डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2022)

वैचारिक स्वातंत्र्याची मोठी लढाई खेळावी लागणार आहे!

साहित्य जीवनगौरव पुरस्कार 
‘पत्रकार’ व ‘ग्रंथकार’ अशी दुहेरी ओळख असणाऱ्या अरुण टिकेकरांनी, ग्रंथलेखन करताना न्या. महादेव गोविंद रानडे यांना, तर पत्रकारिता करताना गोपाळ गणेश आगरकरांना आदर्श मानले आहे. स्थानीय इतिहास व सांस्कृतिक इतिहास हे त्यांच्या अभ्यासाचे व संशोधनाचे विषय राहिले आहेत. तब्बल अकरा वर्षे ‘लोकसत्ता’ दैनिकाचे संपादक म्हणून काम करताना नि:पक्ष उदारमतवादी भूमिकेचा पुरस्कार करून त्यांनी स्वतंत्र विचार - निर्भय उच्चार - चौफेर संचार हा बाणा स्वीकारला होता. सामाजिक-सांस्कृतिक- राजकीय घटना-घडामोडींचे ताणेबाणे उलगडून दाखवणारे लेखन करताना त्यांनी सम्यक्‌, सकारात्मक व तारतम्यपूर्ण विचार कसा करावा याचे वस्तुपाठ समोर ठेवले आहेत. मराठी व इंग्रजी या दोन भाषांत मिळून वीस ग्रंथ नावावर असलेल्या टिकेकरांना मिळालेला ‘जीवनगौरव’ पुरस्कार म्हणजे, 1975 ते 1990 या काळातील अभ्यासक-संशोधकाला व 1990 ते 2005 या काळातील संपादक-पत्रकाराला ‘मानवंदना’ आहे. 

भिड चेपत गेल्यामुळे कशाचीही चाड न राहिलेल्या समाजात ‘संकोच’ आणि ‘तारतम्य’ हे शब्द फक्त शब्दकोषातच उरावेत, समाज-जीवनात त्यांना तिलांजली दिली जावी, विचारांचं अस्तित्व नष्ट व्हावं, दंभ आणि फसवणुकीचं साम्राज्य वाढावं, आधुनिकतेच्या नावानं समाज उथळपणा आणि उच्छृंखलता यांच्या आहारी जावा, धर्मधारणा संपली तरी धर्माचं अवडंबर सुरू राहावं, हे सारं काय दर्शवितं? आपला समाज काल-परवापर्यंत ज्यांना सद्‌गुण समजत होता, त्यांची कास सोडल्यामुळे गर्तेत उडी घेतल्यासारखा खोल चालला आहे. पुढे चाललेला समाज पुन्हा परतीची पावलं उचलू लागल्याची ही सारी लक्षणं आहेत. अर्थात हे असंच होत राहणार, म्हणून हतबलतेची भावना व्यक्त करण्याइतकं अगतिक व्हायचं आपल्याला कारण नाही.

जगातला प्रत्येक समाज आपल्या मार्गक्रमणात कधी ना कधी अशा प्रकारच्या अवस्थेतून गेला आहे त्यामुळे आजची परिस्थिती कायम टिकणारी नाही हे तर खरेच, पण प्रबोधनाच्या मार्गावर व्यवस्थितपणे वाटचाल करणाऱ्या आपल्या समाजाचं असं का व्हावं? बारकाईनं विचार केला तर आढळून येईल की एकेक करून आपल्या प्रत्येक महापुरुषाच्या विचारांचा आपण पराभव केला आहे. महात्मा फुल्यांनाच काय, पण न्यायमूर्ती रानडे, लोकमान्य टिळक, ‘सुधारक’कार आगरकर, ‘समाजस्वास्थ्य’कार र.धों.कर्वे, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर या सर्वांच्या विचारांचा आपण पराभव केला आहे. जो समाज केवळ आपल्या महापुरुषांचं नाममहात्म्य जपत राहतो आणि त्यांच्या विचारांना मात्र विस्मृतीत टाकतो, तो समाज इतिहासाचं केवळ ओझं वाहतो असंच म्हणावं लागेल. वास्तविक, इतिहासाभ्यासातून शिकलेल्या धड्याुंळे दृष्टीस आलेल्या चुका टाळण्याकडे समाजाची वृत्ती आणि प्रवृत्ती असली पाहिजे.

विचारांची साथ-संगत सोडलेला समाज आधुनिकतेच्या नावाखाली इतिहासातील काही प्रसंग उगाळत बसतो आणि आत्मवंचना करून घेत राहतो. तात्कालिक मतलबासाठी तो आपली शक्ती खर्च करतो. राजकारणाने खालची पातळी गाळली आहे आणि त्याचा परिणाम तलावातलं सर्व पाणी संपविल्यानंतर ते उपसणारे जसे चिखलात अडकतात, तसा आपला समाज राजकारणाच्या दलदलीत रुतला आहे. भौतिक सुधारणा होत असताना सामाजिक सुधारणा होत नसल्याचं दिसत आहे. समाज-मन सुधारल्याशिवाय कोणतीही सुधारणा कायमस्वरूपी होत नाही, हे तत्त्व समाजसुधारकांना पटलेलं नाही. भौतिक सुधारणांचं तात्कालिक यश हे वैचारिक सुधारणांविना नैतिक अवनतीकडे घेऊन जात असतं. प्रत्येक क्षेत्रात आज ज्या प्रकारची भ्रष्टाचाराची प्रकरणं उजेडात येत आहेत, ती पाहिली की हे पटेल. पैसा मिळवायचा, जीवनानंद घ्यावयाचा, पण तो किती प्रमाणावार आणि कशासाठी, याचा विचार आपण करत नाही. आर्थिक लाभही विकृतीच्या स्तरापर्यंत गेला असेल तर समाजप्रकृ ती धडधाकट आहे, असं म्हणता येणार नाही.

आपल्या समाजाचं हे असं का झालं, याची अनेक कारणं सांगता येतील. त्या कारणांध्ये सर्वांत वरचं कारण समाजाचं वैचारिक सामर्थ्य वाढलं नाही हे आहे. ‘वैचारिकता ही सर्वश्रेष्ठ शक्ती आहे’ हे न मानणारा समाज आपल्यातल्या विद्वानांची कदर करेनासा होतो, एवढेच नव्हे तर त्यांच्या विचारांना ‘क्रियेवीण वाचाळता’ म्हणायला लागतो. उपेक्षितांचं जिणं जगणाऱ्या विद्वानांना चरितार्थाची पंचाईत पडते तेव्हा ते छोट्या, छोट्या मतलबासाठी ‘नरो वा कुंजरो वा’ करत कार्यभाग साधतात, अन्यथा भीरुतेचा आधार घेत अळीमिळी गुपचिळीचं धोरण स्वीकारून स्वार्थी होतात. विचारवंतांचं, विद्वानांचं स्वार्थी होणं अंतिमत: समाजाचं अनहित करणारंच ठरतं. वैचारिकता कालबाह्य झाली आहे का? विद्वान निरुपयोगी झाले आहेत का? यावरच चर्चा होत राहते.

ताठ मानेनं जगणाऱ्या आणि लोभांपासून दूर राहिलेल्या विचारवंतांचं अस्तित्व सरकारी यंत्रणेला कुसरीसारखं का खुपतं हे सांगण्याची आवश्यकता नाही, पण असे तटस्थ वृत्तीने, राग-लोभाची पर्वा न करता समाजाला युक्तीच्या चार गोष्टी सांगणारे विचारवंत समाजोपयोगी असतात आणि कोणत्याही लोकशाही यंत्रणेत जे समाजोपयोगी असतं, त्याला योग्य मान देणं, वेळोवेळी विद्वानांची कदर करणं हे शासन-यंत्रणेचं कर्तव्य बनतं. मग ते शासनाच्या निर्णयाचं स्वागत करोत की त्याविरुद्ध रान उठवोत. हे विचारवंत विक्षिप्त असले, माणूसघाणे असले, सरकारधार्जिणे नसले तरी त्यांचा समाजानं योग्य मान राखला पाहिजे. सत्ताधीशांकडून त्यांची आबाळ होणं हे अयोग्य असलं तरी क्षम्य मानता येईल, कारण सत्ताधाऱ्यांना खुशमस्कऱ्यांची आवश्यकता असते आणि कोणत्याही समाजात शासनधार्जिण्या विद्वानांची कमी नसते. शासनाकडून होणाऱ्या मान-सन्मानाची तटस्थ, समाजहितदक्ष विचारवंत फारशी तमा बाळगत नाहीत. अर्थात त्यामुळे शासनाने त्यांची उपेक्षा करावी, असं नाही. उलट अशांचा मान-मरातब राखणं हे शासनाच्या प्रगल्भतेवर आणि प्रबोधनावर आधारित असतं.

प्रवाहपतित न होता प्रवाहाविरुद्ध पोहत जनमत तयार करण्याचं आणि लढण्याचं सामर्थ्य या तटस्थ विचारवंतांत असतं, म्हणून त्यांच्याकडून सामाजिक सुधारणांची अपेक्षा करता येते. लोकशाहीत विचारवंतांवर सामाजिक जबाबदारी असते, ती हीच. विचारवंत कोणाला म्हणायचं? प्रत्येक व्यक्ती ही विचारक्षम असतेच. मग हेच कोण एवढे टिकोजीराव? स्वातंत्र्यपूर्व काळात उदारमतवादी समजले जाणारे जे व्यवसाय होते- त्यातील व्यावसायिक म्हणजे लेखक-साहित्यिक, पत्रकार-संपादक, शिक्षक-प्राध्यापक हे तीन महत्त्वाचे. व्यावसायिक नीतिमत्तेची चाड आवश्यक असणारे इतर दोन- वकिली आणि वैद्यकीय- पेशे सोडून देऊ, कारण त्यांच्यासाठी व्यावसायिकतेचे वेगळे निकष आहेत. पण लेखक, पत्रकार, प्राध्यापक या तीन व्यवसायांतील मंडळींनी आपापली व्यावसायिकता सांभाळण्याचे जवळजवळ सोडून दिल्याचा अनुभव येत आहे. आपापल्यावरील सामाजिक जबाबदारीचं भान त्यांना राहिलेलं नाही.

कदाचित हताश होऊन त्यांनी भीरुतेचा किंवा असंवेदनक्षमतेचा आधार घेतलेला आहे. ज्यांनी समाजाच्या अपप्रवृत्तींवर प्रहार करत सुधारणा घडवून आणावयाच्या, त्यांनीच कर्तव्याकडे पाठ फिरवल्यावर प्रबोधनाचं कार्य कोणी पुढं चालवायचं? आत्मवंचना करून घेत सरकारी प्रशस्तीच्या आधारे सर्व प्रकारची मतलबी गणितं मांडत इतर व्यावसायिकांप्रमाणेच लाभ पदरात पाडून घेणाऱ्या तथाकथित विचारवंतांनी समाजाला सतत जागृत ठेवण्याचं कर्तव्य केलं नाही, तर समाज माघारी फिरून प्रबोधनाच्या पाऊलखुणा मिटवतच जाणार. असं होणं ना समाजाच्या हिताचं ना राज्यकर्त्यांच्या. म्हणून असं म्हणावंसं वाटतं, की जितक्या लवकर उदारमतवादी व्यवसायातली मंडळी आपली सामाजिक जबाबदारी पार पाडायला सज्ज होतील, तितकं समाजाच्या दृष्टीने ते हितकारी होईल. 

सामाजिक न्यायाकडे वाटचाल हीच राष्ट्राची प्रगती, हे पटलेल्यांना सर्व प्रकारचं उत्तेजन आणि वैचारिक शक्तीचं पाठबळ मिळणं आवश्यक असतं, कारण काळाच्या फार मागं राहिलेल्या निरुत्साहींना तसेच काळाच्या फार पुढं धावणाऱ्या अतिउत्साही मंडळींना जेवढ्या जवळ आणता येईल, तेवढं आणण्याची जबाबदारी विचारवंतांवर असते. त्यामुळे दोहोंचाही रोष पत्करावा लागला तरी चालेल, पण ‘इष्ट असेल ते बोलणार आणि साध्य असेल ते करणार’ हा आगरकरी बाणा विचारवंतांकडे असणं अत्यावश्यक असतं. आजचा न्याय हा उद्याचा अन्याय ठरू शकतो, हे सांगण्याची जबाबदारी समाजातील विचारवंतांवरच असते. राज्यकर्ते ती पार पाडू शकणार नाहीत. शिक्षणाचा खेळ मांडणाऱ्यांना व सत्ताधाऱ्यांना राजकारण, वाङ्‌य, संस्कृतिकारण या तीनही क्षेत्रांत आपल्या चुकांची शिक्षा होऊ शकते, हे कोण सांगणार? नेकं हे करण्याची जबाबदारी विचारवंत टाळत आहेत, परिणामी आपला प्रभाव ते गमावून बसलेले आहेत.

आपली समाजाकडून उपेक्षा, उपहास करून घेत आहेत. आपण नोकरीपेशा मिळवून देणाऱ्या ‘व्यावसायिक प्रशिक्षणा’च्या आहारी जाऊन जीवनवाद शिकवणाऱ्या तत्त्वज्ञानादि विषयांची हेळसांड करत आहोत, असे खडे बोल विचारवंतांनीच शासनाला सुनवत राहिलं पाहिजे. ते करण्यासाठी विचारवंतांना आपापलं माध्यम आहे, आपापलं प्रभावक्षेत्रही आहे. उदाहरणार्थ, सर्जनशील साहित्यिकसुद्धा आपल्या वाङ्‌यीन कृतीच्या माध्यमातून जनमतावर प्रभाव पाडू शकतात. कालपरवापर्यंत हे होत होतं. आता साहित्यिक ‘पलायनवादी’ झाले आहेत. शब्दांच्या जंजाळात अडकून पडले आहेत. ज्या समाजातील विचारवंत आपली सामाजिक जबाबदारी टाळत आहेत, सत्य सांगायला घाबरत आहेत, तटस्थपणा सोडून मतलबामुळे नि:पक्ष राहण्याचं टाळत आहेत, अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवत नाहीत, सत्ताधाऱ्यांच्या लोकानुनयी निर्णयांना वेळोवेळी आव्हानं देत नाहीत, तो समाज मानसिकदृष्ट्या आणि नैतिकदृष्ट्या सर्व क्षेत्रांत खुजेपणाच अनुभवणार.

शासन-संत आणि पुरस्कारित विचारवंतांची यादी प्रतिवर्षी कितीही वाढत गेली तरीही समाजसुधारणा होणार नाही. ज्या समाजात राजकीय नेते विचारवंतांचा उपहास करत राहतात, त्यांची उपेक्षा करत राहतात, त्या समाजात गुणवत्ता ही नेहमीचीच डोकेदुखी राहणार. ज्या समाजातील प्रत्येकजण आर्थिक यशाच्या मागे पळत आहे आणि बौद्धिक आव्हानांचा मात्र तिटकारा करत आहे, ज्या समाजातील विचारवंत सत्ताधाऱ्यांना दुखवण्याच्या भीतीनं कोणत्याही महत्त्वाच्या घटनेवर साधकबाधक चर्चा करण्यापासून दूर पळत आहे, विचार-संघर्षाला घाबरत आहे, कोणतीही सामाजिक समस्यांची उकल करत नाहीत, तो समाज वैचारिकतेची कास सोडून असहिष्णुता आणि हिंसात्मक मार्गाचा अवलंब करत सामाजिक सौहार्द आणि शांतता यांचा भंग करण्यातच स्वत:ला 

आज माध्यमं आर्थिक कोंडीत सापडली आहेत, प्राध्यापक सरकारी बंधनात अडकले आहेत, लेखक मंडळी शहामृगासारखी जमिनीत तोंड खुपसून बसली आहेत. वैज्ञानिकांनी आम समाजापासून आपली नाळ तोडण्यातच इतिकर्तव्यता मानली आहे. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा संकोच सर्व बाजूंनी आणि सर्व प्रकारे होत असताना समाजात स्वातंत्र्याचे पुरस्कर्ते नसावेत, हे उद्याच्या नागरिकांना वैचारिक स्वातंत्र्याची मोठीच लढाई खेळावी लागणार असल्याचंच लक्षण आहे. ‘भावना दुखवण्या’चा बाऊ समाजात होत राहण्यानं उद्याच्या इतिहासकारांना सत्य इतिहास लिहिणं कठीण होईल. पत्रकारांना सत्य बातमी प्रसिद्ध करणं मुश्किल होईल. साहित्यिकांना आपली प्रतिभा असत्याच्या दावणीला बांधावी लागेल 

धन्य मानत राहणार. वैचारिकतेची साथ सोडलेला समाज स्वत:चीच हानी करत राहतो, पण त्या हानीची तमा बाळगण्याचं भान त्याला उरत नाही. मग सामाजिक सुधारणांच्या बाबतीत तो दक्ष राहणार तरी कसा? ही परिणाम-साखळी विस्तारानं सांगायचं एक कारण आहे. स्वातंत्र्य हे दोन प्रकारचं असतं, असं म्हटलं जातं. एक असतं सकारात्मक तर दुसरं नकारात्मक. शासकीय व अशासकीय बंधनांविना जे असतं ते सकारात्मक तर दुसऱ्या प्रकारच्या स्वातंत्र्यात बंधनमुक्तीबरोबर प्रगतीसाठी साह्यही केलं जातं. या दोन प्रकारच्या स्वातंत्र्याचा विचार करता 1975 ची आणीबाणी पहिल्याचा संकोच करणारी होती, तर आताची परिस्थिती दुसऱ्या प्रकारच्या स्वातंत्र्याचा संकोच करणारी आहे असं वाटतं. यात बदल व्हावा असंही वाटतं. समाजाला वैचारिकतेपासून फार काळ दूर पळणं मानवणारं नाही, आपल्या नजीकच्या भविष्यात वैचारिक स्वातंत्र्य अबाधित राहण्यासाठी अनेक प्रकारचे संघर्ष करावे लागणार असल्याची चिन्हं आताच दिसू लागली आहेत.

आज माध्यमं आर्थिक कोंडीत सापडली आहेत, प्राध्यापक सरकारी बंधनात अडकले आहेत, लेखक मंडळी शहामृगासारखी जमिनीत तोंड खुपसून बसली आहेत. वैज्ञानिकांनी आम समाजापासून आपली नाळ तोडण्यातच इतिकर्तव्यता मानली आहे. आपल्यात समाजचिंतन करणारे वैज्ञानिक नाहीत, समाजहितदक्ष इतिहासकार नाहीत, समाजहितपरायण पत्रकार नाहीत, समाजसुधारक साहित्यिक नाहीत. अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्याचा संकोच सर्व बाजूंनी आणि सर्व प्रकारे होत असताना समाजात स्वातंत्र्याचे पुरस्कर्ते नसावेत, हे उद्याच्या नागरिकांना वैचारिक स्वातंत्र्याची मोठीच लढाई खेळावी लागणार असल्याचंच लक्षण आहे. ‘भावना दुखवण्या’चा बाऊ समाजात होत राहण्यानं उद्याच्या इतिहासकारांना सत्य इतिहास लिहिणं कठीण होईल. पत्रकारांना सत्य बातमी प्रसिद्ध करणं मुश्किल होईल. साहित्यिकांना आपली प्रतिभा असत्याच्या दावणीला बांधावी लागेल.

आविष्कार आणि विचारस्वातंत्र्याचा संकोच होत राहणं म्हणजे विचारांचं तसंच कलाविष्कारांचं अस्तित्व नाकारणं आणि काल-परवापर्यंत सहिष्णू संस्कृतीचा लाभ घेत शांतता व सौहार्द अनुभवणाऱ्या समाजाची प्रबोधन-प्रक्रिया थांबणं. प्रबोधनप्रक्रिया थांबली तर साहित्य-कलांचा अंत व्हायला कितीसा काळ लागणार? हे ध्यानात घेऊन साहित्यिक, पत्रकार, प्राध्यापक, वैज्ञानिक यांनी आपापल्या माध्यमाच्या प्रकृतीला साजेसं प्रबोधन करणं आवश्यक आहे. प्रबोधन झाल्याशिवाय म्हणजे समाज-मन बदलल्याशिवाय, ते सुबुद्ध आणि निर्भय झाल्याशिवाय आपल्याला गती नाही. सुबुद्ध होणं म्हणजे व्यवहारी होणं नव्हे, तसेच निर्भय होणं म्हणजे बेडर होणं नव्हे. दरारा आणि दहशत यांत जसं अंतर आहे, तसं सुबुद्ध आणि व्यवहारी, निर्भय आणि बेडर यांत अंतर आहे. दराऱ्यामध्ये आदराची भावना आहे, दहशतीत हिंसेची भीती आहे. सुबुद्धपणाला विचारांचं अधिष्ठान आहे, व्यवहारीपणाला मतलबाची किनार आहे. निर्भयतेत सत्याचा शोध असतो, तर बेडरपणात असत्यावर पांघरूण घालण्याचा अविचार असतो. समाजातील प्रबोधनप्रक्रिया थांबवायची नसेल तर आजचे साहित्यिक, पत्रकार, प्राध्यापक, वैज्ञानिक यांनी आपापली सामाजिक जबाबदारी पार पाडणं अगत्याचं आहे. एकानं दुसऱ्याला अंधश्रद्ध ठरवून, दुसऱ्यानं पहिल्याला पाखंडी ठरवून जसं समाज-मन बदलणार नाही, तसंच एकानं दुसऱ्याला भ्रष्ट ठरवून, दुसऱ्यानं पहिल्याला भेकड ठरवूनही ते बदलणार नाही.

अरुण भावनेपेक्षा विचार आणि विवेक श्रेष्ठ मानणाऱ्या समाजालाच प्रबोधनाचा प्रकाश दिसतो, हे न ओळखलेल्यांच्या लोकशाहीत विचार-स्वातंत्र्यासाठी अधूनमधून लढाया खेळाव्याच लागणार आहेत. उदारमतवादी व्यवसायातील व्यक्तीचं निष्क्रिय राहणं, हे विचार-स्वातंत्र्याच्या दृष्टीनं घातक आहे. विचार-स्वातंत्र्याचा संकोच होत राहिला, तर राजकीय स्वातंत्र्य मिळवणं हे तुलनेनं सोपं होतं असं वाटू लागेल. जिंकायला कठीण असतानाही सामाजिक प्रगतीची लढाई जिंकण्यासाठी समाज-मनाची तयारी करून घेण्यातच विचारवंतांच्या कार्याची फलश्रुती आहे. एकोणिसाव्या शतकात सामाजिक प्रगतीचे कित्येक टप्पे गाठणाऱ्या समाजधुरिणांच्या पिढ्यांनी विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात राजकीय स्वातंत्र्य मिळवण्याला प्राधान्य दिलं. राजकीय स्वातंत्र्य-प्राप्तीनंतर पुन्हा सामाजिक स्वातंत्र्यासाठी लढाई करण्यासाठी समाज तयार होईल, अशी राज्यघटना- कारांची अपेक्षा होती. ती फोल ठरली आहे. राजकीय स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या कैफात समाज-मन कुठं भरकटलं याचा विचार करण्याचंही आपल्या विचारवंतांनी टाळलं. सारा समाज व्यावहारिक यशामागे पळू लागला. साधनशुचितेचा आग्रह सुटला, चित्तवृत्ती बहलविण्यातच धन्यता मानू लागला. जीवन-तत्त्वज्ञानाशी त्यानं फारकत घेतली. मनोरंजनाचा मार्ग त्यानं स्वीकारला. ही स्पृहणीय अवस्था म्हणता येणार नाही. ही अवस्था लवकरात लवकर संपणं निकडीचं आहे. स्वातंत्र्याची लढाई अजून संपलेली नाही. विचारस्वातंत्र्यासाठी तर भव्य लढाया खेळाव्या लागणार आहेत. आपले समाज-सुधारक हे आव्हान पेलतील अशी अपेक्षा आणि आशा आहे. 
 

Tags: संपादक ग्रंथकार पत्रकार अरुण टिकेकर weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

अरुण टिकेकर

1944 - 2016

अभ्यासक, संपादक

लोकसत्ता या दैनिक वृत्तपत्राचे 11 वर्षे संपादक




साधना साप्ताहिकाचे वर्गणीदार व्हा...
वरील QR कोड स्कॅन अथवा UPI आयडीचा वापर करून आपण वर्गणीदार होऊ शकता. वार्षिक, द्वैवार्षिक व त्रैवार्षिक वर्गणी अनुक्रमे 900, 1800, 2700 रुपये आहे. वर्गणीची रक्कम ट्रान्सफर केल्यानंतर आपले नाव, पत्ता, फ़ोन नंबर, इमेल इत्यादी तपशील
020-24451724,7028257757 या क्रमांकावर फोन, SMS किंवा Whatsapp करून कळवणे आवश्यक आहे.
weeklysadhana@gmail.com

प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2022

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1978-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके