डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

या रास्त नियमांनाच खरेदी-विक्री असे नाव आहे!

खाऊजा धोरणामुळे देशाचे एकत्रित उत्पन्न वाढले तरी रोजगारनिर्मिती शून्य होत आहे- हे सुराणा यांचे विधान चूक आहे. 1991 पासून आजपर्यंत खूपच रोजगारनिर्मिती झाली आहे. हे खरे की यातली बरीच रोजगारी ही कुशल कामगारांसाठी झाली, पण खाऊजा धोरणाची पुरेशी आणि मनापासून अंमलबजावणी न केल्याने असे झाले. ही धोरणे आणखी रेटणे हाच त्यावर उपाय आहे. उदा. भाडेनियंत्रण कायदा, कामगार कायदा, उद्योगांसाठी लागणाऱ्या वेळकाढू परवानग्या वगैरे अनेक जाचक कायद्यांमध्ये सुधारणा झाल्यास रोजगारनिर्मिती भराभर होईल.

10 डिसेंबरच्या साधना अंकात संपादकीय जागेवर पन्नालाल सुराणा यांचा लेख प्रसिद्ध करून, त्या लेखावर विश्लेषक व चिकित्सक प्रतिक्रिया पाठवण्याचे आवाहन संपादकांनी केले आहे, म्हणून हे लिहीत आहे... 

1. हजारो वर्षांपासून निर्वासित असलेल्या गरीब कष्टकरी थरांचे पुनर्वसन करण्यासाठी शेतजमीन तशीच रहावी, म्हणजे शेतजमिनीशिवाय अन्य वापर करू नये- यावर माझे म्हणणे- आज किमान 60 टक्के जनता शेतीवर जगते व तिचे उत्पन्न राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 18 टक्के आहे. याचा अर्थ असा की, शेतकऱ्याचे सरासरी उत्पन्न शेतीबाह्य क्षेत्रातील जनतेच्या सरासरी उत्पन्नापेक्षा सहा पटीने कमी आहे! याच शेतीत पूर्वापार निर्वासित गरीब कष्टकरी थरांची भर घातली, तर शेतीउत्पन्नात आणखी वाटेकरी निर्माण होतील, त्यामुळे नवीन आलेले गरीब गरीबच राहतील, उलट आजचे शेतकरी अधिक गरीब होतील. शिवाय नवीन, गरिबांच्या पुनर्वसनासाठी जुन्या शेतकऱ्यांची जमीन संपादित करावी लागेल- म्हणजे ते निर्वासित होतील, त्यांना भरपाई बाजार दराने द्यावी लागेल, त्यांचे पुनर्वसन करावे लागेल, हा सर्व खटाटोप कशासाठी? त्यापेक्षा या निर्वासित, गरीब कष्टकरी थरांचे पुनर्वसन शेतीबाह्य धंद्यांमध्ये, उद्योगांमध्ये करणे अधिक शहाणपणाचे नाही काय?

शेतीवर जगणाऱ्यांचे प्रमाण पाश्चात्त्य देशांप्रमाणे 2-3 टक्केपर्यंत कमी आणणे भारतात शक्य दिसत नसले तरी ते प्रमाण निम्म्यावर आणणे, म्हणजे 30 टक्केपर्यंत कमी आणणे शेतकऱ्यांची गरिबी हटवण्यासाठी आवश्यक आहे. तेवढ्यानेच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढेल. नाहीतरी निदान निम्म्या शेतकऱ्यांना तरी शेतीबाहेर पडण्याची इच्छा आहे, ते नाईलाजाने शेती करीत आहेत. शेतीवर जगणाऱ्यांचे प्रमाण 30 टक्केपर्यंत कमी करण्यासाठी 30 टक्के जनतेला, म्हणजे 36 कोटी लोकसंख्येला, म्हणजे सहा व्यक्तींचे एक कुटुंब धरल्यास, 6 कोटी कुटुंबांना नवीन रोजगार द्यावा लागेल. 

शेतकरी कुटुंबामध्ये दोघेही राबत असतात, म्हणून दोघांनाही रोजगार द्यावा लागेल. म्हणजे 12 कोटी नवीन रोजगार निर्माण करावे लागतील. जमिनीच्या वापराचे धोरण ठरवताना, जमिनीच्या नवीन वापराने किती नवीन रोजगार निर्माण होतील, विशेषत: शेती सोडू इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी आवश्यक असणारे अकुशल रोजगार किती निर्माण होतील, हा प्रमुख निकष ठेवावा लागणार आहे.

शेतीमध्ये प्रतिहेक्टर जेवढी रोजगारनिर्मिती होते, त्यापेक्षा तेवढीच जमीन, उद्योगांसाठी, विशेषत: मॅन्युफॅक्चरींग उद्योगांसाठी वापरली, तर कितीतरी पटीने अधिक रोजगारनिर्मिती होते. शेतकऱ्यांची गरिबी कमी करण्यासाठी, सुराणा म्हणतात त्या पूर्वापार निर्वासित, गरीब, कष्टकरी थरांचे पुनर्वसन करण्यासाठी, उद्योगांची जलद वाढ होणे आवश्यक आहे व त्यासाठी आर्थिक सुधारणा आवश्यक आहेत. आर्थिक सुधारणांचे आणि आम जनतेचे काही वावडे नाही, उलट गरिबांसाठीच आर्थिक सुधारणा अधिक निकडीच्या व महत्त्वाच्या आहेत.

2. अन्नसुरक्षेसाठी शेतजमीन तशीच रहावी असे सुराणा म्हणतात- अन्नसुरक्षा कधी धोक्यात येते?  गरिबांची क्रयशक्ती कमी पडल्याने अन्नसुरक्षा धोक्यात येते, बाजारातील किंवा गोदामांमधील धान्य संपल्यामुळे येत नाही. ही गोष्ट पारतंत्र्यातील बंगालच्या दुष्काळापासून ते आजतागायत खरी आहे. म्हणजे समस्या गरिबीची आहे, धान्य उत्पादनाची नाही.  शेतकऱ्यांमधील गरिबीला बऱ्याच प्रमाणात, सरकारचे शेतकऱ्यांना मुद्दाम गरीब ठेवण्याचे धोरण कारणीभूत आहे. शेतीमाल विक्रीवरील बंधने, लेव्ही, आयात-निर्यात धोरण, सहकारी संस्थांबद्दलचे (साखर कारखाने, बँका, सूतगिरण्या) धोरण, वॉलमार्टसारख्या अनुभवी, सक्षम संस्थांना शेतकरी ते ग्राहक अशी अल्प-दलाली साखळी निर्माण करण्यास परवानगी न देण्याचे धोरण या राजकारणी धोरणांमुळेच शेतकरी गरीब राहिला आहे, ही सर्व धोरणे शेतकरीधार्जिणी बनवणे हाच अन्नसुरक्षेचा सर्वात श्रेयस्कर मार्ग आहे.
किफायतशीर भाव मिळाल्यास शेतकरी शेतमालाचे उत्पन्न अनेक पटीने वाढवू शकतो हे अनेक वेळा सिद्ध झाले आहे. 

3. खाऊजा धोरणामुळे देशाचे एकत्रित उत्पन्न वाढले तरी रोजगारनिर्मिती शून्य होत आहे- हे सुराणा यांचे विधान चूक आहे. 1991 पासून आजपर्यंत खूपच रोजगारनिर्मिती झाली आहे. हे खरे की यातली बरीच रोजगारी ही कुशल कामगारांसाठी झाली, पण खाऊजा धोरणाची पुरेशी आणि मनापासून अंमलबजावणी न केल्याने असे झाले. ही धोरणे आणखी रेटणे हाच त्यावर उपाय आहे. उदा. भाडेनियंत्रण कायदा, कामगार कायदा, उद्योगांसाठी लागणाऱ्या वेळकाढू परवानग्या वगैरे अनेक जाचक कायद्यांध्ये सुधारणा झाल्यास रोजगारनिर्मिती भराभर होईल. 

4. जमीन वापराचे अग्रक्रम- जमिनीच्या किंवा पाण्याच्या वापरामध्ये शेतीला उद्योगापेक्षा अग्रक्रम देण्याच्या धोरणाचा फेरविचार करणे आवश्यक आहे. गरिबी नष्ट करण्याला अग्रक्रम दिला पाहिजे. जनसमुदायांची पूर्वापार उपजीविकेची साधने सुरक्षित ठेवणे पुरेसे नाही. त्यांच्यासाठी अधिक लाभदायक उपजीविकेचे मार्ग उपलब्ध करून दिले पाहिजेत, त्यांना बदलाचा पर्याय उपलब्ध असला पाहिजे, नाईलाजाने पूर्वापार पद्धतीने जगणे त्यांच्या नशिबी अटळपणे येऊ नये. उद्योगांसाठी जमीन संपादन करणे फार महाग करणे किंवा फार अवघड करणे यामुळे उद्योगांची वाढ खुंटेल, रोजगारनिर्मिती कमी होईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांचेच नुकसान होईल. जमीन संपादन हा एक रास्त व्यवहार असावा, त्यामध्ये घेणारा आणि देणारा दोघांनाही न्याय मिळावा. शिक्षणसंस्था, रुग्णालये, पूल, रस्ते, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे या सर्वांसाठी जमीन लागते. ती मिळणे अशक्यप्राय करून ठेवणे सर्वांच्याच तोट्याचे ठरेल. सर्व अधिकार पंचायतींना दिल्यास राष्ट्राचे म्हणून काही धोरण ठरवणे अशक्य होईल. 

5. जमीन ही क्रयवस्तू मानणे हे बरोबर नाही असे पन्नालाल म्हणतात. मग जमिनीची देवघेव कशी व्हावी? फक्त वारसाहक्काने जमीन मिळावी, की दान म्हणून द्यावी, की शासनाने/बलवंतांनी हिसकावून घ्यावी? जमीन हे महत्त्वाचे उत्पादनसाधन आहे, अन्य जमिनीचे उपयोग महत्त्वाचे आहेत. जमिनीची देवघेव रास्त, न्याय्य नियमांनुसारच व्हायला हवी. या रास्त नियमांनाच खरेदी-विक्री असे नाव आहे. 

Tags: विक्री खरेदी नियम उत्पादनसाधन जमीन selling buying rules goods land weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके