डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

भारतीय जनतेपुढील आर्थिक आव्हाने

अर्थसंकल्पाच्या पूर्वसंध्येला आपण जेव्हा अर्थसंकल्पाचा विचार करतो तेव्हा केवळ आयकर मर्यादेतली वाट किंवा सवलती एवढ्याच बाबींचा विचार न करता एकूण अर्थव्यवस्थेबाबत व्यापक विचार करावा ही आता निकडीची गरज झाली आहे. शासनाचा अर्थव्यवहार आणि तो स्पष्ट करणारी शासकीय धोरणे यांचा आपण जागरूकतेने विचार केला नाही तर सारा देशच फार मोठ्या संकटात सापडेल. देशावरच्या आर्थिक संकटात फक्त सामान्यच भरडून निघतात.

फेब्रुवारी महिना म्हणजे केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा महिना. खरे तर वर्ष संपतासंपता वेगवेगळ्या माध्यमांतून पुढच्या अर्थसंकल्पाबाबतच्या हालचाली जाणवत असतात, अर्थमंत्री संबंधितांशी चर्चा करतात आणि अशा रीतीने अपेक्षा-आकांक्षांचे मोहोळ दातावरणात जाणवायला लागते. स्वतंत्र भारतातल्या दोन पिढ्‌यांनी अर्थव्यवस्थेतल्या या सर्वांत महत्त्वाच्या शासकीय प्रयत्नांचा अनुभव घेतलेला आहे. या अनुभवांतून केंद्रीय अंदाजपत्रकाबहल काही निश्चित कल्पना जनसामान्यांच्या मनात रुजल्या आहेत. नोकरीपेशातली मंडळी, 'आम्हांला कायमच टॅक्स भरावा लागतो’, म्हणून वर्षभर कुरकुरत असतात आणि अंदाजपत्रकात करपात्र उत्पन्नाची मर्यादा थोडी वाढवली जाईल, किंवा करात सूट मिळेल अशा काही बचत योजना अर्थमंत्र्यांकडून सुचविल्या जातील या आशेवर अंदाजपत्रकाकडे डोळे लावून बसलेले असतात.

एकूणच गृहिणींना आता कोणकोणत्या वस्तू किती महाग होणार, याची चिंता लागलेली असते. या चिंतेतून छोटे-मोठे उद्योजकही सुटत नाहीत. त्यांना त्यांच्या उत्पादनखर्चात होणाऱ्या वाढीची चिंता असते. हा वाढीव खर्च किती प्रमाणात ग्राहकाच्या माथी मारता येईल आणि तरीही ग्राहक कसा टिकून राहील या दृष्टीने त्यांची मोर्चेबांधणी सुरू असते . काही मोजके विशिष्ट हितसंबंधी गट आणि अर्थशास्त्र विषयातले जाणकार सोडले तर सर्वसामान्य लोक केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडे एवढ्‌याच मर्यादित दृष्टिकोनातून बघतात. केंद्रीय अर्थसंकल्प म्हणजे नक्की काय, त्याचे प्रमुख घटक कोणते आणि या सर्व खटाटोपातून देशाच्या आर्थिक भवितव्याचे कोणते चित्र उभे राहते या बाबत सामान्य माणूस खोलात जाऊन फारशी चौकशी करीत नाही.

अर्थनीतीवरील नेहरूंची छाप

या संबंधात आपण मागे वळून पाहिले तर आपल्याला काही ठळक गोष्टी जाणवतात. भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू हयात होते तोपर्यंत अर्थमंत्री कोणीही असला तरी भारताच्या अर्थनीतीवर पंडित नेहरूंच्या विचारांची छाप स्पष्ट पडलेली असे. ते दिवसही नवस्वातंत्र्याच्या आशावादाने भारलेले होते. पंचवार्षिक योजनांच्या माध्यमातून भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा पाया घातला जात होता. त्या काळात एकीकडे मूलभूत उद्योगांसाठी आणि पायाभूत सुविधांसाठी शासनातर्फे योजनाबद्ध गुंतवणूक केली जात होती. त्याचबरोबर ग्रामीण भागात शेतीचा विकास व्हावा म्हणून वेगवेगळ्या अनुदान योजना कार्यान्वित होत होत्या. या काळात सर्वसामान्य माणसाचा दृष्टिकोन आशावादी होता आणि पोटाला चिमटा घेऊन देशाच्या विकासासाठी कर भरण्याची त्याची तयारी होती. 

रुपयाचे अवमूल्यन 

नेहरूंनंतर इंदिरा गांधींची राजवट सुरू झाली तरी शासकीय अर्थव्यवस्थेवरची पंतप्रधानांची पकड कायमच राहिली. पण त्यांच्या राजवटीच्या सुरुवातीलाच कटू निर्णय म्हणून रुपयाचे फार मोठ्या प्रमाणाववर अवमूल्यन करावे लागले. याच काळात पाकिस्तानबरोबर दोन युद्धे झाली. त्याशिवाय 73-74 च्या अरब-इस्रायल युद्धानंतर खनिज तेलांच्या किमती अशा काही वाढल्या की भारताच्या अर्थव्यवस्थेला मोठ्या प्रमाणावर हादरे बसले. या सर्व बाबींचे आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रांतले परिणाम फार दूरगामी स्वरूपाचे होते.

विषमतेची दरी

या काळात एकीकडे ‘गरीबी हटाव’ चे नारे चालू असताना विषमतेची दरी वाढत होती. पैशाने मिळणारी किंवा राजकारणात मिळणारी ताकद वापरून साधनसंपत्ती बळकावून बसणाऱ्यांची पकड सर्व क्षेत्रांत पक्की व्हायला लागली. त्या प्रमाणात सर्वत्र भ्रष्टाचार बोकाळला. जो तो आपापल्या परीने जिथे जे काही मिळेल ते विधिनिषेधशून्य मार्गानी बळकावण्याच्याच मागे लागला. समाजात वाढणाऱ्या या विकृत परिस्थितीचे अपरिहार्य परिणाम राजकीय क्षेत्रात दिसू लागले होते. दैनंदिन जीवनाच्या संघर्षात पेकाट मोडलेला सामान्य माणूस राजकारणाबद्दल अधिकाधिक निराश म्हणून उदास होऊ लागला. या उदासीनतेमधूनच निर्माण होणारे राजकारण आणि गुन्हेगारी यांचे जैविक सख्य त्याने तितक्याच हतबलपणे स्वीकारले. याच उदासीनतेचा एक भाग म्हणून सामान्य माणसाचा अर्थसंकल्पाविषयीचा दृष्टिकोन अधिकाधिक त्रयस्थ होत गेला, करपात्र उत्पन्नापेक्षा खूप अधिक प्रमाणात उत्पन्न मिळविणाऱ्या अगदी थोड्या लोकांचा वर्ग आणि त्यांच्याबरोबर वेगवेगळ्या क्लृप्त्या वापरून त्यांचा कार्यभार कमी करणारे व्यावसायिक यांना, त्याचबरोबर ज्या चाकरमान्यांचा कर पगारातून कापला जातो अशांनाच फक्त अर्थसंकल्पाबद्दल मर्यादित स्वरूपाची उत्सुकता असते, उर्वरित फार मोठा समाज ‘आता भाव आणखी वाढणार,’ यापेक्षा वेगळा विचार अर्थसंकल्पाबाबत करीत नाहीत.

भ्रष्ट अर्थकारण, गुन्हेगारी व राजकारण

याच पार्श्वभूमीवर 1991 नंतरच्या भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विचार आपल्याला करावा लागेल. आधी वर्णन केल्याप्रमाणे भ्रष्ट अर्थकारण, गुन्हेगारी राजकारण आणि हतबल समाज यांचे दुष्परिणाम म्हणून अर्थव्यवस्था पूर्णपणे खिळखिळी झाली होती. जगाच्या बाजारात कोणत्याही क्षणी नादारी पत्करावी लागेल अशी अराजकसदृश परिस्थिती निर्माण झाल्यावर जागतिक हितसंबंधी शक्तींनी संधी साधली. उदारीकरण, जागतिकीकरण व शिथिलीकरण इत्यादी संकल्पनांच्या पराण्या टोचून टोचून अर्थव्यवस्थेचा गाडा पुढे नेण्याच्या अटी मान्य कराव्या लागल्या. 

सुरुवातच रुपयाच्या फार मोठ्‌या अवमूल्यनाने झाली. भ्रष्टाचाराने बरबटलेली अर्थव्यवस्था किती कमकुवत झाली याचे प्रत्यंतर हर्षद मेहता आणि इतर दलालांच्या कारवायांनी आणून दिले. या काळातल्या अर्थसंकल्पांचा आपण विचार करू लागलो तर आपल्या लक्षात येते की वरवर तरी सामान्य माणसाच्या मनातली चौकट मोडून पडायला लागली. अर्थसंकल्प म्हणजे करवाढ न राहता अनेक क्षेत्रांमध्ये प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करात कपात करण्याचे धोरण जवळपास प्रत्येक अर्थमंत्र्याने अंगीकारले. उदारीकरणाचा एक भाग म्हणून आयातकरांत व्यापक प्रमाणावर करकपात करण्यात येऊ लागली. प्रत्यक्ष करांच्या बाबतीत आयकराची मर्यादा वाढवून करांचे टप्पे आणि करही कमी करण्यात आला.

देशाची परकीय चलनाची गरज भागावी म्हणून निर्यात प्रयत्नांबरोबरच परकी भांडवल आपल्या देशात येण्यासाठी आकर्षक योजना कार्यान्वित झाल्या. परदेशी वस्तूंचा बाजारात सुळसुळाट झाला. त्यामुळे कधी नव्हे ते उच्च मोठ्या मध्यमवर्गाला आपल्या राहणीमानात लक्षणीय सुधारणा झाल्याची जाणीव झाली. अगदी साध्या पार्कर पेनपासून परकीय बनावटीचे टीव्ही, अनेक घरगुती उपयोगाची उपकरणे, इतकेच काय परदेशी मोटारीही सर्रास उपलब्ध झाल्यामुळे सर्वत्र समृद्धीचे वातावरण निर्माण झाले.

बहुसंख्यांकाचे खडतर जीवन

एकीकडे अशा समृद्ध जीवनमानाचे प्रत्यंतर येत असताना प्रत्यक्षात मान बहुसंख्याकांचे जीवन अधिकाधिक खडतर होत असल्याचे अनुभवायला येत होते. अर्थसंकल्पात करवाढ तर नाहीच, उलट करकपात होत असताना दिसत असूनही किमती इतक्या झपाट्यानं कशा वाढतात याचे कोडे सामान्यांना उलगडत नव्हते. उदारीकरणाचा एक परिणाम म्हणजे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या आक्रमक ताकदीपुढे देशी उद्योगांना तोंड देणे दिवसेंदिवस कठीण होत चालले होते.

स्वाभाविकच उद्योगधंद्यांतले मंदीचे वातावरण बेकारीत भर घालून सामाजिक अस्वस्थता निर्माण करीत होते. या आणि अशा इतर अनेक समस्यांनी आपल्या अर्थव्यवस्थेचा नजीकचा भूतकाळ गजबजलेला आहे. खडतर आयुष्याला कसेबसे तोंड देणारा सामान्य माणूस राजकारणासारखाच अर्थकारणाबाबतही उदासीन होत चाललेला आहे. या हताश मानसिकतेच्या पार्श्वभूमीवर आपल्याला यंदाच्या अर्थसंकल्पाचा विचार करायला हवा. अर्थकारण किंवा राजकारण यांबाबतची अशी उदासीनता सर्वसामान्यांना अधिकच हतबल करीत असते. या हतबलतेच्या गुंगीत आपण आहे ती परिस्थिती तर स्वीकारतोच, पण त्या बाबतचे स्पष्टीकरणच नव्हे, तर पुष्टीकरणही सहज स्वीकारतो. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला जेव्हा बिकट परिस्थितीतून जाण्याचा प्रसंग येतो तेव्हा काही शब्द, संज्ञा परवलीच्या होऊन सर्रास त्यांचा वापर सुरू होतो. पंडित नेहरूंच्या काळात मिश्र अर्थव्यवस्था आणि समाजवाद या शब्दांना वजन होतं. इंदिरा गांधींच्या काळात 'गरीबी हटाव' आणि ‘राष्ट्रीयीकरण’ यांची चलती होती.

वित्तीय तूट - महत्त्वाचा मुद्दा

गेल्या आठ-दहा वर्षांमध्ये उदारीकरणाला असेच महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्याचबरोबर अंतर्गत अडचणींचे वास्तवभा न म्हणून म्हणा किंवा बाहा शक्तींचा प्रभाव म्हणा, वित्तीय तूट हा आपल्या अर्थसंकल्पीय दृष्टिकोनातला महत्त्वाचा मुद्दा बनून गेला. त्याचाच एक भाग म्हणून यंदाची बहुतांश चर्चा अनुदान या मुद्याभोवती घोटाळते आहे. अनेक अर्थपंडित आणि त्यांची री ओढणारे राजकारणी अर्थव्यवस्थेतल्या अनुदानांबाबत चिंता व्यक्त करीत आहेत. या संदर्भात तीन ठळक क्षेत्रांमधल्या अनुदानांचा विचार होताना दिसत आहे. सर्वांत ठळकपणे उठून दिसणारे अनुदान विषयासंबंधीचे क्षेत्र म्हणजे ग्रामीण भागात शेतकऱ्याला मिळणारे अनुदान. यात खते आणि बियाणे स्वस्तात देण्यासाठी होणाऱ्या खर्चाचा विचार आहे. त्याचबरोबर स्वस्तात दिल्या जाणाऱ्या विजेबाबतचा विचार आहे.

शिवाय ठरावीक आधारभूत भावात धान्य खरेदीसाठी होणारा सरकारचा खर्चही महत्त्वाचा मुद्दा आहे. याशिवाय सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमधून दिल्या जाणाऱ्या धान्यासाठीचा होणारा खर्च कितपत कारणी लागतो याबद्दल चर्चा चालू आहे. त्याचबरोबर डिझेल आणि केरोसीनसाठी दिले जाणारे अनुदान का कमी करू नये, नव्हे केलेच पाहिजे, अशी भूमिका सर्वत्र मांडणी जात आहे. या संदर्भात अर्थपंडित आणि राजकारणी यांची बघण्याची दृष्टी जरा वेगवेगळी आहे. 

अर्थशास्त्राच्या विचारसरणीमध्ये मागणी, पुरवठा आणि बाजारयंत्रणा यांचा भरभक्कम आधारअसल्यामुळे ज्यांना बाजारभाव परवडत नाहीत, त्यांनी हव्या त्या वस्तू घेऊ नयेत असा सरळ रोखठोक विचार असतो. शासकीय अनुदान पद्धतीला त्यांचा याच कारणामुळे विरोध असतो. राजकारणी मंडळींना, काही ठरावीक काळात का होईना, गरिबांच्या मतांसाठी त्यांचा विचार करावाच लागतो. याचमुळे अर्थमंत्र्यांना दर वर्षी अनुदानाबाबत काही ना काही कसरत करावी लागते. यंदाच्या अर्थसंकल्पात अनुदानांबाबत काय धोरण आखले जाईल ते आपल्याला नीट तपासावे लागणार आहे. 

कर्जावरील व्याज‌ 

आपल्या अर्थव्यवस्थेमध्ये जमा आणि खर्चाच्या तोंडमिळवणीत जे दोन महत्त्वाचे अडथळे आहेत, त्यांतला सर्वांत मोठा अडथळा म्हणजे कर्जावरचे व्याज. आपल्या सरकारने जी काही अंतर्गत आणि बाहेरची कर्जे घेतली आहेत, त्यांच्यावरचे व्याज देण्यासाठीच अर्थसंकल्पातल्या जमेकडची जवळजवळ अर्धी रक्कम खर्ची पडते, असा एक अंदाज आहे. राजकीय अस्थिरता, चुकीची आर्थिक धोरणे आणि शासनाचा स्थतःवरचाच वाढता खर्च यांमुळे सरकारवर सतत वाढीव प्रमाणावर कर्ज घेण्याची पाळी येते.

कर्ज सतत मिळायला हवे असेल तर पत टिकून राहायला हवी. म्हणजे निदान व्याज तरी नियमित द्यायला हवे. तेव्हा शासनाच्या कर्जबाजारीपणाची किंमत अशा पद्धतीने जनता चुकती करीत असते. दुसरा महत्त्वाचा खर्चाचा आकडा म्हणजे संरक्षणावरचा खर्च. या खर्चात दरवर्षी वाढच होते. अनेक राजकीय कारणांमुळे संरक्षण हा विषय नाजूक होऊन बसलेला असतो. त्यामुळे दर वर्षी हजारो कोटींची वाढ कशाला, असा प्रश्न कोणी विचारत नाही. एकुणातच संरक्षणविषयक खर्चाला गुप्ततेचे आवरण असल्यामुळे सामान्य माणसाला या खर्चाचा हिशेष कधी मिळत नाही.

पूर्वी कर किंवा इतर मार्गांनी जमा करण्यात येणारे शासकीय उत्पन्न ही अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून जाहीर करून कृतीत आणण्याची बाब होती. सध्या मात्र खनिज तेलविषयक किमती सर्रास आधीच वाढवून अर्थसंकल्पातली तूट थोडीशी कमी करण्याचा प्रयत्न असतो. ही पद्धत अनुसरल्पामुळे 94 सालपासून गॅस सिलिंडरच्या किमती जवळजवळ 50 रुपयांनी वाढलेल्या आहेत.

कठोर निर्णय अपेक्षित

या सर्व बाबींचा विचार करता एक गोष्ट ठळकपणे लक्षात येऊ शकेल. ती म्हणजे काळ मोठा कठीण आला आहे! केंद्र सरकारची अजून चार वर्षे बाकी आहेत आणि कोणालाच सध्या निवडणुका नको आहेत, ही बाब लक्षात घेतली तर यंदाच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री काही कठोर निर्णय घेतील हे स्पष्ट आहे. अर्थव्यवस्थेतील तूट इतकी प्रचंड आहे की जमेची बाजू भक्कम करण्यासाठी अनेक अप्रत्यक्ष करांमध्ये वाढ करावी लागेल. याचबरोबर संरक्षण, क्रीडा आणि कला यांसाठी दिले जाणारे अनुदान, आरोग्यसुविधांविषयक अनुदान, शेतीसाठी पाणी आणि वीज इत्यादींना कात्री लागेल अशी शक्यता आहे. पण सामान्यांसाठी असणाऱ्या सुविधांबाबतच्या खर्चाला कात्री लागली तरी लोकप्रतिनिधींना आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना मिळणाऱ्या सोयीसुविधा तशाच राहतील याबद्दल खात्री बाळगायला हरकत नाही. शिवाय लोकप्रतिनिधींकडून येणे असलेली वसुलीही तशीच विचाराधीन राहील याबाबत शंका नको.

अर्थसंकल्याच्या पूर्वसंध्येला आपण जेव्हा अर्थसंकल्पाचा विचार करतो तेव्हा आयकर मर्यादेतली वाढ किंवा सवलती एवढ्याच बाबींचा विचार न करता एकूण अर्थव्यवस्थेबाबत व्यापक विचार करणे निकडीची गरज झाली आहे. शासनाचा अर्थव्यवहार, त्याची स्पष्ट करणारी धोरणे यांचा जागरूकतेने विचार केला नाही तर सारा देशच फार मोठ्या संकटात सापडेल. अशा परिस्थितीत ज्यांच्याकडे राजकीय किंवा आर्थिक शक्ती असते त्यांना कुठल्याच समस्यांची झळ लागत नाही. देशावरच्या आर्थिक संकटात फक्त सामान्यच भरडून निघतात. तेव्हा येत्या आणि त्यापुढच्या अर्थसंकल्पाबाबत आपण अधिक डोळसपणे विचार करायला लागू या. स्पष्ट आणि खड्या आवाजात लोकप्रतिनिधींना जाब विचारू या. भारताच्या नागरिक राजा, रात्रच काय दिवसही वैऱ्यांचा आहे.

Tags: कठोर निर्णय अर्थनीतीवर नेहरूंची छाप वित्तीय तूट प्राथमिक अंदाज केंद्रीय अर्थसंकल्प राजकीय tough decisions empression of neharu on eco-policy fiscal deficit primary guessing central budget political weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके