डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

समान नागरी कायदा - एका स्त्री-प्रश्नाचे राजकारण

सारखेपणापेक्षा समानतेकडे वाटचाल करणारे कायदे तयार होणे व त्यांची परिणामकारक अंमलबजावणी करणे, यासाठी लोकमत तयार करायला हवे. एकविसाव्या शतकात सगळ्या जगाने प्रवेश केला असताना नवीन तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने असे लोकशिक्षण करणे सहज शक्य आहे. या लोकशिक्षणातूनच समानतेवर आधारित समाज निर्माण होईल. स्त्री-पुरुष समान आहेत असा मानवी दृष्टिकोन या लोकशिक्षणातून रुजला म्हणजे समान नागरी कायद्याच्या प्रश्नाभोवतीचे राजकारण आपोआपच नष्ट होईल.

सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिलेल्या शाहबानो खटल्याच्या निमित्ताने, त्यानंतर बाबरी मशीद पाडण्यात आल्यानंतर पुन्हा एकदा सरला मुद्गल या खटल्यातील निर्णयाच्या निमित्ताने समान नागरी कायद्याचा प्रश्न चर्चेला आला आणि त्यावर कोठलीही कार्यवाही न होता पुन्हा एकदा बासनात गुंडाळला गेला. निवडणुकीच्या निमित्ताने राजकीय पक्षांनी निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात समान नागरी कायदा करण्याच्या घोषणा केल्या आणि सत्ता मिळविण्यासाठी कराव्या लागणा-या समझोत्याचा भाग म्हणून हा प्रश्न मागे ठेवला. शाहबानोच्या 1985 च्या निकालापासून ते 2000 पर्यंत या बाबत आपण सर्वांनी अनुभवले ते एका स्त्री प्रश्नाचे झालेले राजकारण. नागरी कायद्याचा इतिहास तपासून पाहिला तर समान नागरी कायद्याच्या स्वातंत्र्यपूर्व काळातील व स्थातंत्र्योत्तर काळातील संकल्पनेत फार मोठा फरक पडल्याचे जाणवेल. समान नागरी कायदा म्हणजे सर्व भारतीयांना, मग से कोणत्याही धर्माचे असोत; लागू होणारा एकसारखा नागरी कायदा होय. 

आज भारतातील फौजदारी कायदे सर्व धर्मीयांना एकसारखेच लागू होतात. तसेच कौटुंबिक कायदे वगळता अन्य दिवाणी कायदे हेसुद्धा सर्व धर्मीयांना एकसारखेच लागू होतात. उदा. कराचे कायदे, पुराव्याचा कायदा, कराराचा कायदा इत्यादी. या दृष्टीने पाहता हे सर्व दिवाणी कायदे धर्मनिरपेक्षच आहेत. पण विवाह, घटस्फोट, वारसा, पोटगी, दत्तक यांसारख्या कौटुंबिक बाबतीत मात्र आजही धर्माधिष्ठित कायदा अस्तित्वात आहे. हिंदूंना हिंदू कायदा, मुस्लिमांना कुराणाचा इस्लामी कायदा, पारशी व ख्रिश्चन यांना त्यांच्या धर्माचे कायदे लागू होतात. भारताच्या स्वातंत्र्यपूर्व काळाचे तीन खंड आपणांस स्पष्ट दिसतात. यांपैकी पहिला खंड भारतात मुघल सत्ता स्थिरावण्यापूर्वीचा व दुसरा कालखंड मुघल सत्ता स्थिर झाल्यापासून ब्रिटिश राजवट येईपर्यंतचा, असा अभ्यासता येतो. तिसरा खंड हा इंग्रजी राजवटीचा होय. इंग्रजी राजवट संपल्यानंतर स्वातंत्र्योत्तर कालखंड सुरू होतो. या वेगवेगळ्या कालखंडांत समान नागरी कायद्याचा प्रश्न कसा होता हे पाहणे आवश्यक आहे.

धर्म व कायदा यांच्या तादात्म्याचा काळ 
आज आपण भारताला ज्या अर्थाने 'राष्ट्र' असे संबोधतो त्या अर्थाने एक अखंड राष्ट्र म्हणून 'भारत' अस्तित्वात नव्हता. भारतवर्ष म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भौगोलिक प्रदेशाच्या सीमा अतिविस्तीर्ण होत्या; परंतु त्यावर एकछत्री अंमल कधीच नव्हता. वेगवेगळ्या भागांत अनेक छोटी-मोठी राजघराणी राज्य करीत व कालांतराने साम्राज्य विस्ताराच्या स्पर्धेत ती नष्ट पावत. सर्वत्र राजेशाही अस्तित्वात होती. मुघल आक्रमणे होईपर्यंत येथील प्रजेला एकच कायदेपद्धती लागू होती व ती म्हणजे हिंदू धर्मशास्त्रावर आधारित असा हिंदू कायदा.

मात्र ही कायदेपद्धती एकच असली तरी ती समान होती असे मात्र म्हणता येणार नाही. धर्मशास्त्रांचे कालमानानुरूप अर्थ लावत असताना 'मिताक्षर' आणि 'दायभाग' यांसारखे कायद्यांचे उपगट व पुन्हा त्यांच्या उपशाखा निर्माण होत गेल्या. म्हणून स्वातंत्र्यपूर्व काळात हिंदूंसाठी हिंदू कायदा होता एवढेच, पण सर्व हिंदूंना तो समान होता असे मात्र नाही. सर्व राजसत्तांनी धर्माधिष्ठित कायद्याची तत्त्वे प्रमाण मानली. धर्म व कायदा यांचे अतूट असे नाते होते. त्यांचे तादात्म्य इतके होते की कायद्याला 'धर्म' हीच संज्ञा वापरली जाई. या कालखंडात सर्व दिवाणी, फौजदारी, कौटुंबिक कायदा याच धर्मतत्त्वांच्या आधारे राबविला जाई. त्यामुळे समान नागरी कायदा असा वेगळा प्रश्न अस्तित्वातच नव्हता. पुरुषप्रधान हिंदू समाजरचनेमध्ये स्त्रीचे दुय्यम स्थान गृहीत धरले होते व हिंदू समाजाला आणि कायद्याला ते मान्य होते. मुघल सत्ताधाऱ्यांनी उत्तरेकडे मोठी आक्रमणे केली आणि पहाता पाहता मोठी साम्राज्ये उभी केली. भारतवर्षातील हिंदूंवर प्रथमच अहिंदू राजवट लादली गेली. या मुस्लीम शासनकर्त्यांनी हिंदूंना हिंदूंचा व मुस्लिमांना मुस्लिमांचा कायदा लागू केला. इस्लामच्या कायद्याचा उगमही धर्मातच होता. मात्र फौजदारी कायदे सर्वांना इस्लामप्रमाणे लागू करण्यात आले. म्हणजे धर्माधिष्ठित हिंदू व इस्लामचा कायदा त्या त्या समाजाला लागू करण्याचे धोरण याच काळापासून अंगीकारले गेले. इस्लामचा कायदा हाही पुरुषप्रधान समाजव्यवस्थेचे प्रतीक होता. स्त्रियांचा दर्जा कनिष्ठ होता. कायद्याच्या तत्त्वांनी त्याला पुष्टी दिली होती. ज्या ठिकाणी हिंदू राज्ये होती. तेथेही हिंदूंना हिंदू व मुसलमानांना इस्लामचा कायदा लागू होई. 

धर्म व कायदा यांच्या विभक्तीकरणाची इंग्रज राजवटीत सुरुवात
धर्माधिष्ठित कायदेपद्धतीला रुळलेल्या समाजावर इंग्रजी राजवट सुरू झाली. प्रथम व्यापार व नंतर इंग्रजी राजवट सुकर व्हावी या दृष्टीने ब्रिटिश सरकारने या कायदेपद्धतीमध्ये कोठलेही हस्तक्षेप करण्याचे टाळले. दत्तक नामंजूर केल्याने त्यांना खूप मोठ्या बंडाला तोंड द्यावे लागले. कौटुंबिक कायद्यात हस्तक्षेप करणार नाही असे राणीने जाहीरनाम्यात कबूल केले. त्यामुळे धर्माधिष्ठित कायद्याच्या राजकारणाची मुळे अतिशय पक्की झाली. एकोणिसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात भारतीय कायदेपद्धतीस अनोळखी अशा कायद्याच्या प्रक्रियेची ओळख इंग्रजी राज्यकर्त्यांनी करून दिली. सक्षम कायदेमंडळाने कायदा करणे व असा कायदा प्रशासनाने राबविणे ही पद्धत भारताला नवीन होती. रूढी, परंपरा व कुराणावर, शास्त्रावर आधारित नियम व राजाज्ञा यांच्या स्वरूपातील कायदेच तेवढे राबविले जात होते. याच काळात कायद्याच्या संहितीकरणास सुरुवात झाली व कायदा धर्माहून वेगळा होण्यास सुरुवात झाली. धर्माच्या माध्यमातून होणारी कायद्याची निर्मिती बंद झाली. भारतीय दंडविधान, पुराव्याचा कायदा, कराराचा कायदा लेखी स्वरूपात बनविण्यात आला. शासन व न्यायदान यांसाठी आवश्यक असे हे कायदे सर्व धर्मीयांना एकसारखे लागू केले होते.

हे कायद्याचे निधर्मीकरण होते. कौटुंबिक कायदे मात्र धर्माधिष्ठित राहिले. हिंदू वा इस्लामी कायद्याचे (मोजके अपवाद सोडले तर) संहितीकरणही ब्रिटिशांनी केले नाही, वा समान नागरी कायदा करण्याचा विचारही त्यांनी कधी केला नाही. इंग्रजी राजवट जाऊन भारतास स्वातंत्र्य मिळाले. स्वतंत्र भारताची घटना अस्तित्वात आली. भारत निधर्मी राष्ट्र असल्याचा निर्वाळा देण्यात आला. धर्मस्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार मर्यादित स्वरूपात देण्यात आला. आदर्श भारताच्या निर्मितीची मार्गदर्शक तंत्त्वे घटनेत समाविष्ट केली गेली. कलम 44 मध्ये 'समान नागरी कायदा' हे एक उद्दिष्ट म्हणून मार्गदर्शक तत्त्वांत समाविष्ट झाले. मात्र स्वातंत्र्यानंतर अर्धशतकाहून जास्त काळ उलटून गेला तरी समान नागरी कायदा हे उद्दिष्ट साध्य होऊ शकलेले नाही. स्वतंत्र भारतात समान नागरी कायद्याला भवितव्य आहे काय? धर्माधिष्ठित कायद्याचे अस्तित्व ऐतिहासिक कारणांमुळे असले तरी ते अस्तित्व टिकून राहण्याचे कारण फक्त ऐतिहासिक नाही; तर त्यामागचे सर्वांत प्रबद्ध कारण म्हणजे राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव किंवा राजकारण होय. त्याचबरोबर समान नागरी कायदा प्रश्न हा हिंदू विरुद्ध मुस्लीम असा वाद असून बहुसंख्याक हिंदूंचा कायदा सर्वांना लागू करणे म्हणजे समान नागरी कायदा होय, अशी राजकीय पक्षीय भूमिका हिंदुत्ववाद्यांनी मांडली व समान नागरी कायद्याला धार्मिक रंग दिला.

अल्पसंख्याकांच्या पुढा-यांनी अल्पसंख्याक समाज म्हणून आपली ओळख कायम राहावी म्हणून कितीही अन्यायकारी असला, मागासलेला कायदा असला तरी कायदा बदलू देणार नाही अशी भूमिका घेणे, हिंदू कायदा आदर्श असून त्यात काही बदलाची आवश्यकता नाही असे समीकरण मांडणे; समान नागरी कायदा करणे ही एखाद्या पक्षाची मक्तेदारी असून तसा प्रयत्न अन्य कोणी केल्यास समान नागरी कायद्याला विरोध करणे, इत्यादींसारख्या राजकीय खेळींमध्ये मते गमाविण्याच्या भीतीने समान नागरी कायद्याचा मसुदा चर्चेसाठी आणण्याचे धाडसही कोणी केलेले नाही. महाराष्ट्रात शिवसेना भाजपाच्या युती सरकारने द्विविवाह प्रतिबंधक कायदा व सर्वांना दत्तक घेण्यास परवानगी देणारा कायदा संमत केला. परंतु राष्ट्रपतींकडून आवश्यक असणारी अनुमती त्या दोन्ही कायद्यांना मिळाली नाही. समान नागरी कायदा करण्याची जबाबदारी केवळ केंद्रावर नाही. राज्येसुद्धा त्यांच्या अधिकारांमध्ये त्यांच्या राज्यापुरता समान नागरी कायदा करू शकतात. आजपर्यंत किती राज्यांमध्ये हा प्रयत्न झाला? या बाबत खेदाने असे म्हणावे लागेल की समान नागरी कायद्याबाबत राज्य किंवा केंद्र सरकारे केवळ उदासीन नाहीत, तर ती समान नागरी कायदा करायचाच नाही, या विचाराची आहेत. त्यामुळे समान नागरी कायद्याचा प्रश्न विकट बनला आहे. 

समान नागरी कायदा कशासाठी हवा, हा एक अतिशय महत्त्वाचा प्रश्न आहे. भिन्न भाषा, भिन्न संस्कृती व परंपरा, भिन्न पेहराव व विचारसरणी इत्यादी सर्व बाबतींत भिन्नता असणाऱ्या भारतीयांमध्ये एकच कायदा कशाला हवा? सगळ्या जगभर भिन्न समाजांची भिन्न वैशिष्ट्ये जपली पाहिजेत, असा विचारप्रवाह असताना भारतातील ही भिन्नता आपण एकाच कायद्याच्या वरवंट्याखाली फिरवून समानता का आणू पाहतो? वरील प्रश्नाला अनुसरून येणारा हा अतिशय मौलिक प्रश्न आहे. 

अडथळे समान नागरी कायदा लागू झाला तर राष्ट्रीय एकात्मता निर्माण होईल असा भाबडा विश्वास काही जणांना वाटतो. परंतु राष्ट्रीय एकत्मतेची भावना कायद्याच्या माध्यमातून साकारण्याची शक्यता नाही. यापेक्षा सर्वांत महत्त्वाचे कारण असे, की घटनेने ग्वाही दिलेली सामाजिक न्यायाची आणि स्त्री-पुरुष समानतेची स्थापना करायची असेल तर मात्र आज अस्तित्वात असलेल्या कायद्यात बदल होणे आवश्यक आहे. आजचे वैयक्तिक कायदे स्त्री-पुरुष समानतेवर आधारित नसून पुरुषास झुकते माप देणारे आहेत. स्त्रीवर अन्याय करण्याच्या बाबतीत फक्त या सर्व कायद्यांमध्ये समानता आहे. स्त्रीचे स्थान या सर्व कायद्यांमध्ये गौण मानले आहे. याची अनेक उदाहरणे देता येतील.

हिंदु वारसा हक्कानुसार आजही मुलीला मुलाच्या बरोबरीने वडिलोपार्जित संपत्तीमध्ये हिस्सा मिळत नाही. महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, कर्नाटक या चार राज्यांमध्ये मुलीला मुलाच्या बरोबरीने हिस्सा देण्यासाठी कायद्यात बदल केला आहे. मात्र भारतातील अन्य राज्यांत तशी परिस्थिती नाही. इस्लामच्या कायद्यानुसारही मुलीला मुलाच्या अर्धा हिस्सा वडिलांच्या संपत्तीत मिळतो. 1991 मध्ये कायद्यात बदल होईपर्यंत पारशी कायद्यात अशीच तरतूद होती. पालकत्वाचे कायदे असेच भेद करणारे व अन्यायी आहेत. हिंदू कायद्याने अपत्याचे वडील हयात असेपर्यंत आई ‘नैसर्गिक’ पालक होऊ शकत नाही. मुसलमान कायदासुद्धा मातेला नैसर्गिक पालकत्व देत नाही. विवाहविषयक कायदेही भिन्न आहेत. शरियतप्रमाणे मुस्लीम पुरुष एका वेळेस चार स्त्रियांशी विवाह करू शकतो; तसेच मर्जीनुसार पत्नीस तोंडी तलाक देऊ शकतो.

विवाह संपुष्टात आणण्यासाठी त्यास न्यायालयीन हस्तक्षेपाची गरज भासत नाही. इंडियन डायव्होर्स अॅक्ट 1867 नुसार पती-पत्नी दोघांनाही घटस्फोट घेता येतो. मात्र त्यासाठी त्यांना उपलब्ध असणारी कारणे भिन्न आहेत, पत्नीला घटस्फोट हवा असेल तर पतीचा व्यभिचार हे मुख्य कारण असून त्याबरोबर क्रूरता, पतीचा दुसरा विवाह, असे आणखी एखादे कारणही सिद्ध करावे लागते. केवळ व्यभिचार किंवा केवळ क्रूरता हे घटस्फोटाचे कारण होऊ शकत नाही. व्यभिचार सिद्ध करणे हे अनेक वेळा शक्य नसते. त्यामुळे घटस्फोट मिळणे हे स्त्रीस दुरापास्त होऊन बसते. दत्तक घेण्याची सोयही फक्त हिंदूंना उपलब्ध आहे. अन्य धर्मीयांना त्यांच्या कायद्यानुसार दत्तक घेता येत नाही. अपत्यहीन व्यक्तीचे दुःख सर्वत्र एकच असते. त्यात हिंदू, मुस्लीम, ख्रिश्चन अशा जाती असतात का? लहान मुले भारताचे भवितव्य असतील आणि या अनाथ मुलांना मातेचे उबदार घर मिळावे असे सामाजिक धोरण असेल तर सर्व धर्मीयांना त्यात सहभागी होता आले पाहिजे. 

मानवतेच्या दृष्टिकोनातूनही दत्तकाचा कायदा सर्वांसाठी होणे आवश्यक आहे. समान नागरी कायदा हा प्रत्येक धर्मातील स्त्रीचा प्रश्न समान नागरी कायद्याकडे आपण राजकीय दृष्टिकोनातून पाहिले. अल्पसंख्याकांच्या मानसिकतेच्या भूमिकेतून पाहिले,
पुरुषप्रधान समाजमूल्ये कायम ठेवू पाहणाऱ्या पुरुषांच्या नजरेने पाहिले. पण स्त्रीच्या दृष्टीने आपण कौटुंबिक कायद्यांकडे कधी पाहिलेच नाही. जेव्हा कुठलाही कायदा करायचा असतो तेव्हा तेव्हा तो समाजाच्या उन्नतीसाठी व विकासासाठी करायचा असतो. भारतीय स्त्रीवर अन्याय करणारे कायदे असल्याने तिचा म्हणजे अर्ध्या समाजाचा विकास झाला नसेल तर समान नागरी कायदा करतानाही स्त्रीच्या उन्नतीसाठी व विकासासाठी हा कायदा करायचा आहे, समानतेचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी करायचा आहे, अशीच खूणगाठ बांधली पाहिजे. समान नागरी कायद्याकडे हा केवळ आंतरधर्मीय समानतेचा प्रश्न म्हणून पाहून चालणार नाही. हा प्रश्न खरे तर प्रत्येक धर्मातील स्त्रीचा प्रश्न म्हणूनच हाताळला गेला पाहिजे.

समान म्हणजे 'युनिफॉर्म' अशा अर्थाने या प्रश्नाकडे बघण्यापेक्षा ‘समान’ म्हणजे ‘इक्वल’ या भूमिकेतून याचा अभ्यास झाला पाहिजे. अशी समानता पुरुषाच्या बरोबरीने हवी तशीच ती अन्य धर्मीय स्त्रीच्या बरोबरीनेसुद्धा पाहिजे. एकाच वेळी चार विवाह करण्यास परवानगी देणारा इस्लामचा कायदा रद्द करा, नाही तर सर्वच पुरुषांना चार विवाह करण्याची परवानगी द्या आणि कायद्यात समानता आणा, अशी मागणी करताना, काही वेळेस समानतेचे उलटे शिखर गाठू पाहणारी मंडळी समानतेचा असा विपर्यस्त अर्थ करणारी विधाने बिनदिक्कत करताना आढळतात किंवा मुस्लीम पुरुष चार विवाह करू शकतो, तर मुस्लीम स्त्रीलाही एका वेळेस चार पती करण्याची मुभा द्या व स्त्री-पुरुष समानता आणा, असे एक अतिरेकी विधान केले जाते. समानता' हे एका सुसंस्कृत समाजाने मान्य केलेले मानवी मूल्य असून ते अंकगणिताच्या पद्धतीने गुणाकार-भागाकाराने मोजता येत नाही आणि तो निर्जीव अंकगणिताचा भाग होऊ शकत नाही, याचा विसर वरील अतार्किक विधाने करणाऱ्यांना पडतो.

पुरुषास एकापेक्षा अधिक विवाह करण्यास मुभा देणे म्हणजे मुस्लिमेतर पुरुषांवर अन्याय नसून मुस्लीम स्त्रीवर तो अन्याय आहे, या भूमिकेतून मुस्लीम पुरुष व मुस्लीम स्त्री यांमधील समानता व मुस्लीम स्त्री आणि मुस्लिमेतर धर्मीय स्त्री (उदा. हिंदू किंवा पारशी) यांमधील समानता तपासून पाहिली पाहिजे आणि केवळ या आणि या एकाच भूमिकेतून बहुविवाहाच्या मुस्लीम पुरुषाच्या अधिकारास आक्षेप घेतला पाहिजे. ‘समानता’ हा समान नागरी कायद्याचा आत्मा आहे असे मानल्यानंतर आजच्या कायद्यातील असमानता कशी नष्ट करायची, हा खरा प्रश्न राहतो. त्यासाठी दोन पर्याय उपलब्ध आहेत. एक पर्याय असा की सध्याचे सर्व कायदे रद्द करून त्यांऐवजी सर्व भारतीयांसाठी एकच कायदा बनविणे. दुसरा पर्याय असा की सध्याचे कायदे जेथे जेथे अपूर्ण आहेत. असमान आहेत. त्या त्या ठिकाणी त्यांना पूर्णता देणे, असमानता काढून टाकणे. 

कायदा परिणामकारक व्हायचा असेल तर तो मोठ्या प्रमाणावर समाजमान्य व्हावा लागतो. नाहीतर बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याप्रमाणे त्याची अवस्था होते. धर्माचा जनमानसावर प्रचंड पगडा आहे. त्यामुळे धर्माधिष्ठित कायदे रद्द करण्यास केवळ ख्रिश्चन, मुस्लीम, पारशी इत्यादी अल्पसंख्याकांचा विरोध असेल असे नाही, तर बहुसंख्याक हिंदूंचा विरोधही तितकाच मोठा असणार आहे हे नाकारून चालणार नाही. धार्मिक कायद्यांमुळे भारतातील प्रत्येक समाजाचे काही वैशिष्ट्य निर्माण झाले आहे. या वैशिष्ट्यामुळे येणारे वेगळेपण त्या त्या समाजाची 'ओळख' बनले आहे. अशी वैशिष्ट्ये जपली पाहिजेत असे प्रत्येक धर्माच्या समाजाला वाटणे अतिशय स्वाभाविक आहे. जोपर्यंत ही वैशिष्ट्ये भारतीय घटनेच्या तत्त्वांशी विसंगत नसतात तोवर ती जपायला कोणतीच हरकत नसावी. पण ती घटनेच्या विरोधी असतील तर ती रद्द करावी लागतील किंवा सुधारून सुसंगत करावी लागतील. हिंदू एकत्र कुटुंबाच्या मिळकतीचा मिताक्षर कायदा हिंदू कायद्याचे वैशिष्ट्य मानले जाते. या कायद्याने मुलीस कुटुंबाच्या मालमत्तेत मुलाला मिळतात तसे अधिकार जन्मतः प्राप्त होत नाहीत. केरळ राज्यात एकत्र कुटुंबाच्या मिळकतीचा कायदाच रद्द केला आहे; तर आंध्र, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामिळनाडू या राज्यांमध्ये मुलीला मुलाप्रमाणेच जन्मतः अधिकार देऊन कायद्यात सुधारणा केली आहे. यांपैकी कोठलाही मार्ग स्वीकारला तरी कायद्यात बदल आवश्यक आहे, व तो अपरिहार्य आहे हे मात्र नक्की. 

प्रामाणिक प्रयत्न हवेत
एकच कायदा करायचा ठरला तर त्याचे तपशील काय असावेत याचा खूप सखोल विचार करावा लागेल. भारतातील धर्माधिष्ठित कायदे, गोवा राज्यातील पोर्तुगीज कोड, पाँडेचेरीतील कायदे इत्यादींचा तुलनात्मक अभ्यास आवश्यक ठरेल. एवढेच नाही, तर जगामधील अन्य देशांतील कायदेसुद्धा मार्गदर्शक ठरू शकतील. समान नागरी कायदा लोकांवर लादण्यापेक्षा तो प्रथम ऐच्छिक करावा व नंतर अनिवार्य करावा असाही विचार मांडला जातो. परंतु असा कायदा ऐच्छिक करणे किंवा अजिबात न करणे, या दोन्हींत काही फरक राहील, अशी आज परिस्थिती नाही. तसेच ऐच्छिक समान नागरी कायदा व अनैच्छिक धर्माधिष्ठित कायदा अशा दोन समांतर कायदेपद्धती चालविण्याने गुंतागुंत अधिकच वाढेल. त्यामुळे हा फारसा व्यवहार्य मार्ग नाही. सारखेपणापेक्षा समानतेकडे वाटचाल करणारे कायदे तयार होणे व त्याची परिणामकारक अंमलबजावणी करणे, यांसाठी लोकमत तयार करायला हवे. एकविसाव्या शतकात सगळ्या जगाने प्रवेश केला असताना नवीन तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने असे लोकशिक्षण करणे सहज शक्य आहे. या लोकशिक्षणातूनच समानतेवर आधारित समाज निर्माण होईल. स्त्री-पुरुष समान आहेत असा मानवी दृष्टिकोन या लोकशिक्षणातून रुजला म्हणजे समान नागरी कायद्याच्या
प्रश्नाभोवतीचे राजकारण आपोआपच नष्ट होईल.
 

Tags: राजकीय इच्छाशक्ती प्रामाणिक प्रयत्न स्त्रियांना गौणत्व धर्माधिष्ठित कायदे कायद्यातील समानता political will sincere efforts inferiority to woman laws based on religion equality in law weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके