डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

स्त्रीवरील अन्यायाचे मूळ पारंपरिक समाजव्यवस्थेतच

बिटिशांचे ‘हाउस ऑफ कॉमन्स’ ही जगातील सर्व संसदांची गंगोत्री मानली जाते, पण तिथेसुद्धा लेडी अॅस्टरसारख्या कार्यक्षम संसदपटू एका गंभीर विषयावर आपले विचार मांडत असता मागच्या बाकावरील एका पुरुष वर्चस्ववादी संसद सदस्याने त्यांच्या भाषणात ओरडून अडथळा आणला. तो म्हणाला, ‘‘ते सारे राहू द्या, बाईसाहेब! पण आम्हांला आता सांगा की, डुकराच्या पायाला किती बोटे असतात?’’ त्यावर हजरजबाबी लेडी अॅस्टरने त्याला तीक्ष्णपणे सुनावले, ‘‘सन्माननीय सदस्यांनी आपल्या पायांतील बूट काढून बोटे मोजून पाहावीत.’’ या फटकाऱ्याने तो घमेंडखोर सदस्य एकदम गप्प बसला.

मानवी समाजाच्या सामाजिक उत्क्रांतीचा आपण जसजसा मागोवा घेत जातो तसतसे हे स्पष्ट होत जाते की सरंजामदारी समाजव्यवस्थेत स्त्रीचे स्थान नेहमीच दुय्यम राहत आले आहे. पण विरोधाभास असा की स्त्रीला त्याच व्यवस्थेत पावित्र्य आणि शुद्धता यांचेही प्रतीक मानण्यात आले. संघर्षग्रस्त समाजात स्त्रीच्या व्यक्तिमत्त्वाची हीच बाजू तिला शत्रूचे लक्ष्य ठरविणारी आणि तिचा बळी घेणारी ठरली. सरंजामदारी समाजात जमिनीच्या मालकीवरून भांडणे चालत. मालमत्तेवरील हकांचे झगडे उग्र रूप धारण करीत. त्यांची सोडवणूक बऱ्याच वेळा कायदेशीर मार्गांनी होत नसे. दहशत, छळ आणि मानहानी यांच्यासाठी वापरण्यात येणारे कोणतेही साधन अनैतिक मानले जात नसे. अशा वेळी प्रतिस्पर्ध्याला धडा शिकविण्यासाठी त्याच्या कुटुंबातील स्त्रियांची मानहानी करून, त्यांचा छळ करून अगर त्यांच्या अब्रूवर घाला घालून सूड उगविण्यात येत असे. घरातील स्त्रीची मानहानी ही साऱ्या कुटुंबाचीच मानहानी, असे मानणाऱ्या समाजात स्त्रीची बदनामी करून, तिच्यावर अत्याचार करून तिच्या सर्वच कुटुंबाची बेअब्रू करण्याचा क्रूर आणि केवळ गुन्हेगारालाच शोभून दिसणारा प्रयत्न होई. स्त्रियांवरील अत्याचार, बलात्कार आदी गुन्ह्यांविषयक पोलीस कचेरीतील कागदपत्रे पाहिली म्हणजे जमीन आणि मालमत्ताविषयक भांडणात स्त्रीचे निर्दय शोषण कसे झाले आहे, याचा पुरावा मिळतो. समाजात फैलावलेल्या लिंगभाव विषमतेच्या प्रश्नाला अत्याचारांना उत्तेजन, प्रत्यक्ष गुन्हा आणि त्याबद्दलची शिक्षा- या तीन बाजू आहेत आणि त्यासाठी व्यापक भूमिकेतूनच त्याचा विचार होणे आवश्यक आहे. जुन्या सामाजिक मूल्यांवर आधारलेल्या आजच्या रूढिबद्ध समाजात जेव्हा एखाद्या स्त्रीवर बलात्कार होतो, तेव्हा त्या गुन्ह्याची परिमिती सतत वाढतच राहते. प्रथम तिच्यावरील बलात्काराची चर्चा घरात होते; नंतर सार्वजनिक जीवनात त्याचे पडसाद उमटतात, पुढे कोर्टात तिची उलटतपासणी सुरू असताना अत्यंत असभ्य प्रश्न आणि शेरे यांना तोंड देताना तिला बलात्कार अनुभवावा लागतो आणि या खटल्याचा मसालेदार वृत्तान्त तेव्हा प्रसिद्धिमाध्यमांतून- विशेषतः वृत्तपत्रांतून जाहीर होतो तेव्हा तिच्यावर पुन्हा एकदा बलात्कार होतो. मूळ गुन्ह्यापेक्षाही त्याचा प्रसारित होणारा सार्वजनिक वृत्तान्त त्या स्त्रीला अधिक वेदनादायक असतो. बलात्कारासारख्या आपत्तीचा सर्वांत दुःखदायक भाग हा की त्या अत्याचाराविरुद्ध झगडण्याच्या आड त्या स्त्रीची सामाजिक प्रतिष्ठा येते. म्हणजे लैंगिक विषमतेला आणि अन्यायाला तिची सामाजिक प्रतिष्ठा किंवा दर्जाही खतपाणी घालत असतात.

बलात्काराच्या एका गाजलेल्या खटल्यात, आरोपी हे प्रौढ मध्यमवयीन आणि समाजातील सुप्रतिष्ठित असल्यामुळे ते अशा प्रकारचा अत्याचार स्त्रीवर करणार नाहीत, असा निर्णय देऊन न्यायालयाने त्यांना मुक्त केले. हा किळसवाणा प्रकार कमी म्हणून की काय, न्यायालयाने पुढे असाही शेरा मारला की आरोपी गुन्हेगार हे उच्चवर्णीय असल्यामुळे आणि तथाकथित बलात्कारित ही समाजातील खालच्या वर्गातील असल्यामुळे अशा प्रकारची बलात्काराची घटना असंभव आहे. अशा प्रकारचे शेरे समाजात खोलवर पसरलेल्या समजुतींना पुष्टीच देतात की समाजातले उच्चवर्णीय पुरुष हे सद्गुणांचे पुतळे असून खालच्या वर्गातल्या उपेक्षित स्त्रियांवर त्यांच्याकडून अत्याचार होणेच शक्य नाही. म्हणजे स्त्रीला लिंगभाव विषमतेबरोबर सामाजिक अन्यायालाही कसे तोंड द्यावे लागते, ही मोठी शोकांतिका आहे. 

सामाजिक उलथापालथ

सहिष्णुता हे आमच्या संस्कृतीचे एक देदीप्यमान मूल्य आहे असा अभिमान आम्ही मिरवितो. पण आमच्या समाजाला ढवळून टाकणाऱ्या घटना जेव्हा घडतात तेव्हा वस्तुस्थिती काय आढळते? 1947 साली भारताची फाळणी झाली तेव्हा भारत-पाक सीमा ओलांडणाऱ्यांचा लोंढा दोनही बाजूंनी होता. जातीय विद्वेषाचा अभूतपूर्व आणि भीषण भडका उडालेला होता. अनेक महिलांचे अपहरण होऊन त्यांच्यावर अनन्वित अत्याचार झाले होते.

जेव्हा सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या महिलांची मुक्तता घडवून आणली तेव्हा आलेला धक्कादायक अनुभव असा की बहुतेक ठिकाणी या महिलांना त्यांच्या घरी पुन्हा स्वीकारले गेले नाही; कारण त्यांच्यावर झालेल्या अत्याचारांमुळे आणि सक्तीच्या धर्मांतरामुळे कुटुंबात परतण्यासाठी त्या लायक राहिलेल्या नव्हत्या. दंगलग्रस्त नोआखलीमध्ये महात्माजींची शांतियात्रा सुरू होती, त्या वेळी घडलेली एक अविस्मरणीय घटना श्रीमती सुचेता कृपलानी यांनी स्वतः मला विदित केली. एका रात्री सुचेताजींना एक संदेश मिळाला की, गांधीजींच्या शांतियात्रेत सामील झालेल्या पथकातील तीन तरुण मुलींचे अपहरण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जवळपास राहणाऱ्या परिचयाच्या एका मुस्लीम घरमालकाकडे त्या मुलींना घेऊन सुचेताजी गेल्या आणि त्यांच्या संरक्षणासाठी आपल्या घरी त्यांना ठेवून घेण्याची त्यांनी त्या मुस्लीम कुटुंबप्रमुखाला विनंती केली. त्या व्यक्तीने ती विनंती मान्य करून कुराणावर हात ठेवून त्या मुलींना स्वतःच्या मुली मानून सांभाळण्याची तयारी दर्शविली व त्यांना आपल्या घरी ठेवून घेतले. काही दिवसांनंतर नोआखाली शांत झाली. पूर्ववत जीवन सुरळीत सुरू झाल्यानंतर शांतियात्रा पथकातील सैनिक आपापल्या घरी परतले, तेव्हा त्या मुस्लीम घरमालकाच्या आश्रयाला राहिलेल्या तीन मुलीही आपापल्या घरी परतल्या.

पण दुर्दैव असे की, त्यांच्या घरी त्यांचे स्वागत झाले नाही. ‘‘तीन महिने तुम्ही मुसलमानाच्या घरात राहिलात; आता तुम्हांला या कुटुंबात जागा नाही; कारण आपण हिंदू आहोत, हे तुम्ही विसरून गेलात,’’ असे त्यांना त्यांच्या घरच्यांनी सांगितले आणि घरात घेण्यास नकार दिला. हताश झालेल्या त्या मुलींनी, ‘‘आता आम्ही पुढे करायचे तरी काय’, असा प्रश्न विचारल्यानंतर ‘‘काहीही करा, हवे तर रस्त्यावर जाऊन धंदा करा, पण आता या घराची दारे तुमच्यासाठी बंद आहेत.’’ असे उत्तर त्यांना मिळाले. पालकांनी घालवून दिलेल्या त्या मुली गांधीजींच्या आश्रमात परतल्या आणि अखेरपर्यंत तेथेच राहिल्या. त्यांचे विवाह झाले नाहीत आणि शेवटपर्यंत उपेक्षित राहून त्यांनी आपली जीवनयात्रा संपविली. रूढी व परंपरांच्या चाकोरीत बद्ध असलेल्या समाजातील जातीय विद्वेषाच्या या मुली अशा वेगळ्या प्रकारे बळी ठरल्या.

जन्म घेण्याचा हक्क

भारतामध्ये मुलाच्या जन्माचा उपयुक्ततेच्या संदर्भात विचार अधिक होत असल्यामुळे मुलीचा जन्म ही गरीब वर्गात तर दुःखद घटनाच मानली जाते. पहिली गोष्ट म्हणजे हुंडा प्रथेमुळे मुलीच्या लग्नात जो प्रचंड खर्च करावा लागतो त्यामुळे मुलगी हे आईवडिलांना आर्थिक ओझेच वाटते. दुसरे म्हणजे लग्नानंतर मुलगी सासरी गेल्यानंतर तिच्या माहेरच्यांना तिचा आर्थिक हातभार लागणे अशक्यच असते आणि म्हणूनच मुलीचा जन्म रोखणे ही गरीब कुटुंबांना स्वभावतःच आवश्यक गोष्ट वाटते. मुंबईतील एका मोठ्या रुग्णालयातील आकडेवारी या वास्तवाची साक्ष देणारी आहे.

1978 से 82 या काळात गर्भजल परीक्षेत 8000 गर्भवती स्त्रियांच्या उदरांत मुलीचा गर्भ आढळला, तेव्हा त्यांच्यापैकी 7999 स्त्रियांनी गर्भपात करून घेतला. भारताच्या राज्यघटनेतील 20वे कलम सांगते की कायद्याने संमत केलेल्या प्रक्रियेखेरीज कोणाही व्यक्तीचे जीवित आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्य यांच्यावर आक्रमण करता येणार नाही. गर्भवती स्त्रियांच्या उदरातील या मुलींना जगण्याचा हक्क तर सोडाच, पण जन्माला येण्याचा हक्कही नाकारला जातो आहे हे वरील आकडेवारीने सिद्ध केलेले आहे. लिंगभाव आधारित विषमतेचे आणि अन्यायाचे यापेक्षा दुसरे जळजळीत उदाहरण कोणते सापडू शकेल? ‘इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रीसर्च’ने मुलांच्या आहारातील पोषक मूल्यांच्या संदर्भात काही आकडेवारी जमा केली आहे. आपल्या समाजातील सर्वाधिक निष्ठुरतेची बाब ही, की आपल्याकडे- विशेषतः ग्रामीण भागात- घरातील स्त्रियाच मुलांच्या पौष्टिक खाण्याबाबत भेदभाव करताना आढळतात. मुली विवाहानंतर घर सोडून परक्या ठिकाणी जाणार असतात म्हणून त्यांना मुद्दामहून पौष्टिक अन्न नाकारले जाते आणि त्यांच्या वाट्याचे अन्न घरातल्या मुलांना पुरवले जाते. हा लिंगभेदाधारित अन्याय खरोखरच अत्यंत क्रूरपणाचा आहे.

चंपारण्यातील स्त्रिया

स्त्रियांच्या प्रश्नांबाबत गांधीजी अत्यंत संवेदनशील होते. कारण त्यांच्या मते स्त्री हा दलितांतील दलित घटक होता. चंपारण्य जिल्ह्यातील संघर्षाच्या वेळी गांधीजींनी तेथील प्रश्नांचा सविस्तर अभ्यास करण्यासाठी एक पथक पाठविले होते. पण आलेल्या अहवालात स्त्रियांच्या परिस्थितीचा उल्लेख नव्हता. ‘‘स्त्रियांच्या समस्यांच्या उल्लेखाखेरीज अहवाल पूर्ण कसा होईल’’, असा प्रश्न त्यांनी विचारला. कार्यकर्त्यांनी सांगितले की चंपारण्यातील स्त्रिया अत्यंत लाजाळू असल्यामुळे त्या भेटण्यास नकार देतात. गांधीजींनी मग कस्तूरबा आणि अवंतिकाबाई गोखले या दोघींना त्या स्त्रियांमध्ये फिरून त्यांच्या परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी चंपारण्यात पाठविले. पण चंपारण्यामधील स्त्रिया त्यांना दारेही उघडेनात, मग भेट तर दूरच. संध्याकाळच्या वेळी कस्तूरबांनी एका झोपडीचे दार वाजविले. आत असलेल्या स्त्रियांना उद्देशून त्या म्हणाल्या, ‘‘आम्ही या गावात सकाळपासून फिरतो आहोत. आम्हांला खूप तहान लागली आहे.

थोडे पाणी मिळेल का?’’ दार थोडे किलकिले करून एक हात तळहातावर पाण्याचा पेला घेऊन बाहेर आला. कस्तूरबांनी ते पाणी प्याल्यावर भांडे परत करताना म्हटले, ‘‘बहेनजी, आम्ही तुमचा हात पाहिला पण या हातामागील स्त्रीला पाहण्याची आमची इच्छा आहे.’’ तेव्हा ती आतली स्त्री स्फुंदून रडू लागली. ती म्हणाली, ‘‘घरातल्या आम्ही तीन स्त्रिया एकच धडके लुगडे आळीपाळीने वापरतो. आमच्यातील एक ते नेसून बाहेर गेली आहे. जीर्ण वस्त्रांत अर्धनग्न अवस्थेत असलेल्या आम्हांला दार उघडून तुमच्यासारख्यांना घरात घेणे कसे शक्य आहे?’’ त्या उत्तराने कस्तूरबा हेलावल्या. त्या म्हणाल्या, ‘‘दार लावून घ्या. तुमच्या अंतःकरणाचे दार तुम्ही आमच्यासाठी खुले केले आहे.’’ त्या स्त्रीने दिलेले हृदयस्पर्शी उत्तर आणि चंपारण्यातील स्त्रियांबद्दल मिळालेली इतर माहिती जमा करून कस्तूरबा आणि अवंतिकाबाईंनी आपला अहवाल गांधीजींना सादर केला. वरील प्रसंगाची हकिकत गांधीजींना खिन्न करून गेली आणि या स्त्रियांचा सन्मान त्यांना परत मिळेपर्यंत स्वस्थ न राहण्याची प्रतिज्ञा त्यांनी केली.

जगभरची उदासीनता

जागतिकीकरणाच्या या जमान्यात स्त्रीचे जागतिक चित्र अत्यंत विषमतापूर्ण आणि लाजिरवाणे झालेले दिसत आहे. जगाच्या लोकसंख्येत 50 % महिला आहेत. जगातील 66% कामांचा निपटारा त्या करतात. पण जागतिक मालमत्तेमध्ये त्यांचा हिस्सा 1% आहे. म्हणजे जागतिक लिंगभेदाधारित विषमता आणि अन्याय यांनी जणू स्त्रीला ग्रासलेले आहे. आणि या सर्वांमागे जगातील अहंकारी पुरुषवर्गाची महिलांविरोधी मानसिकताच आहे. भारतामध्ये प्राथमिक शिक्षणात 70% मुलींची गळती होते. कॉलेजमध्ये फक्त 28 मुली जातात. शेती व्यवसायात 50% उत्पादन स्त्रियांनी काढलेले असते; पण त्यांपैकी बहुतेकांना वेतन नसते, त्यांचा दर्जा घरकामगारांचा असतो. यापैकी 73% स्त्रिया गरीब वर्गातून आलेल्या असतात. नक्कीच या लैंगिक मेदाभेदांचे मूळ सामाजिक व्यवस्थेतच आहे.

असे म्हणावे लागते. जी गोष्ट शेतीची तीच उद्योगांची. या देशातील उद्योगांची मानसिकता पूर्णपणे महिलाविरोधी आहे. त्याचे महत्त्वाचे एक कारण असे की उद्योगधंद्यातील महिलांना विशेष सोयी-सवलती, कल्याणकारी सेवा आणि फायदे द्यावे लागतात. हे टाळण्यासाठी स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात महिला कर्मचाऱ्यांना कमी करण्याचे उद्योगधंद्यांचे धोरण राहिले. उदाहरण द्यायचे झाले तर मुंबईच्या कापड व्यवसायातील गिरण्यांत 1975 साली 40,000 महिला होत्या; त्यांचा आकडा आता कमी होत 2000च्याही खाली आला आहे. स्त्रियांना देण्यात येणारा प्रसूती कालातील कायदेशीर खर्च, सवलती व सुखसोयी, यांच्यापायी देण्यात येणारी रक्कम टाळून नफ्यामध्ये भरघोस वाढ करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. लिंगभावावरील ही विषमता नष्ट करण्याचा समतावाद्यांचा प्रयत्न कितीही न्याय्य असला तरी, अतिरिक्त नफ्याचा लोभ धरणाऱ्यांनी स्त्री कामगारांना या ना त्या मिषाने आपल्या उद्योगांतून दूर करणे पसंत केले आहे.

पुराणांतून मिळालेले दाखले

आमच्या पुराणग्रंथांतून स्त्रियांचा उपहास करणारे आणि त्यांच्याबद्दल चुकीचा संदेश पाठवणारे दाखले अनेक आहेत. महाभारतामध्ये द्रौपदीचे स्थान वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. कौरवांच्या दरबारात बुद्धिमान द्रौपदी एखाद्या वस्तूसारखी द्यूतामध्ये पणाला लावली गेली आणि कौरवांबरोबरच्या त्या द्यूतात जेव्हा पांडव हरले तेव्हा तिला भर दरबारात ओढत आणून दुःशासनाने तिच्या वस्त्राला हात घालून तिची बेअब्रू चालविली असताना पांडव खाली मान घालून असहाय होऊन बसले. स्त्रीच्या अवहेलनेची आणि मानहानीची द्रौपदी अशी जणू प्रतीकच बनली. त्या वेळी श्रीकृष्णाने आपल्या दैवी सामर्थ्याने वस्त्रपुरवठा करून द्रौपदीची पुढील मानहानी थांबविली असे या महाकाव्यातील कथानक आहे. पण आताच्या काळात स्त्रीची मानहानी रोखण्यासाठी अशा दैवी शक्ती अवतरत नाहीत. आता स्वतःचा सन्मान राखून घेण्यासाठी आणि लिंगभाव भावनेवरून अपमानित न होण्यासाठी, सामाजिक जागृती आणि सामाजिक सद्भाव यांना आवाहन करण्यासाठी स्त्रियांना स्वसामर्थ्यावरच अवलंबून राहणे गरजेचे आहे.

रामायणासारख्या दुसऱ्या पौराणिक महाकाव्यात रावणाच्या बंदिवासातून मुक्त झालेली सीता रामाकडून सुचविलेल्या अग्निदिव्यातून जाते. सर्वगुणसंपन्न आणि चारित्र्याचा पुतळा मानला गेलेला राम तिचे पावित्र्य सिद्ध करण्यासाठी तिला अग्निदिव्याची कसोटी लावतो. ती त्यातून त्या वेळी सहीसलामत पार होते. आजच्या आधुनिक युगातही स्त्रियांना अशा प्रकारच्या पुराणकालीन कसोट्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. लिंगभावावर आधारित अन्यायी विचारांची आणखी एक झलक तुलसी रामायणातून आपल्याला पाहायला मिळते. स्त्रीबद्दल त्यात असा स्पष्ट आणि असंदिग्ध उल्लेख एका दोह्यातून केला आहे; डोल, गंवार, शुद्र, पशु, नारी सब है ताडन के अधिकारी । 

याचा अर्थ असा की ढोल, अडाणी माणूस, शूद्र, जनावर आणि स्त्री यांना ठोकून काढणे हीच त्यांची योग्यता आहे. ही वाक्ये केवळ पुराणांतली आहेत म्हणून यांना समाजमान्यता मिळावी, हे किती गैर आहे!

आर्यांचे आक्रमण 

आर्यांचे भारतावर आक्रमण होण्यापूर्वीच्या काळात या देशाच्या काही भागांत मातृसत्ताक कुटुंबपद्धती होती. तिच्यामध्ये स्त्रीला सामाजिक आणि आर्थिक दर्जा मिळाल्यामुळे तिचे समाजावर वर्चस्व होते. आर्यांनी या देशात आपल्याबरोबर पितृसत्ताक समाजपद्धती आणली, जिच्यामध्ये स्त्रीपेक्षा पुरुषाचा दर्जा श्रेष्ठ मानला जातो. जरी इथे आल्याबरोबर लगेच आर्यांना ही मातृसत्ताक समाजपद्धती नष्ट करता आली नाही तरी वैदिक काळात आर्यांनी ती दुर्बल करण्याचा सातत्याने प्रयत्न चालविला. विधावांना अशुभ ठरवून देण्यात येणारी छळणूक, सतीची पद्धत, बालविवाह इत्यादी गोष्टी धर्मामध्ये शिरल्यानंतर हळूहळू स्त्रीचे समाजातील स्थान दुय्यम बनत गेले. त्यामुळे हिंदू समाजातील पुनरुज्जीवनवाद्यांमध्ये अग्रेसर असलेले धर्मपरिचारक आणि हिंदुत्ववादी मंडळींनी सतिप्रथेसारख्या दुष्ट आणि निर्दय रूढींचा उघडउघड चालविलेला गौरव यांमध्ये आश्चर्यजनक काहीच नाही. स्त्रीत्वावर प्रहार करणारी अन्यायजनक मूल्ये पुनर्प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न सातत्याने सुरू असल्याचे आजच्या समाजव्यवस्थेत दिसते. 

समाजसुधारकांचे कार्य 

लिंगभावावर आधारलेल्या विषमतेविरुद्धचा संघर्ष दीर्घ काळ चालत आलेला आहे. समाजातील सनातनी वर्गाच्या विरोधाला तोंड देऊन स्त्रियांवर होणाऱ्या अन्यायाच्या निवारणार्थ अनेक समाजसुधारकांनी प्रयत्न केले. वेगवेगळे कायदे आणि न्यायालयांचे महत्त्वपूर्ण निर्णय हे स्त्रियांना न्याय देण्यासाठी बद्धपरिकर आहेतच. पण त्याहून मोठे कार्य आहे ते समाजसुधारकांचे. सनातनी रूढिबद्ध समाजाचे मानस बदलवण्याचा आणि स्त्रीविषयक सुधारणांची पायाभरणी करण्याचा मूलभूत प्रयत्न त्यांनी केला. सामाजिक-आर्थिक आणि शैक्षणिक अशा तीनही क्षेत्रांतील सुधारणांनी स्त्रियांचे जीवन उजळून गेले. शिक्षणाचा स्पर्श झाला की माणसाच्या मनातील सर्व संशय आणि विकल्प विषमतेच्या भावनेसह नष्ट होतात, अशी अनेक समाजसुधारकांची श्रद्धा होती. शिक्षण हाच सर्व सुधारणांचा पाया आहे असा दृढ विश्वास त्यांच्या ठायी होता. म्हणूनच महात्मा जोतिबा फुले आणि त्यांच्या पत्नी सावित्रीबाई यांनी स्त्रीशिक्षणाचा हट्ट व आग्रह धरला. 1848 मध्ये मुलींना आणि विधवांना शिक्षण देण्यासाठी सावित्रीथाईनी पहिली मुलींची शाळा सुरू केली; तेव्हा शाळेत जाताना त्यांना शेण-चिखल, दगड यांचा मारा सहन करावा लागे. योगायोगाची गोष्ट अशी की समतेचा पुरस्कार करणारा मार्क्स आणि एन्जेल्स यांचा कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो याच वर्षी प्रसिद्ध झाला आहे. या दोन घटनांत अधिक क्रांतिकारी घटना कोणती हे ठरविणे जरा अवघडच आहे. सनातन्यांच्या कडव्या विरोधाला न जुमानता यानंतर स्त्रीशिक्षणाची स्वीकारार्हता अधिक वाढतच गेली. जुन्या सनातनी समाजात सती-प्रथेला म्हणजे पतीच्या शवाबरोबर विधवेने त्याच चितेवर स्वतःला जाळून घेण्याच्या प्रथेला केवळ मान्यताच नव्हे तर प्रतिष्ठा प्राप्त झाली होती.

ही अमानुष प्रथा नंतर नष्ट झाली ती केवळ लॉर्ड बेंटिक या गव्हर्नर जनरलने 1829 साली बंगालमध्ये अमलात आणलेल्या सतिप्रथाविरोधी कायद्यामुळे नाही; तर राजा राममोहन रॉय यांसारख्या बंगालमधील प्रमुख सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या रूढीविरोधी सुरू केलेल्या चळवळीमुळे; हेही ध्यानात ठेवले पाहिजे. आताही सतीविरोधी कायदा अस्तित्वात असला तरी अधूनमधून अशी एखादी घटना चोरून-मारून घडतेच. त्यामागे सनातनी विचारांचे दडपण आणणारे अवशेष तर असतातच, त्याचबरोबर त्या विधवेची संपत्ती आणि मालमत्ता हडप करण्याचाही नातलगांचा डाव असतो. त्यामुळे सती जाण्याची सक्तीही तिच्यावर होते. या अत्याचाराला पावित्र्याचे वलय चढविण्याची धडपड आजही समाजातील काही सनातनी गटांमध्ये सुरूच आहे. स्त्रीत्वाचा अधिक्षेप करण्याचा अशा प्रकारचा प्रयत्न सामाजिक जाणीव जागृत करून लोकांच्या चळवळीद्वाराच मोडीत काढला पाहिजे. स्त्रियांच्या विकासासाठी ज्यांनी सामाजिक सुधारणांची पायाभरणी केली, त्यांत महात्मा जोतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, राजा राममोहन रॉय, रामस्वामी पेरियार, डॉ. आंबेडकर आणि महात्मा गांधी यांचे फार मोठे योगदान आहे. या उलट काही राष्ट्रीय पुढाऱ्यांनी स्त्रियांच्या संदर्भात लोकाराधनेच्या आहारी जाऊन सामाजिक सुधारणांच्या संदर्भात गुळमुळीत धोरण पत्करले, कारण त्यांना सनातनी शक्तींना उघड विरोध करणे अयोग्य वाटत होते. अतिशय विद्वान आणि हिंदू कोड बिलाद्वारे स्त्रियांचा वारसाहक्क मंजूर करून त्यांना न्याय मिळवून देण्याबाबत आग्रही असलेली डॉ. आंबेडकरांसारखी व्यक्ती केंद्रीय मंत्रिमंडळातून बाहेर पडली याचे कारणच हे, की या बिलाबावत सरकारची डळमळीत भूमिका त्यांना पसंत नव्हती. स्त्रियांच्या सुधारणा राबविण्याबाबतचा ठाम निर्णय घेण्याइतपत धैर्य आज किती राष्ट्रीय पुढारी दाखवू शकतील हा एक मोठाच प्रश्न आहे. 

जगातील सर्व देशांत कमी-अधिक फरकाने असाच अनुभव आहे की पुरुषांच्या अहंकारी वर्चस्वापायी स्त्री-पुरुष विषमता वाढत आहे. काही प्रगत देशांतही स्त्रियांना मताधिकार फार उशिरा मिळाला. मतदानाचा अधिकार मिळविण्यासाठी अनेक देशांत स्त्रियांना खंबीरपणे आंदोलन उभारावे लागले. जरी स्त्रियांना मतदानाचा हक्क मिळाला तरी त्यांचे कर्तृत्व आणि क्षमता यांना विधिमंडळाच्या परिसरात विशेष मान्यता कधीच मिळाली नाही. बिटिशांचे ‘हाउस ऑफ कॉमन्स’ ही जगातील सर्व संसदांची गंगोत्री मानली जाते. पण तिथेसुद्धा लेडी अॅस्टरसारख्या कार्यक्षम संसदपटू एका गंभीर विषयावर आपले विचार मांडत असता मागच्या बाकावरील एका पुरुष वर्चस्ववादी संसदसदस्याने त्यांच्या भाषणात ओरडून अडथळा आणला. तो म्हणाला, ‘‘ते सारे राहू द्या, बाईसाहेब! पण आम्हांला आता सांगा की, डुकराच्या पायाला किती बोटे असतात?’’ पण हजरजबाबी लेडी अॅस्टरने त्याला तीक्ष्णपणे सुनावले, ‘‘सन्माननीय सदस्य, आपण आपल्या पायांतील बूट काढून आपली बोटे मोजून पाहावीत.’’ या फटकाऱ्याने तो धर्मंडखोर सदस्य एकदम गप्प बसला, हा अनुभव तर सार्वत्रिकच आहे की अनेक सरकारी खात्यांत किंवा शैक्षणिक अगर इतर संस्थांमध्ये महत्त्वाच्या पदांवर असलेल्या स्त्रियांना अपेक्षित मान्यता व आदर कधीच दाखवला जात नाही. त्यांना हवे असणारे सहकार्यही अभावानेच मिळते. हा सर्व समाजात खोलवर रुजलेल्या परंपरागत पुरुषी वर्चस्ववादी दृष्टिकोनाचा प्रभाव म्हणावा लागेल. म्हणूनच सामाजिक सुधारणांचा कार्यक्रम जोमाने पुढे रेटायचा असेल तर आपल्या भूमिकांमध्ये काही वेगाचे बदल अपेक्षित आहेत. त्यांमध्ये संदर्भबदल, परस्पर संबंधांतील बदल आणि मूल्यबदल अभिप्रेत आहेत. 

सध्याच्या ग्राहक संस्कृतीत अशा प्रकारच्या सर्वंकष मूल्य विचाराधिष्ठित कृति-कार्यक्रमाशिवाय लिंगभावावर आधारित अन्याय दूर करता येणार नाहीत. लेखाचा शेवट करताना प्रसिद्ध इटालिअन तत्त्वज्ञ इग्नेशिओ सिलोने यांचे ‘गॉड दॅट फेल्ड’ या प्रसिद्ध पुस्तकातील अवतरण उद्धृत करावेसे वाटते. ते म्हणतात, ‘‘सिद्धान्त आणि मूल्ये यांच्यामधील भेद पुरेसा विचारात घेतला गेलेला नाही. तथापि तो अगदी मूलभूत आहे. सिद्धांताच्या समूहावर एखादे वैचारिक शिक्षणकेंद्र उभे राहू शकते; पण मूल्यांची संहिता एक नवीन संस्कृती, सुसंस्कृतता आणि मानवांमध्ये एकत्र जगण्याची एक नवी उमेद निर्माण करू शकते.’’
 

Tags: अपेक्षा पुरुषी वर्चस्व स्त्रीमुक्ती लिंगभाव स्त्रियांवरील अत्याचार hopes male dominance feminism gender atrocities against woman weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

मधु दंडवते

भारतीय समाजवादी व अर्थतज्ज्ञ

जन्म : 21 जानेवारी, 1924; मृत्यू : 12नोव्हेंबर, 2005

 


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके