डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

राज्य  पुनर्रचना आयोग पुन्हा नेमावा!

स्वतंत्र तेलंगण राज्याच्मा निर्मितीसाठी के. चंद्रशेखर राव यांनी केलेले उपोषण आणि त्यानंतर गृहमंत्री श्री.चिदंबरम्‌ यांनी लोकसभेत स्वतंत्र तेलंगणा राज्य  निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची घोषणा आणि त्यानंतर घडत असलेल्या घटना यांमुळे संपूर्ण राज्य  पुनर्रचनेकडे नव्याने आणि गंभीरपणे पाहाण्याची निकड निर्माण झाली आहे.

मला स्वत:ला ‘राज्य  पुनर्रचना आयोग’ नेमणे, हे आवश्यक आणि संयुक्तिक आहे असे वाटते. या संदर्भात माध्यमातून होत असलेली चर्चा फारच उथळ स्वरूपाची आहे. म्हणून मला पुढील मुद्दे मांडावेसे वाटतात-

1)प्रस्तावित तेलंगणा राज्याची लोकसंख्या सुमारे 3 कोटी किंवा त्याहूनही थोडी जास्तच असावी. आज संपूर्ण जगाचा विचार केला, तर 3 कोटींहून जास्त लोकसंख्या असलेले फक्त 19 देश आहेत. (एकूण देश 200 हून अधिक आहेत.) येथे आपण एका राज्याची गोष्ट करत आहोत. असे असताना तेलंगणा, विदर्भ (सुमारे दोन कोटी लोकसंख्येचा विभाग) अशा प्रस्तावित राज्यांना छोटी राज्ये कसे काय म्हणता येईल?

2)अमेरिका (संयुक्त अमेरिकन राज्ये) या राष्ट्राचा विचार केला तर अमेरिकेची आजची लोकसंख्या सुमारे तीस कोटी आहे व अमेरिकेत एकूण 49 राज्ये आहेत. म्हणजेच प्रत्येक राज्याची सरासरी लोकसंख्या 60 लाखांच्या आसपास आहे. याची तुलना करता तेलंगणा, विदर्भ ही छोटी राज्ये कशी काय ठरतात?

3)भारतात सध्या 29 राज्ये व 6 केंद्रशासित प्रदेश आहेत. त्यातील दहा राज्यांची लोकसंख्या एक कोटीच्या आत आहे. (सिक्कीम सर्वांत लहान राज्य  आहे. त्याची लोकसंख्या सुमारे 5लाख आहे. उत्तराखंडची लोकसंख्या 85 लाख आहे.) उत्तरप्रदेशची लोकसंख्या सुमारे 17 कोटी आहे. राज्यांचे आकार आणि लोकसंख्या यात फारच तफावत आहे. वारंवार घेतलेल्या तात्कालिक आणि तात्पुरत्या निर्णयांमुळे हा असमतोल निर्माण झाला आहे. हा असमतोल दूर करणे गरजेचे आहे.

4)राज्य  पुनर्रचना किंवा राज्याचे विभाजन हा विषय संपूर्णपणे केंद्र सरकारचा आणि त्या त्या प्रदेशातील जनतेचा असला पाहिजे. स्वतंत्र तेलंगणा असावे, की असू नये हा निर्णय केंद्र सरकार घेईल किंवा तेलंगणामधील जनता घेईल. आंध्र प्रदेशातील इतर जनतेने याबाबत हुकुमशाही करणे योग्य नाही. आंध्रच्या विभाजनाचा ठराव आंध्र विधानसभेत संमत झाला तर ठीकच आहे; पण तो व्हायलाच हवा असे म्हणणे योग्य नाही. कोणत्याही सत्ताधारी पक्षाला आपली सत्ता, आपल्या सत्तेचे क्षेत्र कमी व्हावे, असे वाटत नाही. म्हणून तेलंगणावर जबरदस्ती करण्याचा अधिकार अन्य आंध्रवासीयांना नाही.

5) जनता जसजशी अधिक शिकेल तसतशी जनतेची प्रत्यक्ष कारभारात सहभागी होण्याची अपेक्षा वाढत राहणार, हे आपण जाणले पाहिजे. यात गैर काहीच नाही. कोणतीही सुधारणा करावयाची असेल आणि हातांत अधिकार असेल तर निश्चितच ते शक्य होते. आपल्याला उपलब्ध असलेल्या मर्यादित स्वातंत्र्यात देखील छत्रपती शाहू महाराजांनी कोल्हापूर संस्थानात अनेक गोष्टी करून दाखवल्या. त्यामुळे वेगळ्या राज्याची मागणी दडपण्यासाठी विशेष पॅकेज देण्याची घोषणा निषेधार्ह आहे.

6)आमच्या लहानपणी म्हणजे पंडित नेहरू पंतप्रधान असताना वार्षिक अंदाजपत्रक असे. त्यानंतर कुठली तरी पॅकेजेस्‌ किंवा 15 ऑगस्ट, 26 जानेवारी आणि अशाच अन्य दिवशी कोणत्या तरी नवीन घोषणा होत नसत. आजकाल या गोष्टी कशा घडत असतात तेच कळत नाही. नियोजन, पंचवार्षिक योजना, अंदाजपत्रक यांना काहीच अर्थ उरलेला नाही का?

7) लहान राज्यातील सरकारे अस्थिर असतात, असे बोलले जाते. प्रत्यक्षात यात केंद्र सरकारचा किंवा काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्ष अशा बड्या पक्षांचा हात असतो. राज्यपाल आणि सी.बी.आय. या संस्था केंद्र सरकारचे एजंट म्हणून काम करून विरोधी पक्षांची सरकारे पाडण्याच्या प्रयत्नांत असतात. शिबू सोरेन चांगले आहेत, असे मी म्हणणार नाही, पण आता ते झारखंडचे मुख्यमंत्री झाल्यावर केंद्र सरकार त्यांच्या मागे सी.बी.आय.चा ससेमिरा लावील आणि त्यांच्याविरुद्धचे सर्व ज्ञात आणि अज्ञात खटले एकाएकी सुरू होतील. एन.टी. रामाराव यांचे आंध्रमधील सरकार आणि फारूख अब्दुल्ला यांचे काश्मीरमधील सरकार ही अशीच फोडाफोडी करून पाडण्यात आली होती.

8)छोटी राज्ये ही आर्थिक दृष्ट्या सक्षम नसतात असे म्हणण्याची पद्धत आहे.  प्रत्यक्षात आज कुठलेच राज्य  सक्षम उरलेले नाही. पाचव्या वेतन आयोगानेच राज्याचे कंबरडे मोडले आहे. सहाव्या वेतन आयोगाने काय होईल ते सांगता येत नाही. आजच महाराष्ट्राचे कर्ज 2 लाख कोटींच्या वर आहे. पाच – सहा वर्षांनंतर ते अडीच लाख कोटी झालेले आपल्याला दिसेल. कुठे आली आहे आर्थिक सक्षमता?

वरील सर्व मुद्यांचा विचार करता मला असे वाटते, की सर्वच राज्याची पुनर्रचना करणे आवश्यक आहे. सुमारे 50 लाख ते दोन कोटी लोकसंख्या, 20 लाख ते 50-60 लाख हेक्टर क्षेत्रफळ आणि भौगोलिक, भाषिक व सांस्कृतिक साधर्म्य असे काही निकष लावून राज्य  पुनर्रचना करण्यात यावी. 1957 साली भाषिक आधारावर राज्ये स्थापन झाली, ती त्या काळाची गरज होती. आज त्याला पन्नास वर्षे झाली. काळ प्रवाही असतो. राज्ये वेगळी झाली तरी ती तिथेच राहणार असतात. त्यामुळे ‘महाराष्ट्राचे लचके तोडू देणार नाही, मुंबई आमचीच आहे, 105 हुतात्मे’ अशा गोष्टींवर भावना भडकविण्यात अर्थ नाही. प्रशासकीय दृष्टिकोनातून हे योग्यताही नाही. जनतेच्या वाढत्या आकांक्षांना बंधने घालणे फार काळ शक्य होणार नाही.

Tags: भाषिक राज्य भाषिक संघर्ष नागरिकांचा निर्णय राज्य पुनर्रचना राज्याचे विभाजन अर्थिक सक्षम फोडाफोडी राजकारण स्वतंत्र तेलंगणा राज्य पुनर्रचना आयोग श्याम केळकर citizens decision Small state population based district State Reform Shyam Kelkar weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके