आता डाव्या पक्षांनाही मान्य होऊ शकतो असे म्हटले. काँग्रेस पक्षाने ही आक्रमक भूमिका घेतल्याबरोबर मार्क्सवाद्यांचे सरचिटणीस प्रकाश कारत यांनी लगेचच अणुकरार हा देशहिताचा नाही आणि त्यावरील डाव्यांची भूमिका बदललेली नाही आणि सरकारने काही वेडे साहस केल्यास त्याचे परिणाम भोगावे लागतील असा दम तत्काळ देऊन टाकला. कारत यांनी हा दम दिल्यानंतर ज्येष्ठ मार्क्सवादी ज्योति बसू यांनी तर युपीए आणि डावे यांच्यातील हे राजकीय संबंध अशा रीतीने कितीकाळ टिकतील असा प्रश्न केला आहे. भाजपला रोखण्यासाठी ही तडजोड केली जात आहे परंतु हे कितीकाळ असा प्रश्न बसू यांनी केला आहे. त्यातूनच मार्क्सवाद्यांनी आता तिसऱ्या पर्यायाची भाषा पुन्हा सुरू केली आहे. 

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे राष्ट्रीय अधिवेशन मार्चच्या अखेरीला होत आहे त्यामध्ये यासंदर्भातील डाव्यांच्या भूमिकेची रूपरेषा जाहीर होणे अपेक्षित आहे. आगामी काही महिने हे राजकीय संक्रमणाचे राहतील. कारण काहीही घडले तरी लोकसभेच्या निवडणुका या लगेचच होणे अशक्य आहे. कारण मुख्य अडसर आहे तो मतदारसंघ फेररचनेचा आणि आता कायद्यानुसार नव्या निवडणुका या फेररचनेनुसारच होणे बंधनकारक आहे. निवडणूक आयोगाने त्यासाठी किमान सहा ते सात महिन्याचा कालावधी मागितला आहे. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत ऑक्टोबर-नोव्हेंबर हा उजाडणारच मग ठरलेल्या वेळापत्रकाच्या म्हणजेच मार्च-एप्रिलच्या आधी केवळ दोन-तीन महिने निवडणुका घेण्याने काय हशील होणार आहे? त्यामुळे लवकर निवडणुका खरोखरच होणार काय, हाही एक मोठा प्रश्नच आहे. अर्थसंकल्पाचे फायदे लोकांपर्यंत पोहोचण्याची बाबही विसरून चालणार नाही. पण निवडणुकांचे नगारे वाजू लागले आहेत हे खरे.

Tags: इंटरनॅशनल अ‍ॅटॉमिक एजन्सी चलनफुगवटा भाजप राष्ट्रवादी काँग्रेस मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष भारत-अमेरिका अणूकरार काँग्रेस कर्जमाफी weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके