डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

केंद्र सरकारने संसदेत  लोकपाल विधेयकाचा मसुदा  सादर केला तेव्हा मागील नऊ  महिने कोणाच्याही ध्यानीमनी  नसलेला आरक्षणाचा मुद्दा पुढे  आला. त्यावर बरीच टीकाही  झाली. त्यावेळी ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’  दैनिकाचे संपादक  शेखर गुप्ता यांनी ‘नॅशनल  इंटरेस्ट’ या त्यांच्या स्तंभामध्ये  24 डिसेंबर 2011 च्या अंकात  लिहिलेला लेख वैशिष्ट्यपूर्ण आहे,  म्हणून अनुवाद करून  प्रसिद्ध करीत आहोत. - संपादक    

या देशातील सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या  वंचित समाजातील बहुसंख्य लोक अण्णांच्या  आंदोलनापासून दूर राहिलेले का दिसतात?  त्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे लालू, मुलायम व मायावती  ‘लोकपाल’  संस्थेवर एवढी जहरी टीका का  करतात?  याचे कारण म्हणजे अल्पसंख्य,  आणि  दलित हे लोकचळवळींना नेहमीच बिचकून  राहतात- विशेषत: त्या चळवळींचे नेतृत्व  समाजातील वरिष्ठ वर्गाकडे असेल तर! अशा चळवळींमध्ये त्यांना बहुसंख्याकांच्याकडून केल्या जाणाऱ्या दडपशाहीचा वास येतो.

भ्रष्टाचार आणि गुन्हेगारी यांचा जात अगर धर्म यांच्याशी काही संबंध असतो काय?  किंवा जातींच्या शिडीच्या खालच्या पायऱ्यांवर असलेलीच माणसे जास्तीत जास्त प्रमाणात भ्रष्टाचारात अडकलेली आणि पकडली गेलेलीही आढळतात?  कोणताही  समंजस माणूस या दोनही प्रश्नांची ‘होय’ अशी उत्तरे देणार नाही. पण वस्तुस्थितीचा आता थोडा विचार करू या.  भ्रष्टाचाराचे आरोप ज्यांच्यावर आहेत त्यांच्यामध्ये समाजाच्या खालील थरावरील  जातींतील व्यक्तींची नावे मोठ्या प्रमाणात का येतात?  किंवा माध्यमांच्या ‘स्टिंग  ऑपरेशन’मध्ये हे का सापडतात?  इथे तर नावांची एक लांबच लांब यादी आहे. ए. राजा  आणि मायावती (दलित),  मधु कोडा आणि शिबु सोरेन (आदिवासी),  लालूप्रसाद आणि  मुलायमसिंग यादव (ओबीसी) हे सर्व प्रमाणाबाहेर संपत्तीसंचय केल्याच्या आणि ती  भ्रष्टाचाराने मिळविल्याच्या आरोपाखाली पकडले गेले आहेत.

फागनसिंग कुलास्ते,  अशोक अर्गळ आणि महावीर सिंग भगोत्रा ‘मतांसाठी लाच’  (कॅश फॉर वोट) प्रकरणात  सापडले. ते सर्व अनुसूचित जाती- जमातींचे आहेत. बसपाच्या खासदारांपैकी  विचारपूस,  माहिती मिळवून देण्यासाठी (कॅश फॉर क्वेरीज) द्रव्यलाभ झालेले नरेंद्र  खुशवाह आणि राजाराम पाल (नुकतेच काँग्रेसमध्ये दाखल झालेले) हे दोघेही ओबीसी  आहेत आणि लालचंद्र कोल दलित आहेत. अर्थात वरिष्ठवर्णीय अशा भ्रष्टाचारात नाहीतच  असे नाही. सुखराम, जयललिता,  सुरेश कलमाडी यांचीही नावे यात आहेत. याचा अर्थ,  समाजाचा वरचा थर ‘स्वच्छ,  भ्रष्टाचारमुक्त असावा असा नियम आहे,  की सामाजिक  मनोऱ्याच्या खालच्या अर्ध्या भागातील नागरिकांबद्दल व्यवस्था पूर्वग्रहदूषित आहे? मुस्लिमांच्या परिस्थितीबाबत प्रसिद्ध झालेला ‘सच्चर कमिटी’चा अहवाल असे सांगतो  की,  तुरुंगात असलेल्या मुस्लिम कैद्यांचे प्रमाण मुस्लिमांच्या एकूण लोकसंख्येशी  (विषम/मोठ्या) प्रमाणात आहे,  मग वरचाच प्रश्न त्यांच्याही संबंधात उभा राहतो.  हिंदूंपेक्षा मुस्लिमांध्ये गुन्हेगारीकरण जास्त आहे काय,  की व्यवस्थाच त्यांच्याबाबत  पक्षपाती आहे?  

दुसरे एक उदाहरण घेऊ. भारतीय जनता पक्षाचे दोन नेते रोख रकमा स्वीकारताना  गुप्तपणे केलेल्या छायाचित्रणात पकडले गेले. पहिले दिलीपसिंग जुदेव,  ज्यांना नऊ लाख  रुपये घेताना पकडले. ते फक्त एक खासदार आहेत,  पण उच्चवर्णीय आहेत. त्यांचे  पक्षामध्येही समाधानकारक रीतीने पुनर्वसन झाले. पक्षाने त्यांना पुन्हा निवडणुकीसाठी उभे  केले आणि ते पुन्हा संसदेध्ये दाखल झाले आहेत. पक्षाचे दुसरे नेते बंगारू लक्ष्मण जे  पक्षामध्ये बऱ्याच उच्च पदावर होते- पक्षाचे अध्यक्षच होते,  पण दलित होते. त्यांनी एक  लाख रुपये घेतल्याचे ‘तहलका’ने केलेल्या गुप्त चित्रणात जगासमोर आले,  तेव्हा त्यांना त्यांच्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. पक्षाने त्यांना वाळीत टाकले आणि  ‘तहलका’विरुद्ध खटल्यात ते आपल्यावरील आरोप खोटे ठरविण्यासाठी एकटेच झगडत  आहेत. माफ करा,  मला हे सांगताना खेद होतोय,  भाजपने जुदेव यांच्या समर्थनाचे सतत  प्रयत्न चालवले,  पण बंगारू लक्ष्मण यांना मात्र पूर्णपणे अस्पृश्य ठरवून पक्षापासून दूर केले.  खरोखरीच या दोघांच्या फक्त जातींमध्ये फरक होता; त्यांनी केलेला गुन्ह्यामध्ये,  भ्रष्टाचारामध्ये काय फरक होता?  पण याबद्दल तुम्ही न्यायालयाकडे  याचना करू शकता का?  या विषयावर टीम अण्णांच्या सदस्यांसह  अनेक प्रतिष्ठित व्यक्तींकडून आडून आडून असे सुचविले गेले आहे  की,  सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींपैकी अनेक भूतपूर्व न्यायमूर्ती  भ्रष्टाचारी होते. पण नेका रोख कोणत्या नावावर (त्यावरचे आरोप  संदिग्ध असले तरी) होता?  

सध्या राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाचे  अध्यक्ष म्हणून सन्मानित झालेले आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे  भारताचे सरन्यायाधीश झालेली पहिली दलित समाजातील व्यक्ती न्या. के .जी. बालकृष्णन्‌ यांच्याकडे या संदर्भात बोट दाखविले  गेले.  हे प्रश्न गैरसोयीचे आहेत,  पण लोकशाहीतील परस्परविरोधी ताण कमी करायचे असतील तर बाजूला सारता येणार नाहीत. आता  तर टीम अण्णांच्या ‘लोकपाल’ मोहिमेला प्रत्युत्तर म्हणून 50 टक्के  आरक्षण कनिष्ठ जाती आणि अल्पसंख्यांकांसाठी राजकीय  वर्गाकडून सुचविण्यात आले आहे. तुम्ही असं म्हणू शकता की,  उच्च वर्ग,  उच्च जाती आणि शहरातील लोकांनी उभारलेल्या  चळवळीच्या विरोधात राजकीय लोकांनी आखलेली ही चलाख  खेळी आहे. पण तिच्यापासून दूर पळता येणार नाही,  वस्तुस्थिती ही  की आजची व्यवस्था समाजातील तळागाळाच्या वर्गाला अन्यायकारक आहेच!

अर्थात,  त्यासाठी आरक्षण एवढेच पुरेसे  उत्तर नाही. पण मग त्यांना समतेची खात्री कशी देणार?  ही नवी  शक्तिशाली लोकपाल यंत्रणा सामाजिक पिरॅमिडच्या खालच्या स्तरातील लोकांना न्याय देईल हे तुम्ही कोणत्या प्रकारे त्यांना पटवून  देणार आहात?  अण्णांच्या आंदोलनासंदर्भात हाच प्रश्न उपस्थित करून पाहू. सामाजिक, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल राहिलेले भारतीय  एवढ्या मोठ्या संख्येने अण्णांच्या आंदोलनापासून दूर का राहिले  आहेत?  त्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे लालू-मुलायमपासून मायावतीपर्यंतचे राजकीय नेते ‘लोकपाल’ संस्थेवर टीकास्त्र का  सोडत आहेत?  कारण अल्पसंख्यांक आणि समाजातील दुर्बल  घटक लोकचळवळींना भिऊन असतात. विशेषत: त्या जेव्हा  उच्चवर्णीयांच्या आधिपत्याखाली असतात तेव्हा!

अशा सर्व  चळवळींमधून त्यांना बहुसंख्याकांच्या अत्याचारी प्रवृत्ती  उसळण्याचे भय वाटते आणि राजकीय पक्षांना (विशेषत: युपीएला) याच गोष्टीची चिंता वाटते आहे. आमच्या समाजातील वरिष्ठ जाती, ज्या सुखसमृद्धीत जीवन  घालवत आहेत,  त्या अजूनही ज्या तऱ्हेने अतिरिक्त वर्चस्व गाजवत  आहेत तसे वर्चस्व गाजवणारे सामाजिक थर जगातील कोणत्याही  दुसऱ्या लोकशाहीत नाहीत. म्हणूनच सी. एन. एन. आय. बी. एन.  वाहिनीवरून प्रसारित होणाऱ्या सायरस भरुचा या बुद्धिमंत विनोदी  नटाच्या कार्यक्रमात मायावतींचे प्रतिनिधित्व करणारी व्यक्ती  काळ्या चेहऱ्याचीच असते. (दलित नेहमी काळ्या वर्णाचेच  असतात ना?)  आणि आमच्या औद्योगिक वाहिन्यांच्या कार्यक्रमाचे सादरकर्ते ज्या व्यक्तीचा उल्लेख भारताचा वॉरन बफेट  असा करतात,  तो राकेश झुनझुनवाला टि्वट करतो,  ‘(कपिल)  सिब्बलला इंटरनेटची काही माहिती आहे असा गैरसमज करून घेऊ  नका. एखाद्या कायदेतज्ज्ञाला माहिती तंत्रज्ञान खात्याचे मंत्रिपद  देण्यात येते तेव्हा असेच होते,  एखाद्या विषयाच्या गाण्यासाठी  मायावतींना निमंत्रित करण्यासारखेच ते आहे.’  अर्थात मायावती  त्याला एखादा मोठा आरसा भेटीदाखल पाठवून त्यांच्या या शेऱ्याची परतफेड करतीलच! पण खरा वॉरन बफेट मिशेल ओबामाबद्दल अशा प्रकारची विधाने करीत आहे अशी आपण  कल्पना तरी करू शकतो काय?  दरम्यान,  लोकपाल बिलाच्या चर्चेला एक मजेदार वळण मिळाले  आहे.

युपीएने अलीकडेच आरक्षणाची जी नवीन खेळी केली आहे, त्या संबंधात भाष्य करण्याबाबत जेव्हा जेव्हा विचारले तेव्हा तेव्हा टीम अण्णांनी ‘त्याबद्दलचा निर्णय आम्ही संपूर्णपणे सरकारवर  सोपवीत आहोत,’  असे म्हटले आहे! एखादी गोष्ट सर्वस्वी सरकारवर  सोपवणार?  असे विधान मागे कधी तरी टीम अण्णाने केले होते?  आज टीम अण्णाचे लोक असे म्हणत आहेत याचे कारण  युपीएने त्यांच्याकडे भिरकावलेले जातींचे सुदर्शन चक्र त्यांचा तोल  घालवून बसलेले आहे. आपल्या सर्वोच्च थरावरील नेतृत्व किती  अप्रातिनिधिक आहे याची जाणीव त्यांना आता होऊ लागली  आहे. ही लढाई टि्वटर,  फेसबुक आणि दूरचित्रवाणीवरील  वाहिन्यांच्या शस्त्रांनी आपण जिंकू शकू अशी खात्री त्यांना होती.  त्यांचे प्रचारक आणि संवादक,  त्यांच्या प्रचाराचे बिगुल फुंकणारे  आणि त्यांचेच सहप्रवासी होते. ते हे विसरले की,  सत्ता आणि संकल्पना यांच्या लढाया लोकशाहीच्या गाभाऱ्यात म्हणजे  संसदेध्ये लढून जिंकाव्या लागतात आणि विविध प्रकारच्या  लोकशाही संस्थांध्येही जम बसवावा लागतो. अराजकीय  राहण्याचा व आपले आंदोलनही अराजकीय ठेवण्याचा त्यांचा  आग्रह हे एक मृगजळ होते.

आपल्या देशासारख्या बहुकेंद्रित  लोकशाहीत राजकारण दोन मुख्य आधारांवर उभे असते. एक सैद्धांतिक आधार आणि दुसरा सर्वसमावेशकता. भ्रष्टाचाराचा  तिटकारा हा जागतिक सद्‌गुण आहे,  पण तो एक ध्येयवाद किंवा  विचारसरणी (आयडिऑलॉजी) होऊ शकत नाही.  या आंदोलनात केवळ राजकारण्यांचा निषेध किंवा त्यांना  विरोध हाच एक सुप्त अंत:प्रवाह होता. आंदोलनाच्या  माथेफिरूपणाच्या लाटेत ‘मेरा नेता चोर है’  या घोषणेत तो व्यक्त  झाला होता.  सुरुवातीपासूनच, राजकारणाच्या तिटकाऱ्याचे बनविलेले  तत्त्वज्ञान आणि अंतहीन वाटाघाटी,  देवघेव यांच्यात गुरफटलेल्या  अण्णांना आपली ‘टीम’  खऱ्या अर्थाने वैविध्यपूर्ण तरीही प्रातिनिधक अशी बनवता आली नाही. आमच्याकडे शहाणपणा आणि गांभीर्य आहे असे त्यांना वाटत होते,  पण ते निर्माण करू  पाहात असलेली प्रतिमा खरी नाही हे सर्व जातिधर्मांच्या चलाख  भारतीयांना माहीत झाले होते.

प्रातिनिधिक समावेशकता हा  गलिच्छ निवडणूक राजकारणाचा एक आवश्यक भाग आहे असे  टीम अण्णा मानीत होती,  पण अण्णांचा दिल्लीतल्या मैदानावरील  उपवास सोडण्यासाठी लिंबूपाण्याचा ग्लास दलित व मुस्लिम  मुलीच्या हस्ते देण्यात आला आणि प्रथमच एका मुलीचा सभेतील  सार्वजनिक व्यासपीठावरून ‘दलित’ म्हणून आवर्जून उल्लेख केला  गेला.  आमची चळवळ राजकीय आहे असे आता टीमअण्णा म्हणू  लागली आहे. ते खरेच आहे. पण अजूनही राजकारण निवडणुकीबाहेरचे आहे असे ते म्हणतात. याचा अर्थ ते राजकीय पक्षांकडून  काहीच शिकले नाहीत आणि प्रातिनिधिक संघटनेची उभारणीही  टाळत आहेत असा आहे. हे सर्व राजकारण आणि राजकारणी पक्ष व व्यक्ती यांबद्दलचा त्यांचा तिरस्कार व अज्ञान यांतून आले आहे.  त्यांना हे कळत नाही की अशा विविधकेंद्री समाजात समजूतदारपणा,  समतोल आणि सबलीकरण यांच्यासाठी राजकारणाची गरज असते. अण्णांपेक्षा गांधी व जयप्रकाश याच  कसोटीत वेगळे  ठरले. त्यांनी सर्वसमावेशकतेचे राजकारण हेच  आपल्या क्रांतीचे वाहन बनविले. ‘टीम अण्णा’  राजकारण  टाळायला गेली,  पण प्रत्यक्षात राजकारणाच्या ऐन चक्रव्यूहातच  सापडली आहे!

मराठी अनुवाद : कुमुद करकरे

Tags: Gunhegari Mulaymsing Yadav Laluprasad Yadav jat Brashtachar Shekhar Gupta गुन्हागारी मुलायमसिंग यादव लालूप्रसाद यादव जात भ्रष्टाचार शेखर गुप्ता weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

शेखर गुप्ता

ज्येष्ठ पत्रकार, राजकीय विश्लेषक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके