डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

किरकोळ विक्रीच्या क्षेत्रात थेट परदेशी गुंतवणुकीला परवानगी द्यावी का, द्यायची असेल तर तिचं प्रमाण किती असावं हे राजकीय प्रश्न आहेत. त्यांचा निकाल कसाही लागला तरी चालेल पण शेतमालाची पुरवठा साखळी छोटी झाली नाही, त्यामध्ये भांडवली गुंतवणूक झाली नाही तर शेतकऱ्यांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल होणार नाही. जवाहरलाल नेहरू म्हणाले होते- शेती सोडून सर्व क्षेत्रं वाट पाहू शकतात. त्यांच्या कारकीर्दीत अन्नधान्याची समस्या सोडवणं हेच आपल्यापुढचं मोठं आव्हान होतं. आज आपण अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण आहोत पण हरित क्रांतीची व्याप्ती वाढवायची असेल तर अन्य क्षेत्रं तिष्ठत राह्यली तर शेतीही कोलमडून पडेल.

प्राचीन ग्रीसमध्ये शहर हेच राष्ट्रही होतं. धान्य, भाजीपाला, दूध, मांस इत्यादी शहरांच्या सभोवताली असलेल्या गावांमधून येत असे. याच प्रदेशाला म्हणत असत हिंटरलँड. गावातून म्हणजे राष्ट्राच्या सरहद्दीवरून पहाटे निघालेली व्यक्ती संध्याकाळी शहरात पोचली पाहिजे चालत. शहर आणि हिंटरलँडमध्ये अंतर किती असावं ह्याचा हा संकेत. नागरिक शहरात होते, पोलीसही शहरात होते. राजकारणही शहरातच होतं. गावात वा हिंटरलँडमध्ये काम करणारे गुलाम होते. त्यांना नागरिकत्वाचे हक्क नव्हते. ग्रीक भाषेत पोलीस म्हणजे शहर. पोलीस, पॉलिटिक्स, नागरिक (सिटिझन) नागरी समाज (सिव्हिल सोसायटी) हे शब्द शहरराष्ट्राशीच संबंधित होते. एकविसाव्या शतकातल्या भारतामध्येही तशीच परिस्थिती असावी अशी शंका कधी कधी येते. शहरातल्या लोकांना कांदा स्वस्त मिळावा म्हणून कांदा निर्यातीवर बंदी घालणं किंवा निर्यात कांद्याची किमान किंमतच वाढवून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत आपला कांदा महाग करणं, असे सरकारचे निर्णय असतात. किरकोळ विक्रीच्या क्षेत्रात थेट परदेशी गुंतवणुकीला परवानगी द्यावी का, द्यायची असेल तर किती टक्के गुंतवणुकीला परवानगी द्यावी, त्यासंबंधातील अटी, शर्ती कोणत्या असाव्यात हा विषय सध्या केंद्र सरकारने बासनात गुंडाळून ठेवला आहे. विरोधी पक्षांनी या विषयावर आक्रमक पवित्रा घेतला आणि काही मित्र पक्षांनीही त्यांच्या सुरात सूर मिसळला, त्यामुळे सरकारने तात्पुरती माघार घेतली असं म्हणता येईल. 

किरकोळ विक्रीचं क्षेत्र आता किरकोळ राहिलेलं नाही. शहरीकरणाचा वेग आणि व्याप्ती वाढल्याने किरकोळ विक्रीच्या क्षेत्रात हजारो कोटी रुपयांची उलाढाल दररोज होत असते. त्यामुळेच वस्तूंच्या पुरवठ्याची साखळी वाढली आहे आणि गुंतागुंतीचीही बनली आहे. रस्ते आणि वाहतुकीच्या सोयी, तंत्रज्ञान यांमुळेही त्यात भर पडली आहे. काश्मीर वा हिमाचल प्रदेशातली सफरचंद प्रत्येक गावी नाही तरी तालुक्याच्या ठिकाणी बारा महिने मिळतात. द्राक्षं आणि आंबा ही दोन फळं सोडली तर बहुतेक सर्व फळं बारमाहीच असावीत असं शहरातल्या नागरिकांना वाटत असेल तर नवल नाही. फलोत्पादनात देशामध्ये महाराष्ट्राचा क्रमांक पहिला आहे. राज्यातील केळ्यांच्या उत्पादनाच्या 72 टक्के उत्पादन नाशिक, जळगाव आणि अहमदनगर या तीन जिल्ह्यांत होतं. तर डाळिंबाचं 29 टक्के. राज्याच्या उत्पादनाच्या 85 टक्के कांदा, 70 टक्के टोमॅटो, कॉलीफ्लॉवर, कोबी यांचं उत्पादनही याच तीन जिल्ह्यांमध्ये होतं. डाळिंबाचं उदाहरण घेतलं तर देशातील 70 टक्के उत्पादन महाराष्ट्रात होतं. डाळिंबाच्या पुरवठा साखळीचा, अर्थात सप्लाय चेनचा विचार केला तर शेतकऱ्याला मिळणारी किंमत आणि ग्राहकाने मोजलेली किंमत यांतला फरक या साखळीमध्ये कसा वाटला गेलाय त्याचा अंदाज येतो.

डाळिंब उत्पादकांकडे सरासरी 3-5 हेक्टर जमीन असते. त्यापैकी 50 टक्के जमीन डाळिंबाच्या लागवडीखाली आणली जाते तर उरलेल्या जमिनीत इतर पिकं घेतली जातात. एका हेक्टरमध्ये 750 झाडं लावली जातात. तीन वेगवेगळ्या प्लॉट्समध्ये वेगवेगळ्या वाणाची डाळिंबं घेतली जातात जेणेकरून वर्षभर उत्पादन मिळेल. एक हेक्टरवर डाळिंबाची लागवड करण्याचा सुरुवातीचा खर्च आहे 16 लाख रुपये. त्याशिवाय बागेची देखभाल, खतांचे डोस, कीटकनाशकं, सिंचन इत्यादींवर होणारा शेतकऱ्याचा खर्च दहा ते वीस लाख रुपयांच्या घरात जातो. ठिबक सिंचन, शेतात शेड बांधणे इत्यादींसाठी सात हेक्टरवरील बागेसाठी खर्च येतो 20 लाख रुपये. एशियन डेव्हलपमेंट बँकेने केलेल्या तपशीलवार अभ्यासामध्ये ही माहिती नोंदवली आहे. दोन वर्षांनंतर फळं यायला सुरुवात होते. एका झाडापासून सरासरी 20 किलो फळांचं उत्पादन मिळतं. फळं पिकायला लागली की कंत्राटदार बागेवर येतात. फळांचा आकार आणि दर्जा पाहून कंत्राटदार भाव करतो. फळांची प्रतवारी वगैरे करण्याच्या फंदात न पडता बहुसंख्य शेतकरी सर्व बागेचा सौदा करतात. प्रति किलोप्रमाणे सौदा होतो. एशियन डेव्हलपमेंट बँकेच्या अहवालानुसार भगवा वाणासाठी शेतकऱ्याला 35 रुपये प्रति किलो एवढा दर मिळतो. अर्थात वाण, फळांचा दर्जा, आकार इत्यादींप्रमाणे या दरात फरक पडतो. फळांची काढणी झाली की आठवड्याभरात कंत्राटदार शेतकऱ्याला पैसे चुकते करतो. बहुसंख्य शेतकरी फळांची काढणी करण्यापूर्वीच भाव करून मोकळे होतात. फळांची काढणी, प्रतवारी, पॅकिंग आणि त्यानंतर वाहतूक इत्यादींची जबाबदारी कंत्राटदारावर असते. मुंबई, दिल्ली अशा मोठ्या बाजारपेठांमध्ये कंत्राटदार माल पाठवून देतात. तिथे व्यापारी हा माल खरेदी करतात आणि घाऊक विक्रेत्यामांर्फत किरकोळ विक्री करणाऱ्यांकडे तो माल पोचतो.

कंत्राटदाराने केवळ मोठ्या आकाराची आणि चांगल्या दर्जाचीच फळं खुडलेली असतात. उरलेली म्हणजे 10-15 टक्के फळं गावातल्या छोट्या व्यापाऱ्याला विकली जातात. ती फळं नाशिक, मालेगाव, सटाणा इथल्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये विक्रीला येतात. तिथे व्यापारी तो माल विकत घेतात आणि घाऊक विक्रेत्यांकडून किरकोळ विक्रेत्यांकडे तो माल जातो. काढणीआधी बागेतला माल खरेदी करणारा कंत्राटदार फळांची प्रतवारी करतो, पॅकेजिंग करतो आणि वाहतुकीचाही खर्च सोसतो. कंत्राटदार आणि व्यापारी यांच्यातला व्यवहार कमिशन एजंटामार्फत होतो. व्यापाऱ्याकडून पैसे घेऊन कंत्राटदाराला देण्याची जबाबदारी कमिशन एजंटची. त्यासाठी तो 10-15 टक्के कमिशन घेतो. घाऊक विक्रेता फळांचं वितरण करतो. त्यासाठी त्याला मार्केटिंग सेस द्यावा लागतो. एक टक्का वा तत्सम. त्यानंतर किरकोळ विक्रेता. एशियन डेव्हलपमेंट बँकेने केलेल्या अभ्यासानुसार किरकोळ विक्रेत्यांचा वाटा 18-20 टक्के असतो.

नाशिक जिल्ह्यातलं डाळिंब मालेगाव, मुंबई अशा कृषी उत्पन्न बाजार समित्यामार्फत ग्राहकापर्यंत पोचलं तर प्रत्येक बाजारसमितीचं कमिशन, मार्केटिंग सेस यांचा बोजा ग्राहकाला चुकता करावा लागतो. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कायद्यानुसार कंत्राटदार, व्यापारी, घाऊक व्यापारी यांच्यामार्फत होणारा व्यापार बाजारसमितीद्वारेच व्हायला हवा. त्यामुळे नाशिक नाही तर मुंबई कृषी उत्पन्न बाजारसमितीतल्या कमिशन एजंटाचं कमिशन, मार्केटिंग सेस यांचा भार ग्राहकावर पडणारच.

शेतकऱ्याला सरासरी 35 रुपये किलो एवढा भाव मिळाला तरीही बागेच्या देखभालीचा खर्च प्रति किलो 5 रुपये येतो. तो वजा जाता शेतकऱ्याला 28 रुपये किलो एवढा दर मिळतो. फळांची प्रतवारी, पॅकिंग, वाहतूक आणि कमिशन एजंटाला द्यायचं कमिशन हा खर्च कंत्राटदार करतो. तो ध्यानी घेतला तर कंत्राटदाराला डाळिंबाचा दर पडतो 50 रुपये प्रति किलो. बाजारसमितीचा मार्केटिंग सेस घाऊक विक्रेता भरतो. त्यामुळे त्याला भाव पडतो 60 रुपये प्रति किलो. त्यानंतर तो माल किरकोळ विक्रेत्यांपर्यंत पोचतो आणि सामान्य ग्राहकाला सरासरी 80-85 रुपये प्रति किलो दर पडतो.

या पुरवठा साखळीची सुरुवात शेतकऱ्यापासून होते. ग्राहकाने मोजलेल्या 80 रुपयांपैकी शेतकऱ्याला 35 रुपये मिळतात. म्हणजे जवळपास 25 टक्के वाटा शेतकऱ्याकडे जातो. डाळिंबाचं उत्पादन करण्यासाठी करावी लागणारी भांडवली गुंतवणूक शेतकऱ्याने केलेली असते. उत्पादनातली जोखीमही त्यानेच उचलेली असते. पण ग्राहकाने मोजलेल्या किंमतीतला फक्त 25 टक्के हिस्सा त्याच्या वाट्याला येतो. हा हिस्सा 40 ते 50 टक्क्यांपर्यंत वाढला तरच शेती किफायतशीर ठरू शकेल. पूर्वी शेतकरी जो माल पिकवेल तो बाजारात येत होता. आता बाजारपेठेत कोणत्या मालाला म्हणजे शेतमालाचा दर्जा, गुणवत्ता, याला मागणी आहे त्यानुसार शेतकऱ्याला उत्पादन करावं लागतं.

शेतकऱ्याचा वाटा वाढवायचा असेल आणि ग्राहकाला उत्तम दर्जाचा माल किफायतशीर भावात द्यायचा असेल तर ही पुरवठा साखळी छोटी करावी लागेल आणि त्यातले मूल्यवर्धन न करणारे घटक दूर करायला लागतील. मात्र हे करायचं तर डाळिंबाच्या फळाची टिकवणक्षमता वाढायला हवी. त्यासाठी प्री कूलिंग, कोल्ड स्टोरेज, पॅकेजिंग इत्यादी यंत्रणा उभी करायला हवी. त्यासाठी गुंतवणूक कोणी करायची? सरकारने, शेतकऱ्यांच्या संस्थांनी, खाजगी क्षेत्राने की अमेरिकेतल्या वॉलमार्टने?

 कंत्राटदार, व्यापारी, घाऊक विक्रेते काही टन मालाची उलाढाल करतात. त्यांना मिळणारं उत्पन्न टक्केवारीत कमी दिसत असलं तरी ते मोठं असतं. या उलट किरकोळ विक्रेते 18-20 टक्के घेत असले तरी ते विकत असलेला माल काही किलोच असतो. सुसंघटित किरकोळ विक्री करणाऱ्यांत दुकानांच्या साखळ्यांमुळे किरकोळ विक्रेत्यांपेक्षा या मूल्यवर्धन न करणाऱ्या मध्यस्थांचे हितसंबंध धोक्यात येतात. शहरांतून किरकोळ विक्री करणारे दुकानदार सुसंघटित किरकोळ विक्री करणाऱ्या कंपन्यांचा माल आपल्या दुकानात विकू लागले तर आश्चर्य वाटू नये.

शेतजमिनीचे तुकडे पडताहेत, वाटणी होते आहे. देशात आता मोठे शेतकरी जवळपास नाहीतच. शेतीवरची लोकसंख्या उद्योग वा सेवा क्षेत्रात सामावली जाण्याची शक्यता ‘नही के बराबर’ आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्याच्या उत्पन्नात वाढ करायची असेल आणि ग्राहकांना किफायतशीर किंमतीत शेतमाल पुरवायचा असेल तर अधिक उत्पादन देणारी वाणं आणि तंत्रज्ञान याचा उपयोग करणं आणि पुरवठा साखळी छोटी करणं हा एक जवळचा मार्ग आहे. मात्र त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर भांडवल गुंतवणूक करावी लागेल आणि कार्यक्षम यंत्रणा उभारावी लागेल. हे काम रिलायन्स फ्रेश, बिर्लाचं मोर किंवा फ्यूचर ग्रुपच्या बिग बझारने करावं किंवा कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांनी करावं अथवा सरकार आहेच. पण ते मोठ्या प्रमाणावर झालं तरच शेतकऱ्याच्या जीवनात सकारात्मक बदल होऊ शकतो.

किरकोळ विक्रीच्या क्षेत्रात थेट परदेशी गुंतवणुकीला परवानगी द्यावी का, द्यायची असेल तर तिचं प्रमाण किती असावं हे राजकीय प्रश्न आहेत. त्यांचा निकाल कसाही लागला तरी चालेल पण शेतमालाची पुरवठा साखळी छोटी झाली नाही, त्यामध्ये भांडवली गुंतवणूक झाली नाही तर शेतकऱ्यांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल होणार नाही. जवाहरलाल नेहरू म्हणाले होते- शेती सोडून सर्व क्षेत्रं वाट पाहू शकतात. त्यांच्या कारकीर्दीत अन्नधान्याची समस्या सोडवणं हेच आपल्यापुढचं मोठं आव्हान होतं. आज आपण अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण आहोत पण हरित क्रांतीची व्याप्ती वाढवायची असेल तर अन्य क्षेत्रं तिष्ठत राह्यली तर शेतीही कोलमडून पडेल.

(लेखक, ‘रॉयटर्स मार्केट लाइट’ (R.M.L)चे संपादक आहेत. भारतातील शेतकऱ्यांसाठी 2007 साली सुरू झालेली पहिली व्यावसायिक माहिती सेवा, 13 राज्यांतील शेतकरी या सेवेचा लाभ घेत आहेत. किराणा-भुसार हे सदर महिन्यातून दोन वेळा प्रसिद्ध होईल.)

Tags: कोल्ड स्टोरेज कमिशन बाजारपेठ किरकोळ विक्री सिटिझन हिंटरलँड मार्केटिंग सेस हरित क्रांती जवाहरलाल नेहरू परदेशी गुंतवणुक Cold Stroage commission Market retail sales citizen hinterland marketing ses green revolution jawaharlal Nehru Foreign Investment weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

सुनील तांबे,  मुंबई
suniltambe07@gmail.com

सुनील तांबे हे राजकीय विश्लेषक व ज्येष्ठ पत्रकार आहेत. 


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके