डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2022)

आदिवासी जीवन उद्ध्वस्त करणारी धरणे

यंदाच्या मॅगसेसे पुरस्काराचे मानकरी श्री. बाबा आमटे यांनी गडचिरोली जिल्ह्यातील धरणांमुळे विस्थापित होणार्‍या आदिवासींना न्याय मिळावा यासाठी घेतलेली प्रखर भूमिका.

भोपाळपट्टणम आणि इंचमपल्ली या नियोजित धरणांमुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासींचे परंपरागत जनजीवन उध्वस्त होणार आहे. त्या जिल्ह्यातील मौल्यवान वनसंपत्ती आणि खनिजावरही कायमचे पाणी पडणार आहे. मध्यप्रदेशातील बस्तर जिल्ह्यातील आदिवासीही बेघर, बेसहारा होतील.

या धरणांपैकी भोपाळपट्टणम हा जलविद्युत प्रकल्प असून इंचमपल्ली हा जलसिंचन प्रकल्प आहे. सुमारे 800 कोटी रुपये खर्चून उभारण्यात येणार्‍या या धरणांत 1 लक्ष 40 हजार हेक्टर्स वनजमीन कायमची पाण्याखाली जाणार असून त्या भागातील दीडशेवर आदिवासी गावांचे स्थलांतर करावे लागणार आहे. सरकारी आकड्यांनुसार त्यातून 50 हजारांवर आदिवासींच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न निर्माण होणार असला तरी प्रत्यक्षात हा प्रश्न फार मोठ्या जनसंख्येबाबतचा आहे.

गडचिरोली जिल्ह्यातील जंगल बचाव, मानव बचाव समितीने 9 एप्रिल 1984 या धरणाच्या विरोधात एक प्रचंड मोर्चा गडचिरोलीस काढला. इं. कॉं. चे खासदार श्री. शांताराम पोटदुखे यांचेपासून भाजपचे महाराष्ट्र सचिव श्री. लक्ष्मणराव मानकर यांचेपर्यंत सर्वच राजकीय पक्षांचे नेते, कार्यकर्ते सामील झाले. या मोर्चात सहभागी व्हायला ‘चिपको’ आंदोलनाचे नेते श्री. सुंदरलालजी बहुगुणा स्वतःहून गडचिरोलीला आले.

मोर्चाचे नेतृत्व श्री. बाबा आमटे यांनी केले. त्यांनी या धरणाविरुद्ध लढण्याची शपथ स्वतः घेतली आणि आदिवासींना दिली. नंतरच्या काळात बाबांनी इंदिराजींशी पत्रव्यवहार केला आणि त्यांचेकडून या धरणांच्या फेरविचारचे आश्वासन मिळविले. पण त्यावर न थांबता या अभियानात सर्वांना सहभागीकरून घेण्याची आणि आदिवासींचा आवाज बुलंद करण्याची त्यांची धडपड चालूच राहिली. श्री. बाबा आमटे यांची ही मुलाखत.

• प्रश्न: राजीव गांधी तुम्हाला भेटायला येत आहेत. इंचमपल्ली-भोपाळपट्टणमचा प्रश्न तुम्ही त्यांचेजवळ काढणार काय? 
• उत्तर: राजीव गांधींच्या भेटीचा रीतसर कार्यक्रम किंवा त्यांना मला का भेटायचे आहे, ते मला अद्याप समजलेले नाही. त्यामुळे मी ही भेट इंदिराजींच्या भेटीसारखीच ‘खाजगी’ असावी असे मानतो. माझी या प्रश्नाबाबतची भूमिका आणि लढ्याची तयारी याबाबी सरकारला ठाऊक आहेत. इंदिराजींशी त्यासाठी झालेला पत्रव्यवहारही सरकारदप्तरी दाखल आहे. माझ्याकडून नव्याने सांगायचे फारसे उरलेले नाही. जे सांगायचे वा करायचे ते पंतप्रधानांनीच करायचे आहे, ते बोलणार असतील तर मी बोलेनच. पण त्यांना ‘कन्फंट’ वा ‘कॉर्नर’ करणे, या घटकेला मला योग्य वाटत नाही. एवढ्या सार्‍या प्रश्नांचा सामना करीत असलेल्या नेत्यास कन्फन्ट करणे मला योग्यही वाटत नाही. इंदिराजींनी मला याबाबत दिलेले आश्वासन महत्त्वाचे वाटते आणि त्या आश्वासनाचा राजीव गांधीही आदर करतील, असा विश्वास वाटतो.

• प्रश्न: इंदिराजींनी सर्व प्रश्न नव्याने पाहणीसाठी योजना आयोगाकडे सोपविण्याचे आश्वासन दिले आणि वर याभागातील जंगलतोड थांबविण्याचे आदेश दिले, पण ही बाब तुमच्या अंतिम उद्दिष्टासाठी पुरेशी नाही. ही धरणे होणार नाहीत किंवा आदिवासींचे स्थलांतर होणार नाही असे आश्वासन तुम्ही मागणार नाही काय?
• उत्तर: मी कोणतेही आश्वासन मागणार नाही. अशी आश्वासने मागून मी सरकारच्या भूमिका ताठर करणार नाही. आदिवासींनी आंदोलनाच्या आवाहनाला मोठा प्रतिसाद दिला आहे. जाणकार नागरिक, विचारवंत, वृत्तपत्रे, लोकप्रतिनिधी शासकीय अधिकारी इ. सार्‍यांनीच माझी भूमिका उचलून धरली आहे. माझा जनतेच्या या न्यायासनावर विश्वास आहे. हे न्यायासन सरकारला योग्य तो आदेश देईल आणि सरकार तो मान्य करील असे मला वाटते.
शिवाय इंदिराजींच्या भूमिकांचा राजीव गांधी पाठपुरावा करीत आहेत. इंदिराजींच्या आणीबाणीचे समर्थन ते करताहेत. मला इंदिराजींनी दिलेल्या आश्वासनांचाही ते पाठपुरावा करतील.

• प्रश्न: धरणे बांधायला पर्वतमय-डोंगरमय प्रदेश अधिक सोयीचे असतात. याप्रदेशात जंगल असणार आणि आदिवासी या जंगलांतून राहणार. तुमची भूमिका मान्य केली तर धरणांसाठी योग्य असणार्‍या अनेक जागा सोडाव्या लागतील.
• उत्तर: आदिवासींचे जनजीवन उध्वस्त करूनच धरणे होणार असतील तर मी त्या धरणांना विरोधच करीन. भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्येच्या देशात, लोकवस्ती सर्वच भागात राहणार आहे आणि समाजातील सामर्थ्यवान वर्ग आपल्या हितांच्या रक्षणासाठी नैसर्गिक साधनांचा जेव्हा वापर करील तेव्हा दुबळ्या वर्गांचे दारिद्र्य त्यामुळे वाढणारच आहे. जंगलतोड किंवा जंगलक्षेत्रांतील मोठ्या धरणांमुळे काही थोड्या शहरी लोकांचे जीवनमान उंचावेल. त्यांच्या घरांतून व पंचतारांकीत हॉटलांतून वीज खेळू लागेल पण हे सारे वन्यजीवनाच्या आणि आदिवासी संस्कृतीच्या विनाशावर घडून आले असेल, आजची प्रगतीची ही साधने अशी सामर्थ्यवंताच्या सोयीसाठी निसर्गसाधनांचा विनाश करणारी, आदिवासी आणि भटक्या विमुक्तांच्या जनजीवनाचा शेवट करणारी व वातावरण प्रदूषित करणारी आहेत. प्रगतीचा अर्थ पंचतारांकीत हॉटलांची वाढ आणि संस्कृतीचा, जीवनाचा विनाश असा होत असेल तर अशा प्रगतीच्या साधनांना विरोध करणे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे.

• प्रश्न: देशाला जास्तीच्या विद्युतशक्तीची गरज?
• उत्तर: पण त्यासाठी सध्याची वीज उत्पादक केंद्रे त्यांच्या पूर्ण क्षमतेनुसार वापरात आणली पाहिजेत, अशा अनेक केंद्रांची 40 टक्क्यांएवढी क्षमता वापरलीच जात नाही. शिवाय मला येथे राजा रामण्णांच्या भूमिकेचा पुनरुच्चार करावासा वाटतो. वीजच हवी तर ती अणुशक्तीच्या सहाय्याने निर्माण केली जावी. अणुशक्ती, अणुबॉंबसाठी वापरावी म्हणणारे, विनाशासाठी वापरावी म्हणणारे, तिचा जीवनासाठी वापर करण्याचा आग्रह का धरीत नाहीत?

• प्रश्न: आणि पाणी... 
• उत्तर: त्यासाठी छोटी धरणे हवीत. मोठ्या धरणांनी शेतजमिनींच्या पोकक्षमतेची केलेली हानी हा आता चिंतेचा विषय होऊ लागला आहे. अशा धरणांनी या संदर्भात केलेले नुकसान एखाद्या कमिशनमार्फत जोखण्याची वेळ आता आली आहे.

• प्रश्न: या धरणामुळे आदिवासींचा सांस्कृतिक वंशविच्छेद होईल असे तुम्ही म्हणता. पण प्रगत क्षेत्रांत त्यांचे चांगले पुनर्वसन झाल्यास या मागासवर्गांना प्रगत सोयीसवलतींचा लाभ होऊन यांची प्रगती होणार नाही काय?
• उत्तर: असे होणार नाही. ज्या भागात आदिवासींचे असे स्थलांतर आणि पुनर्वसन झाले तेथे प्रगत समाज आणि आदिवासी यांच्यात देवाणघेवाण झाली नाही, प्रगत समाजाने या आदिवासींचे मजूर, बनविले, त्यांच्या स्त्रियांवर देहविक्रयाची वेळ आणली, आदिवासींचे अप्रगत वर्ग नव्या क्षेत्रांतल्या पुनर्वसनाच्या धक्क्यानेच कोलमडून गेले, त्यांच्या अगतिक, असहाय्य अवस्थेचा वापर केला गेला.

• प्रश्न: गेली 30 वर्षे आदिवासींच्या विकासाच्या योजना अंमलात आहेत, शिक्षण, शेती इ. सोबत त्यांच्या सर्वांगीण विकासाच्या योजना आहेत. तरीही आदिवासी जनजीवन होते त्यापेक्षा फार थोडे बदलले. गडचिरोली जिल्ह्याच्या वनक्षेत्रांतील या आदिवासींचे शहरातून पुनर्वसन...
• उत्तर: अनिष्टच ठरेल. हा मानसिक आघात ते सहन करू शकणार नाहीत आणि ज्या विकास योजनाबाबत तू सांगतोस त्याबाबतची वस्तुस्थिती वेगळी आहे.

आदिवासींच्या आजच्या अवस्थेला भौगोलिक अडचणी कारणीभूत नाहीत. सरकारची बेफिकीर उदासीनता हेच या अवस्थेचे खरे कारण आहे. हिमालयातल्या दुर्गम क्षेत्रांत विकासाच्या योजना जातात आणि यशस्वी होतात. गडचिरोली जिल्ह्यात त्या यशस्वी होत नाहीत याची कारणे भौगोलिक कशी असू शकतील? याप्रगतीची सरकारला गरज वाटली नाही.

याभागात आजवर रस्ते, पूल नव्हते. कारखानदारांना तिकडचा बांबू आणि इतर वनोत्पन्न वस्तू हव्या होत्या म्हणून त्यांनी रस्ते केले. सरकारला तिथल्या जंगलाची किंमत हवी म्हणून वनखात्याने आताचे रस्ते अन् अरंद पूल बांधायला घेतले. यामागे आदिवासींचा विकास हा हेतू नव्हताच, त्या वन्य भागातील वस्तू, शहरी गरजांसाठी सोयीने काढता येणे, हा शोषणाच हेतू होता.
आदिवासी क्षेत्राच्या विकासासंबंधीचा आता प्रकट होणारा पुळका, हा पूतना मावशीच्या प्रेमासारखा आहे. तुम्हाला माल हवा म्हणून तुम्ही रस्ते केले, बीडीपत्ता, तेंडुपत्ता, सागवान लाकूड, बांबू, सारे करणारांनी आदिवासींना काय दिले?

ज्याभागात धरणांचे काम आता व्हायचे, त्याभागांत गेल्या काही वर्षांत 170 गोबर गॅस प्लॅंट्स् लागले. त्यातले फक्त तीन प्लॅंट्स् चालू आहेत बाकी बंद. पिण्याच्या पाण्यासाठी आदिवासींना मैलोगणती पायपीट करावी लागेल, अजून व्यापारी पायलीभर मिठासाठी त्यांची नाडणूक करतात. वेठबिगार अजून आहे. ज्या सरकारला 30 वर्षांत हे साधे प्रश्न हाताळता आले नाहीत ते सरकार यालोकांचे पुनर्वसन आस्थेने करील हा विश्वास कसा वाटावा?

गडचिरोली जिल्ह्यात सरकारने तेव्हाच्या पूर्व पाकिस्तानातून आलेल्या बंगाली निर्वासिनांना वसविले. त्यांना शेतजमीनी तयारकरून दिल्या. बैलजोडी, नांगरफाटा, बी-बियाणे अन् घरे बांधून दिली. जे निर्वासितांना दिले त्यासही आपले आदिवासी महाग होते काय? ही सापत्न वागणूक का म्हणून? आणि तीही अन्त्योदयाचा घोषा करणारांकडून?

• प्रश्न: धरणांमुळे विकासाचा वेग वाढणार...
• उत्तर: धरणांचे पाणी कुणाला जाणार? तंबाखू आणि कॅशक्रॉप घेणारांना? आधीचेच जे धनवान आहेत त्यांना? वीज कुठे जाईल? मुंबईतली शोषणाची चक्रे फिरवायला? तिथली तुमची पंचतारांकीत संस्कृती समृद्ध करायला? आणि हे सारे आदिवासींचा सांस्कृतिक वदविच्छेदकरून? तुम्ही आम्हाला आजवर काही दिले नाही. आम्हाला बुडविण्याचा अधिकार तरी तुम्हाला कोणी दिला?
मी विकासाचा अर्थ भौतिक साधनांच्या वाढीच्या संदर्भात लावीत नाही. मी विकास म्हणजे स्वातंत्र्य, मुक्ती असे मानतो. Development is liberation जो मुक्तीला साहाय्यभूत होतो तो विकास.

• प्रश्न: तुमचा मोठ्या धरणांना विरोध आहे काय? 
• उत्तर: मी सरसकट धरणविरोधी नाही. पण या धरणांसाठी द्यावी लागणारी किंमत ध्यानात घेतली पाहिजे. विशेषतः मानवी संदर्भात ही किंमत किती मोठी द्यावी लागेल हे पाहिले पाहिजे. वातावरणाचे प्रदूषणाच्या संदर्भातले संतुलन सांभाळले पाहिजे. त्यासाठी एखाद्या वर्गाचा बळी द्यावा लागू नये.

• प्रश्न: जॉर्ज फर्नांडिस म्हणायचे, औद्योगिक उत्पादन ही देशाची गरज आहे. त्यासाठी थोडेफार प्रदूषण होणार आहे. देशात बेकारी व दारिद्र्य असताना प्रदूषणाचा ओरडा करणे ही चैन आहे...
• उत्तर: मलाही ही भूमिका मान्य आहे. समाजास उपाशी ठेवून शुद्ध हवापाण्याच्या गोष्टी मलाही सांगायच्या नाहीत. पण शहरी गरजांच्या पूर्तीसाठी मुक्या समाजास बुडवायचे हे धोरण मला मान्य नाही. या संदर्भातल्या न्याय्य संतुलनाचा मी पुरस्कर्ता आहे. 

• प्रश्न: या धरणांबाबत सरकारी कारवाई फार पुढे गेली आहे...
• उत्तर: कारण इथला आदिवासी असंघटित आणि मुका आहे. इथले राजकीय नेतृत्व एकाकी आणि विरोधात बसणारे आहे. तो असाच काही काळ आणखी मुका राहिला तर त्याला कायमचे मुके केले  जाईल. जेथे आदिवासी संघटित आहेत तेथे असल्या योजना थांबविण्यात त्यांना यश आले. कारण संघटित शक्तीपुढे दरवेळी सरकार दुबळे बनले आहे.

• प्रश्न: तुमच्या प्रयत्नांना सरकारी अधिकार्‍यांचाही पाठिंबा असल्याचा तुम्ही उल्लेख केला, 
• उत्तर: होय. इंचमपल्ली आणि भोपाळपट्टणम ही धरणे या विभागाच्या हितांना घातक आहेत असा ठराव चंद्रपूर, बल्लारपूर विभागीय नियोजन समितीने सर्वप्रथम केला. त्या समितीत चंद्रपूर व  गडचिरोली जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, जिल्हापरिषदांचे मुख्य कार्यपालनाधिकारी, विभागीय आयुक्त आणि विभागातील सर्व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. ही धरणे होऊ नयेत असा ठराव पूर्वीच्या (गडचिरोली जिल्हा विभक्त होण्यापूर्वीच्या) चंद्रपूर जिल्हा परिषदेने मंजूर केला. याभागातील सरकारी अधिकारी आरंभापासून धरणविरोधी भूमिका घेणारे होते. नियोजन खालून वर जावे. ही जर सर्वमान्य पद्धत असेल तर या ठरावाचा आदर व्हावा. दुर्दैवाने या मतांची दखलही वर कुणी घेतल्याचे दिसत नाही. 

• प्रश्न: आदिवासींना धरणविरोधी आंदोलन करणे जमेल काय? 
• उत्तर: आदिवासींनी लढ्याच्या प्रतिज्ञा घेतल्या आहेत, पण माझा भर केवळ त्यांच्या सामर्थ्यावर नाही. या देशांतील सगळ्या न्यायप्रेमी आणि मानवतावादी ताकदींना माझे या लढ्यात सामील होण्याचे आवाहन आहे. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर या संदर्भात काम करणार्‍या अनेक संघटनांनी आपला पाठिंबा माझ्या भूमिकेस जाहीर केला आहे. त्यांनी याबाबतची सर्वेक्षण पूर्ण करून अहवाल तयार केले आहेत. मी कोर्टात जाण्याचा मार्गही मोकळा राखला आहे. मुख्य म्हणजे या लढ्यास जनतेचा पाठिंबा मिळेल असा माझा विश्वास आहे.

• प्रश्न: या आंदोलनाचे स्वरूप काय राहील?
• उत्तर: अर्थात शांततामय. चिपको आंदोलनात माणसे झाडांना मिठ्या मारून उभी राहिली. आम्ही धरणे बांधायला येणार्‍या यंत्रांपुढे माणसांच्या भिंती उभ्या करू. तरुणांचे तांडे यासाठी पुढे येतील.

• प्रश्न: आजवर तुम्ही रचनात्मक कार्यात होता, या आंदोलनामुळे तुमच्या आजवरच्या भूमिकेत आमूलाग्र बदल होत आहे...
• उत्तर: नाही, माझी भूमिका एकात्मच राहिली आहे. रचनेवाचून संघर्ष नपुंसक असतो आणि संघर्षावाचून रचना वांझोटी असते. हे मी आजवर मानत आलो. धरणांबाबतचा माझा विरोध मी आजवर रीतसर विधायक पद्धतीने मांडला आहे. काँग्रेससकट सगळ्या पक्षांत लोक त्यात सहभागी होतील असा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला आहे. पण याने काही साध्य होणार नसेल तर आदिवासींच्या संरक्षणासाठी लढ्याचे पाऊल उचलणे मला भाग पडणार आहे. मी जी कामे आजवर हाती घेतली त्यांत आदिवासी क्षेत्रातली कामेही आहेत. ते कार्य विधायक आहे, या विधायक कार्यातूनच हे संघर्षाचेही सामर्थ्य निर्माण झाले, असे मी मानतो.

मुलाखत: सुरेश द्वादशीवार
 

Tags: चंद्रपूर चिपको आंदोलन जॉर्ज फर्नांडिस मुंबई बंगाली भारत सरकार पंतप्रधान महाराष्ट्र श्री. लक्ष्मणराव मानकर भाजप पाकिस्तान गडचिरोली भोपाळपट्टम इंचमपल्ली राजीव गांधी इंदिरा गांधी काँग्रेस आदिवासी बाबा आमटे Chandrapur Chipako Movement Gorge Fernandez Mumbai Bengali India Bharat Government Prime Minister Maharashtra Shri. Lakshmanrao Mankar BJP Pakistan Gadachiroli Bhopalpattam Ichamaplli Rajiv Gandhi Indira Gandhi Congress Adivasi Baba Amte weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

बाबा आमटे

 (डिसेंबर २६ , इ.स. १९१४ - फेब्रुवारी ९ , इ.स. २००८)  समाजसेवक. कुष्ठरोग्यांच्या शुश्रूषेसाठी त्यांनी चंद्रपूर , महाराष्ट्र येथे आनंदवन ही संस्था सुरु केली. . वन्य जीवन संरक्षण, नर्मदा बचाओ आंदोलन अशा इतर सामाजिक चळवळींमध्येही त्यांनी सक्रिय सहभाग घेतला.




साधना साप्ताहिकाचे वर्गणीदार व्हा...
वरील QR कोड स्कॅन अथवा UPI आयडीचा वापर करून आपण वर्गणीदार होऊ शकता. वार्षिक, द्वैवार्षिक व त्रैवार्षिक वर्गणी अनुक्रमे 900, 1800, 2700 रुपये आहे. वर्गणीची रक्कम ट्रान्सफर केल्यानंतर आपले नाव, पत्ता, फ़ोन नंबर, इमेल इत्यादी तपशील
020-24451724,7028257757 या क्रमांकावर फोन, SMS किंवा Whatsapp करून कळवणे आवश्यक आहे.
weeklysadhana@gmail.com

प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2022

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1978-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके