डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2022)

ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसेनानी पद्मविभूषण श्री. गोविंदभाई श्रॉफ यांची मुलाखत

ग्रामीण भागाच्या आर्थिक व सामाजिक प्रगतीसाठी, कृषिक्षेत्राची उत्पादकता वाढविणे हे एक महत्त्वाचे उद्दिष्ट असावयास हवे; त्यासाठी जलसंधारणाची कामे मोठ्या प्रमाणावर हाती घेतल्यास, पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न तर मिटेलच; याशिवाय कोरडवाहू शेतकऱ्यांना दोन पिके घेण्याची शक्यता निर्माण होईल. त्याचप्रमाणे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या आक्रमणापासून व तीव्र स्पर्धेपासून लघुउद्योग, ग्रामीण उद्योग व ग्रामीण उत्पादन इत्यादींना संरक्षण देणे आता काळाची गरज होय.

‘साधना 'च्या मराठवाडा अनुशेष विशेषांकाच्या निमित्ताने सबंध महाराष्ट्रात परिचित असणारे श्री. गोविंदभाई श्रॉफ यांची मुलाखत येथे प्रसिद्ध करीत आहोत. त्यांनी या प्रसंगी मांडलेली परखड मते वाचकांना निश्चित्तच विचारप्रवर्तक वाटतील.

संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीस आता 40 वर्षे पूर्ण झाली. या प्रदीर्घ काळात मराठवाड्याने केलेली आर्थिक व सामाजिक प्रगती आपणास समाधानकारक वाटते का? नसल्यास त्याची कारणमीमांसा आपण कशी कराल, या मूलभूत प्रश्नाचे उत्तर भाईनी अत्यंत परखडपणे मांडले. ते म्हणाले, “माझ्या मते मागील 40 वर्षांत महाराष्ट्राबरोबरच मराठवाड्यानेही प्रगती केली हे मान्य करावयास हवे; काहीच झाले नाही असे म्हणता येणार नाही. परंतु इतर विभागांशी व विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्राशी तुलना करता ही प्रगती अतिशय अल्प आहे हे दिसून येईल. ही प्रगती किती नगण्य आहे. हे अनेक समित्यांच्या आकडेवारीनेच स्पष्ट झाले आहे." असे होण्याची कारणमीमांसा करताना भाई म्हणाले, की त्यासाठी आपणास महाराष्ट्र शासनाच्या मराठवाड्यासंबंधीच्या मागील 40 वर्षांतील धोरणांचा परामर्श घ्यावा लागेल."

मराठवाड्याच्या विकासाच्या संदर्भात सन 1953च्या ‘नागपूर करारा'चे पालन महाराष्ट्र शासनाकडून होईल हे अभिप्रेत होते; कारण महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री कै. यशवंतराव चव्हाण यांनी महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात मराठवाड्यास ‘झुकते माप' देण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु दुर्दैवाने नंतरच्या एकाही मुख्यमंत्र्याने हे आश्वासन पाळले नाही; व नागपूर कराराची पूर्तता होऊ शकली नाही. एवढेच नव्हे तर या करारास बगल कशी द्यायची अशा प्रकारचे धोरण शासनाने अवलंबिले." यासंदर्भात भाईंनी अनेक उदाहरणे देऊन ही गोष्ट स्पष्ट केली. “1964 साली औरंगाबाद येथे मोठी विकास परिषद झाली, ज्यात मंत्रिमंडळाचे सदस्य व प्रमुख उद्योगपतींचा सहभाग होता. याच परिषदेत आम्ही घटनेच्या 371(2) तहत ‘विकास मंडळा'ची मागणी केली होती, परंतु त्यावेळी श्री. वसंतराव नाईकांनी कलम 371(2) शिवायच मराठवाड्याचा विकास करू, असे आश्वासन दिले. त्यावेळी मराठवाडा विकास महामंडळाची मागणी आम्ही केली होती, पण प्रत्यक्षात ही मागणी सन 1968 साली पूर्ण झाली. विशेष म्हणजे, इतर विभागांची अशा विकास मंडळाची मागणी नसतानाही, मराठवाड्याबरोबर इतर तीन विभागांनाही अशी मंडळे देण्यात आली. सन 1973-74 सालातील विद्यार्थ्यांच्या तीव्र आंदोलनानंतर परभणीस कृषिविद्यापीठ मिळाले, पण त्याचबरोबर इतर विभागांतही अशी कृषिविद्यापीठे देण्यात आली. अशाच प्रकारचे धोरण महाराष्ट्र शासनाने कलम 371(2) तहत, विभागीय विकासमंडळे स्थापन करताना अवलंबिले, हे सर्वश्रुत आहे. वास्तविक पाहता उर्वरित महाराष्ट्र हा एक अतिशय प्रगत विभाग असूनही, गरज नसताना सुद्धा ‘उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळा’ची निर्मिती करण्यात आली. वास्तविक पाहता ही मंडळे फक्त ‘मागास' भागाच्या विकासासाठी स्थापन करावीत, हे अभिप्रेत होते. तिसरे विकासमंडळ फक्त मागास अशा कोकण विभागासाठी (घटना दुरुस्ती करून) निर्माण केले असते, तर ते संयुक्तिक ठरले असते, असे मला वाटते. वरील सर्व उदाहरणांवरून हे स्पष्ट होते की मागील 40 वर्षांत महाराष्ट्र शासनाने मराठवाड्यास ‘झुकते माप’ तर दिलेच नाही: याउलट प्रत्येक टप्प्यावर मराठवाड्याच्या विकासास बगल देऊन, त्याचे महत्त्व कमी केले."

0 विकास मंडळे खरोखरच स्वायत्त आहेत का?

श्री. गोविंदभाईनी 371(2) कलमांतहत स्थापन झालेल्या वैधानिक विकास मंडळाच्या रचना, उद्दिष्टे व कार्यप्रणालीसंबंधी आपल्या भावना पुढील शब्दांत व्यक्त केल्या. “ही मंडळे स्थापन झाल्यास आता 7 वर्षे झाली; पण मी या मंडळांच्या कार्यप्रणालीबहल समाधानी नाही. सर्वप्रथम, या मंडळांची रचनाच मुळी योग्य नाही. मंडळाचा अध्यक्ष हा राजकारणी नसावा; तो विकासाची दृष्टी असणारा तज्ज्ञ असावा असे मला थाटते. आज मंडळाचे अध्यक्ष राजकीय पक्षाचे पुढारी असून, त्यांच्या पदास कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जाही देण्यात आला आहे. याउलट मंडळाच्या सभासदाचे स्थान मात्र गौण ठेवण्यात आले आहे. ही गोष्ट अतिशय अयोग्य आहे असे मला वाटते. अध्यक्ष राजकीय पक्षाचा असल्यामुळे तो पूर्ण वेळ मंडळाच्या कामास देऊ शकत नाही व आपल्या पक्षाच्या हातांतील बाहुलेही होऊ शकतो. यावर विचार होण्याची गरज आहे. आज ही मंडळे कितपत स्वायत्त आहेत याबद्दलही मला शंका वाटते. मा. राज्यपालांनीसुद्धा 371(2) कलमातहत, त्यांच्याबर असलेल्या जबाबदारीचे काटेकोर पालन केले, असे म्हणता येणार नाही. उदा. सरकारी व सरकार नियंत्रित खात्यात, मागास भागातील तरुणांना योग्य संधी उपलब्ध करून देण्याचे एक प्रमुख कसम आहे. राज्यपालांनी नेमलेल्या एका समितीने, याबाबत सर्व विभागांत नोकऱ्यांचे प्रमाण योग्य असल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. विशेष म्हणजे हे प्रमाण ठरविताना ‘मराठवाड्याचा नागरिक कोण', याची व्याख्या अजून निश्चित झाली नाही! राज्याचा राज्यपाल म्हणून व दुसऱ्या बाजूने 371(2) कलमातहत त्यांच्यावर पडणाऱ्या ‘विशेष जबाबदाऱ्यां’त समन्वय राखण्याच्या प्रयत्नांत, राज्यपालांचे मागास भागांच्या जबाबदाऱ्यांकडे दुर्लक्ष होत आहे, असे मला वाटते. हे मत मी त्यांना वेळोवेळी कळवलेही आहे."

0 भाईंनी कलम 371(2) तहत केलेल्या अनेक नियमांबद्दलही आपली मते स्पष्टपणे मांडली त्यापैकी काही मते पुढीलप्रमाणे आहेत : 

“वार्षिक नियोजन निधीचे तीन विभागांत न्याय्य वाटप करताना, विभाज्य व अविभाज्य अशी विभागणी केली जाते. राज्यस्तरावर होणारा खर्च, किंवा आंतरराज्य स्वरूपाचा खर्च हा अविभाज्य खर्च म्हणून गणला जातो. अविभाज्य खर्चाचे प्रमाण जेवढे अधिक, तेवढेच विभाज्य खर्चाचे प्रमाण कमी होणार हे उघड आहे. साहजिकच मग तीन मंडळांना मिळणारा वाटाही घटणार हे ओघानेच आले. मागील वर्षात हा अविभाज्य खर्च 18 ते 20 टक्क्यांवरून 58% इतका प्रचंड वाढला! असे होण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे. कृष्णा खोऱ्यात त्या काळात झालेली प्रचंड गुंतवणूक होय. वास्तविक पाहता कृष्णा सिंचन प्रकल्पाचा लाभ हा उर्वरित महाराष्ट्राला होणार हे स्पष्ट असूनही हा खर्च ‘अविभाज्य' समजून करण्यात आला हे योग्य नव्हे याची भरपाई पुढील काळात मराठवाडा व विदर्भास मिळणे उचित व न्यायाचे ठरेल. 

मा. राज्यपालांकडून तिन्ही मंडळांना मिळणारा 100 कोटी रुपयांचा वार्षिक ‘विशेष निधी’ सुद्धा बंद करावा, असे मला वाटते. मागील अनुभव लक्षात घेता या निधीचा वापर राजकीय हेतूने व विशिष्ट जिल्ह्यांतच अधिक होताना दिसतो, प्रत्येक जिल्ह्यास या निधीचा न्याय्य वाटा मिळेलच याची शाश्वती नाही; कारण हा निधी मंडळाच्या अध्यक्षांच्या अखत्यारीत असून अंतिम निर्णय त्यांनीच घ्यावा, असे म्हटले आहे. मराठवाड्यास मिळणारा हा ‘विशेष निधी' साधारण 27-28 कोटी रुपये आहे. परंतु या निधीचा फायदा सर्व जिल्ह्यांना न्याय्य स्वरूपात झाल्याचे दिसत नाही. या निधीबाबत एक गंभीर बाब म्हणजे, मंडळाचा जास्तीत जास्त वेळ व श्रम या निधीच्या वाटपावरच खर्च होतो, व त्यामुळे, मंडळ इतर मोठे निधी (अनुशेष निधी व बिगर अनुशेष निधी) विभागाला किती मिळाले, त्यांचा विनियोग योग्य झाला किंवा नाही, नसल्यास त्याची कारणे काय, इत्यादी गोष्टींवर लक्ष देत नाहीत, असे मला वाटते. ‘विशेष निधी' म्हणजे मंडळाचे लक्ष मूळ मुद्दयाकडून इतरत्र विचलित करण्यासाठी वापरलेले एक तंत्र होय असे दिसते! म्हणून हा निधी बंद करावयास हवा.

0 मंडळ व जनता-संपर्काचा अभाव

मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळातील आणखी महत्त्वाची त्रुटी म्हणजे मंडळ व सामान्य जनता यांतील संपर्काचा पूर्ण अभाव होय. मंडळाची उद्दिष्टे, कार्यप्रणाली य मागील 7 वर्षांत मंडळाने सामान्य जनतेसाठी काय केले हे आज कुणालाही माहीत नाही! हा दुरावा दूर करण्याची आज नितांत गरज आहे. मंडळाने निरनिराळ्या कार्यक्रमांद्वारे जनतेपर्यंत जावयास हवे; त्यांना त्यांच्या कार्याची व उद्दिष्टांची कल्पना द्यावयास हवी; शासनाकडून विभागवार काही अन्याय होत असेल तर त्याची जाणीव सामान्य जनतेस यावयास हवी. मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधींनीसुद्धा मंडळाच्या सहकार्याने व एकजुटीने मराठवाड्याचे प्रश्न विधिमंडळात मांडणे गरजेचे आहे. तरच काही प्रगती होऊ शकेल असे मला वाटते.

अलीकडेच शर्मा समितीने (1970) ‘भारतातील 100 अति दरिद्री' जिल्हे घोषित केले असून त्यात मराठवाड्याच्या सर्व सातही जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे, हे आपणास माहीत आहेच, नव्या आर्थिक धोरणाचे अशा ‘अति मागास' जिल्ह्यावर काय परिणाम होतील असे आपणास वाटते? या प्रश्नाचे उत्तर भाईंनी अतिशय समर्पक व मूलभूत स्वरूपाचे दिले. सन 1991 पासून भारताने जागतिकीकरण, शिथिलीकरण, खाजगीकरण व स्पर्धेचे धोरण स्वीकारले. आता या धोरणापासून माघार घेणे आहे असे मला वाटत नाही. वास्तविक पाहता या धोरणाचे परिणाम अर्थव्यवस्थेच्या सर्वच स्तरावर विपरित असे होत आहेत; पण मागास विभागावर ते अधिक तीव्रतेने झाले आहेत हेही खरे आहे. विकसित देशांतसुद्धा आज जागतिकीकरणाच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणावर विरोध व निदर्शने होत आहेत. माझ्या मते सध्याच्या जागतिकीकरणाला ‘मानवी चेहरा’ नसल्यामुळे आज अशांतता वाढत आहे. जागतिकीकरणामुळे मूठभर लोकांचा व विकसित विभागांचा मोठा फायदा झाला असून त्यामुळे चंगळवाद, भ्रष्टाचार य नीतिमूल्यांचा ऱ्हास झाला आहे.

प्रत्येक व्यक्तीस रोजगाराचा अधिकार मिळाल्याशिवाय व्यक्तिस्वातंत्र्यास काही अर्थ राहणार नाही. आज देशात लाखो लोक ‘मत्ताहीन' आहेत, त्यांना श्रमाशिवाय उत्पन्नाचा दुसरा स्रोत नाही. त्यांचे या जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत काय होणार, हा खरा प्रश्न आहे. अशा स्थितीत लोकशाही व व्यक्तिस्वातंत्र्य या संकल्पना निरर्थक होत!

0 ग्रामीण विकास व कृषीक्षेत्र यांच्यावर विशेष तरतूद 

माझ्या मते यातून मार्ग काढण्यासाठी ग्रामीण विकास व कृषी क्षेत्रावर अर्थसंकल्पात फार मोठी तरतूद करण्याची गरज आहे. मागास विभागात दरडोई उत्पन्न कमी असल्यामुळे, ही गुंतवणूक शासनानेच करणे आवश्यक आहे. आज शहरात एक्स्प्रेस हायवे, फ्लायओव्हर, वातानुकूलित रेल्वेगाड्या यांवर प्रचंड पैसा खर्च होत आहे; तर दुसरीकडे ग्रामीण भागात हजारो खेडयांना जोडरस्तेसुद्धा नाहीत. शाळांना इमारती नाहीत, शाळा आहेत तर मास्तर नाहीत; दवाखाना असेल तर डॉक्टर व पुरेशी औषधे नाहीत! अशी स्थिती सर्वच मागास भागात सारखीच आहे. यातून मार्ग काढणे नितांत गरजेचे आहे. यासाठी काही मूलभूत स्वरूपाचे बदल घडवून आणणे आवश्यक आहे. ग्रामीण भागाच्या आर्थिक व सामाजिक प्रगतीसाठी, कृषिक्षेत्राची उत्पादकता वाढविणे हे एक महत्त्वाचे उद्दिष्ट असावयास हवे; त्यासाठी जलसंधारणाची कामे मोठ्या प्रमाणावर हाती घेतल्यास, पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न तर मिटेलच; याशिवाय कोरडवाहू शेतकऱ्यांना दोन पिके घेण्याची शक्यता निर्माण होईल. जलसंधारणाचा कार्यक्रम कार्यक्षमतेने व सर्व महाराष्ट्रात राबविल्यास, ग्रामीण जनतेचा मोठ्या प्रमाणावर लाभ होईल हे स्पष्ट आहे. त्याचप्रमाणे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या आक्रमणापासून व तीव्र स्पर्धेपासून लघुउद्योग, ग्रामीण उद्योग व ग्रामीण उत्पादन इत्यादींना संरक्षण देणे आता काळाची गरज होय. प्रत्येक नागरिकाने विदेशी किंवा परदेशी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा माल विकत घेण्याचा अट्टाहास सोडून ‘स्वदेशी’चा आग्रह धरला पाहिजे. असे न केल्यास माझ्या देशातील बेकारी वाढते, याचे भान सर्वांनी ठेवावयास हवे. शेवटी हे सर्व साध्य करण्यासाठी जनतेचे प्रबोधन आवश्यक आहे. नीतिमत्ता, चारित्र्य, कर्तव्य, समता, बंधुत्व यांवर आधारलेली लोकशाहीच आपणास प्रगतिपथावर नेऊ शकेल असे मला वाटते. हे सर्व प्रकारचे परिवर्तन दीर्घकालीन असून केवळ शिक्षण व प्रबोधनाद्वारेच घडून येईल."

शब्दांकन : डॉ. र. पु. कुरुलकर
 

Tags: नैतिकता न्याय बंधुता समता सामाजिक_भान जागृती शिक्षण परिवर्तन समिती विकास_महामंडळ मराठवाडा Morality Fraternity Justice Brotherhood Equality Social_Awareness Awakening Education Transformation Committee Development_Corporation Marathvada weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

श्री. गोविंदभाई श्रॉफ

ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसेनानी पद्मविभूषण 




साधना साप्ताहिकाचे वर्गणीदार व्हा...
वरील QR कोड स्कॅन अथवा UPI आयडीचा वापर करून आपण वर्गणीदार होऊ शकता. वार्षिक, द्वैवार्षिक व त्रैवार्षिक वर्गणी अनुक्रमे 900, 1800, 2700 रुपये आहे. वर्गणीची रक्कम ट्रान्सफर केल्यानंतर आपले नाव, पत्ता, फ़ोन नंबर, इमेल इत्यादी तपशील
020-24451724,7028257757 या क्रमांकावर फोन, SMS किंवा Whatsapp करून कळवणे आवश्यक आहे.
weeklysadhana@gmail.com

प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2022

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1978-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके