डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

ती भाषा औदार्याची नव्हे, वसाहतवादी वृत्तीची आहे!

पोर्तुगिजांच्या जोखडातून गोवा मुक्त करण्यासाठी ज्या भारतीयांनी जिवाची पर्वा न करता गोव्याच्या स्वातंत्र्यसंग्रामात उडी घेतली त्या सर्वांचे आम्ही ‘नीज गोंयकार’ शतशः ऋणी आहोत. (माझे आई आणि वडील दोघेही आघाडीचे स्वातंत्र्यसैनिक होते व ते जिणे आम्ही जगलो आहोत.) कित्येकांना हौतात्म्य पत्करावे लागले. मग ते पंजाबचे कर्नेल सिंग असोत, महाराष्ट्रातील हिरवे गुरुजी वा खुद्द गोव्याचे बाळा राया मापारी. असे कित्येक वंदनीय-पूजनीय भारतीय. परंतु त्याचबरोबर हेही खरे आहे की नॅशनल काँग्रेस (गोवा) वा गोवा विमोचन समिती या महाराष्ट्रात स्थापन झालेल्या सर्वपक्षीयांच्या संघटनांचा कार्यक्रम दोन कलमी होता. गोवा मुक्त करणे व नंतर तो महाराष्ट्राला जोडणे. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीतील कित्येक धुरीण गोवा स्वातंत्र्यसंग्रामात आघाडीवर होते. त्यांची जाहीर भाषणे व ठराव अजून कागदोपत्री उपलब्ध आहेत. 

महाराष्ट्र हा माझ्या जीवनातील मार्गदर्शक आहे तो या राज्याने निर्माण केलेल्या समाजसुधारकांसाठी आणि भारत देशाचे अभिमानास्पद लोकशाही प्रजासत्ताक बनविण्यात त्यांनी बजावलेल्या बहुमोल कामगिरीसाठी. परंतु त्याचबरोबर महाराष्ट्र ही माझी अवघड जागी ठसठसणारी वेदनाही आहे, ती यातील कित्येक विद्वान समाजसुधारकांनी गोव्याबद्दल बाळगलेल्या संकुचित मनोवृत्तीसाठी. अन्यथा हे वंदनीय असे विद्वान विचारवंत आजही गोवा हे एक कोंकणी अस्मितेचे राज्य आहे आणि कोंकणी ही एक स्वतंत्र भाषा आहे हे मानायलाच तयार नाहीत. ‘साधना’च्या 22 मेच्या अंकात आदरणीय श्री. मधु मंगेश कर्णिक यांनी लिहिलेले पत्र हे याच मनोवृत्तीचे द्योतक आहे. गोव्यातील एक विचारवंत व स्वयंसिद्ध लेखक श्री. दत्ता दामोदर नायक यांनी महाराष्ट्राच्या वसाहतवादी वृत्तीवर बोट ठेवले तेव्हा त्यावर प्रतिक्रिया देताना श्री. कर्णिकांनी काय लिहिलेय पाहा :

‘‘महाराष्ट्र हा लोकशाही मानणारा, आकाराने जसा विशाल तसाच मनानेही विशाल (महा) आहे. गोव्यातील व महाराष्ट्रातील अनेकांचे आजही असे मत आहे की, कोंकणी ही मराठीची बोली आहे. 1967 च्या जानेवारीत झालेल्या ‘ओपिनियन पोल’ने फक्त 36 हजारांच्या मताधिक्याने गोवा महाराष्ट्रापासून दूर झाला. त्यानंतरच्या 54 वर्षांत महाराष्ट्राने गोव्याबद्दल चकार शब्दही काढलेला नाही. त्याने कधीही गोव्याचा दुस्वास केलेला नाही.’’

आता तुम्हीच सांगा, हा आविष्कार विशाल मनाच्या लोकशाही वृत्तीचा, की वसाहतवादी मनोवृत्तीचा?

महाराष्ट्राचे मन विशाल आहे, परंतु कोंकणी ही मराठीचीच बोली आहे याचा मथितार्थ काय? 1975 मध्ये कोंकणीला केंद्रीय साहित्य अकादमीने स्वतंत्र भाषा म्हणून मान्यता दिली, 555 दिवसांच्या प्रखर आंदोलनानंतर 1987 मध्ये ती अधिकृतरीत्या गोव्याची राज्यभाषा झाली, 1992 मध्ये भारतीय संविधानाच्या आठव्या परिशिष्टात समावेश करून तिला वैधानिक मान्यता देण्यात आली. तरीही ती मराठीचीच बोली हा अट्टाहास? आणि हे लोकशाहीवादी विशाल दृष्टिकोनाचे द्योतक?

1967 मध्ये झालेला ‘ओपिनियन पोल’ हा गोव्याच्या जनतेने दिलेला कौल होता. ‘फक्त 36 हजारांच्या मताधिक्याने गोवा महाराष्ट्रापासून दूर झाला,’ अशा शब्दांत तुम्ही या लोकशाही कौलाची भलावण करता? तीही आकडेमोडीची दिशाभूल करून? तर मग ही सगळीच आकडेमोड आता लक्षात घ्या.

कोंकणी-मराठीचा वाद हा गोव्यात पोर्तुगीज कालापासून होता. भारत स्वतंत्र झाल्यावर तो आणखीनही उग्र झाला होता. तरीही 1960 मध्ये घेतलेल्या जनगणनेत गोव्याच्या 84 टक्के लोकांनी ठासून सांगितले, आपली मातृभाषा कोंकणी आहे. मराठी मातृभाषा म्हणून सांगणारे होते केवळ 9142. म्हणजे दीड टक्के. आणि मातृभाषा पोर्तुगीज म्हणणारे होते केवळ 1143. तरीही महाराष्ट्रातील पुढारी सांगायचे, ‘गोव्यातील लोकांची भाषा मराठी आहे.’ का? कारण त्यांच्या दृष्टीने कोंकणी ही मराठीची बोली. हा लोकशाही आविष्कार, की चातुर्वणी तुच्छकार?

आता दुसरी आकडेेमोड. ओपिनियन पोलसाठी मतदान केले 3,17,633 गोंयकार मतदारांनी (दमण-दीव सोडून). 7272 मते बाद ठरली. गोवा महाराष्ट्रात विलीन व्हावा यासाठी मतदान केले 1,38,170 मतदारांनी. म्हणजे 44.52 टक्के. गोवा संघप्रदेश राहावा म्हणून मतदान केले 1,72,191 मतदारांनी. म्हणजे 55.48 टक्के. हा फरक वाटतो केवळ 34 हजार मतांचा वा अवघ्या 10 टक्के जास्त मतांचा. प्रत्यक्षात, तमाम 38 टक्के ख्रिश्चनांनी, म्हणजे 1 लाख 20 हजार मतदारांनी संघप्रदेशासाठी मतदान केले. मुस्लीम व इतर धर्मीय गोव्यात त्या वेळी फारच कमी होते. राहिलेल्या 1 लाख 90 हजारांमधल्या सुमारे 51 हजार हिंदू मतदारांनी विलीनीकरणाच्या विरोधात मतदान केले. म्हणजे सुमारे 26 टक्के हिंदूंनी. तेसुद्धा हिंदू बहुजन समाजाचा भरणा असलेल्या महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे सरकार त्यापूर्वी तीन वर्षे सत्तास्थानी असताना आणि संपूर्ण ओपिनियन पोलला धार्मिक स्वरूप देण्याचा प्रयत्न करूनसुद्धा. (ख्रिश्चनांनी विलीनीकरणाच्या बाजूने मतदान करण्याचा प्रश्नच नव्हता. मराठी त्यांच्यासाठी अनभिज्ञ भाषा होती. आणि महाराष्ट्रात गेल्यास ते 38 टक्क्यांवरून दोन टक्क्यांवर गेले असते. त्यांचे राजकीय अस्तित्वच नष्ट झाले असते.)

ओपिनियन पोलचा निकाल हा फार मोठा क्रांतिकारी साक्षात्कार होता. एका विचारावर आधारित केलेले मतदान होते ते. पक्ष वा उमेदवारविरहित मतदान. धार्मिक राजकारण झुगारून केलेले मतदान. त्यानंतर पुढच्याच महिन्यात विधानसभेची परत निवडणूक झाली. कारण ओपिनियन पोलच्या आधी पूर्वीची विधानसभा बरखास्त केली होती. या फेरनिवडणुकीत त्याच विचारवंत मतदाराने पुनश्च भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या ‘मगो’लाच सत्तास्थानी निवडून दिले. विधानसभेची राजकीय पक्ष व उमेदवारांची निवडणूक आणि एका विचारावर आधारित निवडणूक वेगवेगळी असते हे सिद्ध करून दाखविले. हा कौल आपली चूक उमगलेल्या बांदोडकरांसहित सर्वांनीच खुल्या दिलाने मान्य केला. म्हणूनच तर नव्या विधानसभेत जेव्हा वेगळ्या ठेवलेल्या गोव्याला आता घटकराज्याचा दर्जा द्यावा असा ठराव मांडला गेला, तेव्हा बांदोडकरांच्या सत्ताधारी ‘मगो’नेही त्याला बिनशर्त पाठिंबा दिला व तो एकमताने संमत झाला. आज परत जर हाच ओपिनियन पोल झाला तर विलीनीकरणाच्या बाजूने दोन टक्केसुद्धा मतदान होणार नाही. ही सत्य परिस्थिती असताना ‘आम्ही आता चकार शब्द काढीत नाही,’ ही भाषा औदार्याची नव्हे, वसाहती वृत्तीचीच कुरकूर आहे.

पोर्तुगिजांच्या जोखडातून गोवा मुक्त करण्यासाठी ज्या भारतीयांनी जिवाची पर्वा न करता गोव्याच्या स्वातंत्र्यसंग्रामात उडी घेतली त्या सर्वांचे आम्ही ‘नीज गोंयकार’ शतशः ऋणी आहोत. (माझे आई आणि वडील दोघेही आघाडीचे स्वातंत्र्यसैनिक होते व ते जिणे आम्ही जगलो आहोत.) कित्येकांना हौतात्म्य पत्करावे लागले. मग ते पंजाबचे कर्नेल सिंग असोत, महाराष्ट्रातील हिरवे गुरुजी वा खुद्द गोव्याचे बाळा राया मापारी. असे कित्येक वंदनीय-पूजनीय भारतीय. परंतु त्याचबरोबर हेही खरे आहे की नॅशनल काँग्रेस (गोवा) वा गोवा विमोचन समिती या महाराष्ट्रात स्थापन झालेल्या सर्वपक्षीयांच्या संघटनांचा कार्यक्रम दोन कलमी होता. गोवा मुक्त करणे व नंतर तो महाराष्ट्राला जोडणे. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीतील कित्येक धुरीण गोवा स्वातंत्र्यसंग्रामात आघाडीवर होते. त्यांची जाहीर भाषणे व ठराव अजून कागदोपत्री उपलब्ध आहेत.

दुसऱ्या बाजूने गोवा कर्नाटकात यावा म्हणून कन्नडिगाही धडपडत होते. गोव्याचे स्वातंत्र्यसैनिक व महाराष्ट्राचे लाडके कवी बा. भ. उर्फ बाकीबाब बोरकरांच्या आत्मचरित्रात या सर्व गोष्टींचा उल्लेख आहे. दुर्दैवाने बोरकरांसारखा सिद्धहस्त कवी याच भाषावादाचा व वसाहतवादी वृत्तीचा बळी ठरला हे सत्य कुणी नाकारील का? 1984 साली जळगाव येथे भरलेल्या 58 व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत अत्यंत हीन पातळीवर जाऊन त्यांच्यावर जी जाहीर चिखलफेक झाली ती काय याच विशाल दृष्टिकोनातून? मराठी शारदेच्या प्रांगणात काव्यफुलांचा सडा सांडणारे बाकीबाब ‘कोंकणी हीच माझी मातृभाषा आहे,’ असे ठासून सांगत हाच त्यांचा अपराध ना?

महाराष्ट्रातील पुढाऱ्यांच्या विलीनीकरणाच्या मागणीला केवळ गोव्यातीलच बरेचसे स्वातंत्र्यसैनिक विरोध करीत होते असे नव्हे, तर राष्ट्रीय पुढाऱ्यांचाही या मागणीला विरोध होता. गोवा भारतात आल्यावर त्याचे अस्तित्व स्वतंत्र ठेवावे व कोंकणी भाषेचा विकास करावा ही ठाम भूमिका घेतली होती खुद्द राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी. शिवाय 1946 साली गोव्यात क्रांतीची ज्योत पेटविणारे डॉ. राममनोहर लोहिया (महाराष्ट्रातील प्रजा समाजवादी पक्षाचे पुढारी मात्र विलीनीकरणाचे समर्थक होते), प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू व महाराष्ट्रातील तेव्हाचा मुंबईचा राजा व केंद्रीय मंत्री स. का. पाटील. कोकणाची महाराष्ट्रात झाली ती उपेक्षा गोव्याची व्हायला नको हे कोकणातील पाटील यांचे प्रामाणिक मत होते.

दहा वर्षे संघप्रदेश म्हणून ठेवल्यावर गोंयकार स्वतः आपले भवितव्य ठरवतील अशी सुस्पष्ट भूमिका या राष्ट्रीय पुढाऱ्यांनी घेतली होती. त्यासाठी नेहरू जिवंत असतानाच गोव्यात जनमत कौल घेण्याचा निर्णय घेतला होता. नंतर नेहरूंच्या निधनानंतर स. का. पाटलांनी गोव्यात येऊन तो जाहीरही केला होता. परंतु दुर्दैवाने महाराष्ट्रातील सगळ्यांच पक्षांच्या पुढाऱ्यांनी गोवा महाराष्ट्रात विलीन झालाच पाहिजे, हा हट्ट चालूच ठेवून केंद्र सरकाराच्या लोकशाही भूमिकेला सतत विरोध केला. गोव्याचे लोक नव्हे, महाराष्ट्रातील पुढारी गोवा आपली मालमत्ता असल्यासारखे वागत होते आणि गोव्यातील काही पुढारी त्यांची ‘री’ ओढत होते. ही वृत्ती वसाहतवादी नव्हे काय?

याच वृत्तीतून नेहरूंच्या निधनानंतर लालबहादूर शास्त्री व नंतर इंदिरा गांधींवर प्रचंड दबाव आणून जनमत कौलाचा निर्णय फिरवण्यात महाराष्ट्रातील वसाहतवादी पुढाऱ्यांना यश आले होते. विधानसभा बरखास्त करून विलीनीकरणाच्या प्रश्नावर विधानसभेच्या मध्यावधी निवडणुका घेण्याचा राजकीय डाव खेळला गेला होता. परंतु सुदैवाने महाराष्ट्रातील स. का. पाटील व गोव्यातील पुरुषोत्तम काकोडकरांसारखे दिल्लीत तेवढीच वट असलेले वजनदार लोकशाहीवादी राजकारणी केंद्रीय पुढाऱ्यांचे मन वळविण्यात यशस्वी झाले व जनमत कौलावर पुनश्च शिक्कामोर्तब झाले. त्यामुळेच कोणत्याही पक्षाचे नाव वा चिन्ह न घेता, केवळ विलीनीकरण किंवा संघप्रदेश, असे दोन पर्याय देऊन सार्वत्रिक मतदान झाले व गोव्याचे अस्तित्व वेगळे राहिले. खरे म्हणजे गोव्याचा ओपिनियन पोल हा स्वतंत्र भारतातील एकमेव जनमत कौल आहे. भारतीय प्रजासत्ताकाने अनुभवलेला लोकशाहीच्या डोळ्यांत झणझणीत अंजन घालणारा धडा आहे. जनमानसाच्या भवितव्याचे महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय थेट जनतेवरच सोडले आणि राजकीय पक्षांना बाजूला ठेवले तर खराखुरा लोकाभिमुख कौल मतदार विचारपूर्वक देतो याचे हे जिवंत उदाहरण आहे. त्याची दखल भारतीय लोकशाहीने घेतली तर अशा कित्येक वादांवर व वसाहतवादी वृत्तींवर कायमचा पडदा पडेल.

Tags: दत्ता दामोदर नायक मधु मंगेश कर्णिक पोर्तुगीज मराठी कोंकणी गोवा राज्य गोवा weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

संदेश प्रभुदेसाय,  गोवा

शोधपत्रकार व ‘गोवा न्यूज डॉट.कॉम’ या कोकणी भाषेतील नियतकालिकाचे संपादक 


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके