क्रिमी लेअर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सधन वर्गातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षणक्षेत्रातील पराक्रम इंग्रजी वृत्तपत्रांत आपण वाचतो; आणि लगेच या देशात टॅलेन्टेड लोकांची वानवा नाही अशा चर्चेला सुरुवात करतो. संगणक शाखा, वैद्यक आणि तंत्रशासखांत बुद्धीची विशेष चमक दाखवणाऱ्या या कोरोनामुळे देश अधिकाधिक प्रगत होत जाईल असे आपल्याला वाटू लागतं. प्रत्यक्षात हे तरुण स्वत:च्या असामान्य बुद्धिमत्तेच्या जोरावर स्वत:ची वैयक्तिक प्रगती साधून घेतात; परदेशी प्रयाण करतात; तेथील नागरिकत्व मिळवून तिथंच स्थायिक होतात. याचा अर्थ परदेशगमन करणाऱ्या तरुणांना आपल्या देशाविषयी घृणा असते आणि परदेशाविषयी विशेष प्रेम असते असा नाही. स्वदेश-परदेश असे भेद त्यांच्या गावी नसतात; राष्ट्र, राष्ट्रप्रेम या संकल्पना ते मानत नाहीत. ज्या देशात आपल्याला समृद्ध जीवन जगायला मिळते तो देश आपला, इतके साधं तत्व त्यांच्यापाशी असतं. यावर आपण काय बोलणार? तसं पाहिलं तर इथं राहणारा विद्यार्थीवर्ग तरी देशाविषयी फार प्रेम बाळगून कुठं असतो? त्याच्या मनातही देश सोडून परदेशात जायचे विचार घोळत असतात. परीक्षेत त्यासाठी आवश्यक तेवढे गुण न मिळाल्यानं त्याच्यावर त्याच्या मनाविरुद्ध देशातच राहायची पाळी आलेली असते. 

परदेशात पळून जायची संधीची प्रतीक्षा करण्यात त्याचे दिवस सरतात. मग राष्ट्रावर प्रेम करण्याची, राष्ट्राचा अभिमान बाळगायची जबाबदारी आपोआपच येथील श्रीमंती-रेषेखालील, बौद्धिकदृष्ट्या तुलनेनं सुमार असलेल्या मुलांवर येऊन पडते. वैतागत, कंटाळत ही मुलं ती पार पाडताना दिसतात. परीक्षेत बरे गुण मिळवलेली मुलं देशातल्या अधिक वेतन देणाऱ्या खाजगी कंपन्यांत नोकऱ्या शोधतात. त्याहून कमी गुण मिळवलेले तरुण मध्यम वेतन देणाऱ्या संस्था बँका, कार्पोरेशनमध्ये शिरतात. परीक्षेत मिळालेल्या एकूण टक्केवारीनुसार हा प्राधान्यक्रम ठरतो. प्राधान्यक्रमात शेवटचा क्रमांक असतो शिक्षकी पेशाचा. अशा सामाजिक पर्यावरणात हुशार बुद्धिमान शिक्षक शाळांना कसे आणि कुठून प्राप्त होणार? शहरापासून थोडं दूर गेल की शिक्षण क्षेत्रातील दैन्यावस्था दिसू लागते. हेरंब कुलकर्णी यांनी 'लोकसत्ता' दैनिकात दोन लेख लिहून आदिवासी ग्रामीण भागातील विदारक शैक्षणिक वास्तव शहरातील लोकांसमोर ठेवलं आहे. ग्रामीण भागात काम करणाऱ्यांना त्यात नवलाच काही वाटणार नाही. शहरी नागरिकांना मात्र या लेखातील एपिसोड अरबी भाषेतील सुरस आणि चमत्कारिक कथांप्रमाणे वाटतील. जॉर्ज फर्नाडिस कादंबऱ्या लिहितात. मेी गो-राऊंड म्हणजे गरगरा फिरणारी मेरी नावाची मुलगी, ही शिक्षकांच्या ठोंइन मिळालेली माहिती केवळ शिक्षकांची बौद्धिक पातळी दाखवत नाही. 

माहितीयुगाचा डांगोरा पिटणाऱ्या आमच्या इन्फोटेक प्रेमिकांसाठी हा 'साक्षात्कारी' अनुभव आहे. कुलकर्णी शहरी शाळामधल्या शिक्षकांशी संवाद साधला तर त्यांना याहून वेगळी माहिती मिळण्याची शक्यता कमी आहे. प्रश्नाच्या मुळाशी जायचा प्रयत्न 'सव्र्हे वाले करीत नाहीत याचा खेद होतो एनजीओ वाले आकडे आणि तके माई मोकळे होतात. महाराष्ट्राची शैक्षणिक दैन्यावस्था गडचिरोलीत शिक्षकाचा बुद्धयांक 1.5 आहे तर बारामतीत तो 3.5 आहे असे आकडे नोंदवून सुटणार नाही मुलांसाठी गुणवत्ता चाचण्या, शिक्षकांना प्रशिक्षण हे यावरील अगदी थातूरमातूर बोटमे झाले. डी.एड., बी.एड. केल्यावर शिक्षकांना आणखी प्रशिक्षण द्यायची गरज का भासावी? रोजचं वर्तमानपत्र वाचत चला, असं शिक्षकांना सांगायची पाळी का यावी? कोणत्या प्रकारचे तरुण या क्षेत्रात शिरले आहेत? का शिरले आहेत? बुद्धिमान विद्यार्थी या पेशाकडे का वळत नाहीत? या प्रश्नांची उत्तरं शोधायचा प्रयत्न आपण केला पाहिजे. संगीताची आवड नसणाऱ्यांना शास्त्रोक्त संगीताचं प्रशिक्षण द्यायचे प्रयत्न आता आपण थांबवले. पाहिजेत. शालांत परीक्षेच्या गुणवत्ता यादीत आघाडीवर असलेल्या मुला-मुलींच्या मुलाखती माध्यमवाले घेत असतात. पुढे काय करणार, या प्रश्नाला इलेक्ट्रॉनिक इंजिनियर, कॉम्प्युटर इंजिनियर या प्रकारची ढीव उत्तर असतात. अपवाद म्हणूनही कोणी 'भी टीचींग लाईनला जाणार' असं बोलताना दिसत नाही. 

शिकवण्याची ओढ असलेली मुलं नसतात असं नाही. पण पालकवर्ग त्यांना या 'अयोरी' मार्गापासून परावृत्त करतात. कंत्राटी शिक्षक नेमायची पद्धत शासनानं सुरू केल्यापासून शिक्षकी पेशाची प्र ओढ असलेला ध्येयवादी विद्यार्थ्यांचा वर्ग या पेशापासून दूर गेला आहे. करिअरची निवड करताना आजचा तरुण मुख्यत्वे पैशाचा विचार करतो, अधिक वेतनासाठी बिन आवडीच्या क्षेत्रातही काम करायची त्यांची तयारी असते. शासनानं शिक्षकाचं वेतन तीस-पस्तीस हजारावर नेलं तर शिक्षण क्षेत्रात क्रांती घडून येण्याची शक्यता आहे. 80-90 टक्केवाली मुलं छाती पुढे काढून वार्ताहरांना आम्हाला टीचर व्हायचंय म्हणून सांगतील, प्रयोगादाखल शासनानं हे एकदा करून पाहावं. आर्थिक अडचणींची सबब पुढं केली जाईल. पण चांद्रमोहिमेसाठीची प्रचंड रकम इथं बळवता येईल. दक्षिण आफ्रिकेत एके काळी शिक्षकी पेशात सर्वाधिक वेतनश्रेणी मिळायची, त्यामुळे परीक्षेत उत्तम या मिळवून शिक्षक बनणं हे तेथील हुशार विद्यार्थ्यांचं स्वप्न असायचं. पैशाच्या लोभापोटी शिक्षकी व्यवसायात शिरू पाहणारे, या व्यवसायाला कितपत न्याय देतील असे प्रश्न उपस्थित करण आजच्या परिस्थितीत तरी योग्य ठरणार नाही. जॉर्ज फर्नाडिस कादंबरीकार आहेत, अशी उत्तरे देणारे शिक्षक या क्षेत्रात नको असतील तर हे करावं लागेल. 

प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा सुधारण आवश्यक आहे हे चित्रा नाईक, लीला पाटील यांसारख्या शिक्षणतज्ज्ञ केव्हापासून सांगताहेत. कुणा अधिकाऱ्याची निवृत्तीनंतरची सोय म्हणून सुरू केलेल्या अभियानातून हे कसं घडणार, शासनच जाणो. राज्याचे शिक्षणमंत्री महंमद तुघलकाप्रमाणे शिक्षणाचा गाडा हाकताहेत. त्यांनी दिलेल्या शाळांची परवानगी न्यायालयानं रद्द केली. या गैरव्यवहाराबद्दल त्यांना कुणी जाबही विचारत नाही. पायाभूत चाचण्यांचा निर्णयही शिक्षणमंत्र्यांच्या अंगाशी आला. परीक्षेचा मुद्दा प्रतिष्ठेचा का करता, असं म्हणे मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना सुनावलं. इतके महत्त्वाचे निर्णय मंत्री त्यांच्या अधिकारात मुख्यमंत्र्याशी सल्लामसलत केल्याशिवाय घेऊ कसे शकतात? कुणाही पत्रकारानं हा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांना कसा विचारला नाही? शिक्षणक्षेत्र' हे प्रसारमाध्यमांच्या प्राधान्यक्रमातही अखेरच्या स्थानावर असावं. आरक्षण, परीक्षा घोटाळा, शिक्षक-विद्यार्थी आंदोलन असं काही शिक्षणक्षेत्रात घडलं तरच माध्यम 'शिक्षण' या विषयाकडे वळतात. एरवी शेअर मार्केटप्रमाणे शैक्षणिक बाजारातही अधनंमधनं डोकवावं, तेथील शिक्षक विद्यार्थ्यांचा बुद्ध्यांक तपासावा, त्यांना वाटत नाही. 'दै. लोकसत्तामध्ये असं प्रसिद्ध झालेल्या पाहणीत ज्या ग्रामीण शिक्षणव्यवस्थेचं चित्रण आहे, त्यात प्रतिकूल वातावरणात तळमळीनं शिक्षकी व्यवसाय करणाऱ्या शिक्षकांचेही उल्लेख आहेत. 

अशा शिक्षकांचे परिचय ना वृत्तपत्र करून देत, ना चॅनलवाले. शिक्षकदिनी आदर्श शिक्षकांसाठीचे पुरस्कार कसे मॅनेज केले जातात, हे आता सर्वांना ठाऊक झाले आहे. आदिवासी-ग्रामीण भागापर्यंत हे पुरस्कार सहसा पोहोचत नाहीत. एखादा अपवाद वगळला तर ग्रामीण भागातील शिक्षणव्यवस्था हा विषय नाटक सिनेमावाल्यांच्या अर्जेंड्यावर नाही. महाविद्यालयीन शिक्षणव्यवस्थेतलं अराजक भालचंद्र नेमाडे, विलास पाटील यांच्या साहित्यकृतीत चांगल्या प्रकारे उतरलं आहे. पण शालेय शिक्षणाची पार्श्वभूमी साहित्यिकांनी क्वचितच हाताळली आहे. द.मा.मिरासदार, व्यंकटेश माडगूळकरांच्या कथांत तत्कालीन विद्यार्थी-शिक्षक संबंध विनोदी अंगानं काही प्रमाणात वाचकांसमोर आले आहेत, पण ते पुरेशा ताकदीनं अवतरलेले नाहीत.

विनोदनिर्मिती एवढाच एक हेतू समोर ठेवल्यानं त्यात शिक्षणव्यवस्थेवर नीटपणे भाष्य नाही. तुलनेनं हेरंब कुलकर्णीच्या परवाच्या पाहणीत (लोकसत्ता 26 व 27 जुलै) आजचं वास्तव शैक्षणिक दृश्य उभं राहातं. अर्थात या पाहणीचा रोख शिक्षकांच्या बौद्धिक दर्जावर आणि भ्रष्टाचारावर आहे. मी आणि माझे शिक्षण' याच्यामध्ये 'माझी शाळा' आली, असं बर्नार्ड शॉन म्हटलंय. आपल्या राज्याची स्थिती थोडी वेगळी आहे. इथं 'शिक्षक' हाच विद्यार्थी आणि शिक्षण यांच्यातला अडथळा बनून गेला आहे. 'लोकसत्ता' मधली परवाची पाहणी तरी हेच सुचवते. या विद्यार्थ्यातूनच उद्याचे शिक्षक निर्माण होणार आहेत, याची जाणीव झाली तर या निष्कर्षामागील गांभीर्य लक्षात येतं. शिक्षण क्षेत्रातील वाताहत रोखण्यासाठी आज अभियानाची नाही, तर आपत्कालीन व्यवस्थापनाची गरज आहे.

Tags: अवधूत परळकर बर्नार्ड शॉ लोकसत्ता हेरंब कुलकर्णी विलास पाटील भालचंद्र नेमाडे व्यंकटेश माडगूळकर द.मा.मिरासदार Avadhoot Paralkar Bernard Shaw Loksatta Heram Kulkarni Vilas Patil Bhalchandra Nemade Venkatesh Madgulkar D.M. Mirasdar weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक