डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

बालकामगार प्रथा निर्मूलनार्थ बचपन बचाओ आंदोलनाची निदर्शने

दुर्दैवाने महाराष्ट्र शासनाने या निकालाची प्रभावी अंमलबजावणी केली नाही. एका बाजूला महाराष्ट्रात 20 लाख बालकामगार गुलामीत जीवन जगत असताना महाराष्ट्र शासनाने केवळ 13,964 बालकामगार शोधून काढले. व एका वर्षात एकाही मालकाला दंड झाला नाही. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंमलबजावणीसाठी काय काय करावे याचे आदेशही काढले नाहीत. 1986 च्या बालकामगार प्रथा प्रतिबंधक, नियमन अधिनियमाच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने ही सर्व बाब असंतोषास खत-पाणी घालणारी आहे.

बालकामगार प्रथा निर्मूलनार्थ सर्वोच्च न्यायालयाने जो ऐतिहासिक निकाल 10 डिसेंबर 96 रोजी दिला, त्या निकालास 10 डिसेंबरला एक वर्ष पूर्ण झाले. त्याची अंमलबजावणी करण्यास महाराष्ट्र शासन व प्रशासन असमर्थन ठरले. त्याच्या निषेधार्थ व सदर निकालाची अंमलबजावणी करावी, बालकामगार प्रथा निर्मूलनार्थ प्रभावी सर्वंकष कायदा करावा व बालकामगारांच्या पुनर्वसनासाठी आयोग नेमावा या मागण्यांसाठी 'बचपन बचाओ आंदोलना'च्या वतीने राज्यभर निदर्शनांचा कार्यक्रम करण्यात आला.

एम. सी. मेहता विरुद्ध तामिळनाडू राज्य व इतर याचिका 465/85 मध्ये निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या विद्वान न्यायमूर्तीनी, आरोग्यास हानिकारक अशा उद्योग-व्यवसायातील बालकामगारांना मुक्त करून त्यांच्या मालकांना वीस हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली तर आरोग्यास हानिकारक नसणाऱ्या उद्योगांतून काम बालकामगारांसाठी 5 तास काम व 3 तास शाळा उपलब्ध करून द्यावी व शिक्षणाचा खर्च मालकाकडून वसूल केला जावा असा निकाल दिला.' 

दुर्दैवाने महाराष्ट्र शासनाने या निकालाची प्रभावी अंमलबजावणी केली नाही. एका बाजूला महाराष्ट्रात 20 लाख बालकामगार गुलामीत जीवन जगत असताना महाराष्ट्र शासनाने केवळ 13,964 बालकामगार शोधून काढले. व एका वर्षात एकाही मालकाला दंड झाला नाही. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंमलबजावणीसाठी काय काय करावे याचे आदेशही काढले नाहीत. 1986 च्या बालकामगार प्रथा प्रतिबंधक, नियमन अधिनियमाच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने ही सर्व बाब असंतोषास खत-पाणी घालणारी आहे. 

शासनाच्या वरील धोरणाच्या निषेधार्थ निकालाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यभर निदर्शने करण्यात आली आहेत. गंगाखेड येथे 10 डिसेंबर रोजी तहसीलवर धरणे सत्याग्रह आयोजित केला होता. धरणे सत्याग्रहात 'बचपन बचाओ' आंदोलन महाराष्ट्राचे प्रांताध्यक्ष श्रीनिवास कुलकर्णी, कोषाध्यक्ष सूर्यमाला मोतीपवळे, मंगला कुलकर्णी, बहुजन महासंघाचे यशवंत भालेराव, मराठवाडा ग्रामीण बँक कर्मचारी व अधिकारी संघटनेचे अध्यक्ष काँ, त्र्यंबक हरगंगे आदींनी सहभाग घेतला. शेवटी तहसीलदार यांना निवेदन सादर करण्यात आले.

परभणी येथे 'बचपन बचाओ' आंदोलनाचे जिल्हा सरचिटणीस सलीम इनामदार व कोषाध्यक्ष देवीदास खरात यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केले. लोहा जि. गंगाखेड येथे जिल्हाध्यक्ष उत्तम ससाणे व इतर वीस सत्याग्रहींनी धरणे सत्याग्रह केला. लातूर येथे 'बचपन बचाओ' आंदोलनाचे प्रांत संघटक राजकुमार होळीकर यांनी जिल्हाधिकान्यांना निवेदन दिले तर सोलापूर येथे 'बचपन बचाओ' आंदोलन जिल्हाध्यक्ष अशोक जानराव व सरचिटणीस यशवंत फडतरे यांनी धरणे सत्याग्रह केला. महाराष्ट्रातील 15 जिल्ह्यांतून ही निदर्शने केली गेली. 

मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांना आवाहन 

महाराष्ट्रातील विविध मान्यवरांनी मा. मुख्यमंत्री यांना पत्रे/तारा पाठवून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची अंमलबजावणी करावी अशी मागणी केली आहे. त्यांत समाजवादी जनपरिषदेचे अध्यक्ष गजानन खातू, अफार्म पूणेचे, अध्यक्ष डॉ. मुकुंद घारे, जनआंदोलनाच्या राष्ट्रीय समन्वयाचे प्रांत निमंत्रक संजय म., गो., कॉ. भगवान काळे आदींचा समावेश आहे.

Tags: श्रीनिवास कुलकर्णी मनोहर जोशी बालकामगार बचपन बचाओ आंदोलन shrinivas Kulkarni Manohar joshi child labour labour children bachpan bachao andolan weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

श्रीनिवास कुलकर्णी,  गंगाखेड, जि. परभणी
| मोबा. 9890344547.

बचपन बचाओ आंदोलन


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके