धनगर ही भारतातील एक मुख्य पशुपालक जमात असून महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश आदी राज्यांत यांची लोकसंख्या आढळून येते. धनगर या शब्दाच्या उत्पत्तीबाबत अभ्यासकांनी वेगवेगेळे सिद्धांत मांडलेले आहेत. मानववंशशास्त्रज्ञ डॉ.भगवानलाल इंद्रजी यांनी धनगर शब्दाची उत्पत्ती ‘धंग’ या प्राकृत शब्दापासून झाली असून, त्याचा अर्थ डोंगर किंवा उंच प्रदेश असा होतो. अभ्यासक सय्यद सिराज-उल-हसन यांनी त्यांच्या ‘कास्ट्‌स अँड ट्राइब्स ऑफ निझाम डोमिनिअन्स’ या पुस्तकात नमूद केले आहे की धनगर हा शब्द संस्कृत ‘‘धेनुगर‘‘ (गुरे पाळणारा) या शब्दापासून आला आहे. धनगर शब्दाचा संस्कृत अर्थ ‘धन + आगर’ असा आहे, येथे धन म्हणजे धेनू किंवा गाय असा आहे. पशुधनाने संपन्न असणारा म्हणजे धनगर. त्या काळी पशुधन जितके जास्त असेल तितकी ती व्यक्ती श्रीमंत मानली जात असे. धनगर लोक आदिम काळापासून भटक्या स्वरूपात पशुपालन करतात, असे इंथोव्हन व रसेलने नोंदवून ठेवले आहे. धनगर या शब्दाची उत्पत्ती धनाचे आगर या संस्कृत शब्दापासून झालेली नसून तो अनार्य भाषिक शब्द आहे, असे इंथोवन सांगतो. पुण्याजवळील बौद्ध गुहेत ‘‘धनगर’’ हा शब्द कोरला आहे. हा शिलालेख इसवी सनाच्या पहिल्या आणि तिसऱ्या शतकातील असल्याचे मानले जाते. कामांच्या विभागणीनुसार धनगरांमध्ये अनेक पोटजाती निर्माण झाल्या आहेत. मुख्य प्रवाहातील धनगरांमध्ये प्रामुख्याने साडेतीन पोटजाती आढळतात. मेंढपाळ व्यवसायात हाटकर, गाई पाळण्यात गवळी/डांगे, मेंढरांच्या लोकरीपासून घोंगडी विणणारे खुटेकर आणि जनावरं कापणारे खाटीक अशा या पोटजाती आहेत. मात्र प्रत्यक्षात महाराष्ट्रात धनगर जमातीत तब्बल 22 पोटजाती अस्तित्वात आहेत. खंडोबा, बिरोबा, म्हस्कोबा, सतोबा, बाबीर, विठोबा अशी धनगरांची लोकदैवतं आहेत. हिंदू धर्मातील वर्णव्यवस्थेनुसार धनगर ही जात शूद्र वर्णात येते. पारंपरिक गजी नृत्य आणि धनगरी ओव्या यातून धनगरांची एक विशिष्ट संस्कृती असल्याचे प्रतीत होते. महाराष्ट्रात धनगर समाजाची अंदाजे दीड कोटी लोकसंख्या असल्याचे विविध माध्यमांमधून सांगितले जाते.

सध्या राज्यात धनगर समाजाला इतर मागास वर्गातील ‘भटक्या जमाती- क’ या वर्गात 3.5 टक्के आरक्षण शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आहे. परंतु आजही फिरत्या मेंढपाळ धनगरांमध्ये ते समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर असल्यामुळे गरिबी, शिक्षण आणि आरोग्य सुविधांचा अभावच असल्याचे दिसते. त्यांच्यापर्यंत आरक्षणाच्या कोणत्याही सुविधा पोहचल्या नसून आजही तो भटकंती करत असल्याचे दिसते. 

भारतीय राज्यघटनेत आरक्षणाच्या संदर्भाने कलम 340, 341 आणि 342 ही अनुक्रमे इतर मागासवर्ग (ओबीसी), अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी)च्या संदर्भात आहेत. कोणती जात-जमात कोणत्या वर्गात समाविष्ट केलेली आहेत याबाबतची तीन परिशिष्टे राज्यघटनेत जोडलेली आहेत. यातील अनुसूचित जमातीच्या यादीत परिशिष्ट नंबर 2 मध्ये 36 व्या क्रमांकावर ‘ओरॉन, धनगड’ या जमातीचा उल्लेख आहे. त्या संदर्भात धनगर समाजातील अनेकांचे असे म्हणणे आहे की, ‘यादीतील धनगड आणि धनगर हे एकच असून इंग्रजीत R ऐवजी D असे झाले आहे. कारण भारताचे संविधान मुळात इंग्रजी आणि हिंदी भाषेत लिहिले आहे. हिंदीमध्ये बऱ्याचदा र च्या ऐवजी ड असे लिहिले जाते. ज्यापद्धतीने गुरगावचे हिंदीत लिहिताना गुडगाव होते, तसेच धनगरचे धनगड असे लिहिले गेले आहे.’ कारण उच्चारपद्धतीतील फरकामुळे धनगर समाज त्यांच्या घटनादत्त अधिकारांपासून वंचित राहत असल्याचे त्या समाजधुरिणांचे म्हणणे आहे. या समाजातील नेत्यांच्या म्हणण्यानुसार धनगर समाजाची अनुसूचित जमातींत नव्याने समावेश करण्याची मागणी नसून, समाज आधीच अनुसूचित जमातीच्या यादीत असून, फक्त आरक्षण अंमलबजावणीची मागणी आहे.

मुळात आदिवासी म्हणायचं कोणाला त्याचे निकष केंद्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाने ठरविलेले आहेत. आदिम अंश असणे, वेगळी संस्कृती, नागर संस्कृतीपासून स्वतंत्र भौगोलिक अस्तित्व, मागासपणा आणि बुजरेपणा असे ते निकष आहेत. ‘वरील निकष पूर्ण करणाऱ्या जमातीला अनुसूचित जमातीत समावेश करा’ अशी शिफारस अनुसूचित जमाती आयोग केंद्राकडे करतो. त्यानंतर संसद त्यावर शिक्कामोर्तब करते आणि मग राष्ट्रपतींच्या सहीने त्या जमातीला अनुसूचित जमातीच्या सवलतींचा लाभ मिळतो.

धनगर समाज आदिम काळापासून भटक्या स्वरूपात पशुपालन करतो आहे. धनगरांच्या प्रथा व परंपरा स्वतंत्र असून सतोबा, बिरोबा, म्हस्कोबा, खंडोबा ही त्यांची लोकदेवतं आहेत. तळी भरणे, हेळवाक, बगाड, भंडारा अशा अनेक पारंपरिक प्रथा धनगर समाज आजही पाळतो. धनगरी ओव्या, कैपत, गजीनृत्य, सुंबरान हे धनगरांचे वेगळे असे गीत, नृत्य, संस्कृती प्रकार आहेत. धनगर समाजात पुजारीदेखील धनगरच असतात जसे की सिध, गावडा आदी. धनगर वाड्यावस्त्या आजही रानोमाळ डोंगरात दूर - नांगर संस्कृतीपासून स्वतंत्र भौगोलिक अंतरावर असतात. हा समाज कधीही गावगाड्याचा भाग नसून (म्हणजे नागरी संस्कृतीपासून अलिप्त असून), अजूनही निमभटक्या स्वरूपात आपले जीवन जगतो आहे. मुख्य समाज प्रवाहापासून मेंढपाळ दूर राहत असल्यामुळे, त्यांच्यात बुजरेपणा आढळतोच. समाजशास्त्रज्ञ इरावती कर्वे यांच्यासह काकासाहेब कालेलकर आयोगानेदेखील, धनगर समाज अतिमागास असून मेंढपाळ धनगरांचे जीवन हलाखीचे सांगितले आहे. त्यामुळेच धनगर समाजाला बिहार, उत्तर प्रदेश या राज्यांत अनुसूचित जाती (एससी) तर आंध्र प्रदेश, गुजरात आणि मध्य प्रदेश या राज्यांत अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गातून आरक्षण मिळत आहे. तसेच महाराष्ट्रात देखील धनगर समाजाला अनुसूचित जमातींचे आरक्षण लागू करण्यात यावे अशी समाजाची मागणी आहे.  

धांगड, धानका, धंनगड आणि धनगर -

धनगर समाजाच्या म्हणण्यानुसार समाजाचा समावेश राज्यघटनेत अनुसूचित जमातीतच आहे. कारण अनुसूचित जमातीच्या महाराष्ट्राच्या यादीत 47 जमातींची नोंद आहे. यातील अनुक्रमांक 36 वरती, Oraon, Dhangad अशी नोंद आहे. यातील Dhangad चा उच्चार धनगड, धांगड असा होत असल्यामुळे गोंधळ झाला आहे. अनुसूचित जमाती मंत्रालयाच्या वेबसाईटवर या शब्दाचा नेमका उच्चार कसा करायचा याचे उत्तर दिलेले आहे. अहवालाच्या इंग्रजी प्रतीमध्ये Dhangad असा शब्दप्रयोग असून त्याच्याच हिंदी भाषांतरामध्ये स्पष्टपणे धनगर असा उल्लेख आहे, असा धनगर समाजाचा दावा आहे. समाजातील धुरिणांनी भारत सरकारच्या अनुसूचित जमाती मंत्रालयाकडे माहितीच्या अधिकारात, महाराष्ट्रात अनुसूचित जमातीत धनगर आहेत का? असे विचारले असता, मंत्र्यालयाकडून ‘धनगरांचा समावेश अनुसूचित जमातीत नाही’ असे उत्तर आले. तर देशातील इतर कोणत्या राज्यांत धनगरांचा अनुसूचित जमातीत समावेश आहे? या प्रश्नाला बिहार, झारखंड आणि ओडिशा या तीन राज्यांत धनगर अनुसूचित जमातीत असल्याची माहिती दिली. इंग्रजी भाषेतील अनुसूचित जमातींची यादी पाहिली असता,

बिहार (26)- Oraon, Dhangar (Oraon)

झारखंड (25)- Oraon, Dhangar (Oraon)

ओडिशा (53)- Oraon, Dhangar, Uran

असा उल्लेख आढळतो, वरील तीनही राज्यांत ओरॉनची समकक्ष जमात म्हणून धनगर जमातीचा स्पष्ट उल्लेख केलेला आहे. तर,

छत्तीसगढ (33)- Oraon, Dhanka, Dhangad

मध्यप्रदेश (35)- Oraon, Dhanka, Dhangad

महाराष्ट्र (36)- Oraon, Dhangad

वरील सहा राज्यांतील जमातींची नावं पहिली असता, Dhangar आणि Dhangad या भिन्न जमाती आहेत, असे मंत्रालय सांगत असले तरी या दोनही जमातींची नोंद Oraon या पूर्व भारतात आढळणाऱ्या जमातीबरोबर केलेली आढळते. जर Dhangar आणि Dhangad या दोन भिन्न जमाती असत्या आणि Dhangad ही Oraon ची उपजमात असती तर फक्त Dhangad जमातीचाच उल्लेख Oraon सोबत केला असता. Dhangar जमातीचा ओरॉनशी दूरान्वयानेही संबंध नसता तर Dhangar या जमातीची नोंद Oraon सोबत न करता स्वतंत्र केली असती. परंतु एकच जमात विविध नावाने ओळखली जात असेल तर त्यांचा उल्लेख एकाच नंबरवर करण्यात येतो. त्याचप्रमाणे समकक्ष जमातींची नोंदही एकाच अनुक्रमांकावर केलेली असते. त्यामुळे Dhangar आणि Dhangad या दोन भिन्न जमाती नसून एकच आहेत या गोष्टीला आधार मिळतो, असं धनगर समाजाचं म्हणणं आहे. 

माहितीच्या अधिकारात ‘महाराष्ट्रात धनगड जमातीची लोकसंख्या किती आहे? ते कुठे राहतात, किती लोकांना राज्यात धनगड जमातीचा दाखला देण्यात आला आहे,’ अशी माहिती धनगर समाजातील नेत्यांनी मागवली असता राज्यात एकही धनगड जमातीचा माणूस नसल्याचे उत्तर सरकारकडून देण्यात आले. त्यामुळे राज्यात एकही धनगड नसून, आहेत ते धनगर आहेत असे धनगर समाजाचे म्हणणे आहे. 

धनगर आरक्षण न्यायालयीन लढा लढणारे निवृत्त सनदी अधिकारी मधू शिंदे यांच्या म्हणण्यानुसार :  ‘‘अनुसूचित जाती/जमातीची पहिली यादी 1950 मध्ये प्रसिद्ध झाली होती. त्यानंतर तत्कालीन नेत्यांनी या यादीतून बऱ्याचशा जाती/जमाती सुटलेल्या आहेत अशी तक्रार त्यावेळचे राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांकडे केली होती. अशा सुटलेल्या जाती/जमातींचा अभ्यास करून यादीत समावेश करण्यासाठी केंद्र सरकारने 1953 मध्ये काका कालेलकर आयोगाची स्थापना केली होती. तेव्हा त्यांना निर्देश देण्यात आले होते की, या देशांमध्ये ओबीसी कोण आहेत, त्यांची यादी करा. आयोग जरी ओबीसीसाठी असला तरी जातींचं/जमातींचं आयडेंटीफिकेशन करून त्यांना अनुसूचित जाती/जमातींच्या यादीत समावेश करा किंवा काढून टाका असे दिशानिर्देश करण्याचे अधिकारदेखील त्या आयोगाला देण्यात आले होते. 1955 मध्ये हा अहवाल केंद्र सरकारकडे आला. त्यावेळी काही नेत्यांनी पंतप्रधान नेहरूंकडे तक्रार केली की, हा अहवाल घाई गडबडीत तयार केलेला असून सर्व जाती/जमातींचे योग्य सर्वेक्षण झालेले नाही. त्यामुळे नेहरूंनी काका कालेलकरांना विनंती करून अहवालाच्या खाली एक टीप लिहायला सांगितली, ‘या अहवालात काही चुका असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हा अहवाल सरकारने गृहीत धरू नये.’ म्हणून केंद्र सरकारने कालेलकर आयोगाचा अहवाल ग्राह्य धरला नाही. त्याकाळात त्या गोष्टीला अनेक राजकीय कारणेदेखील असतील. मात्र तो अहवाल टेबल झालेला असल्यामुळे उघड झालेला होता. त्यामुळे प्रत्येक राज्याने काय करायचे तो अधिकार केंद्र सरकारने त्या-त्या राज्यांना दिला. 1956 पर्यंत विदर्भातील अमरावती, चांदा (चंद्रपूर) आणि यवतमाळ हे जिल्हे मध्य प्रदेशात होते. या जिल्ह्यांना त्यावेळी बेरार/बरेरा असं म्हणायचे. यामध्ये यवतमाळ जिल्ह्यातील तीन (वणी, केळापूर, यवतमाळ), अमरावतीतील मेळघाट व चांदा जिल्ह्यातील दोन (गडचिरोली आणि शिरोंचा). या सहा तालुक्यांसाठी त्यांनी अनुसूचित जमातीच्या सूचीमध्ये Oraon, including Dhanka and Dhangad असे रेकमेंडेशन केले होते. खरी चूक तिथे झाली, ते धानका, धनगड नसून धनगर असे खाली स्पष्ट लिहिले आहे. धानका म्हणजे धनगर शेफर्ड (मेंढपाळ) असेदेखील तिथे यादीत दिलेलं आहे. त्यानंतर हे भाग त्यावेळच्या बॉम्बे स्टेटमध्ये आले. राज्याची पुनर्रचना ऑगस्ट 1956 मध्ये झाली आणि ही यादी ऑक्टोबर 1956 मध्ये तयार झाली, म्हणजे दोन महिने उशिरा तयार झाली. त्यामुळे या सहा तालुक्यांसाठी ते तसंच ओरॉन कॉमा धानका, धनगड असे लिहायचे राहिले. यातून 1956 मध्ये ते कोठून कसे आले ते स्प्ष्ट होते. 1960 मध्ये महाराष्ट्र राज्य झाले. मग काही धनगरांच्या हे लक्षात आले. अनुसूचित जमातीच्या यादीत झालेली चूक तेव्हापासून आजपर्यंत तशीच आहे. तेव्हापासून आत्तापर्यंत हे शब्द दुरुस्त करण्यासाठीचेच प्रयत्न सुरू आहेत.

तोपर्यंत आदिवासी विभागाने धनगड ही ओरॉनची उपजमात आहे असे सांगायला सुरुवात केली. त्यामुळे ओरॉन वेगळे आणि धनगर वेगळे असे अहवाल आदिवासी विभाग केंद्र सरकारपासून सगळीकडे पाठवू लागले. आदिवासी विभागात बसलेले अधिकारी एकप्रकारे आपली मक्तेदारी तिथे निर्माण करून बसले असून, बाकी सर्वांना ते विरोध करीत राहतात. 1966 मध्ये राज्य सरकारने डांगे-धनगरांना अनुसूचित जमातीचे लाभ देण्यात यावेत, असा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवला होता. कोल्हापूर जिल्ह्यात हे डांगे-धनगर आढळतात आणि त्यांनाच अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाचा लाभ द्यावा असा प्रस्ताव होता. पुढे 1967 मध्ये ते विधेयक राज्यसभेत पारित झालं, मात्र राष्ट्रपतींची सही त्यावर नाही झाली, त्यामुळे ते लॅप्स (वाया गेले) झाले. त्यानंतर लोकांनी चळवळ केली. राज्य सरकारने पुन्हा 1979 मध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी धनगरांना अनुसूचित जमातीचे आरक्षण द्या, म्हणून प्रस्ताव केंद्राला पाठविला. 1981 मध्ये आदिवासी लोकांच्या हे लक्षात आले तेव्हापासून त्यांनी याला विरोध करायला सुरुवात केली. आदिवासींच्या विरोधामुळे राज्य सरकारने तो प्रस्ताव मागे घेतला.

धनगर समाजाचे संसदेत कोणीच प्रतिनिधी तेव्हाही नव्हते आणि आताही नाहीत. त्यामुळे समाजाची बाजूच मांडायला संधी मिळाली नाही. जमातीच्या यादीत नावांची दुरुस्ती किंवा नव्याने टाकायचे असेल तर, कलम 342(2) नुसार मोठी प्रक्रिया आहे. राज्य सरकारने प्रस्ताव दिला पाहिजे, राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाने मान्य केले पाहिजे, रजिस्ट्रार जनरल अँड सेन्सस कमिशनर ऑफ इंडिया (RGI) ने मान्य करायला हवे आणि संसदेत विधयेक पारित करून त्यावर राष्ट्रपतींची सही व्हायला पाहिजे, अशी ती प्रक्रिया आहे. त्यामुळे धनगडचे नुसते धनगर करायचे असेल तरीही हीच प्रक्रिया आहे. नुसते राज्य सरकारने एका ओळीचं पत्र दिलं म्हणजे काम होईल असे ते नाही. वरीलपैकी कोणीही एकाने नाही म्हटले तर ती दुरुस्ती होत नाही. आताचे नरेंद्र मोदी सरकार स्पष्ट बहुमतातले आहे. त्यांनी जर धनगरांना ‘एसटी’चे आरक्षण द्यायचे ठरवले तर ते त्यांना शक्य आहे. परंतु मोदींना नुसते धनगर नाही तर संपूर्ण देश पहायचा आहे. देशात सध्या 80-85 आदिवासी खासदार आहेत, ते धनगरांना एसटी मधून आरक्षण मिळू नये, यासाठी सरकार वरती सातत्याने दबाव आणत असतात. त्यामुळे ते अवघड आहे असे आमच्या लक्षात आले. अभ्यास करत असताना आम्हाला 1964 मधील उच्च न्यायालयाचे एक निकालपत्र मिळाले. त्यात असं म्हटले आहे की, एखादी जात/जमात एखाद्या राज्यात अस्तित्वात आहे की नाही, हे बघण्याचा अधिकार उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयांना आहे. सरकार आणि अनुसूचित जाती/जमाती आयोगाने आजपर्यंत त्या निकालाचे उल्लंघन केलेले नाही. हाच दुवा पकडून आम्ही गेल्या 8-10 वर्षांत अनेक कागपत्रं पुरावे गोळा करून हे सिद्ध केले आहे की, महाराष्ट्रात धनगड नावाची जमात अस्तित्वात नाही, आहेत ते धनगर अशी ती आमची उच्चं न्यायालयात केस आहे. डिसेंबर 2023 च्या 8, 11 आणि 15 तारखेला आमची सुनावणी आहे. न्यायालयातून धनगड हे धनगर आहेत असा निकाल आला तर धनगर आरक्षणाचा मार्ग लगेच सुटेल. कोर्टाच्या निकालावर सरकार धनगरांना एसटी आरक्षणाच्या अंमलबजावणीचे आदेश देऊ शकते.’’

आदिवासी समाजाचा तीव्र विरोध

आदिवासी समाजाच्या म्हणण्यानुसार धनगर समाज केवळ नामसाधर्म्याच्या आधारावर आदिवासींचे आरक्षण मिळवू पाहत आहेत. Dhangar चे स्पेलिंग चुकले असे मानले तरी त्याचा अर्थ ते Dhangad असे होत नाही. प्रत्यक्षात आरक्षणाच्या सूचीत असलेल्या या जातीचे नाव ‘‘धांगड’’ असे आहे, आणि तीही ‘‘ओरॉन’’ या आदिवासी जातीची उपजात आहे. जे आरक्षण आहे ते धांगड या उपजातीस आहे. धांगड व धनगर या मूळ नावांत उच्चारानुसार दूरान्वयेही साधर्म्य आढळत नाही.

‘आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंचा’चे राज्य समिती सदस्य डॉ.संजय दाभाडे यांच्या म्हणण्यानुसार, ‘‘अनुसूचित जमातीच्या यादीतील धांनका, धनगड, धांगड किंवा धनगर अशी ती वेगळी (Isolated) नावं नसून, त्यापुढे ओरॉन हे आधी येतं. ओरॉन मग कॉमा देऊन धांनका, धांगड, धनगड असं ते आहे. ओरॉन ही मुख्य जमात असून धांनका, धांगड, धनगड या त्याच्या उपजाती आहेत. मुळात मुद्दा असा आहे की, धनगर हे काय ओरॉन आहेत का? याचे उत्तर ते देत नाहीत. ओरॉनचा आणि धनगरांचा काहीही संबंध नाही. ओरॉन शेती करणारे किंवा शेतमजुरी करणारे लोक आहेत. ओरॉन आता महाराष्ट्रात नाहीत, म्हणून ते आम्हीच आहोत असे जे धनगर समाज सांगतो आहे, त्याला काहीच अर्थ नाही. ओरॉन वेगळे आणि धनगड वेगळे असे ते नसून ती ओरॉनची तत्सम जमात आहे, पोटजात नाही. धनगड, धांगड, हे ओरॉनचे प्रादेशिक नाव आहे. त्यामुळे मध्ये कॉमा येतो, जर ओरॉन आणि धनगड वेगळे असते तर दोन वेगळ्या नोंदी आल्या असत्या. अनुसूचित जमातीच्या यादीत त्या दोन वेगळ्या नोंदी नसून, ओरॉन कॉमा धनगड अशी एकच नोंद आहे. महाराष्ट्रात एके काळी ओरॉन धांगड होते, त्यामुळे ती नोंद (एंट्री) तिथे आलेली आहे. नाहीतर तर ती धनगर म्हणूनच आली असती ना? मध्य प्रदेशचा काही भाग आपल्याकडे होता तेव्हा ‘ओरॉन, धनगड’ महाराष्ट्रात होते. आता ते नाहीत म्हणून आम्हीच ते आहोत असे धनगर समाजाने सांगणे म्हणजे दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न आहे.’’

मुद्दा आरक्षणाचा पण स्वार्थ राजकीय पदांचा

आरक्षणाच्या प्रश्नावरून धनगर समाज गेली कित्येक वर्षे आंदोलनं करीत आहे. इतर वेळी यात्रा-जत्रा वगळता कधीही एकत्र न येणारा धनगर समाज आरक्षणाच्या प्रश्नावरून मात्र एकवटताना दिसत आहे. हजारोंची-लाखोंची गर्दी उपोषण आणि आंदोलनाच्या ठिकाणी जमत आहे. चाणाक्ष राजकीय नेत्यांना ही गर्दी म्हणजे सुवर्णसंधी आहे, हे ओळखायला उशीर लागत नाही. त्यातूनच मग उपोषण आणि आंदोलनस्थळी येऊन आपण समाजासाठी किती काय करतो आहे, हे दाखविले जाते, त्यागाच्या आणाभाका घेतल्या जातात. त्यातून काम करीत असलेल्या आपल्या राजकीय पक्षांचा छुपा अजेंडा धनगर आरक्षण आंदोलनात राबविण्याचा प्रयत्न धनगर समाजातीलच काही नेते करीत असल्याचे चित्र दिसते आहे. त्यातून असे नेते आपल्या राजकीय पक्ष श्रेष्ठींच्या नजरेत स्वतःला आणून स्वतःची राजकीय पोळी भाजून घेतात. विधान परिषदेची आमदारकी व राज्यसभेची खासदारकी कशी मिळेल याचा केविलवाणा प्रयत्न करतात. यातील बहुतांश राजकीय नेत्यांना आरक्षण प्रश्न मुळात काय आहे, हेदेखील माहिती नसून निव्वळ भावनिक भाषणं झाडून ते स्वत:ला मिरवत असल्याचे चित्र दिसतं आहे. आरक्षणाचा मुद्दा करून आपले राजकीय नेतृत्व प्रस्थापित करण्यात काही नेत्यांमध्ये चढाओढ लागल्याचे पहायला मिळते. चमकोगिरी करणाऱ्या अशा नेत्यांवर आता समाजातूनच रोष असल्याचे पहायला मिळत आहे.

समाज उन्नतीसाठी आरक्षण हा काही एकमेव पर्याय नाही. धनगर समाजासमोर चराऊ कुरणे, कायमस्वरूपी निवारे, शिक्षणासाठी धनगर मुलांना वसतिगृहे आरोग्य, मेंढपाळांना सरंक्षण, पशुपालन व्यवसायासाठी सुलभ वित्तपुरवठा आणि आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणे/पद्धती याबाबतच्या योजना आणायला सरकारला भाग पाडणे, हेदेखील तेवढेच गरजेचे असून स्वतःला धनगर समाजाचे नेते म्हणणाऱ्यांनी ही गोष्ट लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. 

इतर प्रस्थापित समाजातील नेते धनगर आरक्षण उपोषण/आंदोलन स्थळी येऊन केवळ ‘आम्ही, सोबत आहोत’ असं पोकळपणे दाखवत असतात. त्यांना केवळ धनगरांची मतं हवीत. परंतु त्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी हे प्रस्थापित नेते त्यांची सत्ता आल्यानंतर सोयीस्कर दुर्लक्ष करतात. धनगर समाजाची मतं राज्यातील 30 ते 35 विधानसभा आणि 5 ते 6 लोकसभा मतदार संघांत निर्णायक व प्रभाव टाकू शकणारी आहेत. त्यामुळे सर्वच प्रस्थापित राजकीय पक्ष/नेते धनगर समाजाच्या आरक्षणाला पाठिंबा जाहीर करून त्यांची सहानुभूती मिळविताना दिसत आहेत. मात्र त्यांना आरक्षण प्रश्न सोडविण्यात काडीचा रस नाही, हे वास्तव आहे. अनुसूचित जमातीचे आरक्षण हे राजकीय आरक्षण असल्याने धनगरांना जर हे आरक्षण लागू झाले तर आपल्या गडालाच सुरुंग लागेल; याची मोठी भीती येथील प्रतिष्ठापित राजकीय नेतृत्वांना आहे. त्यामुळे ते केवळ पोकळ पाठिंबा दाखवत असून आरक्षण मिळण्यास आतून विरोधच करीत आहेत. अशा परिस्थितीत या विषयावर निश्चित मत बनवता येणे व व्यक्त करता येणे अवघड आहे.

धनगर अनुसुचित जमाती आरक्षणसाठी योग्य दिशेनं प्रयत्न करणे गरजेचे - संजय सोनवणी 

धनगर आणि महाराष्ट्रातील सर्वच भटक्या-विमुक्त जमातींना अनुसूचित जमातीचे आरक्षण मिळाले पाहिजे, तो त्यांचा घटनादत्त अधिकार आहे. कारण सरकार भटक्या-विमुक्तांना जमाती (Tribes) संबोधले आहे. भटके-विमुक्त असं आरक्षण उपप्रकार भारतात महाराष्ट्र वगळता कुठेही नाही. त्यामुळे आमचं म्हणणं असं आहे की, त्यांना भटक्या-विमुक्तऐवजी अनुसूचित जमाती (Scheduled Tribes) असं करा. कारण ते अनुसूचित जमातीत बसतातचं. समाजशास्त्रज्ञ पी.के. मोहंती या विद्वानाने लिहिलेल्या अनुसुचित जमातींच्या कोशात स्पष्ट म्हटले आहे की, ‘भटक्या विमुक्त जातींची अवस्था आदिवासींपेक्षा जास्त हलाखीची असून त्यांना इतर राज्यांप्रमाणे अनुसूचित जमातींचा दर्जा द्यायला पाहिजे. काका कालेलकर आयोगानेदेखील भटक्या-विमुक्तांबद्दल तेच सांगितलेलं आहे. खरं तर या एकाच मुद्द्यावर भटके-विमुक्त न्यायालयीन व आयोगांसमोरील लढाई जिंकू शकतात. अनुसूचित जमातीसाठी लागणारे सर्व निकष भटक्या जमाती पूर्ण करतात. ओबीसीत धनगर आणि भटके बसण्याचा काही संबंधच नाही. कारण ते गावगाड्याचा कधी हिस्साच नव्हते. मागणी करताना धनगर समाजाकडून चूक झाली, म्हणजे जायचे होत दिल्लीला, तिकीट काढले आहे चेन्नईचे. राज्य सरकारने त्यात असे राजकारण केले की, आदिवासी जागा रिक्त राहिल्या तर त्या भरण्याचा अधिकार त्यांना मिळतो. राज्य सरकारचा त्यात राजकीय स्वार्थ आहे. आदिवासींमधून कोणी मिळाले नाही असे दाखवून सरकार त्या जागा खुल्या वर्गातून भरायला मोकळे होते. त्यामुळे आदिवासींमध्ये आणखी कोणी यावे हे सरकारलाच मान्य नाही.

दुसरी गोष्ट म्हणजे धनगर जर आदिवासीमध्ये आले तर आताची एसटी आरक्षणाची 7 टक्क्यांची मर्यादा वाढवावी लागेल. म्हणजे एससीच्या (अनुसूचित जाती) 13 टक्क्यांतील 3-4 टक्के इकडे एसटी मध्ये घ्यावे लागेल. कारण तिथे 20 टक्क्यांची मर्यादा आहे. अनुसूचित जाती आणि जमाती या दोन्ही जर 20 टक्क्यांमध्ये बसवायच्या झाल्या तर स्वाभाविकपणे त्याचा समतोल करावा लागेल. परंतु त्यात अडचण अशी आहे की, एससी क्लासची लॉबी फार प्रभावी आहे. राजकीय लोक त्यामुळे अशा गोष्टींना हात घालायला घाबरतात. इथल्या प्रस्थापित नेतृत्वांना सध्याच्या आदिवासींना दुखावणे राजकीय दृष्ट्यादेखील परवडणारे नाही. त्यामुळे आरक्षणाचे झाले आहे राजकारण, जे वास्तविक समाजकारण व्हायला पाहिजे होेते. आरक्षणासाठी धनगर फक्त राज्यात प्रयत्न करत आहेत. पण हा विषय पूर्णतः केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतला आहे. अनुसुचित जाती/जमातींत कोणत्या जाती/जमातीचा समावेश करण्याचा अथवा वगळण्याचा कसलाही अधिकार राज्य सरकारला नाही. महाराष्ट्रात त्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे काम पाहणारा राज्य मागासवर्ग आयोग व राज्य अनुसूचित जमाती आयोग आहे. कोणत्या जाती-जमातींना प्रवेश द्यायचा आणि कोणाला नाही यासाठी या आयोगांच्या शिफारशीची गरज असते, त्याखेरीज कोणालाही प्रवेश दिला जात नाही. राज्य सरकारने जरी शिफारस केली तरी आयोग अभ्यास करून व अहवाल बनवून केंद्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाकडे शिफारस पाठवत नाही. केंद्रीय आयोग जोवर तो मान्य करून संसदेकडे मंजुरीसाठी पाठवत नाही, तोवर अनुसूचित जमातीचे आरक्षण मिळू शकत नाही. राज्य सरकार अथवा आयोग शिफारस करत नसेल तर उच्च न्यायालयातर्फे जनहित याचिका दाखल करून आपली सर्वांगीण बाजू मांडून उच्च न्यायालयाला पटवण्यात यशस्वी झालो तर उच्च न्यायालय राज्य/केंद्रीय आयोगाला निर्देश देऊ शकते. केवळ हे तीनच मार्ग अनुसूचित जमातीचे आरक्षण मिळण्याचे आहेत. धनगरांसाठी वेगळी घटनादुरुस्ती करायची गरज नाही, कारण आदिवासी आरक्षणात ते बसतातच.’’

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक