डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

एक दिवस राजकीय पक्ष काढतो म्हणायचे, दुसऱ्या दिवशी तसा इरादा नाही असा खुलासा करायचा, तिसऱ्या दिवशी त्यासाठी जनतेचा कौल घेऊ असे म्हणून ते तुणतुणे वाजते ठेवायचे यात गांधी नाही... अण्णा-बाबा-किरण-केजरी यांच्यासह भूषण व त्यांचे चिरंजीव मिसळले तरी ते तिथवर जात नाहीत. सनसनाटीवाल्या माध्यमांनी त्यात कितीही हवा भरली तरी तो फुगा रिकामाच राहतो...एक गोष्ट आणखीही. आंदोलनाच्या पुढाऱ्याला लोकांसोबत चालावे लागते. तो वेगाने धावत गेला तर लोक फार मागे राहतात आणि त्यांचे पुढाऱ्याशी असलेले नाते ताणते आणि प्रसंगी तुटतेही. आताच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाचे चित्र या संदर्भात विचारात घेता यावे असे आहे.

अण्णा हजाऱ्यांचे भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन उतरणीच्या ज्या टप्प्यावर येऊन कोसळले तो साऱ्यांना विषण्ण करणारा प्रकार होता. कोणताही सकारात्मक कार्यक्रम हाताशी नाही, सोबतची टीम एकसंध नाही आणि ज्या सरकारकडे मागणी करायची त्याच्याशी बोलायचे नाही असे म्हणून आपणच आपली केलेली कोंडी या व्यवहाराची जशी ती परिणती होती तसाच त्या आंदोलनाचा ओसरत गेलेला प्रतिसाद, देशातली त्याविषयीची कमी होत गेलेली उत्सुकता आणि त्याचा टीआरपी संपत आल्याची माध्यमांना होऊ लागलेली जाणीव यांचाही तो परिणाम होता.

मुळात अण्णांना अपेक्षित असलेला सशक्त लोकपाल संविधान आणि लोकशाही या दोहोंच्या विरोधात जाणारा आहे या बाबीची आरंभापासून अखेरपर्यंत कधी दखल घ्यावीशीच वाटली नाही. संविधानाने संसदेला कायदा करण्याचा जसा सार्वभौम अधिकार दिला तशी वरिष्ठ न्यायालयांना स्वायत्तता दिली. सरकार व प्रशासन या यंत्रणा संसदेला (लोकसभा) जबाबदार असतील अशी व्यवस्था केली. खेरीज लष्कर आणि गुप्तचर यंत्रणा या अनुक्रमे संरक्षण व गृह मंत्रालयांच्या अखत्यारीत ठेवल्या गेल्या. अण्णांना आणि त्यांच्या संविधानकुशल व प्रशासनपंडित चमूला या सगळ्या यंत्रणा ते सांगतात त्या सरकारी वा सरकारनियुक्त लोकपाल नावाच्या अधिकाऱ्याच्या नियंत्रणात आणायच्या होत्या. तसे करणे हा त्या यंत्रणांच्या सार्वभौत्वाचा, स्वायत्ततेचा व घटनात्मक निर्णयाधिकारांचा संकोच करणारा प्रकार ठरेल हे अण्णांएवढेच त्यांच्या पाठिराख्यांनाही कधी लक्षात घ्यावेसे वाटले नाही.

सरकारसकट देशातील सगळ्या विरोधी पक्षांनी स्वतःला अण्णांपासून दूर ठेवण्याचे खरे कारणही तेच होते. जेथे सरकार अडते तेथे विरोधी पक्ष पुढे होतात हा आपल्या राजकारणातला नित्याचा अनुभव आहे. पण सरकार थांबले तेव्हा देशातला एकही पक्ष अण्णांचा झेंडा हाती घ्यायला पुढे आला नाही. तसे करणे हा आपल्या आजच्या व उद्याच्याही अधिकारांचा संकोच करणारा आणि देशातील लोकशाही घालवून त्यात लोकपालशाही आणणारा प्रकार आहे हे त्यांना चांगले कळत होते.

भ्रष्टाचाराच्या आरोपात अडकलेल्या सरकारला बोलणे जमले नाही आणि सरकारचे मुकेपण विरोधकांच्या राजकारणाला पोषक ठरत गेले ही बाब अण्णा आणि त्यांचा चमू यांना त्यांच्या सार्वत्रिक विजयासारखी (किंवा दिग्विजयासारखी) वाटत राहिली. परिणामी पंतप्रधानांना अर्थकारण समजत नाही इथपासून राष्ट्रपती भ्रष्ट आहेत इथपर्यंतची बेछूट व भन्नाट विधाने करणे त्या टीमला सोयीचे झाले.

सरकारवर नाराज असणाऱ्यांचा एक वर्ग आपल्या समाजात सदैव असतोच. तो अण्णांच्या बाजूने टाळ्या पिटत होता आणि त्या टाळ्यांत अण्णांना देशाच्या पाठिंब्याचा भास होत होता. प्रथम संघाने आणि नंतर भाजपाने अण्णांपासून स्वतःला दूर केले. नीतिशकुमार आणि शरद यादवांनी त्यांना आणि त्यांच्या चमूला ‘संवैधानिक व्यवस्थेची प्रतिष्ठा राखण्याची’ तंबी दिली. नवीनकुमारांनी त्यांची उपेक्षा केली आणि जयललिताबार्इंना त्यांची दखलही कधी घ्यावीशी वाटली नाही. पूर्वेच्या डाव्यांपासून पश्चिमेच्या शिवसेनेपर्यंतचे इतर पक्षही त्यांच्याजवळ कधी गेले नाहीत...

अण्णांचे आंदोलन मग भरकटतच गेले. उत्तरप्रदेशसह पाच राज्यांत झालेल्या विधानसभांच्या निवडणुकीत ते काँग्रेसच्या विरोधात (आणि इतर साऱ्यांच्याच बाजूने) उतरले. त्या दिशाहीन लढाईचा परिणाम शून्य होता. त्यांना सोबत घ्यावेसे त्या राज्यांतील एकाही पक्षाला वाटल्याचे दिसले नाही. ही उपेक्षा आपल्या परिणामशून्यतेुळे झाली याची साधी जाणीवही अण्णा-भूषण-केजरी- किरण वा त्यांच्यातल्या कोणाला अखेरपर्यंत झाली नाही. या साऱ्या काळात आंदोलनाचे स्वरूप तसेच राहिले. नवा कार्यक्रम नाही, नवी दिशा नाही आणि नकारात्मकतेकडून सकारात्मकतेकडे वळण्याएवढी क्षमता नाही.

सहा महिन्यांत पाच प्राणांतिक उपोषणे झाली. त्यापायी त्या उपोषणांतलाही प्राण संपत गेला. राजकीय पक्ष पुढे येत नव्हते, जनतेतली ओढ वाढत नव्हती आणि आंदोलनाचे स्वरूपही पालटत नव्हते. परिणामी त्याचा टीआरपी कमी होत गेला आणि माध्यमांनीही अण्णांची रिकामी मैदाने देशाला दाखवायला सुरुवात केली. त्यातून अण्णांच्या माणसांचे माध्यमांवर प्रथम शाब्दिक व पुढे प्रत्यक्ष हल्ले झाले.

प्रकाशमाध्यमांच्या संपादकांनी त्या हल्ल्यांचा संघटित निषेध नोंदवला तेव्हा दस्तुरखुद्द अण्णांनी त्यांच्याजवळ क्षमायाचना केली आणि वर ‘माध्यमांशी असे वागाल तर उपोषण सोडून राळेगण गाठीन’ अशी तंबी त्यांनी आपल्या पाठिराख्यांना दिली. या स्थितीत हे आंदोलन आणखी किती काळ ओढले जायचे होते? किरण बेदी गप्प आणि केजरीवालांचे किंचाळणे दिवसेंदिवस नकोसे होऊ लागले होते. बहुधा त्याचमुळे भूषण पितापुत्रांनी जंतरमंतरकडे येणे कमी केलेलेही अखेरच्या काळात दिसले.

भ्रष्टाचाराच्या वेदीवर आपण बलिदान करीत असल्याचा आव केजरीवालांनी त्यांच्या उपोषणाच्या नवव्या दिवशी आणून पाहिला पण त्यामुळेही त्यांचा व आंदोलनाचा मूड वा टीआरपी पालटला नाही. लोक येत नाहीत, सरकार दखल घेत नाही, विरोधक फिरकत नाहीत आणि मिडियावाले दुरावले आहेत, या स्थितीत ते प्राणांतिक आंदोलन आणखी फार काळ चालणे शक्यही नव्हते. त्याची परिणती त्याचा फज्जा उडण्यात होणे अपरिहार्य होते व तशीच ती झालीही.

मात्र पराभवातल्या नामुष्कीहून अधिक मोठी नामुष्की तो कबूल करण्यात आहे. म्हणून अण्णांनी व त्यांच्या शहाण्या साथीदारांनी आंदोलन संपले तरी त्याचे शेपूट वळवळत राहील अशी व्यवस्था करणे हाती घेतले. त्यातून त्यांच्या संभाव्य राजकीय पक्षाच्या स्थापनेची घोषणा पुढे आली. जनतेला हवा असलेला व भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन करणारा नवा राजकीय पक्ष आपण स्थापन करू/करणार नाही/जनतेचा कौल लक्षात घेऊन त्याच्या स्थापनेचा विचार करू अशी ही घोषणा आहे.

राजकीय पक्षाच्या स्थापनेला एका सकारात्मक विचारसरणीची, त्या विचारसरणीवर श्रद्धा असणाऱ्या कार्यकर्त्यांची आणि तिच्या मागे कायमचे उभे राहणाऱ्या पाठिराख्यांची व समाजाच्या मोठ्या वर्गाची गरज असते. अण्णांजवळ यांतले काहीही नाही. त्यांची विचारसरणी नकारात्मक, त्यांचे सहकारी परस्परांना छेद देणारे आणि त्यांच्या मागे दिसलेला जंतरमंतरवरचा वर्गही पावसाळी ढगासारखा येणारा आणि बराचसा विश्वसनीय नसणारा.

यातून एक अखिल भारतीय पक्ष स्थापन करायचा, त्याविषयीचा विश्वास जनतेत उभा करायचा आणि त्या विश्वासाच्या बळावर 2014 ची लोकसभेची निवडणूक जिंकून भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन करणारा आपल्या स्वप्नातला लोकपाल प्रत्यक्षात आणायचा, एवढा सारा उद्योग करणे या नव्या गर्जनेपायी अण्णांच्या वाट्याला आले आहे. या उद्योगाला साऱ्यांच्या शुभेच्छा असणार आहेत. मात्र या मागे एका निराधार व अविश्वसनीय आशावादाखेरीज दुसरे काही नाही हेही साऱ्यांना लक्षात घ्यावे लागणार आहे.

आतापर्यंत अण्णांच्या आंदोलनाचा रोख सरकारवर होता. निवडणुकीचे येते राजकारण त्यांना देशातील साऱ्याच पक्षांच्या विरोधात व स्पर्धेत उभे करणार आहे. त्या आखाड्यात त्यांच्या अगोदर उतरलेल्या मल्लांचे बळ राष्ट्रीय व वय पाऊणशे ते सव्वाशे वर्षांचे आहे. या लढाईत उतरताना अण्णांनाही आपले अनुयायी पारखून घ्यावे लागणार आहेत. सध्याच्या घटकेला त्यांच्यासोबत असलेला एकही व्यासपीठीय कार्यकर्ता साशंकतेपासून स्वतःला दूर ठेवू शकला नाही हे त्यांनीही फार स्वच्छपणे लक्षात घेतले पाहिजे.

माझा मुलगा चार कोटींत सर्वोच्च न्यायालय मॅनेज करतो असे मुलायमसिंगांना सांगताना शांतिभूषण ‘फीत’विले गेले आहेत. त्यांची ती फीत खरी असल्याचा निर्वाळा दिल्ली आणि पंजाबच्या पोलिसांनी दिला आहे. झालेच तर माहितीच्या अधिकाराचा धंदेवाईक वापर करून भूषण पितापुत्रांनी साडेतीनशे कोटींची माया गेल्या दहा वर्षांत जमविल्याचे उघड झाले आहे. शांतिभूषणांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षा, त्यांच्या प्राचीनकाळच्या विधिमंत्री पदावर असण्यावरून कोणालाही कळणाऱ्या आहेत.

किरण बेदींना एकेरी प्रवासाच्या दुहेरी पावत्या फाडताना व तसे पैसे वसूल करून सामाजिक संस्थांना फसवताना देशाने पाहिले आहे. केजरीवालांना झालेला नऊ लाखांचा दंड भरायला इन्कमटॅक्सवाल्यांच्या धास्तीने ग्रासलेला विदर्भातला एक व्यापारी कसा पुढे झाला व त्याने स्वतःच्या सफाईचा आगाऊ प्रयोग कसा केला याची कथाही आता साऱ्यांना समजली आहे. अग्निवेशांची वस्त्रेही कधीचीच भस्मीभूत झाली आहेत. ज्याचे अनुयायी मोठे व निष्कलंक तो नेता मोठा असतो ही गोष्ट स्वातंत्र्याच्या लढ्याने या देशाला फार पूर्वी शिकविली आहे हे येथे लक्षात घ्यायचे, एवढेच.

भ्रष्टाचार संपावा असे साऱ्यांनाच वाटते. साऱ्या देशाला ग्रासणारे आणि भेडसावणारे ते चेटूक आहे. मात्र त्याचा बंदोबस्त करायला निघालेल्या गारुड्यांनीही आपल्या मागे सात्त्विकतेचे बळ उभे करायचे असते. गांधींचा मार्ग अनुसरणे सोपे नाही. त्यांचे सारे उद्देश स्पष्ट आणि उघड असत. त्यांचा कोणताही छुपा अजेंडा नसे. आपल्या प्रत्येकच नव्या पावलाचा कोण कसा अर्थ लावील इथपासून, त्याचे परिणाम कसे होत जातील इथपर्यंतची त्यांची दृष्टी स्वच्छ असे. शिवाय लोकांवर आणि अनुयायांवर केवढी व कोणती जोखीम कधी टाकायची याविषयीचे त्यांचे अनुमान अचूक असे. केव्हाही झेंडा उंचावला की लोक धावत येतील हा गाफील भ्रम त्यांच्यात नव्हता...

एक दिवस राजकीय पक्ष काढतो म्हणायचे, दुसऱ्या दिवशी तसा इरादा नाही असा खुलासा करायचा, तिसऱ्या दिवशी त्यासाठी जनतेचा कौल घेऊ असे म्हणून ते तुणतुणे वाजते ठेवायचे यात गांधी नाही... अण्णा-बाबा-किरण-केजरी यांच्यासह भूषण व त्यांचे चिरंजीव मिसळले तरी ते तिथवर जात नाहीत. सनसनाटीवाल्या माध्यमांनी त्यात कितीही हवा भरली तरी तो फुगा रिकामाच राहतो...एक गोष्ट आणखीही. आंदोलनाच्या पुढाऱ्याला लोकांसोबत चालावे लागते. तो वेगाने धावत गेला तर लोक फार मागे राहतात आणि त्यांचे पुढाऱ्याशी असलेले नाते ताणते आणि प्रसंगी तुटतेही. आताच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाचे चित्र या संदर्भात विचारात घेता यावे असे आहे.

Tags: सरकार संविधान भ्रष्टाचार अण्णा हजारे लोकपाल Government Constitution Corruption Anna Hazare Lokpal weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

सुरेश द्वादशीवार,  नागपूर
sdwadashiwar@gmail.com

ज्येष्ठ पत्रकार, संपादक, लेखक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके