सुरुवातीलाच कोणी प्रश्न विचारतो की ग्रामपंचायत कायद्यात विकासाच्या व कल्याणाच्या 29 बाबींबाबत ग्रामपंचायतीस 1994 च्या ग्रामपंचायत कायद्यात सुधारणा करून दिल्यामुळे आता ग्रामस्वराज्य यात्रेची आवश्यकता काय? पंचायत सुधारणा कायदा ग्रामस्वराज्याचे भरघोस पाऊल म्हणून दूरदर्शनवरून अहर्निश प्रचार सुरू असताना आता ग्रामस्वराज्य यात्रेचे प्रयोजन तरी काय उरले आहे? 

या प्रश्नाचे उत्तर सोपे आहे. शासनाने गावाच्या विकासाचे व कल्याणाचे काही अधिकार पंचायतीस दिले त्याचे स्वागत आहे. पण हे स्वागतार्ह पाऊल म्हणजेच ग्रामस्वराज्य आहे या भ्रमात कोणीही राहू नये. 

इंग्रजांनी 1935 च्या कायद्याने भारताच्या राज्यांना काही हक्क दिले होते. काँग्रेसने दोन वर्षे या कायद्यास राबविलेही. पण ते स्वराज्य नव्हते. आजच्या सुधारणांचे स्वागत करीत असताना जनतेचा भ्रमनिरास व्हायला हवा की हे ग्रामस्वराज्य नाही. ग्रामशासनाचे अधिकार गावागावांत आजपावेतो का दिले नाहीत, त्याची 'कारणे दाखवा' अशी शो कॉज नोटीस जनतेने सरकारला देऊन त्यांना जाब विचारावयास हवा.

यावर उत्तर म्हणून जनप्रतिनिधी म्हणतील की ग्रामीणांनो, कायद्याने दिलेल्या सुधारणा राबवून तर दाखवा मग पुढे विचार केला जाऊ शकेल. असा कुतर्क करतेवेळी एक धारणा तर्क करणाऱ्यांच्या अंतर्मनात दडलेली असते की, गावकरी ग्रामस्वराज्य काय चालवून दाखवणार? त्यांच्यात इतकी संकुचित वृत्ती, अनास्था व गटबाजी आहे की ग्रामस्वराज्याचा गाडा ठप्प होईल, यावर ग्रामीण उलट सरकारला विचारू शकतात की दूरदर्शनवर आम्ही पाहातच आहोत की लोकसभा कशी चालते! आणि विधानसभा कशी चालते हे वर्तमानपत्रातून वाचतच असतो आणि तरीही असा प्रश्न विचारण्याची प्राज्ञा जनप्रतिनिधींची व्हावी? 

आपण जे आहोत त्याचेच प्रतिबिंब लोकसभेत, विधानसभेत वा ग्रामसभेत दिसेल. उलटपक्षी गावाच्या समस्या ग्रामिणांस इतरांपेक्षा जास्त चांगल्या माहीत असल्यामुळे व गावाच्या गैरकारभाराने वा कारभार न करण्याने त्यांचेच नफा नुकसान होणार असल्यामुळे राजधानीतून चालणाऱ्या शासनाऐवजी ग्रामशासनात अव्यवस्था कमी होईल व सुरुवातीचे काही दिवस गेल्यानंतर सुधारणा वेगाने होऊ लागेल. 

शिवाय 43 वर्षे उलटून गेल्यानंतरही केंद्रित शासनाने गावाचा कितीसा कायाकल्प घडवून आणला आहे? गावागावापर्यंत सडक आली. अनेक गावांत हेही झालेले नाहीत. पण गावातील रस्ते चांगले नाही. गावात वीज आली आणि जनसेवक व ए.एन.एम. काही गावात दिसू लागल्या. या पलीकडे ग्रामस्वराज्याचा कोणता आस्वाद गावकऱ्यांना चाखावयास मिळाला आहे? 

पराभूत जपान या अर्धशताब्दीत आर्थिक जगात सर्वात वरचढ झाला आणि स्वातंत्र्याची लढाई शांततामय मार्गाने जिंकलेल्या ग्रामप्रधान भारतात गावातील एकता छिन्नभिन्न झाली, ग्रामोद्योग समाप्त झाले. व गावे ओस पडायला लागली. हेच का ग्रामस्वराज्य? 

याशिवाय आज अनेक गावांत वेगळी पंचायत नसून काही गावांची मिळून गट ग्रामपंचायत आहे. महाराष्ट्रात अदमासे चाळीस हजार गावे व बावीस हजार पंचायती आहेत. पंचायतीसही ग्रामशासनाचे अधिकार नाहीत व विकासाच्या वा समाजकल्याणाच्या 29 विषयांबाबतीतही अनेक शर्ती राज्य सरकारने कायद्याने लावलेल्या आहेत. हे कोणते ग्रामस्वराज्य आहे?

ग्रामस्वराज्याचा अर्थ

जर आजची शासनप्रणाली ग्रामस्वराज्य नाही तर मग ग्रामस्वराज्य आहे तरी काय? ग्रामस्वराज्य म्हणजे गावाशी संबंधित गावात होऊ शकणाऱ्या सर्व विषयांचा कारभार ग्रामस्थांनी करणे. म्हणजे जमीन, ग्रामवन, पाणी, ऊर्जा, शांतता, न्यायनिवाडा इत्यादी बाबतीत ग्रामशासनाचे पूर्ण अधिकार घटनेत परिवर्तन करून ग्रामसभेस देणे. 

सुशासन हा स्वशासनाचा पर्याय होऊच शकत नाही याबाबत जगभरातील सर्व राज्य शास्त्रज्ञांचे एकमत आहे. आज तर सुशासनही नाही. माजी प्रधानमंत्री राजीव गांधी म्हणाले की, भारत सरकार जेवढी रक्कम खेडेगावांकरिता पाठविते त्यापैकी फक्त शेकडा पंधरा रकम गावास मिळते. जी पद्धती इतकी खर्चिक उधळपट्टी करणारी व दिरंगाईची आहे, ती कशी चांगली आहे? 

जी शासनपद्धती वरून शासन कमीत कमी करते ती राज्यव्यवस्था उत्तम अशी एक सुपरिचित म्हण इंग्रजीत आहे. कोट्यावधी लोकसंख्या असलेल्या लोकांना कारभार करणे समजत नाही असे म्हणावे तर आपल्या गावांबाबत खडांखडा ज्ञान असणारे दुसरे कोणीही नाही. म्हणून जे काम गावात होऊ शकत नाही ते कार्य अवश्य तालुका पंचायत समितीने, जिल्हा परिषदेने राज्य व केंद्र सरकारने करावे आणि अन्य सर्व बाबी कायद्याने ग्रामसभेकडे सोपवून ग्रामसभेचे निर्णय पंचायतींवर बंधनकारक करावेत. 

आजच्याप्रमाणे ग्रामसभा सल्ला देणारी संस्था न राहता ती निर्णय घेणारी गावाची विधानसभा बनावी व ग्रामसभेचे निर्णय अंमलात आणणारी संस्था म्हणजे गावाचे मंत्रिमंडळ पंचायतीने बनवावे. म्हणून कोणते विषय ग्रामसभेकडे सोपवावेत याऐवजी कोणते विषय गावाकडे का सोपवले जाऊ शकत नाहीत हे ठरवावयास हवे. 

कोणीही ग्रामवासी ताबडतोब कबूल करील की रेल्वे, संरक्षण, परराष्ट्र संबंध, नाणी, राष्ट्रीय महामार्ग इत्यादी विषय वरच्या शासनसंस्थेकडे ठेवण्यातच गावाचे हित होईल. असे विषय सोडून बाकी जीवनावश्यक सर्व विषय ग्रामसभेच्या अखत्यारीत आले पाहिजेत. व त्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारांच्या करांतून लोकसंख्येच्या प्रमाणात शेकडा पन्नास रक्कम ग्रामसभेस मिळावयास हवी. 

केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या भूरीया समितीच्या स्वशासनाच्या शिफारसी भारतातील केवळ आदिवासी भागांनाच लागू न करता भारतभरातील गावांना- मग ते आदिवासी असोत वा मैदानी असोत- सर्वच भारतातील ग्रामीण भागास लागू करावयास हव्यात.

पथ्ये 

यासाठी गावकऱ्यांनी काही पथ्ये स्वत:हून घालावयास हवी व कायद्यातही ती अंतर्भूत व्हावीत. प्रथम आणि सर्वात महत्त्वाचे पथ्य म्हणजे ग्रामसभेत संवाद करावा, वादविवादही व्हावा; पण गावाच्या कारभाराबाबत निर्णय गटबाजी करून शेकडा 51 बहुमताने न घेता सर्वसंमतीने वा जवळपास एकमताने घेतला जावा. तसे न केल्यास गावातील वादावादी विकोपास जाऊन गावातील मतभेदाच्या दऱ्या खोल व स्थायी होतील. 

संयुक्त राष्ट्रसंघाची सुरक्षा परिषद ही जगातील सर्वोच्च संस्था आहे. तेथील निर्णय साध्या बहुमताने झाल्यास जगावर युद्धाची तोहमत कोसळलीच म्हणून समजा म्हणजे सुरक्षा समिती अत्यंत असुरक्षित होऊन जाईल. 

इंग्रजांचे राज्य येण्यापूर्वी दोन शतकाअगोदर गावात पंचायत होती व ती सर्व निर्णय सर्वांच्या संमतीने घेई. पंचायतीत तीन विरुद्ध दोन झाल्यास तिघांचा किंवा चौघांचा निर्णय प्रमाण मानला जात नसे. पाचामुखी परमेश्वर ही आपली जुनी सर्वसमावेशक परंपरा. 

ज्या संप्रदायाचे, जातीचे वा गटाचे बहुमत गावात असेल ते अल्पमतातील लोकांवर जुलूम करतील या भीतीस सर्वसंमतीच्या नियमाने मुळापासूनच छेद लागतो. यामुळे काही बाबतीत निर्णय होण्यास दिरंगाई होऊ शकेल. मग आपल्याकडून भिन्न तर्कामागील सत्याचा अंश कोणता आहे हे एखाद्या विषयाबाबत बहुमत असणाऱ्यांना समजून घ्यावे लागेल आणि अशा सत्यांशाचा अंतर्भाव आपल्या प्रस्तावात करून मूळ प्रस्तावास संशोधित करावे लागेल. अशाने गावात सामंजस्य वृत्ती वाढेल, कोणाचीही हुकुमशाही बहुमताच्या जोरावर चालणार नाही. यामुळे प्रत्येकास आपल्या जबाबदारीची जाणीव होईल. म्हणून थोडासा उशीर झाला तरी 'अंधेर से देर भली' या न्यायाने गावातील एकात्मता वाढीस लागेल. 

ग्रामस्वराज्याची शक्ती 

वरील विवेचन कोणासही पटेल. आज भारतात स्वराज्यात शेकडा एक लोक निर्णय घेतात. कारण आज स्वचे म्हणजे सर्वांचे राज्य एवढ्यापुरतेच आहे की पाच वर्षातून एक वेळ प्रतिनिधी निवडा. हे खरेखुरे स्वराज्य नाही. ही प्रत्यक्ष लोकशाहीऐवजी अप्रत्यक्ष म्हणजे प्रातिनिधिक लोकशाही झाली. 

आता दिल्लीत वा मुंबईत जिल्हा परिषदेत अथवा तालुका पंचायत समितीत संख्या प्रचंड असल्यामुळे प्रत्यक्ष लोकशाही संभवत नाही. प्रातिनिधिक अप्रत्यक्ष लोकशाहीच संभवते. पण फार मोठ्या शेकडा दोन-तीन गावांचे अपवाद सोडून अन्य सर्व गावांत प्रचंड संख्येची समस्या नाही. 

मोठया गावांत मोहल्ल्यांना सत्ता देऊन व अन्य रितीने या समस्येचे निराकरण करता येईल. यामुळे अन्य सर्व गावांत प्रत्यक्ष लोकशाही संभवते हे इष्टही आहे. कारण 60-70 लाख लोकांनी चालविलेल्या भारताच्या लोकशाहीत अर्धे शतक होत असून ही पद्धती फारशी स्वीकारलेली नाही व अनेक दुष्प्रवृत्तींना पायबंद बसला नाही. 

प्रत्येक गावात प्रत्येक सज्ञान व्यक्तीस स्वशासनाचा अधिकार मिळाल्याने जबाबदारीचे ओझे प्रत्येकाच्या अंगावर पडेल व जे 49 वर्षांत झाले नाही ते 49 महिन्यांत झालेले अनेक गावात दृष्टोपतीस येईल. गोवर्धन पर्वत उचलण्यासाठी सर्वांची बुद्धी व शक्ती म्हणजे काठ्या लागल्या पाहिजेत. ते होवो अथवा न होवो, पण स्वशासनाच्या जन्मसिद्ध हक्कापासून ग्रामवासीयांना वंचित ठेवण्याचा कोणासही काडीचासुद्धा अधिकार नाही.

हे कसे होणार

पण हे सर्व कसे घडवून आणणार? सत्ता कोणी सुखासुखी सोडत नसते. आजतर खेडेगावांची ग्रामस्वराज्याची मागणीही नाही. कारण जागृती नाही. आज मागणी आहे सडक, शाळा, वीज वा दवाखान्याची; पण ग्रामस्वराज्याची नाही. 

भारतातील गावांच्या सर्वांच्या सहमतीने चालणाऱ्या पंचायती दोनशे वर्षांपूर्वी इंग्रजांनी आपल्या मतलबासाठी मोडीत काढल्या. स्वराज्यात ही केंद्रित शासनाची तीच जुनी चौकट सत्ताधाऱ्यांच्या स्वार्थामुळेच चालू राहिली. म्हणून ग्रामस्वराज्य यात्रेमुळे तालुक्यातील सभांमार्फत जागृती होऊन हे लोण या वर्षभरात गावोगाव गेले पाहिजे. दोन शतकापर्यंत झोपी गेलेल्या गावांना जागवायचे. समाजप्रबोधनाचे हे पुण्यकार्य स्वातंत्र्याच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात करावयाचे नाही तर केव्हा करावयाचे? 

ज्या गावात जागृती असेल व कार्यकर्ते सक्रिय असतील वा ग्रामस्वराज्य यात्रेमुळे सक्रिय होतील तेथे तेथे ग्रामस्वराज्याचे सर्व अधिकार गावांस मिळाले आहेत असे मानून पडीत जमिनीवर झाडे लावून गावातील झगडे गावात मिटवून, व्यसनमुक्ती, गोवधबंदी, साफसफाई, नवीन पद्धतीने उत्तम कंपोस्टखताची निर्मिती, सजीव शेती, सामुदायिक साधे विवाह, महिलांशी समानतेची वागणूक, सामाजिक उच्चनीचतेस फाटा इत्यादी विधायक कामे सुरू करून प्रत्यक्षात ग्रामस्वराज्याचा प्रारंभ करावा. 

शेवटी हे लक्षात ठेवावयास हवे की गावकऱ्यांची जी पातळी असेल त्याच पातळीचे ग्रामस्वराज्य होणार. म्हणून गावाची गुणसंपदा वाढावयास हवी. आळस जावयास हवा व निराशेचा त्याग करून उत्साहाचे व क्रियाशीलतेचे वारे गावात खेळावयास हवे. ग्रामपंचायतींनी ठरवावे की जरी कायद्याने त्यांच्यावर बंधन नसले तरी पंचायती ग्रामसभांच्या इच्छांना वा आकांक्षांना मूर्तरूप देण्याचा नवीन पायंडा पाडतील. म्हणजे आजचे पंचायतीचे अधिकार व रकमेचा विनियोग नीट होतो की नाही याकडे डोळ्यांत तेल घालून पाहण्याचा अधिकार प्रत्यक्षात ग्रामसभेस द्यावा. उदा. जवाहर रोजगार योजना इत्यादी शासनाच्या अनेक योजना राबवून घेऊन रक्कम उगीचच परत जाणार नाही याची दक्षता ग्रामसभांनी घ्यावी. 

अशा रीतीने काम चालल्यास पुढील वर्षाच्या 15 ऑगस्ट 97 ला स्वातंत्र्यास अर्धे शतक झालेले असणार अशावेळी गावांनी ग्रामस्वराज्याची मागणी संघटितपणे सरकारजवळ करावी. ती पूर्ण न झाल्यास प्रत्यक्ष कृतीचे पुढचे शांततामय पाऊल उचलले जाऊ शकेल.

ग्रामस्वराज्य यात्रा

यासाठी ग्रामस्वराज्य यात्रा पूर्व महाराष्ट्राच्या भंडारा जिल्ह्यातून शाहपूर येथून विनोबाजींचे जन्मदिनी म्हणजे 11 सप्टेंबरला निघाली आहे. ही यात्रा विदर्भातील प्रत्येक तालुक्यात व उर्वरित महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांतून जाईल. तेथे तालुक्यातील पंचायतीचे सरपंच, पंच, तालुक्यातील समाजसेवक, पक्षाभिनिवेशाऐवजी जनतेच्या प्रश्नांना महत्त्व देणारे राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते, शिक्षक, विद्यार्थी, तरुण, महिला यांचे एक दिवसाचे संमेलन सकाळी 11 पासून दुपारी 5 पर्यंत होईल. 

तेथेच नवीन पद्धतीने खत व साबण बनविण्याचे प्रात्यक्षिक दाखविले जाईल. जनजागृतीसाठी अनेक ठिकाणी सभा ग्रामस्वराज्याच्या विविध पैलूंवर चर्चा, आपापल्या गावात ग्रामस्वराज्यासाठी वेळ देणाऱ्यांची नोंदणी, युवक व महिला संघटना बांधणे व मजबूत करणे आणि रात्री गावकऱ्यांची सभा ज्यांत महिलांची भरघोस उपस्थिती असेल- त्यात ग्रामस्वराज्यावर प्रवचन होईल.

हे सर्व कार्य संपन्न व्हावे यास्तव सर्व सुजाण जनतेने व देशसेवा ही ईश्वरसेवा आहे असे मानणाऱ्या भाविकांनी या यात्रेस भरघोस सहकार्य द्यावे ही विनंती. 

स्वातंत्र्याचे रूपांतर स्वराज्यात करणारी ही चळवळ ग्रामस्वराज्ययात्रेने सुरू होत आहे. यात्रेचा कार्यक्रम वेळोवेळी वर्तमानपत्रातून जाहीर केला जाईल. सर्वांच्या सहकार्याने ग्रामस्वराज्याची उभारणी करू या.

Tags: गावकरी ग्रामपंचायती ग्रामसभा स्वातंत्र्य ग्रामस्वराज्य Gavkari Gram Panchayat Gram Sabha Swatantrya Gramswarajya weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक