2024 च्या लोकसभा निवडणुकीतील निकालांना अनेक पदर असून पुढील काही आठवडे तरी निकालाच्या वेगवेगळ्या पैलूंची चर्चा होत राहील. या लेखात निवडणुकांच्या निमित्ताने काही ठळक मुद्दे नोंदवलेले आहेत आणि जागतिक राजकारणाच्या संदर्भात भारतीय लोकशाही आणि लोकसभा निवडणुका यांच्याकडे दृष्टिक्षेप टाकलेला आहे.

निवडणूक निकालाच्या निमित्ताने काही ठळक मुद्दे 

कोणत्याही निवडणुकीतील निकालाची चर्चा करताना थोडेसे भूतकाळात डोकावणे उपयुक्त ठरते. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकांचे निकाल यायला सुरुवात झाली आणि भूतकाळातील कोणत्या निवडणुकीशी या निकालांची तुलना करावी असा प्रश्न समोर आला. 2014 आणि 2019 च्या निवडणुका मोदी आणि भाजपच्या बाजूने उठलेल्या लाटा होत्या, त्यामुळे त्यांची तुलना साहजिकच 1971, 1977, 1980 आणि 1984 च्या निवडणुकांशी केली गेली. 2024 चा निकाल 2014 किंवा 2019 इतका एकसंध नाही. केवळ आकड्यांचा विचार केला तर, अनेकांना या निकालात 1991 च्या लोकसभा निवडणुकीची पुनरावृत्ती झाल्यासारखी वाटली. तेव्हा काँग्रेसला 240 च्या आसपास जागा मिळाल्या होत्या व नरसिंह रावांनी पाच वर्षे अतिशय प्रतिकूल परिस्थिती असताना अल्पमतातले सरकार चालवले होते. या सरकारच्या काळात देशात आर्थिक उदारीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली व परराष्ट्र धोरणाच्या आघाडीवर अनेक महत्त्वाचे निर्णय नरसिंह रावांनी घेतले होते. मोदी आणि भाजप 2024 ते 2029 या काळात असे काही करू शकतील का? मुळात तसे करण्याची त्यांची तयारी व इच्छा आहे का? यापूर्वी कधीही आघाडी सरकार चालवण्याचा अनुभव नसलेले सध्याचे नेतृत्व नितीशकुमार आणि चंद्राबाबू नायडू यांच्या पक्षांच्या पाठिंब्यावर अवलंबून असलेले सरकार कसे चालवतील? वेळोवेळी आघाडीतील घटकपक्षांच्या नाकदुऱ्या काढाव्या लागणे व आपल्या आग्रहाला बाजूला ठेवणे हे करण्याची त्यांची तयारी असेल? जर्मनीचा बिस्मार्क म्हणून गेला होता की, 'पॉलिटिक्स इज दी आर्ट ऑफ दी पॉसिबल'. सध्याच्या परिस्थितीत अशा शक्यता कोणासाठी खुल्या होतील? भाजप? त्यांचे मित्रपक्ष? की इंडिया आघाडी?

जाता जाता हेही लक्षात घ्यायला हवे की नरसिंह रावांच्या सरकारला 1993 मध्ये सत्ता टिकवण्यासाठी अगदी 'झारखंड मुक्ती मोर्चा' सारख्या छोट्या पक्षांची मदत घ्यायची वेळ आली होती व त्या प्रकरणात भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले होते. अर्थात, तेव्हाच्या आणि आताच्या परिस्थितीत खूप फरक पडलेला आहे. पंतप्रधान असूनही नरसिंह रावांचे त्यांच्या पक्षावर संपूर्ण प्रभुत्व नव्हते आणि 1991 ते 1996 या पाच वर्षांच्या काळात काँग्रेसचे अनेक महत्त्वाचे, राज्य आणि केंद्रीय स्तरावरील नेते पक्ष सोडून गेले होते. आताची परिस्थिती तशी नाही. तरीही महत्त्वाची विधेयके पास करताना, विशेषतः 2026 ला होणारी मतदारसंघांची पुनर्रचना करतानाच्या काळात, सरकारचा कस लागेल.

या निकालामुळे अनेक लोकशाहीप्रेमी नागरिकांच्या आशा पल्लवित झालेल्या आहेत. या देशातील वैविध्य आणि एकूण राजकीय आशा-आकांक्षा पाहता, आघाडीची सरकारे येणे हेच देशातील लोकशाहीच्या स्वास्थ्यासाठी आणि आर्थिक विकासासाठी आवश्यक आहे. आघाडीच्या सरकारांमुळे काही प्रमाणात तरी सत्तेचे विकेंद्रीकरण होते आणि राज्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन केंद्रीय निर्णय प्रक्रिया राबवली जाते (किंवा वेठीस धरली जाते असेही म्हणता येईल!). देशाचे संघराज्यीय स्वरूप टिकवायचे असेल, वेगळेपणाची भावना येऊ द्यायची नसेल आणि राष्ट्रीय एकात्मता बळकट करायची असेल तर आघाडी सरकारे हाच सर्वोत्तम पर्याय आहे. अशी सरकारे येणे हा आक्रमक आणि कोणत्याही स्वरूपाच्या बहुसंख्याकवादी राजकारणावरील प्रभावी उतारा असतो. तसे काही आता पाहायला मिळेल का?

1989 ते 2014 या पंचवीस वर्षांचा आणि आघाडी सरकारांच्या राजकारणाचा इतिहास पाहिला तर काय दिसते? स्वातंत्र्योत्तर काळात देशाच्या आर्थिक प्रगतीसाठी हीच पंचवीस वर्षे सर्वोत्तम मानावी लागतात. आघाडी सरकारे असतात तेव्हा पक्ष आणि नेता देशावर कोणताही एकच एक विचार आणि त्यांचे आग्रह लादू शकत नाहीत. विरोधी पक्ष व माध्यमे यांची (इच्छा नसली तरी!) दखल घ्यावी लागते. केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर कमी प्रमाणात होतो. इतरांच्या पाठिंब्याची गरज असल्याने थोडे सहमतीचे, समावेशक स्वरूपाचे राजकारण करावे लागते. एका अर्थी पाहू गेल्यास आघाडी सरकारे सत्तेत असल्यावर उदारमतवादी लोकशाहीची संकल्पना काही प्रमाणात तरी साकार होताना दिसते. विविध नेते व पक्ष यांना परिस्थितीने असे वागण्यास भाग पाडले असले तरीही देशाच्या स्तरावर पाहू गेल्यास आघाडी सरकारे येणे हे व्यापक हिताचेच आहे. काही जणांच्या मते, आघाडी सरकारांमुळे देशात नको इतकी लोकशाही येते आणि सत्तापदांच्या अधिकारांना कात्री लागते. मात्र अशी अधिकारांना कात्री लागणे हेदेखील अंतिमतः भारतासारख्या देशाच्या दृष्टीने हिताचेच आहे. सत्तेचे अमर्याद केंद्रीकरण झाल्यास काय होते हे सर्वांनी पाहिलेले आहेच.

अर्थात हेही लक्षात ठेवायला हवे की, अजून पुढची पाच वर्षे, अगदीच काही वेगळे घडले नाही तर, आघाडीचे सरकार असूनही मोदी आणि भाजप सत्तेत असणार आहेत. पुढील वर्षी रा.स्व. संघाच्या स्थापनेची शताब्दी असेल. संघ शतक पूर्ण करत असताना देशात भाजपचे सरकार असणे, सलग अकरा वर्षे सत्तेत असणे, हे यशच मानले जाईल. तसेच केंद्रीय सत्तेचे गेल्या दहा वर्षांचे स्वरूप पाहता जे ट्रेंड्स आपल्याला दिसले होते त्यात खूप मोठे बदल होतील अशी अपेक्षा ठेवल्याने अपेक्षाभंगाचे दुःख वाट्याला येऊ शकते. देशात विरोधी पक्ष सक्षम झाले आहेत आणि विविध राज्यांत विरोधाचे वारे वाहत आहेत. मात्र आता पुढचा संघर्ष राज्याराज्यांच्या निवडणुकांत असणार आहे. चार जूनला दिवसभर शांत असलेल्या सोशल मीडियावर भाजपच्या समर्थकांना दिलासा देणे, बहुमत नसले तरी 'आपलेच' सरकार सत्तेत आहे, विक्रमी अशा पद्धतीने तिसऱ्यांदा सत्ता आलेली आहे असा मेसेज जाणीवपूर्वक देणे हे सुरू झाले आहे. बदललेल्या परिस्थितीत भाजपच्या राजकारणाची दिशा काय असेल? भाजपची एकूण ताकद पाहता, उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांच्या पक्षांचे जे झाले तसे काही होण्याची भीती नितीशकुमार आणि चंद्राबाबू नायडू यांना वाटेल काय?

2024 : निवडणुकांचे वर्ष

2024 हे जगभरातच निवडणुकांचे वर्ष आहे. या वर्षी जगातील बहुतेक महत्त्वाच्या देशांत निवडणुका होणार आहेत. दक्षिण आशियात या वर्षाची सुरुवातच बांग्लादेशातील निवडणुकांनी झाली. बांग्लादेशात 2008 पासून शेख हसीना सत्तेत आहेत आणि त्यांनी चौथ्यांदा निवडणूक जिंकली. त्या जरी भारताच्या बाजूने असल्या तरी त्यांच्या काळात बांग्लादेशातील लोकशाहीचा ऱ्हास फार झपाट्याने झालेला आहे आणि ही चिंतेची बाब आहे. पाकिस्तानात खरी लोकशाही कधीच नव्हती. मात्र 2008 पासून लष्कर आणि राजकीय पक्ष यांनी एकमेकांशी जुळवून घेत त्या देशातील कारभार हाकलेला आहे. त्या देशात एप्रिलमध्ये निवडणुका झाल्या. इम्रान खान यांना तुरुंगात टाकलेले असले; लष्कराने त्यांच्या पक्षाचे सर्व प्रकारचे खच्चीकरण केले असले, तरी लोकांनी मात्र इम्रान यांच्या बाजूने कौल दिला. त्यांना सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी नवाझ शरीफ यांचा पीएमएल आणि बिलावल भुट्टो यांचा पीपीपी हे दोन जुने पक्ष एकत्र येऊन, लष्कराच्या पाठिंब्यावर आता देश चालवत आहेत. चिमुकल्या मालदीवमध्येही सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. भारताच्या विरोधी आणि चीनच्या बाजूने भूमिका घेणाऱ्या अध्यक्ष मुइझ्ड्झु यांच्या पक्षाला दणदणीत बहुमत मिळाले व त्यांना हवी तशी सत्ता राबवायला अधिक बळ मिळालेले आहे. आर्थिक गर्तेतून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या श्रीलंकेतही या वर्षी निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. आणि आता भारतात निवडणुका झालेल्या आहेत.

याच वर्षी रशियात निवडणुका झाल्या. अर्थात रशिया हे काही लोकशाही राष्ट्र नाही, त्यामुळे या निवडणुकांचे निकाल अपेक्षित होते तसेच लागले. सन 2000 पासून रशियावर निरंकुश अंमल राबवणारे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतीन अजून सहा वर्षे तरी सत्तेत असतील. ते कम्युनिस्ट नेता जोसेफ स्टालिन नंतरचे सर्वाधिक काळ सत्ता उपभोगणारे रशियन नेते आहेत. या निवडणुकीच्या आधी पुतीन यांचे विरोधक अलेक्सी नवालनी यांची तुरुंगातच हत्या करण्यात आली होती. रशियाने युक्रेनवर हल्ला केल्यानंतर झालेल्या या पहिल्याच निवडणुका होत्या, त्यामुळेही त्यांचे वेगळे महत्त्व होते. रशिया आर्थिक संकटात आहे की नाही, रशियन नागरिक युक्रेन युद्धाला पाठिंबा देतात किंवा नाही हे पाहण्यासाठीदेखील ही निवडणूक उपयुक्त होती. पुतीन यांच्याविरोधात लोक रस्त्यावर उतरतील हा अंदाज या निवडणुकीने साफ खोटा ठरवला. एकीकडे रशियाने निवडणुका घेतल्या असल्या तरी पुतीन ज्या देशाचे अस्तित्व संपवू पाहत होते, त्या युक्रेनने मात्र अध्यक्ष झेलेन्स्की यांची पाच वर्षांची मुदत संपलेली असली तरी निवडणुकांची कोणतीही तयारी केली नाही. रशिया-युक्रेन युद्धाचे तिसरे वर्ष आता सुरू झाले आहे. देशाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न समोर उभा ठाकलेला असताना निवडणुका घ्याव्यात की घेऊ नयेत ? राष्ट्रीय सुरक्षा महत्त्वाची की लोकशाही प्रक्रिया सुरू राहणे जास्त महत्त्वाचे? युद्ध चालू असल्याचे कारण देत झेलेन्स्की त्यांच्या विरोधकांचे राजकारण संपवत असतील, स्वतःची सत्ता बळकट करीत असतील तर अशा वेळी लोकांनी काय भूमिका घ्यावी? देशाचे अस्तित्व पणाला लागलेले असताना नेहमीच्या पद्धतीचे राजकारण करणे योग्य की अयोग्य? असे प्रश्न युक्रेनच्या निमित्ताने समोर येतात.

जागतिक राजकारण आणि लोकशाहीचे भवितव्य या दृष्टीने अमेरिका आणि दक्षिण आफ्रिकेतील निवडणुका महत्वाच्या आहेत. दक्षिण आफ्रिकेत मे महिन्यातच निवडणुका झाल्या व 1994 पासून सत्तेत असलेल्या आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेसला, अपेक्षा होती त्यानुसारच, पन्नास टक्क्यांहून कमी जागा मिळालेल्या आहेत. त्यामुळे तो पक्ष आता आघाडीचे सरकार बनवण्याची तयारी करत आहे. आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेसच्या सरकारला आर्थिक आघाडीवर आलेले अपयश आणि त्या बरोबरीने आलेले बेरोजगारी, गुन्हेगारी आणि आर्थिक व सामाजिक विषमता हे मुद्दे दक्षिण आफ्रिकेत महत्त्वाचे होते. तिथली वर्णभेदी राजवट 1994 मध्ये संपल्यानंतर पुढील पंधरा वर्षांतील आर्थिक प्रगती आणि लोकशाही राज्यपद्धती हा जगाला आशा देणारा, मानवी मूल्यांवर विश्वास वाढवणारा घटक होता. मात्र 2009 पासून मार्गभ्रष्ट होणे आणि आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेसचा अतिशय वेगाने हास होणे यांमुळे दक्षिण आफ्रिकेचे पूर्वीचे स्थान डळमळीत झाले आहे. अर्थात विरोधी पक्ष प्रबळ होणे आणि आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेसचा प्रभाव कमी होणे ही त्या देशातील लोकशाहीसाठी चांगली गोष्ट आहे.

ब्रिटनमध्ये जुलै महिन्यात निवडणुका होऊ घातलेल्या आहेत आणि तिथेही चौदा वर्षे सत्तेत असलेला आणि भारतीय वंशाचे पंतप्रधान असलेला हुजूर पक्ष पराभवाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. युरोपियन युनियनच्या पार्लमेंटसाठीही या वर्षी निवडणुका होतील आणि त्यात युरोप विरोधी, कडव्या राष्ट्रवादी, उजव्या गटांना अधिक बळ मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र ब्रिटन व युरोपियन युनियनपेक्षा अमेरिकेची निवडणूक जास्त महत्त्वाची ठरणार आहे. अमेरिकेत नोव्हेंबरमध्ये निवडणूक होणार असून पुन्हा एकदा रिपब्लिकन पक्षाचे डोनाल्ड ट्रम्प आणि डेमोक्रॅटिक पक्षाचे नेते व विद्यमान अध्यक्ष जो बायडेन यांच्यात सामना होईल. दोन्ही उमेदवार वयाने पंचाहत्तरीच्या पुढे असून अमेरिका आणि जग यासाठीची दोघांचीही 'व्हिजन' ही परस्परविरोधी आहे. त्यामुळे सगळ्या जगाचे लक्ष या निवडणुकीकडे लागले आहे. अमेरिकी लोकशाही ही जगातील सगळ्यात जुनी लोकशाही मानली जाते. तसेच अमेरिका हे कितीही flawed असले तरीही जगासाठी लोकशाही आणि उदारमतवादी आर्थिक धोरणे राबवणारे, अतिशय यशस्वी झालेले असे एक मॉडेल आहे. अमेरिकेने लोकशाही व उदारमतवादाचा प्रसार हे परराष्ट्र धोरणात महत्त्वाचे मूल्य मानले होते. अशा देशातच ट्रम्प यांच्यासारखे लोकशाही विरोधी, फॅसिस्ट प्रवृत्तीचे नेते निवडून येणे हे चांगले चिन्ह नाही. ट्रम्प यांच्या निवडून येण्याने जागतिक राजकारणावरही गंभीर परिणाम होणार आहेत. रशिया, चीन आणि इराणसारखे आक्रमक देश शिरजोर होतील व अमेरिकेच्या युरोपातील मित्र देशांना, जपान आणि दक्षिण कोरियासारख्या आशियाई देशांना आपल्या परराष्ट्र आणि संरक्षण धोरणात अमेरिकेवर अवलंबून राहणे महागात पडू शकेल. हे देश अमेरिकेच्या प्रभावातून बाहेर येण्याचा प्रयत्न करतील. म्हणजे, ट्रम्प आल्याने अमेरिकेचा जगातला प्रभाव कमी होईल. देशांतर्गत लोकशाही आणि अमेरिकेचा जागतिक प्रभाव यांचा असा परस्परसंबंध असतो. त्यामुळे अमेरिकेत लोकशाहीची पिछेहाट होणे याचे जागतिक राजकारणावर थेट पडसाद उमटतात. अमेरिकेला चीन व रशियाचा सामना करण्यासाठी लोकशाही हे एक उपयुक्त साधन आहे.

लोकशाही विरुद्ध हुकूमशाही : तैवान आणि युक्रेन

आंतरराष्ट्रीय राजकारणात अमेरिकेने चीन व रशिया बरोबरील सत्तासंघर्षाला लोकशाही विरुद्ध हुकूमशाही असे वैचारिक संघर्षाचे रूपही दिलेले आहे. या संघर्षाच्या मुळाशी 'लोकशाही आर्थिक प्रगती करू शकते की नाही' हा प्रश्न आहे. एका बाजूला चीन हे आर्थिकदृष्ट्या बऱ्याच अंशी मुक्त आणि राजकीय क्षेत्रात कम्युनिस्ट पक्षाच्या हुकूमशाही अमलाखालील राष्ट्र आहे, तर त्याच्या विरुद्ध आर्थिक व राजकीयदृष्ट्या खुलेपणा मिरवणारे अमेरिकेसारखे राष्ट्र आहे. त्यामुळे अमेरिका हा जगातील लोकशाही राष्ट्रांची चीनच्या विरोधी मोट बंधू इच्छितो. अध्यक्ष बायडेन यांनी त्यांच्या चार वर्षांत दोन वेळा 'डेमोक्रसी समिट्स' भरवली होती. अर्थात अशी समिट्स भरवतानादेखील अमेरिकेच्या राष्ट्रहिताचा विचार दृष्टीआड केला नाहीच. त्यामुळे अमेरिकेने पाकिस्तानला आमंत्रण दिले, मात्र बांगलादेश व श्रीलंकेला बोलावले नाही. तसेच अनेक हुकूमशाही देश अमेरिकेबरोबर जायला तयार आहेत मात्र त्यांना 'लोकशाही विरुद्ध हुकूमशाही' या संघर्षात अमेरिकेच्या बाजूने कसे आणणार?

चीन आणि अमेरिका यांच्यातील सत्तासंघर्षाकडे नजर टाकली तर तैवान या देशाकडे लक्ष द्यावे लागते. तैवान हा चीनच्या दक्षिण-पूर्व किनाऱ्यासमोर, एका बेटावर वसलेला देश आहे. या देशात या वर्षीच्या सुरुवातीला निवडणुका झाल्या आणि चीनविरोधी पक्षाचेच नेते अध्यक्षपदी निवडून आले. या देशाला कायम चिनी लष्करी आक्रमणाच्या छायेत जगावे लागते आणि या वर्षीच्या निवडणुकांनंतर तर चिनी लष्करी हालचाली खूपच वाढलेल्या आहेत. तैवानने दिलेली ही लोकशाहीची किंमत आहे. लोकशाही विरुद्ध हुकूमशाही हा संघर्ष तैवानच्या संदर्भात crystalize होतो. तैवान हे लोकशाही राष्ट्र असून जनतेच्या आशा-आकांक्षांची त्या देशात दखल घेतली जाते. तिथे अतिशय शांतपणे व सुरळीतपणे सत्तेचे हस्तांतरदेखील होते. अशा देशातील जनतेला जर आपण आपले सार्वभौमत्व जाहीर करावे असे वाटले, तर तसे करण्याचा त्यांना अधिकार आहे की नाही? चीनच्या मते नाही. चीन असे मानतो की तैवान हा चीनचा भाग असून अमेरिकेच्या पाठिंब्याने फुटीरतावादी लोकांनी या देशाला आपल्यापासून दूर ठेवले आहे. त्यामुळे तैवानचे चीनमध्ये विलीनीकरण करणे हे चिनी कम्युनिस्ट पक्षाचे ध्येय आहे. चिनी अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांनीही चिनी लष्कराला 2027 पर्यंत तैवानवर आक्रमण करण्यासाठी तयारी करण्याचा आदेश दिला आहे.

युक्रेनबाबतदेखील लोकशाही विरुद्ध हुकूमशाही हा मुद्दा आहेच. युक्रेन हे स्वतंत्र राष्ट्र नाहीच असे रशिया आणि पुतीन मानतात. त्यामुळे युक्रेनियन लोकांना स्वतःचे सरकार ठरवण्याचा आणि युक्रेनच्या सरकारला स्वतःचे परराष्ट्र आणि अंतर्गत धोरण ठरवताना स्वातंत्र्य नाही अशी रशियाची भूमिका आहे. पुन्हा एकदा, तैवानप्रमाणेच युक्रेनच्या जनतेला आपल्या आशा-आकांक्षा निवडणुकीच्या माध्यमातून व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे की नाही? 2014 मध्ये तेव्हाच्या राज्यकर्त्यांनी, अध्यक्ष व्हिक्टर यानुकोविच यांनी, रशियाच्या आहारी जाऊन लोकांच्या आशा- आकांक्षांच्या विरोधी भूमिका घेतली व युक्रेनने युरोपियन युनियनमध्ये जाऊ नये असा निर्णय घेतला. परिणामी, झालेल्या आंदोलनात त्यांच्यावर सत्तात्यागाची वेळ आली व रशियाने आक्रमण करून युक्रेनसाठी अतिशय महत्त्वाच्या असलेल्या क्रिमिया या प्रदेशाचा घास घेतला. म्हणजे, 2014 पासून सुरू असलेल्या, युक्रेन-रशिया संघर्षाला लोकशाही विरुद्ध हुकूमशाही हे परिमाण होतेच.

वरील चर्चेच्या संदर्भात भारतातील लोकशाही आणि 2024 च्या निवडणूक निकालांकडे पाहताना काय चित्र दिसते?

भारतीय लोकशाही आणि जग

स्वातंत्र्यानंतर भारतासारख्या देशात लोकशाही राज्यपद्धती आणणे हा मानवी इतिहासातील एक अभूतपूर्व प्रयोग होता, अजूनही आहे. इतक्या अवाढव्य देशात निवडणुका वेळेवर होतात, सत्तेचे हस्तांतर शांतपणे होते, कमी-अधिक अडचणी आल्या तरीही एकूण देशात शांततामय वातावरणात निवडणुका होतात आणि लोकही उत्साहाने त्यात सहभागी होतात, याचे कौतुक बराच काळ चालले होते. पण गेल्या काही काळातील देशातील लोकशाहीची वाटचाल पाहता भारत नेमका कोणत्या दिशेला जात आहे असा प्रश्न भारताविषयी आस्था बाळगणाऱ्यांना आणि लोकशाहीच्या अभ्यासकांना पडला होता. सत्ताधारी पक्ष व त्यांच्या नेत्यांचे वर्तन, माध्यमे, सर्वोच्च न्यायालय आणि निवडणूक आयोग यांची भूमिका वर्तन आणि अंतिमतः विरोधी पक्ष यांच्यामुळे भारताचे हे काय चालले आहे, भारतात निवडणुका होत आहेत मात्र लोकशाहीचे पद्धतशीरपणे खच्चीकरण केले जात आहे अशी चर्चा सुरू झाली होती. त्यामुळे भारतातील 2024 च्या लोकसभा निवडणुकांकडे सगळ्या जगाचे लक्ष होते.

जगाला भारतीय लोकशाहीचे आकर्षण आहेच व उदारीकरणानंतरच्या वीस वर्षांत ते आकर्षण क्रमाने वाढत गेले आहे. असे मानले जात असे की, लोकशाही राज्यपद्धती ही आर्थिक विकासाच्या मार्गात अडथळे आणते. आशिया खंडातील आर्थिकदृष्ट्या प्रगत देशांनी आधी आर्थिक वाढ साध्य केली व मग लोकशाही राज्यपद्धती आणली. दक्षिण कोरिया आणि सिंगापूर ही उदाहरणे याबाबत नेहमीच दिली जात असत. किंवा सर्वांना मताधिकार देण्याआधी ब्रिटन व अमेरिकेच्या आर्थिक वाढीची मुहूर्तमेढ रोवली गेली होती. भारताने हा सिद्धान्त खोटा ठरवला. लोकशाही असूनही भारत सामाजिक आणि आर्थिक प्रगतीच्या वाटेवर वाटचाल करत राहिला. 1991 नंतर देशाने वेगवान आर्थिक झेप घेतली. उगाच नाही 2010 मध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा म्हणाले होते की, 'या देशात लोकशाही आहे म्हणूनच भारताचा जागतिक सत्ता म्हणून उदय झालेला आहे.'

देशातील लोकशाही राज्यपद्धती हा भारताच्या वाढत्या सामर्थ्याला पायाभूत घटक होता. विकसनशील देशांचे उदाहरण समोर ठेवल्यास, लोकशाही भारत आणि कम्युनिस्ट चीन ही जगासमोरची आर्थिक प्रगतीची दोन मॉडेल्स होती. मात्र गेल्या दहा वर्षांतली भारताची वाटचाल पाहता, त्यावर चिंता व अनिश्चिततेचे ढग जमू लागले होते. (गेल्या काही काळात चिनी मॉडेलवर पण प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत.) अमेरिका आणि पाश्चात्त्य राष्ट्रांनी चीनविरोधी आघाडीत भारत हवा म्हणून भारतातील घडामोडींकडे दुर्लक्ष केले असले तरीही भारताचे पूर्वीचे स्थान डळमळीत व्हायला सुरुवात झाली होती. अमेरिकेने व इतर पाश्चात्त्य देशांनी भारतावर दबाव आणावा आणि सरकारला आपले वर्तन बदलायला भाग पाडावे अशीही मागणी केली जात होती. भारताच्या जागतिक प्रतिमेला क्रमाक्रमाने धक्के बसत गेले होते. एकीकडे इन्फ्रास्ट्रक्चर (रस्ते, विमानतळ इत्यादी) आणि आर्थिक सुविधा (डिजिटल पेमेंट्स) यांबाबत खूप प्रगती केली. यामुळे प्रशंसा आणि तरीही कोरोनाची हाताळणी, टीव्ही आणि प्रिंट माध्यमांची अवस्था, काश्मीर, मणिपूर आणि देशभरातील इतर घटनांमुळे चिंता असे वातावरण तयार झाले होते. युधिष्ठिराचा रथ जमिनीवर तर आला आहेच आणि कदाचित त्याचे चाक जमिनीतही रुतेल, अशीही भीती व्यक्त केली जात होती. मात्र 4 जूनला आलेल्या निकालाने अनेकांना थोडा तरी दिलासा मिळाला आहे.

समारोप

2024 ची निवडणूक ही देशाच्या राजकीय इतिहासातील सर्वाधिक महत्त्वाची मानली जात होती. या निवडणुकीत इतके तरी स्पष्ट झाले आहे की, देशातील वातावरण बदलते आहे. जनतेने जे मँडेट दिले आहे त्याचा अर्थ असा आहे की, अजूनही सत्ताधारी पक्षाविषयी पुरेशी नाराजी नाहीये, मात्र त्यांनी त्यांचे वर्तन बदलायला हवे. विरोधी पक्षांना संधी आहे पण त्यांनी अजूनही बरीच तयारी करायला हवी आणि शेवटी जनतेला गृहीत धरू नका, असाही या निकालाचा अर्थ काढता येईल. जगाच्या संदर्भात भारताकडे पाहताना हे तर स्पष्ट आहे की, भारताविषयी साधार चिंता व्यक्त केली गेली असली, तरीसुद्धा भारतीय लोकशाही खाच- खळग्यांतून मार्ग काढत तिचे चैतन्य टिकवून आहे. अर्थात, भारत केवळ 'इलेक्टॉरल डेमोक्रसी' (म्हणजे जिथे नियमितपणे निवडणुका होतात, मात्र उदारमतवादी लोकशाहीच्या बाकीच्या घटकांचे मानवी हक्कांची जपणूक, संघराज्य व्यवस्था, माध्यम स्वातंत्र्य आणि सरकारविरोधी भूमिका घेण्यास न कचरणारी वृत्तपत्रे, निवडणूक आयोग व सर्वोच्च न्यायालय यांची स्वायत्तता क्रमाक्रमाने आणि पद्धतशीरपणे खच्चीकरण करणे) न राहता 'लिबरल डेमोक्रसी' म्हणून उभा राहायला हवा. निवडणुका हा लोकशाहीचा सांगाडा आहे, त्यात जर प्राण फुंकायचे असतील तर त्यासाठी वर उल्लेख केलेले घटक असावे लागतात. जर भारत 'लिबरल डेमोक्रसी' झाला तर त्यानेच भारतातील नागरिकांचे जीवनमान सुधारणार आहे आणि देशाची प्रगती होणार आहे. आणि असे झाल्यास आपली इच्छा असो अथवा नसो, 'न्यूयॉर्क टाइम्स', 'बीबीसी' आणि 'इकॉनॉमिस्ट' सारखी माध्यमे भारताविषयी चांगलेच लेख लिहितील, भारताचा जगातील प्रभावदेखील वाढीस लागेल आणि मग 'जी- 20' सारखी समिट्स भरवली किंवा नाही भरवली तरी काही फारसा फरक पडणार नाही. अशा दिशेने भारत वाटचाल करेल किंवा नाही हा प्रश्न आहेच. मात्र याच्या विरोधी दिशेने झालेल्या वाटचालीला थोडातरी लगाम लावला गेला आहे. सरकारवर नाइलाजाने आणि काही प्रमाणात तरी का होईना आपली भूमिका व वर्तन बदलायची वेळ आली आहे. त्यामुळेच, 4 जूनच्या निकालाचे हात राखून तरी का होईना, पण स्वागत करायला हवे!

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक