डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2022)

स्त्रियांचे आरक्षण व निवडणूक प्रक्रियेतील सुधारणा

स्त्री जसजशी घराबाहेर पडेल सामाजिक-राजकीय क्षेत्रात कार्यरत होईल तसतशी इथली जातिव्यवस्था अधिकाधिक खिळखिळी होत जाईल असं मत शरद यादव यांनी व्यक्त केलं, पण त्याच वेळी ग्रामीण भागातील आणि मागास जाती-जमातीतील स्त्रियांनाही या विकासप्रक्रियेत सहभाग, हिस्सा मिळायला हवा असे आग्रही प्रतिपादन त्यांनी केले.

संसदीय राजकारणात स्त्रियांना 33 टक्के राखीव जागा मिळाल्याच पाहिजेत अशी जोरदार मागणी 'समाजवादी महिला सभेने’ नवी दिल्लीत आयोजित केलेल्या तीन दिवसांच्या चर्चासत्राच्या अखेरीस करण्यात आली. नागरी समाजाचे दृढीकरण, स्वयंसेवी कार्य आणि सरकारची प्रतिक्रिया, महिलांसाठी राखीव जागा आणि त्यासाठी निवडणूक प्रक्रियेतील सुधारणा या विषयावर इंडियन सोशल इन्स्टिट्यूटच्या सभागृहात पार पडलेल्या तीन दिवसांच्या परिसंवादासाठी भारतभरातील विविध प्रांतांतून विविध स्त्री संघटनांच्या आणि महिला संस्थांच्या एकूण 350 प्रतिनिधी सहभागी झाल्या होत्या. पंतप्रधान इंदरकुमार गुजराल यांच्या हस्ते झालेल्या उद्घाटनप्रसंगी विदेश राज्यमंत्री श्रीमती कमला सिन्हा, समाजवादी महिला सभेच्या संस्थापिका अनुताई लिमये, प्रमिला दंडवते, मुख्य निवडणूक आयुक्त एम.एस.गिल योजना आयोगाचे उपाध्यक्ष मधु दंडवते आणि कार्यकर्त्या सरोज दुवे यांची भाषणे झाली. 

स्वातंत्र्याला आज 50 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरही आपण ज्या प्रकारचा समाज पुढे घेऊन जात आहोत त्याच्या स्वरूपाविषयी आणि आपल्या संसदीय राजकारणातील अपप्रवृत्तींविषयी परिसंवादाच्या संयोजिका श्रीमती प्रमिला दंडवते यांनी चिंता व्यक्त केली आणि संसदेच्या येत्या अधिवेशनात महिलासाठीच्या 33 टक्के राखीव जागांचे विधेयक संमत करून घेण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याची पंतप्रधानांना विनंती केली. पंतप्रधान इंद्रकुमार गुजराल यांनी देखील आपल्या भाषणात महिलांसाठी राखीव जागा असण्याच्या आवश्यकतेवर भर दिला. राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणावर टीका करत असतानाच त्यावर उपाय म्हणून काय करता येईल याचे प्रतिपादन एम.एस. गिल यांनी केले. जे मंत्री, राजकीय नेते यांच्यावर विविध आरोपाखाली खटले सुरू असतील त्यांनी लगेच आपल्या पदावरून दूर व्हावे, त्या खटल्यांची सुनावणी विशेष न्यायालयात केली जाईल आणि अत्यंत तत्परतेने निकाल देण्यात येईल असे त्यांनी सुचविले. 

परिसंवादाच्या दुसऱ्या दिवशी सकाळच्या सत्रात स्त्रियांसाठी राखीव जागा या विषयावर विदेश राज्यमंत्री कमला सिन्हा. लेखिका आणि संशोधक रोहिणी गवाणकर, गीता मुखर्जी तसेच जनता दलाचे अध्यक्ष शरद यादव यांनी मतप्रदर्शन केले. गीता मुखर्जी म्हणाल्या की सर्वच राजकीय पक्षांनी गेल्या निवडणुकीच्या आपल्या जाहीरनाम्यात स्त्रियांना 33 टक्के राखीव जागांचे आश्वासन दिले होते; पण आता सारेच सोयीस्कररीत्या याबद्दल विसरले आहेत. पी.व्ही मंडलिक ट्रस्टतर्फे ग्रामस्वराज्य योजनेची पाहणी करणाऱ्या रोहिणी गवाणकर सांगितले की पंचायत राज्यपद्धतीमध्ये निवडून गेलेल्या स्त्रिया सुरुवातीला बोलत नव्हत्या, पण त्यांच्यासाठी आयोजित केलेल्या शिबिरांमधून, ट्रेनिंग प्रोग्राम्समधून आता त्यांच्यामध्ये आत्मविश्वास निर्माण झाला आहे आणि अशा ‘जागृत' स्त्रिया देशाच्या राजकारणात यशस्वीपणे काम निश्चित करू शकतात.

महिलांसाठी सर्व स्तरांवर राखीव जागांसंदर्भात मतप्रदर्शनासाठी विशेषत्वाने बोलावण्यात आलेल्या श्री. शरद यादव यांनी आपल्या भाषणातून जातिव्यवस्था तोडण्यासाठी स्त्रियांच्या राजकारणातील सहभागाच्या आवश्यकतेवर भर दिला. स्त्री जसजशी घराबाहेर पडेल सामाजिक-राजकीय क्षेत्रात कार्यरत होईल तसतशी इथली जातिव्यवस्था अधिकाधिक खिळखिळी होत जाईल असं मत शरद यादव यांनी व्यक्त केलं, पण त्याच वेळी ग्रामीण भागातील आणि मागास जाती-जमातीतील स्त्रियांनाही या विकासप्रक्रियेत सहभाग, हिस्सा मिळायला हवा असे आग्रही प्रतिपादन त्यांनी केले. 

संसदेच्या येत्या अधिवेशनात मांडण्यात येणाऱ्या स्त्रियांसाठी 33 टक्के राखीव जागांच्या विधेयकाला आपली संपूर्ण संमती असल्याचे त्यांनी सांगितले. जगभरातील विविध विकसित आणि विकसनशील राष्ट्रांमधील संसदीय राजकारणात स्त्रियांचे स्थान नेमके काय आहे आणि त्यापैकी अनेक देशांनी स्त्रियांसाठी कोणकोणत्या प्रमाणात राखीव जागा ठेवल्या आहेत याची आकडेवारीसह माहिती श्रीमती कमला सिन्हा यांनी दिली. महिलांसाठी राखीव जागांचे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात संमत झाल्यानंतर त्यासंदर्भात घटनादुरुस्ती करवून घेतल्यानंतरच त्याचे कायद्यात रूपांतर होते आणि त्यासाठी बराच अवधी लागतो असे कायदेतज्ज्ञ प्रा. उल्हास बापट यांनी सांगितले. 

निवडणूक लढवण्याच्या प्रत्येक नागरिकाच्या मूलभूत हक्कांमध्ये त्याची जात, धर्म, प्रदेश, भाषा, लिंग यानुसार भेदभाव करता येणार नाहीत असे घटनेने स्पष्ट केल्याने घटनेतीलच 'प्रोटेक्टिव्ह डिस्क्रिमिनेशन फॉर वीकर सेक्शन ऑफ सोसायटी' या कलमाअंतर्गत महिलांसाठी राखीव जागांची तरतूद करता येईल आणि म्हणूनच एक प्रकारच्या राखीव जागांमध्येच आणखी राखीव जागांची (उदा. अनुसूचित जातीजमाती, ओबीसी) तरतूद करणे कायद्यानुसार शक्य नाही असे त्यांनी सांगितले. "स्त्रियांसाठी 33 टक्के राखीव जागा संमत होण्याला भारतीय राज्यघटनेनुसार कोणताच अडथळा नाही पण त्यासाठीची राजकीय आस्था सर्वपक्षीय नेत्यांकडे आहे का?" असा सवाल त्यांनी शेवटी उपस्थित केला. 

कायदेतज्ज्ञ अनिल नौरिया यांनी आपल्या भाषणात मांडले की 1985 च्या पक्षांतरविरोधी कायद्यामुळे राजकींय पक्षांकडे फार मोठ्या प्रमाणावर सत्ता केंद्रीत झाली आहे आणि या सत्तेचा गैरवापरही होऊ लागला आहे. यातूनच लहान-मोठे राजकीय नेते, राजकारणी गुन्हेगारी कृत्यांमध्ये गुंतले असून पर्यायाने इथली न्यायव्यवस्था दुबळी ठरत आहेत. तीन दिवसांच्या या परिसंवादात सध्याच्या राजकारणाच्या वाढत्या गुन्हेगारीकरणावरील चर्चेमध्ये सर्वाधिक स्त्रियांनी भाग घेतला. मृणाल गोरे यांनी या चर्चेचे संचालन केले. काही वर्षांपूर्वी राजकारणी आपल्या राजकीय फायद्यासाठी गुन्हेगारांचा वापर करायचे. पडद्याआडून त्यांचे अस्तित्व असायचे:, पण आता अनेक गुन्हेगार स्वतःच निवडणुका लावून पुढारी बनून फिरत आहेत. ही अत्यंत खेदजनक बाब असल्याचे मत समाजवादी महिला सभेच्या अध्यक्षा कुसुम कुलकर्णी यांनी व्यक्त केले. 

सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रांतील कामांविषयी संशोधन करणाऱ्या एका स्त्रीने असे आग्रही प्रतिपादन केले की कोणत्याही व्यक्तीच्या राजकारण प्रवेशासाठी काही किमान पात्रता, कामाचा अनुभव आणि शैक्षणिक पातळी यांचे मापदंड निश्चित करण्याची आज गरज आहे. राजकीय क्षेत्रातील कामांचा बऱ्याच वर्षांचा अनुभव असलेल्या स्त्रियांपैकी एक विजया चौहान यांनी सांगितले की सर्व स्तरांवर आपण राखीव जागा मागत असतानाच सर्व राजकीय पक्षांतर्गत कामकाज पद्धतीमध्ये महिलांना काय स्थान आहे याचाही या प्रसंगी विचार व्हायला हवा.

परिसंवादाच्या तिसऱ्या दिवशीच्या चर्चेत ‘अखिल भारतीय लोकशाहीवादी स्त्री संघटने' च्या प्रमुख वृंदा करात केंद्रीय सामाजिक महिला मंडळाच्या अध्यक्षा विद्याबेन शहा, समाजशास्त्र संस्थेचे संचालक जॉर्ज मॅथ्यूस, खादी ग्रामोद्योग मंडळाचे अध्यत सुरंद्रमोहन, राष्ट्रीय महिला कोषच्या अध्यक्षा इंदिरा मित्रा यांची भाषणे झाली तर खुल्या चर्चेत चंद्रा श्रीनिवासन, शुभदा कर्णिक, लीलाताई चितळे, सत्त्वशीला चौहान, श्रीमती स्वामी, समाजवादी जनपरिषदेच्या उषा वाघ अशा विविध प्रांतातून आलेल्या स्त्री कार्यकत्यांनी भाग घेतला.

Tags: सरोज दुवे  मधु दंडवते एम.एस.गिल मुख्य निवडणूक आयुक्त प्रमिला दंडवते अनुताई लिमये कमला सिन्हा  इंदरकुमार गुजराल पंतप्रधान आरक्षण सविता तांबे Saroj Dube Madhu Dandawate M.S. Gil Chif Election Commissioner Anutai Limaye Kamla Sinha Indarkumar Gujral Reservation PM Savita tambe weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक




साधना साप्ताहिकाचे वर्गणीदार व्हा...
वरील QR कोड स्कॅन अथवा UPI आयडीचा वापर करून आपण वर्गणीदार होऊ शकता. वार्षिक, द्वैवार्षिक व त्रैवार्षिक वर्गणी अनुक्रमे 900, 1800, 2700 रुपये आहे. वर्गणीची रक्कम ट्रान्सफर केल्यानंतर आपले नाव, पत्ता, फ़ोन नंबर, इमेल इत्यादी तपशील
020-24451724,7028257757 या क्रमांकावर फोन, SMS किंवा Whatsapp करून कळवणे आवश्यक आहे.
weeklysadhana@gmail.com

प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2022

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1978-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके