डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

लोकमान्य टिळकांवर झालेले खटले

1897 मध्ये टिळकांवर झालेल्या खटल्यात बॅरिस्टर दिनशा दावर यांनी टिळकांचा जामिनाचा अर्ज न्या. बद्रुद्दीन तय्यबजी यांच्यासमोर चालवून टिळकांना जामीन मिळवून दिला. 1908 साली टिळकांवर राजद्रोहाचा दुसरा खटला झाला. त्या वेळी हेच दावर न्यायमूर्ती झाले होते व टिळकांनी केलेला जामिनाचा अर्ज त्यांच्याच समोर सुनावणीसाठी आला. बॅरिस्टर महंमद अली जीना यांनी टिळकांसाठी युक्तिवाद केला.

लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक हे एक फार मोठे देशभक्त व प्रकांड पंडित म्हणून आपणा सर्वांना माहीत आहेतच. स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क व तो मी मिळविणारच हा महामंत्र त्यांनी भारताला दिला. त्यांचे देहावसान 1 ऑगस्ट 1920 रोजी झाले. 1 ऑगस्ट हा त्यांच्या पुण्यतिथीचा दिवस. त्याची स्मृती म्हणून हा लेख लिहिला आहे. टिळकांना त्यांच्या आयुष्यात दिवाणी व फौजदारी अशा दोन्ही प्रकारच्या खटल्यांना सामोरे जावे लागले. हे खटले वेगवेगळ्या न्यायाधीशांसमोर चालले आणि अनेक वकील त्या सर्व खटल्यांत टिळकांच्या बाजूने किंवा त्यांच्या विरुद्ध म्हणून उभे राहिले. हे वकील जेव्हा टिळकांच्या खटल्यांत त्यांनी काम चालविले होते तेव्हा फारसे प्रख्यात नव्हते. पण एक विलक्षण गोष्ट म्हणजे त्यांतील बरेचसे वकील नंतर त्यांच्या पुढील आयुष्यात फार कर्तबगार ठरले व फार मोठ्या प्रसिद्धीस आले. हे सर्व लोकमान्य टिळकांमुळे झाले असे नाही, पण हे वकील त्यांच्या नंतरच्या आयुष्यात फार मोठ्या पदावर चढले हा एक विलक्षण योगायोगच मानला पाहिजे. 

1882 मध्ये त्या वेळच्या कोल्हापूर संस्थानचे दिवाण श्री. माधवराव बर्वे यांनी टिळक आणि आगरकर यांच्यावर बेअब्रुचा खटला भरला होता. हा खटला सुनावणीसाठी त्या वेळच्या कायद्याप्रमाणे मुंबई उच्च न्यायालयात (सत्र विभाग) आला. टिळक-आगरकरांचे वकील होते फिरोजशाह मेहता हेच मेहता पुढे मुंबईचे अनभिषिक्त सम्राट व प्रख्यात नेमस्त पुढारी म्हणून प्रसिद्धीस आले. ह्या खटल्यात टिळक-आगरकरांना चार महिन्यांची साध्या कैदेची शिक्षा झाली. 1908 सालच्या टिळकांवर झालेल्या राजद्रोहाच्या खटल्यात त्यांनी केलेल्या अर्जात त्यांचे वकील होते बॅरिस्टर महंमद अली जीना. 1916 मध्ये राजद्रोही लिखाण केल्याबद्दल सरकारने टिळकांकडून जामीन मागितला. टिळकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली व तेव्हाही त्यांचे वकील बरिस्टर जीना होते. हेच जीना 1947 मध्ये निर्माण झालेल्या पाकिस्तानचे पहिले गव्हर्नर झाले. 

1897 साली मुंबई उच्च न्यायालयाने टिळकांना राजद्रोहाच्या गुन्ह्याबद्दल अठरा महिने सक्तमजुरीची शिक्षा दिली. ह्या निकालाविरुद्ध टिळकांनी लंडन येथे प्रीव्ही कौन्सिलकडे अपील केले. टिळकांचे वकील होते बॅरिस्टर अ‍ॅस्क्वीथ. ते नंतर इंग्लंडचे पंतप्रधान झाले. टिळकांनी 1919  मध्ये लंडन येथे सर व्हॅलेंटीन चिरोल यांच्याविरुद्ध अब्रुनुकसान भरपाईचा दावा लावला होता. टिळकांचे वकील होते सर जॉन सायमन. ते नंतर इंग्लंडचे परराष्ट्र मंत्री झाले. भारतात बहिष्कार टाकण्यात आलेल्या सायमन कमिशनमधील सायमन ते हेच. टिळकांचे काही वकील नंतर भविष्यकाळात त्यांना विरोधी ठरले. सर फिरोजशाह मेहता व टिळक राजकीय क्षेत्रात एकमेकांचे पूर्ण विरोधी झाले. 1907 च्या नागपूर काँग्रेसचे अध्यक्ष टिळक होण्यास मेहतांचा कडवा विरोध होता. म्हणून 1907 साली नागपूर येथे होणारे काँग्रेसचे अधिवेशन रद्द होऊन ते 1908 साली सुरत येथे झाले. 

तेथेच जहाल मवाळांचा जोरदार वाद (प्रत्यक्षात दंगल) होऊन काँग्रेस दुभंगली. ही घटना सुरत दुफळी म्हणून इतिहासात नमूद आहे. ह्या सर्व प्रकारांमुळे टिळक कांग्रेसचे अध्यक्ष होऊ शकले नाहीत. 1897 मध्ये टिळकांवर झालेल्या खटल्यात बॅरिस्टर दिनशा दावर यांनी टिळकांचा जामिनाचा अर्ज न्या. बद्रुद्दीन तय्यबजी यांच्यासमोर चालवून टिळकांना जामीन मिळवून दिला. 1908 साली टिळकांवर राजद्रोहाचा दुसरा खटला झाला. त्या वेळी हेच दावर न्यायमूर्ती झाले होते व टिळकांनी केलेला जामिनाचा अर्ज त्यांच्याच समोर सुनावणीसाठी आला. बॅरिस्टर महंमद अली जीना यांनी टिळकांसाठी युक्तिवाद केला. तोच युक्तिवाद दावर यांनीही 1897 साली टिळकांच्या बाजू ने केला होता. पण आता न्या. दावरनी तो युक्तिवाद विचारात घेतला नाही व टिळकांना जामीन दिला नाही. 

एवढेच नव्हे तर त्यांनी 1908 च्या या राजद्रोहाच्या खटल्यात टिळकांना सहा वर्षे हद्दपारी कैद अशी कठोर शिक्षा दिली. टिळकांनी ही शिक्षा मंडाले (ब्रह्मदेश) येथे धैर्याने भोगली व तेथेच गीतारहस्य हा अजरामर ग्रंथ लिहिला. सार्वजनिक क्षेत्रात दोन न्यायमूर्ती टिळकांच्या विरोधात होते. त्यांच्यासमोर एकदा आरोपी तर एकदा प्रतिवादी असे दोन वेळा टिळकांना उभे राहावे लागले. 1897 च्या राजद्रोहाच्या खटल्यात न्या. महादेव गोविंद रानडे यांच्या (त्यांच्याबरोबर न्या. पार्सन होते) खंडपीठाने टिळकांचा जामिनाचा अर्ज फेटाळून लावला 1910 मध्ये न्या. नारायण गणेश चंदावरकर यांच्या (त्यांच्याबरोबर न्या. हीटन होते) 

खंडपीठाने ताईमहाराज यांनी टिळकांच्या सांगण्यावरून केलेले जगन्नाथमहाराज यांचे दत्तकविधान रद्द केले व टिळकांच्या हेतूबद्दल कडक शब्द वापरले आणि त्यांच्यावर नैतिक दृष्ट्या ठपका ठेवला हा निकाल नंतर प्रीव्ही कौन्सिलने फिरवला आणि जगन्नाथ महाराजांचे दत्तकविधान कायम केले. अगदी मोठमोठ्या व्यक्तींनी टिळकांना मदत केली. 1882 मध्ये कोल्हापूरचे दिवाण सर माधवराव बर्वे यांनी भरलेल्या अब्रुनुकसानीच्या फौजदारी खटल्यात टिळक व आगरकर यांना जामीन मिळाला तो महात्मा जोतिबा फुले यांच्या पुढाकाराने. 1897 च्या राजद्रोहाच्या खटल्यात काँग्रेसचे पहिले अध्यक्ष श्री. व्योमेशचंद्र बॅनर्जी, गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर व अमृतबझार पत्रिका ह्या मातबर व राष्ट्रीय पत्राचे संस्थापक संपादक श्री. मोतीलाल घोष यांनी पुढाकार घेऊन एक बचाव निधी गोळा केला व कलकत्त्याहून दोन बॅरिस्टर मुंबईला टिळकांच्या मदतीला पाठवून दिले. 

त्या वेळी राजकीय वातावरण असे होते की मुंबईत कोणीही टिळकांच्या मदतीस पुढे येऊ शकत नव्हता ह्या खटल्यात टिळकांना दीड वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा न्या. स्ट्रैची यांनी फर्मावली. परंतु प्रख्यात जर्मन पंडित मॅक्समुल्गर यांनी केलेल्या खटपटीमुळे सरकारने टिळकांची एक वर्षाच्या तुरुंगवासानंतर मुक्तता केली. टिळक कायद्याचे पदवीधर होते पण त्यांनी वकिली केली नाही, त्यांचा कायद्याचा अभ्यास, विशेषतः हिंदू कायदा व पुराव्याचा कायदा सूक्ष्म होता आणि त्याचा प्रत्यय ताईमहाराज प्रकरणातील सर्व दाव्यात आला. त्यांचा राजद्रोहाच्या कायद्याचा अभ्यासही दांडगा होता आणि त्याच्याच जोरावर 1908 मध्ये त्यांच्यावर झालेला राजद्रोहाच्या खटल्यात त्यांनी स्वतःचा बचाव स्वतःच केला व ज्यूरीसमोर एकवीस तास भाषण करून आपली बाजू मांडली. 

ह्या खटल्यात न्या. दावर यांनी टिळकांना सहा वर्षे ‘काळेपाणी' अशी अमानुष शिक्षा ठोठावली. तेव्हा जराही विचलित न होता टिळकांनी, 'ज्यूरीने जरी मला दोषी ठरवले असले तरी मी स्वतःला निर्दोषीच मानतो. 'हाय कोर्टाच्या वर एक हायर' पॉवर असते व तीच माणसाची नियती ठरवते', असे तेजस्वी उद्गार काढले. टिळकांना न्यायमंदिरात न्याय मिळाला का? ह्या प्रश्नाचे उत्तर नाही असेच द्यावे लागेल. ताईमहाराज प्रकरणात टिळकांना निष्कारण अनेक फौजदारी खटल्यांना व दिवाणी दाव्यांना तोंड द्यावे लागले व त्यांत त्यांना जवळ जवळ अठरा वर्षे झगडावे लागले. अशा रीतीने त्यांच्या आयुष्यातील बहुमूल्य अशी अठरा वर्षे व त्यांच्याबरोबर तन, मन आणि धनही फुकट गेले. 1908 चा राजद्रोहाचा खटला केसरीतील दोन लेखांवरून भरण्यात आल होता. ते दोन्ही लेख मराठीतून होते. 

ज्यूरीला मराठी समजत नव्हते. ज्यूरीला दिलेले भाषांतर चुकीचे होते. तरीसुद्धा ह्या दोन लेखांबद्दल टिळकांना सहा वर्षे शिक्षा झाली व ती शिक्षा त्यांनी जवळ जवळ एकांतवासाची सजा म्हणून मंडाले येथे भोगली. ताईमहाराज प्रकरण व मंडालेची सजा यांत टिळकांना जे कष्ट झाले त्यामुळे टिळकांचे आयुष्य खात्रीने कमी झाले. पण शेवटी विजय हा टिळकांचाच झाला. प्रीव्ही कौन्सिलने मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल फिरविला, मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांच्यावर ठेवलेला नैतिक दुराचरणाचा ठपका काढून टाकला व टिळकांच्या सांगण्यावरून जगन्नाथ महाराजांचे दत्तकविधान कायदेशीर ठरवले व कायम केले. इंग्लंडचा राजा (किंवा राणी) आणि भारतातील नोकरशाही ह्या दोन्ही गोष्टी भिन्न आहेत आणि म्हणून नोकरशाहीवर चांगल्या हेतूने केलेली टीका म्हणजे राजावर केलेली टीका नव्हे व अशी टीका ही राजद्रोह होऊ शकत नाही असे टिळकांचे म्हणणे होते. 

मुंबई उच्च न्यायालयाने टिळकांवर झालेल्या राजद्रोहाच्या दोन खटल्यांत त्यांचा हा बचाव अमान्य करून त्यांना शिक्षा केली होती. राजद्रोहाच्या आरोपाखाली 1897 साली न्या. स्ट्रॅची यांनी दीड वर्षाची तर 1908 साली न्या. दावर यांनी सहा वर्षांची सजा टिळकांना दिली. 1916 मध्ये हाच मुद्दा मुंबई उच्च न्यायालयासमोर निर्णयासाठी आला. बेळगाव व अहमदनगर येथे टिळकांनी केलेली भाषणे ही राजद्रोही स्वरूपाची आहेत असे ठरवून सरकारने त्यांच्याकडून जामीन मागितला. टिककांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली बॅरिस्टर जीनांनी टिळकांची बाजू मांडली. 

नोकरशाहीवर टीका म्हणजे राजावर टीका नव्हे व अशी टीका म्हणजे राजद्रोह नव्हे हे टिककांचे म्हणणे न्या. बॅचेलर व न्या. लल्लूभाई शहा यांच्या खंडपीठाने मान्य केले आणि न्या. स्ट्रॅची व न्या. दावर यांचे निर्णय रद्द केले व सरकारचा जामिनाचा हुकुम रद्द केला. न्यायमंदिरात टिळकांच्या भव्य व्यक्तिमत्त्वाचा एक पैलू स्पष्ट होतो. टिळकांचा न्यायमंदिरावर पूर्ण विश्वास होता पण तेथे त्यांना न्याय मिळाला नाही. पण अखेरीस न्यायदेवतेला टिळकांची बाजू पटली व शेवटी का होईना पण टिळकांचा न्यायमंदिरात विजयच झाला.

[2 ऑगस्टच्या अंकाकरिता आलेला लेख अनावधानाने मागे राहिला. स्वातंत्र्यदिन विशेषांकात आज तो प्रसिद्ध करीत आहोत. सं.]

Tags: खटला  न्यायमंदिर गोपाळ गणेश आगरकर महादेव गोविंद रानडे  माधवराव बर्वे बॅरिस्टर जीना फीरोजशहा मेहता लोकमान्य टिळक श्रीनिवास बेळवी weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके