डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

या अभ्यासासाठी केलेल्या सर्वेक्षणात असे आढळून आले आहे की, 33 टक्के श्रमिकांना जवळचे पैसे संपल्यामुळे उपजीविका भागवण्यासाठी मित्र किंवा नातेवाइकांकडून उसनवारीने पैसे घ्यावे लागले. काहींनी तर सावकाराकडूनही उसने पैसे घेतल्याचे दिसून येते. या अभ्यासात विवेक घोटाळे यांनी स्थलांतरितांच्या समस्येचा अनेक अंगांनी विचार केलेला आहे. मुळात लोकांनी गाव सोडून शहरात स्थलांतर का केले, तर त्यांना शहरात गावाच्या तुलनेने चांगल्या पगाराची नोकरी मिळत होती. बहुतांश लोकांना गावात काम उपलब्ध नव्हते. ज्यांच्याकडे किमान शेती आहे, त्यांचे त्यातून निघणाऱ्या उत्पन्नामध्ये भागत नव्हते, तर कित्येक स्थलांतरितांना शेती नव्हतीच. या अभ्यासातून असे दिसून येते की, 61 टक्के लोकांना गावात काम उपलब्ध नसल्याने त्यांनी स्थलांतर केले आहे. 

कोरोना महामारीमुळे निर्माण झालेल्या संकटातून पूर्णत: बाहेर पडायला आपल्याला आणखी किती दिवस लागतील, हे निश्चितपणे सांगता येणार नाही. हे जरी आरोग्यविषयक संकट असले, तरी याचा सामना करण्यासाठी विविध पातळ्यांवर व्यापक स्वरूपाचे बदल घडवून आणणे गरजेचे आहे. हे बदल एकाएकी होणारे नसून ते दीर्घकालीन विकासाच्या प्रक्रियेचा भाग आहेत. त्यासाठी महामारीमुळे आणि कोरोनाकाळातील टाळेबंदीमुळे जे प्रश्न निर्माण झाले आहेत, त्यांना आव्हाने मानून त्यातून मार्ग काढण्याची गरज आहे.

टाळेबंदीदरम्यान स्थलांतरितांचा प्रश्न कळीचा मुद्दा बनून समोर आला. हे स्थलांतर ग्रामीण भागातून शहरी भागात, असे नेहमीच्या स्वरूपाचे नव्हते. हे ‘उलटे स्थलांतर’ होते. कोरोनाच्या भीतीपोटी, टाळेबंदीत होणाऱ्या हाल-अपेष्टांमुळे शहरांतून लोकांचे लोंढेच्या लोंढे गावाकडे जात असल्याचे पाहायला मिळाले. लोक रोजगाराच्या शोधात गावाकडून शहरात जातात आणि महामारीच्या काळात परत गावाचा आसरा घेतात, या प्रक्रियेकडे ‘विकासाचा असमतोल’ हा मुद्दा केंद्रबिंदू मानून पाहायला हवे. ‘द युनिक फाउंडेशन’तर्फे नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या ‘टाळेबंदीतील उलटे स्थलांतर आणि महाराष्ट्राच्या विकासापुढील आव्हाने’ या पुस्तकात विवेक घोटाळे यांनी या दिशेने मांडणी केली आहे. हे पुस्तक म्हणजे ‘द युनिक फाउंडेशन’ व ‘सार्वजनिक धोरण आणि लोकशाही शासन व्यवहार अभ्यास केंद्र’ (सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ) यांच्या संयुक्त विद्यमाने केलेला अभ्यास प्रकल्पाचा अहवाल आहे.

समकालीन प्रश्नावर केलेल्या या अभ्यासात टाळेबंदीदरम्यान निर्माण झालेला उलट्या स्थलांतराचा प्रश्न मध्यवर्ती ठेवून विविध मुद्यांची चर्चा केली आहे. या अहवालात स्थलांतर म्हणजे काय, टाळेबंदीदरम्यान उलटे स्थलांतर का झाले, या उलट्या स्थलांतराच्या वेळी कोणत्या अडचणी निर्माण झाल्या, लोक गावाकडे पोहोचल्यावर त्यांना कोणत्या समस्यांना सामोरे जावे लागले, परराज्यात गेलेल्या कामगारांच्या रिक्त जागांवर स्थानिक लोक काम करणार का, या काळात विद्यार्थ्यांचे हाल कसे झाले इत्यादी प्रश्नांची सविस्तर चर्चा करून त्याविषयी उपाययोजना सुचविल्या आहेत. हा अभ्यास जरी मर्यादित प्रमाणात केला असला, तरी ते राज्यातील प्रातिनिधिक स्वरूपाचे चित्र आहे. उर्वरित राज्यातही कमी-अधिक प्रमाणात अशीच परिस्थिती आहे. या अभ्यासाचे वेगळेपण असे की, श्रमिकांच्या जातिगटाचा तसेच स्त्रियांचादेखील स्वतंत्रपणे विचार केला आहे.

प्रास्ताविकेत प्रा. राजेश्वरी देशपांडे यांनी म्हटल्याप्रमाणे, या अहवालातून समकालीन महाराष्ट्राच्या राजकीय अर्थव्यवस्थेविषयी, व्यवस्थेतील असमतोलांविषयी प्रश्न उपस्थित केलेले आहेत. या अभ्यासातून प्रादेशिक असमतोलाचा मुद्दा प्रकर्षाने मांडलेला दिसून येतो. महाराष्ट्र राज्याच्या सहाव्या आर्थिक गणना अहवालानुसार 56.39 टक्के शहरी रोजगार हे मुंबई, ठाणे, पुणे, कोल्हापूर, सातारा, नाशिक या सहा जिल्ह्यांत केंद्रित असल्याचे म्हटले आहे. या अभ्यासातून पुढे येणारी आकडेवारी याच स्वरूपाची आहे. अहवालात स्थलांतरित कामगारांची पार्श्वभूमी नमूद केलेली आहे. स्थलांतरितांपैकी 49 टक्के कामगारांचे शिक्षण दहावीपर्यंत झाले आहे. 23 टक्के कामगार कनिष्ठ महाविद्यालयीन, तर 28 टक्के कामगारांनी पदवी-पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेले आहे. स्थलांतरितांमध्ये कुणबी मराठा, ओ.बी.सी, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या श्रमिकांची संख्या मोठी आहे. ग्रामीण भागातील भूमिहीन आणि अल्पभूधारक श्रमिकांनी गाव सोडून शहराची वाट धरली आहे. या अभ्यासासाठी जे सर्वेक्षण केले गेले, त्यात अशी एक आकडेवारी समोर आली आहे की, 68 टक्के श्रमिक हे 18 ते 35 या वयोगटातील आहेत. यातून युवकांच्या रोजगाराचा प्रश्न किती तीव्र आहे हे दिसून येते. बरं, गाव सोडून शहरात गेलेल्यांचे राहणीमान फार काही उत्तम आहे असेही नाही. स्थलांतरितांपैकी 36 टक्के श्रमिक हेल्पर, तांत्रिक कामगार किंवा टॅक्सी-रिक्षाचालक आहेत, तर दुकानात-मॉलमध्ये काम करणारे, डिलिव्हरी बॉय म्हणून काम करणारे, इतर छोटी-मोठी कामे करणाऱ्या श्रमिकांची संख्या 32 टक्के आहे. अकुशल श्रमिकांमध्ये पुरुषांपेक्षा स्त्रियांचे प्रमाण अधिक आहे. टाळेबंदीच्या काळात बहुसंख्य श्रमिकांना आर्थिक समस्यांना सामोरे जावे लागले. या अभ्यासासाठी केलेल्या सर्वेक्षणात असे आढळून आले आहे की, 33 टक्के श्रमिकांना जवळचे पैसे संपल्यामुळे उपजीविका भागवण्यासाठी मित्र किंवा नातेवाइकांकडून उसनवारीने पैसे घ्यावे लागले. काहींनी तर सावकाराकडूनही उसने पैसे घेतल्याचे दिसून येते.

या अभ्यासात विवेक घोटाळे यांनी स्थलांतरितांच्या समस्येचा अनेक अंगांनी विचार केलेला आहे. मुळात लोकांनी गाव सोडून शहरात स्थलांतर का केले, तर त्यांना शहरात गावाच्या तुलनेने चांगल्या पगाराची नोकरी मिळत होती. बहुतांश लोकांना गावात काम उपलब्ध नव्हते. ज्यांच्याकडे किमान शेती आहे, त्यांचे त्यातून निघणाऱ्या उत्पन्नामध्ये भागत नव्हते, तर कित्येक स्थलांतरितांना शेती नव्हतीच. या अभ्यासातून असे दिसून येते की, 61 टक्के लोकांना गावात काम उपलब्ध नसल्याने त्यांनी स्थलांतर केले आहे.

टाळेबंदीच्या काळात उद्योगधंदे बंद झाल्याने श्रमिकांचे अतोनात हाल झाले. या अभ्यासात अहमदनगर जिल्ह्यातील सुपा (ता. पारनेर) एमआयडीसी परिसराचा सामाजिक-राजकीय स्वरूपाचा अभ्यास केला आहे. या अभ्यासात श्रमिकांच्या समस्या, ज्या परिसरात उद्योगधंदे आहेत तेथील लोकांचा रोजगाराविषयीचा दृष्टिकोन, उद्योजकांचा आणि राजकीय नेतृत्वाचा श्रमिकांबाबतचा दृष्टिकोन- अशा वेगवेगळ्या अंगांनी मांडणी केली आहे. सुपा येथील तसेच पुण्यातील भोसरी, चाकण, शिरूर एमआयडीसीतील कामगारांना आपापल्या राज्यात सोडविण्यासाठी तेथील उद्योजकांनी, राजकीय मंडळींनी मदत केली. मात्र असे चित्र औरंगाबाद व जालना परिसरातील औद्योगिक परिसरात घडले नाही. त्यातूनच पायी निघालेल्या कामगारांचा रेल्वेखाली मृत्यू झाला.

परराज्यांतील लोक टाळेबंदीमुळे आपापल्या राज्यात परतले आहेत. आता त्यांच्या जागी स्थानिकांना रोजगार मिळेल, अशा प्रकारची चर्चा सुरू झाली. शिवाय स्थानिकांना नोकऱ्यांमध्ये सामावून घेण्यासाठी, राखीव जागा ठेवण्यासाठी कायदा करण्याचे राजकीय मंडळींनी आपल्याकडे यापूर्वी आश्वासनही दिले आहे. नुकताच हरियाणासारख्या राज्यात तर अशा स्वरूपाचा कायदादेखील पारित केला आहे. पण या अभ्यासातील काही नोंदी पाहता, राज्यात असा कायदा करणे चुकीचे ठरू शकेल असे वाटते.

ज्या परिसरात उद्योगधंदे आहेत, तेथील लोक कोणत्या व्यवसायात आहेत, याबद्दल या अभ्यासातून वेगवेगळे पैलू समोर येतात. यासंदर्भात सोपान घोळवे यांचे या अहवालातील निरीक्षण महत्त्वाचे वाटते. त्यांच्या मते, चाकणमधील असंख्य स्थानिक लोकांनी आपल्या शेतजमिनी विकल्या. त्यातील काहींनी म्हणजे सुमारे 20 टक्के लोकांनी स्वत:चे लहान-मध्यम व्यवसाय सुरू केले. काहींनी गोडाऊन बनवून कंपन्यांना भाड्याने दिलेत. परंतु अनेक शेतकऱ्यांच्या तरुण पिढीने आलेल्या पैशांची गुंतवणूक न करता तो अनावश्यक खर्च केला. काही लोक त्यांनीच विकलेल्या जागेवरील दुकानात किंवा कंपनीत कामगार म्हणून, सुरक्षारक्षक म्हणून काम करताना आढळतात.

विद्यार्थ्यांचे स्थलांतर हे या अहवालातील एक स्वतंत्र प्रकरण आहे. जे विद्यार्थी टाळेबंदीच्या काळात आपल्या मूळ गावी परत आले, त्यामध्ये मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांची संख्या सर्वाधिक (39 टक्के) असल्याचे दिसून येते. त्याखालोखाल पश्चिम महाराष्ट्र (35 टक्के), विदर्भ (22 टक्के) विभागातील विद्यार्थी मूळ गावी परत आले. राज्यातील वेगवेगळ्या विभागांतून पश्चिम महाराष्ट्रात सर्वाधिक (53 टक्के) विद्यार्थी स्थलांतरित झाले आहेत. रोजगार असो किंवा शिक्षणाच्या सुविधा असोत, याचे केंद्रीकरण झाल्याचे दिसून येते. जे विद्यार्थी गावाकडून शहरात गेले आहेत, त्यातील बहुतांश विद्यार्थ्यांचे पालक (63 टक्के) अल्पभूधारक शेतकरी आहेत. त्यांच्या घरचे मासिक उत्पन्न 10 हजारांपेक्षा कमी आहे. शिवाय या विद्यार्थ्यांचा स्पर्धा-परीक्षेकडे जास्तीत जास्त ओढा असल्याचे दिसून येते. या अभ्यासात नोंदवलेली महत्त्वपूर्ण बाब अशी की, राज्य शासनाने किंवा स्थानिक प्रशासनाने विद्यार्थ्यांच्या समस्या सोडविण्यात फारसे स्वारस्य दाखवले नाही. मित्र, नातेवाईक, विद्यार्थ्यांच्या संघटना, सामाजिक कार्य करणाऱ्या संघटना त्यांच्या मदतीला आल्या.

या अहवालाच्या शेवटच्या प्रकरणात कोरोना महामारी आणि त्यामुळे अमलात आलेल्या टाळेबंदीच्या निमित्ताने जी आव्हाने समोर आली, त्यासंदर्भातील काही उपाययोजना सुचविलेल्या आहेत. या उपाययोजना केवळ तत्कालीन स्वरूपाच्या नाहीत, तर महाराष्ट्र राज्याच्या विकासाच्या दिशादृष्टीसंदर्भातही चर्चा करणाऱ्या आहेत. या उपाययोजना उद्योगांचे विकेंद्रीकरण, शिक्षणातील बदल, शहरीकरणाच्या मर्यादा आणि शहरी नियोजनात असंघटित श्रमिकांचे स्थान, ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या उपाययोजना, कनिष्ठ जाती व कनिष्ठ व्यावसायिकांवर झालेला परिणाम आणि त्या संदर्भात करावयाच्या उपाययोजना, मनरेगाची भूमिका, प्रादेशिक असमतोल, सक्षम आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेची आवश्यकता, सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्थेला सक्षम करणे आणि कल्याणकारी उपाययोजनांची अंमलबजावणी करणे- अशा वेगवेगळ्या स्वरूपाच्या उपाययोजना व कार्यक्रम सुचविले आहेत. हा धोरणकर्त्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त दस्तावेज आहे.

टाळेबंदीच्या काळात अभ्यासकांनी स्थलांतरितांसंबंधी विविध लेख लिहिले. इंग्रजी माध्यमांनी- उदा. इंडियन एक्स्प्रेस, द हिंदू, द वायर, द प्रिंट यांनी- यासंदर्भात अधिक सखोल चर्चा केली. शिवायगाव कनेक्शन, लोकनीती, सीएसडीएस, सेंटर फॉर लेबर रिसर्च अँड हॅबिटेट फोरम, मशाल संस्था, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचा समाजशास्त्र विभाग, राजस्थान येथील आजीविका ही संस्था, अझीम प्रेमजी विद्यापीठातील Centre for Sustainable Employment  हा विभाग इत्यादी संस्थांनी यासंदर्भात वेगवेगळ्या अंगांनी टाळेबंदीच्या पार्श्वभूमीवर चर्चा केली आहे. काही अपवाद वगळता मराठी माध्यमांमध्ये इतकी विस्ताराने चर्चा झाली नाही.  अहवालामुळे ती पोकळी भरून निघायला मदत झाली.

केंद्र सरकार कामगार कायद्यांत बदल करत आहे. कल्याणकारी योजनांना कात्री लावली जात आहे. खासगीकरणाचे वारे जोरदार वाहू लागले आहे. त्यात टाळेबंदीमुळे श्रमिकांचे कंबरडे मोडले आहे. या पार्श्वभूमीवर युनिक फाउंडेशन आणि सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे सार्वजनिक धोरण व लोकशाही शासन व्यवहार अभ्यास केंद्र यांनी तयार केलेला हा अभ्यास अहवाल महत्त्वाचा ठरतो. वस्तुस्थिती मांडणारा आणि पुढील वाटचालीसाठी सकारात्मक भूमिकेतून दिशा दाखवणारा हा अभ्यास पत्रकार, विद्यार्थी, संशोधक, धोरणकर्ते यांसाठी महत्त्वाचा दस्तावेज आहे.

टाळेबंदीतील उलटे स्थलांतर

विवेक घोटाळे
द युनिक फाउंडेशन, पुणे
पृष्ठे 108, किंमत : खासगी वितरणासाठी

Tags: साहित्य पुस्तकपरिचय कोरोना असंघटीत उद्योग स्थलांतर टाळेबंदी लॉकडाऊन विवेक घोटाळे weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके