डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

सध्या भारत आणि रशिया या संघराज्यांत काही घटकराज्यांची आकांक्षा पूर्ण न झाल्यामुळे तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली आहे. काही अंशी असे होणे अपरिहार्य आहे. पण ती घटकराज्ये जेव्हा फुटून निघण्याची भाषा बोलतात तेव्हा राष्ट्राची एकात्मताच धोक्यात येते. कॅनडासारख्या संपन्न राष्ट्रातही याच स्वरूपाचा पेचप्रसंग कसा निर्माण झाला आहे याची चर्चा करणारी ही लेखमाला.

संघराज्य म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या राजकीय व्यवस्थेत केंद्र आणि घटकराज्ये यांच्यात शासकीय सत्तेचे विभाजन होत असल्याने अशी व्यवस्था लोकशाहीला अनुकूल असते, किंबहुना लोकशाही त्यामुळे बळकट होते असे मानले जाते. आणि ते योग्यच आहे. पण या मानण्याला एक महत्वाची गोष्ट अभिप्रेत आहे ती अशी की संघराज्यपद्धती स्वीकारणाऱ्या राष्ट्राने मुळात लोकशाही राज्यव्यवस्था आदर्श मानून तिचा अंगीकार केला आहे. कम्युनिस्ट रशियानेही संघराज्यपद्धती स्वीकारली, पण एकूण राजकीय सत्ता सर्वंकष हुकूमशाहीची असल्याने प्रत्यक्षात या संघराज्याला लोकशाहीच्या दृष्टीने काहीही अर्थ नव्हता. अनेक भाषा, विविध संस्कृती, भिन्न परंपरा आणि मोठा भूप्रदेश असलेल्या राष्ट्रांना आपली लोकशाही व्यवस्था अधिक परिणामकारक आणि लोकाभिमुख करण्याचा, द्विस्तरीय संघराज्यपद्धती हा एक व्यावहारिक मार्ग आहे. एका परीने विकेंद्रीकरणाची ती सुरुवात आहे.

अतिरेकी प्रादेशिकता? 

संघराज्यपद्धती स्वीकारलेल्या काही राष्ट्रांत केंद्र आणि घटकराज्ये यांचे संबंध दुरावलेले आणि त्यामुळे राष्ट्रीय व्यवहारात एक तणाव निर्माण झाल्याची परिस्थिती आज दिसते. प्रदेशाच्या रास्त आशा-आकांक्षांना वाव दिला म्हणजे राष्ट्र एकसंघ आणि बळकट होते; विशिष्ट मर्यादा सांभाळणारी प्रादेशिकता राष्ट्रीयतेला पूरकच असते; त्यामुळे संघराज्याचे ऐक्य दृढ होते ही भूमिका वाजवी आहे. काही संघराज्यांचा तसा अनुभवही आहे. परंतु प्रदेशाच्या आकांक्षा राजकारणाला बळी पडून जेव्हा फाजील आणि अतिरेकी बनतात आणि सार्वभौमत्वाचा दावा करतात तेव्हा राष्ट्रीय ऐक्य धोक्यात येते. प्रदेश म्हणजेच राष्ट्र असे समीकरण झाले आणि त्या दृष्टीने लोकभावना चेतवल्या गेल्या की राष्ट्र मोडायला फार वेळ लागत नाही. आज भारताला भेडसावणारे पंजाब-खलिस्तान व काश्मीरचे प्रश्न, बोरिस येल्टसिन यांच्या नेतृत्वाखाली रशियन प्रजासत्ताकाने सोव्हिएत संघराज्याला दिलेले आव्हान आणि कॅनडाच्या संघराज्यात क्यूबेक या फ्रेंचभाषिक प्रांताने वेगळ्या वैशिष्ट्यपूर्ण समाजाचा (Distant Society) दावा करून निर्माण केलेला घटनात्मक पेचप्रसंग... हे भारत, सोव्हिएत संघराज्य आणि कॅनडा या तीन राष्ट्रांचे मध्यवर्ती आणि आत्यंतिक चिंतेचे प्रश्न बनले आहेत. हे प्रश्न कसे सोडवले जातात यावर त्या देशांच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाची कसोटी लागणार आहे.

राजकीय नेतृत्त्वाची कसोटी

लिंकनच्या करारी व खंबीर नेतृत्वाखाली यादवी युद्धाचा धोका पत्करून अमेरिकेने हा प्रश्न कायमचा सोडवला. सार्वभौमत्वाचा दावा करून एखाद्या घटकराज्याला अलग होण्याचा अधिकार अमेरिकेच्या राज्यघटनेत नाही. आजचे अमेरिकन राष्ट्रीयत्व अशा अलगतेच्या चळवळींना वाव देईल हे संभवत नाही. पण प्रश्न तितका सोपा नाही. वाजवी किंवा गैरवाजवी कारणांसाठी एखाद्या राष्ट्रांतर्गत राज्यातील जनसमूहाला आपण अलग आहोत असे आत्यंतिकपणे वाटत असेल आणि सार्वभौम राष्ट्र म्हणून जगण्याचा त्यांनी आग्रह धरला आणि त्यासाठी चळवळी उभारल्या, हिंसा केली तर संघराज्य सरकारने काय करावे? पाशवी सत्तेच्या जोरावर चळवळ मोडीत काढावी की सुसंवाद साधून प्रश्न सोडवण्याचा मार्ग काढावा? सुसंवादाने प्रश्न सुटतोच असे नाही हे पंजाबच्या अनुभवाने आपण पाहतोच आहोत.

हे खरे की प्रश्न काही अचानक उपस्थित होत नाहीत. त्यांना पार्श्वभूमी असते. अनेक वर्षांची गाऱ्हाणी दुर्लक्षित राहिलेली असतात. संघराज्य सरकारची धोरणे बऱ्याच वेळा राज्याच्या स्वायत्ततेची कदर करणारी नसतात, बेफिकीर असतात. या समस्येला राज्यशास्त्रीय उत्तर आहे असे मला वाटत नाही. त्या त्या राष्ट्रातील नेतृत्वाच्या राजकीय कौशल्याचा, मुत्सद्दीपणाचा आणि लोकशाही निष्ठेचा हा प्रश्न आहे. संघराज्याच्या राजकीय व आर्थिक व्यवहारांचा पाया खऱ्याखुऱ्या सहकार्याचा आणि राज्यांच्या स्वायत्ततेची कदर करणारा (Co-operative Federalism) असेल तर प्रश्न हाताबाहेर जात नाहीत. पण मागण्याच अतिरेकी व असमंजस असतील तर तणाव नाहीसा होत नाही; संघर्षाचे आणि कटुतेचे वातावरण राहते. अलिकडच्या काळात कॅनडाच्या संघराज्यात जो घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे त्याचे स्वरूप या विश्लेषणाच्या संदर्भात पाहण्यासारखे आहे.

द्विस्तरीय शासन

दोन कोटी साठ लक्ष लोकसंख्या आणि अफाट भूप्रदेश (जगात दुसऱ्या क्रमांकाचा) असलेल्या कॅनडाने संसदीय लोकशाही आणि संघराज्यपद्धती स्वीकारली आहे. ब्रिटिश राष्ट्रकुलसंघाचे कॅनडा हे महत्त्वाचे सदस्य-राष्ट्र आहे आणि कॅनडाच्या काही भागांत ब्रिटिश राजेशाहीसंबंधीची निष्ठा अजूनही प्रकर्षाने शिल्लक आहे. भारतीय संघराज्याप्रमाणे कॅनडातही द्विस्तरीय शासन आहे: ओटावा येथे केंद्रशासन तर दहा घटक राज्यांत राज्यशासने. केंद्र आणि राज्ये यांच्यातील अधिकार-वाटप एका लिखित राज्यघटनेने निश्चित झाले नसून मूळ प्रदेश संघराज्यात सामील झाल्यापासून काही अंशी संकेताने व परंपरेने तर काही अंशी संसदेने केलेल्या कायद्यानुसार त्यात फेरबदल होत गेले आहेत. मुख्य म्हणजे सर्व राज्यांचे अधिकार समान नाहीत.

दोन दादा राज्ये

दहा घटकराज्यांपैकी (किवा प्रांतांपैकी) क्यूबेक आणि ओन्टेरियो ही ‘दादा’ राज्ये आहेत. क्यूबेकची लोकसंख्या 66 लाख तर ओन्टेरियोची 94 लाख. म्हणजे कॅनडाच्या एकूण 2 कोटी साठ लक्ष लोकसंख्येपैकी 62 टक्के लोकसंख्या या दोन राज्यांत आहे. लोकसभेचे (हाऊस ऑफ कॉमन्स) 60 टक्के सदस्य या दोन राज्यांतील, तर वरिष्ठ सभागृहाच्या (सेनेट) एकूण 104 जागांपैकी 48 (प्रत्येकी 24) जागा या दोन राज्यांच्या आहेत. लहान प्रांतांची मागणी अशी आहे की लोकसभेचे प्रत्येक राज्याचे प्रतिनिधी लोकसंख्येनुसार ठरावेत; मात्र सेनेट हे प्रांतांच्या हक्कांच्या आणि स्वायत्ततेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असल्याने सेनेटमध्ये प्रत्येक प्रांताला समान प्रतिनिधित्व मिळावे. प्रांतांचे मूळ अधिकार आणि स्वायत्ततेचे क्षेत्र यावर संघराज्य सरकारने आपले अमर्याद अर्थसंकल्पीय अधिकार (उत्पन्नाची मोठी आवक, खर्च करण्याची क्षमता आणि अनुदाने) वापरून आक्रमण केले आहे, त्यामुळे प्रांतिक क्षेत्रात असलेल्या विभागांवर स्वतंत्रपणे काही धोरणे राबवणे राज्यांना केवळ अशक्य आहे अशी लहान राज्यांची तक्रार आहे.

इंग्रजी - फ्रेंच भाषाभगिनी

पण आजच्या कॅनडाची खरी समस्या फ्रेंच आणि इंग्लिश कॅनडा अशी द्विराष्ट्रीय आहे. क्यूबेक राज्यात 83 टक्के फ्रेंच भाषिक आहेत तर उरलेल्या राज्यात न्यू ब्रन्स्विक (31.3 टक्के - पण या राज्याची एकूण लोकसंख्या 7 लाख) आणि ओन्टेरियो (3.4 टक्के) वगळता फ्रेंचभाषिक नाममात्र आहेत. म्हणजे कॅनडाच्या एकूण 260 लाख लोकसंख्येपैकी 60 लाख फ्रेंचभाषिक असून मूलतः त्यांचे वास्तव्य क्यूबेकमध्ये आहे. राष्ट्र म्हणून कॅनडाच्या संघराज्याने या वस्तुस्थितीची दखल घेतली असून राष्ट्रीय स्तरावर फ्रेंच भाषेला इंग्रजीबरोबरच राजभाषेचा दर्जा दिला आहे. संसदेचे कामकाज, शासकीय व्यवहार, कायदेकानू दोन्ही भाषांत चालतात. दोघांचा दर्जा समान आहे. विमानतळावर, सर्व सार्वजनिक ठिकाणी सूचना फलक दोन्ही भाषांत असतात. विमानतळावर इंग्रजी Exit (बाहेर) बरोबर फ्रेंच Sortie झळकताना दिसते. दूरदर्शनवर फ्रेंच भाषेच्या स्वतंत्र वाहिन्या आहेत, तर विकल्या जाणाऱ्या सर्व वस्तूंच्या पॅकेजेसवर इंग्रजी आणि फ्रेंच या दोन्ही भाषांत माहिती व सूचना असल्याच पाहिजेत असे उत्पादकांवर केंद्र सरकारचे बंधन आहे. सारांश, कॅनडात इंग्रजी आणि फ्रेंच या भाषा-भगिनी आहेत. इंग्रजी ही सम्राज्ञी नाही.

क्यूबेकचा राष्ट्रवाद

फ्रेंच राष्ट्रवाद्यांचे या व्यवस्थेने समाधान झालेले नाही. शेवटी भाषिक अस्मिता, अहंकार ही एक आगळी शक्ती आहे यात शंका नाही. सार्वभौम क्यूबेक राष्ट्राचे स्वप्न पाहणारे नागरिक गट, राजकीय पक्ष आणि जन-आंदोलने क्यूबेकमध्ये क्रियाशील आहेत. यातूनच फ्रेंच कॅनडा आणि इंग्लिश कॅनडा असा द्विराष्ट्रीय वाद निर्माण होऊन भावना चेतावल्या गेल्या. क्यूबेक राज्य स्वतंत्र सार्वभौम राष्ट्र म्हणून अलग झाले तर उर्वरित कॅनडाचे राजकीय भवितव्य काय? मग काही राज्यांना अमेरिकेत सामील व्हावेसे वाटले तर ते अस्वाभाविक होईल का? सारांश, क्यूबेकची मागणी मान्य करणे म्हणजे जगाच्या नकाशातून आणि पश्चिमी लोकशाही राष्ट्रांच्या फळीतून राष्ट्र म्हणून कॅनडाला कायम हद्दपार करण्यासारखे आहे याची जाणीव केवळ इंग्लिश कॅनडातच आहे असे नव्हे तर क्यूबेकमधील समंजस आणि दूरदृष्टीने विचार करणाऱ्या नागरिक गटांत, विशेषतः लिबरल पक्षात आहे.

ट्रुडोंचे राजकीय साहस

सार्वभौम क्यूबेकच्या आव्हानाला सामोरे गेले ते लिबरल पक्षाचे पिअर ट्रुडो. ते जन्माने फ्रेंचभाषिक आणि रहिवासीही क्यूबेकचे. फ्रेंच व इंग्रजी भाषा ते उत्तम बोलतात. किंबहुना कॅनडाच्या राष्ट्रीय राजकारणात यशस्वी व्हावयाचे असेल तर दोन्ही भाषांवरील प्रभुत्व आवश्यक आहे. पण ट्रुडो यांचे मोठेपण तेवढ्यापुरते मर्यादित नाही. ते अतिशय कुशल राजकीय नेते आहेत. (आता निवृत्त). कुशाग्र बुद्धिमत्ता, फर्डे वक्तृत्व, तडफदार व्यक्तिमत्व आणि कुशल योजकता या गुणसमुच्चयामुळे ते 1970 ते 84 या काळात पंतप्रधान असताना कॅनडाच्या राजकारणात तळपले. पॉप्युलिस्ट मागण्यांविरुद्ध खंबीर भूमिका घेण्यात राजकीय नेतृत्वाची खरी कसोटी लागते. ट्रुडो या कसोटीला उतरले. सार्वभौम क्यूबेकची मागणी कॅनडा आणि क्यूबेक दोघांच्याही हिताची नाही; फ्रेंच नागरिकांनी फ्रेंच म्हणून पृथक् अस्तित्वाच्या दृष्टीने किंवा मोठा अल्पसंख्यांक गट म्हणून खास हक्क मागणे हे योग्य नाही; फ्रेंच नागरिकांना नागरिक म्हणून समान हक्क आणि मूलभूत स्वातंत्र्ये मिळाली पाहिजेत आणि सरकारने तशी ग्वाही दिली पाहिजे ही भूमिका त्यांनी कॅनडाचे पंतप्रधान म्हणून हिरीरीने मांडली. ते स्वतः क्यूबेकमधून निवडून आले होते तरीही त्यांनी अतिरेकी फ्रेंच राष्ट्रवादाला साथ दिली नाही. उलट आपली सर्व राजकीय इभ्रत पणाला लावून आपल्या भवितव्याला ज्यामुळे धोका पोचू शकेल असे एक मोठे साहस त्यांनी केले. त्यांनी 1980 साली सार्वभौम क्यूबेकच्या प्रश्नावर क्यूबेकमध्ये सार्वमत घेतले. क्यूबेकच्या जनतेने सार्वमताचा कौल सार्वभौम क्यूबेकच्या विरुद्ध आणि एकसंघ कॅनडाच्या बाजूने दिला. क्यूबेक हे राज्य आहे, राष्ट्र नाही हीच भूमिका सार्वमताने उचलून धरली.

हक्कांची सनद व राष्ट्रीय ऐक्य

सार्वमताचा सार्वभौमत्वाविरुद्ध कौल हा ट्रुडो यांच्या साहसी आणि दूरदृष्टीच्या नेतृत्वाचा विजय होता. या विजयाने उत्तेजित होऊन त्यांनी कॅनडाच्या सर्व नागरिकांसाठी मूलभूत हक्काची व स्वातंत्र्याची एक सनद तयार केली. जे हक्क व जी स्वातंत्र्ये संकेताने आणि परंपरेने आणि ब्रिटिश कायदेकानूंच्या आधारे अध्याह्रत होती, परंतु ज्यांना कॅनडाच्या संसदेने लिखित घटनात्मक स्वरूप दिले नव्हते, 1982 च्या घटना कायद्याने मानवी हक्कांच्या या सनदेला घटनात्मक स्वरूप दिले.

ट्रुडो यांची सनदेबाबतची भूमिका निःसंदिग्ध व सडेतोड होती. त्यांचे म्हणणे असे की नागरिक म्हणून सर्व कॅनडावासियांचे हक्क समान आणि महत्त्वाचे आहेत. राज्याचे हक्क, अल्पसंख्याकांचे हक्क, विशिष्ट गटाचे हक्क हे या नागरी हक्कांच्या तुलनेने दुय्यम आहेत. संघराज्य सरकारने या हक्कांची हमी द्यावी. प्रांतिक सरकारांपेक्षा हक्कांची ही सनद नागरिकांच्या स्वातंत्र्यांना खऱ्या अर्थी संरक्षण देईल इत्यादी... ट्रुडो यांचा असा आशावाद होता की समान हक्कांच्या या सनदेमुळे कॅनडाचे नागरिक, मग ते कोणत्याही प्रांताचे असोत, कॅनडा राष्ट्राला आणि संघराज्य सरकारला बांधील राहतील. कॅनडाचे राष्ट्रीय ऐक्य या सनदेमुळे साधले जाईल असा त्यांना विश्वास होता.

क्यूबेकची वेगळी चूल

संसदेने संमत केला असल्याने 1982 चा घटना कायदा सर्व राज्यांना बंधनकारक होता. पण कायद्याने बंधनकारक असला तरी या संदर्भात झालेल्या राष्ट्रीय वाटाघाटीत घटक-राज्ये या नात्याने फक्त क्यूबेकने मोडता घातला. या काळात ट्रुडोंच्या लिबरल पक्षाची कारकीर्द संपुष्टात आली होती. प्रोग्रेसिव्ह कॉन्झर्वेटिव्ह पक्ष अधिकारारूढ झाला आणि ब्रायन मलरोनी (तेही क्यूबेकचे आणि जन्माने फ्रेंचभाषिक) हे पंतप्रधान झाले. राजकारणात स्थिर आणि शाश्वत असे काही नसते हेच खरे. कारण सार्वमताच्या निर्णयाची शाई वाळली नाही तोपर्यंत क्यूबेकच्या राष्ट्रवादाने पुन्हा उचल खाल्ली. ट्रुडो यांची कारकीर्द संपली, राजकीय परिस्थिती बदलली याचा फायदा घेऊन क्यूबेक राज्याने असा आग्रह धरला की काही विशिष्ट राजकीय अटींवरच क्यूबेक 1982 च्या घटनात्मक कराराला मान्यता देईल. वाटाघाटींचे गुऱ्हाळ बराच काळ चालू राहिले आणि अखेरीस 3 जून 1987 रोजी पंतप्रधान मलरोनी आणि दहा घटक राज्यांचे मुख्यमंत्री यांच्या परिषदेने क्यूबेकच्या राजकीय मागण्या मान्य करणारा एक तडजोड मसुदा संमत केला. या कराराचे नाव ‘मीच-लेक’ करार.

‘मीच-लेक’ कराराचे स्वरूप

या कराराला ‘मीच-लेक’ करार का म्हणतात? तर क्यूबेक राज्यातील मीच-लेक या ठिकाणाच्या शासकीय विश्रांतिधामात कॅनडाचे पंतप्रधान आणि दहा राज्यांचे मुख्यमंत्री यांचे या कराराबाबत मतैक्य झाले. या कराराची प्रमुख कलमे पुढीलप्रमाणे:

1. हाऊस ऑफ कॉमन्स, सेनेट, कॅनडाचे सर्वोच्च न्यायालय, सध्याच्या राज्यांना प्रदेश-विभागात (Territories) राज्यात समाविष्ट नसलेला भूप्रदेश संघराज्याच्या अखत्यारीत असलेला) विस्तार करु देणे, आणि नव्या राज्यांची निर्मिती... या बाबतचे घटनात्मक बदल राज्यांच्या संमतीशिवाय होणार नाहीत, राज्यांना याबाबत नकाराधिकार राहील.

2. 'वैशिष्ट्यपूर्ण वेगळा समाज' (Distant Society) म्हणून संघराज्याच्या अंतर्गत क्यूबेकला मान्यता मिळेल.

3. क्यूबेकमध्ये आणि इतर राज्यांत फ्रेंच भाषिक आहेत तसेच क्यूबेकबाहेर इतर राज्यांत इंग्लिश भाषिकच मोठ्या प्रमाणात आहेत याची कॅनडाची राज्यघटना खास दखल घेईल.

4. सेनेटच्या घडणीतील फेरबदलांचे स्वरूप ठरविण्यासाठी संघराज्य सरकार सर्व संबंधितांच्या परिषदा घेईल.

5. सेनेटच्या घडणीत बदल होईपर्यंत यापुढे संघराज्य सरकार सेनेटवर सदस्यांच्या नेमणुका करणार नाही; म्हणजे सदस्य नामनियुक्त करण्याचा आपला अधिकार वापरणार नाही. राज्यांनी शिफारस केलेल्या नावातून निवड करून पंतप्रधान सदस्यांची नेमणूक करतील.

6. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एकूण 9 न्यायाधीशांपैकी 3 न्यायाधीश क्यूबेक राज्याचे असतील. राज्यांनी शिफारस केलेल्या नावांच्या यादीतून न्यायाधीश नेमण्याचे संघराज्य सरकारवर बंधन राहील.

7. परदेशातून कॅनडात कायमचे वास्तव्य करण्यासाठी येणाऱ्या लोकांना काही प्रमाणात क्यूबेकमध्ये पाठवण्याची कॅनडाची राज्यघटना हमी देईल. संघराज्याच्या संमतीने राज्यात परदेशस्थ नागरिकांना वास्तव्यासाठी येऊ देण्याचे स्वातंत्र्य राज्यांना राहील.

8. केवळ राज्यांचेच अधिकारक्षेत्र असलेल्या विभागांवर संघराज्य सरकार खर्च करू शकेल. संघराज्य सरकारचे काही विशिष्ट राष्ट्रीय उद्दिष्टे साधण्यासाठी राष्ट्रीय कार्यक्रम व प्रकल्प असतात. त्यांचा खर्च संघराज्य सरकार आणि राज्ये वाटून घेतात. राज्यांना अशा प्रकल्पात सामील न होण्याचे स्वातंत्र्य राहील. मात्र उक्त राष्ट्रीय उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी राष्ट्रीय कार्यक्रमांशी जुळतील असे पर्यायी कार्यक्रम राबवण्याचे राज्यांवर बंधन राहील. 

9. कॅनडाच्या अर्थव्यवस्थेच्या एकूण कामगिरीचा आढावा घेण्यासाठी दर वर्षी पंतप्रधान आणि राज्यांचे मुख्यमंत्री यांची एक परिषद झाली पाहिजे. तशी घटनेत तरतूद असेल.

10. हे सर्वात महत्त्वाचे निर्णायक कलम. 23 जून 1990 पर्यंत कॅनडाच्या संसदेने आणि सर्व दहा राज्यांच्या विधानमंडळांनी मीच-लेक कराराला मान्यता दिली पाहिजे. ती मान्यता या कालमर्यादेत मिळाली नाही तर मीच-लेक करार हा रद्दबातल ठरेल.

कराराला सर्व राज्य विधानमंडळांची संमती नाही 

कराराचे शेवटचे कलम महत्त्वाचे यासाठी की मुख्यमंत्र्यांच्या परिषदेने केलेल्या कराराला लोकसंमती हवी. त्याशिवाय असे करार कागदावरच राहतात किंवा राजकारण्याच्या हातातील खेळणी बनतात. लोकसंमती म्हणजे लोकनियुक्त विधानमंडळांची संमती. लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींनी आपापल्या मतदारसंघातून जनमताचा या कराराबाबत कानोसा घेणे आणि हा प्रतिनिधिक लोकशाहीचा शिष्टसंमत मार्ग आहे. पण बऱ्याच वेळा सध्याच्या पक्षविशिष्ट लोकशाहीत लोक बाजूला राहतात आणि प्रतिनिधी लोकांशी संपर्क साधून त्यांचा कल न लक्षात घेता केवळ पक्षाच्या आदेशानुसार मतदान करतात. पण तो वेगळा विषय.

जून 1987 नंतर दोन तीन वर्षे कॅनडात या कराराबद्दल उलटसुलट चर्चा झाली. कॅनडाच्या संसदेने कराराला मान्यता दिली. दहा राज्यांपैकी न्यू ब्रन्स्विक आणि मॅनिटोबा ही राज्ये वगळता इतर राज्यांच्या विधानमंडळांनी कराराला मान्यता दिली. न्यू फाऊंडलंड राज्याच्या विधानसभेने एकदा मान्यता दिली होती, परंतु निवडणुकांनंतर विधानसभेमधील बहुमत बदलले आणि पूर्वी दिलेला पाठिंबा विधानसभेने काढून घेतला.

Tags: सदानंद वर्दे संघराज्य शासनपद्धती क्युबेक कॅनडा federal system quebec Canada weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके