डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

मृणालच्या काळात तिने उचलून धरलेले सर्व प्रश्र्न आजही तसेच खदखदत आहेत. झोपडपट्टी पुनर्वसन, अल्प उत्पन्न गटासाठी घरांची निर्मिती, पिण्याच्या व शेतीच्या पाण्याचा प्रश्र्न, नागरीकरणाचे प्रश्र्न, स्त्रियांवरील अन्याय-अत्याचार, शिक्षणाचे प्रश्र्न, अंगणवाडी आणि बालवाडी शिक्षकांचे प्रश्र्न हे अजून नागाच्या फण्याप्रमाणे जमिनीवर डोकं आपटून परत वर उसळत आहेत. आमच्या पक्षाला बहुत नाही, आमच्याकडे पक्षनेते पाहतच नाहीत; मग आम्ही पुढे कसे जाणार असा प्रश्र्न विचारला जातो. त्यानी मृणाल गोरे यांचे कार्यकर्ता आणि लोकनेता व लोकप्रतिनिधित्व यांचा अभ्यास केला, तर अल्पमत असूनही बहुत बनविलेल्या महाराष्ट्र शासनाचा घोडाही दौडू लागेल.

भारत स्वतंत्र झाला, त्या वेळी मुंबईची सीमा फक्त जोगेश्र्वरी या उपनगरापर्यंत मर्यादित होती. जोगेश्र्वरीला लागूनच असलेले गाव म्हणजे गोरेगाव. आमराया, फणस, माड यांनी सुशोभित झालेलं एक टुमदार आणि सुंदर खेडे! हे गाव ठाणे जिल्ह्यात व उत्तर कोकणात येई. पण मुंबईच्या सीमेला लागूनच असल्यामुळे त्याचे खेडेपण हे शहरवजाच होते. याच गोरेगावात सामाजिक आणि राजकीय कार्याला वाहून घेण्याचा निश्चय करून एक ध्येयवेडी मुलगी लग्न होऊन आली. आपल्या पतीच्या हातात हात घालून तिने हयातभर आपल्या या कर्मभूमीला वाहून घेतलं.

गोरेगाव ग्रामपंचायतीची निवडणूक 1953च्या मे महिन्यात होती. मृणालचे पती बंडू ऊर्फ केशव गोरे यांनी या निवडणुकीला उभे राहावे, अशी गोरेगावातील समाजवादी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची इच्छा होती. बंडू गोरेंनी हा प्रस्ताव अमान्य केला. आपली कार्यकर्ता पत्नी मृणाल गोरेला आपल्याऐवजी पक्षाने उभी करावे, असे आपले मत पक्षश्रेष्ठींना कळवून ते मोकळेही झाले. आजच्या पक्षनेत्याप्रमाणे बायकोला तिकीट मिळवून देऊन पडद्याआड आपल्याच हातात सत्ता ठेवू पाहणाऱ्यांसारखे बंडू गोरे नव्हते. मृणालला ही संधी मिळाली की इतरही स्त्रियांना अशा कामात प्रवेश करण्याची प्रेरणा मिळेल, असे त्यांना मनापासून वाटत होते. ग्रामपंचायत ही लोकशाही प्रशासनाची प्रारंभशाळा आहे, असे एका राज्यशास्त्रज्ञाने म्हटले आहे. मृणालने या बालवाडीत प्रवेश केला, तेव्हा ती एक-एक पायरी चढत जाऊन, भारताच्या सर्वोच्च विधी मंडळात याच गोरेगावतर्फे मुंबईची प्रतिनिधी म्हणून जाईल, असा विचार बंडू किंवा मृणालच्या मनात त्या वेळी नव्हता. विचार होता तो फक्त एकच- ग्रामपंचायतीचे क्षेत्र महिलांना खुले करून घ्यायचे. आपल्या कामामुळे व निष्ठेमुळे महिलांना ही संधी दिलीच पाहिजे, असे लोकांनाही वाटले पाहिजे. ग्रामपंचायतीत मृणाल निवडून गेली. खऱ्या अर्थाने एक राजकीय कार्यकर्ती व एक लोकप्रतिनिधी म्हणून ती घडत गेली. तिचे कार्य उत्तरोत्तर बहरतच गेले.

ग्रामपंचायतीत समाजवादी पक्षाचे बहुमत होते. ग्रामपंचायतीचे सरपंच बाबूराव सामंत होते. त्यांच्या साह्याने आणि मार्गदर्शनाखाली गोरेगावात नळपाणी योजना, अनधिकृत बांधकामे पाडणे, परिवार नियोजन केंद्र, ग्रंथालय अशा अनेक गोष्टी करण्यामध्ये मृणालचा पुढाकार होता. ग्रामपंचायतीची सदस्य होण्यापूर्वीच मृणालने महिला मंडळ ते अखिल भारतीय महिला परिषदेची मुंबई प्रतिनिधी असा प्रवास केला होता. महिलांच्या प्रश्र्नांवर न्याय्य हक्कासाठी संघर्ष करीत राहिल्यामुळे गोरेगावच्या महिलावर्गात मृणालला दुहेरी स्थान प्राप्त झाले होते. एक ग्रामपंचायत सदस्य व दुसरे अखिल भारतीय महिला परिषदेच्या मुंबई प्रतिनिधी म्हणून

 गोरेगावचा समावेश 1961 मध्ये मुंबई महानगरपालिकेत झाला. त्यामुळे ग्रामपंचायत विसर्जित होऊन तिची सर्व मालमत्ता मुंबई महानगरपालिकेकडे वर्ग केली गेली. या मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीला 1961 मध्ये मृणाल समाजवादी पक्षातर्फे उभी राहिली आणि निवडूनही आली. तिने ग्रामपंचायतीची सदस्य म्हणून केलेली कामेच तिला या वेळी उपयोगी पडली. त्या निवडणुकीत रावळी कँप या दलित वस्तीतून रिपब्लिकन पक्षाने आपला उमेदवार उभा करायचा ठरविलं होतं. त्या मतदारसंघाने एकमुखाने सांगितले की, आम्ही दलित आहोत म्हणून आमच्याच पक्षाच्या उमेदवारालाच मतदान करणार नाही. आमच्या प्रत्येक कामासाठी ताईच धावपळ करतात, त्यांनीच आम्हाला पाणी आणून दिलं; त्यांच्या विरोधात आम्ही पक्षाला आपला उमेदवार उभा करू देणार नाही. आणि एवढं सांगूनही आपल्या पक्षाचा उमेदवार आपण उभा केलाच, तर त्याला आम्ही मते देणार नाही. ही एकच गोष्ट मृणालने ग्रामपंचायतीत लोकप्रतिनिधी म्हणून उत्तम काम केल्याची पावतीच नाही का?

महानगरपालिकेत प्रजा समाजवादी पक्षाचे प्रा. सदानंद वर्दे, प्रमिला दंडवते यांसारखे बिनीचे अभ्यासू व वक्ते नगरसेवक होते; तर समाजवादी पक्षातर्फे फक्त तीनच नगरसेवक होते - 1) जॉर्ज फर्नांडिस, 2) शोभनाथ सिंग व 3) मृणाल गोरे. त्यांपैकी जॉर्ज फर्नांडिस हे खासदार म्हणूनही निवडून आल्यामुळे दिल्लीत गेले. मृणालला आता महानगरपालिकेत कुणाचाच अनुभवी आधार नव्हता. तरीही बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे कामकाज मराठीतूनच चालावे, हा ठराव मांडून ती तो पारित करून घेऊ शकली ते तिच्या मुद्देसूद व कळकळीच्या भाषणामुळे. पालिका आयुक्ताला गोरेगावच्या सेफ्टिटँकच्या प्रश्र्नांवर कारणे दाखवा नोटीस बजावणारी मृणाल गोरे ही मुंबई महानगरपालिकेमधील पहिलीच नगरसेविका असावी. अनधिकृत बांधकामांविरुद्ध कारवाई करणे, ह्या बाबतीतही पुढाकार तिचाच असे. आपलं काम हे सामान्य माणसाच्या सोई व सुविधांसाठी असते, हे तिचे राजकीय गुरू डॉ. लोहिया यांचे विधान तिने कायम शिरोधार्य मानले होते. सामान्य नागरिकांच्या अडचणी समजून घेऊन त्या सोडविण्यासाठीच्या तिच्या अहोरात्र प्रयत्नांना पत्रकारांनीही प्रसिद्धी दिली. जुन्या भाडेकरूंना पर्यायी जागा दिल्याशिवाय बांधकाम होऊ देणार नाही, ही तिची भूमिका अखेर मुंबई महानगरपालिकेला मंजूर करणे भाग पडले, हे वादातीत सत्य आहे. खासगी सदस्यांच्या ठरावाच्या दिवशी झोपडपट्टीच्या सुधारणेबद्दल स्लम डेव्हलपमेंट ठराव मृणालने इतक्या प्रभावीपणे मांडला की, तो ठराव एकमताने पास झाला. पालिकेत त्या वेळी समाजवादी पक्षाचे संख्यबळ फक्त दोनच होते. त्यातील एका सदस्याने घडवून आणलेली ही किमया ‘न भूतो न भविष्यति’ अशीच होती.

मृणालने ग्रामपंचायतीपासूनच झोपडपट्टीवासीयांचे व नागरिकांचे पिण्याच्या पाण्यासंबंधीचे प्रश्र्न हातात घेतले होते. नगरसेविका झाल्यावर तिच्या प्रयत्नांना विशेष बळ आले. नगरसेवक कसा असावा याचा आदर्श दहा वर्षांच्या नगरसेवकपदाच्या कारकिर्दीत तिने घालून दिला.

सन 1972 ते 77 या पाचव्या विधानसभेतील लोकप्रतिनिधी म्हणून केलेल्या कामामुळे मृणाल गोरे हे नाव महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यांत पोहोचले. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे वाढत्या महागाईुळे व दुष्काळामुळे शहरी तसेच ग्रामीण दोन्ही स्तरांवरील जनतेच्या प्रश्र्नांना विधानसभेत अग्रहक्काने तिने फोडलेली वाचा. आपल्याकडे दुसरे काही नसले तरी मतदारांच्या प्रश्र्नांच्या सोडवणुकीसाठी जीव ओवाळून टाकण्याची जिद्द आहे, इतकेच ती आपल्या प्रचारसभेत बोले. ती 1972च्या निवडणुकीत तशी आजारीच होती. इच्छा असली तरी घरभेट शक्य नव्हती. जीपवर उभी राहून ती वस्ती-वस्तीतून फिरून भाषणे देई. बायका तर हातातले काम टाकून रस्त्यावर येऊन, खिडकी- गॅलरीत उभ्या राहून, हात उंचावून ओरडत असत- ‘ताई पुढे चला, विजय तुचाच आहे!’ न्यायमूर्ती माधवराव परांजपेंसारख्या मातबर विरोधकाचा ती पराभव करू शकली ती याच लोकप्रियतेमुळे. तिच्या लोकप्रियतेुळे इंदिरा गांधींचे प्रभावी होणारे भाषणही फिके पडले, निष्प्रभ झाले. नागपूर अधिवेशनात 1972च्या भीषण दुष्काळावर केलेल्या भाषणाचे कौतुक महाराष्ट्रातील सर्व वृत्तपत्रांनी विस्तृत बातमी देऊन केलेच, पण काही प्रमुख वर्तानपत्रांनी तर त्यावर अग्रलेखही लिहिले. या दुष्काळाच्या निमित्ताने मृणालने महाराष्ट्राचा ग्रामीण भाग पालथा घातला. नागपूरला अधिवेशन असले, तर शुक्रवार संध्याकाळ ते सोवार सकाळ या वेळेत पन्नालाल सुराणांना सोबत घेऊन ती विदर्भातल्या दुष्काळी गावांना भेट देऊन माहिती गोळा  करी. सोमवारी मृणाल विधानसभेत पुराव्यानिशी सरकारवर तोफ डागे. हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकेही आमदार असे काम करीत नसल्यामुळे मृणालला सर्वत्र प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. अगदी लहान-लहान सरकारी अधिकाऱ्यांपासून ते मंत्र्यापर्यंत सर्वांनी तिला सन्मानाने वागवले. मृणालताई बोलतात म्हणजे त्यात शंभर टक्के सत्य आहे याची खात्री शासनाला पटणे, हा मृणालच्या आमदारकीचा सन्मान होता.

मृणाल ज्या वेळी आमदार म्हणून दौऱ्यावर जाई, तेव्हा तिने आपल्या घरी यावे व राहावे, असा कार्यकर्त्यांचा आग्रह असे. सरकारी विश्रांतिगृहे जिथे असतील तिथे ती राहणे पसंत करी. कारण लोकांना भेटणे तिथे सोईचे होई. सरकारी निवासस्थानात राहणाऱ्यांना आजही चिं. वि. जोशींच्या ‘चिमणराव द स्टेट गेस्ट’ या गोष्टीची पुरेपूर आठवण येते. मृणालला ती कमी आली. कारण विधानसभेत मृणाल काय बोलली, सरकारला अडचणीत आणणारे प्रश्र्न कोणते विचारले, हे गावच्या तलाठ्यापासून विश्रामगृहाच्या अधीक्षकापर्यंत ठाऊक असे.

न 1972च्या 50व्या विधानसभेचे अध्यक्ष होते बॅ. शेषराव वानखेडे. महत्त्वाच्या प्रश्र्नांवरची माहिती मृणाल स्वत: प्रत्यक्ष तिथे भेट देऊन गोळा करते व मगच सभागृहात मांडते, याबद्दल त्यांना तिचे फार कौतुक होते. सभापती वानखेडे यांना सत्य लोकांसमोर येणे आवश्यक वाटे व मृणालला सत्याचा शोध घेऊन तो सभागृहापुढे मांडणे महत्त्वाचे वाटे. याच विधानसभेत मृणालने अंतुले प्रकरण उजेडात आणले. लोकांनी चिकाटीने प्रयत्न केला, तर पैसा व सत्ता हाती असलेल्या भ्रष्टाचारी सत्ताधाऱ्यांनाही पदभ्रष्ट करता येते, हे एकट्या आमदारालाही कसे शक्य होते याचं हे उत्तम उदाहरण आहे.

विधानसभेच्या 1972 ते जून 1975 पर्यंतच्या कालावधीत तिची गैरहजेरी फक्त 9 दिवसांची होती. कामकाजाचे दिवस एकूण 207; त्यांपैकी 196 दिवस ती सभागृहात हजर होती. सकाळी 11 ते रात्री एक-दीड वाजला तरी ती सभागृहात व्यग्र असलेली दिसे. महिला आमदारांनी 50व्या विधानसभेत मांडलेल्या ठरावांपैकी पाच ठराव मृणालच्या नावे दिसतात. 960 प्रश्र्नांत एकट्या मृणालने 425 प्रश्र्न, अर्ध्या तासांच्या चौदा चर्चांपैकी सहा चर्चा तिच्या प्रश्र्नांवर झाल्या. मांडलेल्या 49 लक्षवेधी सूचनांपैकी 36 सूचना मृणालच्या नावावर आढळतात. स्थगन प्रस्ताव व लक्षवेधी सूचना देणारी 1952 ते 1975 या काळातली ती एकमेव महिला आमदार होती. आणीबाणीच्या काळातील दोन वर्षे तिला मिळाली असती, तर आणखी किती तरी काम तिच्या हातून झाले असते.

आमदारांच्या अभ्यासाची आणि कामाच्या पद्धतीची खरी कसोटी विधानसभेने स्थापन केलेल्या समित्यांचे सदस्य म्हणून केलेल्या कामातून लागते. या समित्यांतील सदस्यत्व हे प्रत्येक पक्षामध्ये विधानसभेतील संख्याबळ पाहून ठरविले जाते. मृणालच्या पक्षाचे संख्याबळ नगण्य असल्यामुळे अशा समित्यांवर तिला संधीही कमी मिळाली. पण जी मिळाली, त्याचा उपयोग तिने आदर्श आमदाराला साजेसा केला, यात दुमत होणे नाही. सन 1972 मध्ये विधानसभेचे सचिव श्री. बेळवडी होते. त्यांच्याशी विधानसभेतील सदस्यांच्या सहभागाबद्दल चर्चा करत असता ते म्हणाले, मृणालताई गोरे यांच्यासारखे लोकांच्या प्रश्र्नांबाबत जागरूक असलेले, अभ्यासू व मेहनती असे सदस्य सध्याच्या विधानसभेत अभावानेच आहेत. त्यांच्यासारखे वीस-पंचवीस सदस्य जर विधानसभेत असतील, तर महाराष्ट्र सरकार उत्तम चालेल. बेळवडींच्या या उद्‌गारांवरूनच मृणाल ही आदर्श सदस्य होती, या विधानाला बळकटी येते. सन 1972 ते 1975 या काळातील महागाई व टंचाईला विधानसभेत जे तोंड फोडले आहे, त्याची तुलना आचार्य अत्रे व एस. एम. जोशी यांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या प्रश्र्नावर जसे सरकार हदरवून सोडले होते त्याच्याशीच होऊ शकते. स्वत: मृणालही 1985च्या विधानसभेतील तिच्या कामापेक्षा पाचव्या विधानसभेतील कामाबद्दल समाधानी होती.

आठव्या विधानसभेच्या 1985 मधील निवडणुकीत मृणाल प्रचंड बहुताने निवडून आली. जनता सरकार पाडायला जणू काही मृणालच जबाबदार होती, असा समज करून घेऊन तिच्या पूर्वीच्या मित्रमंडळींनीही तिचे नाव टाकले होते. त्यामुळे मन थोडेसे खट्टू होते. नेहमीच्या उत्साहाने तिने विधानसभेत प्रवेश केला. हा काळ तिला फारच दगदगीचा गेला. वक्षस्थळाचा कर्करोग, त्यावरची शस्त्रक्रिया, विरोधी पक्षनेता म्हणून मुख्यमंत्र्यांच्याच इतकी जबाबदारी सांभाळायला लागणे, स्वपक्षातील व इतर विरोधी पक्षातील आमदारांना सांभाळून घेणे, सर्वांना समान संधी मिळेल याबद्दल जागरूक राहणे, सर्वांची नाराजी टाळणे, त्यातूनच प्रबळ विरोधी पक्षाची फळी उभी करणे- या व अशा कामांतच सर्व वेळ जाई. यातून तिच्या स्वत:च्या योगदानावर मर्यादा पडल्या. पाचव्या विधानसभेप्रमाणे या  विधानसभेत स्वत: मांडलेले ठराव, लक्षवेधी वगैरेंवर मर्यादा पडल्या. तरीही आजपर्यंतच्या काळात महिला आमदारांध्येच नव्हे, तर पुरुष आमदारांतही लोकप्रतिनिधी म्हणून मृणालचा नंबर अग्रस्थानी आहे. एकूण दहा वर्षांच्या तिच्या आमदार म्हणून कारकिर्दीला लोकमान्यता मिळाली. एकदा आदिवासींच्या प्रश्र्नावरून मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी विरोधी पक्षनेता ‘पूतनामावशी’ आहे असे म्हटले, त्यावरून दुसऱ्या दिवशी सर्व वर्तानपत्रांनी मुख्यमंत्र्यावर टीकेची झोड उठविली. सरकारच्या कामाचा लेखाजोखा मांडण्यात विरोधी पक्ष यशस्वी झाला तो मृणालच्या विरोधी पक्षनेता काळातच.

विधानसभेतील एक महिला सदस्य म्हणून तिने केलेले अत्यंत महत्त्वाचे काम म्हणजे गर्भजल परीक्षेसंबंधीचे अशासकीय विधेयक. हे विधेयक का पास झाले पाहिजे, यावर मृणालचे अप्रतिम भाषण झाले. शरयू ठाकूरसारख्या दोन-चार महिला आमदार सोडल्या, तर इतर महिला आमदारांनाही या बाबतीत माहिती नव्हती. पुरुष आमदार तर अवाक्‌च झाले. हे भाषण मुळातूनच वाचले पाहिजे. हे विधेयक मागे घ्यावे व शासकीय बिल म्हणून मांडून ते पास करून घेतले जाईल, असे आश्र्वासन मिळाल्यामुळे मृणालने ते मागे घेतले. शासनाने हे आश्र्वासन पाळले. अशा प्रकारचा कायदा पास करणारे महाराष्ट्र हे पहिलेच राज्य. अर्थात याचे श्रेय मृणालला व तिच्याबरोबर उभ्या राहणाऱ्या काँग्रेस आमदार शरयू ठाकूर यांनाच आहे.

आठव्या विधानसभेत मृणालने स्वत: 100च्या आसपास प्रश्र्न मांडले. महिलांवरील अत्याचार, बलात्कार, भूकबळी, महानगरपालिकेचा कारभार, शिक्षण, जीवनावश्यक वस्तूंचे चढते भाव, झोपडपट्ट्यांचे प्रश्र्न अशी विविधता या प्रश्र्नांध्ये दिसते. अर्ध्या तासांच्या 21 चर्चा व लक्षवेधी 36 सूचना, 19 स्थगनप्रस्ताव (तहकुबीची सूचना) मांडल्या. अर्थसंकल्पावरही भाषणे केली. बजेटची पाने शेकडो असतात. ती वाचून त्याच्या गुण-दोषांवर प्रकाश टाकणे हे सामान्य आमदारांच्या समजुतीच्या पलीकडचे असते. त्यामुळेच अर्थसंकल्पी अधिवेशनामध्ये आमदार व खासदारांची हजेरी लावून पळण्याची वृत्ती असावी.

या विधानसभेच्या काळातील आणखी एक गाजलेले प्रकरण म्हणजे जे. जे. हॉस्पिटलातील औषधामध्ये भेसळीमुळे झालेला मृत्यू. मृणालने त्या प्रकरणाची चौकशीची मागणी नेटाने लावून धरली. परिणामी त्यावरती न्या. लेंटिनच्या अध्यक्षतेखाली न्यायालयीन आयोग नेमला गेला. या समितीचा अहवाल आला, त्या वेळी मृणालचे कर्करोगाचे ऑपरेशन होऊन ती अंथरुणावर होती. तिने पडल्या-पडल्या तो सर्व अहवाल वाचून टिपणे तयार केली. एका चर्चेच्या दिवशीच आपल्याला विधानसभेत जायला परवानगी देण्यासाठी तिने डॉक्टरांना परोपरीने विनवले. पण प्रकृती अत्यंत नाजूक असता डॉक्टर परवानगी कशी देणार? लेंटिनच्या अहवालावर बोलता आले नाही, हा मृणालच्या पुढच्या आयुष्यात एक दु:खद कोपरा होता. जनता दलाने 1986च्या निवडणुकीसाठी परत मृणालचेच नाव पक्के केले. मृणालने नम्रपणे उभे राहणे नाकारले. साठ वर्षे झाली की, व्यक्तीने निवडणुकीच्या राजकारणातून निवृत्त व्हावे व पक्षबांधणी करून नव्या नेतृत्वाला संधी द्यावी, हे तिचे तत्त्व होते. ती वाचाळ नव्हती. आपले तत्त्व अमलात आणून कार्यकर्त्यांनाही धडा मिळावा, या हेतूने तिने आपल्या मतदारांचा आग्रह निग्रहाने बाजूला सारला. पक्षबांधणीलाच तिने पुढची वीस-बावीस वर्षे वाहून घेतली.

उत्तर मुंबई मतदारसंघातून मृणाल 1978 मध्ये लोकसभेवर निवडून गेली. मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री झाले. मोरारजीभार्इंनी मृणालला बोलवून घेऊन मंत्रिपद देण्याचा आपला मानस तिला बोलून दाखविला. मृणालने ते नम्रपणे  नाकारले. मंत्री झाल्यामुळे तिचा मतदारांशी संपर्क संपूर्णपणे तुटणार होता. ज्या विश्र्वासाने लोकांनी तिला मते दिली, त्यांची कामे करणे, त्यांचा आवाज लोकसभेत उठविणे तिला शक्य होणार नव्हते. तिला आपल्या मतदारांशी प्रामाणिक राहायचे होते. मंत्रिपद घेऊन तिच्या 1953 पासूनच्या कामावर सुवर्णमोहर उमटली असती. पण जनसेवेच्या ब्रीदाला ती मुकली असती. मृणालच्या तत्त्वात जे बसले नाही, ते तिने शेवटपर्यंत कधीच केले नाही. तिने जर मंत्रिपद घेतले असते, तर आपल्या खात्यात किती तरी बदल घडवून आणले असते. आदर्श मंत्री कसा असावा, याचेही एक रोलमॉडेल तयार झाले असते.

लोकसभेत आवाज उठविणे, हे विधानसभेत आवाज उठविण्यापेक्षा किती तरी कठीण असते. शिवाय आता ती सत्तारूढ पक्षात होती. तिथे खासदारांची संख्याही अधिक. बोलायची संधी मर्यादित. अशाही स्थितीत तिने संधी पकडून प्रश्र्न व उपप्रश्र्न विचारलेले दिसतात. दलितांवरील अत्याचार, शेतमजुरांची दयनीय स्थिती, गरीब झोपडपट्टीवासीयांकडून भाडे घेण्याचे सरकारी धोरण, नोकरी करणाऱ्या स्त्रियांना भेडसावणारे अनेक प्रश्र्न व स्त्रियांचा दर्जा उंचावण्यासाठी सरकारने पावले उचलण्याची आवश्यकता इत्यादी मुद्दे तिने उचलून धरले. रेल्वेभाडेवाढीबद्दल चर्चेत भाग घेतला. सरकार पक्षाची खासदार असूनही ही भाडेवाढ रद्द करावी म्हणून जनतेत जागृती करून जनतेचा आवाज उठविणे हे लोकप्रतिनिधी म्हणून आपले महत्त्वाचे कर्तव्य आहे, अशी मृणालची धारणा होती. त्यामुळे परिणामाची पर्वा न करता ती लोकेच्छेला जबाबदार राहिली. असे उदाहरण संसदीय लोकशाहीत विरळाच. अर्थसंकल्पावरील अभ्यासपूर्वक भाषणही तिने तयार केले; पण रेल्वे अर्थसंकल्पावर एकदा बोलायची संधी दिली, आता नाही- हे उत्तर तिला प्रधानमंत्र्यांकडून ऐकून घ्यावे लागले. मुंबईत रेल्वेदरवाढीबद्दल चर्चगेट स्टेशनवर केलेले सरकारविरोधी आंदोलन हे तिच्या विरोधात गेले, हेच खरे. जनता पक्षाचे सरकार पडल्यावर चौधरी चरणसिंहांचे लोकदल सरकार स्थापन झाले. त्यांनीही मृणालला आपल्या मंत्रिमंडळात येण्याची विनंती केली. पण मृणालची वाट सरकारातून जात नव्हती; ती जात होती जनसमुदायामधून. पुढे व्ही. पी. सिंह यांनी केंद्रीय महिला आयोगाचे अध्यक्षपद देऊ केलं, तेही मृणालने याच तत्त्वावरून नाकारले. पदे भूषविण्यापेक्षा लोकांत राहून कार्यकर्ता म्हणून झिजणे, हेच मृणालला शेवटपर्यंत करावे, असे वाटत होते.

सन 1953 मध्ये ग्रामपंचायत निवडून आल्यापासून ग्रामपंचायत, मुंबई महानगरपालिका, विधानसभा, लोकसभा आणि पुन्हा विधानसभा असा लोकप्रतिनिधी या नात्याने मृणालने प्रवास केला. या सर्व ठिकाणी लोकप्रतिनिधी म्हणून तिने केलेली कामगिरी ही आदर्श लोकप्रतिनिधी कसा असावा याचे मूर्तिंत उदाहरण आहे. तिला कोणताही राजकीय वारसा मिळाला नव्हता आणि तिने आपल्या मुलीवर राजकीय संस्कार करण्याचे प्रयत्न केले नाहीत. आपली मुलगी सुविद्य, सद्‌वर्तनी, मदतीचा हात सदैव पुढे करणारी व्हावी, असे तिला वाटे. राजकीय क्षेत्रात यावे की नाही व स्वत:चा निर्णय स्वत: घ्यावा, अशी मात्र तिला मोठे करताना मृणालने सदैव काळजी घेतली, हे मी अगदी जवळून पाहिले आहे. मृणाल स्वत:चे स्वत: सर्व शिकली. महात्मा गांधी व डॉ. लोहियांनी स्वत:च्या आचरणातूनच सिद्ध केलेली मूल्ये तिने मनोन मानली आणि आचरली. म्हणूनच तिने मूल्यांना व तत्त्वांना कधीच बगल दिली नाही.

मृणालच्या काळात तिने उचलून धरलेले सर्व प्रश्र्न आजही तसेच खदखदत आहेत. झोपडपट्टी पुनर्वसन, अल्प उत्पन्न गटासाठी घरांची निर्मिती, पिण्याच्या व शेतीच्या पाण्याचा प्रश्र्न, नागरीकरणाचे प्रश्न, स्त्रियांवरील अन्याय- अत्याचार, शिक्षणाचे प्रश्र्न, अंगणवाडी आणि बालवाडी शिक्षकांचे प्रश्र्न हे अजून नागाच्या फण्याप्रमाणे जमिनीवर डोकं आपटून परत वर उसळत आहेत. आमच्या पक्षाला बहुत नाही, आमच्याकडे पक्षनेते पाहतच नाहीत; मग आम्ही पुढे कसे जाणार, असा प्रश्र्न विचारला जातो. अशांनी मृणाल गोरे यांचे कार्यकर्ता आणि लोकनेता व लोकप्रतिनिधित्व यांचा अभ्यास केला, तर अल्पमत असूनही बहुमत बनविलेल्या महाराष्ट्र शासनाचा घोडाही दौडू लागेल.

Tags: गोरेगाव ग्रामपंचायत निवडणूक 1953 रोहिणी गवाणकर मृणाल गोरे लोकप्रतिनिधी Goregaon Gram Panchayat Election 1953 Rohini Gawankar Mrinal Gore Representatives of the people weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके