डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

अर्थव्यवस्थेची पुनर्रचना

'नफ्यासाठी उत्पादन' हा धडाही उद्योगकेंद्रांना शिकवण्याचा मानस असावा. शिवाय छोटे उद्योग व कोऑपरेटिव्हज् निर्माण करून तसेच परदेशी कंपन्यांना उद्योग उघडण्याची परवानगी देऊन या उद्योग केंद्रांना स्पर्धकही निर्माण केले आहेत. म्हणजे त्यांना कार्यकुशलता वाढवावीच लागेल!

अमेरिकेसारख्या भांडवलशहांसाठी नगारे बडवीत न बसता आमचे स्वतःचे 'समाजवादी अर्थशास्त्र' उभारु, आमची ‘डेव्हलपमेंट स्ट्रॅटेजी' आम्ही रचू, असे ठरविल्यावर जिद्दी रशियन अस्वलाला विकट मार्गच अटळ होता. उद्योग-अर्थनीतीची मॉडेल्स नकलून न घेता सोविएत अर्थव्यवस्था बर्फ फोडून मार्ग कसा काढीत आहे? 'पक्षाचा पंजा' थोडा सैलावत आहे का? उद्योगकेंद्रे थोडी सरकारी बांधिलकी मानून भग ग्राहकांचा संतोष हेच समाधान- पुटपुटत आहेत का? परदेशी गुंतवणुकीला रशियात मिळणारे प्रोत्साहन, टीकेचे स्वागत, हा पक्षाच्या धुरीणांचा धोरणी कावा तर नाही? अभ्यास करण्याजोगा, अभ्यासपूर्ण, सुंदर लेख. प्रश्न असा की, या सर्व रणधुमाळीत आमचा निशाण-नौबतीचा हत्ती आम्ही लढ़वीत आहोत की नाही? कितपत निष्ठेने?

गरज ही शोधकतेची जननी मानतात. सोविएत अर्थपद्धतीत होणारे सध्याचे बदल पाहून हे पटते! 'जास्तीत जास्त लोकांचे जास्तीत जास्त भले करण्यासाठी' सोविएत अर्थक्रांती पूढे सरकते आहे ती धडपडत. धोपटमार्ग सोडून विकट मार्गाने पुढे जाण्याचा निर्णय घेतल्यावर पडणे, झडणे, अडखळणे क्रमप्राप्तच आहे. म्हणूनच 192. -’21 ची लेनिनची न्यू इकॉनॉमिक पॉलिसी किंवा 1939-’4.चे स्टालिनचे कडक केन्द्रनियोजन यांच्याइतकीच 1986-'87 साली गोर्वाचेव्ह यानी आखलेली अर्थव्यवस्थेची पुनर्रचनाही महत्त्वाची आहे.

194. ते '6. या काळात सत्तापिपासू वृत्तीने नव्हे तर क्रांतीचे संघटन करण्याच्या प्रक्रियेने मध्यवर्ती नियंत्रणाची सीमा गाठली. या, घडवून आणलेल्या क्रांतीचे उद्दिष्ट भरधाव गतीने अवजड उद्योगधंद्याच्या पायाची निर्मिती करणे हे होते, त्यासाठी या धंद्यांना सर्व साधनसामुग्री, इंधन, कच्चा माल वगैरे आग्रकमाने दिले गेले, नागरिकांच्या गरजांकडे दुर्लक्ष करून युद्ध पायावर आर्थिक नियोजन झाले. केंद्राच्या आवडीनिवडी राष्ट्रावर लादल्या गेल्या. बाजारप्रणित निवडीकडे दुर्लक्ष केले गेले. प्रस्थापित समाजरचनेच्या मागणीची पद्धत व्यक्त करणारे बाजाराचे प्रकार जलद रचनात्मक बदलासाठी निरुपयोगी आहेत, असा दृष्टिकोन त्यामागे होता.

मोठी गुंतवणूक व न्यून रोजगार असलेला, शेतमजुरांच्या मोठ्या राखीव साठ्याचा तो काळ. औद्योगिक कामगारांचे प्रशिक्षण, मोठया उद्योगधंद्यांची बांधणी हे प्रश्न तेव्हा महत्त्वाचे होते. उद्योगधंद्यांची मॉडेल्स पूर्वीच्या म्हणजे भांडवलशाही अर्थपद्धतीतून नकलून घेणे शक्य होते. पण समाजवादी अर्थशास्त्र ही त्यांची स्वतःची कल्पना होती. त्यामुळे समाजवादी समाजाच्या विकासाचे अर्थशास्त्र त्यांना परदेशी मॉडेल्सवरून बनवणे शक्य नव्हते. त्यांच्याच समाजातून त्यांच्याच अर्थशास्त्रज्ञांना ते विकसित करणे भाग होते. अ‍ॅलेक नोव्ह यांच्या मते 'विकासाचे हे अर्थशास्त्र दुसऱ्या महायुद्धाच्या अखेरीपर्यंत उदयास आले नव्हते. आजही विकासाच्या रणनीतीचे स्वरूप (डेव्हलपमेंट स्ट्रॅटेजी) आणि तिच्या ‘स्थितीतील कार्यक्षमतेच्या कसोटीशी असलेल्या संबंधा' वर चर्चा होत आहेच. 

1960 नंतर काळ बदलला. त्यानंतर मूलभूत रचनात्मक बदल हे उद्दिष्ट कमी महत्त्वाचे ठरले. अर्थंव्यवस्था आता अधिक प्रगल्भ, परिपक्व आणि प्रौढ झाली. पूर्वीचे तिचे साधे सरळ स्वरूप जाऊन ती आता गुंतागुंतीची व संमिश्र (कांप्लेक्स) झाली होती. एका केंद्राकडून तिचे नियंत्रण अशक्य झाले होते. अनेक दोषही परिस्थितीने तिच्यात शिरले. त्यांत कुशल कामगारांची टंचाई, स्टालिनकालीन अनेक कठोर नियम शिथिल झाल्याने कामगारांत आलेला हलगर्जीपणा, अप्रमाणिकपणा, हेही होते. त्यांची चर्चा दुसऱ्या महायुद्धानंतर सुरु झाली. स्टालिनच्या मृत्यूनंतर तिने जोर धरला.

सोविएत यूनियन, हे पहिले समाजवादी राष्ट्र. त्यामुळे समाजवादी अर्थ- पद्धतीच्या त्रुटी व दोष प्रथम तिथेच दिसू लागले. त्यानंतर ती अर्थपद्धत स्वीकारणाऱ्या राष्ट्रांनी ते टाळण्याचा प्रयत्न आधी केला, पण त्यांनी सुचवलेले बदल थोड्याफार अंशी स्वीकारायला सोविएत यूनियनने बराच काळ घेतला. शिवाय समाजवादी तत्वप्रणालीशी (आयडिऑलॉजी) त्यांची अधिक बांधिलकी असल्या मुळे दोष दिसूनही बदल करण्याचा निर्णय तडकाफडकी घेणे शक्य नव्हते. 196. ते 8. या काळात सोविएत अर्थयशास्त्रज्ञ अर्थव्यवस्थेतील जे अनेक दोष सत्तारू पक्षाच्या लक्षात आणून देण्याची धडपड करीत होते त्यांतले काही असे :

समाजवादी अर्थव्यवस्थेत 'नियोजन' हा एकमेव निकष असतो. साधन सामग्रीचे वाटप आवश्यकतेनुसार होत नाही, नियोजक ठरवतील ते प्रमाण. त्यामागची पद्धत अतिशय वेळखाऊ, कंटाळवाणी आणि लांबलचक तर आहेच, पण कित्येकदा चुकीच्या माहितीवर अथवा तीही नसता निर्णय होतो, अशी विद्वानांची तक्रार होती. अग्रक्रमाच्या क्षेत्रांची पहिली पंगत; मग उरले सुरले (उरलेच तर) इतर क्षेत्रांना मिळे! पुढे केंद्रसत्ता अनेक मंत्रालयांत विभागली गेली. त्यांचे संबंध विकसित झाले. प्रत्येक मंत्रालय गुंतवणूक निधी आपल्याकडे जास्तीत जास्त कसा खेचून घेता येईल याचाच विचार करु लागले. समाजाचे हित ही कल्पना मागे पडली, शिवाय आखलेल्या योजना वेगवेगळ्या समितीमार्फत उत्पादन संस्थांकडे पोहोचवल्या जात. वेगवेगळी कार्यालये एकाच धंद्यातील विविध बाबींचे नियोजन करीत. त्यामुळे या नियोजनात अनेकदा विसंगती यायची. तिचे निराकरण करण्यासाठी योजनेत वारंवार बदल करावा लागे.

व्यवस्थापनासाठी योजनेचे संकलन (अंग्रेगेशन) आवश्यक होते. ते आकारमान, वजन किंवा किंमत दाखवणाऱ्या परिमाणात ठरे. पूर्वीच्या योजनां मध्ये किंवा कामगिरीमध्ये काही विशिष्ट टक्के वाढ करून नव्या कामगिरीचे वाटप होई. या 'रॅचेट' पद्धतीने काम करण्यापेक्षा काम आकड्यांत दाखवणे उद्योगधंद्यांना आवश्यक वाटू लागले. त्यामुळे योजनांची परिपूर्ती करण्यासाठी नव्या नव्या क्लुप्त्या अमलात आल्या! वस्तुमिश्रण विकृत होत चालले. टनाच्या भाषेतील योजनांची परिपूर्ती करण्यासाठी वस्तू अवजड बनू लागल्या, महागड्या नमुन्याची निवड करून रुबल्समधील योजनांची पूर्ती होऊ लागली. खर्च कपातीच्या योजनांची पूर्तता करण्यासाठी हीन दर्जाच्या वस्तू निर्माण होऊ लागल्या. त्यामुळे ग्राहकांची मागणी व उत्पादन यांचा समतोल राखणे अधिकारी वर्गाला अशक्य झाले. तुटीचा पुरवठा असलेल्या वतूंस्साठी लागलेल्या रांगा घटल्या नाहीत, विकल्या न गेलेल्या वस्तूंचे साठे वाढले. 

योजनांमधील विसंगती, पुरवठा योजना व उत्पादन यांतील विसंगती, शिवाय वर्षभरात योजनेत वारंवार होणारे बदल, यांमुळे उद्योगात साधनसंपत्तीच्या साठेबाजीला प्रोत्साहन मिळाले. शिवाय न्यूनमूल्यांकनाची (अन्डरस्टेटमेंट) वृत्ती वाढली. या वृत्तीमुळे अकारण नुकसान तर होईच, पण आधारभूत माहितीच्या दृष्टीनेही विपरीत परिणाम होई. चाकोरीबाहेर जाऊन नवीन उपक्रम सुरू करण्याची वृत्ती जवळ जवळ नाहीशीच झाली. कारण धोका पत्करण्यासाठी प्रोत्साहनच मिळेना. पूर्वी जे केले तेच पुन्हा पुन्हा करीत सुटल्याने बक्षिसी मिळे. यामुळे तंत्रज्ञानाच्या पद्धतीवर विपरीत परिणाम झाला व इतर पाश्चिमात्य देशात ज्या झपाट्याने टेक्नॉलॉजीचा प्रसार झाला त्या वेगाने सोविएत यूनियनमध्ये झाला नाही. याचे कारण अर्थात जडत्व, स्वार्थी हितसंबंध, यांपेक्षाही मतप्रणालीचा अडसर, हेच अधिक असावे. (याच कारणाने जवळजबळ 1955 पर्यन्त 'सिवरनॅटिक्स' या विषयाला सत्ताधारी पक्षाचा आक्षेप होता.)

यात सुधारणा व्हावयाला हवी या विचाराचे स्वागत सोविएत यूनियनमध्ये 196. पासून होऊ लागले. कृश्चेवच्या, वरून केल्या गेलेल्या सुधारणा फसल्यावर वरून येणाऱ्या योजनांपेक्षा इतर निकषांवर आधारलेली स्वायत्तता उद्योगधंद्याना द्यायला हवी हे मान्यही झाले. शिवाय इतर पौर्वात्य युरोपियन राष्ट्रांनी केलेले यशस्वी प्रयोगही रशियात मान्य झाले. संगणक व गणिती तंत्राने नियोजन करण्याचे तंत्र सापडले. त्यामुळे गेली 1-12  वर्षे अर्थपद्धतीची समग्र पुनर्रचना करावी, असे पक्षनेत्यांना वाटतच होते. गोर्बाचेव्ह या नव्या नेत्याच्या काळात त्या कल्पना प्रत्यक्षात आणण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत.

यूरी आंद्रोपॉव्हनी 1983 मध्ये प्रथम पार्टी सेंट्रल कमिटीमध्ये आपल्या समाजाच्या आर्थिक विकासाचा अभ्यास करूनच समाजवादी राष्ट्राच्या अर्थविकासाचे नियम ठरवले पाहिजेत असे जाहीर केले. कोणतेही विशिष्ट नियम नसल्यामुळे 'चुका आणि शिका' पद्धतीनेच समाजवादी अर्थव्यवस्थेत बदल होणार, म्हणून 1985 मध्ये अॅकॅडेमी ऑफ सायन्सेस स्टेट प्लॅनिंग कमिटी व पक्षांतर्गंत अर्थशास्त्रज्ञ यांच्यांत प्रदीर्घ चर्चा होऊन 1986 मध्ये अर्थव्यवस्थेच्या नवरचनेची तत्वे जाहीर झाली. यूरी आंद्रोपोव्हचा 'अर्थव्यवस्थेची पुनर्रचना' हा शब्दप्रयोग गोर्बाचेव्हनी ‘अर्थक्रांती' या अर्थी वापरला आणि पक्षाच्या यंत्रणेत व सरकारी नोकरांच्या दृष्टिकोनात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याचा मानस धरला आहे. 

यासाठी 86 च्या फेब्रुवारीत पार्टीन सुचवलेल्या अर्थ-सुधारणांना आता 2 वर्ष होत आहेत त्याचा थोडा अभ्यास लक्ष वेधणारा ठरेल. 

1928 -’32 या प्रथम योजनेपासून आजतागायत रशियन अर्थव्यवस्था झपाट्याने विकसित झाली असली तरी नियोजनाची पारंपरिक पद्धत तीच राहिली. तिचे वर उस्लेखिलेले अनेक दोष पाहता ती बदलणे अवघड, तरी निकडीचे होते. आपली अर्थव्यवस्था आपल्याच पद्धतीने बदलायला हवी याची जाणीव ठेवून काही शास्त्रज्ञ अबालकिल, पोपोळ वगैरे काही विक्षिष्ट क्षेत्रात नियोजन ठेवून बाकी क्षेत्रात स्वातंत्र्य असावे, असे म्हणत होते. तर श्रीमती झास्लावस्काया, बोगोमोलोन्ह वगैरे, ‘नियोजन पद्धती नकोच' असा प्रचार करीत होते. त्यांच्या मते सर्व उत्पादन पुरवठा संबंध उत्पादन केंद्राच्या परस्पर केलेल्या करारांतूनच सरकारला नियोजित करता येतील. प्रत्यक्ष प्रावदात सुद्धा जून 1987 हे योजनेचे खूळ डोक्यातून काढून टाकून घरे बांधणे, ब्रेड तयार करणे, औषधोपचार करणे ही साधी कामे करावी हे बरे नव्हे काय? कशाला हवाय तो आकड्यांचा सुकाळ? (अन् कामाचा दुश्काळ?) असा खडा सवाल केला गेला. त्यानंतर सेंट्रल कमिटीने थोडा बदल नियोजनाच्या पद्धतीतही केला. 

नियोजन दीर्घ मुदतीचे असेल व ते सूचनात्मक राहील हा पहिला महत्वाचा बदल! सरकारची ही सूचना आहे, आदेश नव्हे हे लक्षात घेऊन प्रत्येक उद्योगकेंद्र स्वतःच्या सोयीने सरकारची मागणी व मालाचा खप, यांनुसार आपले धोरण ठरवू शकेल. कच्चा मालही आता प्रस्येक उदयोग केंद्र सरकारी डेपोतून स्वतंत्रपणे खरीदेल.

दुसरा बदल म्हणजे नियोजनाची अवाढव्य यंत्रणा सुबक व सुटसुटीत करण्यासाठी अनेक मंत्रालयांचे उच्चाटन करून समान तत्वावर त्यांच्या कमिट्या बनवल्या. उदा. पाच वेगवेगळ्या मंत्रालयांची एक-अ‍ॅग्रो इंडस्ट्रियल कमिटी वगैरे.

या दोन मुख्य बदलांखेरीज अनेक बदल आता सुरू झाले आहेत. सोविएत उद्योगधंदे आजपर्यंत आर्थिक दृष्ट्या कधीच स्वयंपूर्ण नव्हते. कारण सरकारी व्यवस्थापनामुळे झालेले नुकसान सरकारी तिजोरीतून भरले जाई. त्यामुळे नफ्या तोट्याचा कोणाला विधिनिषेध नसे. आता नफ्यातोट्याच्या तत्त्वावरच मूल्यमापन केले जाईल. त्यामुळे कार्यक्षम उत्पादन केंद्राला उत्तेजन व अकार्यक्षम केंद्राचे उच्चाटन होत आहे. आता स्वयंपूर्णता हा उत्पादन केंद्राच्या अस्तित्वाचा निकष ठरेल. शिवाय एकमेकांच्या स्पर्धेने ही उत्पादन केंद्रे स्वतःचा पसारा स्वतःच्या जबाबदारीवर वाढवू शकतील. बॅंकव्यवहार वाढतील कारण अधिक उलाढालीसाठी उत्पादन केंद्रे स्वतंत्ररित्या बँकांशी व्यवहार करतील.

नफा हाच निकष ठरल्याने कार्यात दक्ष असलेला व कामचुकारपणा करणारा असे कामगार आता वेगळे केले जातील. त्यांना वेगवेगळ्या प्रकारची वागणूक मिळेल, कारण नवीन योजने प्रमाणे ठराविक भाग सरकारला दिल्यानंतर राहिलेले उत्पादन अधिक नफा घेऊन विकता येईल. हा अधिक नफा कामगारांना कामाच्या प्रमाणात बोनस म्हणून वाटला जाईल. किंवा दुसऱ्या पद्धतीनुसार उत्पादनकेंद्र आपल्या एकूण खर्चाची बँकेच्या कर्जाच्या हप्त्याची फेड केल्यानंतरच उरलेली रक्कम कामगारांना पगाराऐवजी वाटून देईल. म्हणजे काम तसा दाम हे तत्वच काटेकोरपणे पाळले जाईल. कामगार आर्थिक फायद्यासाठीच कष्ट करतो हे तत्त्व मान्य केले आहे. कामगार राष्ट्रीय संपत्तीचा मालक वगैरे प्रचार आता व्यर्थ ठरला आहे! जून 26, 1987 च्या प्रावदामधील एका लेखात नव्या कायद्याने 'प्रत्येक कामगाराचे वेतन त्याच्या श्रमाने उत्पन्न झालेल्या एकूण उत्पादनाच्या प्रमाणात असेल, त्याच्या वर मर्यादा घालण्यात येणार नाही. फक्त ते उत्पन्न त्याने स्वकष्टाने कमावलेले असणे या एकाच निकषावर त्याला मिळेल,’ असे म्हटले आहे. म्हणज कम्युनिस्ट पक्षाचा समाजावरील ताबा आणखी ढळेल, कारण येथून सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाला सुरुवात होईल. त्यामुळेच पक्षांतील पुराणमतवादी आर्थिक सुधारणांच्या विरोधी आहेत.

पण या सुधारणा कराव्याच लागतील, कारण वाढती बेजबाबदारी, व्यसनाधीनता, उदासीनता, या दुर्गुणांवर कामगारांना भारून टाकणारा समाजवादाचा घोष उपयोगी पडणार नाही. कामगाराच्या सृजनशीलतेला आवाहन, त्याला न्याय्य वाटा, हेच इलाज असल्याची जाणीव आता होत आहे. अमेरिका किंवा युगोस्लाव्हिया या राष्ट्रांहून अधिक प्रमाणात (जबळ जवळ 17 टक्के) रशियन कामगार कारखान्याच्या कामात सक्रिय भाग घेतात. रशियन तत्त्वानुसार, सर्वच कामगारांनी त्यात सक्रिय सहभागी व्हायला हवे! म्हणूनही ही तोड पक्षनेत्यांनी काढली असेल. पार्टी युनिट्स् किंवा ट्रेड यूनियन्सबद्दल नव्या पिढीला विश्वास नाही. व्यवस्थापकांना, कामगारांचे सहकार्य ही एक अडचण वाटते तर कामगारांना, कामगार-व्यवस्थापक बैठकी हा निव्वळ तमाशा दिसतो! ब्रेझनेव्हकालीन 'सत्तेशिवाय' कामगारांचा व्यवस्थापनात समावेश कामगारांना मान्य नाही. त्यामुळे गोर्बाचेव्हच्या सुधारणांबद्दलही ते साशंकच आहेत. पण ब्रेझनेव्हकाळी दडपली जाणारी टीका आता 'ग्लासनस्त' तत्वामुळे बाहेर येईल व श्रमकऱ्यांचा आवाज बाहेर पडेल असा त्यांना विश्वास वाटतो. कमीतकमी ‘माझं कोण काय वाकडं करतो ते पाहू' ही अधिकाऱ्यांची गुर्मी तरी कमी होईल, कारण त्यांच्या दुष्कृत्याचा जाब विचारणारे आता बरेच लोक आहेत.

नव्या तत्वाने डायरेक्टर निवडण्याचा किंवा काढून टाकण्याचा अधिकार कामगारांना दिला आहे. (त्यातही अंतिम निर्णय त्यांच्या हातात नाही) म्हणजे, एकादा डायरेक्टर का हवा किंवा नको याविषयी त्यांची मते विचारात घेतली जातील. शिवाय नवीन लेबर कलेक्टिव्ह कौन्सिलचे अधिकार बरेच वाढवले आहेत. अनेक क्षेत्रांत व्यवस्थापकाला ते जाब विचारू शकतील. या कौन्सिलची मुख्य जबाबदारी कामगारांत शिस्त निर्माण करणे, त्यांना वेळोवेळी उत्तेजन देऊन त्यांचा कामातील उत्साह वाढवणे ही आहे. व्यवस्थापनापासून कामगारांच्या वैयक्तिक अधिकाराचे रक्षण व्हावे म्हणून ट्रेड यूनियन्स अधिक कार्यक्षम करण्याचे सध्याचे धोरण आहे, या सर्वाचा हेतू प्रावदाच्या मते एकच आहे: 'बाह्य दबाव आणून व्यवस्थापनाची हुकूमशाही कमी करणे'. 

'सर्वच समाजवादी देशांनी असे बदल करावे अशी आमची अपेक्षा नाही,’ असे विधान गोर्बाचेव्हनी प्रागला (1. एप्रिल 1987) केले; तरीही इतर समाजवादी राष्ट्रांतही साधारण अशा सुधारणा होत आहेत हे दाखवण्यासाठी चीनमधल्या सुधारणांचा अभ्यास करणे अयोग्य ठरणार नाही. पोलंड हंगेरीपेक्षा चीन व रशियाच्या परिस्थितीत अधिक साम्य आहे. आकाराने दोन्ही देश मोठे आहेत. 1917 पासून रशियात, तर 1949 पासून चीनमध्ये खाजगी असे व्यवसाय नाहीत. आशिया खंडामध्ये वर्चस्वासाठी चाललेली दोघांची चुरस प्रसिद्धच आहे. त्या दृष्टीने या दोन राष्ट्रांतील सुधारणांत—1985 साली चीनने राजकीय म्हणून केलेल्या सुधारणा व रशियातील 'लोकशाहीकरण' नावाच्या या सुधारणा--यात पुष्कळच साम्य आहे. 

चीन वा रशिया, कोणत्याच देशात नव्या अर्थव्यवस्थेचा तपशीलवार बाराखडा नाही. वेळोवेळी निघणारी फर्माने वटहुकूम व घोषणा यांतून ही नवी अर्थव्यवस्था पुढे येत आहे. या सर्व वटहकुमांचा, फर्मानांचा अभ्यास केल्यास दिसते की, दोन्ही देश आता एकमार्गी नियोजनकेंद्री अर्थव्यवस्था सोडून! ‘द्विमार्गी पद्धत' अवलंबीत आहेत. त्यामुळे प्रत्येक उद्योगकेंद्र योजनेशी काही बांधिलकी ठेवील. म्हणजे त्या योजनेच्या परिपूर्ततेनंतर आपली उरलेली कार्यशक्ती ते लोकांच्या मागणीप्रमाणे उत्पादन करून नफा मिळवण्यासाठी खर्चु शकेल. चीनमध्ये 1957 व '7. साली तर रशियात '57 मध्ये या सुधारणा झाल्या. सध्याचा प्रयत्न समाजवादी अर्थव्यवस्थेतली विक्रेत्यांची सर्वाधिकारपद्धती मोडून त्या जागी गिऱ्हाइकाचे प्रभुत्व थोडे तरी प्रस्थापित करण्यासाठी आहे असे वाटते. पण पक्षाचा 'पंजा' पक्का करण्यासाठीच हे आहे, असे वाटते खरे.

'नफ्यासाठी उत्पादन' हा धडाही उद्योगकेंद्रांना शिकवण्याचा मानस असावा. शिवाय छोटे उद्योग व कोऑपरेटिव्हज् निर्माण करून तसेच परदेशी कंपन्यांना उद्योग उघडण्याची परवानगी देऊन या उद्योग केंद्रांना स्पर्धकही निर्माण केले आहेत. म्हणजे त्यांना कार्यकुशलता वाढवावीच लागेल!

Tags: समाजवाद गोर्बाचेव अर्थव्यवस्था सोविएत यूनियन Socialism Gorbachev Economics Soviet Union weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके