डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

संघाचा फतवा : राज्यघटनेलाच आव्हान

गुजरातमध्ये ज्यांनी अमानुष कृत्ये केली ते हिंदू नव्हते; तर माणसाच्या रूपातील राक्षस होते. मला जे हिंदुत्व भावते ते "दुरितांचे तिमिर जावो, विश्व स्वधर्म सूर्ये पाहो, जो जे वांच्छिल तो ते लाहो, प्राणिजात" असे म्हणणाऱ्या ज्ञानेश्वरांचे. कारण ते हिंदुत्व वैश्विक आहे, मानवतावादी आहे. जे हिंदुत्वाचा उपयोग माणसामाणसांतील द्वेष आणि भीती वाढवण्याकरता करतात, ते हिंदुत्ववादी नाहीतच. ज्ञानेश्वर, तुकाराम, एकनाथ यांच्यापासून गांधींपर्यंत ज्यांनी हिंदुत्वाचा पुरस्कार केला त्यांचे ते हिंदुत्व अहिंसा आणि प्रेम या दोन तत्त्वांवरच आधारलेले होते. संघाचे हिंदुत्व नकारात्मक आहे.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा लोकशाही आणि राज्यघटना यांवर विश्वास नाही, हे काही नवीनच प्राप्त होणारे ज्ञान नाही. पण संघाकडून अल्पसंख्याकांना जो निर्वाणीचा संदेश नुकताच देण्यात आला. त्यावरून तर हे अधिकच स्पष्ट होते की संघाला बहुसंख्यीय व्यवस्था हवी आहे. अल्पसंख्याकांना विशेष अधिकार तर सोडाच; पण बरोबरीचे अधिकार देणेही त्याला मान्य नाही. भारतीय जनता पक्षाचे हिंदुत्व हे भारतीय राज्यघटनेच्या सबंध तत्त्वप्रणालीशीच विसंगत आहे. हे हिंदुत्व राज्यघटना असेतोवर साकार होऊ शकत नाही; हे स्पष्ट असल्याने ही राज्यघटनाच आतून पोखरण्याचा त्याचा डाव आहे. नुकत्याच घडलेल्या घटना- अयोध्येत शासनाने संपादन केलेल्या जमिनीपैकी जमिनीवर शिलान्यास करण्याचा केलेला प्रयत्न (त्याला केंद्र शासनाने दिलेला पाठिंबा, जो अॅटर्नी जनरलने सरकारच्या बाजूने तसे करू देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी द्यावी, या विनंतीवरून स्पष्ट झाला); गुजराथमधील नियोजनपूर्वक केलेले हत्याकांड, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने मुसलमानांनी कसे वागल्यास ते सुरक्षित राहतील याबाबत दिलेले मार्गदर्शन आणि गोव्यात मोदींच्या समर्थनार्थ घेतलेले निर्णय- यावरून स्पष्ट होते.

गुजराथमध्ये जे हत्याकांड झाले त्या संदर्भात संघाने मुसलमानांना त्यांची सुरक्षितता कशावर अवलंबून आहे, याबाबतचा सल्ला (आदेश) दिला. गोध्रा येथे साबरमती एक्स्प्रेसच्या डब्यात जी माणसे मारली गेली, तीही अतिशय निर्दयपणे मारली गेली. दोन्ही हत्याकांडे अमानुष होती. यापैकी कुठल्याही घटनेचे कुणीही सुसंस्कृत माणूस समर्थन करणार नाही. या दोन अमानुष कृत्यांमध्ये फरक हा होता, की पहिली घटना गुन्हेगारीची होती. ती कुणी केली हे अजून ठाऊक नाही. त्याचा शोध करून दोषी व्यक्तींना कठोर शिक्षा करणे शासनाचे कर्तव्य आहे. पण दुसरी घटना नियोजनपूर्वक, शासनाच्या मदतीने किंवा निदान शासनाने हस्तक्षेप न केल्याने झाली. पहिली घटना झाली नसती, तर दुसरी झाली नसती हे जरी खरे असले, तरी पहिली घटना झाली म्हणून दुसरी होणे समर्थनीय होत नाही. त्याचे समर्थन करणेही योग्य नाही. कायदा हातात घेणे हे कायद्याचे राज्य या संकल्पनेशी सुसंगत नाही. ज्या लोकांनी साबरमतीचा डबा जाळला ती माणसे समजा, जमावाच्या हातांत पडली असती आणि त्या जमावाने त्या गुन्हेगारांना ठेचून मारले असते तर ते प्रक्षुब्ध जमावाचे कृत्य ठरले असते. कायद्याप्रमाणे ते कृत्यदेखील क्षम्य नसतेच आणि सभ्य समाजात असे ठेचून मारणे शिष्टसंमतही नाही. पण ती एक प्रक्षोभाच्या पोटी झालेली अपघाती घटना असे तिचे वर्णन करता आले असते. पण कुणीतरी साबरमतीचा डबा जाळला आणि जाळणारे मुसलमान होते, म्हणून सापडतील त्या मुसलमानांना जिवंत जाळणे हे माणुसकीच्याही विरुद्ध आहे आणि कायद्याच्या व राज्यघटनेच्याही विरुद्ध आहे. याचे समर्थन ती प्रतिक्रिया होती असे म्हणणे ही तर निर्दयतेची परिसीमा आहे.

कायद्यात प्रत्येक माणसाला स्वसंरक्षणार्थ दुसऱ्याचा जीव घेण्याची मुभा आहे. पण ती मुभा शेवटचा पर्याय म्हणून वापरायची असते. प्रत्येक बाबतीत आरोपीला हे सिद्ध करावे लागते की जर त्याने तसे केले नसते तर त्याचा जीव गेला असता किंवा तिच्यावर बलात्कार झाला असता. पण या ठिकाणी तर जमावाने येऊन गॅस सिलिडर ओतून घरे पेटवली. 9 महिन्यांच्या गर्भवती स्त्रीला मारले. त्या स्त्रीच्या पोटातून गर्भ काढून त्यावरही वार केले, कुटुंबेच्या कुटुंबे जाळून मारली. हे सर्व प्रतिक्रिया या सदरातही सामावणे शक्य नाही. हा सरळ सरळ टोळीसंस्कृतीचा आविष्कार आहे. प्रगल्भ आणि सुसंस्कृत समाजात अशी प्रतिक्रिया होत नाही. हजारो वर्षांची परंपरा असलेल्या समाजात ती होते, याचा अर्थ तो समाज अजून रानटी अवस्थेतच आहे. 11 सप्टेंबरला अमेरिकेत दहशतवाद्यांनी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पाडले, अमेरिकेची खूप मोठी मनुष्यहानी झाली; आणि मालमत्तेचे नुकसान झाले. त्यानंतर शिखांवर तसेच अरबांवर हल्ले झाले. काही तासांतच अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी टीव्हीवर येऊन त्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त केली आणि संबंधित मारेकऱ्यांविरुद्ध योग्य ती कायदेशीर कारवाईही झाली. अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी आणि इतर अधिकाऱ्यांनी हेही स्पष्ट केले की आपला राग मुसलमानांवर नसून दहशतवाद्यांवर आहे.

याउलट, आपल्या देशात काय घडले? गोध्रा येथे हिंदू मारले गेले म्हणून त्यानंतरच्या निरपराध व निःशस्त्र मुसलमानांविरुद्ध झालेल्या नरसंहाराचे समर्थन!

या संदर्भात संघाने मुसलमानांना असे सांगितले की ‘त्यांनी त्यांच्यातल्या 'कट्टरपंथी’ नेत्यांकडे आणि हिंदूविरोधी राजकीय शक्तींकडे स्वतःला गहाण ठेवल्याने त्यांचे मुळीच भले होणार नाही.' ते पुढे असे म्हणाले की, 'अल्पसंख्याकांची खरी सुरक्षा ही बहुसंख्याकांच्या सद्भावनेवर अवलंबून आहे. (विवेक, होळी विशेषांक, 31 मार्च 2002, पान 9 वर) गुजरातच्या संदर्भात हा मजकूर वाचावा लागेल; कारण त्याच संदर्भात वरील भाष्य केले गेले आहे. याचा अर्थ मुसलमानांना, या देशात प्रत्येक नागरिकाला जो जगण्याचा आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार घटनेने दिला आहे तो नसणार. त्यांचे जगणे, मालमत्ता व त्यांच्या स्त्रियांची अब्रू ही हिंदूंच्या सद्भावनेवर अवलंबून राहील. ही सद्भावना ठेवण्याकरता मुसलमानांनी हिंदूविरोधी (म्हणजे संघविरोधी) राजकीय पक्षांशी संगत ठेवता कामा नये. म्हणजे मुसलमानांनी आपल्या मतदानाचा अधिकार संघविरोधी पक्षांना मदत होईल असा करू नये. याचा अर्थ मुसलमानांना घटनेने दिलेले भाषणस्वातंत्र्य, संघटना स्थापन करण्याचे स्वातंत्र्यही उपलब्ध नसणार. घटनेनुसार प्रत्येक व्यक्तीच्या जीविताचे रक्षण करण्याची जबाबदारी शासनावर असते. पण संघाच्या फतव्यानुसार मुसलमानांचे जीवित संघाच्या सद्भावनेवर अवलंबून असेल. जर मुसलमानांनी संघाची सद्भावना राखली नाही, तर त्यांची अवस्था गुजराथमधील मुसलमानांची जी झाली तशी होईल. संघाची सद्भावना गमावण्यास मुसलमानांनी काही केले पाहिजे असे नाही. जरी पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद्यांनी हिंदूंची कत्तल केली, तरी येथील मुसलमानांना त्याचे शासन गुजराथमधील मुसलमानांना झाले तसे होईल.

भारताच्या राज्यघटनेत जरी कायद्यापुढे सर्व समान असे म्हटले असले, तरी संघप्रणित कायद्यानुसार मुसलमानांना सतत हिंदूंची मर्जी राखूनच राहावे लागेल. मुसलमान हे दुय्यम नागरिक असतील. त्यांनी न बोलता विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सांगतील तेवढ्या सध्या ज्यावर मशिदी आहेत त्या जमिनी सोडण्यास तयार झाले पाहिजे; त्यांनी अल्पसंख्याकांच्या विशेष अधिकारावरचा हक्क सोडला पाहिजे आणि समान नागरी कायदा स्वीकारला पाहिजे. म्हणजे, जो अजेंडा भाजपाने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत सामील होताना आपण मागे ठेवतो असे सांगितले होते, तो अजेंडा दहशतीखाली कार्यरत करायचा हा डाव आहे. संघाच्या वरील फतव्याने भारतीय राज्यघटना रद्द झाली असेच म्हणावे लागेल. राज्यघटनेत अशी दुरुस्ती संसदेच्या दोन तृतीयांश सभासदांच्या पाठिंब्यानेदेखील करता येणार नाही कारण सर्वोच्च न्यायालयाच्या केशवानंद भारतीतील निर्णयानुसार राज्यघटनेच्या शाश्वत गाभ्याला नष्ट करणारी घटना दुरुस्ती करायची क्षमता संसदेलाही नाही. सेक्युलॅरिझम (धर्मनिरपेक्षता) हे तत्त्व शाश्वत गाभ्याचे अंग असल्याचे न्यायालयाने एका निर्णयात (बोम्मई वि. भारत सरकार 1994) सांगितले आहे. संघाचा वरील फतवा हा जरी सध्याच्या राज्यघटनेनुसार अवैध असला तरी जोवर भाजपाचे राज्य आहे तोवर तो कार्यान्वित असेल. कारण त्याची कार्यवाही न्यायालयामार्फत होणार नसून संतापलेल्या हिंदूंकडून (म्हणजे संघ परिवारातील हिंदूंकडून) गुजरातमध्ये झाली, त्या पद्धतीने होणार आहे.

ही एका नवीन हिंदू तालिबान राजव्यवस्थेची नांदी आहे. आपण म्हणजेच ‘हिंदू' असा भ्रम संघ परिवाराने करून घेतलेला दिसतो. सर्व हिंदू हे जर संघीय विचाराचे असते, तर भारताचा कधीच पाकिस्तान झाला असता. ते तसे नाहीत म्हणून आजवर भारत लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्ष राहिला. पाकिस्तान हे दुर्दैवाने संघ परिवाराचे मॉडेल राहिले आहे. पाकिस्तानच्या बहुसंख्यीयांनी दाखवलेल्या असहिष्णुतेमुळेच त्या देशाचे तुकडे पडले आणि बांगला देश या स्वतंत्र राष्ट्राची निर्मिती झाली. संघ परिवारातील सर्वांनाच नुकत्याच घडलेल्या घटना मान्य आहेत असे नाही. नानाजी देशमुख यांनी त्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे, मात्र संघ परिवाराची हिंदूंचे जमातीकरण करण्याची क्षमता कमी लेखून चालणार नाही. ते जमातीकरण अतिशय वेगाने आणि मोठ्या नकळतपणे ते करत आहेत. काही प्रमाणात सेक्युलर म्हणवणाऱ्या पक्षांनी ज्या तडजोडी केल्या त्याही याला कारणीभूत आहेत. सेक्युलॅरिझमबाबत कुणी निष्ठेमध्ये कमी पडले असेल तर तो म्हणजे काँग्रेस पक्ष. शहाबानो निर्णयाबाबत राजीव गांधी शासनाने घेतलेली भूमिका भाजपाचे बळ वाढविण्यास कारणीभूत ठरली. त्यावेळी स्त्री-पुरुष समता हे पाश्चिमात्य मूल्य आहे असे ते म्हणाले होते. इतरही सेक्युलर म्हणवणाऱ्यांनी सेक्युलर शासनाची पथ्ये झुगारून दिली. शंकर दयाळ शर्मा राष्ट्रपती असताना शासनाच्या खर्चाने अनेक तीर्थस्थळांना भेटी देत.

सर्वच सेक्युलर म्हणवणारे पुढारी ज्योतिष, बुवा महाराज, कालबाह्य रूढी, परंपरा यांपासून मुक्त नाहीत. बुखारी किंवा बनातवाला यांच्या अलगवादी राजकारणाचा जेवढा निषेध करावयास हवा होता, तेवढा केला गेला नाही. मुसलमानांपैकी काही माथेफिरूंनी ओसामा बिन लादेनचे गौरवीकरण केले हेही चूकच आहे. इमाम बुखारींनी घटनेपेक्षा कुराण श्रेष्ठ आहे असे म्हटले होते, ते गैर होते. त्याचा निषेध सेक्युलरवाद्यांनी, जेवढा आक्रमकपणे ते हिंदू मूलतत्त्ववाद्यांचा करतात तेवढा केला नाही. मुसलमानांपैकी काहींनी मात्र त्याचा निषेध केला. सेक्युलर पक्षाच्या पुढाऱ्यांचा हा बोटचेपेपणा सेक्युलॅरिझमला मारक झाला आहे. सेक्युलॅरिझमचा घोष करणारे अनेक पुढारी व्यक्तिगत जीवनात भ्रष्टाचार आणि जातीयता यांपासूनही मुक्त नाहीत. या सर्वांचा फायदा जमातवादी शक्तींना मिळाला आहे. संघाने मुसलमानांना जो अल्टिमेटम दिला आहे तो फार घातक आहे. इतर राजकीय पक्षांना हिंदूविरोधी ठरवून आपले फॅसिस्ट कॅरेक्टरही त्याने स्पष्ट केले आहे. आज जो अल्टिमेटम मुसलमानांना आहे तो उद्या इतरही अल्पसंख्याकांना लागू होईल. आणि शेवटी तो विरुद्ध विचाराच्या लोकांनाही लागू होईल. आज जे सुपात आहेत ते उद्या जात्यात येणार हे निश्चित. मेधा पाटकरांवरचा शारीरिक हल्ला जर समर्थनीय आहे, तर तसा हल्ला सर्वच सेक्युलर लोकांवर होणार हे धरून चालणे योग्य. आज तरी सर्व मतभेद विसरून जमातवादाला विरोध असणाऱ्यांनी एक होणे आवश्यक आहे.

सेक्युलरवाद्यांनीही एक पथ्य पाळले पाहिजे. जमातवाद्यांविरुद्ध सर्वांना एकत्र करताना त्यांच्यात फूट पडणार नाही, याकरता ज्यांवर सर्वांचे एकमत आहे तेवढेच मुद्दे घेतले पाहिजेत. धार्मिक असणारे जमातवादी असतात असे नाही. देव मानणारेही जमातवादी असतात असे नाही. पंढरीची वारी करणारे भक्त असतात पण जमातवादी नसतात. सेक्युलॅरिझम म्हणजे बुद्धिप्रामाण्यवाद हेही खरे नाही. कारण भारतीय राज्यघटनेत प्रत्येक व्यक्तीला धर्मावर श्रद्धा ठेवण्याचे, त्याप्रमाणे आचरण करण्याचे आणि त्याचा प्रचार करण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. बुद्धिप्रामाण्यवादी चळवळ ही स्वतंत्रपणे चालवली जावी. अंधश्रद्धा निर्मूलनाचे कामही महत्त्वाचे आहे; पण ते स्वतंत्रपणे केले जावे. जमातवादविरोधी चळवळीचा हेतू जे हिंदू जमातवादाकडे आकर्षित होत आहेत किंवा झाले आहेत त्यांना उदारमतवादी भूमिकेवर परत आणण्याचा असावयास हवा. जमातवाद्यांना आपल्याला एकटे पाडावयाचे आहे. आपण जर फार टोकाची बुद्धिप्रामाण्यवादी भूमिका घेतली तर आपणच एकटे पडतो, हा अनुभव आहे. याकरता महात्मा गांधींचीच स्ट्रॅटेजी वापरली पाहिजे. गांधींची ती स्ट्रॅटेजी नसेल पण सेक्युलरवायांनी ती स्ट्रेटेजी म्हणून वापरावी.

आम्हीदेखील हिंदूच आहोत; पण हिंदू असणे म्हणजे जमातवादी असणे, असे नाही. गुजरातमध्ये ज्यांनी अमानुष कृत्ये केली ते हिंदू नव्हते; तर माणसाच्या रूपातील राक्षस होते. मला जे हिंदुत्व भावते ते "दुरितांचे तिमिर जावो, विश्व स्वधर्म सूर्ये पाहो, जो जे वांच्छिल तो ते लाहो, प्राणिजात" असे म्हणणाऱ्या ज्ञानेश्वरांचे. कारण ते हिंदुत्व वैश्चिक आहे, मानवतावादी आहे. आमचा लढा हिंदुत्वाविरुद्ध नाही, इस्लामविरुद्धही नाही. लढा असायला हवा या हिंदुत्वाचा किंवा इस्लामचा वापर राजकारणासाठी करणाऱ्यांविरुद्ध- जे हिंदुत्वाचा उपयोग माणसामाणसांतील द्वेष आणि भीती वाढवण्याकरता करतात, ते हिंदुत्ववादी नाहीतच. ज्ञानेश्वर, तुकाराम, एकनाथ यांच्यापासून गांधींपर्यंत ज्यांनी हिंदुत्वाचा पुरस्कार केला त्यांचे ते हिंदुत्व अहिंसा आणि प्रेम या दोन तत्त्वांवरच आधारले होते. संघाचे हिंदुत्व नकारात्मक आहे. कुणीतरी शत्रू समोर ठेवून त्याची रचना केलेली आहे. गांधी जसे 'धार्मिक’ होते तसे आंबेडकरही होते. म्हणूनच त्यांना धर्माची गरज भासली. त्यांनी बौद्ध धर्म स्वीकारला. महात्मा जोतीराव फुलेदेखील ईश्वर मानत. त्याला ते निर्मिक म्हणत. ज्यांना धर्म आणि देव यांची गरज वाटते त्यांना ते जवळ करण्याचे स्वातंत्र्य असावयास हवे. म्हणूनच जमातवादविरोधी चळवळ ही धर्मविरोधी चळवळ होऊ नये. धर्मनिरपेक्षतेचा भारतीय संदर्भात अन्वयार्थ करणे आवश्यक आहे आणि त्यातून दोन गोष्टी समोर येतात. 1. शासन कुठल्याही धर्माचे नसते; आणि 2. शासन सर्व धर्मांना समान वागणूक देते. व्यक्तीला आधुनिक बनवणे, त्याला अंधश्रद्धा आणि इतर अवैज्ञानिक विचारांचा त्याग करावयास प्रवृत्त करणे हा समाजपरिवर्तनाचा दूरगामी कार्यक्रम आहे आणि तोही सातत्याने राबवलाच पाहिजे.

Tags: बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद 11 सप्टेंबर- अमेरिका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हल्ला संघाचा फतवा गुजरात दंगल सत्यरंजन साठे 11th September- Attack on the World Trade Center RSS Gujrat riots Satyaranjan Sathe weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

सत्यरंजन साठे,  पुणे

निवृत्त प्राध्यापक व प्राचार्य, विधी महाविद्यालय 


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके