डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

भारतातील माओवाद- ध्येयधोरण, कार्यक्रम आणि सशस्त्र संघर्ष

नवनवीन प्रदेशांत झालेला संघटनेचा प्रसार, सशस्त्र संघर्षाचे आणि अचूक हल्ल्यांचे वाढलेले सामर्थ्य या गोष्टी जमेला धरल्या, तरी भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (माओवादी) या संघटनेने चालविलेल्या माओवादी चळवळीपुढे राजकीय आणि संघटनात्मक पेचप्रसंग उभे आहेत असे दिसते. दमदार लोकचळवळ उभारून साम्राज्यवादी शक्तींना आव्हान देणे, हिंदुत्वाच्या फॅसिस्ट शक्तींना पराभूत करणे आणि शहरांत कामगारवर्गाच्या सामर्थ्यवान संघटना बांधून ग्रामीण भागात पसरलेल्या सशस्त्र भूमिगत चळवळीला पूरक वातावरण तयार करणे हे माओवाद्यांचे उद्दिष्ट आहे. सैद्धांतिक पातळीवर अधिक विचार केला तर माओवाद्यांचे कार्यक्रम आणि धोरणविषयक डावपेच हे बदललेल्या जागतिक परिस्थितीत भारतातील गुंतागुंतीचे वास्तव आणि समाजवादी तत्त्वज्ञानाची जगभर झालेली पीछेहाट या पार्श्वभूमीवर अतिशय अपुरे वाटतात.

या वर्षी 13 एप्रिल रोजी नक्षलवादग्रस्त अशा सहा राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या स्थायी समितीसमोर बोलताना पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी सांगितले, की पिळवणूक, कृत्रिमपणे दाबून ठेवलेली (कुंठित) वेतन पातळी, सामाजिक राजकीय क्षेत्रातील विषमता, रोजगाराच्या अपुऱ्या संधी, साधनसामुग्रीचा अभाव, अविकसित शेतीव्यवस्था, भौगोलिक अलगता आणि जमीन सुधारणांचा अभाव या सर्व परिस्थितीने नक्षलवादी चळवळ वाढवली आहे. (द हिंदू, नवी दिल्ली, एप्रिल 14, 2006) माओवादी चळवळीने स्वीकारलेला भूमिसुधारणा कार्यक्रम पाहिला, तर मनमोहन सिंगांचे भाषण बरेचसे वास्तवाला धरून होते. हे बोलत असतानाच त्यांनी आंध्रप्रदेशच्या ‘ग्रे हाउण्डस्‌’च्या धर्तीवर विशेष सुरक्षा दले उभारण्याच्या सूचनाही राज्यांना केल्या. अर्थात या विषयावर नंतर आपण बोलणारच आहोत.

शेतीविषयक कार्यक्रम

सप्टेंबर 2004 मध्ये सी.पी.आय.-एम्‌.एल्‌. (लोक युद्ध-पीपल्स वॉर) आणि माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर या दोन संघटना एकत्र आल्या आणि त्यांनी सी.पी.आय. (माओइस्ट) ही संघटना बनवली. त्यावेळी त्यांनी जो कार्यक्रम पक्षासमोर ठेवला तो मनमोहन सिंगांनी आपल्या भाषणात उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांना धरूनच होता. या माओवादी जाहीरनाम्यात असे म्हटले आहे, की भारतात क्रांती घडविल्यानंतर व जनतेची लोकशाहीवादी राज्यव्यवस्था प्रस्थापित झाल्यावर, ‘‘कसणाऱ्यांची जमीन या घोषणेनुसार भूमिहीन, गरीब शेतकरी, शेतमजूर यांना जमिनीचे फेरवाटप केले जाईल आणि त्या जमिनीच्या मालकीत स्त्रियांचाही बरोबरीचा हक्क असेल.” त्यानंतर या कार्यक्रमपत्रिकेत ‘‘शेती विकासासाठी सर्व सोयी सवलती; शेतीमालाच्या योग्य भावांची हमी आणि सहकारी शेती संस्थांना जास्तीत जास्त उत्तेजन” अशीही आश्वासने देण्यात आली आहेत.(सी.पी.आय. (माओइस्ट) पार्टी प्रोग्राम पब्लिशड्‌ इन हिंदी बाय द सेंट्रल कमिटी (प्रोव्हिजनल), सप्टेंबर 21, 2004.)

शेती सुधारणांचा माओवादी कार्यक्रम अभ्यासत असताना आणि शेती विकासातील अडथळे ओलांडण्याचा व्यक्त केलेला संकल्प वाचत असताना, त्यात वर्णन केलेले कुंठित वेतन (डिप्रेस्‌ड्‌ वेजेस) आणि रोजगाराच्या अपुऱ्या संधी या दोन प्रश्नांचीही दखल घेणे आवश्यक आहे. माओवाद्यांच्या कार्यक्रमानुसार ‘‘आठ तासांचा श्रम दिवस, वेतनश्रेणीत वाढ, कंत्राटी मजुरी पद्धत रद्द, बालकामगार पद्धतीस आळा, सामाजिक सुरक्षा आणि कामाच्या ठिकाणी आवश्यक सुरक्षितता; या शिवाय समान कामाला समान वेतन हे तत्त्व अंमलात आणण्यासाठी वेतन श्रेणीत लिंगभेद बाळगले जाणार नाहीत”, अशी भरघोस आश्वासने देण्यात आली आहेत. यांच्याखेरीज रोजगाराच्या हक्काचा समावेश मूलभूत हक्कांच्या यादीत केला जाईल आणि त्यामुळे बेरोजगारी कमी होईल, अशीही खात्री व्यक्त करण्यात आली आहे. या कार्यक्रमातच बेरोजगारीचा भत्ता, सामाजिक सुरक्षा विमा आणि जीवन दर्जामध्ये सुधारणा यांचीही ग्वाही देण्यात आली आहे. पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात ज्या भौगोलिक अलगतेचा उल्लेख केला आहे, त्या विषयी, या कार्यक्रमपत्रिकेत ‘‘प्रादेशिक असमानता संपविण्यासाठी विशेष पावले उचलली जातील” अशीही नोंद करण्यात आली आहे.

वरील कार्यक्रमपत्रिकेत डॉ.मनमोहन सिंगांनी उपस्थित केलेल्या बऱ्याचशा प्रश्नांना उत्तरे देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. जरी बेरोजगारीच्या भत्त्याबाबत आमचे नवउदारतावादी विद्वान कुरकुरत असले किंवा वेतनवाढीच्या धोरणातून चलनवाढीचा धोका दाखवत असले, तरीसुद्धा इथल्या एकूण राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यांतून किंवा राजकीय निवेदनांतून भारतातल्या एका मोठ्या राजकीय वर्गाची या माओवादी उद्दिष्टांना काही फार मोठी हरकत आहे असे दिसत नाही. खरे सांगायचे तर हा माओवादी कार्यक्रम आणि देशातील संसदीय लोकशाही स्वीकारलेल्या इतर कम्युनिस्ट पक्षांच्या अग्रक्रमात फारसा फरक दिसत नाही. जमीन सुधारणा कायदे, श्रमिकांना वाजवी वेतन, रोजगाराचा हक्क, शेतीव्यवसायातील सुधारित पद्धती, स्त्री-पुरुष श्रमिकांना समान वेतन, दोघांचाही जमिनीवर समान हक्क आणि शेतकऱ्यांच्या सहकारी संस्था, या सर्व कार्यक्रमांशी या देशातील कम्युनिस्ट सरकारेही सहमत आहेत. उदाहरणार्थ, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने आपल्या पक्षाच्या कार्यक्रमाचे अद्ययावत स्वरूप मांडताना अशी ग्वाही दिली आहे की, ‘‘जमीनदारी प्रथा नष्ट करून, आधुनिक स्वरूपातील जमीन सुधारणा कायदे लागू करून शेतमजूर आणि भूमिहीन गरीब शेतकरी यांच्यामध्ये त्या जमिनीचे फेरवाटप करण्यात येईल.” (मा.क.प. कार्यक्रम, नवी दिल्ली, मार्च 2001)

यात आम्हांला, माओवादी आणि देशातील मध्य प्रवाहातले कम्युनिस्ट यांच्या कार्यक्रमांत काहीच फरक नाही, असे सुचवायचे नाही. या उलट या दोहोंमध्ये काही बाबतींत फारच मोठी असमानता आहे, असे दिसते; पण आज इथे त्यांची चर्चा करायची नाही. ती पुन्हा केव्हातरी करू; कारण तोही फार मोठ्या चर्चेचा विषय आहे. या लेखात आपल्याला महत्त्वाच्या दुसऱ्या काही मुद्यांवर विचार करायचा आहे. पहिला मुद्दा म्हणजे, माओवाद्यांजवळ त्यांचा स्वतंत्र असा राजकीय कार्यक्रम नाही. म्हणजे ज्या क्रांतीचा, उद्‌घोष करून त्यासाठी सशस्त्र संघर्षाची सिद्धता त्यांनी चालवली आहे, त्यामागे नेमकी राजकीय भूमिका नाही, या मुद्यावर विशेष भर देणे जरूरीचे आहे, कारण स्त्री-पुरुष लैंगिक संबंध (सेक्स), हिंसाचार आणि गुन्हेगारी यांच्यावर पोसलेल्या प्रसारमाध्यमांनी माओवाद्यांची प्रतिमा भविष्यासाठी कोणतीही राजकीय आणि सामाजिक उद्दिष्टे नसलेली सशस्त्र दरोडेखोरांची संघटना, अशी जनतेसमोर उभी केली आहे. याला माओवादीही थोडेफार जबाबदार आहेतच; कारण त्यांनी त्यांच्या क्रांतिकारक उद्दिष्टांचा पुकारा कमी आणि सशस्त्र क्रांतीचा उच्चार अधिक जोर देऊन केला आहे. आणि त्याचा फायदा घेऊन माओवाद्यांचे राजकीय प्रतिस्पर्धी आणि त्यांची बंडखोरी मोडून काढणारी सरकारी सुरक्षा दले या दोघांनीही माओवाद्यांना त्यांची तात्कालिक आणि दीर्घकालीन उद्दिष्टे व्यक्त करण्यासाठी कायदेशीर मोकळेपणाची संधीच मिळणार नाही, यासाठी प्रयत्न चालविले असल्यास नवल नाही.

दुसरा मुद्दा म्हणजे ग्रामीण भागातील गरीब जनतेला नाडणाऱ्या जमीनविषयक प्रश्नांचे सरकारचे आकलन आणि माओवाद्यांची त्याच प्रश्नांबाबतची भूमिका ही वरवर सारखीच असेल, तर मग माओवादी आणि सरकारी दले यांच्यामध्ये दक्षिण मध्य भारत आणि पूर्व भारत या पट्‌ट्यांमध्ये सतत चकमकी का झडत आहेत? पण एकदाका भारतीय प्रशासनाची या शेतीसुधारणांविषयक कामगिरी पाहिली, की सत्य हे भ्रमापासून वेगळे होऊन लख्खपणे सामोरे येते. (या वर्षी मार्चमध्ये केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी नक्षलवाद्यांचा प्रश्न हाताळताना जमीन सुधारणांचा प्रश्न महत्त्वाचा असल्याचे दप्तरी ठेवण्यासाठी का होईना, नमूद केले आहे.) प्रशासनाने लावलेला जमीन सुधारणांचा हा ठेका दुर्लक्षित करून वस्तुस्थिती तपासली, तर असे आढळते की गरिबांसाठी अर्धवट राबवलेल्या किंवा सौम्य जमीन सुधारणांचासुद्धा राज्या-राज्यांमधील कालखंड ऐंशीव्या दशकाच्या पूर्वार्धातला आहे. मुद्यावर नेमके बोट ठेवायचे झाल्यास देशाच्या आर्थिक व्यवहाराच्या केंद्रस्थानी असलेले नेते आणि नोकरशहा यांनी काही वर्षांपूर्वी केलेले जमीनविषयक कायदे हे आज ग्रामीण विभागातल्या शेती उत्पादनाशी संबंधित उद्योगांमध्ये गुंतवणूक वाढविण्यासाठी मार्गदर्शक म्हणून किंवा विविध प्रकारच्या बिनशेती उद्योगासाठी शेतजमीन, वावर अथवा जंगल जमिनीचा ताबा मिळविण्यासाठी उपयोगी आहेत, असे मानून व्यवहार करतात. म्हणजेच अधिकृत जमीन सुधारणा कायदे आज कुळे, खंडकरी अगर जमीनधारी शेतकरी यांच्याकडून जमिनीची मालकी किंवा वहिवाट काढून घेण्यासाठी त्यांचे स्वरूप सौम्य करून वापरले जात आहेत.

मागासलेल्या प्रदेशांतील सशस्त्र लढे

जमीन सुधारणांसाठी देशातील वरिष्ठ पातळीच्या अधिकाऱ्यांकडून होणारा हस्तक्षेप किंवा देखरेख आता सद्यपरिस्थितीत थांबली आहे. त्याचप्रमाणे जमीन सुधारणांसाठी तळातून येणारे दडपणही आता देशभर थोडे कमी झाले आहे. याचे एक कारण म्हणजे जमीनदारी पद्धती विरोधातील शेतकऱ्यांची एकजूट तेवढी प्रखर राहिली नाही आणि दुसरे कारण म्हणजे शिल्लक जमिनीचा- विशेषत: विकसित शेतजमिनीच्या पट्‌ट्यातील-अभाव किंवा अनुपलब्धता. या दोन कारणांमुळे जमिनीसाठी चालवलेल्या संघर्षांची धार बोथट झाली आहे; पण जमिनीचा आणि इतर ग्रामीण प्रश्न, जे त्या भागातील गरिबांच्या जीवनाला ग्रासून राहिले आहेत, ते अतिमागासवर्गीय प्रदेशात अजून अस्तित्वात आहेतच. संसदीय चौकटीत कार्य करणाऱ्या डाव्या पक्षांनी अशा प्रदेशांत फार लक्ष घालण्याचे आणि सशस्त्र उठाव करण्या धोरण सध्या सोडून दिलेले आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील दूरदूरच्या प्रदेशातील गरिबातील गरीब माणसाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी माओवादी आणि इतर नक्षलवादी संघटना यांना महत्त्वाची भूमिका बजावावी लागते आहे.

नक्षलवादी चळवळीचे भारतीय राजकारणाला महत्त्वाचे योगदान म्हणजे त्यांनी ग्रामीण भागातल्या गरीब जनतेचे महत्त्वाचे प्रश्न व मागण्या सातत्याने उचलून धरल्या आणि त्यासाठी चळवळी उभारून लढे केले, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. त्यांतील काही लढे फसलेही असतील पण जमीन सुधारणांसाठी मधूनमधून मिळणारी तोंडदेखली शासकीय आश्वासने हीदेखील त्यांच्याच लढ्यांची परिणती आहे. देशातील सर्वांत मागासलेल्या भूप्रदेशातील जंगलनिवासी आदिवासी लोक लाकडाचे व्यापारी, कॉन्ट्रॅक्टर्स आणि सावकार यांच्या कचाट्यात सापडलेले असतात. दुसरीकडे काही मागास प्रदेशांत दलित, अन्य मागासवर्गीय (ओबीसी), शेतमजूर आणि गरीब शेतकरी यांच्यावर मोठमोठे जमीनदार आणि श्रीमंत शेतकरी यांचा वरवंटा फिरतो. आणि अशा प्रदेशातील सामर्थ्यवान हितसंबंधी व्यक्ती सरकारी अधिकारी आणि पोलिस यांच्या पाठिंब्यावर तेथील दुर्बल व गरीब जनतेच्या निरुपद्रवी आणि कायदेशीर मागण्या उघड उघड हिंसाचाराचा मार्ग अवलंबून धुडकावून टाकतात. या ठिकाणीच माओवाद्यांच्या सशस्त्र प्रतिकाराच्या आवाहनाला या शोषित जनतेच्या मोठ्या वर्गाकडून प्रतिसाद मिळतो. काही प्रदेशांत दलित किंवा अन्य मागास जातीचे कामगार पारंपरिक ग्रामीण वर्चस्वाला शह देण्याच्या दृष्टीने वैधानिक मार्गांचा अवलंब करून आपले बळ वाढविण्याच्या खटपटीत असतातही. पण अनेक राज्यांत किंवा प्रदेशात ते यशस्वी होऊ शकत नाहीत. आदिवासींच्या बाबतीत तर त्यांचे भवितव्य घोर अंधारात आहे असे दिसते. शिवाय अक्षरश: तळागाळातल्या लोकांच्या या लढाया बिहार किंवा तेलंगणसारख्या मैदानी प्रदेशात लढवल्या गेल्या, तर त्यांच्या वर्गलढ्याला जातीअत्याचारांची जोड मिळते. दंडकारण्य किंवा झारखंडमधील अरण्यातील जमाती वर्गलढ्यातील मागण्यांना अस्मिता (सेल्फ आयडेंटिटी), प्रतिष्ठा यांची जोड देऊन समाजाच्या कडेवरच्या अल्पसंख्याक नागरिकांसाठी स्वायत्ततेची मागणी करू लागल्या आहेत.

देशातील सर्वांत मागास प्रदेशातील आदिवासी शेतकरी किंवा दलित मजूर यांना मदत करण्याचे माओवादी जे प्रयत्न करतात त्यातून ते समृद्ध जमीनदारवर्गाच्या प्रभावापासून मुक्त अशी स्वतंत्र राजकीय शक्तीची निर्मिती करीत आहेत, हे भारतीय समाजाच्या लोकशाहीकरणात एक पुढे पडलेले पाऊल आहे. परंतु भारतातील प्रचंड जनसंख्येमुळे अशा प्रकारचे माओवादी उपक्रम चालविण्यासाठी त्यांना फार थोडा अवकाश राहतो; तरीही केंद्र सरकार त्यामुळे व्यथित आहे असे दिसते. ‘‘नक्षलवाद्यांचा उपद्रव आता डझनभर राज्यांत फैलावला आहे आणि देशाच्या भौगोलिक क्षेत्रफळाचा 40% भाग त्यांनी व्यापला असून त्यांच्यामुळे 35% जनता पीडित आहे.” (दी हिंदू, दिल्ली, एप्रिल 15, 2006) अशी निवेदने केंद्र सरकारने केली आहेत. 2005 च्या नोव्हेंबरमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटील यांनी भारतीय संसदेत असे निवेदन केले की जम्मू व काश्मीर आणि ईशान्येकडील राज्यांतील दहशतवाद आमच्या काबूत आला आहे, पण नक्षलवाद्यांबाबत मात्र तसे म्हणता येणार नाही. (दी हिंदू, दिल्ली, 30 नोव्हेंबर 2005) जाता जाता हे लक्षात घ्यावे लागेल की केंद्र सरकार दहशतवाद आणि नक्षलवाद यांच्यामध्ये फरक दाखवण्याचा प्रयत्न करते; पण ‘नक्षलवादी उपद्रव’ रोखण्यासाठी पाशवी ‘ग्रे हाउंडस्‌’चा उपयोग मात्र तत्परतेने करते.

पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्री आता ‘नक्षलवाद हे देशासमोरील गंभीर संकट असून त्यामुळे सुरक्षा व्यवस्थेला सर्वांत मोठा धोका आहे,’ असे म्हणू लागले आहेत. माओवाद्यांची सशस्त्र लढ्याची तयारी आणि त्यांचा उपद्रव असलेल्या राज्य सरकारांनी केंद्राच्या मदतीने योजनापूर्वक त्यांचा प्रतिकार करून त्यांना जमीनदोस्त करण्यासाठी उभारलेले मोर्चे यांच्याबद्दल प्रसिद्ध होणाऱ्या वृत्तांमुळे देशातील राजकीय आणि बुद्धिवादी वर्तुळात माओवादाचा सैद्धांतिक पाया, राजकारण आणि लष्करी क्षमता यांबद्दल कुतूहल जागृत झाले आहे.

माओवाद - सैद्धांतिक पाया व राजकारण

थोडक्यात सांगायचे तर सी.पी.आय. (माओइस्ट)- म्हणजेच माओवादी चळवळीची बांधिलकी मार्क्सवाद, लेनिनवाद आणि माओवाद या तीनही सिद्धांतांशी असून त्यांच्यापासून मार्गदर्शन घेऊन भारतामध्ये नवीन लोकशाही क्रांती साकार करण्यासाठी ही संघटना कटिबद्ध आहे. या क्रांतीनंतरच संघटना समाजवादी ध्येयाच्या दिशेने वळेल. या पक्षाच्या स्थापनेच्या वेळी वृत्तपत्रांना देण्यात आलेल्या निवेदनात असे म्हटले होते, ‘‘ग्रामीण शेतकऱ्यांच्या सशस्त्र क्रांतीतून दीर्घकाळ चालणाऱ्या लोकयुद्धाचा भडका उडवून सत्ता काबीज करणे हेच या संघटनेचे प्रमुख आणि महत्त्वाचे लक्ष्य असेल. ग्रामीण भाग आणि दीर्घकाळ चालवायचे लोकयुद्ध यांसाठी तयारी करणे हा पक्षकार्याचा गुरुत्व मध्य असेल आणि शहरातील कार्य त्याला पूरक असेल,” असेही पुढे या निवेदनात म्हटले आहे. ‘‘साम्राज्यवाद, सरंजामशाही आणि नोकरशाहीकडून राबवला जाणारा भांडवलवाद यांच्या विरोधी या क्रांतीचा रोख राहील. देशातील राष्ट्रकांचा (नॅशनॅलिटीज्‌) स्वयंनिर्णयाचा लढा, ज्यात त्यांना फुटून निघण्याचाही हक्क आहे- आणि सामाजिक दडपशाही- प्रामुख्याने अस्पृश्यता आणि जातीवाद- यांच्या विरुद्धचा लढा यांच्यावर विशेष भर देण्यात येऊन त्यासाठी स्त्रियांमध्ये जागृती करून क्रांतीचे एक जबरदस्त हत्यार बनण्यासाठी त्यांच्या संघटना उभारण्यात येतील.”

या निवेदनावर तीन हरकतीचे मुद्दे थोडक्यात काढता येतील. पहिला म्हणजे माओवाद हे मार्गदर्शक तत्त्व म्हणून या पक्षाने का स्वीकारले आहे, याचा पटेल असा खुलासा या निवेदनात कोठेही नाही. दुसरा मुद्दा असा, की 56 वर्षांपूर्वी तडीला गेलेल्या चिनी क्रांतीची धोरणे आणि उद्दिष्टे यांच्यावर या पक्षाने अतिरिक्त भर दिलेला आहे आणि आंतरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट चळवळीची पीछेहाट, समाजवादाचा पाडाव, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीमध्ये घडून आलेले बदल, भारतातील वैशिष्ट्यपूर्ण राजकीय व्यवस्था आणि अर्थव्यवस्था यांच्यासारख्या घटनांपासून कोणतेही धडे घेण्यात आलेले नाहीत. तिसरा आक्षेप असा, की वृत्तपत्रीय निवेदन आणि माओवाद्यांची कागदपत्रे यांच्यामध्ये क्रांतीच्या उद्दिष्टांची विस्तृत माहिती पुरवण्याऐवजी क्रांतीची हिंस्र बाजूच अधिक भडकपणे रेखाटण्यात आलेली आहे. त्यामुळे ते सशस्त्र क्रांतीद्वारे सत्ता कशी मिळवणार आहेत हे समजते; पण सत्ता हस्तगत झाल्यावर पुढील कार्यक्रम काय राहणार, याचा उल्लेख कोठेही नाही. त्यामुळे माओवाद्यांची प्रतिमा संघटित राजकीय पक्ष अशी न राहता लष्करी सामर्थ्य असणाऱ्या गनिमी टोळ्या अशीच लोकमनात निर्माण होते.

वर नमूद केल्याप्रमाणे अस्थिर सैद्धांतिक पाया, अस्पष्ट राजकीय कार्यक्रम आणि हिंसेचा मार्ग अपरिहार्य म्हणून स्वीकारण्याऐवजी हिंसेभोवती उभे केलेले तेजोवलय इत्यादी कमतरता माओवाद्यांमध्ये असूनही त्यांच्या पक्षाला लोकांचे फार मोठे पाठबळ लाभलेले आहे; पण ते त्यांच्या कब्जातल्या आणि त्यांच्या आजूबाजूच्या प्रदेशांखेरीज बाहेर कोठे अनुभवाला येत नाही. लोकांच्या या भरघोस पाठिंब्याचे कारण एकच आहे, ते म्हणजे दुसऱ्या कोणत्याही राजकीय पक्षाने ग्रामीण भागातील गरिबांचा माओवाद्यांइतक्या एकाग्रतेने आणि निष्ठेने पाठपुरावा केलेला नाही. अधिकृत आकडेवारी त्यांचे अस्तित्व बारा राज्यांमध्ये दाखवत असली तरी आंध्रप्रदेश, छत्तीसगड, झारखंड, बिहार आणि ओरिसामधील आदिवासी शेतकरी आणि दलित मजूर यांच्या वस्त्या आणि निवासी प्रदेश हे त्यांचे मुख्य तळ आहेत. तथापी हा पक्ष आणि त्यांच्या सहयोगी संघटना यांच्यावर, जेथे त्यांच्या हालचाली चालू आहेत, त्या सर्व राज्यांमध्ये प्रतिबंध लादले गेले आहेत आणि त्यांना बेकायदेशीर ठरविण्यात आले आहे. त्यामुळे त्यांना लोकांच्या मागण्यांसाठी उघडपणे प्रचार करणे अगर चळवळ उभारणे शक्य होत नाही. आंध्रप्रदेशात जेव्हा नक्षलवादी नेत्यांबरोबर सरकारच्या वाटाघाटी चालू होत्या आणि शांतिप्रस्थापनेसाठी प्रयत्न चालू होते, त्यावेळी म्हणजे जुलै-ऑक्टोबर 2004 या काळात त्यांच्यावरील बंदी उठवण्यात आली होती. त्याचा फायदा घेऊन ग्रामीण भागात पक्षाने मोठमोठ्या सभा आयोजित करून आणि हैद्राबाद, वारंगळ आणि गुंतूर येथे भव्य मोर्चांचे आयोजन करून माओवाद्यांनी आपले शक्तिप्रदर्शन घडवले होते, ज्याची दखल आंध्रप्रदेशातील प्रसारमाध्यमांनी चांगल्या रीतीने घेतली होती.

ही सर्व बोलणी फिसकटल्यानंतर अपेक्षेप्रमाणे राज्य सरकारने पुन्हा माओवाद्यांवर बंदी आणली. त्यात माओवादी पक्ष आणि त्याच्या सहकारी व संलग्न संघटनांचा समावेश होता. संसदेत केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी भाष्य केले की माओवाद्यांनी हिंसक मार्ग सोडून देण्याचे आश्वासन दिल्याशिवाय आता पुन्हा बोलणी होणार नाहीत. आणि आता माओवादीही वाटाघाटी करण्याच्या मन:स्थितीत नाहीत असे वृत्तपत्रांतील मजकुरावरून दिसते. उभयपक्षी अशी कडक भूमिका घेतल्यामुळे माओवादी गनीम व पोलिस आणि सुरक्षादलांची आघाडी यांच्यामध्ये पुन्हा सशस्त्र संघर्ष सुरू होण्याची लक्षणे आहेत.

गेल्या दोन वर्षांत माओवाद्यांनी नि:संशयपणे आपल्या लष्करी कारवायांचे क्षेत्र हळूहळू वाढवत नेले आहे. भूसुरुंग पेरून पोलिस आणि सुरक्षादलांची वाहने उडवणे आणि सुरक्षा दलांशी होणाऱ्या चकमकींबरोबरच आता त्यांनी झारखंड, ओरिसा आणि बिहार या राज्यांत जिल्हा पोलिस ठाण्यांवर धाडी घालून तेथील शस्त्रांची लुटालूट करण्यास प्रारंभ केला आहे. त्याचबरोबर तुरुंग फोडून आपल्या सहकाऱ्यांनाही मुक्त करण्याचेही सत्र सुरू केले आहे. पण चुकीने जर हे भूसुरुंग नागरी वाहतुकीच्या मार्गांत पेरले गेले असले तर त्यात अनेक निरपराध आणि निष्पक्ष नागरिकांचे बळी जातात. छत्तिसगडमध्ये असे अपघात(?) वरचेवर घडतात. माओवाद्यांच्या उद्दिष्टांबद्दल सहानुभूती बाळगणारे लोकही अशा प्रकारे अकारण बळी गेलेल्या या लोकांसाठी हळहळतात आणि माओवाद्यांवर टीका करतात. शिवाय खबरे म्हणून किंवा पोलिस असल्याच्या संशयावरून माओवादी ज्यांची हत्या करतात त्यांतही काही निरपराध व्यक्ती असतात. ही परिस्थिती अशी दिसते, की सशस्त्र संघर्षाचे आकर्षण आणि आपला संदेश लोकांपर्यंत पोचवण्यासाठी आणि लोकचळवळ चालू ठेवण्यासाठी त्यांना लोकशाही अवकाशहीन ठेवल्यामुळे जाणता अजाणता ते तीव्र सशस्त्र संघर्षाकडेच ओढले जात आहेत.

या माओवाद्यांच्या बंदोबस्तासाठी आंध्रप्रदेश सरकारने ‘ग्रे हाउंडस्‌’ हा धाडसी व प्रशिक्षित पोलिसांचा जो एक विशेष विभाग उभारला आहे, त्यांनी बहुतेक वेळा खोट्या चकमकी घडवून आणून माओवादी कार्यकर्ते आणि त्यांचे सहानुभूतीदार यांची बेधडक कत्तल चालवली आहे. माओवाद्यांचा बंदोबस्त करण्यामागचा सरकारी दृष्टिकोन यातून प्रतीत होतो. या चकमकी एखाद्या दुसऱ्या पोलिस अधिकाऱ्याच्या लहरीने किंवा त्वेषातून घडलेल्या नाहीत; तर या हत्यांमागे शासनयंत्रणेचे नक्षलवाद्यांच्या हत्याकांडासंबंधी एक सुनियोजित धोरण आहे. हवा तो राजकीय पाठिंबा मिळत असल्यामुळे हे ‘ग्रे हाउंडस्‌’ कायदा हातांत घेऊन हवी ती कारवाई करतात आणि आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय आणि राष्ट्रीय मानवी हक्क संरक्षण या संस्थांचे आदेश खुशाल धुडकावतात; पण आमच्या पंतप्रधानांनी मात्र इतर नक्षलग्रस्त राज्यांना बंदोबस्तासाठी आंध्रप्रदेशप्रमाणे यंत्रणा उभारण्याचे आवाहन केले आहे. त्यातही आणखी चिंताजनक बाब म्हणजे माओवाद्यांविरुद्ध स्थानिक जनतेच्या उठावाला उत्तेजन दिले जात आहे. छत्तिसगडमधील ‘सलवा जुडूम’चा अनुभव लक्षात घेता अशा प्रकारच्या उत्तेजनातून जी शक्ती उभारून येईल तिचे नेतृत्व करणारा बिगर आदिवासी कंत्राटदार-व्यापारी व दलाल यांचा कंपू असेल, ज्यांनी आदिवासींना शतकानुशतके छळले आहे आणि त्यांचे अपरिमित शोषण केले आहे. आणि सलवा जुडूम कारवाईतून स्पष्ट झाल्याप्रमाणे नागरी संघर्षाची तीव्रता आणि टोकाचा हिंसाचार हीच तिची परिणती आहे.

राजकीय-संघटनात्मक पेच

आज माओवादी चळवळ देशाच्या नवनवीन भागांत पसरत चालली आहे आणि तिचे लष्करी सामर्थ्य आणि अचानक हल्ले करण्याची ताकद वाढलेली आहे हे मान्य केले पाहिजे. पण त्याच वेळी या चळवळीपुढे एक प्रकारचा राजकीय व संघटनात्मक पेचप्रसंग खडा आहे. पहिली गोष्ट अशी; माओवादी नेतृत्वाने हे लक्षात घेतले पाहिजे, की साम्राज्यवाद्यांविरुद्ध प्रचंड लोकचळवळ उभारणे, धोकादायक हिंदुत्व शक्तींना अलग ठेवून त्यांना पराभूत करणे आणि ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या सशस्त्र लढ्याला पूरक ठरणारी कामगार चळवळ शहरात उभी करणे, यांसारखी जी उद्दिष्टे त्यांच्या समोर आहेत, ती कायमच फसवी आणि अप्राप्य राहणार आहेत. प्रचार आणि आंदोलने यांसाठी त्यांना आता वैध आणि खुले मार्ग उपलब्ध नाहीत; त्यामुळे त्यांचे ज्या भागात वर्चस्व आहे आणि जिथे त्यांना लोकांचा पाठिंबाही आहे, तिथे सुद्धा मोठ्या प्रमाणात जनआंदोलने सुरू करणे त्यांना शक्य होणार नाही, ही त्यांच्य्समोरील दुसरी अडचण आहे. सैद्धांतिक पातळीवर, आजच्या बदलत्या जागतिक परिस्थितीत गुंतागुंत होत जटिल बनत चाललेल्या भारतीय वास्तवाशी आपला कार्यक्रम, धोरण आणि डावपेच यांचा मेळ घालताना जाणवणारी कमतरता त्यांना आता त्यांच्या वर्षानुवर्षांच्या प्रदीर्घ लढ्यातून हळूहळू स्पष्ट दिसू लागली असेल. उदाहरणार्थ, ग्रामीण भागातील शेतीच्या परिस्थितीकडे आता नजर टाकली तर हे चटकन्‌ उमगेल, की ते दृश्य दंडकारण्य अथवा सारन्द जंगलातील शेतीचे राहिलेले नाही. वेतनाचा प्रश्न, वर्षभराचा रोजगार आणि शेतकरीविरोधी धोरणे ही जागतिक व्यापार संघटनेच्या (डब्ल्यू.टी.ओ.) चौकटीतून राजकीय प्रश्न बनून जमिनीच्या प्रश्नाशी स्पर्धा करीत आहेत. आजपर्यंत नक्षलवादी आणि माओवादी मागासलेल्या ग्रामीण भागातील उपासमारीने त्रस्त अशा भूमिहीनांचे किंवा दलितांचे अत्यंत जवळचे साथी होते; पण आता त्यांच्यापुढे कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे नवे आव्हान उभे राहिले आहे.

यावेळी एका गोष्टीचेही स्मरण आपल्याला करावे लागेल. जेव्हा कार्ल मार्क्स समाजामध्ये क्रांतिकारक परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी हिंसा अपरिहार्य असेल असे म्हणत होते, त्यावेळी ते हिंसेचा प्रचार करत नव्हते; तर तिची संभाव्यता सांगत होते. या संबंधात सुप्रसिद्ध शास्त्रज्ञ डी.डी. कोसंबी यांचे एक विधान प्रसिद्ध आहे. मार्क्सवाद हा हिंसेवरच आधारलेला आहे असा आरोप करणाऱ्यांसंबंधी ते म्हणतात, ‘‘हवामानाचा अंदाज जर वादळाची शक्यता सांगत असेल, तर तो अंदाज वादळांना आमंत्रित करतो, असे म्हणण्यासारखेच हे विधान आहे.”

या संदर्भात चिनी कम्युनिस्ट पक्षाने, त्यांचे नेते माओ झेडाँग यांच्या आधिपत्याखाली 1957च्या मॉस्को येथील देशोदेशीचे कम्युनिस्ट पक्ष आणि त्यांच्या कामगार संघटना व इतर कामगार पक्ष यांच्या मेळाव्यासमोर ठेवलेल्या टिपणाचा उल्लेख केलाच पाहिजे. चिनी कम्युनिस्ट नेत्यांचे प्रतिनिधीमंडळ या अधिवेशनासाठी माओ घेऊन गेले होते. त्या अधिवेशनात निकिता ख्रुश्चेव यांनी ‘भांडवलशाही ते समाजवाद हे सामाजिक परिवर्तन शांततामय मार्गांनी शक्य आहे’ हा आपला सिद्धांत चर्चेत आणला होता. चीनच्या कम्युनिस्ट नेत्यांनी या अधिवेशनासमोर ठेवलेल्या टिपणात असे सुचविले होते, की शांततामय परिवर्तनाची शक्यता आणि त्याचबरोबर विशेषेकरून संसदेमध्ये बहुमत मिळवून सत्तेवर येण्याची शक्यता यांवर आपण जास्त भरवसा ठेवू नये. त्यापेक्षा आपण दोनही शक्यतांची म्हणजे शांततामय परिवर्तन आणि हिंसक परिवर्तन या दोनही शक्यतांची दखल घ्यावी आणि आपली भूमिका लवचिक ठेवावी. यामुळे आपण अशा स्थानावर असू, की कोणत्याही वेळी राजकीय पुढाकार आपल्याकडेच येईल.” (‘शांततापूर्ण परिवर्तन’ या विषयावर व्यक्त झालेल्या चिनी कम्युनिस्ट पार्टीच्या दृष्टिकोनाची रूपरेषा. नोव्हेंबर 10, 1957.)

तथापी, आपल्यासारख्या देशात, ज्या ठिकाणी कोट्यवधी लोक दडपशाहीने आणि उपासमारीने त्रस्त आहेत, जिथे ग्रामीण शेतीसुधारणा कायद्याद्वारे पूर्ण होत नाहीत आणि जीवनाच्या अगदी प्राथमिक गरजांनाही बराच मोठा प्रदेश वंचित राहतो, त्या देशात नक्षलवाद व माओवाद यांचे जनतेमध्ये आकर्षण राहणारच. अनेक राज्य सरकारांच्या योजनांनुसार सध्या जंगलजमिनी आणि उपजाऊ शेतजमिनींचे भराभर हस्तांतर केले जात आहे आणि त्या जमिनी निरनिराळ्या उद्योगांसाठी, खाणींसाठी, बांधकामाचे साहित्य मिळवण्यासाठी आणि शेती आधारित उद्योगांसाठी वापरल्या जाणार आहेत, ही गोष्ट तेथील गरीब जनतेचा असंतोष अधिक तीव्र करून माओवाद्यांना बळ पुरवणारीच आहे. उत्तरेत पंजाब आणि उत्तरप्रदेश, ओरिसा, झारखंड आणि पश्चिम बंगाल ही पूर्वेकडील राज्ये, मध्यभारतातील छत्तिसगड आणि कर्नाटक व आंध्रप्रदेश ही दक्षिणेकडील राज्ये या सर्व राज्यांत शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे हस्तांतर देशी-परदेशी कंपन्यांकडे होत आहे. आणि आपल्या हक्कांसाठी वैध आणि शांततापूर्ण चळवळी करणाऱ्यांवर- मग ते गुरगावचे औद्योगिक कामगार असोत, किंवा कलिंगनगर, सरदार सरोवर परिसरातले विस्थापित असोत- पाशवी सत्तेचा रणगाडा फिरवून त्यांना जमीनदोस्त करण्यासाठी शासनातील अधिकारी, पोलिस आणि राजकीय नेते यांची एकजूट झालेली आहे. याचाच परिणाम म्हणून अगदी थोड्या काळात देशातील अनेक राज्यांत माओवाद्यांचे बळ वाढत गेले, यात शंका नाही.

नेपाळमध्ये अलीकडच्या काळात दहा वर्षांच्या सशस्त्र संघर्षानंतर माओवाद्यांचा देशातील एक प्रमुख राजकीय पक्ष म्हणून उदय झाला आहे. त्यांनी बहुपक्षीय लोकशाही पद्धती आणि स्पर्धात्मक निवडणुकीचे राजकारण यांनाही मान्यता दिलेली आहे, ही घटना भारतातील माओवाद्यांवरील चर्चेला एक नवा आयाम पुरविणारी आहे. सीपीआय(माओइस्ट) हा कदाचित एकच राजकीय पक्ष भारतात असेल ज्याने सातत्याने नेपाळमधील माओवाद्यांना पाठिंबा जाहीर केला आहे. या दोन पक्षांचे संबंध पीपल्स वॉर ग्रुप आणि माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर ह्या दोन पक्षांचे सीपीआय(माओइस्ट) किंवा माओवादी पक्षामध्ये विलिनीकरण होण्यापूर्वीपासूनचे आहेत. नेपाळच्या माओवादी पक्षाचे नेते कॉ. प्रचंड यांनी एका भारतीय वृत्तपत्राला मुलाखत देताना भारतातील माओवादी पक्षाचा कृतज्ञतापूर्वक उल्लेख करून त्यांच्या पक्षाने मान्यता दिलेल्या बहुपक्षीय लोकशाहीचा अवलंब भारतीय माओवाद्यांनीही करावा, असे म्हटल्यामुळे येथील माओवाद्यांसमोर नवे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.

तथापी हा प्रश्न परस्परांविषयी बंधुभाव बाळगणाऱ्या दोन देशांतील कम्युनिस्ट पक्षांनी आपले संबंध किती दाट ठेवावेत, याच्याशी संबंधित असल्यामुळे आपल्यासाठी तो महत्त्वाचा नाही. त्यापेक्षा राजकीय दृष्ट्या जास्त महत्त्वाची गोष्ट आहे, ती नेपाळमधील माओवाद्यांच्या क्रांतिकारक व्यवहारातून निघालेल्या या संदेशाचा अर्थ भारतातील डावे पक्ष काय लावतात ही. अपेक्षेप्रमाणेच भारतातील संसदीय लोकशाही व्यवस्थेच्या चौकटीतून काम करणारे डावे पक्ष नेपाळी माओवादी पक्षाच्या बदललेल्या पवित्र्यावर प्रकाश टाकून गप्प बसले पण त्यांच्या यशामागे काय कारणे आहेत, यावर बोलायचे त्यांनी टाळले आहे. थोड्याशाच कालखंडात नेपाळमधील शक्तींचा समतोल तेथील माओवाद्यांनी आपल्या बाजूने कसा करून घेतला, यावर या पक्षांनी मौन बाळगले आहे. पण ते समजण्यासारखे आहे; कारण या पक्षांनी नेपाळमधील माओवाद्यांच्या उठावाला ‘‘माओवादी अतिरेक्यांच्या दहशतवादी हालचाली” असे संबोधले होते- अगदी राजवाड्यातील हत्याकांडानंतरही.(संदर्भ- पीपल्स डेमॉक्रसी फेब्रुवारी 13, 2005) भारतातील जवळजवळ सर्व डाव्या शक्ती नेपाळमधील संसदेच्या पुनर्स्थापनेची मागणी करणाऱ्या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (युनायटेड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट) या पक्षामागे होत्या, तेव्हा नेपाळमधील माओवाद्यांनी स्वत:च्या एकाकी पडलेल्या पक्षाद्वारे ‘घटना समिती’ निर्माण करण्याचे क्रांतिकारक आवाहन करून लोकमत आपल्या मागे उभे केले.

नेपाळपेक्षा भारत आर्थिक बाबतींत कितीतरी पटींनी पुढारलेला देश आहे. भारतीय माओवाद्यांना विश्वास वाटणार नाही इतकी विश्वासार्हता येथील राजकीय व्यवस्थेने मिळवली आहे. नेपाळमधील माओवाद्यांच्या बंडखोरीचा मार्ग अनुसरणे भारतासारख्या अतिशय वेगळी परिस्थिती असणाऱ्या देशात मूर्खपणाचे ठरेल. भारतातील सर्व डाव्या पक्षांनी या छोट्याशा डोंगरांनी वेढलेल्या देशाकडून सकारात्मक आणि नकारात्मक अशा दोनही प्रकारच्या मिळालेल्या धड्यांचा खोलवर विचार केला पाहिजे. नेपाळच्या माओवाद्यांपासून भारतीय माओवाद्यांनी लोकांची मन:स्थिती ओळखून आपल्या संघर्षाच्या मार्गावर वेगवेगळ्या राजकीय घोषणा करून आपले बळ कसे वाढवावे हे शिकले पाहिजे. त्याचबरोबर इतर डाव्या शक्तींनीही नेपाळी माओवाद्यांकडून काही धडे घेतले पाहिजेत, पण एका डाव्या पक्षाच्या मुखपत्राने नेपाळमधील सात पक्षांच्या आघाडीबद्दल लिहिताना जी आत्मसंतुष्टता दाखवली आहे ती आश्चर्यजनक आहे.

‘‘सात पक्षांच्या आघाडीला मिळालेले यश हे नेपाळी बंडखोरांच्या मुख्य प्रवाहात (मेनस्ट्रीम) सामील झाल्यामुळे आहे,” असे म्हटले आहे. (पीपल्स डेमॉक्रसी, 16 एप्रिल 2006) काही महत्त्वाच्या डाव्या पक्षांना नेपाळमध्ये आज ‘मुख्य प्रवाह’ कशाचा आहे, याचेही ज्ञान नसेल तर मग ‘नेपाळपासून धडा घेणे’ याचा तरी

अर्थ कसा कळणार?

Tags: नेपाळ माओ झेडाँग मा.क.प. माओइस्ट संघटना ग्रे हाऊंड्स द हिंदू मनमोहन सिंग भारतातील माओवाद तिलक डी. गुप्ता Nepal Mao Zedong Marxist Communist Party Maoist organization Greyhound ‘The Hindu’ Manmohan Singh Indian Maoism Tilak D. Gupta weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके