डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

देशाच्या सत्तेचाळीस वर्षांच्या वाटचालीचा ताळेबंद मांडताना सार्वजनिक जीवनात मूल्यविवेकाचा झालेला ऱ्हास हा माझ्या दृष्टीने अग्रक्रमाचा मुद्दा आहे. स्वातंत्र्य आंदोलनातील त्याग, सचोटी, देशभक्ती, भाषा, धर्म आणि जात यांना पार छेदून जाणारे नागरिकत्व... या जीवननिष्ठांना आपण हद्दपार केल्याचाच हा परिणाम नाही काय ? या निष्ठांना तिलांजली देऊन भक्कम पायावर देशाचा विकास कसा होऊ शकेल? असे प्रश्न विचारून सद्य:परिस्थितीच्या मूलभूत समस्यांची चिकित्सा पुढील लेखात केली आहे.

दोन महिन्यांपूर्वी इंडिया टुडे चा अंक चाळताना एका पानावर गांधीजींचे अतिशय मोहक, मनाला अंतर्मुख करायता लावणारे छायाचित्र मी पाहिले. छायाचित्रात एक वयस्क महिला त्यांच्या पायांना आदराने स्पर्श करताना दिसत होती. मी भारावून गेलो. नंतर वर पाहिले तर छायाचित्राचा मथळा होता “India: The land that respects feet." (भारत, असा एक देश की जेथे पाय आदरणीय मानले जातात) माझी नजर छायाचित्राच्या खालच्या बाजूला वळली तर तेथे ते. "Lakhani : The Shoes that respect your feet." (लखानी बूट तुमच्या पायांचा आदर करतात.)

गांधीजी : जाहिरातीचे माध्यम 

म्हणजे ही लाखानी कंपनीच्या बुटांची जाहिरात होती! अगदी सहजपणे ज्यापुढे नतमस्तक व्हावे अशा गांधी-छायाचित्राचा आपल्या विक्रीमोहिमेचे माध्यम म्हणून कंपनीने बेमुर्वतखोरपणाने वापर केला होता. जाहिरातीचा ले-आऊट तयार करणारा चित्रकार, लाखानी कंपनी आणि ती जाहिरात छापणारा इंडिया टुडे. कुणालाही यात काही आक्षेपार्ह आहे, सदभिरुचीला सोडून आहे, घृणास्पद आहे. ... वाटले नाही. असे वाटले नाही.

आपले, आपल्या देशाचे नेमके काय झाले आहे याचे दर्शन या जाहिरातीमुळे मला घडले. आपल्या जीवनात दैनंदिन व्यवहारात मूल्यांना- म्हणजे चांगले-वाईट, विवेक अविवेक यांत भेद करून आफ्ले वर्तन संयमित करण्याला वाव नाही. आपले ईप्सित साध्य झाले पाहिजे, मग काहीही करावे लागले तरी बेहेत्तर .Character is the thing, असे म्हटले जाते; पण चारित्र्य हा कुचेष्टेचा विषय झाला आहे.

मूल्यविवेकाचा ऱ्हास 

देशाच्या सत्तेचाळीस वर्षाच्या वाटचालीचा ताळेबंद मांडताना सार्वजनिक जीवनात मूल्ययविवेकाचा झालेला ऱ्हास हा मझ्या दृष्टीने अग्रक्रमाचा मुद्दा आहे. स्वातंत्रय आंदोलनातील त्याग सचोटी, देशभक्ती, भाषा, धर्म आणि जात यांना पार छेदून जाणारे नागरिकत्व... या जीवननिष्ठांना आपण हद्दपार केल्याचाच हा परिणाम नाही काय? या निष्ठांना तिलांजली देऊन भक्कम पायावर देशाचा विकास कसा होऊ शकेल? केवळ या मूल्यांचा आग्रह धरून विकास झाला असे मला म्हणावयाचे नाही. शिक्षण, ज्ञानविज्ञानाचा विस्तार आर्थिक विकास, सामाजिक अभिसरण, प्रशासन आदी विविध क्षेत्रांत या मूल्यांचे भान नसेल तर काय होते ते आपण आज अनुभवीत आहोत. रोखे गैरव्यवहार प्रकरणी संयुक्त सांसदीय समितीने 'आपण स्वार्थासाठी काहीही मनमानी करू शकतो. आपण कुणालाही जवाबदार काही आणि गैरव्यवहार केला म्हणून आपले कुणीही याकडे करू शकत नाही अशी बेफिकिरीची संस्कृती प्रशासनात रुजल्याचे आपल्या अहवालात जे म्हटले आहे त्याचा सरळसरळ संबंध मूल्यविवेकाच्या ऱ्हासाशी जुळतो.

असे का झाले? याला जबाबदार कोण? सत्ताधारी पक्ष की विरोधी पक्ष की दोन्ही? (कारण कमी अधिक प्रमाणात दोघांनाही सत्ता उपभोगण्याची संधी मिळालेली आहे.) शिक्षणाचा एवढा विस्तार झाला, त्याने नेमके काय साधले? देशाला स्वातंत्र्य मिळून सत्तेचाळीस वर्षे झाल्यानंतर आपल्या राज्याचे मुख्यमंत्री असे आश्वासन देतात की राज्यात काँग्रेसतर्फे चारित्र्यसंपन्न लोकांनाच उमेदवारी दिली जाईल. म्हणजे यापूर्वी भ्रष्ट माणसांना तिकिटे दिली, याचीच ही कबुली नाही काय ? किंवा भ्रष्टाचाराचा मुकाबला करण्यासाठी सर्वमान्य परिणामकारक कायदा लौकरच (1) करू असे आश्वासन केंद्रीय राज्यमंत्री मार्गारेट अल्वा देतात. ही विधाने केविलवाणी आहेत : आणि ती करणाऱ्यासंबंधी मनात चीड उत्पन्न करणारी आहेत.

लोकशाहीची शोकांतिका

भ्रष्टाचार हा राष्ट्रीय कार्यक्रमपत्रिकेवरील पहिल्या क्रमांकाचा प्रश्न झाला आहे. शिक्षणसंस्था (जिथे मूल्यसंस्कार व्हावेत अशी आपली अपेक्षा असते), सहकारी संस्था, प्रशासनाची वेगवेगळी खाती, न्यायालये (कनिष्ठ आणि उच्चही !) तालुका पंचायत समिती, जिल्हा परिषदा, विधान मंडळ, संसद या प्रातिनिधिक संस्थांच्या समित्या आणि सदस्य, क्रीडासंस्था, पत्रकारिता, राजकीय पक्ष, वकिलांच्या संघटना... सर्वत्र भ्रष्टाचार बोकाळलेला आहे. आदिवासी, दलित आणि स्त्रिया यांच्यावरील अन्याय-अत्याचार हे नित्याचे झाले आहेत. आणि त्यांत आपण शरमेने मान खाली घालावी अशा जळगाव, परभणी आणि सावंतवाडी येथील घृणास्पद वासनाकांडांची भर पडली आहे. सातत्याने आपल्या मतदारसंघाची चोख सेवा बजावून विधानसभेत विधायक कामगिरी करणाऱ्या आमदारांपेक्षा पप्पू कलानी , हितेंद्र ठाकूर यांसारख्या समाजद्रोही बदनाम आमदारांची नावे लोकांच्या अधिक परिचयाची असावीत; नव्हे असे लोक प्रतिनिधी म्हणून निवडून यावेत ही आपल्या लोकशाहीची शोकांतिका नाही काय ?

नवा शास्ता वर्ग 

गेल्या सत्तेचाळीस वर्षांच्या वाटचालीत एक नवा शास्ता वर्ग देशात तयार झाला आहे. शास्ता वर्ग याचा अर्थ अधिकारारुढ काँग्रेस पक्षाचा वा इतर पक्षाचा असा नव्हे. शास्ता याचा अर्थ ज्याच्यापाशी सत्ता आहे आणि त्या सत्तेच्या जोरावर आपली बरीवाईट ईप्सिते साधून घेण्याचे सामर्थ्य आहे. ज्यांच्याकडे लोकनियुक्त प्रतिनिधी पद, अधिकार-पद या सत्ता-पद केवळ शासनातच नव्हे तर शेती, उद्योग, व्यापार , शिक्षण, वित्तसंस्था, पंचायतीपासून केंद्र सरकारपर्यंतच्या सर्व शासकीय स्तरांवरील संस्थांमध्ये, विशेषतः सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये आहे त्यांनी आपले, आपल्या आप्तेष्टांचे आणि अनुयायांचे हितसंबंध राखण्यासाठी आणि त्यात अन्याय्य असमर्थनीय भर टाकण्यासाठी या सत्तापदांचा निष्ठुरपणे वापर केला आहे. तथाकथित नियोजित आर्थिक विकासाचे हे फलित आहे. 

अकार्यक्षम भांडवलशाहीची जोपासना 

आर्थिक विकासाचे नेतृत्व आणि भांडवल गुंतवणुकीचे अधिकार अग्रक्रमाने आपण नियोजनांच्या नावे शासनाकडे सोपवले. आणि त्याचा परिणाम म्हणून सर्व आर्थिक व्यवहारांच्या अग्रभागी शासन राहिले. चाळीस वर्षांच्या नियोजनाच्या कालात आपण एक जखडबंद अर्थव्यवस्था निर्माण केली. खाजगी क्षेत्रात उद्योगधंदे सुरू करण्यासाठी परवानापद्धती स्वीकारल्यामुळे एका बाजूला प्रशासकीय निर्बंधांचा परिणाम म्हणून दिरंगाई आणि उत्पादनावर प्रतिकूल परिणाम तर दुसऱ्या बाजूला परवाना देण्यासाठी लाच चेणे हा औद्योगिक प्रशासकांचा नित्यधर्म होऊन बसला. स्वावलंबन आणि राष्ट्रीय औद्योगिकीकरणाच्या नावे आपण आयात मालावर जकात करांची उंच भिंत उभी करून भारतीय उद्योगांना संरक्षण दिले. जगाच्या कुठच्याही देशात एवढे जकात कर नाहीत. काही काळ हे संरक्षण आवश्यक होते हे मी मान्य करतो. पण किती काळ ? परदेशी व्यापाराच्या क्षेत्रात परवानापद्धती (यामुळे कमालीचा भ्रष्टाचार आणि नोकरशाहीवरील खर्च वाचला.) आणि परदेशी चलनाचे सक्त नियंत्रण ही या धोरणाची दोन महत्वाची आयुधे होती. सुरक्षित राष्ट्रीय बाजारपेठेत आपल्या उद्योगधंद्यांना कशाही प्रकारच्या स्पर्धेला तोंड द्यावे लागले नाही ; त्यामुळे देशात एका अकार्यक्षम भांडवलशाहीची जोपासना झाली आणि ग्राहकांचे नुकसान झाले. मोठे आयातकर, परवानापद्धती आणि परदेशी चलनाचे नियंत्रण यांचा फायदा भांडवलदार वर्गाने तर उठवलाच पण सनदी नोकर, दलाल आणि राजकारणातील माणसे यांना या धोरणामुळे हरामाची कमाई करता आली. 

पांढरे हत्ती 

सार्वजनिक क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेच्या नावाने आपण देशात अनेक पांढरे हत्ती पोसले आहेत. या सार्वजनिक उद्योगांत 1991 पर्यंत देशाने दीड लाख कोटी रुपये गुंतवले होते. त्यातील बरेच उद्योग गेली कित्येक वर्षे तोट्यात चालले आहेत. 1991 साली या उदोगातून सरकारला केवळ 2500 कोटी रुपयांचे निव्वळ उत्पन्न मिळाले. दरवर्षी हे पांढरे हत्ती पोसण्यासाठी सरकारला अंदाजपत्रकातून कोट्यवधी रुपये द्यावे लागतात. देशाच्या दुर्मिळ संपत्तीची ही उधळमाप किती वर्षे चालायची? तोटयात चालणारे हे उद्योग चालवण्यात कोणते सार्वजनिक हित साधले जाते? पण सार्वजनिक हित म्हणजे त्या उद्योगात काम करणाऱ्या कामगारांचे हित असे चुकीचे समीकरण केल्यामुळे गेली कित्येक वर्षे ही उधळपट्टी चालू आहे. या उद्योगांचा नव्याने, त्यापैकी एक मार्ग खाजगीकरणाचा विचार करावयास नको काय?

काळ्या पैशाचा धुमाकूळ 

समाजवादाच्या नावाने आपण एवढी पुरोगामी कररचना देशावर लादली की देशात करचुकवेपणा वाढला, अर्थव्यवस्थेत जर खाजगी क्षेत्राला नाव देण्याचे आपण मान्य केले तर मग गुंतवणुकीच्या प्रेरणेलाच मारक ठरणारी कररचना त्याच्याशी विसंगत नाही काय? जाचक नियंत्रणे आणि पुरोगामी कररचना यांचा परिणाम म्हणून देशात काळ्या पैशाचा धुमाकूळ माजला आणि एक पर्यायी अर्थव्यवस्था निर्माण झाली. काळ्या पैशाचा ओघ निवडणुकांकडे वळल्यामुळे आपली निवडणूक प्रक्रियाही दूषित झाली.

आर्थिक धोरणे फसली 

मागे वळून पाहताना मला जरूर असे वाटते की नियंत्रणावर आधारित जखडबंद आणि सार्वजनिक क्षेत्रावर मदार ठेवणारी अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याऐवजी आपण सरकारचा आर्थिक हस्तक्षेप सीमित करून मुक्त अर्थव्यवस्था स्वीकारली असती तर देशाची वाटचाल वेगळी झाली असती. मला असे म्हणायचे नाही की नियोजन कालात देशाचा काहीच विकास झाला नाही. पायाभूत उद्योगांची स्थापना मोठ्या धरण योजनांद्वारे सिंचन, शिक्षणाचा विस्तार, संरक्षणाबाबत आत्मनिर्भरता, अंतराळासह शास्त्रीय संशोधनाची प्रगती या जरूर जमेच्या बाजू आहेत. पण शेतीचा विकास समाधानकारक झाला नाही. अनेक निर्बंधानी (झोनबंदी, सक्तीची लेव्ही, निर्यातीवर बंधने) जखडलेल्या शेती उत्पादनाच्या वाढीचा वेग लोकसंख्या वाढीएकढा राहिला आहे. व्यापार, विशेषतः आंतरराष्ट्रीय व्यापार हे आर्थिक विकासाचे साधन आहे याची जवळपास काहीही दखल आपण न घेतल्याने निर्यातीद्वारा उद्योगांना व म्हणून रोजगाराला जे उत्तेजन मिळू शकले असते ते मिळाले नाही. आपली भांडवलसामग्री मर्यादित आहे, म्हणून विकासाला गती देण्यासाठी परकीय भांडवलाला वाव द्यावयास हवा होता, पण त्या क्षेत्रात इतके कडक निबंध होते की अलीकडे एका वर्षात चीनमध्ये जितकी परकीय भांडवल गुंतवणूक झाली तेवढी आपल्याकडे चाळीस वर्षांत झाली नाही. या सगळ्यांचा परिणाम म्हणून आपल्या आर्थिक विकासाचा वेग मर्यादित राहिला व इतर अनेक देशांच्या तुलनेत विकासाबाबत दोनतीन दशके मागे राहिलो. चाळीस वर्षांच्या तथाकथित आर्थिक विकासानंतर भारत हा दारिद्र्याचा व निरक्षरतेचा मोठा समुद्र असावा अशी त्याची स्थिती झाली आहे . या शतकाअखेर जगात 100 कोटी माणसे निरक्षर असतील व त्यांपैकी 50% म्हणजे 50 कोटी माणसे भारतात असतील असा तज्ञांचा अंदाज आहे. आपली आर्थिक धोरणे फसल्याचा यापेक्षा खात्रीलायक पुरावा तो कोणता असणार?

दक्षिण कोरियाचा अनुभव 

या संदर्भात दक्षिण कोरियाचे उदाहरण पाहण्यासारखे आहे. विकसनशील देशांपैकी तो एक देश. दुसऱ्या महायुद्धात फार नुकसान झालेला. पण त्या देशाने स्वीकारलेले मुक्त अर्थव्यवस्थेचे धोरण, निर्यातीवर आधारित आर्थिक विकास आणि एकूणच देशाच्या व्यवहाराचे कार्यक्षम व्यवस्थापन यांमुळे त्या देशाचा झपाट्याने विकास झाला, व तो दारिद्र्यावर मात करू शकला. 1947 साली भारतात साक्षरतेचे प्रमाण लोकसंख्येच्या 19 टक्के होते. 1985 साली ते फक्त 43 टक्के होते. दक्षिण कोरियात ते 32 टक्क्यांवरून 95 टक्क्यांवर गेले आपल्याकडे 1960 साली दर हजार माणसांमागे 190 बालमृत्यू होत असत. 1980 साली हा आकडा 140 झाला. दक्षिण कोरियात हा आकडा 80 वरून 30 वर आला. 1950 साली आपले दर माणशी उत्पन्न 125 डॉलर्स होते. ते 1988 साली 250 डॉलर्स झाले. याउलट दक्षिण कोरियाचे 300 डॉलर्सवरून 2900 वर गेले. आपल्याकडे लोकसंख्या अधिक आहे हे मान्य; पण आपली उत्पादनक्षमतेतील वाढ नगण्य होती याचेच हे द्योतक नाही काय? 1950 साली शेतीवर गुजराण करणाऱ्यांचे प्रमाण आपल्याकडे 80 टक्के होते. 1988 साली ते 68 टक्क्यांवर आले . दक्षिण कोरियात याच कालात ते 77 टक्क्यांयरून 20 टक्क्यांवर आले. हे आकडे दोन धोरणांतील यशापयशाचे मूल्यमापन करण्याच्या दृष्टीने बोलके आहेत. चाळीस वर्षांच्या नियोजित विकासानंतर आपण कर्जबाजारी झालो, विषमता वाढली आणि दारिद्र्य व बेकारी यांची आव्हाने पूर्वीप्रमाणेच आ वासून देशासमोर उभी आहेत.

योग्य पावले 

म्हणून 1991 नंतर आपल्या आर्थिक धोरणांनी मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या, शिथिलीकरणाच्या आणि परराष्ट्रीय व्यापार खुला करून परकीय भांडवलाला वाव देण्याच्या दिशेने जी पावले टाकली आहेत ती योग्य आहेत असे मला वाटते. किमान एक दशक या धोरणांना अडथळे निर्माण न करता संधी दिल्यास या नवीन धोरणांचे फलदायी दृश्य परिणाम दिसतील अशी माझी मान्यता आहे.

शोचनीय अधःपतन 

निवडणुका हे लोकमताचा अंदाज घेऊन त्यांनी दिलेल्या कौलाच्या आधारावर प्रतिनिधी आणि बहुमतांचे सरकार निवडण्याचे एक लोकशाही साधन म्हणून आपण स्वीकारले. पण या क्षेत्रातील अधःपतन शोचनीय आहे. अलीकडच्या पाच दहा वर्षात राजकारणाचे झपाट्याने गुन्हेगारीकरण होत आहे. पैसा आणि दंडशक्ती यांच्या आधारे निवडणुका जिंकण्याचे प्रकार इतके सर्रास झाले आहेत की, गुन्हेगारच, राजकीय पक्षांचे उमेदवार बनून निवडणुका 'सोप्या' करून टाकीत आहेत. उमेदवार चारित्र्यसंपन्न आणि लोकांना दिलेली आश्वासने पुरी करण्यासाठी धडपडणारा असावा. अशा व्यक्तीला उमेदवारी देण्यापेक्षा जो निवडून येईल, त्याला तिकिट देण्याकडे राजकीय पक्षांचा कल असल्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेची विटंबना होत आहे. पक्षनिष्ठा ही विक्रेय वस्तू झाल्यामुळे पाचदहा लोकांच्या पक्षांतराने अधिकारारूढ सरकारचे अस्तित्व धोक्यात येऊ शकते अशी आपल्या संसदीय लोकशाहीची दयनीय अवस्था झाली आहे. पक्षांतरविरोधी कायदा या प्रवृत्तींना आळा घालय्यासाठी झाला, पण त्या कायद्याची जरब बसण्याऐवजी तो कायदाच पक्षांतराला उत्तेजन देणारे एक हत्यार बनला. एखाद्या संसदीय पक्षाच्या एक तृतीयांश सदस्यांना पैशाची वा सत्तापदाची लालूच दाखवली की सदस्य आपल्या निष्ठा बदलतात. म्हणून माझे असे स्पष्ट मत आहे की पक्षबदलू सदस्याने किंवा सदस्यांच्या गटाने (एक तृतीयांश किंवा त्याहून अधिक असला तरी) एकदा पक्ष बदलला की त्यांचे सदस्यत्व आपाततः रद्द व्हायला हवे. तसा कायदा व्हायला हवा. त्याशिवाय निष्ठांच्या खरेदी-विक्रीचा हा बाजार थांबणार नाही. काही महिन्यांपूर्वी नरसिंहराव यांचे सरकार कसे वाचले ही गोष्ट सर्वज्ञात आहे.

निःस्पृह शेषन 

निवडणूक सुधारणांचे अनेक मसुदे तयार झाले; पण कायद्यात काही बदल होत नाहीत. त्यामुळेच निवडणूक आयुक्त शेषन यांनी घेतलेली, सरकारपासून स्वतंत्र, नि:पक्षपाती आणि नि:स्पृह भूमिका ही मर्यादित प्रमाणात का होईना निवडणूक प्रक्रिया शुद्ध ठेवणारी ग्याही बनली आहे. त्यांची अरेरावी, विक्षिप्तपणा मनमानी यासंबंधी जरूर आपण नापसंती व्यक्त करू पण हे मान्यच केले पाहिजे की स्वतंत्र भारतात प्रथमच शेषन यांच्यामुळे निवडणूक आयुक्त या घटनात्मक पदाचे अस्तित्व देशाला जाणवले.

जमाना बदलता आहे! 

इंग्रजीत एक म्हण आहे की सीझर्स वाइफ् मस्ट बी अवॉव्ह सस्पीशन' याचा अर्थ असा की राज्यकर्त्यांनी आपल्या वर्तनाबद्दल संशयाला काहीही जागा ठेवता कामा नये. हर्षद मेहतासारखा एक सटोडिया पंतप्रधानांना एक कोटी रुपये दिल्याचा जाहीर आरोप करतो; पण त्यात पंतप्रधानांना आपले चारित्र्यहनन झाले असे वाटत नाही. हर्षद मेहताविरुद्ध पंतप्रधानांनी अब्रुनुकसानीचा दावा का दाखल केला नाही ? त्यांची अब्रू यःकश्चित मोलाची आहे काय? खैरनारांच्या आरोपांची शहानिशा न्यायालयामार्फत करून घ्यायला मी तयार आहे असे शरद पवार का म्हणत नाहीत? पंडित नेहरू पंतप्रधान असताना फिरोज गांधी यांनी आयुर्विमा मंडळाने मुंध्रा कंपनीला फायद्याचे व्हावे म्हणून आपल्या पैशाची गुंतवणूक केली असा लोकसभेत आरोप केला. पंडितजींनी या आरोपाची खुली चौकशी करण्यासाठी न्यायमूर्ती छागला यांची नियुक्ती केली. फिरोज गांधींचे आरोप सिद्ध झाले आणि अर्थमंत्री टी. टी. कृष्णम्माचारी आणि अर्थसचिव एच. एम. पटेल यांना राजीनामा द्यावा लागला.

पण आता जमाना बदलला आहे. कोट्यवधी रुपयांच्या रोखे गैरव्यवहाराची चौकशी संयुक्त संसदीय समितीने केली आणि दोषी माणसांवर ठपका ठेवला. त्यात दोन मंत्री आहेत. पण ते मंत्री आपल्या अधिकारपदांना चिकटून आहेत आणि पंतप्रधान त्यांना मंत्रिमंडळातून काढून टाकीत माहीत. लेखाच्या सुरूवातीस मूल्यविवेकाचा ऱ्हास झाला म्हटले, त्याचाच मी पुनरुच्चार करतो.

अनिर्बंध प्रजोत्पादन 

आपले अनिर्बंध प्रजोत्पादन हे आपल्या आर्थिक दुरवस्येचे एक महत्त्वाचे कारण आहे. आपण स्वतंत्र झालो तेव्हा आपली लोकसंख्या 35 कोटी होती. या शतकाच्या अखेर ती 100 कोटीच्या पुढे जाईल. लोकसंख्या आपण 45-50 कोटीवर थांबवू शकलो असतो तर भारताचे चित्र खासच वेगळे दिसले असते. अजूनपर्यंत झालेल्या प्रगतीमुळे मृत्यु प्रमाण कमी झाले आहे. पण जननसंख्येचे प्रमाण निष्ठुर आहे. हे असे एक क्षेत्र आहे की जेथे केवळ शासनाने काम करून भागणार नाही. जनतेचा संपूर्ण सहकार हवा. एक अपत्याचे प्रमाणक मान्य व्हायला हवे. मुलींविरुद्धचा पूर्वग्रह जायला हवा.

काम न करता दाम 

दुसरा प्रश्न आहे श्रमसंस्कृतीचा. कामाचा कंटाळा करणे, कामाला हीन समजणे, दामाप्रमाणे काम न करणे... ही भारतीय समाजाची अंगभूत प्रवृत्ती झाली आहे. बारा महिन्यांचे काम (तेही नीट करायचे नाही) आणि तेरा महिन्यांचा पगार- म्हणजेच किमान बोनस. उत्पादनक्षमतेशी काहीही संबंध नसलेली ही व्यवस्था (जी इतरत्र कुठेही नसेल) श्रमाला मारक आहे . भारतामध्ये दर एकरी पीक कमी येणे, कोणत्याही कामाला दीर्घ काळ लागणे, प्रारंभी निश्चित झालेल्या खर्चापेक्षा चौपट पाचपट खर्च होणे, सर्व स्तरांवर भ्रष्टाचार असणे या सर्व गोष्टी काम न करता दाम मिळवण्याच्या प्रवृत्तीच्या द्योतक आहेत. देश नव्याने उभा राहायचा असेल तर या प्रवृत्ती नष्ट व्हायला नकोत काय? कामगारांना संघटित करून त्यांच्या मागण्यांसाठी झगडणाऱ्या संघटनांच्या नेत्यांनी यासंबंधी बोलायला नको काय? 

उफराटे अग्रक्रम  

शिक्षणाचा विस्तार जरूर झाला; परंतु त्याच्या प्रसाराचे अग्रक्रम उफराटे झाले. सहा ते अकरा वयोगटातील मुलांना सार्वत्रिक मोफत सक्तीचे शिक्षण देण्याच्या घटनात्मक उद्दिष्टापासून देश फार दूर आहे. प्राथमिक शिक्षणावरील शासकीय खर्चाचा वेग मंदावला आहे तर उच्च शिक्षणावरील खर्च झपाट्याने वाढत आहे आणि प्रतिवर्षी सुशिक्षित बेकारांच्या संख्येत भर टाकीत आहे. प्राथमिक शिक्षण सार्वत्रिक झाले तर विकासाचा वेग वाढतो हा अनेक देशांचा अनुभव आहे. याबाबत शाब्दिक निर्धार फार व्यक्त होतात. पण कृती मात्र निराशाजनक आहे.

अखेर एक मुद्दा, तो भारतीय प्रजासत्ताकाच्या भवितव्याचा. बाबरी मशिदीवरील हिंदुत्वनिष्ठांचा हल्ला हा आपल्या प्रजासत्ताकाच्या सहिष्णु धर्मनिरपेक्षतेवर प्रहार होता. अनेक धर्म, पंथ, भाषा मिळून झालेल्या या देशात धार्मिक बहुसंख्या हा राज्याचा आधार होऊ शकत नाही. भिन्न धर्मीय, भिन्न भाषिक आणि भिन्न पंथांच्या लोकांचे कायद्याच्या राज्यातील सहजीवन हीच भारताच्या उज्वल भवितव्याची ग्वाही अहे. या दृष्टीने भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने धर्मनिरपेक्षता हा भारतीय घटनेचा आणि प्रजासत्ताकाचा कणा आहे, असा दिलेला निर्णय ऐतिहासिक महत्त्वाचा आहे. त्याची बूज राखली जाईल आणि देशापुढील ज्वलंत समस्यांना मागे टाकून धर्माच्या नावाने राजकारण करणाऱ्यांना भारतीय जनता थारा देणार नाही अशी आशा करू या.

(श्री अक्षरधन या त्रैमासिकाच्या स्वातंत्र्यदिन विशेषांकातून)

Tags: नैतिकता मूल्यशिक्षण मुल्याविवेक विवेक Mahatma Gandhi Rationalism Moral Education #Morality weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके