डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

आता मुगाबे यांनी ‘ग्रेस’फुली सत्ता सोडावी यासाठी त्यांचे मन वळवले जात आहे. त्यांच्या सत्ताधारी पक्षातील नेतेदेखील मुगाबे यांनी सत्तेपासून बाजूला व्हावे याच मताचे आहेत. झिम्बाब्वेतील अंतर्गत मतप्रवाहाप्रमाणेच आंतराष्ट्रीय स्तरावरसुद्धा मुगाबे यांनी सत्तेतून पायउतार व्हावे असाच सूर आहे. मुगाबे यांचे अगदी निष्ठावंत अनुयायी वगळता ते पुन्हा सत्तेत येणे कोणालाच नको आहे. मुगाबे सत्तेतून बाजूला झाले तरी झिम्बाब्वेसमोरील प्रश्न काही संपणार नाहीत. त्यामुळे मुगाबे यांचा जो कोणी उत्तराधिकारी असेल त्याच्यासमोर आर्थिक-राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रातील कठीण आव्हानांची मालिकाच असणार आहे. मुगाबे यांचा उत्तराधिकारी जर लष्करातून आलेला असेल तर मात्र परिस्थिती आणखी कठीण होईल. राजकीय सत्ता लष्कराने ताब्यात घेणे हा पर्यायदेखील फारसा कोणाला पसंत पडणारा नाही. 

सध्या झिम्बाब्वेमध्ये राजकीय पेचप्रसंग निर्माण झालेला आहे. आफ्रिका खंडाच्या दक्षिणेला असलेल्या या चिमुकल्या देशामध्ये अध्यक्ष रॉबर्ट मुगाबे हे सत्ताधारी पक्ष, लष्कर आणि जनता यांच्या दबावाला अजूनही दाद देताना दिसत नाहीत. देशातील राजकीय पेचप्रसंग आणि एकूण बदलती परिस्थिती पाहता, मुगाबे यांच्या पक्षाने त्यांना राजीनामा देण्यासाठी मुदत दिली होती आणि त्या मुदतीत राजीनामा न दिल्यास त्यांच्यावर महाभियोग चालवण्याचे ठरवले आहे. त्यामुळे अध्यक्ष स्वतःहून राजीनामा देतील ही अपेक्षा फोल ठरली आहे. देशावर निरंकुश सत्ता गाजवणारे 93 वर्षांचे अध्यक्ष आणि त्यांची सत्ताकांक्षी पत्नी सत्तेतून सहजासहजी बाजूला व्हायला तयार नाहीत.

दोन आठवड्यांपूर्वी मुगाबे यांनी आपल्या उपाध्यक्षांना पदावरून दूर करताच इतकी वर्षे निष्ठावान राहिलेल्या झिम्बाब्वेच्या लष्कराने सत्ता हाती घेण्यासाठी पावले उचलली. त्यामुळे सध्याचा पेच निर्माण झाला आहे. लष्कराने सत्ता हाती घेताच मुगाबे यांच्या पायाखालची वाळू क्रमाने सरकत गेली आहे. वय, पक्षातील नेते, देशातील जनमत आणि मुख्य म्हणजे काळ त्यांच्या बाजूने नाही. परिणामी झिम्बाब्वेतील मुगाबे यांच्या 37 वर्षांच्या सत्तेचा अंत एक-दोन आठवड्यात होणार असे वातावरण तयार झालेले आहे. पुढील काही दिवसांत नवे अध्यक्ष आणि नवे सरकार यांच्या हातात देशाची सूत्रे जातील असे अपेक्षित आहे. हा अंक वाचकांच्या हातात पडेल तोपर्यंत चित्र बऱ्यापैकी स्पष्ट झालेले असेल. मुगाबे यांचे एकूण कर्तृत्त्व पाहता, एकेकाळचा हा स्वातंत्र्यवीर असा निर्दयी हुकूमशहा कसा झाला आणि त्याने स्वत:च्या देशाचे अपरिमित नुकसान कसे केले याची आपण दखल घ्यायला हवी.

सध्या अध्यक्ष रॉबर्ट मुगाबे यांची जी अवस्था झालेली आहे ती पाहता आता नेल्सन मंडेलांची प्रकर्षाने आठवण होते. मंडेला यांचा मृत्यू (6 डिसेंबर 2013) झाला, त्याला आता चार वर्षे होतील. त्यांचे स्मरण करताना हे नोंदवायला हवे की, आपल्या वर्तनातून, विचारांतून, लोकशाहीचा संयमाचा आणि सामंजस्याचा जो आदर्श त्यांनी घालून दिला होता त्याच्या उलट वर्तन मुगाबे यांचे राहिले आहे. ते लोकशाहीला कायम पायदळी तुडवत राहिले आहेत. त्यांनी विरोधी मत असलेली वर्तमानपत्रे, न्यायालये, राजकीय पक्ष-नेते यांचा आवाज  बंद पडावा यासाठी आटोकाट प्रयत्न केले. सत्तेचे केंद्रीकरण केले. देशातील कृष्णवर्णीय आणि गौरवर्णीय यांचे राष्ट्रीय सहजीवन नीट चालावे यासाठी काहीही प्रयत्न केले नाहीत. उलट अल्पसंख्य, गौरवर्णीय शेतकऱ्यांची जमीन त्यांच्याकडून बळजबरीने हिरावून घेण्यास देशातील कृष्णवर्णीयांना प्रोत्साहन दिले. मंडेला यांच्या कारकिर्दीमुळे दक्षिण आफ्रिका एक देश, एक समाज म्हणून पुढे सरकला. याउलट मुगाबे यांनी आपल्या कारकिर्दीत झिम्बाब्वेची प्रगती शून्यवत करून टाकली. त्यांनी इतक्या ताकदीने इतक्या दीर्घकाळ झिम्बाब्वेला मागे खेचले आहे की, आता तो देश पार रसातळाला गेलेला आहे.

मुगाबे यांच्या कारकिर्दीचे, त्यांच्या वर्तनाचे नेमके मूल्यमापन कसे करायचे हा एक मोठा प्रश्न आहे. त्यांनी अल्पसंख्य गौरवर्णीय राजवटीपासून देशाची मुक्तता करण्यात, देशात लोकशाही आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. त्याआधी सशस्त्र संघर्षात सहभाग घेतला होता. 1980 साली झिम्बाब्वे खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र झाला तेव्हा 56 वर्षीय मुगाबे देशाचे पहिले पंतप्रधान झाले. पण तेव्हापासून देशाच्या मानगुटीवर ते असे काही बसले की, पुढील 37 वर्षे त्यांच्या सत्तेला थेट आणि समर्थ असे आव्हान मिळू शकले नाही. आपल्या विरोधी गट कधी उभेच राहू नयेत याची सर्व मार्गांनी काळजी त्यांनी घेतली.

झिम्बाब्वेमध्ये शोना आणि एन्डेबेल असे दोन कृष्णवर्णीय गट असून गौरवर्णीयांचा तिसरा गट आहे. मुगाबे यांना शोना लोकांचा पाठिंबा असल्याने त्यांनी 1980 च्या दशकात एन्डेबेल गटातील आपल्या विरोधकांवर हल्ले केले, नेत्यांना धमकावले. आपल्या सत्तेची पूर्ण दहशत प्रस्थापित केली. एन्डेबेल गटाचा स्वातंत्र्यलढ्यात सहभाग होता. मात्र केवळ त्यांचा मुगाबे यांना पाठिंबा नाही. या अपराधाबद्दल त्यांना शिक्षा भोगावी लागली. अखेर मुगाबे यांनी अशी वेळ आणली की, एन्डेबेल गटातील नेत्यांनी त्यांचा राजकीय पक्ष सत्ताधारी पक्षात विलीन करून टाकला आणि त्यांचा राजकीय विरोध संपला.

यानंतर क्रमांक लागला गौरवर्णीय, सधन शेतकऱ्यांचा. अतिशय सुपीक जमीन, मुबलक पाणी आणि पोषक हवा यामुळे शेतीला अतिशय अनुकूल परिस्थिती झिम्बाब्वेमध्ये होती. तसेच तेथील जमिनीत हिरे आणि इतर खनिजे यांचे विपुल साठे होते. त्यामुळे 1890 ते 1920 या तीस वर्षांत अनेक गौरवर्णीय, मुख्यतः ब्रिटिश लोक झिम्बाब्वेमध्ये कायमचे स्थलांतरित झाले. या लोकांनी स्थानिक कृष्णवर्णीय जनतेकडून सुपीक जमिनी हिसकावून घेतल्या आणि देशावर आपली राजकीय सत्ता प्रस्थापित केली. पुढे ब्रिटन जेव्हा आफ्रिकेतील इतर वसाहतींमधून माघार घेत होत होते, तेव्हा झिम्बाब्वेमधील गौरवर्णीयांनी ब्रिटिश सरकारला न जुमानता 1965 मध्ये झिम्बाब्वेला स्वतंत्र देश म्हणून घोषित केले. त्यामुळे झिम्बाब्वेवर कृष्णवर्णीय जनतेला कोणतेही हक्क न देणारी, अल्पसंख्य गौरवर्णीयांची सत्ता प्रस्थापित झाली. ही एका अर्थाने दक्षिण आफ्रिकेसारखीच परिस्थिती होती. त्यामुळे 1965 ते 1980 या काळात झिम्बाब्वेचा प्रश्न उग्र झाला होता. मात्र जगातील, ब्रिटन-अमेरिका, दक्षिण आफ्रिका आणि मोझांबिकसारखी इतर शेजारी राष्ट्रे येथील बदलती परिस्थिती पाहता झिम्बाब्वेतील शासकांना माघार घ्यावी लागली आणि या वर्णभेदी, अल्पसंख्य राजवटीचा शेवट झाला.

झिम्बाब्वेमधील राजकीय सत्ता जरी मुगाबे यांची असली तरी ऐतिहासिक कारणांमुळे शेती, खाणकाम यावरील वर्चस्व आणि त्यामुळे आर्थिक सत्ता 1990 च्या दशकापर्यंत मात्र गौरवर्णीयांकडे होती. मुगाबे यांनी त्यावरच हल्ला चढवला. सत्ता राबवताना त्यांना असे लक्षात आले होते की, हे गौरवर्णीय शेतकरी आपल्या विरोधकांना मदत करत असतात. सन 2000 मध्ये मुगाबे यांनी आपली सत्ता कायम रहावी यासाठी नवी राज्यघटना आणायचे ठरवले होते. त्यासाठी घेतलेल्या सार्वमतात पराभव होताच सरकारी आशीर्वादाने गौरवर्णीयांच्या शेतीवर, घरांवर जाणीवपूर्वक हल्ले घडवून आणले गेले आणि शेतजमिनी ताब्यात घेतल्या गेल्या. या शेतजमिनी कृष्णवर्णीय जनतेमध्ये वाटल्या गेल्या. मात्र यामुळे झिम्बाब्वेतील शेती क्षेत्र कायमचे उध्वस्त झाले. एकेकाळी आफ्रिकेला धान्य पुरवणाऱ्या या देशावर धान्य आयात करण्याची वेळ आली. त्यामुळे आधीच खालावत चाललेली आर्थिक परिस्थिती आणखी खालावली. मात्र मुगाबे यांना त्याच्याशी काहीही देणेघेणे नव्हते. आपली सत्ता टिकवणे आणि त्यासाठीचा विरोध सर्व मार्गांनी संपवणे हे त्यांचे एकमेव उद्दिष्ट होते.

एकीकडे मुगाबे यांचे वय आणि दुसरीकडे त्यांचे देशातील अत्याचार यात वाढच होत गेली. या दृष्टीने  2008 ची निवडणूक खास लक्षात घ्यावी अशी आहे. या निवडणुकीचा पहिला टप्पा तुलनेने अधिक खुला आणि न्याय्य पद्धतीने पार पडला होता. मुगाबे यांना लोकशाही मार्गाने विरोध करणाऱ्या मॉर्गन त्सवान्गीराई यांना निवडणुकीच्या पहिल्या फेरीत मुगाबे यांच्यापेक्षा जास्त मते पडली होती. मात्र कोणत्याच उमेदवाराला पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक मते मिळालेली नसल्याने दुसरी फेरी होणार होती. या निवडणुकीतील खुलेपणाचा फायदा घेत मुगाबे यांनी विरोधी मतदान करणाऱ्या प्रदेशांची माहिती मिळवून त्यांना लक्ष्य केले. तेथील लोकांवर, त्यांच्या घरांवर हल्ले चढवले. विरोधी पक्षीयांवर इतक्या मोठ्या प्रमाणावर सरकारी बळाचा प्रयोग केला गेला की, अखेर त्सवान्गीराई यांनी माघार घेतली. परिणामी मुगाबे बहुमताने निवडून आले. अशा रीतीने लोकशाहीचे नाव घेत मुगाबे यांनी आपली हुकूमशाही चालूच ठेवली.

सत्ता टिकवण्याच्या मुगाबे यांच्या या उद्योगांमुळे देशाची मात्र पार वाताहत झाली. त्यांच्या वर्तनामुळे झिम्बाब्वेतील लोकशाहीचा, अर्थव्यवस्थेचा आणि आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेचा गळा घोटला गेला. एकेकाळी झिम्बाब्वे हा आफ्रिकेतील सर्वात श्रीमंत देशांपैकी एक होता. मात्र मुगाबे यांच्या काळात झिम्बाब्वेतील आर्थिक परिस्थिती इतकी खालावली आणि चलनवाढ इतकी हाताबाहेर गेली की त्या सरकारला 2009 मध्ये नोटाबंदीचा निर्णय घ्यावा लागला. अजूनही तो देश आर्थिक संकटातून पुरता सावरलेला नाही. गेल्या सदतीस वर्षांत तेथील नागरिकांचे राहणीमान झपाट्याने खालावले असून, सत्ताधारी वर्ग अफाट श्रीमंत झाला आहे. झिम्बाब्वेच्या दीड कोटी लोकसंख्येपैकी तेरा टक्के जनता एचआयव्ही बाधित असून, देशातील आरोग्यविषयक सुविधा खूपच अपुऱ्या आहेत. तसेच झिम्बाब्वेतील सत्तर टक्के जनता आजही दारिद्यरेषेखाली असून बेरोजगारीचे प्रमाण खूपच जास्त (90 टक्के) आहे.

झिम्बाब्वेचा असा ऱ्हास होण्याचे एकमेव कारण मुगाबे यांची राजवट हेच आहे. त्यात दुर्दैवाची बाब अशी की, आफ्रिकेतील इतर देशांच्या अनुभवापासून मुगाबे काहीही शिकले नाहीत. ते सत्तेवर यायच्या आधी म्हणजे 1960 आणि 1970 च्या दशकांत अनेक आफ्रिकी देश स्वतंत्र झाले होते. त्या देशांच्या नेत्यांनी आपापल्या देशाला प्रगतीच्या वाटेने न नेता ऱ्हासाच्या दिशेनेच ढकलले होते. हा सर्व इतिहास मुगाबे यांच्यासमोर होता. मात्र अन्य नेत्यांप्रमाणेच मुगाबे यांनीदेखील आपल्या सत्ताकांक्षेपायी देशाशी हवे तसे खेळ केले. त्यातल्या त्यात बरी गोष्ट इतकीच की अंगोला, मोझाम्बिक, सुदान, नायजेरिया अशा देशांप्रमाणे झिम्बाब्वेत यादवी युद्ध झाले नाही. मात्र सर्व आघाड्यांवर झिम्बाब्वे हे सत्ताधाऱ्यांनी काय काय करू नये याचे मूर्तिमंत प्रतीक बनले आहे.

अशा या हलाखीत राहणाऱ्या झिम्बाब्वेला आजच्या घडीला नाव घ्यावा असा एकही मित्र नाही. मुगाबे यांचे वय, त्यांचे स्वातंत्र्यलढ्यातील योगदान आणि आफ्रिका खंडातील एकूण राजकारण पाहता, त्यांनी पायउतार व्हावे यासाठी आफ्रिकेतून फारसा दबाव आलेला नाही. जेव्हा जेव्हा अमेरिका आणि युरोपीय देशांमधून असा दबाव आला, तेव्हा तेव्हा दक्षिण आफ्रिकेने कायमच मुगाबे यांची बाजू घेतली. दक्षिण आफ्रिकेचा वर्णभेदाचा इतिहास आणि त्या वर्णभेदी राजवटीचे झिम्बाब्वेशी असलेले संबंध पाहता, नव्या दक्षिण आफ्रिकेने लोकशाहीवादी असूनही मुगाबे यांच्या बाजूनेच भूमिका घेतली. शेजारी राष्ट्रातील एका कृष्णवर्णीय आणि वयाने खूपच वृद्ध अशा स्वातंत्र्यसैनिकाला सत्तेवरून दूर केल्याचे पाप दक्षिण आफ्रिकेला आपल्या माथी नको होते. त्यामुळे मुगाबे यांची राजवट देशातील जनतेवर कितीही अत्याचार करत असली तरी त्यांच्यावर कधीही म्हणावा असा बाह्य दबाव आला नाही. मुगाबे यांच्या झिम्बाब्वेला आंतराराष्ट्रीय स्तरावर चीननेसुद्धा संरक्षण दिले. चीन हा त्या देशासाठी सर्वात मोठा परकीय गुंतवणूकदार देश असून, संयुक्त  राष्ट्रसंघात आपला नकाराधिकार वापरून चीनने झिम्बाब्वेला आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांची फारशी झळ लागणार नाही याची कायम दक्षता घेतली.

मात्र इतकी वर्षे या मित्रांच्या मदतीने आणि विरोधाला न जुमानता अनिर्बंध सत्ता उपभोगल्यानंतरसुद्धा मुगाबे यांचे देशांतर्गत वर्तन सुधारले नाही. उलट वाईट म्हणजे मुगाबे यांनी आपले उत्तराधिकारी मानले जातील अशा पक्षातील सर्व वरिष्ठ नेत्यांना पद्धतशीरपणे बाजूला सारायला सुरुवात केली. आपली तरुण पत्नी ग्रेस मुगाबे (सध्याचे वय 52 वर्षे) हिचा सत्तेकडील प्रवास सुकर व्हावा अशी पावले ते उचलत होते. मात्र जो काही आदर-सन्मान मुगाबे यांच्यासाठी आहे, तितकाच तिटकारा ग्रेस यांच्याबाबत सत्ताधारी वर्तुळात आहे. स्वातंत्र्यलढा आणि देशाच्या वाटचालीत कोणतेही योगदान न देता केवळ अध्यक्षांची पत्नी या एकाच निकषावर ग्रेस मुगाबे सत्तेत येणार हे अनेकांना नको होते. परिणामी ग्रेस आणि पर्यायाने रॉबर्ट यांच्याविषयीचा सुप्त असंतोष अगदी वरिष्ठ वर्तुळातसुद्धा हळूहळू दाटत गेला होता. त्यामुळेच मुगाबे यांनी आपले उत्तराधिकारी मानले जाणारे इमर्सन मनानगाग्वा यांना उपाध्यक्षपदावरून काढून टाकताच लष्कराने झपाट्याने पावले उचलत सत्ता हातात घेतली.

आता मुगाबे यांनी ‘ग्रेस’फुली सत्ता सोडावी यासाठी त्यांचे मन वळवले जात आहे. त्यांच्या सत्ताधारी पक्षातील नेतेदेखील मुगाबे यांनी सत्तेपासून बाजूला व्हावे याच मताचे आहेत. झिम्बाब्वेतील अंतर्गत मतप्रवाहाप्रमाणेच आंतराष्ट्रीय स्तरावरसुद्धा मुगाबे यांनी सत्तेतून पायउतार व्हावे असाच सूर आहे. मुगाबे यांचे अगदी निष्ठावंत अनुयायी वगळता ते पुन्हा सत्तेत येणे कोणालाच नको आहे. मुगाबे सत्तेतून बाजूला झाले तरी झिम्बाब्वेसमोरील प्रश्न काही संपणार नाहीत. त्यामुळे मुगाबे यांचा जो कोणी उत्तराधिकारी असेल त्याच्यासमोर आर्थिक-राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रातील कठीण आव्हानांची मालिकाच असणार आहे. मुगाबे यांचा उत्तराधिकारी जर लष्करातून आलेला असेल तर मात्र परिस्थिती आणखी कठीण होईल. राजकीय सत्ता लष्कराने ताब्यात घेणे हा पर्यायदेखील फारसा कोणाला पसंत पडणारा नाही.

मुगाबे यांचे मूल्यमापन करण्यासाठी इथे आफ्रिका खंडातीलच लिबियाचे उदाहरण घेता येईल. लिबियात मुअम्मर गद्दाफी हे 1969 ते 2011 अशी तब्बल 42 वर्षे सत्तेत होते. त्यांच्याविरोधात देशात उठाव झाला आणि सत्ता उलथली गेली. गद्दाफी यांचा अतिशय दुर्दैवी असा हिंसक शेवट झाला आणि तो देश गेली सहा वर्षे अस्थिरच राहिलेला आहे. अंतर्गत अस्वस्थतेमुळे तो देश इस्लामी दहशतवाद्यांचे नवे केंद्र बनला असून पश्चिम आफ्रिकेतील चाड, निजेर, माली इत्यादी देशसुद्धा अस्थिरतेच्या उंबरठ्यावर आहेत. आज गद्दाफी यांची जुलमी राजवट परवडली असे म्हणायची वेळ लिबियाबाबत आली आहे, इतकी वाईट परिस्थिती आहे. झिम्बाब्वेबाबत असे काही होण्याची शक्यता फारशी दिसत नाही. मात्र एखादा सत्ताधीश जेव्हा इतका प्रदीर्घ काळ सत्ता गाजवतो आणि पर्यायी राजकीय व्यवस्था उभी न करता सत्तेवरून बाजूला होतो, तेव्हा देशासमोर जटिल प्रश्न उभे राहतातच. तसेच अशा सत्ताधीशांच्या प्रदीर्घ आणि हुकूमशाहीवादी राजवटीमुळे त्या देशाचा विकास झाला आहे अशी उदाहरणे फारच दुर्मिळ आहेत. सामान्यपणे त्या देशाचा सर्व क्षेत्रीय ऱ्हास झालेला असतो. झिम्बाब्वेचे असेच झाले आहे. अशा परिस्थितीत मुगाबे यांचे मूल्यमापन कसे करावे? त्यांना किती दोष द्यावा? हेही खरे आहे की, केवळ मुगाबे यांच्यामुळे कृष्णवर्णीय समूहाला झिम्बाब्वेत सत्ता मिळवता आली आणि ती राबवता आली. याकडे कसे पाहायचे?

मुगाबे यांनी देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात उतरून वैयक्तिक जीवनात त्याग केला होता. सशस्त्र लढा उभारला, सत्ता राबवणारा राजकीय पक्ष तयार केला. त्यामुळे एका पिढीसाठी मुगाबे हे स्वातंत्र्याचे, लोकशाहीचे प्रतीक होते. आता काळाची चक्रे फिरलेली आहेत. ते आता मानवी स्वातंत्र्याचे दमनकर्ते आणि लोकशाहीचा गळा घोटणारे अशा स्वरूपात जगासमोर आहेत. चार वर्षांपूर्वी लोकशाही आणि स्वातंत्र्य यांचे प्रतिक असणाऱ्या मंडेला यांचा मृत्यू झाला तेव्हा जगभरात त्यांच्या मृत्यूबद्दल शोक व्यक्त केला गेला. याउलट मुगाबे यांचे आहे. त्यांच्या सत्तेचा शेवट समोर दिसत असताना, कोणालाही ते जाणार आहेत याबद्दल दु:ख होत नाहीये. कदाचित ते उशिरा का होईना सत्तेबाहेर जाणार याचा आनंदच होत असेल!

Tags: संकल्प गुर्जर झिम्बाब्वेचे रॉबर्ट मुगाबे आंतरराष्ट्रीय ग्रेस मुगाबे झिम्बाब्वे 2008 ची निवडणूक नेल्सन मंडेलां रॉबर्ट मुगाबे झिम्बाब्वे Sankalp Gurjar Zimbabweche Robert Mugabe Aaantarrashtriya Grace Mugabe 2008 election of Zimbabwe Nelson Mandela Robert Mugabe Zimbabwe weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

संकल्प गुर्जर
Sankalp.gurjar@gmail.com


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके