डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

इतिहासकाळापासून काही मूठभर लोक, प्रसंगी पाशवी बळ वापरून समाजाच्या मोठ्या भागावर नियंत्रण ठेवत आहेत. हाच वर्ग कायमचा शिक्षित, श्रीमंत व माहीतगार असल्यामुळे स्वतःचे सामर्थ्य वाढवण्यात अतिशय कर्तबगार होता. एक मात्र खरे की सत्ता भोगणारा हा वर्ग आपली सत्ता सहजासहजी गमावण्यास तयार होणार नाही. तरीसुद्धा अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, जागतिकीकरण, बाजारपेठेतील वाढती मागणी इत्यादींमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मध्यमवर्गाचा दबाव वाढत जाणार आहे. 

तंत्रज्ञान, शासनव्यवस्था व समाज वैज्ञानिक संशोधनामुळे समाजव्यवस्थेत आमूलाग्र परिवर्तन होऊ शकते, याला इतिहास साक्षी आहे. बंदुकीसाठी दारुगोळा, यंत्र, वाफेच्या शक्तीचा वापर, थीम, अण्वस्त्रे, यांमुळे समाज वेळोवेळी बदलत गेला. माहिती तंत्रज्ञान व जीवरेण्वीय तंत्रज्ञानसुद्धा समाजव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम करणारे आहेत. तंत्रज्ञानातील प्रगती बघता 21 व्या शतकातील समाजव्यवस्था कशा प्रकारे असू शकेल, याचा अंदाज करणे शक्य होईल. वैज्ञानिक संशोधनाचा वेग वाढत आहे. जीवरेण्वीय संशोधन सजीवांच्या जनुकांचा नकाशा आपल्या समोर ठेवणार आहे. संशोधनाचे तंत्रज्ञानात रूपांतर होण्यासाठी फारच कमी वेळ लागत आहे. जीवरेण्वीय तंत्रज्ञानाच्या मदतीने सजीव सृष्टीलाच आपण आपल्या इशाऱ्यानुसार नाचवू शकतो. संगणकांच्या अफाट प्रोसेसिंगचा वापर करून कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे उद्दिष्टही आपण गाठणार आहोत. इतर काही प्रगत तंत्रज्ञानामुळे अमर्याद ऊर्जा, नवीन प्रकारची मूलद्रव्ये, त्यापासून तयार होणारी उत्पादने आपल्या जीवनात प्रवेश करतील. मानवी जीवन आणखी सुखकर करण्याचे उद्दिष्ट यातून साध्य होईल. 

अशा प्रकारे समाजाचाच चेहरामोहरा पूर्णपणे बदलला जाईल. परंतु वाढती लोकसंख्या या प्रगतीला खीळ घालू शकेल अशी भीती व्यक्त केली जाते. सामाजिक पर्यावरण व पर्यावरण समस्या म्हणून प्रचंड प्रमाणात वाढत असलेली लोकसंख्या तंत्रज्ञान व वैज्ञानिक प्रगतीला आव्हान देत आहे. पृथ्वीवरील नैसर्गिक संपत्तीच्या -हासाचे प्रमुख कारण म्हणून वाढत्या लोकसंख्येकडे बोट दाखवले जात आहे. यात कुणाचा वाटा किती प्रमाणात आहे हा गौण मुद्दा असेल. 100 कोटी हा जागतिक लोकसंख्येचा आकडा गाठण्यासाठी अनेक लाख वर्षे लागली व 18३0 मध्ये हा आकडा गाठला. 200 कोटींचा आकडा गाठण्यासाठी मात्र केवळ 100 वर्षे लागली. पुढील 200 कोटींची भर केवळ 45 वर्षांत झाली व यानंतरच्या 25 वर्षांत हा आकडा वाढत जाऊन 600 कोटींच्या जवळपास पोहोचला आहे. सुमारे 1 कोटीची दरवर्षी भर पडत आहे. वाढती लोकसंख्या आहार उत्पादन व वितरण व्यवस्थेवर फार मोठा परिणाम करत आहे. जीववैविध्य व पर्यावरण यांवर ताण पडत आहे. जंगलांचा नाश होत आहे. अनेक वनस्पती व सजीव प्राणी नामशेष होत आहेत. काही जीवशास्त्रज्ञांच्या मतानुसार 1 लाखाहून जास्त प्राणिजाती नष्ट झालेल्या आहेत. पुढील काही वर्षांत राहिलेल्यांपैकी आणखी 25 टक्के जाती नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत.
 
लोकसंख्या स्फोट :

इतिहासात यापूर्वीही तीन वेळा लोकसंख्येचा स्फोट झालेला आहे. मानवाने जेव्हा शिकारीसाठी हत्यारांचा वापर करण्यास सुरुवात केली तेव्हा लोकसंख्येत वाढ झाली होती. 10,000 वर्षांपूर्वी वन्य जीवनातून कृषी जीवनाकडे वाढताना 50 लाखांची लोकसंख्या 100 पटीने वाढून 5 कोटी झाली. औद्योगिक क्रांतीनंतरसुद्धा 'बेबी बूम’ची लाट येऊन लोकसंख्येत वाढ झाली होती. यावरून नवीन तंत्रज्ञानाचा उदय व लोकसंख्येचा स्फोट या एकाच वेळी घडणा-या क्रिया आहेत असा निष्कर्ष काढता येईल. परंतु एका अंदाजानुसार लोकसंख्येच्या वाढीच्या दरात घट होत असल्यामुळे काही वर्षांनंतर लोकसंख्या स्थिर होईल. जपान, अमेरिका यांसारख्या अति विकसित देशांत ही प्रक्रिया अगोदरच सुरू झाली आहे आणि त्याचे लोण अविकसित व विकसनशील देशांकडे पसरत आहे. परंतु खरा आर्थिक विकासच लोकसंख्येचे नियंत्रण करू शकतो असे तज्ज्ञांचे मत आहे. समाजाचे बदलते स्वरूप आर्थिक विकास व तंत्रज्ञानाचा वापर यांमुळे काम करण्यासाठी जास्त हातांची गरज भासणार नाही. स्त्रियांमध्ये शिक्षणाचा प्रसार होत असल्यामुळे व रोख स्वरूपात पगार मिळणाऱ्या नोकऱ्या स्त्रिया करू लागल्यामुळे, स्त्रिया जास्त मुले होऊ देण्यास विरोध करतील, जीवनमान सुधारण्याकडे लक्ष केन्द्रित केले जाईल. माणसाच्या आयुष्यात वाढ होत जाईल. यातून काही समस्या उभ्या राहण्याची शक्यता आहे.

 प्रामुख्याने वृद्धांची संख्या वाढत जाऊन तरुणांची संख्या कमी होईल. तरुणांच्या संख्येत घट झाल्यामुळे उद्योगधंद्यांसाठी मनुष्यबळ कमी मिळेल. या सर्व गोष्टींमुळे समाजाचे समीकरण बदलत जाईल. काही ठळक बदल असे असतील : निवृत्तीच्या वयात वाढ,  उत्पादन व्यवस्थेत स्त्रियांचा वाढता सहभाग. शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेत असतानाच पैसे कमावण्यासाठी दबाव.  बेरोजगारी घालवण्यासाठी जास्तीतजास्त प्रयत्न.  प्रशिक्षण, कामात कौशल्य या गोष्टींवर वाढता भर, मूलभूत शिक्षणापेक्षा विद्यार्थ्यांकडून बाजारव्यवस्थेला गरजेचे वाटणारे कौशल्य शिकण्यासाठी प्रयत्न, ऐच्छिक मजुरी- या गोष्टी आताच अनेक विकसित देशांत घडत आहेत. मध्यम वर्गातील लक्षणीय प्रमाणात वाढ हा या विकासप्रक्रियेचा सर्वांत महत्त्चाचा परिणाम आहे.

मध्यमवर्ग :

इतिहासकाळापासून काही मूठभर लोक, प्रसंगी पाशवी बळ वापरून समाजाच्या मोठ्या भागावर नियंत्रण ठेवत आहेत. हाच वर्ग कायमचा शिक्षित, श्रीमंत व माहीतगार असल्यामुळे स्वतःचे सामर्थ्य वाढवण्यात अतिशय कर्तबगार होता. एक मात्र खरे की, सत्ता भोगणारा हा वर्ग आपली सत्ता सहजासहजी गमावण्यास तयार होणार नाही. तरीसुद्धा अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, जागतिकीकरण, बाजारपेठेतील वाढती मागणी इत्यादींमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मध्यमवर्गाचा दबाव वाढत जाणार आहे. मानवी समाजाचा फार मोठा भाग अविकसित व विकसनशील देशांत पसरलेला आहे. या देशांत अलीकडेच औद्योगिकीकरणाची प्रक्रिया जोर धरत आहे. नवीन मध्यमवर्ग  विकास प्रक्रियेला वेग आणत असून काही काळानंतर हाच वर्ग सत्तेत सहभागी होण्याची चिन्हे आहेत.

इतर वर्गांप्रमाणे हाही वर्ग स्वतःचीच चिंता करणारा असल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापार-उद्योगासाठी इतर देशांबरोबर सलोख्याचे संबंध ठेवण्याकडे जास्त लक्ष देणार आहे. इंटरनेट, फॅक्स, मोबाइल या सोयीसुविधा असल्यामुळे हा मध्यमवर्ग राजकीय उलथापालथ करण्याइतपत समर्थ होत आहे. जेव्हा एखाद्या गोष्टीची चव लागते तेव्हा ती गोष्ट जास्त प्रमाणात हवीहवीशी वाटणे साहजिकच आहे. मध्यमवर्गातील सर्व कुटुंबेच आता कमावणार आहेत. उत्पन्नात लक्षणीय प्रमाणात वाढ होत आहे. त्यामुळे समाज-मानसिकता बदलत जाणार आहे. दोन वेळच्या जेवणाची चिंता मिटल्यानंतर व रोगराईची भीती कमी झाल्याने ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या मागणीत प्रचंड वाढ होण्याची शक्यता आहे. कारण प्रत्येक कुटुंबाकडे मोठ्या प्रमाणात अतिरिक्त उत्पन्नात भर पडलेली असेल. त्यातूनच चैनबाजीच्या चंगळवादी संस्कृतीला खतपाणी मिळू लागेल. ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या बाढत्या मागणीसाठी जास्त उत्पादन, जास्त उत्पादनासाठी जास्त श्रम, जास्त श्रमामुळे उपभोग घेण्यास मिळणारा कमी वेळ- अशा प्रकारच्या दुष्ट चक्रात अडकून पडावे लागेल. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे उत्पन्नाची एक निर्दिष्ट पातळी गाठल्यानंतर इतरांजवळ आहे ते आपल्याकडे का नाही; असा प्रश्न विचारला जाईल. एवढेच नव्हे, तर इतके दिवस ते आपणांजवळ का नवहते असा तक्रारीचा सूरही काढला जाईल. परंतु हे सर्व घडत असताना शासनव्यवस्था कुठल्या प्रकारची भूमिका बजावणार आहे, याचाही विचार करावा लागेल.

शासनव्यवस्था :

आर्थिकदृष्ट्या विकसित झालेल्या देशांतील शासनव्यवस्था उत्पादनासाठी मोठमोठे उद्योगधंदे किंवा सेवा व्यवसाय यांत प्रत्यक्षपणे भाग घेत असते व प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे त्याबद्दल आकार वसूल करते. कररूपानेसुद्धा पैसा गोळा करते. अर्थव्यवस्थेशी संबंधित व एकूण समाजाच्या दैनंदिन व्यवहारासाठी ध्येयधोरणे, कायदेकानू, प्रशासकीय बदल याची जबाबदारीही शासनाचीच असते. परंतु बदलत्या तंत्रज्ञानामुळे उद्योगव्यवस्थेची पुनर्मांडणी होत आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष उत्पादन करणा-या सार्वजनिक उद्योगांची संख्या कमी होत जाणार आहे. विकेंद्रीकरणाचा आग्रह धरला जात असल्यामुळे अतिखर्चीक, केन्द्रीकृत व उद्योगधंद्यांचे स्वरूप बदलणार आहे. नव्या तंत्रज्ञानानुसार उयोगव्यवस्था काम करणार आहे. शासनव्यवस्थेला संरक्षण पोलीस यंत्रणा सामाजिक सुरक्षा या व्यतिरिक्त कुठलीही जबाबदारी घेण्याची गरज भासणार नाही. रस्तेबांधणी, रेल्वे, खाण, वीज उत्पादन, खनिज तेलांचे उत्पादन यांसाठीसुद्धा खासगी उद्योगसंस्थेकडून ‘बिल्ड-ऑपरेट-ट्रान्स्फर’ या तत्त्वानुसार काम करून घेता येईल. शिक्षण, आरोग्य या सेवांचेसुद्धा शासन खाजगीकरण करू शकेल.

खाजगीकरण :

तंत्रज्ञानातील बदलत्या प्रवाहामुळे शासनाचा सेवा व उत्पादनक्षेत्रात प्रत्यक्ष सहभाग असावा की नाही, हा प्रश्न गेले दशकभर चर्चेला आहे. काही कारणांमुळे या सेवा/उत्पादन व्यवस्थेत कार्यक्षमता नसते; ते कायम तोट्यात असतात. सेवेच्या नावाने सबसिडी दिली जाते. यासाठी कराच्या स्वरूपात पैसा गोळा केला जातो. एकाच्या खिशातून काढलेल्या पैशाचे दुस-याला वाटप करण्यास वाढता विरोध आहे. नव्या आर्थिक  धोरणानुसार शिक्षण, आरोग्य, सामाजिक सुरक्षा यांचेही खाजगीकरण व्हावे असा एक विचार मांडला जात आहे. संरक्षण, पोलीस यंत्रणा, कायदा व सुव्यवस्था यांव्यतिरिक्त शासनाने प्रत्यक्षपणे कुठल्याही उत्पादन व सेवाक्षेत्रात सहभाग घेऊ नये असे तज्ज्ञांना वाटते. बाजारपेठाच या सेवा उत्कृष्टपणे देऊ शकतील व या सेवांची योग्य किंमत वसूल करू शकतील. यामुळे गुणवत्तेत वाढ होऊन शेवटी समाजाचाच फायदा होईल. पोलीस यंत्रणेतसुद्धा खासगी मालमत्तेच्या रक्षणाची जबाबदारी शासनाने घेऊ नये. कारण यात शासनाचा पैसा व मनुष्यबळ वाया जाते. जरूर पडल्यास अशा सेवांसाठी होत असलेल्या खर्चाची वसुली करावी, असाही एक प्रस्ताव मांडला जातो. संरक्षण सामग्रीच्या उत्पादन-व्यवस्थेतसुद्धा खाजगीकरणाला वाव असावा, असेही खाजगीकरणाच्या पुरस्कर्त्यांना वाटत आहे. कुठल्या उद्योगांचे वा सेवाक्षेत्रांचे खाजगीकरण करावे या करू नये, हे प्रत्येक देशाच्या परिस्थितीवर अवलंबून असते. एखाद्या देशाची प्रशासनव्यवस्था चांगली असल्यास सार्वजनिक क्षेत्रसुद्धा फायदेशीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रातील तळागाळातल्या लोकांना उद्योगावकाश मिळून देशाचा विकास साधता येईल. भ्रष्टाचाराने बरबटलेली राजकीय  प्रशासन-व्यवस्था असल्यास संगनमताने सर्व व्यवस्थापन विसकटून दोष मात्र सामान्य जनतेचा, असा आव आणण्याची शक्यता असते. करसंकलनात भ्रष्टाचार असल्यास एखाद्या खाजगी बँकेच्या गटाकडूनसुद्धा हे काम करून घेण्यातही गैर नाही. जकातकराच्या खाजगीकरणाचे प्रयोग आपल्या येथे सुरू आहेतच. अशा प्रकारे शासनव्यवस्थेत आमूलाग्र बदल झाल्याशिवाय विकास नाही, याविषयी मात्र कुणाचेही दुमत नाही. खाजगीकरणामुळे सर्व उणिवा दूर होऊ शकतात या भ्रमात राहून चालणार नाही.

स्वच्छ प्रशासन :

सर्वच्या सर्व व्यवस्थांचे खाजगीकरण केल्यानंतर सर्व काही सुरळीत चालेल, म्हणून शासन आपली जबाबदारी झटकू शकेल, परंतु असे केल्यामुळे समाजव्यवस्थेतील परिघाबाहेर असणा-यांना वा-यावर सोडल्यासारखे होईल. त्यांचीसुद्धा काळजी करणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. शासन प्रत्यक्षपणे सेवा देण्यास असमर्थ असल्यास सर्व प्रकारच्या व्यवस्थांवर त्याचे नियंत्रण हवेच. वेळीच हस्तक्षेप न केल्यास खाजगीकरणाचे पुरस्कर्ते बेजबाबदारपणे वागतील. परंतु या नियंत्रणासाठी व हस्तक्षेपासाठी शासनाकडे मनुष्यबळ, साधनसामग्री, उपाययोजना- या सर्व गोष्टी असायला हव्यात. उत्तम प्रकारच्या प्रशासन-व्यवस्थेसाठी जास्त पैसा लागणार. यासाठीचा पैसा मतदार देतील का, हा प्रश्न आता शासनकर्त्यांसमोर उभा आहे. शासकांना निवडून देणारे मतदार जास्त कर देण्यास कधीही तयार होणार नाहीत व जे सत्ताधारी करवाढीचा प्रस्ताव करतील ते कधीही निवडून येणार नाहीत. त्यासाठी शासनकर्त्यांना मतदारांना विश्वासात घेण्याशिवाय पर्याय उरला नाही. जनसंपर्क, सर्वांना माहितीचा अधिकार, प्रशासन-व्यवहारात पारदर्शकता, प्रामाणिक व्यवहार, दोषी व्यक्तींवर कठोर कारवाई, स्वच्छ प्रशासन यांच्याशिवाय यानंतरची व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडून पडेल. मतदारांना अंधारात ठेवून प्रशासन-व्यवस्था राबवणे यापुढे तरी शक्य नाही. शासनाच्या प्रामाणिक प्रयत्नांना मतदार चांगल्या प्रकारे प्रतिसाद देतात, हा सार्वजनिक अनुभव आहे. प्रशासनाला आपल्या कृतीतून आपली प्रामाणिकता सिद्ध करावी लागणार आहे. कारण माहिती तंत्रज्ञान, दूरसंचार-व्यवस्था व शिक्षण यांमुळे मतदार शहाणा होत आहे व जागृत होत आहे.

क्रमशः
 

Tags: खाजगीकरण शासनव्यवस्था मध्यमवर्ग लोकसंख्या वाढ प्रभाकर नानावटी. सामाजिक प्रश्न privatization govt. administration middle class population growth social problems prabhakar nanavati weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके