डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2022)

‘राजकारणाचा ताळेबंद’ या पुस्तकात संस्थात्मक अपयशाची उदाहरणे म्हणून शाहबानो खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय फिरवणारा कायदा संसदेने संमत करणे, इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर झालेल्या शीख हत्याकांडाची चौकशी व दोषींवर कारवाई न होणे, बाबरी मशिदीचा विध्वंस होणे, गुजरातमधील हत्याकांडानंतर मोदी सरकार बरखास्त न होणे इत्यादी उदाहरणे दिली आहेत. पण सर्वाधिक गंभीर व व्यापक संस्थात्मक अपयशाचे उदाहरण म्हणून आणीबाणीचा उल्लेख केला आहे. त्या संदर्भातील लेख पुनर्मुद्रित करीत आहोत. साधनाने आणीबाणीच्या विरोधात दिलेला लढा मराठी पत्रकारितेत विशेष मानला जातो. या पार्श्वभूमीवर हा लेख औचित्यपूर्ण वाटतो. – संपादक

दि. 25 जून 1975ची मध्यरात्र. ‘वरून’ तोंडी सूचना आल्यामुळे राजधानीतल्या वर्तानपत्रांच्या सर्व छापखान्यांची वीज तोडली जाते. पुढे सेन्सॉर यंत्रणा दोनेक दिवसांत अस्तित्वात येते. तोपर्यंत वीज बंद राहते...

ही घटना दक्षिण अमेरिकेतल्या कोणत्या तरी देशात घडलेली नाही; खुद्द दिल्लीत घडलेली आहे. भारतीय लोकशाहीच्या सहा दशकांच्या वाटचालीतला हा एक खडतर कालखंड होता. तो अल्पावधीत पार करून लोकशाहीची परंपरा पुढे चालू राहिली असली, तरी लोकशाही व्यवहार किती सहजगत्या स्थगित करता येतात आणि या स्थगितीचा प्रतिकार किती अवघड असतो याचं उदाहरण म्हणून 1975 ते 1977 या कालखंडाकडे पाहता येतं. शिवाय मागे म्हटल्याप्रमाणे सर्वच संस्थांच्या अपयशाचं उदाहरण म्हणूनही या कालखंडाकडे पाहायला हवं. केवळ एक-दोन व्यक्तींची हुकूमशाही किंवा अधिकारशाही वृत्ती आणि त्यांच्या हजारपाचशे हुजऱ्यांची भाटगिरी एवढ्यावर भारतासारख्या खंडप्राय देशातील लोकशाहीचं अपहरण कोणी करू शकत नाही. म्हणून 1975 ते 1977चा कालखंड हा सर्व लोकशाही संस्थांच्या स्खलनाचा काळ आहे.

विजय स्मरणात साठवून साजरे करणं, ही राष्ट्राची गरज असते; तसंच अपयशाची आठवण जागवून आपल्या दुर्बलपणाचं भान ठेवणं लोकशाहीसाठी आवश्यक असतं. म्हणून या अपयशाचा इथे जास्त सविस्तर हिशेब मांडला आहे.

आणीबाणीची पार्श्र्वभूमी

देशांतर्गत अशांतता किंवा परकीय आक्रमण या कारणांमुळे ‘आणीबाणी’ घोषित करण्याची तरतूद राज्यघटनेत आहे. आणीबाणीच्या काळात राज्यांचे अधिकार कमी करण्याची, तसेच मूलभूत अधिकार स्थगित ठेवता येण्याची तरतूदही आहे. या तरतुदी सद्‌हेतूने आणि संयमाने वापरल्या जातील, तसेच ‘कायद्याचे राज्य’ या संकल्पनेच्या चौकटीतच आणीबाणीच्या तरतुदी अमलात येतील, अशी घटनाकारांची अपेक्षा असणार. या पार्श्र्वभूमीवर 25 जून 1975च्या मध्यरात्री भारत सरकारने अंतर्गत अशांततेच्या कारणास्तव आणीबाणी घोषित केली. मंत्रिमंडळाला ही बातमी दुसऱ्या दिवशी सकाळी सांगण्यात आली.

देशात 1973-74 पासून बदलत असणारं राजकीय वातावरण या घोषणेच्या मागे होतं.   इंदिरा गांधींच्या विजयानंतर (1971) आणि बांगलादेश युद्ध जिंकल्यानंतर काँग्रेसची लोकप्रियता वाढायच्याऐवजी उताराला लागली. सत्तेचं केंद्रीकरण, राज्य सरकारांची निष्क्रियता, महागाई, दुष्काळ आणि शासनाची बेफिकिरी या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे अनेक ठिकाणी असंतोष संघटित होत होता. अर्थातच याचा फायदा उठवून विरोधी पक्ष स्वत:चे जनाधार वाढवण्याचे प्रयत्न करीत होते. गुजरातमध्ये काँग्रेस सरकारविरुद्धचं आंदोलन चालवण्यात इंदिरा गांधींचे जुने विरोधक मोरारजी देसाई अग्रेसर होते. त्यांनी विधानसभेच्या नव्या निवडणुकांचा आग्रह धरून त्यासाठी उपोषणही केलं होतं. गुजरात विधानसभेची निवडणूक जून 1975 मध्ये झाली आणि तिथे काँग्रेस पराभूत झाली.

बिहारमध्ये तरुणांनी विविध मागण्यांसाठी आंदोलन सुरू केलं. त्याचं नेतृत्व  जयप्रकाश नारायण यांनी स्वीकारलं. जयप्रकाश हे गांधीवादी आणि समाजवादी विचारांचे ज्येष्ठ नेते होते. सत्तरीच्या दशकात ते सक्रिय राजकारणात नव्हते, तरीही बिहार आंदोलनाचं नेतृत्व करण्याचं त्यांनी मान्य केलं. त्यामुळे सर्व विरोधी पक्ष त्यांच्या भोवती गोळा झाले. (डाव्या कम्युनिस्टांचा अपवाद. त्यांचा इंदिरा गांधींना पाठिंबा नव्हता, पण जयप्रकाशांचे विचार व कार्यपद्धती त्यांना मान्य नव्हती. उजवे कम्युनिस्ट हे इंदिरा गांधींच्या धोरणांचे समर्थक होते.) जयप्रकाशांमुळे बिहार आंदोलनाला जास्त व्यापक आणि अखिल भारतीय स्वरूप प्राप्त झालं. केवळ स्थानिक प्रश्नांपुरती चळवळ मर्यादित न ठेवता जयप्रकाशांनी आमूलाग्र बदलाचं (संपूर्ण क्रांतीचं) आवाहन केलं. याच दरम्यान मे 1974 मध्ये रेल्वे कर्मचाऱ्यांचा संप झाला. तो सरकारने मोडून काढला. या सर्व घडामोडींमुळे राजकीय वातावरण तणावाचं आणि तीव्र विरोधाने भारलेलं असं बनलं होतं.

इंदिरा गांधींच्या 1971च्या खासदारकीच्या निवडणुकीला त्यांचे प्रतिस्पर्धी राजनारायण यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. सरकारी यंत्रणेच्या गैरवापराबाबतचा आक्षेप राजनारायण यांनी घेतला होता. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आपला निर्णय 12 जून 1975 रोजी देऊन इंदिरा गांधींची निवडणूक रद्दबातल ठरवली. यानंतर त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी इंदिराविरोधक करू लागले. जयप्रकाशांनी दिल्लीत संसदेला घेराव घालण्याचा कार्यक्रम जाहीर केला. याच काळात इंदिरा गांधींच्या निर्णयप्रक्रियेत त्यांचे चिरंजीव संजय गांधी यांचा प्रभाव खूप वाढला होता. बहुधा त्यांच्या सल्ल्याने इंदिरा गांधींनी या कोंडीवर मात करण्यासाठी आणीबाणीची तरतूद वापरण्याचा निर्णय घेतला. अर्थात 1971 ते 1975 या काळात पश्चिम बंगालमध्ये कम्युनिस्टांना नेस्तनाबूत करण्यासाठी अघोषित आणीबाणीसदृश राजवट चालवणारे सिद्धार्थ शंकर राय हेसुद्धा इंदिरा गांधींचे एक सल्लागार होतेच. नाममात्र आणि औपचारिक लोकशाहीच्या चौकटीत तांत्रिक दृष्ट्या कायद्याच्या नावाने गैरव्यवहार करून विरोधकांचे उच्चाटन करण्याचा बंगाली प्रयोग देशभरात सुरू झाला, तो या पार्श्र्वभूमीवर.

आणीबाणी कशासाठी?

सर्वसामान्य प्रशासकीय अधिकार वापरून राज्यकारभार करताना लोकशाहीमध्ये शासनाची परिणामक्षमता कमी होते, असं अनेकांना वाटत असतं. या भावनेमागे दोन युक्तिवाद असतात. एक म्हणजे, लोकशाहीतील व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि इतर राजकीय अधिकार यांचा परिणामकारक शासनाच्या मार्गात अडथळा येतो. दुसरा युक्तिवाद म्हणजे, अधिकार वापरणाऱ्यांना अनेक नियंत्रणांच्या चौकटीत वावरावं लागतं; प्रत्येक कृतीचं उत्तर द्यावं लागतं; आणि त्यामुळे आपले अधिकार त्यांना परिणामकारकपणे वापरता येत नाहीत. सारांश, व्यक्तींचे अधिकार आणि सत्ताधाऱ्यांचं उत्तरदायित्व ही लोकशाहीची दोन अंगभूत वैशिष्ट्यं असतात, त्यांचाच अनेकांना जाच वाटतो.

लोकशाहीविषयीच्या या सुप्त साशंकतेचा आविष्कार आपल्याला आणीबाणीच्या समर्थनामध्ये आढळतो. मुख्यत: पांढरपेशा मध्यमवर्गाला लोकशाहीविषयीच्या या शंका मनापासून भावतात. त्यांची स्वत:ची मर्यादित स्वातंत्र्यं सुरक्षित असतात, याचं कारण त्यांच्या सामाजिक-आर्थिक सुस्थितीमध्ये असतं. या मर्यादित स्वातंत्र्यांपलीकडच्या बाबी त्यांना फारशा महत्त्वाच्या वाटत नाहीत. त्यामुळे चळवळी, आंदोलनं, संघर्ष यांची वासलात ‘अस्थिरता’, ‘बेशिस्त’ किंवा ‘लोकशाहीविरोधी मार्ग’ इत्यादी नावांनी चट्‌कन लावली जाते. दुसरीकडे, लोकशाहीतील कायद्याच्या राज्यातील विलंबामुळे ज्यांच्या पदरी कधीच फारसं काही पडत नाही, त्यांना दमदार नेतृत्वाचं आकर्षण असतं. कोणी तरी धडाडीने आपल्यासाठी काही करावं, त्यात फुटकळ कायदेशीर-तांत्रिक अडथळे आले तर ते बाजूला सारून निर्णय घ्यावेत, असं कनिष्ठ वर्गातील समूहांना वाटत असतं.

आणीबाणीच्या समर्थनामध्ये या दोन्ही संवेदनांची बेमालूमसरमिसळ झालेली होती. आपण वर पाहिलं त्याप्रमाणे बिहार आणि गुजरातमधली आंदोलनं ही अंतिमत: केंद्र सरकारच्या विरोधात उभी ठाकली. त्यांचा काही प्रमाणात प्रसार इतर राज्यांध्ये झाला. त्याही आधी ठिकठिकाणी विद्यार्थी  चळवळी, दलितांची आंदोलनं, नक्षलवादी संघर्ष या घडामोडी 1969 पासूनच चालू होत्या. त्यामुळे राजकीय वातावरण सतत पेटलेलं आणि तणावांनी भरलेलं होतं. त्यामध्ये महागाईविरुद्ध आंदोलन, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीच्या मागण्या, मंत्रिमंडळ बरखास्त करण्यासाठीच्या चळवळी या सगळ्यांची भर पडली. जयप्रकाशांनी लष्कर व पोलीस यांना ‘बेकायदेशीर आज्ञा न पाळण्याचं’ आवाहन केलं, त्यामुळेही वातावरणातील अस्वस्थता आणि अनिश्चितता वाढली होती.

जयप्रकाश यांचं नेतृत्व, विचार आणि कार्यक्रम यांच्यात अनेक संदिग्धता होत्या. एकीकडे बिहार सरकार हटवण्याचा ठोस कार्यक्रम, दुसरीकडे इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाला थेट आव्हान, तिसरीकडे व्यापक संपूर्ण क्रांतीचं नैतिक अभियान, या सगळ्यांमुळे हे आंदोलन नक्की कोणत्या दिशेने जाणार, याबद्दल अजिबात स्पष्टता नव्हती.

जयप्रकाशांच्या भोवती सगळे इंदिराविरोधक मोठ्या आशेने जमले होते आणि आपापल्या मर्यादित बुडत्या राजकारणाला जयप्रकाशांच्या काडीचा आधार मिळेल, अशी स्वप्नं पाहत होते. या विरोधी पक्षीयांना जयप्रकाशांच्या संपूर्ण क्रांतीशी कितपत देणं-घेणं होतं याची शंकाच आहे. त्यांच्या स्वत:च्या राजकीय दिवाळखोरीवरचा उपाय म्हणून त्यांना जयप्रकाश चालत होते. पण विरोधी पक्षीयांच्या मर्यादित राजकारणापलीकडे ज्याज्या छोट्या गटांचा संसदीय पद्धतीच्या पक्षीय राजकारणाला विरोध होता, असे अनेक विविध छटांचे क्रांतिकारक गटही उत्साहाने जयप्रकाशांभोवती जमले होते. त्यामुळे एकीकडे इंदिराविरोधी राजकारण आणि दुसरीकडे व्यवस्थाविरोधी क्रांतिकारक राजकारण, यांची ती संयुक्त आघाडी बनली होती. ही चळवळ देशात अस्थिरता पसरवत आहे आणि त्यातून आणीबाणीसदृश परिस्थिती उद्‌भवली आहे, असा युक्तिवाद करणं हे या पार्श्र्वभूमीवर सरकारला शक्य झालं.

या काळात (1971-75) देशाची आर्थिक स्थिती ढासळली होती, हेही खरंच होतं. त्याला धोरणात्मक घटक जबाबदार होते, तसंच बांगलादेश युद्धाचा खर्च, दुष्काळ इत्यादी बाबीही जबाबदार होत्या. पण त्याऐवजी सरकारने मात्र न्यायसंस्था व तिचे स्थितिवादी निर्णय हेच याला जबाबदार आहेत, अशी भूमिका घेऊन ‘संसद विरुद्ध न्यायालय’ असा वाद रंगवला. त्या जोडीनेच परकीय हस्तक्षेपाची भीतीही घालण्यात आली. यांपैकी कित्येक बाबी सुट्या-सुट्या घटना म्हणून खऱ्या असल्या तरी एकत्रितपणे भारताच्या स्थैर्याविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय कट होता, ही बाब अतिशयोक्त होती. सरकारने तसा युक्तिवाद केला; पण म्हणून त्या युक्तिवादावर विश्र्वास ठेवून आणीबाणीचं समर्थन करणं, हा राजकीय भोळसटपणा झाला.

त्या काळातील परिस्थिती गुंतागुंतीची होती आणि लोकप्रियतेच्या शिखरावर 1971 मध्ये पोचल्यानंतर इंदिरा गांधींची कोंडी झाली होती, ही वस्तुस्थिती आहे. 1969 मध्ये काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यानंतर पुन्हा पक्षसंघटना बांधणं इंदिरा गांधींना शक्य झालं नाही. त्यामुळे देशभरात विखुरलेली स्थानिक अस्वस्थता हाताळण्यासाठी त्यांच्याजवळ राजकीय यंत्रणा नव्हती. विरोधकांच्या ‘इंदिरा हटाव’ कार्यक्रमामुळे इंदिरा गांधींच्या व्यक्तिवादी राजकारणाला हातभारच लागला. त्यामुळे विरोधी पक्षांच्या आंदोलनांना खीळ घालण्याचा आणि सत्ता टिकवण्याचा एक तात्पुरता मार्ग म्हणून त्यांनी आणीबाणी घोषित करण्याची उपाययोजना केली, असा निष्कर्ष काढायला वाव आहे.

आणीबाणीचा व्यवहार

आणीबाणी घोषित केल्यानंतर किती कठोर उपाययोजना करायची, याबद्दल विशेष पूर्वनियोजन नव्हतं. त्याचप्रमाणे आणीबाणीच्या अंलबजावणीसाठी प्रशासकीय तयारीही फारशी नव्हती. किंबहुना, आणीबाणीच्या अंलबजावणीचे बरेच तपशील त्या-त्या वेळी ठरत गेले असावेत, असं दिसतं. मात्र विरोधी पक्ष, वर्तानपत्रं आणि न्यायालय यांच्यावर मात करावी लागणार, असा आणीबाणीच्या कर्त्या-करवित्यांचा होरा होता.

आणीबाणी आली तीच मुळी चोरपावलांनी. मंत्रिमंडळाला विश्र्वासात न घेता, गृहमंत्र्यांना विश्र्वासात न घेता, राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी गुपचूप मध्यरात्री घेऊन आणीबाणी जारी करण्यात आली. संस्थात्मक अपयशांची मालिका येथे सुरू होते.  राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अली अहमद यांनी काहीही चौकशी किंवा प्रतिकार न करता या घोषणेला संमती दिली. दुसऱ्या दिवशी सकाळी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कोणाही मंत्र्याने याला विरोध केला नाही, राजीनामा देऊ केला नाही किंवा आणीबाणीच्या अंमलबजावणीचे तपशील विचारले नाहीत.

इथून पुढे सिलसिला सुरू झाला तो तोंडी सूचनांचा आणि खासगी व्यक्तींच्या घटनाबाह्य कारकिर्दीचा.

आणीबाणीच्या अंलबजावणीचे तीन भाग पाडता येतील. अटकसत्र आणि नागरी स्वातंत्र्यांची गळचेपी हा एक भाग; वीस कलमी कार्यक्रम हा दुसरा; आणि घटनादुरुस्ती हा तिसरा भाग होय. राजकीय विरोध आणि चळवळी दडपून टाकण्यासाठी सरकारने मूलभूत अधिकार स्थगित केले आणि स्थानबद्धतेसाठी नवे कायदे जारी केले. आरोप न ठेवता व खटले न चालवता राजकीय कार्यकर्त्यांना तुरुंगात डांबण्यात  आले. अटक केलेल्या व्यक्तींना त्यांच्या अटकेचे कारण सांगण्याचे बंधनही सरकारने स्वत:वर ठेवले नाही. स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच कडक वृत्तनियंत्रण लागू करून वर्तानपत्रांवर कारवाई केली गेली. राजकीय विरोधाची बातमीही कोठे येऊ नये याची काळजी घेतली गेली. काही ठिकाणी स्थानबद्धांचा छळही झाला, पण तो स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उत्साहातून जास्त झाला असावा. सरकारची योजना छळ करण्यापेक्षा भीतीचे वातावरण निर्माण करण्याची आणि राजकीय विरोधकांना गप्प बसवण्याची होती.

घटनादुरुस्ती आणि घटनात्मकता

राजकीय अटकसत्र सुरू होताच उच्च न्यायालयांमध्ये हेबिअस कॉपर्‌सचे दावे दाखल होऊ लागले. भीतीच्या वातावरणामुळे निकाल आपल्या बाजूनेच लागतील, असं सरकारला सुरुवातीला वाटत असावं. पण कर्नाटक, मुंबई, मध्य प्रदेश या उच्च न्यायालयांनी स्वत:ची प्रतिष्ठा कायम राखत स्वतंत्र बुद्धीने निर्णय दिले आणि अनेक प्रकरणांध्ये अटक बेकायदा ठरवली. (त्यांपैकी अनेक न्यायाधीशांच्या नंतर लवकरच बदल्या झाल्या; खटले दाखल करणाऱ्या काही वकिलांनाही अटक झाली आणि यांपैकी कशातही सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केला नाही.)

हेबिअस कॉर्प्‌सचे हे सर्व निर्णय सरकारने अपील केल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाले. या सर्वांची सुनावणी एडीएम जबलपूर या खटल्यामध्ये एकत्रितपणे झाली. सरकारने अशी भूमिका मांडली की, आणीबाणीच्या काळात जीविताचा व स्वातंत्र्याचा अधिकार स्थगित होतो आणि व्यक्तीला न्यायिक अथवा घटनात्मक संरक्षण शिल्लक राहात नाही. शांतता व सुव्यवस्था राखणाऱ्या यंत्रणेने (पोलिसांनी) आणीबाणीत एखाद्या नागरिकाचे जीवित जरी हिरावून घेतले, तरी त्यावर काहीही उपाय नाही, असे सरकारचे म्हणणे होते आणि ते सर्वोच्च न्यायालयाने खोडून काढले नाही.

लोकशाही मार्गाने, घटनात्मक अधिकार स्थगित करून व्यक्तीचे जीवित व स्वातंत्र्य निरंकुशपणे आणीबाणीत हिरावून घेता येते, हा या युक्तिवादाचा अर्थ आहे आणि प्रत्यक्ष झालेल्या अटकसत्रापेक्षाही हा अर्थ जास्त गंभीर आहे. लोकशाही मार्गाने लोकशाही संपुष्टात आणण्याचा मार्ग, असंच त्याचं वर्णन करायला हवं. जेव्हा उघड हुकूमशाही येते, तेव्हा तिचे हेतू आणि स्वरूपाबद्दल स्पष्टता असते. पण लोकशाही मार्गांनी येणारी हुकूमशाही दिशाभूल आणि बुद्धिभेद करणारी असते. व्यक्तिगत स्वार्थ गुंतलेला नसतानाही ज्यांनी आणीबाणीचं समर्थन केलं (आणि आजही करतात), त्यांनी या व्यापक मुद्द्याचा विचारच केला नाही. उत्तुंग नेत्याच्या प्रभावाची सावली बुद्धीवर पडली की लोकशाही आणि हुकूमशाही यांच्यातील तफावत अंधुक दिसू लागते, हेच यावरून सिद्ध होतं.

इंदिरा गांधींच्या आणीबाणीविषयक निर्णयाचं वैशिष्ट्य म्हणजे तत्कालीन राजकीय चळवळींचा पोकळपणा त्यांनी नेमका ओळखला होता. खरं तर अटकसत्र करून विरोधकांना नामोहरम करण्याचा साहसवादी मार्ग त्यांनी स्वीकारला नसता, तर भारतीय लोकशाहीला कदाचित जास्त दूरगामी धक्का पोचला असता! आपण सामान्य जनतेच्या हितासाठी आणीबाणी लागू करीत आहोत, या त्यांच्या दाव्याला पहिले चार-सहा महिने चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. नागरी स्वातंत्र्यांची गळचेपी ‘स्वातंत्र्य की भाकरी’ या द्वैतामध्ये सामावून घेण्याचं राजकीय वादकौशल्य त्यांच्यापाशी होतं.

त्यांनी ‘वीस कलमीम कार्यक्रम लागू करून महागाई, काळाबाजार, बेशिस्त यांचा सामना करण्याची भूमिका घेतली. जणू काही 1971च्या ‘गरिबी हटाव’ घोषणेनंतर काळ गोठला होता आणि थेट 1975च्या जुलै महिन्यात गरिबी हटविण्याचं पुढचं पाऊल उचललं गेलं होतं. किंवा, 1971 मध्ये त्यांनी गरिबी हटवण्याचं वचन दिलं; पण मधल्या चार वर्षांध्ये शत्रुराष्ट्रं, अमेरिकेसारखी हितशत्रू राष्ट्रं, देशांतर्गत वैयक्तिक विरोधक आणि भांडवलदार वर्ग यांनी त्यांना गरिबी हटवण्याचा कार्यक्रम हाती घेऊ दिला नव्हता, म्हणून आता नाइलाजाने त्यांनी आणीबाणी लागू करून आपला मूळ कार्यक्रम हाती घेतला, असं या धाडसी उपक्रमाचं त्यांच्या दृष्टीने वर्णन करता येईल. वृत्तनियंत्रण आणि सरकारी दहशत यांमुळे सुरुवातीच्या काळात तरी आणीबाणीची ही उजळ बाजू जास्त पुढे आली. शिस्त आल्यामुळे मध्यमवर्ग खूष झाला आणि वीस कलमी कार्यक्रमामुळे गोरगरिबांना आशा निर्माण झाली.

परंतु, आणीबाणीच्या कवचाखाली 42वी घटनादुरुस्ती संमत करून घेण्यात आली. या दुरुस्तीने मुख्य तीन गोष्टी साधण्याचा प्रयत्न केला. केंद्र आणि राज्ये यांच्या अधिकारांचा व संबंधांचा समतोल केंद्राच्या बाजूने आणखी वळवला, न्यायालयाचे अधिकार कमी केले आणि मार्गदर्शक तत्त्वांमधल्या तरतुदींच्या तुलनेत मूलभूत अधिकारांचे महत्त्व कमी केले. त्यामुळे सामाजिक बदलांसाठीचे कायदे करणे शक्य होईल, असा सरकारचा युक्तिवाद होता. या दुरुस्तीद्वारे एकूणच संविधानाचे स्वरूप छुपेपणाने बदलण्याला चालना मिळाली. ही दुरुस्ती झाली, तेव्हा विरोधी पक्षांचे अनेक खासदार तुरुंगात होते. एकतर्फी निर्णय घेऊन ही दुरुस्ती संमत  करून घेण्यात आली. राज्यघटनेकडे तुच्छतावादी दृष्टीने एक साधन म्हणून पाहणाऱ्या सिद्धार्थशंकर राय, शशिभूषण, विद्याचरण शुक्ल आदींचा या दुरुस्तीमध्ये मोठा वाटा होता. या दुरुस्तीद्वारे घटनेची उद्देशपत्रिका, सातवे परिशिष्ट आणि शिवाय एकूण 53 कलमांमध्ये फेरफार केले गेले.

आणीबाणीनंतरचे कवित्व

संस्थात्मक अपयशाचं ठळक उदाहरण म्हणून जसं आणीबाणीकडे पाहता येतं, तसंच भारतीय लोकशाहीच्या आंतरिक शक्तीचं उदाहरण म्हणूनही त्याच्याकडे पाहता येतं. आणीबाणीविरुद्ध मोठा उठाव झाला नाही, बंडाळी माजली नाही, हिंसक प्रतिकारही झाला नाही; पण संथ गतीने जनमत आणीबाणीच्या दहशतीतून आणि लोकानुरंजनवादी प्रचारातून बाहेर पडलं. आणीबाणीच्या पहिल्या चार-सहा महिन्यांमध्ये जेवढा पाठिंबा होता तेवढा पुढे राहिला नाही. स्वयंसंमोहित बुद्धिवंत व लाचार काँग्रेसजन यांचा अपवाद सोडला, तर सर्वसाधारण जनता आणि राजकीय कार्यकर्ते आणीबाणीच्या विरोधात तरी गेले किंवा तटस्थ राहिले.

या कोंडीवर मात करण्यासाठी इंदिरा गांधींनाही लोकशाही प्रक्रियेचाच पुन्हा आश्रय घ्यावा लागला. त्यांनी 1977च्या आरंभीच निवडणुकांची घोषणा केली. त्यातून जयप्रकाशांच्या नेतृत्वाखाली नवी राजकीय मांडणी झाली आणि जनता पक्ष निवडून आला. आणीबाणीतील व्यक्तिकेंद्री राजकारण आणि आणीबाणीला असणारा लोकांचा विरोध यांचं आश्चर्यकारक उदाहरण म्हणजे स्वत: इंदिरा गांधींचा या निवडणुकीत झालेला पराभव. 1977च्या निवडणुकीमुळे लोकशाही व्यवस्था आणीबाणीच्या बहाण्याने पोखरण्याचा मार्ग जवळपास कायमचा बंद झाला.

स्वत:ची काहीही धोरणं नसलेला, विस्कळीत आणि वयोवृद्ध नेत्यांच्या परस्परस्पर्धेने जन्मापासून ग्रासलेला जनता पक्ष सत्तेवर आला तरी फार काही करू शकणार नव्हताच. सत्तेवर टिकून राहणंदेखील जनता पक्षाला शक्य झालं नाही. आपल्या जेमतेम दीड वर्षाच्या काळात जनता पक्षाने आणीबाणीची चौकशी करणारा शहा आयोग नेमला. इंदिरा गांधींना अटक करून त्यांना सहानुभूती मिळवून दिली आणि आपसातल्या वादंगांमुळे काँग्रेसचा परतीचा मार्ग सोपा करून दिला. मात्र 42व्या घटनादुरुस्तीचे बरेचसे वादग्रस्त भाग रद्द करणाऱ्या घटनादुरुस्त्या या काळात झाल्या, तसंच भावी राजकारणाला दिशा देणारा मंडल आयोगही याच काळात नेमला गेला.

आणीबाणीची कहाणी इथं संपते.

पण जर आपण आणीबाणीकडे संस्थात्मक अपयशाचं उदाहरण म्हणून बघत असलो, तर आणखी काही मुद्द्यांची नोंद करणं आवश्यक आहे. आणीबाणीची कहाणी हा न्यायव्यवस्थेच्या कारकिर्दीतला करुण प्रसंग आहे. उच्च न्यायालयांनी दाखवलेली धमक, कल्पनाशक्ती आणि लोकशाहीनिष्ठा सर्वोच्च न्यायालय दाखवू शकलं नाही, हे आपण पाहिलंच आहे. प्रदीर्घ राजकीय अनुभव असणाऱ्या काँग्रेस पक्षाने या कठीण काळात पूर्णपणे नांगी टाकली, ही दुसरी ठळक बाब लक्षात घ्यायला हवी. देशभरातले काँग्रसजन, मुख्यमंत्री, अन्य ज्येष्ठ नेते हे सर्व जण इंदिरा-संजय यांच्या झंझावातापुढे गारद झाले. त्यांपैकी काहींना स्वत:चे सामाजिक आधार होते, पण नोकरशाही ताकदीपुढे लोकशाही नामोहरम झाली.

तिसरं अपयश म्हणजे, स्वतंत्र भारतात प्रथमच कोणतीही औपचारिक सत्ता नसलेल्या व्यक्तीकडे (संजय गांधी) अप्रतिहत सत्ता एकवटली आणि तिचा थेट प्रशासकीय हस्तक्षेप होत राहिला. पण याहूनही जास्त आश्चर्यकारक बाब म्हणजे, नोकरशाही-यंत्रणा आणि पोलीस-यंत्रणा यांची या काळातली भूमिका. लोकशाही म्हणजे फक्त निवडणुका नसतात.

संस्थात्मक व्यवहार-नियमांना धरून चालणं, कायद्याचे राज्य या संकल्पनेप्रमाणे शासकीय अधिकाऱ्यांनी घटना व नियम यांचं पालन करणं, यांनाही लोकशाहीत महत्त्व असतं. परंतु भारतीय नोकरशाही या कसोटीत नापास झाली. आणीबाणीच्या राजकीय नेतृत्वावर खूप टीका होते, पण नोकरशाहीच्या भूमिकेबद्दल सहसा बोललं जात नाही. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आणीबाणी, तिची अंलबजावणी आणि संजय गांधींचा हस्तक्षेप यांपैकी कशाहीबद्दल तक्रार तर केलीच नाही, उलट आणीबाणीच्या अतिरेकी अंलबजावणीत सहकार्य दिलं. आणीबाणीनंतरच्या पराभवाने राजकीय पक्षांना धडा मिळाला, पण आणीबाणीची पालखी आनंदाने आणि अभिमानाने खांद्यावर वाहणाऱ्या आणीबाणीच्या आधारस्तंभांना नंतरही फारसा धक्का पोचला नाही. त्यांच्यावर राजकीय पुढाऱ्यांचा वचक होता हे खरंच; पण शहा आयोगाने म्हटल्याप्रमाणे ‘वाकायला सांगितल्यावर गुडघे टेकणाऱ्या’ या यंत्रणेमुळे आणीबाणी यशस्वी होऊ शकली, हा आणीबाणीचा धडा कायम लक्षात ठेवायला हवा.

Tags: आणीबाणी सुहास पळशीकर फक्रुद्दीन अली अहमद बिहार आंदोलन जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी 42वी घटनादुरुस्ती आणीबाणीचा (अति) प्रसंग दृष्टिक्षेप Suhas Palshikar 42vi Ghatanadurusti Rashtrapati Phakruddina Ali Ahamad Bihar Andolana Jayaprakash Narayan Indira Gandhi Anibanicha (ati) Prasanga Drushtikshep weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

सुहास पळशीकर,  पुणे, महाराष्ट्र
suhaspalshikar@gmail.com

राजकीय विश्लेषक




साधना साप्ताहिकाचे वर्गणीदार व्हा...
वरील QR कोड स्कॅन अथवा UPI आयडीचा वापर करून आपण वर्गणीदार होऊ शकता. वार्षिक, द्वैवार्षिक व त्रैवार्षिक वर्गणी अनुक्रमे 900, 1800, 2700 रुपये आहे. वर्गणीची रक्कम ट्रान्सफर केल्यानंतर आपले नाव, पत्ता, फ़ोन नंबर, इमेल इत्यादी तपशील
020-24451724,7028257757 या क्रमांकावर फोन, SMS किंवा Whatsapp करून कळवणे आवश्यक आहे.
weeklysadhana@gmail.com

प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2022

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1978-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके