डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

दाहक आहे, अप्रिय आहे मात्र अटळ नाही

जीवाष्म इंधनावरचे अवलंबित्व कमी व्हावे अशी सरकारची आर्थिक किंवा तंत्रज्ञानविषयक नीती आहे काय? सरकारची नीती आणि व्यवहार पूर्णत: याच्या उलट आहेत. वाहन उद्योगाला रोजगाराचा पुरवठा करणारे भक्कम क्षेत्र कोण मानते? औद्योगिक क्षेत्र हेच विकासाचे इंजिन राहील असे कोण मानते? सरकार आणि सरकारची कणव बाळगणारे अर्थतज्ज्ञ.

... मनमोहनसिंह सरकारने पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी आणि केरोसिनची भाववाढ जाहीर केली, पेट्रोलचे दर नियंत्रणमुक्त केले आणि डिझेलचे दरही नियंत्रणमुक्त करण्याची इच्छा जाहीर केली. या निर्णयाचे अप्रत्यक्षपणे समर्थन करणारा ‘दाहक, अप्रिय तरीही अटळ!’ या शीर्षकाचा लेख अभय टिळक यांनी 3 जुलैच्या ‘साधना’त लिहिला आहे. इंधन दरवाढीचा हा निर्णय अप्रिय आहे, दाहक तर आहेच आहे, परंतु अटळ मात्र अजिबात नाही असे आम्हाला वाटते. डिझेल, पेट्रोलच्या किंमती आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाढत असताना सरकार काय करणार? हे फसवे समर्थन आहे.

भारतात विकल्या जाणाऱ्या डिझेल, पेट्रोलवर सरासरी 100 टक्के इतका कर आकारला जात आहे. केंद्र सरकारचा आयात कर, राज्य सरकारचा विक्री कर, स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा कर असे या करांचे त्रिस्तरीय स्वरूप आहे. आज जी किंमत आपण पेट्रोलसाठी देत आहोत त्यापैकी 45 टक्के उत्पादन किंमत आहे आणि 55 टक्के करांची किंमत आहे. हे किंमतीवर आहेत त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किंमती वाढल्या की सरकारचे या करातून मिळणारे उत्पन्नही (सर्व पातळ्यांवर) वाढते. या करात सवलत देऊन सरकार इंधन तेलाच्या किंमती नियंत्रणात ठेवू शकते. पेट्रोलियम कंपन्यांचा संयित तोटा हा आंतरराष्ट्रीय बाजारातील विक्रीच्या संभाव्य किंमती गृहीत धरून कागदोपत्री आकडेवारीद्वारे काढलेला काल्पनिक नफा आहे, याचेही नीट स्पष्टीकरण व्हायला हवे.

मुळात आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलाच्या किंमती मागणी आणि उत्पादन सूत्रानुसार ठरत नाहीत तर सटोडियांच्या नफेखोरीवर, वायदे बाजारात ठरतात आणि भारत सरकार या संपूर्ण यंत्रणेशी बांधिलकी स्वीकारत आहे. अन्नधान्याच्या किंमतीही अशाच वायदे बाजाराच्या हवाली करून पैसेवाल्यांना जुगार खेळायला परवानगी देऊन सर्वसामान्यांचे जगणे नकोसे करून सोडत आहे.

सरकारचा प्रशासकीय खर्च बेफाम वाढत आहे. मध्यंतरी केंद्रीय मंत्र्यांनी ‘इकॉनॉी क्लास’ने प्रवास करण्याच्या सूचना सोनिया गांधींनी दिल्या होत्या. त्याची फक्त चार दिवस चर्चा झाली. परदेश दौरे, देशांतर्गत दौरे, आरोग्य भत्ते, टेलिफोन बिले, पंचतारांकित बैठकांचा अवाढव्य खर्च असे कितीतरी राजेशाही थाट मंत्री, लोकप्रतिनिधी आणि सरकारी कर्मचारी (प्रथम - द्वितीय वर्ग) यांचे पुरविले जात आहेत. ही लुटालूट अशीच चालणार हे मनात पक्के गृहीत धरून आपण इंधन दरवाढ अटळ आहे असे मानणार काय?

सामाजिक सुरक्षा कायदा, अन्न सुरक्षा कायदा या संदर्भात कष्टकऱ्यांसाठी काही मागण्या जनआंदोलकांनी केल्या की त्यांतील मोठमोठे आकडे दाखवून एवढ्या रकमा सरकार कुठून खर्च करणार अशी सरकारबद्दल कणव अनेकजण दाखवितात. त्याच वेळी सरकारकडून तुलनेने कमी प्राधान्याच्या क्षेत्रासाठी होणाऱ्या करोडो रुपयांच्या उधळपट्टीकडे दुर्लक्ष करतात. जीवाष्म इंधने कधी ना कधी संपणार आहेत. त्यांचा वापर काटकसरीने करायलाच हवा. त्यासाठी किंमती वाढवून त्यांचे मोल वाढविणे हा एकमेव मार्ग नाही. इंधन वापरातील काटकसर आणि पर्यायी ऊर्जास्रोतांचा वापर यांचा आदर्श सरकारी यंत्रणा-कार्यालये आणि सर्व पातळीवरचे लोकप्रतिनिधी यांनी घालून द्यायला हवा. फक्त जनतेला कोरडा उपदेश करून काय साध्य होणार?

जीवाष्म इंधनावरचे अवलंबित्व कमी व्हावे अशी सरकारची आर्थिक किंवा तंत्रज्ञानविषयक नीती आहे काय? सरकारची नीती आणि व्यवहार पूर्णत: याच्या उलट आहेत. वाहन उद्योगाला रोजगाराचा पुरवठा करणारे भक्कम क्षेत्र कोण मानते? औद्योगिक क्षेत्र हेच विकासाचे इंजिन राहील असे कोण मानते? सरकार आणि सरकारची कणव बाळगणारे अर्थतज्ज्ञ. सरकारला जर खरोखरच जीवाष्म इंधनाचा वापर कमी करायचा असेल, प्रदूषण नियंत्रणात आणायचे असेल, भकास शहरीकरण थांबवायचे असेल, भक्कम रोजगार निर्माण करायचा असेल आणि शेतकऱ्याला आत्महत्येपासून रोखायचे असेल तर आजच्या औद्योगिक धोरणांना संपूर्ण फाटा देऊन नव्याने कृषि-औद्योगिक धोरणाची आखणी करावी लागेल व त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती दाखवून पाठपुरावा करावा लागेल. चंगळवादी जीवनशैली लोकांची गरज बनत चालली आहे, ती सोडायला कोण तयार आहे? असा प्रतिप्रश्न विचारण्यात अर्थ नाही, कारण ही चंगळवादी जीवनशैली लोकांची गरज नाही, ती संस्थानी राजकारण्यांनी जनतेवर थोपली आहे.

दुसरी गोष्ट म्हणजे, ज्या धनिकांची इंधनाचे वाढलेले दर भरण्याची क्षमता आहे त्यांनाही अनुदानित दराने इंधन का पुरवायचे या प्रश्नाचे उत्तर सरकारने शोधायचे आहे. सरकारची भ्रष्ट यंत्रणा त्याचे उत्तर शोधू देत नाही आणि भ्रष्ट यंत्रणा हीसुद्धा सरकारचीच देन आहे. जनतेकडे भूलथापा देऊन मते मागून सत्तेवर आलेल्यांनीच ती व्यवस्था पोसली आहे, त्याचे उत्तरही त्यांनीच शोधावे. अशा क्षमताबाज धनिकांकडून वाढीव दराने इंधनाचेच काय परंतु आरोग्यसेवांचे, शिक्षणाचे, अन्नधान्याचे पैसे सरकारने जरूर वसूल करावेत, परंतु त्यासाठी सर्वसामान्य कष्टकऱ्यांचे जगणे वेठीला धरू नये.

तेव्हा ही इंधन दरवाढ अटळ नाही, इंधनावर तीन स्तरां वर आकारल्या जाणाऱ्या करात सवलत देऊन आणि सरकारच्या प्रशासनिक खर्चात (सहाव्या वेतन आयोगासह) कपात करून ही इंधन दरवाढ आटोक्यात ठेवणे सरकारला शक्य आहे.

Tags: अभय टिळक इंधन वाढ दरवाढ सुभाष वारे abhay tilak oil prise hike prise hike subhash ware weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात