गेल्या 24 मार्चला जनता पक्षाच्या राजवटीला चोवीस महिने पूर्ण झाले. दोन वर्षांचा हा काळ एखाद्या राजवटीच्या कठोर आणि निर्णायक अशा मूल्यांकनाच्या दृष्टीने पुरेसा नाही असे काहींना वाटू शकते. शिवाय, स्वातंत्र्यानंतर तब्बल तीस वर्षांनी काँग्रेस सोडून दुसरा एक पक्ष पहिल्यांदा या देशात सत्तेवर येतो ही घटनासुद्धा मूल्यांकनाच्या बाबतीत थोडेसे सबुरीचे धोरण स्वीकारण्यास भाग पाडणारी आहे. आजपर्यंत प्रत्यक्ष राज्यकारभाराचा अनुभव नसलेल्या अनेक व्यक्ती आज अनेक महत्त्वाच्या सत्तास्थानांवर आहेत, त्यांच्याही अडचणी समजून घ्यावयास हव्या. आणि त्यांना पुरेसा वेळही द्यायला हवा. हे सारे घटक मूल्यमापनाच्या दृष्टीने ध्यानात घेणे आवश्यक आहे. 

असे असले तरी जनता पक्षाच्या दोन वर्षांच्या राजवटीचे एका वेगळ्या दृष्टिकोनातून मूल्यांकन होण्यास हरकत नाही. किंबहुना तसे ते व्हावयास हवे असेही वाटते. हे मूल्यांकन, जनता राजवटीच्या प्रत्यक्ष कमाईच्या अगर मिळकतीच्या संबंधातील असणार नाही. परंतु, जनता राजवटीच्या कमाईची दिशा कोणती आहे. (यातच दिशा आहे किंवा नाही हे आलेच) आजपर्यंत जनता पक्षाने जे काही केले असेल, त्यातून प्रतिबिंबित झालेल्या पक्षीय ईप्सिताचे स्वरूप काय आहे याचा तपास आणि याचे मूल्यमापन करण्याच्या दृष्टीने, दोन वर्षांचा काळ पुरेसा आहे असे समजून चालता येईल. 

संपूर्ण क्रांती आंदोलनाचा क्रूस

दोन वर्षापूर्वीचे जनता पक्षाचे सत्तारोहण हे एका सर्वसाधारण लोकतांत्रिक आणि सांसदीय प्रक्रियेचे अंग नव्हते हे लक्षात घ्यायला हवे. जयप्रकाशजींचे नेतृत्व लाभलेले बिहार आंदोलन, त्यातून निर्माण झालेली देशव्यापी नवजागृती आणि हे सारे दडपून टाकण्यासाठी या देशावर लादलेले 19 महिन्यांचे आणीबाणीचे आतंकपर्व, या तीन घटकांना वगळल्यास जनता पक्षाच्या निर्मितीची देखील कल्पना करता येत नाही, सत्ता ग्रहण तर मग दूरच राहिले. म्हणजेच असे की जनता राजवटीचा जन्म एका आंदोलनाच्या- एका क्रांतिकारी आशयाने ओथंबलेल्या आंदोलनाच्या- गर्भामधून झाला हे मान्य करणे भाग आहे. कोणत्याही आंदोलनामधून निर्माण झालेल्या राजवटीचे उत्तरदायित्व खरे म्हणजे स्पष्टच असते, आंदोलनाच्या उद्दिष्टांना व्यवहारात उतरविणे! 

एखाद्या साम्यवादी क्रांतीच्या बाबतीत हे विधान जितक्या काटेकोरपणे लागू होईल तितके ते कदाचित जनता सरकारच्या संदर्भात होणार नाही, असे काहींना वाटू शकते. परंतु संपूर्ण क्रांतीच्या आंदोलनाचा क्रूस पूर्णतः जरी नाही तरी मोठ्या प्रमाणात आपल्या खांद्यावर आहे ही गोष्ट जनता सरकारला विसरून चालणार नाही. जनता सरकारची निर्मिती जरी लोकतांत्रिक निवडणुकांच्या प्रक्रियेतून झाली असली तरी ती निवडणूक सर्वसाधारण परिस्थितीमधील नव्हती. जयप्रकाशांनी अनेकदा म्हटल्याप्रमाणे ते एक प्रकारचे 'सार्वमत' होते, त्यातून लोकशाहीचा, म्हणजेच लोकतांत्रिक व्यवस्थेमधील जनतेच्या सार्वभौम शक्तीचा विजय झाला आणि हुकुमशाही पराभूत झाली. म्हणूनच या असामान्य परिस्थितीतून सत्तेवर आलेल्या पक्षाने स्वतःच्या ऐतिहासिक भूमिकेविषयी यथायोग्य विचार करणे आवश्यक ठरते.

ऐतिहासिक जबाबदारी

विचार स्वातंत्र्य, भाषण स्वातंत्र्य, पूर्वीसारख्या निवडणुका आाणि एक उदारमतवादी लोकशाहीचे वातावरण पुनर्स्थापित करून वरील ऐतिहासिक भूमिका आपण पार पाडली असे जर जनता सरकारला वाटत असेल तर ती फार मोठी चूकच म्हणावी लागेल, किंवा जनता सरकारने संपूर्ण क्रांतीची बांधिलकी कधीच स्वीकारली नव्हती असे तरी मानावे लागेल. परंतु असे मानणे कठीण आहे. 24 मार्च 1977 ला जनता पक्षाच्या संसदसदस्यांना संबोधित करताना जनता सरकारच्या उत्तरदायित्वाविषयी जयप्रकाशांनी निःसंदिग्धपणे आपले विचार व्यक्त केले होते. ते म्हणाले होते, "आज आम्हा सर्वांना या गोष्टीविषयी विश्वास वाटावयास हवा, आणि ही गोष्ट पुरेपूर ध्यानात ठेवून असा निर्णय करावयास हवा की तीस वर्षानंतर आपण एक नवा इतिहास निर्माण करणार आहोत. 

केवळ मंत्रिमंडळ, शासन, नेतृत्व यात बदल झाला म्हणजे झाले असे नाही, तर आम्हाला एक नवा समाज निर्माण करावयाचा आहे." जनप्रकाशांनी हे जे विचार मांडले ते त्यांचे व्यक्तिगत विचार नव्हेत. जनता पक्ष आणि जनता सरकार ज्या एका प्रचंड आंदोलनामधून निर्माण झाले होते, त्या आंदोलनाने नव्या शासनावर टाकलेली ती एक ऐतिहासिक जबाबदारी होती. केवळ सत्तापरिवर्तनात जयप्रकाशांना रूची नव्हती, हे त्यांनी बिहार आंदोलनाच्या दरम्यान सातत्याने स्पष्ट केले होते. नागनाथ जाऊन सापनाथ आल्याने काय फरक पडणार आहे, असे ते हजारों-लाखोंच्या सभेत सांगत. इतकेच नव्हे तर खरे, मूलगामी, सामाजिक-राजकीय परिवर्तन केवळ सत्तेच्या मार्फत होऊ शकते या जुनाट साम्यवादी भूमिकेवर आपला विश्वास नाही असेही ते सतत सांगत. तरीपण एका मर्यादेपर्यंत लोकशक्तीच्या जागरणाच्या आणि ती सशक्त करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये खरे लोकाभिमुख शासन पूरकच ठरेल असा त्यांचा विश्वास होता.

मोरारजींचे आश्वासन

वर उल्लेख केलेल्या भाषणामध्येच त्यांनी याविषयीची भूमिका फार स्पष्ट शब्दांत व्यक्त केली होती, "नव्या भारताच्या निर्मितीमध्ये दोन शक्ती, एक राजशक्ती-राजनीती आणि दुसरी जनता-जनशक्ती पावलाला पाऊल मिळवून आगेकूच करतील. एखादे वेळी जनशक्ती आणि राजशक्ती यात परस्पर विरोध निर्माण होण्याची शक्यताही असेल आणि मुरारजीभाईंना त्याला तोंड द्यावे लागेल. असे जर झाले तर क्रांतीची शक्ती असते, असे मुरारजीभाईंना मान्य करावे लागेल. "जयप्रकाशांच्या तोंडून ही वाक्ये ज्यावेळी निघाली त्यावेळी शेजारीच बसलेल्या मुरारजीभाईंनी उठून "मी असेच करीन" असे आश्वासन दिल्याचे सांगतात. 

अनपेक्षितपणे मिळालेल्या या आश्वासनाने जयप्रकाशांना जो विलक्षण आनंद झाला तो त्यांनी त्याच वेळी बोलूनही दाखवला होता. तेव्हा जनता सरकारच्या राजवटीकडे जयप्रकाश नेमक्या कोणत्या दृष्टिकोनातून बघत होते, ते यावरून स्पष्ट होऊ शकेल. जनता सरकार आल्याने संपूर्ण क्रांती सिद्ध होईल, अशी भोळसट कल्पना त्यांच्या मनात नव्हती, हे खरे. परंतु तरीसुद्धा संपूर्ण क्रांतीच्या प्रदीर्घ वाटेवरील एक महत्त्वाचे मुक्कामाचे ठिकाण या नात्यानेच त्यांनी निवडणूकांकडे आणि नंतर जनता पक्षाच्या सत्ताग्रहणाकडे बघितले यात शंका नाही.

सार्वत्रिक निवडणुकांच्या वेळी जनता पक्षाला आपला पाठिंबा व्यक्त करणारे जे आवाहन त्यांनी प्रसिद्ध केले त्यातही "संपूर्ण क्रांती हाच मध्यवर्ती प्रश्न आहे" असेच वारंवार सांगितले आणि या निवडणूका एक सर्वसामान्य सांसदीय लोकशाहीच्या प्रक्रियेचा भाग नसून ही एक असामान्य आणि अपूर्व अशी निवड ठरणार आहे व त्या दृष्टीने सारा देश एका अत्यंत महत्त्वाच्या वळणावर येऊन ठेपला आहे ही जाणीव त्यांनी अत्यंत स्पष्ट शब्दांत पुनःपुन्हा व्यक्त केली. अमुक एका पक्षाला मत द्यायचे की दुसऱ्या पक्षाला द्यायचे हा या निवडणुकीतील प्रश्न कधीच नव्हता. 

"या देशातील नागरिक यापुढे एक 'माणूस' या नात्याने जगू शकेल की त्याला एका पशूचे जीवन जगावे लागेल?" या मानवी जीवनाच्या मूलभूत प्रश्नाचे उत्तर या निवडणुकीतून द्यावयाचे आहे व म्हणूनच ती अतिशय महत्त्वाची आहे. दिनांक 3 फेब्रुवारी 1977 रोजी गयेच्या गांधी मैदानात लक्षावधी जनसमुदायासमोर जयप्रकाशांनी हे विचार व्यक्त केले होते. हे सारे इतक्या जोरकसपणे सांगण्याची गरज इतकीच, की जनता पक्षाचा गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीमधील दिग्विजय संपूर्ण क्रांतीच्या अश्वावर आरूढ होऊन मिळवण्यात आला होता हे नाकारणे शक्य नाही. आणि हे जर मान्य केले तर जनता राजवटीच्या  यशापयशाचे मूल्यांकन करण्यासाठी ज्या मापदंडाची गरज आहे तोही निश्चित करता येईल. 

हेही तितकेच खरे! 

बिहार आंदोलनाला अखेरच्या पर्वात जे स्वरूप प्राप्त झाले ते राज्यशक्ती व जनशक्ती यांतील संघर्षाचेच होते. संपूर्ण देशावर आणीबाणी लादून आणि त्याच दरम्यान 42 वी घटनादुरुस्ती पारित करून या देशातील जनतेला कायमचे निर्वीर्य करण्याचा जणू इंदिरा सरकारने घाटच घातला होता. लोकशक्ती व राज्यशक्ती यांच्या वाढीचे प्रमाण नेहमीच व्यस्त असते. राज्यशक्ती जसजशी वाढते तसतशी लोकशक्ती घटते. "स्टेट ग्रोज अ‍ॅण्ड पीपल डिके" राज्यशक्ती आणि लोकशक्ती यातील सार्वभौमतेचा प्रश्नच सार्वत्रिक निवडणुकांमधील मध्यवर्ती प्रश्न होता. त्या दृष्टीने पूर्वीच्या सरकारचे काळे कायदे घटनेच्या पाटीवरून आणि कायद्याच्या पुस्तकांतून पुसून काढणे हा लोकशक्तीच्या विकासाच्या दिशेने पहिला, अनिवार्य प्रयत्न होता. 

जनता सरकारने ही गोष्ट पूर्णत: जरी नाही तरी बऱ्याच अंशी केली हे मान्य करावेच लागेल. भाषण आणि लेखन स्वातंत्र्याची पुनर्स्थापना, वर्तमानपत्रांवरील सेन्सॉरशिपची समाप्ती, 42 व्या काळ्याकुट्ट घटनादुरुस्तीचे आंशिक का होईना उच्चाटन, या सर्वांबद्दल जनता सरकारला (म्हणाल तर) श्रेय देता येईल. परंतु या सर्व गोष्टींचे स्वरूप एक प्रकारे नकारात्मक होते. एका अधिकारवादी शासनयंत्रणेच्या निराकरणाचे होते ते करणे आवश्यक आणि महत्त्वाचे होते यात संशय नाही. 

परंतु त्या द्वारे जी स्थिती निर्माण झाली ती एक प्रकारे आणीबाणीपूर्वीचीच अवस्था होती, असेच म्हणावे लागेल. यालाच 'स्टेटस्कोएन्टे' असे म्हणतात. या तथाकथित सर्वसामान्य परिस्थितीच्या विरोधात बिहार आंदोलन, त्याच्याही पूर्वीचे गुजरात आंदोलन आणि या संपूर्ण प्रक्रियेचे विकसित पर्व म्हणजे संपूर्ण क्रांतीची चळवळ निर्माण झाली होती हे जर लक्षात घेतले तर लोकशक्तीच्या विकासाच्या दिशेने कोणते तरी भावात्मक, प्रत्यक्ष पाऊल उचलणे, जनता पक्षाचे ऐतिहासिक कर्तव्य होते असे म्हणणे भाग आहे आणि या दिशेने व दृष्टीने आजतागायत या पक्षाने काहीही केलेले नाही हेही तितकेच खरे आहे. 

बिहार आंदोलनाचे वैशिष्ट्य 

निवडून दिलेल्या प्रतिनिधीला परत बोलवण्याचा जनतेला हक्क असला पाहिजे, ही बिहार आंदोलनातील एक अत्यंत महत्त्वाची मागणी होती. बिहार आंदोलन जसजसे व्यापक आणि तीव्र होत गेले आणि त्याच प्रमाणात तत्कालीन सरकारी धोरण जसजसे अधिकाधिक दडपशाहीचे आणि सत्तांधपणाचे होत गेले तसतशी ही- 'राइट टू रिकॉल'ची मागणीदेखील साऱ्या देशात एक महत्वाचा चर्चेचा विषय होऊ लागली हे आजही अनेकांना आठवत असेल. राजकीय व्यवस्थेमधील काही अतिशय मूलभूत अशा प्रश्नांना बिहार आंदोलनाने या देशात अगदी सर्वप्रथम तोंड फोडले हे या आंदोलनाचे फार मोठे वैशिष्ट्य आहे. 

प्रत्यक्ष जयप्रकाशांना ही मागणी किती महत्वाची वाटत होती हे त्यांच्या खालील वाक्यावरून स्पष्ट होईल. "गेल्या जन-आंदोलनाचा संदेश, त्याचे सार हेही आहे की जनतेने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधीला त्याचा कार्यकाळ संपेपर्यंत आपल्या पदावर टिकून राहण्याचा कोणताही निरपवाद अधिकार मिळू शकत नाही... प्रतिनिधीवरचा ज्या वेळी जनतेचा विश्वास ढळलेला असतो, त्यावेळी त्याला परत बोलावण्याचा जनतेला पूर्ण हक्क आहे." जनतेच्या या अलिखित अधिकाराला जयप्रकाशांनी आपल्या आंदोलनाचे 'सारतत्त्व' म्हणून संबोधिले आहे हे नीट लक्षात घ्यायला हवे. परंतु या दिशेने जनता सरकारने कोणतेही पाऊल टाकलेले नाही. 

इतकेच नव्हे तर 'राइट टू रिकॉल'ची मागणी अव्यवहार्य आहे असेही पंतप्रधानांनी एकदा म्हणून टाकलेले आहे. वस्तुतः पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांचा या मागणीला तत्वतः विरोध असण्याचे काही कारण नाही. गुजराथमधील विद्यार्थी- युवक आंदोलनाच्या वेळी अखेरीस त्यांच्याच उपोषणाच्या परिणामाने गुजराथ विधानसभा तत्कालीन पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांना बरखास्त करणे भाग पडले. लोकनिर्वाचित विधानसभा जर जनता आंदोलनाने भंग केली जाऊ शकते तर प्रतिनिधी वापस का बरे बोलावता येऊ नये? खरे म्हणजे या दोन्ही गोष्टी तत्त्वतः सारख्याच आहेत. तरीही आज पंतप्रधानांना जनतेचा हा अधिकार घटनेमध्ये दाखल करणे अव्यवहार्य वाटते! 

कदाचित तसे असेलही. परंतु तो अव्यवहार्य का व कसा ठरतो याचा अभ्यास करणारी एखादी घटनातज्ज्ञांची आणि विचारवंतांची समिती जर पंतप्रधानांनी नियुक्त केली असती आणि त्या समितीचा अहवाल ग्राह्य मानला असता तर अधिक योग्य ठरले असते असे वाटते. अनेक राज्यघटनांमध्ये आजही हा जनतेचा हक्क दाखल झालेला आहे. तो अव्यवहार्य असण्याचे कारणही नाही. हे खरे की त्याचा दुरुपयोग केला जाऊ शकतो. परंतु या संदर्भातही जयप्रकाशांनी सुरवातीलाच सावधगिरीचा इशारा दिलेला आहे. 

केवळ संभाव्य दुरुपयोगाच्या भीतीने एखादा मूलभूत व क्रांतिकारी अधिकार जनतेला न देणे म्हणजे एखादे ऑपरेशन अतिशय कठीण असल्याने ते न करताच रोग्याला मरू देण्यासारखे ठरेल. या अधिकाराचा वापर अपवादात्मक परिस्थितीतच करण्यात येईल, अशा स्वरूपाच्या कायदेशीर व घटनात्मक तरतुदी करता येतील. परंतु त्यापासून नागरिकाला कायमचे वंचित ठेवणे म्हणजे ज्या आंदोलनाच्या आधाराने जनता पक्ष सत्तारूढ झाला त्या चळवळीच्या सारतत्वाशी प्रतारणा करण्यासारखेच नाही का? 

मोरारजींचे व्यक्तिमत्त्व 

अगदी खरे सांगायचे म्हणजे संपूर्ण क्रांतीच्या एकूण वैचारिक भूमिकेसंबंधी पंतप्रधान मोरारजीभाईंची दृष्टी फारशी आस्थेवाईकपणाची कधीच नव्हती. याच्या मुळाशी जयप्रकाश आणि मोरारजी यांच्या व्यक्तिमत्वामधील फरक आहे. मुरारजी एक थोर गांधीवादी असले तरी त्यांना गांधीवादामधील व्यक्तिनिष्ठ गुणांविषयी जेवढे आकर्षण आहे तेवढे गांधी-विचारांतील क्रांतिकारी आशयाविषयी असेल असे वाटत नाही. व्यक्तिगत आचरणातील शुद्धता, संयम, कठोर शिस्तीचे जीवन आणि नियमित जीवनक्रम या गांधीवादाशी जोडल्या जाणाऱ्या गुणांना त्यांनी आत्मसात केले असेल परंतु प्रस्थापित व्यवस्था मुळपासून बदलवणारा एक क्रांतिविचार या नात्याने त्यांनी गांधीवाद फारसा स्वीकारला असेल असे वाटत नाही. 

यामुळे त्यांच्या साऱ्या व्यक्तिमत्वात एक प्रकारचा 'कॉलर्व्ह -याटिझम्' आहे. एखादे अगदी नवे अपूर्ण असे पाऊल उचलण्याची त्यांची फारशी मानसिक तयारी नसावी असे वाटते. जे आजपर्यंत चालत आलेले आहे तेच थोड्याफार फरकाने, सुधारणेने आणि थोड्या अधिक पोलिसी थाटाच्या शिस्तीच्या वातावरणात पुढे चालावे अशी त्यांची सर्वसाधारण मनोवृत्ती आहे. ही मनोवृत्ती कोणतेही क्रांतिकारी निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने अनुकूल असणार नाही हे न सांगताही समजण्यासारखे आहे. 

क्रांतीची शोधयात्रा

जयप्रकाशांचे व्यक्तिमत्व यापेक्षा अगदी वेगळे आहे. याचा अर्थ व्यक्तिगत जीवनातील शिस्त आणि संयम त्यांना अमान्य आहे असे मुळीच नाही. तो भाग दोघांनाही सारखाच मान्य आहे. परंतु जयप्रकाश सुरवातीपासून एक 'क्रांतिशोधक' राहिले आहेत. समाजवादाकडून सर्वोदयापर्यंत आणि त्यातून संपूर्ण क्रांतीच्या संघर्षप्रधान अवस्थेपर्यंत त्यांनी केलेला सारा प्रवास म्हणजे क्रांतीची शोधयात्राच होती. म्हणूनच ज्याला जगाने वैफल्य म्हणून हिणवले तो त्यांच्यासाठी क्रांतीच्या शोधयात्रेतील एक मुक्काम अगर पडाव ठरला. पण शोध थांबला नाही. असे व्यक्तिमत्व नेहमी नव्याचे स्वागत करणारे, अपूर्वाचे आव्हान स्वीकारणारेच असणार. 

म्हणूनच सुरवातीला साध्यासुध्या मागण्यांसाठी करण्यात आलेली बिहारच्या विद्यार्थ्यांची चळवळ एका आमूलाग्र परिवर्तनाच्या विराट आणि विशाल प्रवाहामध्ये विकसित झाली. तिचे लोण गावोगाव, खेड्यांपाड्यांत गेले. ती आता केवळ विद्यार्थ्यांची अगर युवकांची चळवळ उरली नाही, ते एक जनआंदोलन झाले. हे सारे होऊ शकले याचे एकमेव कारण म्हणजे जयप्रकाशांचे नेतृत्व. 

बेबंदशाहीला नरसिंह अवताराचे उत्तर 

तसे पाहिले तर गुजराथच्या युवक चळवळीमध्येदेखील सुरवातीला क्रांतीचे स्फुल्लिंग चकाकत होते, परंतु हळूहळू ते सारे आंदोलन विझत गेले, मुरारजींच्या उपोषणामुळे त्या आंदोलनाचे तात्कालिक उद्दिष्ट सफल झाले, विधानसभा बरखास्त झाली. परंतु त्यासोबत आंदोलनाची ठिणगीही विझली. एका क्रांतिकारी नेतृत्वाअभावी हे आंदोलन नवे परिवर्तनकारी आयाम निर्माण करू शकले नाही. त्याची पाळेमुळे खेड्यापाड्यांत खोलवर रुजू शकली नाहीत. एका अर्थाने प्रचंड क्रांतिकारी सुप्त शक्तींनी भरलेले हे आंदोलन काहीसे वाया गेले असेच म्हणावे लागेल. आणि याचे मुख्य कारण विधायक परिवर्तनकारी नेतृत्वाचा अभाव हेच सांगावे लागेल. 

मुरारजींच्या उपोषणामूळे आंदोलनाला शक्ती मिळाली यात संशय नाही. पण अखेरीस या सामर्थ्याचे स्वरूप व्यक्तिनिष्ठ असेच राहिले. त्या शक्तीमधून जनसामान्यांच्या सामर्थ्यज्योती उजळून निघाल्या नाहीत. सामान्य माणसाच्या शक्ती स्रोताची जाणीव त्याला होऊ शकली. उपोषणाने बहुधा असेच घडते. त्यातून जनशक्तीचा विकास होईलच याची खात्री नसते. या जाणिवेतूनच जयप्रकाशांनी अखेरपर्यंत उपोषणाचे शस्त्र परजण्याचे टाकले. राज्यशक्तीच्या बेबंदशाहीला लोकशक्तीच्या नरसिंह अवतारानेच उत्तर द्यावयास हवे हे त्यांनी ओळखले होते. 

तारुण्याच्या गौरवाचे पर्व 

जयप्रकाश आणि मुरारजी या दोन व्यक्तिमत्वांची येथे तुलना करायची नाही. परंतु या अंगभूत भिन्नतेमुळे समस्यांच्या आकलनात व त्या सोडवण्याच्या संदर्भात दोघांच्या दृष्टिकोनांत अनेकदा फार मोठे अंतर पडते हे खरे आहे. अलीकडेच विद्यार्थ्यांच्या बेशिस्तीच्या बाबतीत कठोर धोरण स्वीकारण्याच्या आवश्यकतेविषयी पंतप्रधानांनी व्याख्यानातून सांगितले आहे. विद्यार्थीजगतातील बेशिस्त आणि बेमुर्वतखोर अराजकाच्या वातावरणाला आळा बसलाच पाहिजे. याविषयी कुणाचेही दुमत असणार नाही. 

परंतु ज्या विद्यार्थ्यांविषयी आणि युवकांविषयी आज असे उद्गार काढण्यात येत आहेत तेच विद्यार्थी व युवक गुजराथ आणि बिहारमधील आंदोलनाच्या अग्रभागी होते हे विसरता येईल काय? या आंदोलनांच्या काळात सर्व युवक विद्यार्थ्यांनी ज्या अनुशासनबद्धतेचा आणि उत्स्फूर्त जबाबदारीच्या वृत्तीचा परिचय दिला तो केवळ अभूतपूर्वच म्हणावा म्हणावा लागेल. हा सारा इतिहास या देशातील तारुण्याच्या गौरवाचे पर्व आहे. 

नवे वळण देण्याची गरज 

बिहार आंदोलनाच्या काळात तरुण स्त्रिया व विद्यार्थिनी रात्री- बेरात्रीसुद्धा निर्भयतेने फिरू शकत होत्या, व त्यांच्या सुरक्षिततेविषयी घरच्या मंडळींना कसलीही चिंता वाटत नसे असे अनेक पालकांनी बोलून दाखवले आहे. आजच्याच युवक-विद्यार्थ्याच्या या संदर्भातील या घटना जर आपण लक्षात घेतल्या तर आजच्या त्यांच्या अराजकाचे विश्लेषण करताना आपल्याला अधिक सखोल आणि वेगळ्या दृष्टीने विचार करणे भाग पडेल, यात शंका नाही. बिहार आंदोलनाने या देशाच्या तारुण्याला जे नवे आव्हान दिले, संपूर्ण क्रांतीचे जे धाडसी स्वप्न  त्यांच्या समोर उभे केले त्यातून त्या तारण्याच्या शक्तीला एक नवे वळण लाभले. 

असेच नवे वळण या शक्तीला पुढेही देण्याची गरज होती व आहे. परंतु या संदर्भात आजचे जनता पक्षाचे नेतृत्व सपशेल अपयशी ठरलेले आहे हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे. या देशाच्या युवकाला प्रस्थापिताच्या चौकटीत कोंबावयाचे आहे की ही चौकट नष्ट करून एक नवा समाज, एक अधिक तेजस्वी निर्माण करण्याच्या क्रांतिकार्यात त्याला सामील करावयाचे आहे याचा निर्णय आजच्या राजकीय नेतृत्वाला घ्यावा लागणार आहे. जनता पक्षासमोरचे हे एक महत्त्वाचे आव्हान आहे. 

मोरारजींचा घोशा 

पंतप्रधानपदाचा स्वीकार केल्यानंतर मोरारजी देसाई यांनी जनतेला निर्भय होण्याचा संदेश अनेकदा दिला. आणीबाणीच्या भयकाळाच्या पार्श्वभूमीवर भेदरलेल्या भारतीय जनतेसाठी निर्भयतेचे हे आवाहन योग्यच होते. परंतु नागरिकाच्या ठिकाणाची निर्भयता एका आश्वस्त  करणाऱ्या राजकीय व आर्थिक संदर्भाचे फलित असते हे विसरून चालणार नाही. यापैकी आर्थिक संदर्भाची निर्मिती तात्काळ होणे शक्य नाही हे खरे. 

परंतु राजकीय संदर्भाचेही तसेच आहे काय? देशातील सर्वसामान्य नागरिक खेड्यातील पटवारी, पोलिस पाटील, कॉन्स्टेबल किंवा इतर पोलिस खात्यातील आणि प्रशासनातील  अधिकाऱ्यांच्या समोर स्वतःला पूर्वीइतकाच, साधनहीन आणि शक्तीहीन समजत असला तर, केवळ निर्भय व्हा असा मंत्र त्याच्या कानी-कपाळी सांगून कोणताही फरक पडणार नाही. आपल्या शक्तीला, मनात आणले तर आपण परिस्थिती सहज बदलवू शकतो याचा विश्वास सामान्य माणसाला श्वासागणिक वाटायला हवा. तेव्हाच निर्भयता त्याच्या जीवनाचे अंग बनू शकेल, एरवी नाही. 

तारकुंडे अहवालाची वासलात 

या दृष्टीने निवडणूक पद्धतीमधील सुधारणा ही एक अतिशय महत्वपूर्ण गोष्ट आहे. बिहार आंदोलनातही ही मागणी अगदी अग्रभागी होती. इतकेच नव्हे तर त्या काळात जयप्रकाशांनी न्या. मू. व्ही. एम. तारकुंडे यांच्या नेतृत्वाखाली एका समितीची नेमणूक करून निवडणूक पद्धतीमधील सुधारणांच्या संदर्भात एक अहवाल मागवला होता. समितीच्या सूचना प्रसिद्धही झाल्या होत्या. परंतु जनता सरकार सत्तारुढ झाल्यानंतर इतक्या महत्वाच्या मुद्यासंबंधी कुठेही विशेष चर्चा अगर सरकारी पातळीवरून विशेष आस्था दिसून आलेली नाही. अगदी अलीकडे या संबंधीचा विचार सुरू झाला आहे. अशा स्वरूपाचे वर्तमानपत्रातून झळकले आहे. तसे असल्यास ती गोष्ट स्वागतार्हच आहे. 

नोकरशाहीचे प्राबल्य

ज्या आणखी एका आघाडीवर जनता सरकारची अकर्मण्यता अतिशय बोचते ती आघाडी म्हणजे भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या प्रयत्नांची. साऱ्या बिहार आंदोलनाचे जन्मबीज भ्रष्टाचार- विरोधी आंदोलनात होते, भ्रष्टाचार कसा जीवनव्यापी आहे व म्हणूनच साऱ्या जीवनव्यवस्थेत तळापासून बदल झाल्याखेरीज तो समूळ नष्ट होऊन शकणार नाही, या स्पष्ट जाणिवेतूनच संपूर्ण क्रांतीचा नारा साकार झाला. या संदर्भात जनता राजवटीने म्हणण्यासारखे काही केलेले नाही. नाही म्हणायला लोकपाल- नियुक्तीची तरतूद करण्यात आली व लोकपालाच्या अधिकारकक्षेचीही व्याप्ती थोडी वाढवण्यात आली आहे. परंतु यामुळे सर्वसामान्य नागरिकाला पावलागणिक ज्या भ्रष्टाचाराला बळी पडावे लागते त्या परिस्थितीत काही तादृश फरक पडला आहे असे वाटत नाही. 

हा माणूस पूर्वीसारखाच असहाय आणि लाचार आहे. याचे मुख्य कारण हे आहे की नवे सरकार येऊनही प्रशासनाची चौकट पूर्वीसारखीच राहिली आहे. ब्रिटिशापासून जशीच्यातशी घेतलेली आपली प्रशासकीय व्यवस्था वस्तुतः आपल्यासारख्या कृषिप्रधान समाजाला कधीच योग्य नव्हती. जनता सरकार या बाबतीत काही तरी करील अशी अपेक्षा होती, परंतु अजून तरी काही विशेष झाल्याचे दिसत नाही. 

पूर्वीच्या सरकारनेसुद्धा प्रशासकीय व्यवस्थेतील सुधारणांच्या संदर्भात काही समित्या नेमल्या होत्या. त्यापैकी एका समितीचे नेतृत्व मला वाटते आजच्या पंतप्रधानांनीच केले होते. परंतु त्या समितीच्या सूचनादेखील अंमलात आल्याचे दिसत नाही. नोकरशाहीच्या प्राबल्यातूनच एकाधिकारशाहीचा मार्ग सुकर होत असतो हे आपण जितक्या लवकर जाणू तितके चांगले व म्हणूनच आजच्या प्रशासकीय व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडवून आणणे आवश्यक आहे.  एका बाजूने ती अधिक लोकाभिमुख व्हावयास हवी, आणि दुसरीकडे ती तात्काळ आणि प्रत्यक्षपणे नागरिकाला उत्तरदायी- आन्सरेबल ठरायला हवी. हा बदल घडून आला तर भ्रष्टाचाराला काही प्रमाणात पायबंद बसेल आणि नागरिकाला स्वतःच्या शक्तीची जाणीव होऊन त्याची निर्भयतासुद्धा वाढेल. या दृष्टीने योग्य ती पावले जनता पक्षाने उचलणे अगत्याचे होते. परंतु आजतागायत तरी तसे झालेले दिसत नाही. 

सप्तकलमी शपथ

दोन वर्षापूर्वी गांधीजींच्या समाधीजवळ एकत्र जमून नवनिर्वाचित जनता पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींनी एका अत्यंत भावपूर्ण आणि गंभीर वातावरणात म. गांधींना स्मरून एक शपथ घेतली होती. ही घटनाच केवळ त्यावेळी अंगावर आनंदाचे रोमांच उभे करणारी वाटली होती. या सप्तकलमी शपथेतील अखेरचे कलम व्यक्तिगत व सार्वजनिक जीवनातील साध्या राहणीचा निश्चय व्यक्त करणारे होते. या शपथेचे जनता प्रतिनिधींनी जर खरोखरच एकजात प्रामाणिकपणे पालन केले असते तर त्याचा विलक्षण प्रभाव साऱ्या  देशभर जाणवला असता. असल्या गोष्टींचे महत्त्व सांकेतिक असले तरी ते फार मोठे असते. मुख्य म्हणजे त्यातून शपथ घेणाऱ्याच्या व्यक्तिगत जीवनातील प्रामाणिकता आणि बांधिलकी यांचा संकेत मिळत असतो. 

ही बांधिलकी जर केवळ शाब्दिक अगर दिखाऊ नसून अस्सल असेल तर त्याचा प्रभाव जीवनाच्या साऱ्याच अंगांवर पडत असतो. भ्रष्टाचाराच्या निर्मूलनाच्या प्रयत्नांना त्यांतून जोर आणि पाठिंबा मिळतो आणि नोकरशाहीतील अधिकारी वर्गावरही त्याची जरब बसते. एखादा मंत्री जर अत्यंत साधेपणाने राहत असेल, कसलाही बडेजाव न दाखवता लोकांमध्ये नम्र भावाने मिसळत असेल तर त्याच्याकडे बोट दाखवून त्याच्या हाताखालच्या अधिकाऱ्यांच्या उर्मट व अरेरावीच्या वर्तनाचा जाब विचारण्याची जनतेमध्ये हिंमत येत असते. अशा रीतीने लोकप्रतिनिधी जनशक्ती वाढवीत असतो. 

गरीब देशाचा अध्यक्ष 

प्रतिनिधींच्या जीवनशैलीतील असे हे परिवर्तन क्रांतीनंतरच्या काही काळात तरी सर्वत्र दिसून आलेले आहे. लेनिन रशियात सर्वोच्च पदावर असतानाही दोन खोल्यांच्या एका लहानशा ब्लॉकमध्ये राहत असे. अगदी अलीकडच्या काळात व्हिएटनामचे हो चि मिन्ह भारतात आले असताना एक विलक्षण बोलकी घटना घडल्याचे सांगतात. श्री हो चि मिन्ह यांचा दिल्लीतील नागरिकांकडून सार्वजनिक सत्कार करण्यात आला. त्या प्रसंगी एक अतिशय मौल्यवान सिंहासनासारखी खुर्ची खास पाहुण्यांसाठी राखून ठेवण्यात आली होती. हो चि मिन्ह त्या खुर्चीकडे बघून थोडेसे थबकले व उद्गारले, "मी एका गरीब देशाचा अध्यक्ष, इतक्या मौल्यवान खुर्चीवर बसणे मला शोभत नाही." अखेरीस त्यांच्यासाठी एका साध्या खुर्चीची व्यवस्था करावी लागली. 

याला म्हणतात क्रांतिकारकाचा बाणा. इतके बाणेदार उद्गार म. गांधींनीही पाचव्या जॉर्जला उद्देशून काढले होते. याची अनेकांना आठवण असेल. परंतु अशा बाणेदारपणाला साजेल असे जनता पक्षाच्या मंत्र्यांकडून अगर खासदारांकडून काहीही घडलेले नाही. साऱ्या प्रतिनिधींनी आपल्या उत्पन्नांची जाहीर माहिती द्यावी असे ठरले होते. परंतु तेही निरपवादपणे घडले असेल असे वाटत नाही.

राष्ट्रपतींची आकाशवाणी

आपल्या राष्ट्रपतींनी एखाद्या लहानशा निवासस्थानी रहायला जाण्याची स्वतःची इच्छा आकाशवाणीवरून बोलून दाखवली होती. परंतु तेसुद्धा घडू शकलेले नाही व आता घडेल असे वाटतही नाही. सध्याचे राष्ट्रपतींचे निवासस्थान, म्हणजेच पूर्वीचे व्हाइसरॉयचे राहण्याचे ठिकाण, स्वातंत्र्यानंतर जनता रुग्णालयात रुपांतरित करण्यात यावे अशी गांधींची इच्छा होती. 

ती दुसऱ्या स्वातंत्र्याच्या काळातही अपूर्णच राहिली. आदर्शवादाच्या म्हणाल तर, आहारी जाऊन जरी असे रुपांतर करण्यात आले असते तर त्याचा विलक्षण परिणाम साऱ्या जनमानसावर आणि देशातील साऱ्या वातावरणावर झाल्याविना राहिला नसता. परंतु श्वासागणिक जयप्रकाशांचे नाव घेणाऱ्या जनता सरकारला खरोखरच असे परिवर्तन मनापासून हवे आहे किंवा काय याविषयीच आता शंका वाटू लागली आहे. 1947 नंतर पुन्हा एकदा आम्ही परिवर्तनाची एक महान संधी, इतिहासाची धूळपाटी लोकनागरीच्या नव्या मूळाक्षरांनी नव्याने लिहिण्याची महान संधी- गमावली असेच वाटते.

एक दुर्दैवी वस्तुस्थिती

जनता पक्षामधील एकरसतेचा अभाव हेसुद्धा जनता पक्षाच्या या अपयशाचे एक कारण असू शकेल. पण ते फार महत्वाचे कारण असेल असे मात्र वाटत नाही. तरीपण या पक्षामधील एकजिनसीपणाचा अभाव ही एक दुर्दैवी वस्तुस्थिती आहे यात शंका नाही. संपूर्ण क्रांतीच्या मन्थनातून एक नवा चेहरा आणि एक नवी प्रतिमा धारण करून जनता पक्ष लोकांसमोर येईल अशी अपेक्षा होती. पण प्रत्यक्षात जे दिसत आहे ते विपरीतच आहे. संपूर्ण क्रांतीच्या आंदोलनात जे पक्ष सामील झाले होते त्या सर्वांनी पक्षाची पायतणे बाहेर काढून ठेवली होती. सार्वत्रिक निवडणुकांच्या वेळी जो नवा पक्ष निर्माण झाला व नंतर सत्तारुढ झाला, त्यानंतर ही पायतणे पुन्हा पायांत चढवणे सर्वस्वी अयोग्यच आहे. परंतु आज सारे हिशेब याच पद्धतीने होताना दिसतात. 

अमुक एका प्रदेशाच्या विधान सभेत अमुक एका घटक पक्षाचे किती आमदार आहेत अशा स्वरूपाची मोजदाद करणे म्हणजे वस्तुतः जनतेशी द्रोह करण्यासारखेच आहे. कारण गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत जनतेने जे मतदान केले ते कोणत्याही घटक पक्षाला केलेले नसून 'जनता' नावाच्या नव्या पक्षाला केलेले होते. हे विसरणे काहींना सोईचे असेलही, परंतु त्यात जनभावनेशी प्रतारणा आहे यात शंका नाही. जनता पक्षाच्या नावावर मते मागून निवडून यायचे आणि नंतर मात्र जी मोजदाद करायची ती पूर्वाश्रमीच्या घटक पक्षाच्या चौकटीत करायची ही आज दिसून येणारी प्रक्रिया वरून जरी लोकतांत्रिक दिसत असली तरी वस्तुतः ती अतिशय भयानक व लोकशाहीविरोधी आहे. मुख्य म्हणजे जनता पक्षातील घटक पक्ष आज दबाव घटकाच्या स्वरूपात नाहीत. 

दबाव घटक सर्वच पक्षात असू शकतात व लोकतांत्रिक पद्धतीचा तो एक भागही मानता येईल. पण घटकवाद म्हणजे दबाव घटक नव्हे. म्हणून ज्या राज्यात पक्षांतर्गत निवडणुका झाल्या आहेत त्यातून व्यक्त होणारे चित्र जनता पक्षाचे नसून पूर्वाश्रमीच्या ज्या कोणत्या पक्षाची त्या त्या राज्यात शक्ती असेल त्या पक्षाचे ते चित्र आहे. घटक पक्षांच्या मर्यादा ओलांडून प्रतिनिधींनी मतदान केल्याचे दिसून येत नाही. 

असेच जर होत गेले तर राष्ट्रीय स्तरावर नाव जनता पक्षाचेच राहील पण वास्तविक सत्ता मात्र कोणत्यातरी एका घटक पक्षाच्या हाती राहील. ही प्रक्रिया लोकतांत्रिक नव्हे; तिचा मुखवटा फक्त लोकशाहीचा आहे. तिचा आत्मा लोकशाहीच्या विरोधी आहे. मात्र दुर्दैवाने आज असेच होण्याचा अधिक संभव आहे अशी साधार भीती वाटू लागली आहे. या देशातील जनतेने कोणत्याही घटक पक्षाला मत दिलेले नसून ते केवळ जनता पक्षाला दिलेले आहे हे या पक्षाच्या नेतृत्वाने विसरू नये.

गमावलेल्या संधीची कहाणी

तात्पर्य, संपूर्ण क्रांतीच्या संदर्भात जनता राजवटीने केलेली वाटचाल फारशी उत्साहवर्धक वाटत नाही, नव्या सत्तेचा स्वभाव, तिचे आंतरिक स्वरूप आणि तिची जनमानसातील प्रतिमा अगदी आगळी आणि वेगळी असेल अशी जनतेची अपेक्षा होती. गेल्या तीन दशकांत कधीही न दिसलेले चैतन्य, नव्याचे स्वागत करण्याचे औत्सुक्य आणि धडाडी गेल्या निवडणुकांच्या वेळी या देशातील जनतेने दाखवले.

लोकपुरुषार्थाचे ते एक पुण्यपर्व होते. परंतु या संधीचा फायदा घेण्याचे सामर्थ्य, धाडस, धडाडी आणि लोकाभिमुखता जनता पक्षाने दाखवली नाही. चोवीस महिन्यांची जनता राजवट एका गमावलेल्या संधीची कहाणी आहे असेच म्हणावे लागेल.

Tags: लोकशाही समाजवाद काँग्रेस बिहार संपूर्ण क्रांती मोरारजी देसाई महात्मा गांधी जयप्रकाश नारायण Democracyजनता पक्ष Socialism Congress Bihar Sampurna Kranti Morarji Desai Mahatma Gandhi Jaiprakash Narayan Janata Paksha weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक