डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

कोंबडे झाकल्याने सूर्य उगवायचा थांबत नाही!

शासकीय हस्तक्षेप नसता तर खताचे उत्पादन वाढते राहिले असते, स्पर्धेमुळे कमी खर्चात उत्पादन झाले असते. शासकीय अधिकाऱ्यांना व मंत्र्यांना जरी वाढत्या खतमागणीची कल्पना आली नसली तरी खाजगी व्यापाऱ्यांना व कारखानदारांना ती नक्कीच आली असती, तिचा फायदा उठविण्यासाठी तरी त्यांनी काही पावले आधीच उचलली असती. गुंतवणूकदारांनी या वाढीव मागणीचे भाकित आधीच केले आहे, त्यामुळे काही खत कंपन्यांचे शेअर्स कोसळत्या बाजारातदेखील टिकले, वाढले. एकूणच अर्थव्यवस्थेच्या जाळ्याची स्पंदने खाजगी व्यक्तींना सहज जाणवतात. शासकीय अधिकारी व मंत्री त्या बाबतीत असंवेदनशील व गेंड्याच्या कातडीचे असतात. फ्युचर्स मार्केटमुळेदेखील भविष्यातील टंचाईची किंवा अतिपुरवठ्याची कल्पना येते. भाव काही प्रमाणात स्थिर होतात व आगाऊ उपाययोजना करता येते. फ्युचर्स मार्केट बंद करून भाववाढ थांबवता येत नाही, कोंबडे झाकल्याने सूर्य उगवायचा थांबत नाही.

पर्यावरणाचे जाळे पृथ्वीवर पसरलेले आहे. त्यामुळे कोठेही पर्यावरणविषयक काही घटना घडली, की तिचे परिणाम स्थानिक रहात नाहीत, तर जगभर तिची स्पंदने जाणवतात. जाळ्याच्या मध्यभागीच्या कोळ्याप्रमाणे आपण संवेदनशील असलो तर आपल्याला ती स्पंदने, त्यांचे उगमस्थान व त्यांचे अपेक्षित परिणाम जाणवतात. ही संवेदनशीलता पर्यावरण-रक्षणासाठी तसेच आत्मरक्षणासाठी आवश्यक आहे व ती अभ्यासाने मिळवता येते. 

अर्थव्यवस्थेचेदेखील असेच जगभर पसरलेले जाळे आहे व भारतभर पसरलेले त्याचे एक उपजाळे आहे. भारतीय जाळे जागतिक जाळ्यापासून अलिप्त, स्वतंत्र ठेवण्याचा प्रयत्न भारतीय राजकारण्यांनी केला, तो प्रयत्न काही प्रमाणात यशस्वी झाला व त्याचे बरे-वाईट परिणाम आपण जाणतोच. एकंदरीत वाईट परिणाम अधिक झाले, असे वादग्रस्त बहुमत झाल्याने जागतिकीकरणाचे प्रयत्न सध्या चालू आहेत. तरी अजून बऱ्याच प्रमाणात भारतीय व्यवस्था जागतिक व्यवस्थेपासून अलग आहे.

काही घटना भूकंपासारख्या असून त्यांचे धक्के सर्वत्र व अर्थात भारतात देखील जाणवतात. प्रथमदर्शनी या घटना अनपेक्षित, सुनामी किंवा चक्रीवादळाप्रमाणे अस्मानी वाटल्या तरीही निरीक्षणाने, अभ्यासाने त्यांची आधी किंवा लवकर सूचना मिळू शकते व योग्य उपाय योजून नुकसान टाळता किंवा कमी करता येते- क्वचित फायदादेखील उठवता येतो.

अर्थव्यवस्थेतील भूकंपासारखी अलीकडची जागतिक घटना म्हणजे अमेरिकेतील सब-प्राइम-घोटाळा, म्हणजे (लोभापोटी) कर्ज फेडण्यास नालायक व्यक्तींना किंवा संस्थांना कर्जे देणे. या प्रकरणात अमेरिकन बँकांनी, आजच्या अंदाजाप्रमाणे तीनशे बिलियन डॉलर्सपेक्षा जास्त नुकसान मिळवले. म्हणजे बारा लाख कोटी रुपये ही कर्जे अमेरिकन बँकांनी जगभरच्या बँकांना विकल्याने (सिक्युरिटायझेशन) हे नुकसान जगभर वाटले गेले. भारतीय बँकांचे व परिणामतः भारतीय सर्वसाधारण माणसाचेही यात नुकसान झाले! अमेरिकन बँकांनी फायद्याच्या आशेने अशी कर्जे दिली, पण भारतीय बँका शासकीय आदेशामुळे अशी कर्जे देतात. यात नुकसान राजकारण्यांचे होत नाही, तर सर्वसाधारण भारतीय ठेवीदारांचे व करदात्यांचे होते. राजकारण्यांचा कायम फायदाच होतो.

असाच भूकंपाचा धक्का जलद गतीने वाढणाऱ्या खनिज तेलाच्या किंमतींनी दिला तो जगभर जाणवणारच. पण हा धक्का अनपेक्षित नव्हता. वाढत्या किंमती पूर्णपणे अपेक्षित होत्या. त्याला आपले राजकीय उत्तर हे वाळूत तोंड खुपसून वादळ नाकारणाऱ्या शहामृगाप्रमाणे होते व आहे. वेळच्या वेळी वाढती किंमत ग्राहकांपर्यंत पोचवली असती तर ग्राहकांनी उपभोग कमी केला असता, पर्याय शोधले असते व जास्त उपभोग घेणाऱ्याला त्याची जास्त किंमत द्यावी लागली असती. ते सामाजिक व आर्थिक न्यायाचे झाले असते. कुटुंबप्रमुखाने वाढत्या महागाईची जाणीव सर्व कुटुंब घटकांना दिली नाही, तर खर्च वाढता राहून कर्जबाजारी होण्याची व नंतर एकदम रस्त्यावर यावे लागण्याची शक्यता असते. 

आजच्या शासकीय धोरणामुळे गाड्या उडवणाऱ्या श्रीमंतांचा भार गरीब जनता सोसत आहे, पर्यायी ऊर्जा साधने शोधण्याची, ऊर्जा बचत करण्याची निकड भासत नाही व शासन म्हणजेच सर्वसाधारण जनता कर्जबाजारी होत आहे. शिवाय डिझेल, पेट्रोलमध्ये रॉकेल मिसळण्याचे परिणाम गुप्तच आहेत. परवाच्या दरवाढीनंतरदेखील वार्षिक ४०००० कोटी रुपयांचा तोटा शासनाला व तेल कंपन्यांना होईल. म्हणजे माणशी ४०० रुपयांचे किंवा पाच माणसांच्या कुटुंबाचे वार्षिक दोन हजार रुपयांचे नुकसान होय. हे नुकसान तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय भावाबरोबर वाढतच जाणार. तेलाचे देशातील भाव वाढले असते तरी कुटुंबाचा खर्च वाढला असता हे खरे, पण मग तो तेलाच्या वापरानुसार कमी-अधिक वाढला असता व ते आर्थिक न्यायाचे झाले असते. आज गरिबांच्या खांद्यावर श्रीमंतांचे ओझे असा (अ)न्याय आहे! तेलाचे अंतर्गत भाव वाढवले तर खप कमी होईल, त्यामुळे आयातखर्चात थोडी बचत होईल, जागतिक तापमान वाढीला थोडा, किंचित आळा बसेल. तेलावरील कराचे शासनाचे उत्पन्न बरेच वाढेल, त्यामुळे शिक्षण व इतर पायाभूत गोष्टींसाठी शासनाला पैसा मिळेल, ऑईल बाँडसचा भावी पिढ्यांवरील व भावी
शासनांवरील बोजा कमी होईल. 

सध्या ऐन पेरणीच्या हंगामात खतांची टंचाई झाली आहे, खतांसाठी शेतकऱ्यांची आंदोलने करावी लागत आहेत. मागणी वाढल्याने ही टंचाई निर्माण झाली आहे. ही टंचाई व मागणी वाढणे अनपेक्षित होती काय? नाही! मागणी वाढणे अपेक्षितच होते. कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांच्या, बँकांच्या हातात ७२ हजार कोटी रुपये ऐन पेरणीच्या हंगामात पडले. गव्हाचे उत्पादन वाढले, गव्हाला भाव वाढवून मिळाला, त्यामुळेही शेतकऱ्याच्या हातात पैसा पडला. बऱ्याच प्रांतात रोजगार हमी योजनेमुळेही शेतकऱ्याला थोडा पैसा मिळाला. 

वेतन आयोगामुळे सरकारी कर्मचा यांना अधिक वेतन मिळू लागले व पूर्वलक्षी परिणामाने बरीच रक्कम मिळाली किंवा मिळणार असे नक्की झाले. अनेक शेतकरी कुटुंबांमध्ये एकतरी सरकारी नोकर असल्याने हा पैसाही शेतीकामासाठी उपलब्ध झाला. धान्याचे भाव चढे असल्याने शेतकऱ्यांना अधिक उत्पन्नासाठी अधिक गुंतवणूक करण्याची प्रेरणा होती-आहे. पाऊसदेखील अगदी वेळेवर किंवा लवकरच सुरू झाला. यापैकी पाऊस सोडता सर्वच गोष्टी अपेक्षित होत्या. मग खतांची मागणी वाढणार हे सरकारी अधिकाऱ्यांना, मंत्र्यांना कळले नाही काय? कळले असले तर टंचाईवर मात करण्यासाठी त्यांनी काय उपाय केले?

दरवर्षी खतांची मागणी १० टक्के वाढत असल्याने खते निर्माण करण्याची क्षमता तितकी वाढणे आवश्यक आहे. पण शासकीय हस्तक्षेपामुळे खतांच्या किंमती अवास्तव कमी ठेवल्या जातात व फरकाचे अनुदान शासन खत कंपन्यांना देते. या अनुदानाची थकबाकी कित्येक हजार कोटी रुपयांची असल्याने खत कंपन्या उत्पादनवाढीला असमर्थ आहेत. आयातीला बंदी आहे, अनुदानामुळे अकार्यक्षम कारखाना देखील फायद्यात चालू राहिले, पण देशावर त्यांचा बोजाच होऊन राहिला आहे. कारखाना उभारायला सुरुवात केल्यानंतर किमान तीन वर्षे कालावधीनंतर उत्पादन सुरू होणार! 

शासकीय हस्तक्षेप नसता तर खताचे उत्पादन वाढते राहिले असते, स्पर्धेमुळे कमी खर्चात उत्पादन झाले असते. शासकीय अधिकाऱ्यांना व मंत्र्यांना जरी वाढत्या खतमागणीची कल्पना आली नसली तरी खाजगी व्यापाऱ्यांना व कारखानदारांना ती नक्कीच आली असती, तिचा फायदा उठविण्यासाठी तरी त्यांनी काही पावले आधीच उचलली असती. गुंतवणूकदारांनी या वाढीव मागणीचे भाकित आधीच केले आहे, त्यामुळे काही खत कंपन्यांचे शेअर्स कोसळत्या बाजारातदेखील टिकले, वाढले. 

एकूणच अर्थव्यवस्थेच्या जाळ्याची स्पंदने खाजगी व्यक्तींना सहज जाणवतात. शासकीय अधिकारी व मंत्री त्या बाबतीत असंवेदनशील असतात. फ्युचर्स मार्केटमुळेदेखील भविष्यातील टंचाईची किंवा अतिपुरवठ्याची कल्पना येते. भाव काही प्रमाणात स्थिर होतात व आगाऊ उपाययोजना करता येते. फ्युचर्स मार्केट बंद करून भाववाढ थांबवता येत नाही, कोंबडे झाकल्याने सूर्य उगवायचा थांबत नाही. 

पंजाबमध्ये भूगर्भातील पाण्याची पातळी खाली जाऊ लागली, म्हणून तेथील शासनाने आदेश दिला की पाऊस सुरू झाल्यावरच भाताची पेरणी/लावण करावी. पूर्वी बोअरवेलमधून पाणी पंप करून प्रत्यक्ष पावसाळ्यापूर्वी भाताची लावण सुरू होई. ती सर्वांची एकदम होत नसे, बरीच पुढे-मागे होई. त्यामुळे लावणीसाठी मजूर मिळण्यास अडचण येत नसे. यावर्षी पाऊस आल्यावर सर्वांची लावणी एकदमच, एका मुहूर्तावर सुरू झाली. त्यामुळे मजुरांची टंचाई निर्माण होऊन मजुरीचा एकरी खर्च एकदम दीड पटीने वाढला! अशा परिणामांचे भाकित बऱ्याच वेळा कोणालाच करता येत नाही. या आपल्या मर्यादांचे भान राखून शासनाने शक्यतो सर्वांच्याच मग ते शेतकरी असोत, व्यापारी असोत वा कारखानदार- निर्णयस्वातंत्र्यावर बंधने आणू नयेत. निर्णयाची पातळी जितकी विकेंद्रित, तितका त्यातील धोका कमी. केंद्रीभूत निर्णय बऱ्याच वेळा नुकसानीचे ठरतात. 

पंजाब, हरियाणा येथे दरवर्षी बिहार-ओरिसा, पूर्व उत्तरप्रदेश येथील मजूर शेतीच्या हंगामात स्थलांतर करीत असतात, त्या जोरावर बरीच शेतीची कामे होत असतात. यावर्षी रोजगार हमी योजनांमुळे हे मजुरांचे स्थलांतर कमी झाले आहे. या योजना नीट चालू राहिल्या तर पुढील वर्षापासून ते जवळपास थांबेलच. भातलावणीची यंत्रे बरीच महाग व लहान शेतकऱ्यांना न परवडणारी असतात. कोणताही पर्याय निवडला तरी शेतीचा खर्च वाढणार हे नक्की. त्या प्रमाणात भाताला भाव वाढवून मिळणार का?

रोजगार हमीचे उद्दिष्ट चांगलेच आहे, पण ज्यावेळी शेतीच्या हंगामात धान्योत्पादनास आवश्यक असा रोजगार भरपूर उपलब्ध आहे, त्यावेळी या योजना चालू असाव्यात का? शेतकऱ्यांना मजूर मिळण्यासाठी सरकारी योजनेबरोबर स्पर्धा करावी लागावी काय? कोणत्याही योजनेचे परिणाम समाजाच्या सर्व घटकांवर सारखेच होतील असे नाही. प्रत्येक योजनेचे बरे व वाईट असे दोन्ही प्रकारचे परिणाम विविध समाजघटकांवर होत असतात, ते स्थानिकच असतील असे नाही. लांब अंतरावर व काही कालावधीनंतरही घडतात. शासनाने समतोल बुद्धीने व जागरूकतेने या परिणामांची नोंद ठेवून ज्यांच्यावर वाईट परिणाम होतो, त्यांना सहृदयतेने मदत करायला हवी. प्रगतीसाठी कोणाचा तरी बळी जाणारच ही वृत्ती नसावी. तसेच एक समाजघटक लाडका व दुसरा दोडका असे असू नये. पण निवडणुकीच्या राजकारणामुळे तसे होणे अटळ दिसते. यावर उपाय? उपाय असो वा नसो, सर्वसाधारण वाचकाने व नागरिकाने या अर्थव्यवस्थेच्या जाळ्याबद्दल सजग व संवेदनशील राहणे आवश्यक आहे. त्यातूनच काही उपाय निघू शकेल. 

संकटांमुळे व्यक्तीच्या कर्तृत्वास बहर येतो असे म्हणतात. १९९१ च्या आर्थिक संकटामुळे भारताच्या आर्थिक कर्तृत्वास बहर आला, त्याचा आत्मविश्वास वाढला व महत्त्वाकांक्षा रूजली. नवनवीन आर्थिक संकटांनी त्यात भरच पडेल- जर शासनाने योग्य पावले उचलली तर!

(हा लेख जून अखेरीस साधनाकडे आला होता, हे यातील पावसाचा संदर्भ वाचताना ध्यानात घ्यावे. -संपादक)

Tags: उत्तरप्रदेश ओरिसा बिहार हरियाणा पंजाब Uttar Pradesh Orissa Bihar Haryana Punjab weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके