डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

टीव्हीवर अनेक वाहिन्या आहेत पण त्या एका वेळी एकसारखेच कार्यक्रम प्रसारित करतात, हा आपला नित्याचा अनुभव राजकरणाला देखील लागू पडू लागला आहे. 1989 नंतर काँग्रेसची सद्दी संपली त्यामुळे राजकीय स्पर्धा जास्त विविधतापूर्ण होईल आणि जनतेपुढे नवे पर्याय तयार होतील अशी शक्यता निर्माण झाली होती. पण अनेक पक्ष अस्तित्वात आले तरी नवे पर्याय काही खुले झाले नाहीत. कारण पक्ष अनेक आहेत खरे, पण ते सगळे एकसारखेच वागतात, भूमिका घेतात आणि दिसतात असा गेल्या दोन दशकांचा अनुभव आहे. त्यामुळे स्पर्धा वाढली पण स्पर्धेतून पर्याय निर्माण होण्याची प्रक्रिया मात्र विस्तारली नाही अशा विचित्र कोंडीत गेल्या दोन दशकांचे राजकारण अडकलेले दिसते. आज आपल्याला दिसते की, वर्तानपत्रांत वेगवेगळ्या राजकीय उमेदवारांच्या संपत्तीच्या बातम्या छापल्या जातात, कोण किती कोट्याधीश आहे याच्यावर चर्चा रंगतात. असे प्रश्न उभे करणे म्हणजे जुन्या, गरिबीच्या अर्थव्यवस्थेच्या आपल्यावर असलेल्या परिणामाचे दर्शन इतरांना करवणे किंवा मग आपल्या विचारांची मर्यादा दाखवून देणे असे म्हणता येईल.

वेगवेगळ्या कारणांसाठी 1989 चे वर्ष भारताच्या  राजकारणातला महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. तो तसा का मानला जावा,  याची कारणे दोन-तीन गोष्टींमध्ये आपल्याला दिसू शकतील. एक म्हणजे त्या वेळेला झालेला काँग्रेसचा पराभव. हा पराभव  वैशिष्ट्यपूर्ण होता. त्या आधी काँग्रेस कधीच पराभूत झाली नव्हती  असे नाही. पराभवाचा अनुभव 1977 सालीच काँग्रेसला मिळाला  होता. पण 89 चा पराभव याहून वेगळा होता. या वेळच्या  निवडणुकीत झालेला पराभव एक प्रकारे निर्णायक म्हणावा असाच  ठरला. निर्णायक यासाठी की, ज्या पध्दतीने काँग्रेस पक्षाचे वर्चस्व या  देशात जवळपास चार दशके राहिले होते, ते या वेळी संपुष्टात  आलेले दिसले. त्या अर्थाने तो फक्त काँग्रेस पक्षाचा पराभव नसून, काही अभ्यासकांच्या मते तो काँग्रेसव्यवस्थेचा अंत करणारा पराभव  होता!

अर्थात, असे असतानाही या मुख्य घटनेसोबतच आणखीही  काही महत्त्वाच्या घडामोडी त्या वेळी समांतरपणे घडत होत्या आणि  त्यामुळेसुध्दा 1989 हे वर्ष विचारात घेणे गरजेचे ठरते. त्यात पहिला उल्लेख करता येईल तो रामजन्मभूी आंदोलनाचा. या आंदोलनाच्या  निमित्ताने,  हिंदू-राष्ट्रवादाचा प्रयोग मोठ्या प्रमाणावर प्रचलित  करण्याचा प्रयत्न स्वातंत्र्योत्तर काळात प्रथमच सुरू झाल्याचे या  टप्प्यावर पाहायला मिळाले. त्याला बऱ्यापैकी यशही मिळत  असल्याचे दिसत होते. दुसरीकडे नव्या आर्थिक सुधारणांची  काहीशी अप्रत्यक्ष का असेना, पण चर्चा सुरू झाली तीही याच  टप्प्यावर. पुढे मग याचेच पर्यवसान आपल्या नव्या आर्थिक  धोरणांध्ये घडून आले. तिसरे अर्थातच महत्त्वाचे आणि सुप्रसिध्द कारण,  ज्यामुळे पुन्हा एकदा 1989 ला भारताच्या वाटचालीत  महत्त्वाचे स्थान असल्याचे नमूद करावे लागते,  ते म्हणजे भारतातील  मागास जातींच्या राजकारणातील आणि सामाजिक सत्तेतील  सहभागाचे! समाजात हे बदल पुढे मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाले ते  यानंतरच. या सगळ्या पार्श्वभूमीरही एक निरीक्षण नोंदवणे महत्त्वाचे ठरते, ते म्हणजे काँग्रेसच्या सत्तेचे!

एकीकडे हे बदल घडत असतानाही  भारतात गेल्या जवळपास पंचवीस वर्षांत (89 पासून आजपर्यंत) पंधरा वर्षांचा काळ काँग्रेसच सत्तेवर आहे. ज्या कालखंडाला आपण  ‘काँग्रेस व्यवस्थेच्या नंतरचा कालखंड’  म्हणतो,  त्यातही पंधरा  वर्षांएवढा मोठा काळ काँग्रेसच सत्तेवर असणे,  हे या काळाचे त्या अर्थाने एक गमतीशीर वैशिष्ट्यच म्हणावे लागेल. त्यातही ‘घराणेशाही जोपासणारा पक्ष’ अशी टीका होणाऱ्या काँग्रेसच्या  सत्तेत पंतप्रधान हा गांधी-नेहरू घरातील वारस नसतानाही सत्ता  टिकून आहे,  हेही आवर्जून टिपण्यासारखे आहे. काँग्रेसच्या  खालोखाल सलग सहा वर्षे ज्याला पंतप्रधानपद मिळू शकले, अशा  भाजपचा उल्लेखदेखील या ठिकाणी तेवढाच आवश्यक ठरतो. गेल्या  पंचवीस वर्षांच्या काळाचे- ज्याचे राजकारणाच्या  ‘फेडरलायझेशन’चा काळ अर्थात राजकारणाच्या संघराज्यी- करणाचा काळ,  असे वर्णन केले जाते,  अशा काळामध्ये प्रामुख्याने या दोनच पक्षांध्ये (काँग्रेस-भाजप) सत्ता राहिल्याचे दिसते. प्रादेशिक पक्षांचा काळ सुरू झाल्याचे वातावरण असतानाच देशाची  सत्ता मात्र या दोन राष्ट्रीय पक्षांकडेच राहिली,  हे विशेष!  

1989 बद्दल अधिक तपशिलात जायचे झाल्यास अजूनही काही  महत्त्वाच्या टप्प्यांवर प्रकाश टाकणे आवश्यक ठरते. अस्थिरतेचा  कालखंड हा त्यांतील एक भाग. या काळात राजकीय पक्षांधील  स्पर्धेचा आकृतिबंध सतत बदलता राहिल्याचे दिसते. त्यातही  1999 पासून असे दिसते की,  बहुपक्षीय आणि आघाड्यांचे  राजकारण हे कायम राहिले आणि त्याला एक विशिष्ट आकार या  दरम्यान येत गेला. या दोन टप्प्यांतील फरक (1989 आणि 1999)  अधिक स्पष्टपणे मांडायचा झाल्यास असे म्हणता येईल की,  1989 ते 1999 या काळात (काही प्रमाणात 2004 सुध्दा)  आधीच्या टप्प्यात मुख्यतः बिगरकाँग्रेसी राजकारण आणि नंतरच्या  टप्प्यात भाजपविरोधी राजकारण, अशा दोन मुख्य केंद्रबिंदूंभोवती  भारताचे राजकारण फिरत राहिल्याचे दिसते. 89 मध्ये काँग्रेसला  बाजूला ठेवण्यासाठी भाजप आणि डाव्यांनी विश्वनाथ प्रताप सिंहांना  दिलेला पाठिंबा काय आणि 1996 मध्ये अशाच प्रकारे- या वेळी  भाजपला विरोध म्हणून डावे आणि सोबतीला आता काँग्रेस- अशा  दोघांनीही तिसऱ्या आघाडीला दिलेला पाठिंबा काय,  या घटनांतून  ते केंद्रबिंदू स्पष्ट होतात. यातूनच पुढे मग भारताच्या राजकारणाची  एकूण चौकट बदलण्याची महत्त्वाची भूमिका भाजपने बजावल्याचेही  पाहायला मिळते.

‘राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी’  स्थापून भाजपने  ‘आघाड्यांच्या राजकारणाची’  सुरुवात भारतात केली. त्या वेळच्या  भाजप किंवा काँग्रेसविरोधी स्वरातून सतत पुढे येणारी अस्थिरता  आणि त्याच वेळेस प्रादेशिक पक्षांचे वाढणारे महत्त्व लक्षात घेऊन, एका मोठ्या राष्ट्रीय आघाडीचे स्वरूप भाजपने आपल्या राजकारणाला दिले! ‘केंद्रातील सत्तेत भाजपचा पुढाकार आणि  राज्यांमध्ये त्यांची दुय्यम भूमिका’ अशा प्रकारचा एक पॅटर्न, एक  रचना त्यांची होती. महाराष्ट्रातील 1995 सालचे शिवसेना-भाजप  युतीचे सरकार,  म्हणजे याच पॅटर्नचे बऱ्याच आधी राबवले गेलेले  एक उदाहरणच म्हणता येईल. आपल्याला आता स्वतंत्रपणे सत्ता  मिळू शकणे कठीण असल्याचे लक्षात आल्यावर,  भाजप आणि  काँग्रेससारख्या प्रमुख आणि पर्यायाने मोठ्या राष्ट्रीय पक्षांनी  प्रादेशिक पक्षांसोबतच्या आघाडीला मान्यता दिल्याचे या टप्प्यावर  दिसते.

गेल्या काही वर्षांत अशी आघाडी-सरकारे दिसून आली  आहेत. काही प्रमाणात का होईना,  पण स्थिर स्वरूपाच्या या  आघाड्या पाहायला मिळतात. निदान त्यांची नावे तरी कायम  राहिल्याचे (‘राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी’ आणि ‘संयुक्त पुरोगामी  आघाडी’) दिसून आलेले आहे आणि या दोन मोठ्या आघाड्यांचे  नेतृत्व दोन मोठ्या राष्ट्रीय पक्षांकडे असल्याचे दिसते.  1996 सालापासून या दोन्ही पक्षांकडे लोकसभेतील किती जागा  आहेत हे जाणून घेता,  साधारणतः 55% जागा त्या पक्षांना कायम  असल्याचे दिसते. सोबतच त्यांना दोघांना मिळून असलेली मते  आहेत 47 ते 52%.  थोडक्यात निम्मी मतं आणि निम्म्या जागा  यांवर नेहमीच या दोन पक्षांना दीर्घकालीन कब्जा मिळवता आल्याचे  चित्र समोर येते. मात्र, याच वेळी या टक्केवारीच्या पलीकडे जाणेही  त्यांना कधीच जमलेले नाही,  हीदेखील वस्तुस्थिती आहे!  थोडक्यात,  पन्नास टक्क्यांच्या पट्‌ट्यात या पक्षांची मतं आणि जागा  कायम राहिलेल्या दिसतात. याखेरीज,  एकूण किती अधिकृत पक्ष  भारताच्या राजकारणात क्रियाशील होते, हे तपासून पाहता मोठी  मनोरंजक माहिती समोर येते.

1996 चा अठ्ठावीस पक्षांचा अपवाद  सोडता,  तिथून पुढे नेहमीच 38 पक्षांचे सभासद लोकसभेत निवडून  आलेले आहेत. आत्ताच्या लोकसभेत ती संख्या 36 आहे. पण  व्यवस्थित बघता असे दिसते की,  तीनपेक्षा कमी सभासद असणाऱ्या  पक्षांची संख्या 15 ते 18 एवढी मोठी आहे. साहजिकच हे पक्ष स्पर्धेतून आपोआपच बाहेर पडतात. सारांश इतकाच की, बहुपक्षीय  राजकारण असले तरी खरी स्पर्धा मोजक्या सात-आठ पक्षांध्येच  असल्याचे तथ्य यातून पुढे येते. राज्यशास्त्रात वापरल्या जाणाऱ्या सूत्राप्रमाणे- ‘इफेक्टिव्ह नंबर ऑफ पार्टीज’ अर्थात ‘खऱ्याखुऱ्या’  परिणामकारक पक्षांची आकडेवारी जर काढायची झाली तर,  मतं  आणि जागा यांच्या बाबतींत पाच-सात पक्षांच्या पुढे ही  आकडेवारी जाणार नाही. याचाच पुढचा भाग असा की,  भाजप  आणि काँग्रेससारखे पन्नास टक्क्यांतील दोन पक्ष सोडता (ही  टक्केवारी या दोघांची मिळून नेहमीच तेवढी असते) उरलेल्या  चौतीस-पस्तीस पक्षांना मिळून उरतात फक्त 50 टक्के. याच जेमतेम 50 टक्के जागा आणि मतांसाठी या लहान पक्षांध्ये आपापसांत स्पर्धा सुरू राहते.

घटकाभर हे उरलेले 50 टक्के संपूर्णपणे या इतर  पक्षांचेच क्षेत्र असल्याचे मानायचे झाले, तरीही त्या क्षेत्रामधील  वाटेकरी होतात तीस-पस्तीस! यांतले लहान पक्षही वगळले, तरी  वरच्या दहा-पंधरा पक्षांत या ऊर्वरित 50 टक्क्यांसाठी लढाई  चालूच राहते. गेल्या वीस-पंचवीस वर्षांत अधून-मधून सतत, राजकारणी- विशेषतः भाजप-काँग्रेसबाहेरील राजकारणी आणि अभ्यासकांनी  देखील या बिगरकाँग्रेसी-बिगरभाजप अशा छोट्या पक्षांचे बरेच  उदात्तीकरण केलेले दिसते. या छोट्या पक्षांना सत्ता मिळाल्यास भारताच्या राजकारणात परिवर्तन होऊ शकेल, असे ही मंडळी  मानतात. परंतु या पक्षांच्या बाबतीत उपलब्ध असणारी मतांची  आणि जागांची टक्केवारी पाहता,  त्यांना भारताच्या राजकारणात  हस्तक्षेप करायला किती मर्यादित रणभूमी आज उपलब्ध आहे हे  सरळसरळ लक्षात येऊ शकेल.

या सगळ्या आकडेमोडीनंतर जेव्हा ‘यु.पी.ए.’ आणि ‘एन.डी.ए.’ अशीही विभागणी होते,  तेव्हा तर  काँग्रेसच्या तसेच भाजपच्याही आघाडीत नसलेल्या पक्षांसाठी फक्त  20-25 टक्के जागा आणि 30-35 टक्के मतं शिल्लक उरतात.  इतक्या अरुंद जागेत ही स्पर्धा सुरू राहत असल्यामुळे,  ज्याला बहुपक्षीय आघाड्यांचे राजकारण असे म्हटले जाते,  ते मुख्यतः काँग्रेस आणि भाजप यांच्याच पुढाकाराने अजून तरी काही काळ चालत राहणार हे निश्चित दिसते आहे. या सोबतच,  धोरणात्मकदृष्ट्या कुठलाही एक असा मध्यबिंदू नसल्याने तिसऱ्या  आघाड्यांची अवस्था अधिकच वाईट होत असल्याचा  आत्तापर्यंतचा अनुभव आहे.  या कालखंडाबाबत बोलताना, पक्षीय राजकारणाइतकाच  चळवळीच्या राजकारणाचाही उल्लेख गरजेचा ठरतो. पूर्वीच्या  काळात ठळकपणे दिसू शकणारे हे चळवळींचे राजकारण या  काळातील राजकारणापासून मात्र पूर्णपणे तुटून बाजूला पडलेले  आहे. किंबहुना,  काहींच्या मते हे चळवळींचे राजकारण आता क्षीण झालेले आहे. खासकरून या काळाबद्दल बोलायचे झाल्यास हे  दुसरेच मूल्यमापन अधिक बरोबर असल्याचे म्हणता यावे!

गेल्या वीस-पंचवीस वर्षांत कुठल्याही चळवळीने त्या-त्या राज्याच्या  राजकारणात किंवा सामाजिक प्रक्रियेत हस्तक्षेप केल्याचे उदाहरण  दिसत नाही. अर्थात,  ही म्हणजे काही अचानकपणे निर्माण झालेली  परिस्थिती नसून,  त्याची कारणं 77 ते 87 च्या राजकारणात दिसून  येतात. या काळात चळवळींमधील अनेक जण जनता पक्षात सामील  झाले आणि साधारणतः 1980 च्या दशकात चळवळींमध्ये नवीन  कार्यकर्ते सामील होण्याचा ओघ थांबला. हाच तो काळ होता जेव्हा  भारतातल्या चळवळींच्या क्षेत्रांध्ये ‘एन.जी.ओ.’चा प्रभाव  मोठ्या प्रमाणावर पडायला सुरुवात झाली होती. ‘एन.जी.ओ.’ आणि चळवळ यांतील सीमारेषा अस्पष्ट व्हायला लागली.  यांसारख्या काही कारणांमुळे या काळात झालेली चळवळींची  पीछेहाट स्पष्टपणे नजरेस पडते. 

सुरुवातीस म्हटल्याप्रमाणे,  हिंदू  राष्ट्रवाद आणि त्याचाच पुढचा आविष्कार असणारा हिंदु-मुस्लिम  प्रश्न,  दुसरीकडे असणारा सामाजिक-राजकीय सत्तेतील मागास  जातींच्या सहभागाचा प्रश्न आणि तिसरा सगळ्यांत महत्त्वाचा म्हणजे  भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या पुनर्रचनेचा प्रश्न- अशा तीनही बाबतींत  कसा पर्याय देता येईल,  याबद्दल चळवळींना निश्चित अशी भूमिका  घेता आली नाही. अशा बाबतींत निसटत्या भूमिका घेणे आणि ते  तसे भागवणे राजकीय पक्षांना शक्य असते,  चळवळींना नाही. एका टोकाच्या भूमिका ठेवल्यामुळे चळवळींना मिळणारा पाठिंबा कमी  होत गेला. विशेषतः आर्थिक सुधारणांबद्दलची चळवळींची भूमिका  याला कारणीभूत ठरली. नव्वदच्या दशकानंतर आर्थिक सुधारणांबरोबरच मध्यमवर्गीय अस्मितांचा जणू स्फोट झाला होता.  या नव्या मध्यमवर्गाला चळवळींच्या भूमिका आकृष्ट करूच  शकणार नव्हत्या. तीच गोष्ट नव्या अर्थव्यवस्थेला धरून टोकाच्या  भूमिका घेणाऱ्या समाजवाद्यांना आणि डाव्यांनाही लागू ठरते. त्यांना  मिळणारा पाठिंबा धड कनिष्ठ आर्थिक स्तरातून किंवा मध्यम  आर्थिक स्तरातूनही मिळू न शकल्याने चळवळी सीमित झाल्या.

गेल्या दोन वर्षांधील भारतातील परिस्थिती बघायची झाल्यास  असे दिसते की,  एकीकडे राजकीय पक्षांना आलेले अपयश,  राजकीय स्पर्धेतील तोच-तोचपणा,  दुसरीकडे चळवळींचे अपयश. या साऱ्या पोर्श्वभूमीवर भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाला मोठा पाठिंबा मिळत असलेला पाहायला मिळतो आहे. या आंदोलनाची निष्पत्ती  काय,  असा प्रश्न विचारण्यापेक्षाही ‘‘असे केवळ भ्रष्टाचार निर्मूलन  आंदोलन असू शकते काय?’’  असा प्रश्न खरे म्हणजे विचारला जाणे  गरजेचे आहे. आणि तसे ते असू शकत नसेल,  तर त्या आंदोलनाची  निष्पत्ती वेगळी अशी काही सांगण्याची गरजच उरत नाही! या बाबत  काही दाखलेच द्यायचे झाल्यास जयप्रकाश नारायणांची चळवळ  बघता येईल. ज्या वेळी ती सुरू झाली, त्या वेळी त्यातही भ्रष्टाचार  हा एक ठळक मुद्दा होताच. परंतु त्याच्यासोबतच इतरही अनेक मुद्दे  जोडून त्यावेळी समोर आणले गेले होते. इंदिरा गांधींची  अधिकारशाही, ‘संपूर्ण क्रांती’ हा सामाजिक परिवर्तनाचा मुद्दा असे  इतरही मुद्दे त्यात अंतर्भूत होते. अशा प्रकारची व्यापक भूमिका घेऊनसुध्दा, जयप्रकाशजींची ही चळवळ,  हे आंदोलन शेवटी फक्त  जनता पक्षाच्या निर्मितीपाशी जाऊन थांबले.

नजीकच्या काळात,  हा सोडता अजून एक दाखला बोफोर्सचा देता येईल. बोफोर्सचीही  निष्पत्ती काय झाली याचा शोध घेता असे दिसते की, जनता-दल  राष्ट्रीय मोर्चा सत्तेवर येण्यातच या आंदोलनाची समाप्ती झाली. मुळात एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात येणे इथे गरजेचे ठरते,  ती  म्हणजे निव्वळ भ्रष्टाचाराच्या मुद्‌द्यावर दीर्घकालीन राजकारण होणे  मुश्किल असते. एखादी चळवळ,  एखादे आंदोलन एवढेच यामुळे  एकवेळ होऊ शकते,  मात्र तो दीर्घकालीन राजकीय परिणाम नव्हे!  या बाबत असणारी दुसरी महत्त्वाची मर्यादा अशी की,  भ्रष्टाचार  म्हणजे नेमका कोणता व्यवहार भ्रष्टाचार समजावा, याबाबत नेते,  अनुयायी आणि अगदी अभ्यासकांध्येही गोंधळ असतो. त्यामुळे  छोट्या भ्रष्टाचारापासून मोठ्या भ्रष्टाचारापर्यंत सगळ्यांची सरमिसळ  केली जात आल्याचे दिसते. प्रत्यक्षात असे म्हणता येईल की,  वरच्या पातळीवरील भ्रष्टाचाराचे,  ज्याला इंग्रजीत ‘ग्राफ्ट’ असे  म्हणतात, त्याचे विश्लेषण दैनंदिन जीवनाच्या पातळीवरील  भ्रष्टाचारासोबत करणेच मुळात चुकीचे ठरते.

 दुसरा मोठा महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो जमिनीचा भ्रष्टाचार! गेल्या  वीस-पंचवीस वर्षांत आपल्या देशात राबवली गेलेली आर्थिक   धोरणे पाहता,  उद्योग-विस्तार आणि शहरीकरण ही दोन प्रमुख उद्दिष्टे  उभी राहिलेली दिसतात. यासाठी अर्थातच मोठ्या प्रमाणावर  जमिनीची उपलब्धता गरजेची ठरते. जमीन उपलब्ध करायची,  ती वाढवायची म्हणजे कुणाची तरी जमीन घेऊन ती कुणाला तरी  द्यायला लागते. हा व्यवहाराचा भाग असतो. नेमका हाच तो भाग  आणि व्यवस्था, ज्यात आपल्या देशात मोठ्या प्रमाणावर  गैरव्यवहार आणि असंतोष अशा दुहेरी समस्या उभ्या असलेल्या  पाहायला मिळतात. धोरण निर्मितीच्या प्रक्रियेचा एक भागीदार  म्हणून राजकीय वर्ग या जमिनींच्या हस्तांतरणाला हातभार लावत असतो.

यातील धोरणात्मक अपरिहार्यता अशी की, एकीकडे जमिनी घेणे आणि दुसरीकडे त्या बाबतचा असंतोष शमवण्याचा  प्रयत्न करणे, या दोन्ही गोष्टींचा मेळ घालत राजकीय वर्गाला  वाटचाल करणे क्रमप्राप्त ठरते.  याच सगळ्या प्रकारात राजकीय  वर्गाची एक प्रकारची कोंडी झालेली दिसून येते! कित्येकदा ज्यांच्या  जमिनी हस्तांतरित केल्या जातात,  तेच राजकीय वर्गाचे मतदार  असतात. साहजिकपणे त्यांच्यासाठी वेगवेगळे लोकानुनयी कार्यक्रम  राबवणे,  मतदारांना खुश ठेवणे,  आपल्या भ्रष्टाचारात काही  कार्यकर्त्यांना सामील करून घेणे,  त्यांना जनतेत प्रस्थापित करणे- अशा गोष्टी राजकीय वर्गाला करायला लागतात. यातूनच पुढे  ठिकठिकाणी काही मध्यस्थी,  एजन्सीज,  कंत्राटदार, ‘राजकीय उद्योजक’  अशा ताकदींचा प्रवेश सुरू होतो. त्या त्या ठिकाणच्या  मतदाराला ‘पोलिटिकली ॲक्सेप्टेबल’ अर्थात राजकीयदृष्ट्या  स्वीकारार्ह बनवण्यासाठी हे घडते.  

मोठ्या पातळीवरील अर्थात देशपातळीवरच्या भ्रष्टाचाराचे  विश्लेषण करताना आपणाला आपण देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या  विकासाच्या कोणत्या टप्प्यावर उभे आहोत,  हे लक्षात घ्यावे  लागते. ज्या टप्प्यावर राज्यसंस्था आणि भांडवलदार यांच्या  हितसंबंधांमध्ये कुठेतरी सांधा जुळतो,  त्या वेळेला भ्रष्टाचाराला वाव  मिळतो! भारतासारख्या देशाच्या बाबतीत तर ही स्थिती अधिकच  खोलात जाऊन समजून घेण्याची गरज आहे. भारतात सरकारने काही  क्षेत्रांवरची नियंत्रणे शिथिल केली आणि काही मात्र स्वतःकडे  ठेवली. किंबहुना नियंत्रणे शिथिल केल्यानंतरही त्यावरील ‘रेग्युलेटरी  सिस्टम्स’ या सरकारकडे राहिल्या. अशा पध्दतीच्या व्यवस्थेध्ये  मोठ्या भ्रष्टाचाराला वाव अधिक मिळतो. नोंद घ्यावी अशी गोष्ट  म्हणजे- एकीकडे हाच काळ भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या  बाबतीतील गेल्या पन्नास वर्षांधील सर्वाधिक भ्रष्टाचाराचा काळ  होता आणि दुसरीकडे मोठ्या सुधारणांचाही काळ हाच होता!

देशात  अर्थव्यवस्था वाढत होती,  पैसा येत होता आणि या येणाऱ्या पैशाचे  नियंत्रण कसे करता येईल, यावरून देशातील राजकारणी,  नोकरशहा,  भांडवलदार यांच्यात साटेलोटे आणि अंतर्गत स्पर्धा  निर्माण होत होत्या. अशा सगळ्यांचे एकूण फलित म्हणजे हा मोठा  भ्रष्टाचार!  स्पष्टपणे सांगायचे झाले, तर अजून एक गोष्ट म्हणजे,  या मोठ्या  भ्रष्टाचाराचा विचार पूर्णपणे केवळ नैतिकतेच्या भूमिकेतूनही करून  चालत नाही. किंवा ‘सगळेच राजकारणी कसे चोर आहेत’,  असे  आणि एवढेच म्हणून शेवटापर्यंत पुढे जाता येणेही शक्य नाही. केवळ  आणि केवळ भ्रष्टाचाराच्याच मुद्‌द्याचा आधार घेऊन लढल्या  जाणाऱ्या कुठल्याही आंदोलनाची ही अशी मर्यादा कायमच राहते.  

वेगळ्या भाषेत आणखी एक मुद्दा इथे सांगता येईल,  तो म्हणजे  ‘भ्रष्टाचार लोकांना,  जनसामान्यांना केव्हा डाचायला लागतो’- या  प्रश्नाचा. याचे सरळ उत्तर असे देता येते की, जेव्हा व्यापक  भ्रष्टाचाराची प्रकरणे आणि आपल्या दैनंदिन जीवनात येणारे  भ्रष्टाचाराचे अनुभव हे एकत्र येतात,  तेव्हा लोक भ्रष्टाचाराविरुध्द  जाहीररीत्या मत देऊ लागतात. लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की, हे असे अनुभव एकत्रितपणे जर का लोकांना डाचले नाहीत, तर लोक भ्रष्टाचाराला विरोध करतात... भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनांत  सामीलही होतात... पण अशा आंदोलनांनी राजकीय परिवर्तन मात्र  होऊ शकत नाही! तेव्हा अशा सगळ्या मर्यादांमध्ये गेल्या दोन  वर्षांचा भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाचा आपला अनुभव आणि त्याची  निष्पत्ती ही आपल्यालाच तपासून पाहता येईल.  भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनांमधून सर्वाधिक महत्त्वाचा कोणता  मुद्दा पुढे येत असेल,  तर तो म्हणजे- ‘राजकीय पक्ष चालवणे, राजकारण करणे आणि याच्याशी येणारा पैशाचा संबंध’- हा आहे.

राजकीय पक्ष चालवण्यासाठी पैसा लागत असतो. भारतातील  परिस्थिती अशी आहे की, राजकीय पक्षांवर होणाऱ्या खर्चात  गैरमार्गाने येणाऱ्या- ज्याला काळा पैसा म्हणता येईल- अशा पैशाचा प्रादुर्भाव जास्त असतो. यातूनच मग राजकीय पक्ष आणि  धनाढ्य लोक/संस्था यांच्यातील साटे-लोटे हे अपरिहार्यपणे तयार  होत जाते! यावर उपाय करायचाच झाला,  तर खुल्या भांडवलशाहीत  असतो तसा खुलेपणा आणता येऊ शकतो. यात मग कायदेशीरपणे  राजकारणासाठी देणग्या देण्याघेण्याची मुभा देता येते. सर्व देणग्या  पावतीनेच दिल्या-घेतल्या गेल्या,  तर काही प्रमाणात परिस्थिती  सुधारू शकते. पण ते पुरेसे नाही कारण त्याच्याही पळवाटा राहतात,  हे अमेरिकेच्या उदाहरणावरून दिसते. अर्थात याव्यतिरिक्तही काही  अधिक चांगले मार्ग उपलब्ध होऊ शकतात. परंतु,  असे असतानाही या सर्व मार्गांत प्रस्थापित पक्षांचाच मोठा फायदा होत असतो.

नव्या  पक्षांना त्यातून फारसा पर्याय राहत नाही. नव्या कोणत्याही पक्षाला  निवडणुकीसाठी, पक्ष वाढवण्यासाठी लागणारा पैसा पुरवणारी  व्यवस्था भारतासारख्या कोणत्याही प्रातिनिधिक लोकशाही स्वीकारलेल्या देशात आयती असू शकत नाही. तुमची भूमिका  ज्यांना पटेल, ज्यांना अनुकूल वाटेल, तेच येणार. येणाऱ्यांध्ये पैसेवाले जास्त असतील,  तर देणग्या जास्त मिळणार;  एवढे  सरळसोट सूत्र आहे हे. पैसेवाल्यांचा... अर्थात पर्यायाने  भांडवलदारांचा प्रभाव राजकीय पक्षांवर असणार,  हे यातून साहजिकपणे समोर येताना दिसते. त्यामुळे खरा प्रश्न राजकीय पक्ष  कसे संघटित करायचे असा आहे. तो अर्थातच आताच्या मर्यादित  चर्चेच्या कक्षेबाहेरचा आणि जास्त व्यापक प्रश्न आहे. पण इथल्या चर्चेशी संलग्न मुद्दा म्हणजे विभिन्न हितसंबंध कसे समयोजित करायचे  असा आहे.  जसजसे अनेक पक्ष अस्तित्वात आले आणि त्यांच्यातील स्पर्धा  तीव्र बनली तशी व्यापक भूमिका घेण्याची आणि सार्वजनिक  हितसंबंध घडविण्याची राजकीय पक्षांची कुवत मर्यादित झाली.

गेल्या दोन दशकांध्ये राजकीय पक्षांधील फरक कमी होत त्यांचे  धोरणात्मक सामीप्य वाढण्याची प्रक्रिया घडून आली आहे. त्याला  आर्थिक उदरीकरणाबद्दलच्या व्यापक आणि छुप्या सहमतीची  पार्श्वभूमी तर आहेच;  पण आघाड्यांचे राजकारण आणि  राज्यस्तरावरील पक्षांचे वाढते स्थान यांचाही त्याच्याशी संबंध  आहे. आघाड्यांच्या राजकारणामुळे पक्षांची धोरणे सुस्पष्टपणे भिन्न  होण्याऐवजी ती एकसारखी होण्याला गती आली आहे. विशेषतः  सांस्कृतिक राष्ट्रवाद,  भाषिक-अस्मिता,  जातींच्या अभिमानाला  खतपाणी,  या बाबींमध्ये सर्वच पक्ष एकसारख्या भूमिका घेत  परस्परांबरोबर आघाड्या करण्याचे रस्ते खुले करतात असे दिसते.  

छोटे आणि राज्य स्तरावरचे पक्ष अशा धोरणात्मक सामीप्याचे घटक  अगदी सहजगत्या बनून जातात, कारण त्यांची दृष्टी आणि त्यांचे  राजकीय हिशेब एका मर्यादित सामाजिक विश्वात स्थिरावलेले असतात.  टीव्हीवर अनेक वाहिन्या आहेत पण त्या एका वेळी एकसारखेच  कार्यक्रम प्रसारित करतात, हा आपला नित्याचा अनुभव  राजकरणाला देखील लागू पडू लागला आहे. 1989 नंतर काँग्रेसची  सद्दी संपली त्यामुळे राजकीय स्पर्धा जास्त विविधतापूर्ण होईल  आणि जनतेपुढे नवे पर्याय तयार होतील अशी शक्यता निर्माण झाली  होती. पण अनेक पक्ष अस्तित्वात आले तरी नवे पर्याय काही खुले  झाले नाहीत. कारण पक्ष अनेक आहेत खरे;  पण ते सगळे  एकसारखेच वागतात,  भूमिका घेतात आणि दिसतात असा गेल्या  दोन दशकांचा अनुभव आहे. त्यामुळे स्पर्धा वाढली पण स्पर्धेतून  पर्याय निर्माण होण्याची प्रक्रिया मात्र विस्तारली नाही अशा विचित्र  कोंडीत गेल्या दोन दशकांचे राजकारण अडकलेले दिसते.

आज आपल्याला दिसते की,  वर्तानपत्रांत वेगवेगळ्या राजकीय  उमेदवारांच्या संपत्तीच्या बातम्या छापल्या जातात,  कोण किती  कोट्याधीश आहे याच्यावर चर्चा रंगतात. असे प्रश्न उभे करणे  म्हणजे जुन्या,  गरिबीच्या अर्थव्यवस्थेच्या आपल्यावर असलेल्या  परिणामाचे दर्शन इतरांना करवणे किंवा मग आपल्या विचारांची  मर्यादा दाखवून देणे असे म्हणता येईल. खरा प्रश्न उमेदवार कोट्याधीश  आहेत का ते अब्जाधीश आहेत हा नसून निवडणुकीत त्यांच्याकडून  होणाऱ्या खर्चाची व्यवस्था कशी लावता येईल,  हा असायला  हवा. त्या बाबतीत काही पारदर्शिकता आणता येणे आज गरजेचे  आहे.

(शब्दांकन : स्वप्नील जोगी)

Tags: सुहास पळशीकर राष्ट्रवाद हिंदू आर्थिक राजकारण प्रादेशिक चळवळ कालखंड आघाडी भारत भाजप काँग्रेस suhas palshikar rashtrawad hindu arthik rajkaran pradeshik chalwal kalkhand aghadi bharat bhajap congress weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

सुहास पळशीकर,  पुणे, महाराष्ट्र
suhaspalshikar@gmail.com

राजकीय विश्लेषक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके