डिजिटल अर्काईव्ह

1967 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत लोकसभेतील सर्वांत मोठा विरोधी पक्ष म्हणून पुढे आलेल्या स्वतंत्र पक्षाची 1971 च्या लोकसभेच्या निवडणुकीत वाताहत झाली. पक्षाने 1974 मध्ये इतर काही पक्षांसोबत भारतीय लोक दल या नवीन पक्षाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आणि पक्षाचे अस्तित्व संपुष्टात आले. पुरेसे आर्थिक बळ नसणे आणि संघटनकौशल्य व चातुर्य यांचा अभाव यामुळे पक्ष फार पुढे जाऊ शकला नाही. ज्या उद्योगपतींना आणि ज्या व्यावसायिक मध्यम वर्गाला मुक्त अर्थव्यवस्थेचा लाभ झाला असता त्यांनीही पक्षाला फारसा पाठिंबा दिला नाही. पक्षाला सर्वाधिक पाठिंबा मिळाला तो राजस्थान व ओडिशा या संस्थानी इतिहास असलेल्या राज्यांमध्ये आणि तसेच गुजरातच्या संस्थानी प्रदेशांमध्ये.

1950 च्या भारतात समाजवाद, नियंत्रित अर्थव्यवस्था आणि केंद्रीकृत नियोजनाचा बोलबाला होता. त्या वेळच्या सगळ्याच प्रमुख राजकीय पक्षांचा याला कमी अधिक प्रमाणात पाठिंबा होता. अशा परिस्थितीत सुमारे 65 वर्षांपूर्वी मुक्त अर्थव्यस्थेचा पुरस्कार करणारा एक राजकीय पक्ष भारतात स्थापन झाला यावर आज सांगूनदेखील फारसा कोणाचा विश्वास बसणार नाही. तो पक्ष होता 1959 मध्ये स्थापन झालेला स्वतंत्र पक्ष. त्या पक्षाला अभिप्रेत असलेले मुक्त अर्थव्यवस्थेचे प्रारूप भारताने स्वीकारून आज तीस वर्षं उलटून गेली आहेत. मात्र, स्वतंत्र पक्ष विस्मृतीत गेला आहे. भांडवलदार जमीनदार-संस्थानिकांचा पक्ष म्हणून हिणवले गेलेल्या स्वतंत्र पक्षाचे वैचारिक विश्व काय होते आणि त्याला भारतीय समाजातील कोणत्या घटकांनी पाठिंबा दिला याचा सविस्तर वेध ऑस्ट्रेलियास्थित अभ्यासक आदित्य बालसुब्रमणियन यांनी आपल्या पुस्तकात घेतला आहे.

हा वेध स्वतंत्र पक्षाशी निगडित चार व्यक्तींच्या विचारविश्वाचा आणि राजकीय कार्किर्दीच्या चर्चेच्या माध्यमातून घेण्यात आलेला आहे. त्या चार व्यक्ती म्हणजे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी तथा राजाजी (1878- 1972), मिनोचर रुस्तम तथा मिनू मसानी (1905- 1998), प्रा. एन.जी. रंगा (1900-1995) आणि शिक्षणतज्ज्ञ-अभियंते भाईलालभाई पटेल (1888- 1970). यांपैकी राजाजी यांचे नाव तसे परिचयाचे आहे. इतर तिघे मात्र विस्मृतीत गेले आहेत. यांच्या विचारविश्वाचा आढावा घ्याचा झाल्यास त्या काळातील भारतीय राजकारणाचा संदर्भ घेणे आवश्यक आहे.

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशासमोर सर्वांत मोठा प्रश्न म्हणजे जलद गतीने आर्थिक विकास कसा करायचा हा होता. आर्थिक विकासात राज्यसंस्थेने पुढाकार घेतला पाहिजे ही धारणा त्या वेळी जगभरात प्रचलित होती. मतभेदाचा मुद्दा या पुढाकाराची व्याप्ती किती असावी हा होता. पं. नेहरूंच्या काळात राज्यसंस्थेची भूमिका नियमन करणे आणि पायाभूत सुविधा देणे यापुरती मर्यादित राहिली नाही. त्यामुळे राज्यसंस्थेने अनेक उद्योगक्षेत्रे आपल्यासाठी राखीव ठेवली. विविध आर्थिक उलाढालींवर नियंत्रण आणले. विकासासाठी लागणारा पैसा उभा करण्यासाठी कर्ज काढायला सुरू केले, तसेच करांचे प्रमाण वाढले. एवढेच नाही तर भारतीय समाजाची आर्थिक रचना बदलण्याचा घाट भारतीय राज्यसंस्थेने घातला. त्यातून जमीदारीविरोधी तसेच कमाल जमीन धारणासंदर्भातील कायदे अवतरले. या सगळ्याचे विपरीत परिणामदेखील झाले. व्यक्तिस्वातंत्र्यावर मर्यादा आल्या, नोकरशाहीचे प्रस्थ वाढले, दप्तरदिरंगाई आणि महागाई वाढली. त्यातून व्यापक नाराजी निर्माण झाली स्वतंत्र पक्षाच्या स्थापनेला चालना मिळाली.

या चार व्यक्तींच्या विचारविश्वात साम्य होते तसे भेददेखील बरेच होते. मसानी हे पूर्वाश्रमीचे लोकशाही समाजवादी, त्या विचारांशी फारकत घेऊन ते उदारमतवादी-स्वातंत्र्यवादी बनले. पार्शी असल्यामुळे त्यांचा उद्योगविश्वाशी विशेषतः टाटा समूहाशी जवळिकीचा संबंध होता. त्यांच्या स्वातंत्र्याच्या आणि अर्थव्यवस्थेच्या कल्पना पाश्चात्त्य धर्तीच्या होत्या. राजाजी तसे परंपरानिष्ठ, त्यांच्या प्रेरणा गांधीवादी. विकेंद्रित राज्यव्यवस्था आणि अर्थव्यवस्था यांच्यावर त्यांचा भर. रंगा हे विचारांनी समाजवादाकडे झुकलेले. त्यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात मद्रास इलाख्यातील ब्राह्मणेतर पक्षातून केली. पुढे ते काँग्रेसमध्ये सामील झाले, मग स्वतंत्र पक्षाचे प्रमुख नेते बनले आणि पक्ष संपल्यावर पुन्हा काँग्रेसमध्ये सामील झाले. रंगा यांच्याप्रमाणे पटेल यांनादेखील शेतीच्या विकासात रस. सरकारच्या धोरणांमुळे शेतकऱ्यांच्या स्वातंत्र्यावर बंधने येऊन त्यांचे नुकसान होत आहे अशी दोघांची धारणा आणि म्हणून ते स्वतंत्र पक्षात सामील झाले.

या मंडळींबरोबरच पुस्तकात 1950 आणि 1960 च्या मुक्त अर्थववस्थेचा जोरकसपणे पुरस्कार करणारे एकमेव नामवंत अर्थतज्ज्ञ प्रा. बी. आर. शेणॉय आणि कोणे एके काळी साम्यवादाच्या प्रचार-प्रसाराला आर्थिक बळ पुरविणारे आणि नंतर मुक्त अर्थव्यवस्थावादी झालेले रणछोडदास लोटवाला यांच्या विचारविश्वाचादेखील वेध घेतला आहे. प्रा. शेणॉय यांचा पाश्चात्त्य जगतातील हायेक, फ्रिडमन आदी मुक्त अर्थव्यवस्थावादी अर्थतज्ज्ञांशी निकटचा संपर्क होता आणि त्यांच्या मार्फत या मंडळींचे विचार पक्षाच्या धोरणांमध्ये अंतर्भूत होत असत. कन्हैयालाल माणेकलाल मुन्शी हेदेखील पक्षाचे एक प्रमुख नेते. मात्र त्यांच्या विचारविश्वाची चर्चा पुस्तकात नाही. ती असती तर पुस्तकात निश्चितच भर पडली असती.

एकूणच काय, पक्षाने विकेंद्रित अर्थव्यवस्था आणि नियोजन तसेच आर्थिक बाबतीत राज्यसंस्थेच्या मर्यादित भूमिकेचा पुरस्कार, खाजगी मालकीचे समर्थन, साम्यवादाला आणि म्हणून अलिप्ततावादाच्या धोरणाला विरोध आदी मुद्दे मांडत भारतीय राजकारणात एक समर्थ वैचारिक पर्याय उभा केला. त्या पक्षातर्फे समाजवाद, सार्वजनिक क्षेत्र, केंद्रीकृत नियोजन आदी बाबींवर केलेली टीका काहीशी अतिशयोक्त वाटत असली तरी पूर्णतः अनाठायी नव्हती. हेच पक्षाचे ऐतिहासिक महत्त्व होय. मौजेची बाब म्हणजे सहकारी शेतीबद्दलच्या काँग्रेसच्या ज्या ठरावामुळे पक्षाच्या स्थापनेला चालना मिळाली त्या सहकारी शेतीला पक्षाचा तत्त्वतः विरोध नव्हता. विरोध होता तो यात सरकारने पुढाकार घेण्याला. त्यातून अंतिमतः भारतात साम्यवाद अवतरेल अशी भीती व्यक्त करण्यात आली. शेतकऱ्यांनी स्वेच्छेने सहकारी तत्त्व स्वीकारले तर त्याला पक्षाचा विरोध नव्हता.

पुस्तकात पक्षाच्या विचारविश्वाच्या अनेक मर्यादादेखील स्पष्ट केल्या आहेत. अर्थव्यवस्थेत आणि सार्वजनिक जीवनातील महिलांचे स्थान आणि सहभाग यांबद्दल पक्षाची भूमिका परंपरानिष्ठ अशीच होती. भारतातील सामाजिक आणि आर्थिक विषमता याबद्दल पक्षाची स्पष्ट भूमिका नव्हती. तसेच तो पक्ष मुक्त अर्थव्यस्थावादी असला तरी व्यक्तिवादी नव्हता. भारतीय समाजातील सामूहिकता आणि मुक्त अर्थव्यवस्था यांची सांगड पक्ष घालू इच्छित होता. त्यामुळे पक्षाचे पुस्तकात आणि त्याबद्दलच्या इतर संदर्भ साहित्यात 'संवर्धनवादी' (conservative) असे वर्णन केले आहे, ते पटण्यासारखे आहे. 

त्या पक्षाचे आणखी एक वैशिष्ट्य होते, काही मूलतत्त्वे होती. त्याबद्दल पक्षातील प्रत्येकाची बांधिलकी असणे अपेक्षित होते आणि ते स्वाभाविक होते. पण या मूलतत्त्वांच्या पलीकडील विषयांबाबत म्हणजे ज्या बाबतीत पक्षाची कोणतीच अधिकृत भूमिका नाही त्याबद्दल पक्षाच्या सदस्यांना मतस्वातंत्र्य होते. म्हणजे त्याबद्दल हवी ती मते सदस्य मांडू शकत होते. ही मते परस्परविसंगत असणे हे स्वाभाविकच होते. आपल्या सदस्यांना असे विचारस्वातंत्र्य देणारा पक्ष विरळाच म्हणायचा.

पुस्तकातून काही रोचक माहितीदेखील पुढे येते. राजाजी हे हिंदू धर्मपरंपरा आणि साहित्याचे अभिमानी आणि अभ्यासक, तर द्रमुक पक्षाचा या सगळ्याला विरोध. मात्र 1962 आणि 1967च्या निवडणुकांमध्ये स्वतंत्र पक्ष आणि द्रमुकची युती झाली आणि ज्या द्रमुकने पूर्वी राजाजींच्या राजकारणाला विरोध केला होता त्याच द्रमुकसाठी राजाजींनी प्रचार केला. राजकारणात कोणीच कोणाचे कायमचे शत्रू नसतात याचा प्रत्यय ही माहिती वाचून येतो. दुसरी बाब म्हणजे अमेरिकेचा आणि पक्षाचा असलेला अप्रत्यक्ष संबंध. पक्षाच्या विचारसरणीशी ज्यांच्या भूमिका जवळ जाणाऱ्या होत्या अशा काही संघटना आणि नियतकालिकांना सीआयए या अमेरिकेच्या गुप्तचर संघटनेकडून आर्थिक मदत मिळत असे. अर्थात हे काही फक्त भारतापुरते मर्यादित नव्हते. हे जगभर राबविले जाणारे धोरण होते. 1960च्या दशकात ही बाब उघड झाल्यावर हे सर्व थांबले. पण हे सर्व चालू होते तेव्हा पक्षाच्या नेत्यांना याची कल्पना होती का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. पक्षाची स्थापना 1959 मध्ये लो. टिळक पुण्यतिथीला झाली. पक्षाच्या स्थापनेच्या अधिवेशनाच्या वेळी व्यासपीठावर लोकमान्य टिळक, महात्मा गांधी आणि सरदार पटेल यांच्या तसबिरी लावण्यात आल्या होत्या आणि हे तिघे आपले प्रेरणास्थान आहेत, असे पक्षाने जाहीर केले होते.

पुस्तकात काही ढोबळ चुकादेखील आहेत. संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ ही काही केवळ मराठा-कुणबी समाजाची नव्हती; तसेच 1960 च्या दशकात पुणे आकाराने आणि लोकसंख्येच्या दृष्टीने लहानसे शहर असले तरी भारतातील सार्वजनिक जीवनात त्याचे एक वैशिष्ट्यपूर्ण स्थान होते. लेखकाने मात्र आपल्या अभ्यासासाठी प्रकाशित पुस्तिका आणि अप्रकाशित कागदपत्रं यांचा विपुल वापर केला आहे. अप्रकाशित कागदपत्रात 2018 सालापासून अभ्यासकांसाठी उपलब्ध झालेले स्वतंत्र पक्षाच्या केंद्रीय कार्यालयाचे दप्तर, तसेच राजाजी, मुन्शी, मसानी, रंगा आदी नेत्यांचा खाजगी पत्रव्यवहार यांचा समावेश आहे.

1967 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत लोकसभेतील सर्वांत मोठा विरोधी पक्ष म्हणून पुढे आलेल्या स्वतंत्र पक्षाची 1971 च्या लोकसभेच्या निवडणुकीत वाताहत झाली. पक्षाने 1974 मध्ये इतर काही पक्षांसोबत भारतीय लोक दल या नवीन पक्षाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आणि पक्षाचे अस्तित्व संपुष्टात आले. पुरेसे आर्थिक बळ नसणे आणि संघटनकौशल्य व चातुर्य यांचा अभाव यामुळे पक्ष फार पुढे जाऊ शकला नाही. ज्या उद्योगपतींना आणि ज्या व्यावसायिक मध्यम वर्गाला मुक्त अर्थव्यवस्थेचा लाभ झाला असता त्यांनीही पक्षाला फारसा पाठिंबा दिला नाही. पक्षाला सर्वाधिक पाठिंबा मिळाला तो राजस्थान व ओडिशा या संस्थानी इतिहास असलेल्या राज्यांमध्ये आणि तसेच गुजरातच्या संस्थानी प्रदेशांमध्ये. पक्षाच्या बहुतांश नेत्यांची नेतृत्वशैली ही जनतेत मिसळून पक्षाचा सामाजिक पाया विस्तारास पूरक नव्हती. त्याचे कारणदेखील उघड होते. पक्षाचे बहुतांश नेते हे शहरी भागातील यशस्वी व्यावसायिक किंवा निवृत्त सनदी अधिकारी होते किंवा माजी संस्थानिक-जमीनदार होते. शिवाय लोकशाहीबद्दल सर्वांनाच आस्था होती असेदेखील नाही. त्यामुळे शहरी भागांमध्ये सभा सम्मेलने घेणे यावर त्यांचा भर होता. मध्यम वर्गाला आकर्षित करून आपल्या विचारांचा प्रचार-प्रसार करण्यावर त्यांनी भर दिला. पक्षाने रस्त्यावर उतरून आंदोलने अपवादानेच केली. मात्र, स्वतंत्र पक्षाच्या आर्थिक स्वातंत्र्याच्या मुद्दद्याचे समाजातील अनेक घटकांनी स्वागत केले, हे राजाजी आणि मुन्शी यांना आलेल्या पत्रांवरून दिसते. पक्षाने मात्र याचा उपयोग करून घेतला नाही. कुणी सांगावे, पक्षाला एखादा लोकाभिमुख नेता लाभला असता तर आधुनिक भारताच्या राजकीय इतिहासाला वेगळेच वळण लागले असते.

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

अभय दातार,  नांदेड ( 25 लेख )
abhaydatar@hotmail.com

राज्यशास्त्र विभाग, पीपल्स्‌ कॉलेज, नांदेड




साधना साप्ताहिकाचे वर्गणीदार व्हा...
वरील QR कोड स्कॅन अथवा UPI आयडीचा वापर करून आपण वर्गणीदार होऊ शकता. वार्षिक, द्वैवार्षिक व त्रैवार्षिक वर्गणी अनुक्रमे 1300, 2500, 3600 रुपये आहे. वर्गणीची रक्कम ट्रान्सफर केल्यानंतर आपले नाव, पत्ता, फ़ोन नंबर, इमेल इत्यादी तपशील
020-24451724,7028257757 या क्रमांकावर फोन, SMS किंवा Whatsapp करून कळवणे आवश्यक आहे.
weeklysadhana@gmail.com

प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 2008-2025

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1948-2007

सर्व पहा

जाहिरात

देणगी