काँग्रेसमुक्त भारत म्हणजे काय?

व्यक्तिकेंद्रित अधिकारशाही आणि बहुसंख्याक वाद आता अनेक देशांत येताना दिसत आहे. आपले शेजारी नेपाळ/श्रीलंका याच गर्तेत आहेत. पाकिस्तानात नावापुरती लोकशाही आहे. त्यामुळे भारताचा परिसर बहुसंख्याकवादी विश्वाने व्यापलेला असताना, या शक्तींनी डोकं वर काढणं आणि त्याला मान्यता मिळणं गृहीत आहे. त्यातच बहुसंख्याकवादाचे पडसाद आता अमेरिकेतसुद्धा दिसत आहेत. अमेरिकेसारख्या देशात असं घडणं तिथल्या लोकशाहीच्या ऐतिहासिक दृष्टिकोनासंदर्भात विसंगत आहे. थोडक्यात, भारतात जी स्थित्यंतरं घडत आहेत, ती वैश्विक प्रक्रियेचा भाग आहेत. किंबहुना, त्याचेच आविष्कार आहेत.

नरहर कुरुंदकर प्रतिष्ठानचे सर्व मान्यवर पदाधिकारी, नांदेड शहर व परिसरातील सर्व उपस्थित मान्यवर नागरिक आणि मित्रहो...

अतिशय प्रतिष्ठेच्या अशा या व्याख्यानमालेत ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ या विषयाची मांडणी करण्याकरिता संयोजकांनी मला बोलावलं, त्याबद्दल त्यांना मन:पूर्वक धन्यवाद. सार्वजनिक भाषण करणं, हा माझा स्वभाव नाही. त्यातच श्री. अभय दातार यांनी माझा फारच ‘टोलेजंग’ परिचय करून दिल्याने मुळातच प्रतिष्ठेच्या असलेल्या या व्याख्यानमालेत बोलताना माझ्यावर एक प्रकारचे दडपण आलेले आहे. तसेच माझी भूमिका व मांडणी आपल्याला कितपत पटेल आणि व्याख्यानमालेच्या प्रतिष्ठेलादेखील किती न्याय देऊ शकेल याविषयी (काँग्रेसची एकूण उतरती लोकप्रियता लक्षात घेता) मला शंका आहे. सन 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत ज्या अनेक गोष्टी घडल्या, त्यापैकी एक म्हणजे ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ ही घोषणा. भाजपच्या प्रचाराचे त्या वेळचे अध्वर्यू श्री. नरेंद्र मोदी यांनी ही घोषणा केली. ही घोषणा निवडणुकीत आणि निवडणुकी नंतरदेखील चर्चेत राहिली. त्यातच मोदी आणि त्यांचे प्रमुख सहकारी व भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनीदेखील गेल्या दोन वर्षांत या घोषणेचा वेगवेगळ्या निमित्ताने पुनरुच्चार केल्याने या घोषणेची लोकप्रियता वाढत गेली. ही घोषणा आता केवळ लोकप्रियतेचा भाग राहिलेली नाही. त्यामुळे ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ म्हणजे नेमके काय, भाजप सत्तेवर येणे म्हणजे काँग्रेसमुक्त भारत, की भाजप सत्तेवर आल्याने काँग्रेसमुक्त भारताचा मार्ग खुला झालाय असे प्रश्न भारताच्या सार्वजनिक जीवनात हळूहळू मध्यवर्ती बनत चालले आहेत. ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ या घोषणेचा व्यापक मथितार्थ लक्षात घ्यावा लागणार आहे. कारण निवडणुकीच्या पलिकडे त्याचा आशय आहे आणि त्याचा परिणामदेखील आहे. त्यामुळे ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ या संकल्पनेागचा मोदी आणि भाजपला अभिप्रेत असलेला अर्थ अधिक खोलात जाऊन शोधण्याचा हेतू या चर्चेमागे आहे.

1. काँग्रेसविरोधाचा इतिहास

खरं तर वरवर पाहिलं तर, काँग्रेसला विरोध करणं आणि काँग्रेसच्या विरोधात सर्वार्थाने राजकारण करणं, असा या चर्चाविश्वाचा अर्थ आहे. काँग्रेसला विरोध करण्याची आणि त्याच्या विरोधात सैद्धांतिक भूमिकेसह राजकारण करण्याची परंपरा 1960 च्या दशकात सुरू झालेली आहे. अनेकांना वैचारिक दृष्ट्या ही सुरूवात जणू काही (2014 मध्ये) मोदींनी केली, असे वाटते. पण हे मर्यादित स्वरूपाचे आणि चुकीचेदेखील आहे. 1960 च्या दशकात ‘बिगरकाँग्रेसवाद’ या सैद्धांतिक मांडणीपासून काँग्रेसच्या विरोधाला सुरुवात झालेली आहे, ही बाब सर्वश्रुत आहे. ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ याचा अर्थ जर काँग्रेसला विरोध करणे आणि काँग्रेसच्या विरोधात राजकारण करणे एवढाच असेल; तर मग मोदीप्रणीत काँग्रेसमुक्त भारत या चर्चेचे आताचे निमित्त आणि वैशिष्ट्य काय, असा प्रश्न पुढे येतो. त्यातच काँग्रेसला विरोध करणं आणि निवडणुकीत पराभूत करणं असा जर त्याचा अर्थ लावला, तर ही घोषणा पूर्वीच व्हायला हवी होती. कारण काँग्रेसच्या ऱ्हासाचा काळ 1989 ला सुरू झालेला आहे. त्याच काळात काँग्रेसच्या दादागिरीला व वर्चस्वाला तडा गेलेला होता. आणि सर्वांत विशेष बाब म्हणजे, तेव्हा काँग्रेसचं नुसतं वर्चस्व संपलेलं नाही; तर सत्तेवर येण्यासाठी इतर राजकीय पक्षांबरोबर आघाडीदेखील त्यानंतर करावी लागलेली आहे.

काँग्रेसच्या पराभवाची मालिका तमिळनाडूमध्ये एके काळी सुरू झाली, कारण तिथे 1967 मध्ये पराभूत झाल्यानंतर आजतागायत काँग्रेस डोकं वर काढू शकलेली नाही. तेच आता आपल्याला पश्चिम बंगालमध्ये दिसत आहे. पश्चिम बंगालमध्ये 1977 ला पराभूत झालेला काँग्रेस पक्ष तिथे आजतागायत डोके वर काढू शकलेला नाही. त्याचप्रमाणे 1989 ला उत्तर प्रदेश व बिहार या राज्यांत पराभूत झालेला काँग्रेस पक्ष तिथेही पुन्हा यशस्वी होऊ शकलेला नाही, फारसे स्वतंत्र अस्तित्व दाखवू शकलेला नाही. सन 2000 नंतरच्या पहिल्या दशकात गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि पंजाबमध्ये पराभूत झालेला काँग्रेस पक्ष तिथेही आपलं बस्तान पुन्हा बसवू शकलेला नाही. मग जर इतक्या मोठ्या प्रमाणात काँग्रेसचा पराभव पूर्वीच म्हणजे 1989 पासून झालेला आहे, तर काँग्रेसमुक्त भारताची चर्चा आता का मध्यवर्ती झाली आहे? या एकूण चर्चेतलं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे, काँग्रेस पराभूत होत असताना संपूर्ण देशावर छाया असलेलं किंवा प्रभाव असलेलं नेतृत्वदेखील काँग्रेसमधून लयाला गेलेलं दिसतं. नेहरू आणि इंदिरा गांधी यांच्यानंतर संपूर्ण देशावर छाया असलेलं नेतृत्व तयार झालं नाही. त्यामुळे काँग्रेस पक्षाचा पराभव आणि पक्षात नेतृत्वाचा दुष्काळ एकाच काळात घडलेला आहे. सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी हे जरी 2000 पासून काँग्रेस पक्षाचे नियंत्रण करत असले, तरी त्यांची छाया संपूर्ण देशावर नाही, ही त्यांनादेखील मान्य असणारी बाब आहे. म्हणजे देशभर पसरून राहणं, देशाच्या राजकारणात वर्चस्व गाजवणं, देशाच्या राजकारणाची सूत्रं हलवणारं नेतृत्व असणं या तिन्ही आघाड्यांवर काँग्रेस पक्ष चर्चेच्या मध्यवर्ती नसतांना ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ ही घोषणा भाजपने आताच का केली, हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो.

आपण जर असं मानलं की, काँग्रेसमुक्त भारताची घोषणा पक्षीय राजकारणातील महत्त्वाची घोषणा नव्हती, तसेच एक राजकीय डावपेच म्हणूनदेखील या घोषणेला महत्त्व नव्हतं; तर मग त्याच्याही पलीकडचं एक सुप्त कारण म्हणून ती केली गेली असावी. या घोषणेचा व्यापक संदर्भ लक्षात घेतला, तरच या चर्चेचं दार काहीसं उघडं करता येईल. आता ही घोषणा होत आहे, त्यावर सातत्याने चर्चा होत आहे; या चर्चेने आपल्या सार्वजनिक जीवनाची प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष जागा व्यापलेली आहे. म्हणून या घोषणेचे अर्थ वेगवेगळ्या संदर्भात लक्षात घ्यावे लागणार आहेत. त्यासाठी गेल्या 50 वर्षांच्या (अर्वाचीन) इतिहासात आपल्याला मागे वळून पाहावे लागणार आहे. ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ या चर्चेचा अर्थ लावण्यासाठी मुळात काँग्रेस म्हणजे काय, काँग्रेस नावाची गोष्ट काय आहे, या गोष्टीत काय काय दडलेलं आहे, काँग्रेस नावाचा गुंता काय आहे- हे सर्व समजून घ्यावं लागणार आहे. हे समजून घेतल्याशिवाय काँग्रेस नावाच्या संकल्पनेचा आणि प्रकल्पाचा उलगडा होऊ शकत नाही. आणि एकूण प्रतीकात्मक भाग म्हणून काँग्रेस समजून घ्यायला किमान 70-80 वर्षे मागं जावं लागेल.

काँग्रेस नावाच्या राजकीय बाबींकडे चार प्रकारांनी पाहता येईल. एक म्हणजे काँग्रेस हा एक राजकीय पक्ष म्हणून पाहता येईल, दुसरे म्हणजे तो एक भारताच्या भवितव्याचा काल्पनिक आराखडा होता असे म्हणता येईल; तिसरी बाब म्हणजे भारतातील सार्वजनिक विश्वाची चौकट आखून देणारा किंवा राजकीय मैदानाचे स्वरूप ठरविणारा ग्राऊंडमन म्हणून काँग्रेसकडे पाहता येईल आणि चौथा पर्याय म्हणजे 1930 पासूनच्या कालखंडातील सहमतीचा अविष्कार म्हणूनही पाहता येईल. या विविध रूपांमध्ये गेली 70-80 वर्षे काँग्रेस हे भारताच्या सार्वजनिक जीवनाचं मध्यवर्ती सूत्र राहिलेलं आहे आणि काँग्रेसने सार्वजनिक जीवनात मध्यवर्ती भूमिकादेखील घेतलेली दिसते. खरं तर काँग्रेसच्या प्रभावाचा काळ साधारण 1930 पासून लक्षात घ्यावा लागतो. सुरुवातीला काँग्रेस पक्ष चर्चेत आला, तद्‌नंतर चर्चेत राहिला आणि काळाच्या ओघात सर्वार्थाने हुकूमत मिळवून गेला. या हुकमतीमध्ये सुरुवातीला निवडणुकांपेक्षा आणि राजकीय पक्षाच्या भूमिकेविना काँग्रेस पक्ष आपलं अस्तित्व निर्माण करत होता व वर्चस्वाची सामाजिक-सांस्कृतिक बीजं रोवत होता. खरं तर पूर्वीच्या काँग्रेसबद्दल मी जे सांगतोय, तो काँग्रेसवरच्या प्रेमाचा भाग वाटू शकतो; परंतु त्याला नाइलाज आहे. मात्र काँग्रेसच्या ऐतिहासिक कौतुकाच्या गोष्टी आजच्या काँग्रेसला लागू होतात का, या प्रश्नाचं उत्तर व्यक्तिसापेक्ष असू शकतं. ते ज्याचं-त्यानं ठरवावं.

काँग्रेसच्या वैभवाचा आणि पाडावाचा आढावा घेताना सर्वसाधारणपणे तीन कालखंड करावे लागतील. त्यातला पहिला 1930-70, दुसरा 1971-1990 आणि तिसरा 1990 नंतरचा. यापैकी पहिल्या कालखंडातील काँग्रेस ही सगळ्या समाजाला आकर्षित करणारी होती, असं आपल्याला दिसेल. त्या वेळी तो पक्ष होता की नव्हता, हा प्रश्न बाजूला ठेवू. पण त्या वेळी समाजातील सर्वच घटकांना आकर्षित करून त्यांना आपल्या प्रभावाखाली ठेवण्याची ताकद आणि किमया काँग्रेसमध्ये होती. या काँग्रेसची रचना बहुस्तरीय आणि गुंतागुंतीची होती. काँग्रेसच्या तत्कालीन बहुस्तरीय असण्याचं महत्त्व असं की, संपूर्ण देशावर छाया आणि प्रभाव असणारे नेहरूंसारखे नेते असताना त्यांना शह देणारे, त्यांच्या भूमिकांच्या विरोधात भूमिका घेणारे नेतेदेखील काँग्रेसमध्येच होते. म्हणजे उदाहरणार्थ त्या वेळी भाषावार प्रांतरचनेच्या मुद्द्यावर नेहरूंच्या विरोधात भूमिका घेताना काँग्रेसचे नेते संकोच बाळगत नव्हते, मात्र सार्वजनिक जीवनासाठीची आवश्यक साधनशुचिता पाळत होते. म्हणजे संपूर्ण देशात प्रभाव असणाऱ्या नेहरूंच्या विरोधात बोलताना त्यांच्याबद्दलचा आरदभाव कमी होऊ दिला गेला नाही. परंतु दडपण न घेता त्यांना आव्हान दिलं जातं होतं, म्हणजे पक्षांतर्गत मतभेदाला जागा होती आणि तरीही पक्षाचा सन्मान ठेवला जात होता. याला मी काँग्रेस बहुस्तरीय होती, असं म्हणतो. काँग्रेस नावाचं रसायन किती व्यापक आणि बहुपदरी होतं, हे यावरून लक्षात घेता येतं.

मात्र 1970 नंतर काँग्रेसचं स्वरूप बदललं. सर्व समाजाला आणि त्यातील उपघटकांना एकत्रितपणे आकर्षित करून घेण्याची काँग्रेसची क्षमता संकुचित होत गेली. एक प्रकारे तिला मर्यादा येत गेल्या. आणि त्या मर्यादा तत्कालीन नेतृत्वाने- म्हणजे इंदिरा गांधींनी स्वत:हून आणल्या, असं मानायला आणि म्हणायला जागा आहे. त्यामुळे सर्वांना बरोबर घेऊन जाण्याऐवजी ज्यांचे हितसंबंध थेटपणे एकमेकांच्या विरोधात नाहीत, अशा अगदी टोकाच्या घटकांना एकत्र आणण्याची व्यूहरचना केली गेली. यालाच अभ्यासकांनी coalition of extremes असं म्हटलं आहे. म्हणजे दोन टोकांची आघाडी करण्याचं तंत्र. हे तंत्र 1971 च्या लोकसभा निवडणुकीत इंदिरा गांधींनी वापरलं, असं सांगितलं जातं. म्हणजे समाजाच्या गटागटांतील, उपगटांतील मतभेद आपल्या पोटात घेऊन पुढे जाणारी काँग्रेस सामाजिक अंतरायांवर भर देऊन (तथाकथित गरीब आणि श्रीमंतीच्या भेदाचा एक अतिशयोक्त असा देखावा उभा करून) निवडणुका जिंकण्याचे मनसुबे 1970च्या दशकात रचत होती. या अर्थाने 1970 च्या दशकात काँग्रेसचं स्वरूप बदलत गेलं आणि 1990 नंतर तर काँग्रेस इतकी बदलली की, तिनं तिची पूर्वीची ओळख जणू काही सोडून दिली. त्यामुळे 1990 नंतरचा काँग्रेसचा कालखंड हा केवळ ऱ्हासमान नाही, ऱ्हासमान हे त्या परिस्थितीचं वर्णन आहे. त्याच्यापलीकडचं गंभीर वैशिष्ट्य म्हणजे प्रभावी नेतृत्वाची काँग्रेस प्रभावहीन झाली.

थोडक्यात नेतृत्व नाही, दिशा नाही आणि प्रभावही नाही. यावरून स्पष्टपणे असं दिसतं की, काँग्रेस पहिल्यांदा स्वत:हून काँग्रेसमुक्त झाली. तिनं देशाच्या सार्वत्रिकतेशी असलेली नाळ तोडली. त्यामुळे काँग्रेसकडे जो काँग्रेसपणा होता, तो नाहीसा झाला. कॉग्रेसकडे जो काही भला-बुरा ऐतिहासिक साज होता, तो उतरला गेला. त्यामुळे व्यापक अर्थानं काँग्रेसने स्वत:च्या ऐतिहासिक वारशापासून आणि गुणवैशिष्ट्यांपासून पळ काढला. या सर्व प्रक्रियेत काँग्रेस सत्तेच्या संदर्भात जशी दुबळी होत गेली, तशी ती व्यापक सहमतीच्या संदर्भातही खिळखिळी होत गेली. सत्तेची स्थित्यंतरं आणि बहुस्तरीय ढाच्यापासून फारकत झाल्याने काँग्रेसने स्वत:हून ऱ्हासाची गोष्ट जणू काही घडवायला घेतलेली दिसते. काँग्रेस जी कल्पना म्हणून होती, सर्व समाजाला सामावून घेणारी आकर्षण म्हणून होती; किंवा लोकांच्या मनात आपलेपणाची भावना म्हणून होती ती काँग्रेस 1990 पूर्वीच संपलेली आहे. काँग्रेसने जे 60-70 वर्षे त्या-त्या भागातील व्यापक सामाजिक-सांस्कृतिक सहमतीचं प्रतिनिधित्व केलं, त्याला केव्हाच तडा गेला आहे.

सर्वसाधारणपणे सामान्य जनतेला महत्त्वाच्या वाटणाऱ्या गोष्टी आणि बुद्धिजीवींनी अग्रक्रम दिलेल्या गोष्टी यांची एकत्रित सांगड घालून ‘त्या आपल्या आहेत, आपण केल्या पाहिजेत’- अशा भावनेने काँग्रेसने त्या आपल्या नावावर पुढे केल्या होत्या. त्यामध्ये व्यापक सहमतीची एक सांधेजोड होती. त्यामुळे काँग्रेस त्या-त्या काळातील व्यापक सहमतीचा आविष्कार होती. त्याचबरोबर काँग्रेसबाबतीत आणखी महत्त्वाचा मुद्दा असा की, काँग्रेस या काळात सार्वजनिक चर्चाविश्वातील वाद आणि स्पर्धेचं मैदान ठरवत होती. कोणते वाद कसे आणि कोणाभोवती फिरवायचे, याचं काम काँग्रेस (ग्राऊंडसमन व खेळाडू म्हणून एकाच वेळी) पार पाडत होती. सार्वजनिक जीवनातील मतभेदांचा आकार आणि त्याची चौकट काँग्रेसने प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष घडवल्यामुळे सहमतीच्या मुद्द्यावर काँग्रेसने सर्वाधिक जागा व्यापलेली होती. सन 1930-80 असा साधारण 50 वर्षांचा हा कालखंड होता. काँग्रेसचं देशभरातील ऐतिहासिक पसरटपण लक्षात घेतल्यावर, काँग्रेसमुक्त भारताचा मथितार्थ आणि त्यामागच्या हेतूची सार्वत्रिक भूमिका लक्षात येईल. खरं तर काँग्रेसमुक्त भारताची रचना अगोदर म्हटल्याप्रमाणे केवळ निवडणुकांच्या संदर्भातील नसून, खोलवर गेलेला काँग्रेसचा अर्थ आणि प्रभाव पुसण्याचा तो प्रयत्न आहे.

सन 1930 ते 1990 या कालखंडात व्यापक सहमतीचा काँग्रेसकडे जणू काही मक्ता होता. या काँग्रेसने जो अवकाश भारतीयांच्या मनावर बिंबवला- तो ज्या सहमतीतून आकाराला आला, ती सहमती मोडीत काढून एक नवी सहमती भाजप घडवू पाहत आहे. काँग्रेसच्या सहमतीच्या राजकारणाला धक्के मारत तिचा प्रभाव विखंडित करणं, हा भाजपचा हेतू आहे. तसेच नव्या सहमतीच्या मैदानाची आखणी करणं हाही काँग्रेसमुक्त भारताचा एक अर्थ असू शकतो. त्याचबरोबर सार्वजनिक वादविवादाची जी चौकट काँग्रेसने आकाराला आणली, त्याच प्रकारची भूमिका भाजपला नव्याने सहमतीच्या चौकटीचा आकार ठरवून घ्यायची आहे. काँग्रेसमुक्त भारत असं भाजप वारंवार म्हणत असताना, त्यांचा त्यामागचा वैचारिक लढाईचा संदर्भ लक्षात घेतला पाहिजे आणि काँग्रेसबरोबरची वैचारिक राजकीय लढाई समजून घेतली पाहिजे.

काँग्रेसला तसा वैचारिक विरोध फार पूर्वीच सुरू झालेला आहे. ज्या काळात काँग्रेस पक्ष सार्वजनिक चर्चाविश्वाची मध्यवर्ती चौकट आखत होता, त्या वेळी काँग्रेसला दोन वैचारिक दिशांनी विरोध झालेला आहे. त्यातला पहिला विरोध साम्यवाद्यांकडून झालेला आहे आणि दुसरा हिंदू राष्ट्रवाद्यांकडून! काँग्रेसची सहमती मिरवण्याची जी मिजास होती, तिलाच आव्हान देण्याचं काम त्या वेळी हे दोन्ही गट करत होते. परंतु, त्या वेळी दोन्ही गटांना यश आलं नाही आणि पर्यायाने काँग्रेस दीर्घ काळ सत्तेत राहिली. त्यापैकी साम्यवाद्यांचा विरोध कालांतराने क्षीण झाला, कारण इथले अनेक कम्युनिस्ट काँगे्रसच्या सहमतीचा भाग बनले. त्यात काही तर अगदी संविधान बनवण्याच्या प्रक्रियेपासूनच काँग्रेसच्या सहमतीचा भाग बनले. कल्याणकारी राज्याच्या निर्मितीप्रक्रियेत सहभागी झालेले कम्युनिस्ट मग लोकशाही मार्गाच्या निवडणुकीत काँग्रेससोबत आल्याने, त्यांचा वैचारिक मुलामा सहमतीत विसर्जित झाला. काँग्रेसला त्या काळात दुसरं वैचारिक राजकारणाचं आव्हान हिंदू राष्ट्रवाद्यांचं होतं. हे लोकही मोठं आव्हान देऊ शकले नाहीत आणि सांस्कृतिक व वैचारिक दृष्ट्या या आव्हानाला स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण करता आलं नाही.

जनसंघ, हिंदू महासभा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने काँग्रेसच्या वैचारिक सहमतीचा प्रतिवाद पूर्वीच केला, परंतु त्यांना त्या वेळी यश आलं नाही. पर्यायाने काँग्रेसचा वरचष्मा त्या काळात राहिलेला दिसतो. या सर्वच मुद्यांच्या कारणपरंपरेत न जाता, भारतात पर्यायी सहमतीचं राजकारण 1980 नंतर भाजपने आकाराला आणलेलं दिसतं. 1980 पासून काँग्रेसच्या पाडावाची पायाभरणी सुरू झालेली आहे. या काळात काँग्रेसच्या रचनात्मक चौकटीची मोडतोड आणि त्याच मोडलेल्या रचनेची फेरमांडणी झालेली दिसते. साधारणपणे पर्यायी सहमतीच्या राजकारणाची मुळं 1980 च्या दशकात दिसतात. त्याला पुरेसं यश त्या वेळी आलेलं दिसत नसलं तरी त्याची सुरुवात तिथेच झाली, हे मान्य करावं लागतं. काँग्रेसने ज्या सहमतीच्या राजकारणाचं मैदान प्रचलित केलं, त्या मैदानाच्या वादाची चर्चा म्हणजे ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ ही घोषणा होय. आणि मग या घोषणेचं 2014 मधलं निमित्त काय? म्हणजे जर त्याची सुरुवात 1980 मध्ये झाली असेल, तर एवढा उशीर का झाला हा प्रश्न पुढे येतो.

सन 2014 च्या निवडणुकीत ही घोषणा झाली आणि गेल्या दोन वर्षांत या घोषणेला पुष्टी देणारी चर्चा व घटना आता भाजप घडवताना दिसतो. त्यामुळे या चर्चेला ताज्या संदर्भात पाहिलं जातं. परंतु 21 व्या शतकाच्या सुरुवातीला ज्या काही प्रक्रिया घडल्या, त्यांतून नव्या सहमतीची मान्यता रुंदावत आणि विशिष्ट आकार घेत गेली. या काळातलं अनुकूल वातावरण, अर्थकारण आणि संस्कृतीकरण ज्या पद्धतीने घडत होतं. ते पाहता, त्यामागच्या काळाची पायाभरणी आधीच कशी झालेली आहे, हे लक्षात येऊ शकते. खरं तर योग्य वातावरणाच्या वेळी या अनुकूल आणि अवकाश असलेल्या लाटेवर नरेंद्र मोदी स्वार झाले. याचा अर्थ, वाजपेयी आणि अडवाणींना पर्यायी सहमती राजकारणापलीकडे जाऊन घडवायची नव्हती का? या प्रश्नाचं उत्तर दोन संदर्भांत द्यावं लागेल. ते असं : वाजपेयी-अडवाणी आणि त्या वेळी महत्त्वाची भूमिका पार पाडणारे प्रमोद महाजन यांना असं वाटलं असावं की, भाजपनं तूर्तास राजकारण आणि निवडणुका यांच्या पलीकडे जाऊ नये. दुसरी बाब अशी की, आघाड्यांच्या राजकारणाने घातलेल्या मर्यादांमुळे या मंडळींचा याबाबत फारसा उत्साह नव्हता. कारण आघाड्यांध्ये त्या वेळी वैचारिक मतभेद असणारे लोक होते. त्यांना जपणं म्हणजे त्यांच्या वैचारिक आकांक्षा जपाव्या लागत होत्या.

तत्पूर्वी, म्हणजे वाजपेयी राष्ट्रीय राजकारणात मान्यता पावत होते त्या वेळी, बाबरी मशिदीच्या प्रकाराने जी वातावरणनिर्मिती झाली; त्या वातावरणातून वाजपेयी-अडवाणी यांनी असा निष्कर्ष काढला असावा की, पर्यायी सहमतीच्या राजकारणासाठी हा पोषक काळ नाही. त्यासाठी आपण काही काळ थांबलं पाहिजे. त्यामुळे भाजपचा हा सहमतीचा प्रकल्प मागे राहिला. या पर्यायी सहमतीसाठी गुजरात मॉडेल हे एक प्रकरण वापरलं गेलं. 21 व्या शतकाने विकासाची व्याख्या नव्याने आकाराला आणली, तिचा भावार्थ गुजरातच्या विकासाला जोडला गेला. त्यामुळे गुजरात मॉडेलची वैशिष्ट्ये समजून घ्यावी लागतील. त्यातला पहिला मुद्दा राज्य यंत्रणेचा प्रभावी वापर आणि वेळप्रसंगी बहुसंख्याकवादी पद्धतीने वापर करणे, हे धोरण गुजरातमधून पुढं आणलं गेलं. दुसरा मुद्दा- सामाजिक पातळीवर जिथे जिथे हिंदू राष्ट्रवादी विचारसरणीला समाजात जेवढा प्रभाव मिळेल- बळ मिळेल, तो मिळवून देण्याचा प्रयत्न करणे. तिसरा मुद्दाज्य ाला अर्थशास्त्रीय परिभाषेत ठोकळ निकष म्हणतात, त्या निकषांवर अर्थव्यवस्था वर येईल असं पाहिलं जातं. त्यामध्ये जी.डी.पी.सारख्या गोष्टींच्या वृद्धीला महत्त्व दिलं जातं. तेच गुजरातच्या संदर्भात झालेलं दिसतं. आणि या संदर्भातला चौथा मुद्दा असा की- सामाजिक संरचनेच्या संदर्भात कनिष्ठ मध्यमवर्गीय व मध्यमवर्ग या स्तरांकडे पाहून लक्ष केंद्रित करणे व त्यांच्या आशा पल्लवित करणे. त्या नुसत्या चुचकारायच्या नाहीत, तर काही प्रमाणात भागवायच्यादेखील!

मध्यम आणि कनिष्ठ मध्यमवर्गीयांना सार्वजनिक चर्चेध्ये आणून ठेवणे हा त्यामागचा प्रमुख उद्देश म्हणता येईल. या चार गोष्टी गुजरात मॉडेलमध्ये होत्या. यातून तथाकथित गुजरात मॉडेल आकाराला आले. प्रचाराचा भाग म्हणून याला चकचकीत माध्यमांची जोड मिळाली. यातून महत्त्वाची एक गोष्ट घडली. बाबरी मशिदीचा संदर्भ मागे पडून मोदींना धाडसी पाऊल टाकता आलं. मोदींचं धाडस म्हणजे ‘आपण देशाचं जे काही करणार आहोत, ते या देशातील राजकारणा-पलीकडचं आहे- ते आपल्या पक्षाच्यादेखील पलीकडचं आहे आणि ते करण्याचं सामर्थ्य फक्त माझ्यात आहे’ असं सांगणं! विशेष बाब म्हणजे, त्यांनी हे म्हणणं अगोदर स्वत:ला पटवलं, मग अनुयायांना पटवलं, नंतर आपल्या पक्षाला आणि अंतिमत: मोठ्या प्रमाणात देशालासुद्धा पटवलं. आपले मोदींशी मतभेद असोत वा नसोत; आपल्याला हे मान्य करावेच लागेल की, आपल्या प्रकल्पावर प्रचंड विश्वास असल्याशिवाय ते काँग्रेसमुक्त भारत अशी घोषणा देऊच शकले नसते. काँग्रेसमुक्त भारत म्हणजे केवळ काँग्रेसला सत्तेवरून हटवायचे नाही; तर एक नवी सहमती घडवायला आम्ही आता सज्ज झालो आहोत आणि त्याचं नायकत्व माझ्याकडे आहे अशी द्वाही फिरवायची. त्यामुळे त्यांच्या या पर्यायी सहमतीच्या प्रश्नाला किंवा म्हणण्याला पुन: पुन्हा भिडावे लागेल आणि त्याचे अर्थ काढावे लागतील. एखादा नेता योग्य क्षणी नेतृत्व स्वत:हून आपल्याकडे घेतो, तेव्हा इतिहासात त्याची मोठा नेता अशीच नोंद होत असते. हे जरी खरं असलं, तरी सामाजिक-राजकीय सांस्कृतिक प्रक्रिया बहुविध पद्धतीने घडत असतात. त्या प्रक्रियांनंतर तो नेता त्यावर स्वार होतो.

जगाच्या इतिहासात क्वचितच असं घडत असेल की, तो नेता प्रक्रियासुद्धा घडवत असतो. या मुद्यांच्या खोलात जाण्याऐवजी भारतात गेल्या 10-15 वर्षांत घडलेल्या कोणकोणत्या सामाजिक स्थित्यंतरांचं नायकत्वदेखील मोदींकडे जातं? आता जे घडतंय किंवा घडवलं जातंय, त्याची कर्तबगारी आणि कर्तृत्व हे केवळ व्यक्ती किंवा पक्षाचं नसतं, ते प्रक्रियांचंसुद्धा असतं हे समजून घ्यायला हवं. तो प्रक्रियांचा कर्तेपणा लक्षात घेऊन इथे काय स्थित्यंतरं घडत आहेत, आपला समाज गेल्या पाव शतकात कसा वागतोय, नेकं काय करतोय- हे समजून घेतलं; तर ही पर्यायी सहमती कशी घडत आहे आणि ती काँग्रेसमध्ये कशी सामावली जाऊ शकत नाही, हेही समजेल. कारण ही नवी सहमती ज्याला मी अगोदर काँग्रेसपणा म्हणालो, त्यापासून दूर आहे. त्यामुळे आज नेहरू आणि इंदिरा गांधींची काँग्रेस जरी शिल्लक असती, तरी ती या नव्या सहमतीच्या प्रतिकाराचं राजकारण करू शकली असती का, याविषयी माझ्या मनात प्रश्नच आहे. त्याही पुढचा गंभीर प्रश्न म्हणजे, या पर्यायी सहमतीच्या प्रक्रिया आणि व्यवहार पाहायला काँग्रेस पक्षाचं अस्तित्व कुठे आहे? गेल्या लोकसभेत 44 जागा मिळाल्या म्हणून हे अस्तित्व नाही, असं मी म्हणत नाहीये. गेल्या 10-20 वर्षांत सामाजिक- राजकीय परिस्थितीवर स्वार होण्याची भूमिका काँग्रेसने घेतलेली दिसत नाही. त्यामुळे पर्यायी सहमतीच्या प्रक्रिया आणि व्यवहाराची-देखील काँग्रेसशी फारकत वाढत गेलेली आहे. इथे आता समाजातील महत्त्वाची स्थित्यंतरं समजून घ्यायची आहेत. आणि ही स्थित्यंतर भाजप व काँग्रेस यांना बाजूला ठेवून समजून घ्यायची आहेत.

आपण नागरिक म्हणून भारताच्या दैनंदिन सामाजिक जीवनात वावरत असताना आपल्याभोवती घडणाऱ्या अनेकानेक गोष्टींचे साक्षीदार असल्याने त्या घडामोडींकडे आपण बदल म्हणून पाहत नाही. पण जेव्हा आपण गेल्या 10-15 वर्षांकडे शांतपणे तटस्थपणे पाहू, तेव्हा या काळात घडून आलेला फरक आपल्या लक्षात येईल. त्यामुळे मागे वळून पाहण्यासाठी आणि पाहत असताना ढोबळमानाने मी पाच क्षेत्रं अधोरेखित करणे उपयुक्त मानतो. त्यांतील पहिला बदल म्हणजे समाज म्हणून आपलं राष्ट्राबद्दलचं आकलन नकळतपणे बदलू लागलं. पंजाब आणि आसाम इथल्या समस्यांपासून आपल्या सगळ्यांचं हे आकलन बदलतंय. सगळ्यांना सामावून घेणारा जो अस्ताव्यस्तपणा राष्ट्रसमाज म्हणून आपल्या समजुतीत होता तो बाजूला पडून, त्यातील मुळातली ओळख पुसली जाऊन, त्याऐवजी आखीव-रेखीव आणि आक्रमक पद्धतीचा मर्यादित अस्मितावादी राष्ट्रसमाज आकार घेताना दिसतोय. याची अनेक उदाहरणे आपण सांगू शकतो. मुद्द्याची स्पष्टता यावी, त्यासाठी मध्यमवर्गीयांना आवडतं उदाहरण लक्षात घेऊ या.

जेव्हापासून आपल्याला आर्थिक महासत्तेची स्वप्नं पडायला लागली, तेव्हापासून राष्ट्र म्हणून आपला पोत बदलत गेलेला दिसतो. भारत आर्थिक महासत्ता होणं हे कसं फार चांगलं आहे, असं जागतिक राजकारण्यांच्या वास्तववादी दृष्टिकोनाला पटत असलं, तरी मी त्या दृष्टिकोनातून पाहण्याऐवजी त्याकडे भारताच्या राष्ट्रीयत्वाचा आविष्कार म्हणून पाहतो. कारण महासत्तेची स्वप्नं पडणं म्हणजे आपली दादागिरी वाढणं, आपलं वर्चस्व वाढणं. यातून इतरांप्रमाणे आपली प्रगती व्हावी, हा आग्रह पुढे येतो. हा आग्रह घडत गेला आणि घडवलादेखील गेला. गेल्या पाव शतकात विशेषत: तरुणांना आर्थिक महासत्तेचं स्वप्न वारंवार दाखवलं गेलं. आणि ते स्वप्न बिंबवलं गेलं. हे आर्थिक महासत्तेचं स्वप्न केवळ ग्रोथरेटच्या प्रगतीपुरतं सीमित नाही, तर ती वर्चस्वाची भाषा आहे. जेव्हा वर्चस्वाची भाषा समाज करतो, तेव्हा तो स्वत:ची ओळख परसंशयाद्वारे करून देतो. हा आग्रही आणि आक्रमक राष्ट्रवाद आहे. तो भारताच्या शंभर-दिडशे वर्षांच्या राष्ट्रवादापेक्षा पूर्णपणे निराळा आहे. आणि हेच यातलं प्रमुख स्थित्यंतर आहे. या स्थित्यंतराचे आपण इतके नकळत भाग बनलो की, त्यामुळे आपल्याला या स्थित्यंतराचा अर्थ लावता येत नाही आणि त्यातला बदल टिपला जात नाही.

विकास आणि राज्यसंस्था यांबद्दलच्या कल्पना बदलत आहेत, हा नव्या सहमतीकडे होणाऱ्या वाटचालीतील दुसरा मुद्दा आहे. विकासाची व्याख्या नवं रूप धारण करीत असताना राज्यसंस्थेवर त्याचे परिणाम स्वाभाविकपणे होणार. हे परिणाम बदलाच्या रूपात आपल्याला परिचित आहेत. मात्र राज्यसंस्था कशी असावी, याचे पूर्वीच्या अनुभवाने वर्णन केले; तर ती सर्वहित समन्वयी असावी, असे आहे. धोरणाबद्दलचे मतभेद व वाद सोडून ती सर्वहित समन्वयी असावी, ही त्या वेळच्या राज्यसंस्थेबद्दलची दृष्टी होती. त्याचबरोबर कल्याणकारी राज्य आणि विकासाच्या संदर्भात सार्वजनिक व मध्यममार्गी हस्तक्षेप अशा भूमिकांवरची राज्यसंस्था, जुनं रूप सोडून नवे आधार तयार करत आहे. या नव्या आधारांध्ये पहिला म्हणजे टेहाळणी. सी.सी.टी.व्ही.चं महत्त्व राज्यसंस्थेच्या वतीनं सर्व स्तरांवर वाढवलं जाणं, हे राज्यसंस्थेच्या नव्या आधाराचं प्रतीकात्मक रूप आहे. समाजाचे सगळे आजार आणि सर्व असुरक्षितता टेहेळणीमुळे दूर होते, हे आता सर्वान्य होत चाललंय. कदाचित या टेहेळणीच्या मुद्याची हेटाळणी करण्याशी अनेक जण सहमत होणार नाहीत; परंतु राज्यसंस्थेचं पहिलं काम जेव्हा टेहेळणी बनतं, तेव्हा अगोदरच्या सर्वहित समन्वयी राज्यसंस्थेकडून आपण बदलत चाललो आहोत, हे लक्षात येतं. यातला पुढचा मुद्दा आहे संपत्तीच्या वितरणातील उदासीनतेचा.

कारण अलीकडे भारतात गरिबीपासून श्रीमंतीपर्यंत पोहोचलेल्यांच्या कहाण्यांचं महत्त्व वाढणं/ वाढवलं जाणं, (हे एके काळी अमेरिकेत होत होतं.) ते होताना आणि समाजमान्यता पावत असताना दिसतंय. यामध्ये उदात्तीकरणाचा धोका आहे. माणूस कसा गरीब होता आणि आता तो कसा श्रीमंत होतोय याचा थाटमाट साजरा केला जाणं, यातून नव्या श्रीमंतीचं उदात्तीकरण केलं जातंय. त्यातून श्रीमंतीला कर्तबगारितेशी जोडलं जातंय, त्यावर सिनेमे निघत आहेत. या सगळ्या अर्थांनी वितरणात्मक उदासीनता हे आपल्या राज्यसंस्थेचं दुसरं वैशिष्ट्य बनायला लागलं आहे. या निमित्ताने आता अर्थकारणाकडे बघण्याचा नवा दृष्टिकोन अधिक संस्थात्मक रूप घेऊन पुढे येतांना दिसतोय. मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर Times of India या वृत्तपत्रात एक मोठ्या अर्थतज्ज्ञाने लेख लिहून मोदींच्या विजयाला ‘आर्थिक स्वातंत्र्याचा विजय’ असं म्हटलं होतं. त्यांच्या मते 1977 ला भारतात जशी राजकीय स्वातंत्र्याची लढाई झाली, तशी 2014 मधील लढाई ही आर्थिक स्वातंत्र्याची होती. यातून असं वाटू शकतं की, भ्रष्टाचारासारख्या मुद्द्यातून देश मुक्त होईल, असं यांना म्हणायचं असेल. परंतु, हे तसं नाही. त्यांना जे म्हणायचं ते असं की शिक्षणाचा अधिकार, आरोग्याचा अधिकार याला लोक कंटाळले होते.

लोकांना सरकारचा हस्तक्षेप मान्य नव्हता, त्यांना वृद्धी आणि विकास हवा आहे. त्यामुळे सरकारी हस्तक्षेप आणि सरकारने बहाल केलेल्या अधिकारांच्या विरोधातील हा निकाल आहे. ही मांडणी करणारे सद्‌गृहस्थ कोण आहेत हे पाहिल्यावर आपल्या लक्षात येईल की, या मांडणीमागे राज्यसंस्थेची भूमिका आहे. या गृहस्थांनी ही मांडणी मोदी सत्तेवर आल्यावर केली. त्यानंतर मोदींनी नियोजन आयोगाचं नाव बदलून त्याच्या जागी ‘नीती आयोग’ नावाची नवी व्यवस्था आणली आहे, त्याचे जवळपास प्रमुख असलेले हे गृहस्थ म्हणजे अरविंद पानगडिया. नीती आयोगावर नियुक्ती होण्यापूर्वी त्यांनी जरी ही मांडणी केली असली, तरी ते आता राज्यसंस्थेच्या अर्थकारणाच्या प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. मग जर त्यांची अशी भूमिका असेल, तर राज्यसंस्थेचे अर्थकारण कोणत्या नव्या सहमतीचा आविष्कार घडवू पाहत आहे, हे लक्षात येईल. त्यामुळे पानगडिया यांना व्यक्ती म्हणून दोष देण्यात अर्थ नाही. ते एका विचारप्रवाहाचं प्रतिनिधित्व करत आहेत. हा विचारसमूह विकासाबद्दल बोलत आहे. आणि त्यांची विकासाची चर्चा म्हणजे, तूर्त गरिबांना पैशाचं वाटप करू नका, विकास होऊ द्या.

एकदा विकास झाला किंवा त्यातील अडथळे दूर झाले की, सर्व प्रश्न मिटतील. या युक्तिवादावर आधारित आहे. अर्थशास्त्राच्या चौकटीत मी जात नाही. पण विकासाचा जो संदर्भ आणि अन्वयार्थ बदलतोय, तो व्यापक संदर्भात समजून घ्यावा लागेल. अर्थकारणाच्या पलीकडे एकूण विकासातला अग्रक्रम राजकीय- सामाजिकसंदर्भात बदलतोय आणि तो एकूण समाजाकडे बघण्याच्या दृष्टिकोनावर उभा आहे. टेहाळणी करणारी आणि वितरणाच्या वृद्धीविषयी उदासीनता असणारी राज्यसंस्था तळागाळातील माणसांच्या सार्वत्रिक विकासाबद्दल बोलत नाही. म्हणजे, सध्याच्या तिशीतल्या तरुणाला तळागळातील माणूस किंवा शेवटचा माणूस हे शब्द कळणार नाहीत, इतके ते आपण चर्चेतून हद्दपार केलेले आहेत. तळागाळातील स्तरांसाठी वेगळं काही तरी राज्यसंस्थेने सातत्याने दिलं पाहिजे, याचा पावशतकभर विसर पडावा हे काही सहजतेने घडत नाही. त्यामागे विकास नावाची नवनीती काम करत आहे. त्यामुळे तळागाळाचा विकास विचारविश्वातून हद्दपार झालाय; याला मी पर्यायी सहमतीचा उदय किंवा पर्यायी सहमतीचे राजकारण म्हणतोय.

तिसरा प्रमुख बदल होतोय तो आपल्या धर्माविषयीच्या आकलनात. अगोदर म्हटल्याप्रमाणे हिंदू राष्ट्रवादाचा संदर्भ एकूण धर्माच्या आकलनातील बदल घडवत आहे. धर्माविषयीचं आकलन केवळ भाजपमुळे बदलतंय का, किंवा ते केवळ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघामुळे बदलतंय का? याचं उत्तर वादग्रस्त असू शकेल, पण जे दिसतंय ते असं की, सदाचार आणि नैतिकता यांचा धर्माशी संबंध कमी राहून त्याच्याऐवजी खांद्यावर मिरवण्याचं लेबल म्हणून धर्माचा संबंध जास्त येतोय. आपण स्वत:ची ओळख आता धर्माच्या संदर्भात करून देत आहोत. यापूर्वी ‘मी कोण आहे?’ यामध्ये धर्म येत नव्हता, पण तो आता आणला जातोय अन्‌ येतोय. एकूणच धर्माची ओळख जणू काही गरज बनायला लागली आहे. धर्माच्या ओळखीची अनेक रूपं आहेत. त्यातलं सर्वपरिचित ‘गर्व से कहो’ हे आहे. मात्र हे केवळ राजकीय रूप आहे. त्याची सांस्कृतिक रूपं गल्लीबोळांत आहेत आणि ती वेगवेगळ्या पद्धतीने आकार घेत आहेत. धर्माच्या कळवळ्यावर तुचा धर्माचा लाउडस्पीकर ठरतो आणि हे सर्वच धर्मांना लागू आहे. त्यातच जेवढा लाऊडस्पीकर मोठा, तेवढी खर्च करण्याची क्षमता अधिक. त्यामुळे धर्म ही नैतिक सदाचाराची गोष्ट न राहता देखाव्याची गोष्ट बनली.

या बदलानं धर्माचं वस्तूकरण केलेलं आहे. त्यातून धर्माचा व्यावहारिक उपयोग सुरू झाला. आणि त्यातून धर्मावर आधारित राजकारण ही गोष्ट आपसुक घडून येते. कारण धर्माच्या गाभ्यापासून लोकांना दूर केलं की, लोक आपोआप राजकीय व्यवहारात धर्माला घेऊन जातात. हे अचानक घडत नाही, त्याला मागचा संदर्भ आहे. विसाव्या शतकाच्या आरंभापासून ही प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. ही प्रक्रिया गेल्या दहा-वीस वर्षांत पण खरे तर 1980 च्या दशकापासूनच आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणात घडताना दिसते. धर्माच्या संदर्भातील वाद आपण लक्षात घेतले पाहिजेत. खरं तर असे तात्त्विक वाद स्वागतार्ह असतात. पण त्याऐवजी धर्म-संसद एखाद्या अवतारी पुरुषाला ‘तो देव नाही’ असं म्हणाली की, वादाला सुरुवात होते. धर्माच्या बहुपदरी व बहुस्तरीय चौकटीचा अर्थ देव आणि धर्म यांच्यातील वादातून आकाराला येतो. देव आकाराला आणणं आणि नाकारणं ह्या प्रक्रिया सामाजिक-सांस्कृतिक गरजा आहेत. त्याऐवजी धर्माची राजकीय स्पर्धेशी सांगड घातली जाते. ही गोष्ट जनसंघाने आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने पूर्वीच सुरू केली होती, परंतु त्यात त्यांना राजकीय यश मिळालं नाही. पण त्यानंतरचं भाजपचं यश ‘भारत कसा बदलला’ यामध्ये आहे. त्यामुळे भाजप आल्याने देश बदलला का, हा नंतरचा प्रश्न आहे.

समाज कसा बदलला की ज्यामुळे म्हणून भाजप असा पुढे आला, हे पाहण्याची आपली तयारी पाहिजे. त्यामुळे 2014 ची निवडणूक सत्तांतर होतं, की ते स्थित्यंतराचं एक प्रतीक आहे असा प्रश्न निर्माण होतो. या संदर्भातला चौथा मुद्दा लोकशाहीचा आहे. आपल्या लोकशाहीचं स्वरूप बदलतंय. या बदलात मोठा वाटा माध्यमांचा आहे. मात्र केवळ माध्यमं लोकशाहीला बदलवत आहेत, हे पूर्ण सत्य नाही. लोकशाहीच्या संरचनात्मक बदलांध्ये माध्यमांचा मोठा वाटा आहे. भारतीय लोकशाहीचे जे स्केल किंवा प्रमाण आहे, त्यामध्ये तंत्रज्ञानाच्या वापराुंळे काही बदल स्वाभाविक आहेत. मात्र, त्याच्यापलीकडे जाऊन या बदलांचा अर्थ लावावा लागेल. चर्चा आणि समन्वय हा लोकशाहीचा भाग आहे किंवा होता. आता मात्र चर्चेपेक्षा व समन्वयापेक्षा संख्येला खूप महत्त्व दिलं जातंय. निवडणुकांध्ये जे मतदान होतं, तो लोकशाहीचा हिस्सा आहे, परंतु केवळ तेच काही लोकशाहीचं रूप नाही. लोकशाहीत कोणी तरी कोणापेक्षा तरी जास्त मतदान घेतं आणि जास्त मते मिळवणारा निवडून येतो, एवढाच त्याचा अर्थ असतो. परंतु, निवडून येणाऱ्याच्या मागची संख्या हाच लोकशाहीचा आधार बनतोय; हा नवा बदल आहे.

आवाज आणि संख्या हे लोकशाहीचे दोन नवे आधार व अर्थ आहेत, असं मानलं जातंय. तुम्ही संख्या गोळा केली की, तुच्याकडे समन्वयाच्या पलीकडचं काही तरी आहे, असा त्याचा अर्थ काढला जातोय. त्यामुळे संख्येवर श्रद्धा ठेवून लोकशाहीचा गाडा हाकणाऱ्यांना राज्यशास्त्राचे अभ्यासक बहुसंख्याकवादी लोकशाही म्हणतात. हा बहुसंख्याकवाद केवळ हिंदूशी निगडित नाही. जे-जे समूह एखाद्या भूप्रदेशात संख्येने मोठे आहेत, त्यांच्याशी ही चर्चा निगडित आहे. देशात ठिकठिकाणी विविध समूहांचा बोलबाला कसा असावा यासाठीची जी प्रक्रिया घडते, तिला आपण स्वाभाविक मानू लागलो आहोत. म्हणजे हिंदीचं वर्चस्व देशावर नको, हे म्हणत असतानाच एका राज्यात एकच भाषा असली पाहिजे, हा आग्रहदेखील नाकारला पाहिजे. यातून आपला देश एका-एका भाषेचा बंदिस्त किल्ला झालेला आहे आणि त्यामुळे दुसरी भाषा बोलायची नाही, ती शिकायची नाही असे जर एकभाषिक व्यवहार आपण करायला लागलो, तर भाषिक विविधतेऐवजी एककल्लीपणा उदयाला येईल. तेच एकूण सांस्कृतिक व्यवहारांना लागू आहे. ‘आमच्या गल्लीत आम्ही बहुसंख्याक आहोत’ म्हणून ‘कोणी काय खायचं ते आम्ही ठरवू.’ असं सध्या होताना दिसतंय.

हे आपल्याला बीफच्या वादावरून लक्षात घेता येईल. पण बीफचा मुद्दा अतिशय संवेदनाक्षम आहे, म्हणून तो बाजूला ठेवू. पण इतरही दाखले म्हणजे एखाद्या सोसायटीत वा वस्तीत आपण राहतो तिथे मांसाहारावर बंदी घालायची आणि ती बंदी गृहनिर्माण संस्था घालत आहे, सरकार नाही असे होताना दिसते. म्हणजे सोसायटी म्हणते, ‘आमच्या वस्तीत राहायचे असले तर हे खायचं नाही!’ हा बहुसंख्यांकवाद आहे. हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. माणसं वेगवेगळी असतात, त्यांच्या राहण्या वेगळ्या असतात, त्यांच्या जीवनसरण्या वेगळ्या असतात, हे आपण समाज म्हणून विसरतोय. आणि एकदा का आपण हे विसरलो तर, त्यातून आपल्या राष्ट्र नावाच्या ऐतिहासिक कल्पनेला तडा जातो. त्यातून त्याचा संकुचित बांधा तयार होतो. म्हणजे गठ्‌ठ्या-गठ्‌ठ्याचा राष्ट्रसमाज तयार होण्यातून लोकशाही बदलत आहे, असं मला वाटतं. शेवटचा मुद्दा संस्कृती आणि विचारांचं विश्व याबद्दलचा. हा मुद्दा तसा परिचित आहे. यासंदर्भात राजकीय अर्थाने बघितलं तर असं दिसतंय की, वेगवेगळ्या प्रतीकांची पुनर्मांडणी होत आहे. हे सगळ्या समाजांमध्ये होत असतं. पण इथे वेगळ्या आणि नव्या सहमतीविषयी आपण बोलतोय, म्हणून प्रतीकांची पुनर्मांडणी आपल्याला लक्षात घ्यावी लागणार आहे.

प्रतीकांच्या पुनर्मांडणीची सुरवात गांधीजींना स्वच्छतेचे दूत बनवण्यापासून सुरू झालेली आहे. आणि हे एकट्या गांधींच्या वाट्याला आलेलं नाही. गांधी, आंबेडकर, पटेल, सुभाषचंद्र बोस आणि अगदी विवेकानंदांच्या बाबतीतसुद्धा हे घडत आहे. यावरून भारताचं सार्वजनिक जीवन ढवळून निघालेलं आहे. भारताच्या सार्वजनिक जीवनात जे वाद झाले, ते आपण वर्तानपत्रात पाहत आहोत. ते वर्तानपत्रात क्षुल्लक वाटू शकतात. पण त्या वादांच्या पोटात जी अस्वस्थता आहे, यासाठी आणखी एक उदाहरण लक्षात घेता येईल. ते म्हणजे गेल्या काही दिवसांत कुणाची एखादी गोष्ट खटकली किंवा पटली नाही, तर त्याच्यावर लगेच राष्ट्रद्रोहाचा खटला भरायचा. राष्ट्रद्रोहाचा खटला एकदा भरला की, त्यापुढे काहीच नसतं. सध्या राष्ट्रद्रोहाचं नवं प्रस्थ घडवलं जातंय. सरकार आणि अनेक अतिउत्साही संघटना असे खटले दाखल करून विरोधकांना हैराण करताना दिसतात. जसे कन्हैया कुमारवर खटले घातले गेले तसेच हार्दिक पटेलवर. गुजरातमध्ये पाटीदारांच्या आरक्षणासाठी आंदोलन करणाऱ्या हार्दिक पटेलवर खरंच राष्ट्रद्रोहाचा खटला दाखल करणं योग्य आहे का? त्याच्या भूमिकेविषयी मतभेद असू शकतात, पण खटला दाखलं करणं योग्य आहे का? हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. त्याचबरोबर फेसबुक-टि्वटर या माध्यमांवर देशप्रेमाच्या नावाखाली जी शिवीगाळ चालते, तो कोणता सांस्कृतिक आविष्कार आहे? अशा गोष्टी आपल्या राजकीय व्यवहारातही येत आहेत.

ही संस्कृतीबदलाची वैशिष्ट्ये आहेत. या गोष्टी आपल्या खोट्या-वृथा संवेदनशीलताच्या द्योतक आहेत. आपण अचानकपणे हळवे बनलेलो आहोत. असे हळवे बनल्यामुळे आपल्याला कोणीच बोललेले सहन होत नाही. त्यामुळे केवळ वेगळे लिहिणाऱ्या- बोलणाऱ्यांना बाजूला करण्यासाठी त्यांच्यावर वेगवेगळ्या मार्गांनी हल्ले करण्याचा मार्ग अंगीकारला जातोय. सामान्य माणसं अशा प्रकरणांच्या मुळाशी जाऊ शकत नाहीत. मग खटला दाखल झालेली माणसं त्यांना गडबड केलेली माणसं वाटतात. त्यांच्यापासून समाज तुटत जातो. यातून सांस्कृतिक कोंडलेपणाची आणि साचलेपणाची प्रक्रिया घडत जाते. त्यातून नव्या सहमतीचं प्रतिनिधित्व आकाराला आणलं जातंय. सारांशरूपाने असं म्हणता येईल की, समाज म्हणून बहुविधतेबद्दलचा दृष्टिकोन आक्रसलेला आहे. समाज म्हणून आपण वेगळेपणा किंवा बहुविधता याबद्दल जरासे नाखूश आहोत. त्याचा अस्वीकार करत आहोत. यातूनच आपली वाटचाल वेगळ्या सहमतीकडे होत आहे. ही नवी सहमती हिंदुत्ववाद्यांना हवी तशीच असेल का? मला माहीत नाही. पण हे जे बदल होत आहेत, त्यांचा किती फायदा करून घ्यावा आणि त्यांच्यावर किती स्वार व्हायचं, हा भाजपपुढचा खरा प्रश्न आहे. पण ज्याला मी अगोदर काँग्रेसपणा म्हणालो, त्यापासून दूर करण्याचे काम त्यांना करायचं आहे, हे निश्चित! काँग्रेसपणापासून फारकत घेतलेली एक नवी सांस्कृतिक व्यवस्था त्यांना निर्माण करायची आहे. त्या उद्दिष्टाला सध्या होत असलेले काही बदल तरी नक्कीच पूरक आहेत, आणि म्हणून त्यांचा फायदा घेऊन आपले व्यापक राजकारण करण्यावर भाजप भर देत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून पक्षीय राजकारणातील बदल आणि सामाजिक बदल यांची सांगड घालण्यासाठी काँग्रेसमुक्त भारताचे उद्दिष्ट लोकांपुढे ठेवले जात आहे.

समारोप

समाजात स्थित्यंतर होणं, ते व्यक्त होणं आणि राजकीय संधीचा योग्य वेळी लाभ घेणं या दोन गोष्टी 2014 च्या निवडणुकीत मोदींच्या रूपाने एकत्रित घडल्या. या एकूण स्थित्यंतराकडे कसे पाहायचे हा सहमतीचा प्रश्न घेऊन मी हे विवेचन संपवणार आहे. एखादी प्रचलित सहमती मागे पडणं, तिला आव्हान मिळणं, त्या जागी नव्या सहमतीची स्थापना करण्याचे प्रयत्न होणं, हे घडणं म्हणजे भारतात काही तरी महाभयानक घडत आहे- यातून मोठा गंभीर धोका आहे, असं त्याकडे पाहिलं जातंय. या गंभीर धोक्याचा सामना कसा करायचा, असा प्रश्नदेखील काहींच्या समोर आहे. या दोन सहमती (भारताच्या सार्वजनिक अस्तित्वाबद्दलचे दोन दृष्टिकोन) यांच्याविषयी मतभेद असणे स्वाभाविकच नाही तर आवश्यक आहे आणि त्या संघर्षातून नवे राजकारण आकार घेणार आहे. पण तरीही याबाबत एक गोष्ट सांगितली पाहिजे. ती अशीहे काही फक्त आपल्याच देशात घडत नाही. व्यक्तिकेंद्रित अधिकारशाही आणि बहुसंख्याक वाद आता अनेक देशांत येताना दिसत आहे. आपल्या शेजारी नेपाळ/श्रीलंका याच गर्तेत आहेत. पाकिस्तानात नावापुरती लोकशाही आहे. त्यामुळे भारताचा परिसर बहुसंख्याकवादी विश्वाने व्यापलेला असताना, या शक्तींनी डोकं वर काढणं आणि त्याला मान्यता मिळणं गृहीत आहे. त्यातच बहुसंख्याकवादाचे पडसाद आता अमेरिकेतसुद्धा दिसत आहेत. या वर्षाच्या अखेरीला अमेरिकेत बहुसंख्याकवादी राजकारणाचं काय होणार आहे, ते स्पष्ट होईल.

अमेरिकेसारख्या देशात असं घडणं तिथल्या लोकशाहीच्या ऐतिहासिक दृष्टिकोनासंदर्भात विसंगत आहे. थोडक्यात, भारतात जी स्थित्यंतरं घडत आहेत, ती वैश्विक प्रक्रियेचा भाग आहेत. किंबहुना, त्याचेच आविष्कार आहेत. या दोन सहमतींचा संघर्ष भावी राजकारणाचा मध्यवर्ती बिंदू राहील. त्या संघर्षात बाजू घेणे आणि लोकशाहीचा अधिक संपन्न अर्थ पुरस्कृत करणे नितांत आवश्यक आहे. पण तरीही, अशा नव्या पर्यायी सहमतीचा उदय हे काहीतरी आक्रित आहे किंवा लोकशाहीच्या अंताकडे नेणारी अशी ती घडामोड आहे, असा आभास मात्र अतिशयोक्तीचा ठरेल. भारतातील बहुविधतेमुळे लोकशाहीची वाटचाल अधिक गुंतागुंतीची आहे. युरोपातील तुलनेने अधिक एकसंध असलेल्या समाजांमधील लोकशाहीच्या सरळसोट वाटचालीशी भारतासारख्या बहुविध समाजामधील लोकशाहीच्या वाटचालीची तुलना करणे गैरलागू आहे. भारतातील लोकशाही सरळ रस्त्याने जाताना दिसत असताना, अचानक आडवळणं येऊन घसरते. जगाच्या इतिहासात लोकशाहीत अशी आडवळणं येतच राहिलेली दिसतात. भारतात अशी आडवळणं येणं, हा लोकशाहीतील शक्यतेचा भाग आहे. या लोकशाहीचं तर्कशास्त्र काय आहे? ही लोकशाही चालते कशी? तुम्ही सगळ्यांना बरोबर घेतल्याशिवाय लोकशाहीत डोकं वर काढता येत नाही. त्याशिवाय लोकशाही चालत नाही. या अर्थाने लोकशाहीत सर्वसमावेशकतेची शक्यता असते. आपल्या देशाच्या लोकशाहीची गुजराण या सर्वसमावेशकतेवर झालेली आहे.

लोकशाही 60-70 वर्षे यशस्वी होणं हे या लोकशाहीअंतर्गत तर्कशास्त्राचं यश आहे. आणि हे सर्वसमावेशकतेचं तत्त्व भारताच्या सार्वजनिक व्यवहारात अंतर्भूत होतं. ती लोकशाहीची सर्वांत मोठी ताकद आहे. पण तेवढ्यावरच अवलंबून राहिलं, तर फसगत होते. लोकशाहीत दुसरी एक शक्यता असते. समाजात भेदवाद-मतभेद-विविधता अस्तित्वात असतात. त्या प्रत्येकाच्या आधारे लोकांना जागरूक करणं, संघटित करणं आणि त्याचं राजकारण करणं, हे लोकशाहीत शक्य असतं. म्हणजे लोकशाहीमध्ये बहुविधतेुळे लोक एकत्र येतात. त्याच तर्कानं पाहिलं तर असंही दिसतं की- लोकशाहीत एक जात, एक संप्रदाय यांच्या स्वतंत्र अस्मिता जपता येतात. ही जपण्याची प्रक्रिया लोकशाही घडवते. थोडक्यात, या सगळ्या शक्यतांचा परिपाक म्हणजे लोकशाही. लोकशाहीत निवडणुका होताना सगळ्या जातींनी एकत्र मतदान करणं जसं स्वाभाविक आहे, तसंच त्या जाती स्वतंत्रदेखील मतदान करत असतात. या परस्परविरोधी गोष्टी लोकशाहीत घडत असतात. एका भाषेचं, एका जातीचं राजकारण जसं घडतं, तसंच या सर्वांचं मिळूनदेखील घडत असतं. त्याच न्यायाने बहुविधता सामावून घेणारे राजकारण साकारते. त्याचप्रमाणे कधी संकुचित अस्मिता आणि वर्जन यांच्यावर आधारित राजकारण आकाराला येतं . त्याला मी कमअस्सल लोकशाही असं म्हणेन; पण लोकशाहीत असा सघन आणि पोकळ राजकारणाचा खेळ अपरिहार्य असतो. त्यामुळे या दोन्ही शक्यतांधून वाटचाल होते.

सध्या भारत या दोन वाटचालींच्या संघर्षाच्या टप्प्यावर आहे. सगळ्यांना बरोबर घेऊन जाण्याची शक्यता ही लोकशाहीची व्यावहारिक गरज आहे. त्याबरोबरच काहींना वगळणे ही लोकशाहीमधील अनेक खाचखळग्यांपैकीची एक शक्यता असते. भारताने अजून तरी बहुविधता कायम ठेवली आहे. आता नव्या सहमतीत त्या बहुविधतेची वैधता क्षीण होऊ शकते; किंवा अशा बहुविधतेमुळे सुट्‌ट्या आणि बहुसंख्यांक समाजाच्या हळव्या संवेदनशीलता आकार घेऊ शकतात. या हळव्या संवेदनशीलतेवर स्वार होऊन जर कोणी राजकारण सुरू केलं, तर हळव्या राजकारणाची वाढ होते. यातून अशी जाणीव पुढे येते की, आम्ही आमच्या देशात बहुसंख्याक असूनदेखील आम्हाला ‘त्यांना’ आमच्यात सामावून घ्यावं लागत आहे. ही बहुसंख्याक असण्याची बोचणी आहे. कारण आम्ही बहुसंख्याक आहोत, तरीही आम्हाला ते करावं लागतंय- या बोचणीतून लोकशाहीचा पाय घसरतोच. आणि भारताचा आजचा टप्पा हा लोकशाहीच्या अशा पाय घसरविणाऱ्या आडवळणाचा आहे. कोणत्याही वाटचालीत आडवळण आले की, आधी ते आडवळण आहे याची जाणीव व्हावी लागते आणि मग मुख्य रस्त्याचा शोध सुरू व्हावा लागतो. काँग्रेसमुक्त भारताची घोषणा म्हणजे आडवळणाचा हमरस्ता बनविण्याचे वैचारिक प्रयत्न आहेत. पण त्यांच्या मुकाबल्यासाठी त्यांची पार्श्वभूमी समजून घेणे गरजेचे आहे; केवळ त्या घोषणेच्या नावाने बोटे मोडणे पुरेसे नाही.

आताच्या या टप्प्याकडे ताज्या घडामोडींसारखं पाहून चालणार नाही. कारण जे-जे निव्वळ आता घडताना दिसतंय, त्याच्यामागे पाव शतकाची प्रक्रिया आहे. हळव्या संवेदनशीलतेच्या मागून बहुविधतेबद्दलच्या स्वतंत्र शक्यता निर्माण होत आहेत. लोकशाहीला दुसऱ्या शक्यतेकडे (सुट्‌ट्या समूहांना अस्तित्व आणि अस्मिता दाखवण्याच्या संधी) घेऊन जाणं, हे आताच्या बहुसंख्याकवादाचं वैशिष्ट्य म्हणावं लागेल. बहुसंख्याकवादाच्या विविध प्रवृत्ती आकाराला येणं हे आपल्या लोकशाहीच्या व्यापक पटावर घडणं आणि त्यातून नवसहमती घडवली जाणं, ही सध्याच्या चर्चेागच्या हेतूची प्रेरणा आहे. या प्रेरणेागे काँग्रेसपणा बाजूला सारून तिथे नवी सांस्कृतिक घुसळण निर्माण करणं आणि त्यातून राजकीय-सामाजिक न्यायाचा नवा आलेख उभा करणं, हे या चर्चाविश्वाचं मध्यवर्ती सूत्र आहे. म्हणून गेल्या पावशतकातील सांस्कृतिक, आर्थिक आणि राजकीय अशा सर्व घडामोडींच्या व्यापक पटावर या नव्या किंवा उदयोन्मुख चर्चाविश्वाकडे पाहण्याची आवश्यकता आहे. तरच त्या चर्चाविश्वाचा आणि नव्या राजकारणाचा अर्थ समजून घेता येईल.

(शब्दांकन : किशोर रक्ताटे)

नरहर कुरुंदकर प्रतिष्ठानच्या वतीने आयोजित कुरुंदकर स्मृतिकार्यक्रमात 11 फेब्रुवारी 2016 रोजी, नांदेड येथे केलेले भाषण.

Tags: इंदिरा गांधी सोनिया गांधी राहुल गांधी कॉंग्रेस कॉंग्रेसमुक्त भारत नरहर कुरुंदकर सुहास पळशीकर narhar kurundkar suhas palshikar weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक