डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

10 एप्रिल 2011 रोजी औरंगाबाद येथे ‘ॲग्रो वन’ या दैनिकाने आयोजित केलेल्या सरपंच महापरिषदेत शरद पवार यांनी केलेले भाषण. या महापरिषदेला राज्यभरातील तरुण, सुशिक्षित व उपक्रमशील असणारे 1000 सरपंच उपस्थित होते.

आम्ही लोक महोत्सवाला जातो, परिषदेला जातो, अधिवेशनाला जातो, पण गावात प्रत्यक्ष राहून काळ्या आईची व गावातील लोकांची सेवा करणाऱ्या सरपंचांच्या महापरिषदेला (त्यांच्यामध्ये स्त्रिया असतील, पुरुष असतील, आदिवासी असतील, विमुक्त व भटक्या जमातीतील असतील वा अन्य घटक असतील) उपस्थित राहण्याची संधी मिळतेय, याचा मला मनापासून आनंद आहे.

गावातील तळाचा हा घटक स्वच्छ मनाने विचार करणारा असतो, जे खरं असेल ते लोकांसमोर मांडण्याचा प्रयत्न करणारा हा वर्ग असतो. आताच आपण ज्या शेतकऱ्याचा सत्कार केला त्यानं सांगितलं, ‘ॲग्रोवन’ वाचून त्यानं त्याच्या शेतीत नवे- नवे प्रयोग केले, चांगलं उत्पन्न काढलं आणि त्या पैशातून शेतात जो बंगला बांधला त्याचं नाव ‘ॲग्रोवन’ असं दिलं. त्यानं असंही सांगितलं की, तो बदलत्या तंत्रज्ञानाचा वापर करायला लागला आणि त्यामुळे त्याचं वार्षिक उत्पन्न 10 लाख रुपये झालं. अन्य ठिकाणचा माणूस खरं उत्पन्न कधी सांगत नाही, पण हा खेड्यापाड्यातला भाबडा माणूस जे मिळतंय ते सांगून बसला. कारण त्याला लपवाछपवीची सवय नाही. त्यामुळे नेतृत्व करणारी ही जी तळाची शेवटची फळी आहे, तिला शक्ती देण्याची गरज आहे. हा विचार महात्मा गांधींपासून पुढे आला आणि स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशाचा कारभार करण्यासाठी दिशा ठरवताना ‘पंचायत राज’ ही अत्यंत महत्त्वाची कल्पना पुढे आली.या महत्त्वाच्या कल्पनेला मूर्त स्वरूप देण्यासाठी बलवंतराय मेहता यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती अस्तित्वात आली, तिचा अहवाल आला आणि 1958 ते 60 या काळात, महाराष्ट्राचे त्या वेळचे मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी त्या वेळचे महसूलमंत्री वसंतराव नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘पंचायत राज’च्या निर्मितीसाठी समिती नेमली. तिचा अहवाल आला आणि 1962 पासून या राज्यात ‘पंचायत राज’ची अंलबजावणी सुरू झाली.जिल्हा परिषदेपासून ग्रामपंचायतीपर्यंत किंवा सरपंचापासून जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षापर्यंत एक नवीन, गावाचं धोरण गावातच ठरवू शकणारी आणि शासनाला जी काही गुंतवणूक करायची त्याचे अधिकार व जबाबदारी असलेली यंत्रणा म्हणजे पंचायत राज.

संसदेने 73 वी घटनादुरुस्ती केली, त्यानंतर ‘पंचायत राज’मध्ये अधिक बदल झाला. त्या आधी देशाचा पैसा राज्यात, राज्याचा जिल्ह्यात, जिल्ह्याचा तालुक्यात व मग तालुक्यातून गावात जात होता. या प्रवासात (राजीव गांधींच्या भाषेत सांगायचे तर) वरून निघालेला एक रुपया दहा-पंधरा पैसे या स्वरूपात खाली येत होता. या रचनेत आमूलाग्र बदल करण्याची गरज वाटली आणि संसदेनं 73वी घटनादुरुस्ती करून दिल्लीचा पैसा थेट गावात येईल अशी व्यवस्था केली. त्यामुळे गावातील सरपंचाचे अधिकार वाढले. म्हणून देशाच्या नेतृत्वाचा विचार आपणाला गावापासून करायचा आहे. एके काळी जो माणूस गावचा सरपंच होता, तो आता आमच्या बरोबर केंद्रीय मंत्रिमंडळात बसतो आहे. त्याने सरपंच ते राज्याचा मुख्यमंत्री, संसद सदस्य, केंद्रीय मंत्री असा प्रवास यशस्वीरीत्या केला आहे. कारण त्याचा पाया त्याने सरपंच म्हणून केलेल्या कामात पक्का झाला.म्हणून, मला असं वाटतं की, भविष्यात तुमच्यातले काही लोक राज्याच्या विधानसभेत, देशाच्या लोकसभेत आणि राज्याच्या व देशाच्या मंत्रिमंडळात पाहायला मिळतील. हा लोकशाहीचा चमत्कार आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी राज्यघटनेद्वारे देशातील सर्वांत तळाच्या माणसाला हा अधिकार दिला आणि पंचायत राज सूत्राने त्यात भर टाकली.

पूर्वी गावातील एकाच कुटुंबात 40 वर्षं सरपंचपद राहत होतं. आता ते दिवस राहिले नाहीत, कोणाचाही निवडून येण्याचा भरवसा राहिलेला नाही.आता तर संसदेनं कायदाच केलाय, 50 टक्के जागा महिलांना द्यायच्या. (या बाजूलाच फक्त टाळ्या वाजल्यात, समोर नाही.) हा कायदा आम्ही एकमताने केलाय. सर्व पक्षांचे खासदार सभागृहातून बाहेर येतात तेव्हा तिथे पक्ष वगैरे काही नसतो. त्यामुळे हा कायदा मंजूर करून आम्ही बाहेर आलो, तेव्हा सर्व पक्षाचे खासदार आपसात बोलत होते, ‘इतके (महिला) उमेदवार कुठून आणणार?’ मला आठवतंय, हा निर्णय पहिल्यांदा मी महाराष्ट्र विधानसभेत घेतला, तेव्हाही लोक असंच बोलत होते. पण त्यानंतर थोड्याच काळात कर्तृत्ववान महिला पुढे आल्या आणि यशस्वी रीतीने कारभार करू लागल्या.ज्या देशांनी 50 टक्के लोकसंख्या असलेल्या स्त्रियांना राज्यकारभारात सहभागी करून न घेण्याची भूमिका घेतली ते देश मागे पडले आहेत. आज प्रगतीसाठी जे देश ओळखले जातात, त्या सर्व देशांत पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून स्त्रिया काम करीत आहेत. इंग्लंड, अमेरिका, जर्मनी, जपान हे देश बघा. भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाळ, भूतान, श्रीलंका या सर्व देशांत गरिबी व मागासलेपणा दिसतो याचे एक प्रमुख कारण, 50 टक्के महिलांना सहभागी करून घेण्याच्या बाबतीत त्यांच्या मनात एक प्रकारचे ‘रिझर्वेशन’ आहे आणि त्यासाठी आवश्यक त्या कायद्याच्या तरतुदीही त्यांच्याकडून केल्या गेल्या नाहीत. या पार्श्वभूमीवर, 50 टक्के महिलांना आरक्षण दिल्याने भारतात नव्या नेतृत्वाची फळी तयार होईल, त्यामुळे भविष्यातील आपल्या प्रगतीची फार चिंता करण्याचे कारण नाही.

एक कालखंड असा येऊन गेला की गावाच्या एकाच प्रतिष्ठित घरात सरपंचकी आणि पाटीलकी होती.एका निवडणुकीत माझा पराभव झाला - माझा म्हणजे मी मुख्यमंत्री असताना माझ्या पक्षाचा - आणि समोर बसलेले आमचे मित्र चंद्रकांत खैरे यांचा पक्ष सत्तेवर आला. मी नंतर खोलात जाऊन माहिती घ्यायला लागलो, चौकशी करायला लागलो - आमचा पराभव का झाला? मी प्रथम माझ्या पुणे जिल्ह्यातील शाळा-कॉलेजचे काही विद्यार्थी घेतले, त्यांना एक प्रश्नावली दिली. त्यांना सांगितलं, गावोगाव जा आणि ही प्रश्नावली भरून घ्या. आम्हांला कळलं पाहिजे, आमचं नेमकं काय चुकलं? आणि चुका झाल्या असतील तर त्या दुरुस्त केल्या पाहिजेत. तर बऱ्याच ठिकाणांहून आलेल्या प्रश्नावली पाहिल्या. त्यात अनेकांनी सांगितलं होतं : आमच्या घरात इतकी वर्षं सरपंचकी होती आणि इतकी वर्षे पाटीलकी होती, पण आमची पाटीलकी काढून घेतली, सरपंचकी काढून घेतली... एकाने सांगितलं, आमच्या गावात एक घर परीटाचं, त्याच्या गळ्यात सरपंचकी गेली, वगैरे... आता परीट समाजाच्या घरातल्या माणसाला हे पद गेलं, याचा खरं तर त्याला आनंद व्हायला पाहिजे. पण नाही, पिढ्यान्‌पिढ्या पद होतं आणि आता गेलं याचंच त्यांना दु:ख... अशा प्रकारची अस्वस्थता त्या वेळी राज्यातील काही वर्गांमध्ये होती. सुदैवानं ते वातावरण आता राहिलेलं नाही आणि सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाचं धोरण तळागाळापर्यंत पोहोचायला लागलं आहे. सत्तेचे काही गुणदोष असतात. सत्ता ही नेहमी केंद्रित होण्याच्या मार्गाने जाते आणि केंद्रित झालेली सत्ता भ्रष्ट मार्गाने जाते. म्हणून सत्ता केंद्रित होता कामा नये, त्यासाठी पंचायत राजला शक्ती दिली पाहिजे आणि पंचायत राजचं नेतृत्व करण्याची संधी समाजातील सर्व घटकांना मिळाली पाहिजे, हे सूत्र उदयास आलं आहे आणि ते सूत्र पुढे चालू आहे.

तर संधी आपण सर्व घटकांना देत आहोत. पण पुढे काय करायचं? आपल्या देशाचा पाया काय आहे? शेती! आणि शेतीची अवस्था काय आहे? आज एकूण लोकसंख्येपैकी 58 ते 60 टक्के लोक शेती करतात. स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हा 80 टक्के लोक शेती करत होते; 20 टक्के लोक इतर धंद्यांत होते. आता शेती करणाऱ्यांची टक्केवारी कमी झाली, पण शेतीवरचा भार कमी झालेला नाही. स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हा आपण 35 कोटी होतो, आता 110 कोटी आहोत. म्हणजे 110 कोटींचे 60 टक्के आणि 35 कोटींचे 80 टक्के यांचा हिशोब केला तर स्वातंत्र्योत्तर काळात शेतीवरचा बोजा 300 टक्क्यांनी वाढला आहे. पण जमीन वाढली का? नाही!... औरंगाबादवरून नगरला जाणारा रस्ता मोठा करण्यासाठी शेतीची जमीन गेली. विमानतळ केला, शेतीची जमीन गेली. सिडको उभारली, शेतीची जमीन गेली. नवी मुंबई झाली, शेतीची जमीन गेली. कारखाने काढले, शेतीची जमीन गेली. गावात शाळेची इमारत बांधायची असेल तरी शेतीची जमीन जाते. याचा परिणाम, शेतीची जमीन कमी झाली आणि शेतीवरचा बोजा वाढायला लागला. त्यामुळे, आज भारतातील शेती करणाऱ्यांपैकी 82 टक्के लोक असे आहेत ज्यांची शेती पाच एकरांच्या आतली आहे. आणि 60 टक्के असे आहेत ज्यांच्या शेतीला पाणी नाही. म्हणजे 40 टक्के शेतीला पाणी आहे. आपल्या राज्यात तर 16 टक्के शेतीलाच पाणी आहे. पंजाबमध्ये 91 टक्के, हरियाणामध्ये 92 टक्के शेतीला पाणी आहे. त्यामुळे देशाची पाण्याखालच्या शेतीची टक्केवारी 40 पर्यंत जाते. ही जी 60 टक्के जिरायत शेती आहे आणि पाच एकरांच्या आत शेती असलेल्यांचं प्रमाण 82 टक्के आहे त्यांनी पाच जणांचं कुटुंब चालवायचं कसं, मुलांना शिकवायचं कसं, आरोग्याचा खर्च भागवायचा कसा, म्हातारपणाची सोय करायची कशी?

हे शक्य नाही! म्हणून, आज आपल्याला या संदर्भात फेरविचार करावा लागेल. हा फेरविचार करताना पहिली गोष्ट करावी लागेल ती म्हणजे, ग्रामीण पातळीवर शिक्षणाचा प्रसार वाढला पाहिजे आणि शिक्षणाचा दर्जा चांगला राहील याची खबरदारी घेतली पाहिजे. आपल्या राज्यात शिक्षण तळापर्यंत गेलं, हे योग्यच झालं, पण त्याबाबत जे ऐकायला येत आहे ते फारसं चांगलं नाही. मी मुख्यमंत्री असताना एकदा नगरहून औरंगाबादला येत होतो. कार्यक्रम साडेचार वाजता होता आणि मी चारलाच पोहोचणार होतो. पण आयोजकांची फजिती नको म्हणून मध्ये कुठेतरी थोडा वेळ घालवावा असं वाटलं आणि मग रस्त्यात दिसलेल्या एका शाळेजवळ थांबलो. मुलांच्या वह्या पाहिल्या, काही प्रश्न विचारले. सातवीची मुलं होती, त्यांना लिहिता येत नव्हतं, शुद्ध बोलता येत नव्हतं.

म्हटलं, शिक्षक कुठे आहेत? ते घरी गेले होते.

त्यांना बोलावलं, विचारलं, ‘‘गुरुजी, ही मुलं किती अशुद्ध बोलताहेत!’’

ते म्हणाले, ‘‘त्येंचे आईबापच वंगाळ बोलत्यात तर ही कार्टी का नाही वंगाळ बोलायची?’’

आता हा जर आमच्या शिक्षकाचा दर्जा असेल तर ग्रामीण भागातला विद्यार्थी मोठ्या स्पर्धेत जायचा कसा? इथे बसलेले प्रभाकर देशमुख कोल्हापूरला जिल्हाधिकारी होते, तेव्हा त्यांनी कोल्हापूर जिल्ह्यात शाळांचा दर्जा सुधारण्याची एक मोहीम आखली. लोकांनी चांगला सहभाग दिला आणि परिस्थिती बदलली.मध्यंतरी मी नागालँडला गेलो होतो. तिथं 90 टक्के पेक्षा अधिक साक्षरता आहे. मुले-मुली उत्तम इंग्रजी बोलत होत्या. याबाबत चौकशी केली तेव्हा कळलं, त्या गावातील शाळा समितीची जबाबदारी गावातल्या स्त्रियांकडे दिलेली आहे. त्या स्त्रिया मुलांची हजेरी, शिक्षकांची हजेरी पाहतात. मुलं शिकतात की नाही, गुरुजी शिकवतात की नाही याकडे बारकाईने लक्ष देतात. परिणाम, त्यांची साक्षरता वाढली व शिक्षणाचा दर्जा सुधारला.आज असं काम इथे करण्याची गरज आहे. आपल्याला अनेक उद्योग असल्याने शाळेकडे लक्ष द्यायला वेळ मिळत नाही, ही आपल्या शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यातील मुख्य अडचण आहे. पण आपला पाया मजबूत करायचा आहे तो ज्ञानार्जन करण्याच्या भूमिकेतून! त्यासाठी आपल्या गावातील शैक्षणिक जाळं उत्तम असलं पाहिजे, याची काळजी सरपंच म्हणून तुम्ही घेतली पाहिजे.शिक्षणात सुधारणा झाली तर प्रत्येक घरातला किमान एक मुलगा नोकरी वा अन्य व्यवसायात जाईल आणि मग त्या घराचं चित्र बदलेल, शेतीवरचा बोजाही कमी होईल. लक्षात घ्या, ज्या कुटुंबातील सर्वच्या सर्व मुले शेती करतात, त्या कुटुंबाचा सात-बाराचा उतारा कधीच कोरा असल्याचं पाहायला मिळत नाही. ज्या घरातला एक मुलगा सिडकोमध्ये, टेल्कोमध्ये, बजाज - फिरोदिया यांच्या कंपन्यांमध्ये किंवा बँकेत नोकरी करतो आणि एक मुलगा शेती करतो त्या कुटुंबाच्या घरावर स्लॅब पडलेला दिसतो, त्यांच्या घरासमोर मोटारसायकल उभी राहिलेली दिसते.

एवढा प्रचंड मोठा देश आणि प्रचंड मोठी लोकसंख्या. इतक्या लोकांना खायला काय घालायचं? तुम्हांला माहीत आहे का, जगाच्या तुलनेत आपण कुठे आहोत? भारतातील जमीन, जगातील एकूण जमिनीच्या तीन टक्के आहे. भारतातील पाणी, जगातील एकूण पाण्याच्या चार टक्के आहे. भारतातील खाणारी तोंडं, जगातील एकूण खाणाऱ्या तोंडांच्या 17 टक्के आहेत. म्हणजे तीन टक्के जमीन व चार टक्के पाणी यांमधून 17 टक्के पोटांचा प्रश्न सोडवण्याचं आव्हान, काळ्या आईशी इमान राखणाऱ्यांपुढे आहे. त्यांचे प्रतिनिधित्व तुम्ही सर्वजण करीत आहात आणि हे आव्हान वाढतच जाणार आहे.यंदाच्या वर्षी बिहार, प.बंगाल व झारखंडमध्ये दुष्काळ होता, ओरिसामध्ये पिकांचं नुकसान झालं, अतिवृष्टीमुळे काही ठिकाणी कांदा व अन्य पिकांचं नुकसान झालं, पण तरी गहू, डाळी, कडधान्य, एकंदर धान्य आणि कापूस यांचं (1947 नंतर) विक्रमी उत्पन्न देशातील शेतकऱ्यांनी काढलं. आज प्रश्न आहे, उत्पन्न केलेलं हे इतकं धान्य ठेवायचं कुठे? जगाच्या बाजारपेठेत अन्नधान्याच्या किमती वाढलेल्या आहेत. कारण चीनमध्ये दुष्काळ आहे, ऑस्ट्रेलिया व ब्राझीलमध्ये पीक खराब झालं आहे, पूर्व युरोपमध्ये (रशिया व युक्रेन) जिथून गव्हाचा पुरवठा जगाला होतो तिथेही दुष्काळ आहे. म्हणजे जागतिक स्तरावर अन्नधान्याचा तुटवडा आहे आणि भारतात मात्र अन्नधान्य ठेवायचं कुठे असा प्रश्न आहे.याचं महत्त्वाचं कारण कष्ट करण्याची आपल्या शेतकऱ्यांची तयारी आहे आणि त्यांच्यापर्यंत नवीन तंत्रज्ञान पोहोचवण्यात सरकार यशस्वी झालं आहे.

आज देशात 40 कृषी विद्यापीठे आहेत, शेती संशोधन करणाऱ्या 80 मोठ्या संस्था आहेत, सहा हजार शेती शास्त्रज्ञ आहेत. शिवाय अनेक संस्था अशा आहेत ज्या जगभरातील तंत्रज्ञान आणून काही प्रयोग करतात, इथे रुजवण्याचा प्रयत्न करतात.त्यामुळे सरपंच म्हणून, तुमची ही जबाबदारी आहे - दर हेक्टरी उत्पादन वाढवण्यासाठी, पाण्याचा संचय वाढवण्यासाठी आपण काय करू शकतो? थेंब-थेंब पाणी आपण थांबवू शकतो! आजच्याच वृत्तपत्रात मी वाचत होतो, हिंगोली जिल्ह्यात सरकारच्या वतीने 900 शेततळी मंजूर झाली, पण कामे मात्र फक्त 130 शेततळ्यांची झाली. हे काही बरोबर नाही!केंद्र सरकार, राज्य सरकार मोठ्या प्रमाणावर पैसा शेततळ्यांसाठी गावात पाठवतेय... त्यामुळे थेंब न्‌ थेंब साठवला पाहिजे, शेततळे झालेच पाहिजे! पीक कणसाला असतं तेव्हा पाणी कमी पडतं, अशा वेळी पाणी आपल्याकडे असलंच पाहिजे. ही खबरदारी घेतली तर गावाचे अन्नधान्याचे उत्पादन निश्चितच वाढेल.तुम्ही फक्त उत्पादन वाढवा, चांगला भाव मिळेल याची काळजी मी घेतली आहे. त्यासाठी मीडियाच्या शिव्या खाव्या लागतात, पण तो मक्ता मी घेतलेला आहे... या वर्षी ज्वारीला प्रतिक्विंटल अडीच-तीन हजार रुपये भाव मिळाला.या वर्षी कापूस निर्यात करायचा की नाही यावरून वाद झाला. मी म्हणायचो, कापूस निर्यात करायचा, बाकीचे लोक म्हणायचे नाही करायचा. शेवटी माझं म्हणणं मान्य झालं. 55 लाख गाठी निर्यात केल्या. त्याचा परिणाम, कापसाला खूप चांगला भाव मिळाला. कधी पाहिला होता का, कापसाला क्विंटलला पाचसहा हजार रुपये भाव!परवा मी एका ठिकाणी गेलो होतो. कापसाचा हंगाम संपलाय, पळ्हाटी संपलीय तरी काही लोकांनी ठेवलाय. मी विचारलं, का ठेवलाय अजून? तर म्हणाले - दोन-चार बोंडं काढीत, एक-दोन क्विंटल मिळाला तरी पाच-सहा हजार मिळतील, वरचा खर्च भागेल.

गहू, तांदूळ, डाळ इत्यादी इतर पिकांनाही या वर्षी चांगला भाव मिळाला आणि गेल्या वर्षी उसाला. प्रत्येक पिकाला चांगला भाव देण्याचा प्रयत्न आम्ही केला आहे; पण जोपर्यंत खेड्यातील माणसांची आर्थिक शक्ती वाढत नाही, ज्याला इंग्रजीत पर्चेसिंग पॉवर म्हणतात (बाजारात जाऊन माल खरेदी करण्याची ताकद), तोपर्यंत या देशातील अर्थकारण सुधारणार नाही, औद्योगिकीकरण वाढणार नाही.उद्योजकांनी उत्तम ट्रॅक्टर बनवले, पण तुमच्याकडे पैसा नसेल तर ते ट्रॅक्टर विकले जाणार नाहीत. त्यामुळे यांचे ट्रॅक्टर खपायचे असतील तर तुमच्या शेतमालाला भाव मिळाला पाहिजे. तुमच्या शेतमालाला चांगली किंमत मिळेल तेव्हा ट्रॅक्टर विक्री करण्यासाठी उद्योजकांना मोहीम काढावी लागणार नाही. आणि हातात पैसा आला तर तुम्ही ट्रॅक्टर खरेदी केल्याशिवाय राहणार नाही.आता बराच फरक झालाय खेड्यात, चित्र खूपच बदलतंय. आज कुठेही खेड्यापाड्यांत गेलो तर लग्नाला गाड्या दिसतात, मोटारसायकली दिसतात. पूर्वीच्या काळी लग्नाला जायचं तर बैलगाड्या घेऊन जावं लागायचं, चार-पाच दिवस जायचे. आता कोणी जातं बैलगाड्यांतून? त्यानंतर लोक ट्रक-टेंपो करून जायचे. आता ट्रक-टेम्पोतून जायला लोक तयार होत नाहीत. आता बोलेरो गाडी असली तरी विचारतात, ‘ठीक आहे, पण एअरकन्डिशन्ड आहे का?’

तर उत्पादन वाढविण्यासाठी पाण्याचा संचय केला पाहिजे आणि नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून बियाण्यांच्या नवीन जाती तयार होत आहेत, त्यापासून दूर राहून चालणार नाही. काही लोक म्हणतात - जुने ते सोने. ठीक आहे, जुने ते सोने ही चांगली गोष्ट आहे; त्याची गरजही आहे काही प्रमाणात. पण प्रचंड लोकसंख्येची गरज भागवायची असेल आणि जगाच्या बाजारपेठेत उतरायचे असेल तर आपल्याला दर हेक्टरी उत्पादन वाढवले पाहिजे. आणि त्यासाठी जे काही मार्ग किंवा तंत्रे असतील ती आपण स्वीकारली पाहिजेत. त्यामुळे तुमच्या कामाचा सर्व वेळ, एकत्रित शेती करता येईल का, आधुनिक तंत्र वापरता येईल का, कोणी चांगले प्रयोग केले तर ते इतरांपर्यंत पोचवता येतील का, याचा एकत्रित विचार करून निर्णय घ्याल तर गावाचे चित्र बदलेल. तुमचे समाजातले स्थान निश्चित होईल. मग पुढच्या निवडणुकीत यातायात करावी लागणार नाही. अगदी सहजतेने गावातले लोक तुमच्या हाती पुन्हा नेतृत्व देतील आणि मग भविष्यातील देशाच्या नेतृत्वाची गरज भागेल.

पीक पद्धतीमध्ये सुद्धा बदल केले पाहिजेत. फळबागांच्या योजना काढल्या आपण. पूर्वी जालना-औरंगाबाद या परिसरातील ठराविक भागात मोसंबी बघायला मिळायची. आता वेगवेगळ्या प्रकारच्या फळबागा दिसतात. त्यातही नवीन तंत्रे आलीत. मी लोहगाव विमानतळाकडून चाललो असताना पेरूच्या बागा बघायला मिळाल्या. एका एकरात 120 झाडे, मोठी आणि जुनी झाडे. म्हणजे माल किती, 15 ते 20 टन. पण मी उत्तर प्रदेशात जातो, तिथे मोठी पेरूची झाडे बघायला मिळत नाहीत. तिथे तीन फूट उंचीचं झाड लावतात आणि दर वर्षी त्याची छाटणी करतात. आपण एका एकरात सव्वाशे झाडे लावतो, ते 2500 झाडे लावतात. आपण एकरी 15 ते 20 टन उत्पन्न काढतो, ते 30 ते 35 टन उत्पन्न काढतात.आता हे तंत्र का नाही आणायचं आपल्याकडे? आपण जुने ते सोने म्हणत बसलो तर अधिक उत्पादन काढणार कसे, प्रपंच करणार कसे, मुलांचे शिक्षण करणार कसे? म्हणून जे बदल चांगले आहेत ते स्वीकारले आणि अमलात आणले तर गावाचा चेहरा बदलल्याशिवाय राहणार नाही. अन्नधान्य, फळं आणि मार्केट जवळ असेल तर फुलं या सर्वांचा लाभ आपल्याला घ्यावा लागेल आणि गावाची उन्नती करावी लागेल.

शेतमालावर प्रक्रिया हा एक महत्त्वाचा भाग आहे. प्रक्रिया करण्यासाठी काही गुंतवणूक करावी लागते. त्यासाठी सरकारच्या काही योजना आहेत. त्या तुमच्या सोयीच्या व्हाव्यात यासाठी सरकारला आपल्या धोरणात काही बदल करावे लागतील. आम्ही त्या मार्गाने जात आहोत, पण प्रक्रिया करणे, त्याचे मार्केटिंग करणे, दर्जा टिकवणे आणि त्यात सातत्य ठेवणे यात आपल्याला लक्ष घालावे लागेल. त्यात भांडवली गुंतवणूक करावी लागेल, त्यासाठी कर्ज काढावे लागेल.मी सात वर्षांपूर्वी केंद्रीय कृषी खात्याची जबाबदारी घेतली तेव्हा भारतात 86 हजार कोटी रुपये पीक कर्जासाठी देत होतो. या वर्षी 4 लाख 75 हजार कोटी रुपये पीक कर्जासाठी दिले आहेत. त्या वेळी व्याजाचा दर 11 टक्के होता, आता कर्ज नियमित फेडणाऱ्यांना व्याजाचा दर चार ते तीन टक्के इतका खाली आणला आहे. पण तरीही माझं समाधान झालेलं नाही. पीक कर्ज मिळायला लागलं हे खरं आहे, व्याजाचा दर खूप खाली आणला हे खरं आहे. पण माझ्या मते शेतकऱ्याला केवळ पीककर्ज पुरेसं नाही. त्याला ट्रॅक्टर घ्यायचा असतो, अवजारे घ्यायची असतात, जीप घ्यायची असते, विहीर खोदायची असते. या सर्वांसाठी कर्ज लागतं आणि ते फेडण्यासाठी आठ-दहा वर्षांचा काळ द्यावा लागतो. या सर्व कर्जांसाठीही व्याजाचे दर खाली आणले पाहिजेत अशी माझी भूमिका आहे आणि त्यासाठी प्रयत्न चालू आहेत.

आरोग्य ही एक अतिशय महत्त्वाची गरज आहे. मध्यंतरी राज्यात गाडगेबाबा स्वच्छता अभियान राबवले गेले. मी अनेक गावांत पाहिले, फार चांगले काम झाले. पण चार-सहा महिने गेल्यावर त्याच गावात चक्कर टाकल्यावर पूर्वीप्रमाणेच ते गाव दिसू लागले. काही वर्षांपूर्वी साक्षरतेसाठी ‘ग्रामगौरव’ नावाचा कार्यक्रम असायचा - मग तालुकागौरव, जिल्हागौरव वगैरे. आमच्यासारखे आमदार-खासदार-मंत्री यांना बोलावले जायचे. सर्व गाव जमा व्हायचे. मग एखाद्या बाईला बोलावले जायचे. सांगायचे, तू लिही. ती काय लिहायची, ‘कमळ नमन कर’, ‘कमळ हरण बघ.’ मग सर्व जण टाळ्या वाजवायचे. आम्ही पण खूष, जोरदार भाषणं करायचो : काय उत्तम काम केलंय गुरुजींनी, काय सुंदर काम केलंय गावानं, किती महत्त्वाचं काम केलंय शिक्षणखात्याने, वगैरे... दोन वर्षांनी त्याच गावात गेल्यानंतर पुन्हा तेच... अंगठेबहाद्दर. तेव्हा अशी मोहीम करून चालणार नाही.आपण आरोग्याची मोहीम करताना खऱ्या अर्थाने गाव स्वच्छ आणि रोगराईमुक्त कसे होईल आणि स्वच्छता कायम कशी राहील याची सवय लोकांना लावली पाहिजे. काल नानासाहेब धर्माधिकारी यांच्या स्मारकाचा कार्यक्रम होता कोकणात, तिथे गेलो होतो. 45 एकरांत कमीत कमी आठ लाख लोक बसले होते. तिथे बरीच झुडपं होती, तेव्हा मी विचारलं, इथे तुम्ही सभा कशी घेतली?ते म्हणाले, आमच्या लोकांना सवय आहे. आठ लाख लोकांनी आपल्या बसण्याच्या जागेची व आसपासची सफाई केली, त्यातून संपूर्ण 45 एकर जागा स्वच्छ झाली. आमचा कार्यक्रम तीन वाजता सुरू झाला, पाच वाजता संपला. एवढा मोठा जनसमुदाय निघून गेल्यावर तिथे कागदाचा एक कपटा दिसला नाही. नानासाहेबांनी असे संस्कार कोकणातल्या काही भागांत केले. असे संस्कार तुमच्या गावात व्हायला हवेत. गावात वृक्षवल्ली असावी, सांडपाण्याची व्यवस्था व्हावी, कचऱ्याची विल्हेवाट लावावी. हे सर्व झाले तर तुमचे गाव आदर्श झाल्याशिवाय राहणार नाही. मग जे लोक उत्तम गाव चालवतात त्यांच्यासाठी राज्याला व केंद्राला काही वेगळ्या योजना आणाव्या लागतील.

शेवटी, सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे लोकांनीच तुम्हांला-मला निवडून दिले आहे. कोणी आमदार, खासदार, मंत्री झाले. पण ज्या लोकांनी ज्या कामासाठी आपल्याला निवडून दिले आहे, ते काम आपण करू शकलो, त्या लोकांच्या विश्वासाला पात्र ठरलो याचे समाधान मिळाले पाहिजे. हा आनंद इतर कशानेही मिळणार नाही. पोपटराव पवारांना मिळत असलेला आनंद, विजयअण्णांना (बोराडे) मिळत असलेला आनंद किंवा राळेगण सिद्धीला जे काम झालं त्याचा आनंद वेगळ्या प्रकारचा आहे. म्हणून स्वआनंद, स्वसंतुष्टता यायला हवी. तुमचं नाव लोकांनी काढलं पाहिजे. विधायक कामाच्या नेतृत्वाचा पाया ग्रामपंचायतींपासून घातला जातो. तो पाया घालून आपण देशाला पुढे घेऊन जाण्यास हातभार लावावा अशी सूचना व विनंती करतो आणि थांबतो.

(शब्दांकन : विनोद शिरसाठ)

 

Tags: शरद पवार विनोद शिरसाठ सरपंच महापरिषद ॲग्रो वन कापूस कांदा आरोग्य शिक्षण व्यवस्था दुष्काळ vinod shirsath sarpanch mahaparishad agrowon sharad pawar cotton onion health education system drought weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

शरद पवार,  बारामती, महाराष्ट्र

राजकारणी, माजी मुख्यमंत्री- महाराष्ट्र, माजी केंद्रीय कृषी मंत्री - भारत सरकार,  अध्यक्ष - राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष 


Comments

  1. Dominic Gonsalves- 13 Feb 2021

    मला आदरणीय शरद पवारांना ऐकायला आवडते. एका दमात लेख वाचला. माहिती पुर्ण लेख आहे!

    save

प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके