डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

महाराष्ट्र सरकारचं पी.डब्ल्यू.डी. खातं विरुद्ध ज्ञानू परसू कांबळे बडतर्फ मैलकुली यांची न्यायालयीन लढाई हा दोन असमान पक्षकारांतील वाद. हिंदकेसरी बरोबर लुकड्या पैलवानाची लढत. पी.डब्ल्यू.डी. खात्याची माणसं आणि सरकारी वकील आपलं सर्व कसब पणाला लावून हिकमतीनं फक्त तारखाच घ्यायची. केस चालवायला कधी कसब पणाला लावलंच नाही. झक मारली अणि बापूसाहेबांचं ऐकून केस घातली असं ज्ञानू मनातल्या मनात म्हणायचा. माझ्या केसचा निकाल कधी लागणार असं अधूनमधून वकिलांना विचारायचा. वकीलही, ‘बाबा माझ्या हातात काही नाही असाच लढत रहा. आज ना उद्या निकाल लागेल’ असं हतबल होऊन म्हणायचा. उपाशीपोटी लढण्याचा सल्ला ऐकून ज्ञानूला जरासा धीर यायचा.

ज्ञानू परसू कांबळे

ही कथा आहे एका गरीब कष्टकरी महाराची. ज्ञानू परसू कांबळे या मैल मजदुराची. आयुष्यभर खस्ता खाणा-या अंगमेहनती दलिताची. ‘भीक नको, कष्टाचे दाम द्या’ म्हणणाऱ्या श्रमिकाची. अशा स्वाभिमानी, अंगमेहनती, कष्टकरी ग्रामीण बहुजनाची, लेखणीच्या सामर्थ्यावर आयुष्यभर फरफट करणाऱ्या सरकारी नोकरांची आणि या फरफटीचा शेवट मृत्यूपर्यंत करून वारसांना न्याय देणाऱ्या न्यायव्यवस्थेची.

ज्ञानू, गावात घर नाही आणि रानात शेत नाही अशा महार कुटुंबात जन्माला आला. शाळेची व ज्ञानूची तोंडओळखही झाली नाही. आई-बापाच्या पारंपरिक मेलेली ढोरं वढायच्या मिळकतीवर आणि समाजाच्या मेहरबानीवर अर्धनग्न-अर्धपोटी अवस्थेत त्याचं बालपण गेलं.

बालपणातच ज्ञानूने लहान-मोठी कष्टाची कामं कारायला सुरुवात केली. बालपणीच त्याच्या हाती आलेली खोरं आणि पाटी, यांनी त्याची आयुष्यभर साथसंगत केली. एका मुकादमाच्या ओळखीनं ज्ञानूच्या आयुष्यात प्रकाशाचा किरण आला. पी.डब्ल्यू.डी.त काम करणाऱ्या मुकादमानं मेहरबानी केली.

ज्ञानू आणि त्याचा भाऊ सीताराम या दोघांनाही मैलकुली म्हणून रोजंदारीवर रस्त्यांची देखभाल व दुरुस्ती करण्याचं काम दिलं. हजेरी दररोज बारा आणे. त्यातही सुट्‌ट्या वगळून सर्व हजर दिवस मुकादम मांडतोच असे नाही आणि मांडलेल्या सर्व दिवसांचा पगार मैलकुल्यांच्या हाती पडतोच असंही नाही.

अशा परिस्थितीत ज्ञानू आणि सीताराम सायकलीच्या हँडलला तांबडा झेंडा व कॅरेजला खोरं-पाटी अडकवून मैला-मैलावर जिथं मुकादम सांगतील तिथं काम करत राहिले. पदरात पडेल तो रोजगार घेऊ लागले. ज्ञानूसारखे बरेच जण असे पी.डब्ल्यू.डी., झेड.पी, बी.अँड.सी.मध्ये रोजंदारी करत होते. सर्वजण हंगामी व तात्पुरते होते.

रस्ता कायमस्वरूपी, काम बारमाही, मुकादम, कारकून, रावसाहेब, आण्णासाहेब हे सगळे कायम, मग मैलकुलीच हंगामी का? असा प्रश्न पडलेल्या दूरदृष्टीच्या एका नेत्याने त्यांची संघटना बांधून त्यांना सरकारी नोकराचा दर्जा मिळवून द्यायचा चंग बांधला. त्या कष्टकऱ्यांच्या कैवाऱ्याचं नाव साथी बापू मगदू.

विजारीला क्लिपा लावून सायकलवर टांग मारून बापूंनी मैलामैलावर काम करणाऱ्या मैलकुल्यांना एकत्र आणलं. त्यांच्या सायकलीवरचं तांबडं निशाण आणि युनियनचा लाल बावटा यांची चांगली गट्टी जमली. मोर्चे, संप, घेराव, धरणं आदी आयुधांचा वापर केल्यामुळे सरकारनं कालेलकर आयोग नेमला.

टप्प्याटप्प्याने हंगामी मजुरांना कायम करण्याची आयोगानं शिफारस केली. हळूहळू मैल-मजदुरांना सरकारी नोकरीत घेऊ लागले. ज्ञानूचा नंबर आला.

सायबानं जन्मतारखेचा दाखला मागितला. ज्ञानूच्या जन्माची कुठेच नोंद नव्हती. त्याला सरकारी दवाखान्यात पाठवले. डॉक्टरांनी तपासून ज्ञानू बेचाळीस वर्षांचा असल्याचा दाखला जून 1973 मध्ये दिला. त्याप्रमाणे सेवापुस्तकात ज्ञानूच्या जन्मतारखेची नोंद 15/6/1931 आणि रिटायरमेंटची तारीख 30/6/1989 अशी नोंदली.

आपण सरकारी नोकर झालो पण अंगठा उठवतोय, याची खंत ज्ञानूला लागली आणिा तो बऱ्याच प्रयत्नाने आपली सही करायला शिकला. ‘ज्ञानू परसू कांबळे’ या आठ अक्षरांशिवाय त्याला अन्य काहीही लिहिता अगर वाचता येत नव्हते.

सीतारामचीही तऱ्हा तीच होती. सरकारी डॉक्टरांच्या दाखल्यावरील वयानुसार सीताराम 1986 ला पेन्शनीत निघाला. निवांत घरी बसला.

सरकारी नोकराच्या कावेबाज नजरेने सीतारामच्या तीरातून बाण मारून ज्ञानूची शिकार साधायचा डाव रचला. ज्ञानू आणि सीताराम सख्खे भाऊ. शाळेत कुणीच गेले नाही. जन्माची नोंद कुठेच नाही. आई-वडील जिवंत नाहीत. त्यांच्या जन्माच्या उठाठेवी करायला गावात कुणी रिकामं नाही. याचा अभ्यास करून पी.डब्ल्यू.डी.च्या कारकुनानं सीतारामच्या सहीनं सायबाकडं तक्रार केली... ज्ञानू माझ्यापेक्षा मोठा आहे, मी रिटायर झालोय, त्याला का करत नाही?

तक्रार मिळाली म्हटल्याबरोबर कागदोपत्री घोडी नाचवणे सुरू केले. पण सीताराम ज्ञानूचा धाकटा भाऊ की थोराला भाऊ याचा पुरावा मिळेना. त्याने गावच्या तलाठ्याला गाठला. चार-दोन गुंठ्याचा सातबाराचा उतारा काढला. त्यावर ज्ञानू परसू महार एकत्र कुटुंब मॅनेजर म्हणून नोंद होती.

ज्या अर्थी ज्ञानू एकत्र कुटुंब मॅनेजर त्याअर्थी तो कुटुंबातला मोठा असा अर्थ काढून ज्ञानूला महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम 1979 नुसार आरोपपत्र दिले. सरकारला खोटी जन्मतारीख देऊन फसवणूक केल्याचा, अप्रामाणिकपणाचा आरोप त्याच्यावर ठेवला. तो दिवस होता 24 जून 1989. ज्ञानू रिटायर होणार होता 30 जून 1989 रोजी.

दुसऱ्या दिवशी कचेरीतल्याच एकानं ज्ञानूला खुलासा लिहून दिला. त्यावर ज्ञानूने कशीबशी सही केली. तिसऱ्या दिवशी खुलासा असमाधानकारक म्हणून चौकशी अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली. चौथ्या दिवशी ज्ञानूला चौकशी आयोगासमोर उभं केलं. सगळीच माणसं शिकल्या-सवरल्याली. ज्ञानू एकटाच अक्षरशत्रू. काय बाय लिहिलं. त्यावर ज्ञानूच्या सह्या घेतल्या.

पाचव्या दिवशी सुट्टी असतानाही चौकशी अधिकाऱ्यांनी अभ्यासपूर्वक चौकशी अहवाल लिहिला. सहाव्या दिवशी चौकशी-अहवालाचं मोठ्या सायबानं अवलोकन केलं आणि सातव्या दिवशी 30 जूनला ज्ञानूच्या रिटायरमेंटच्या तारखेदिवशीच त्याला सरकारी नोकरीतून अप्रामाणिकपणाचा ठपका ठेवून बडतर्फ केलं. सरकारच्या फसवणुकीसाठी त्याला त्याचा फंड, ग्रॅच्युइटी, पेन्शन मिळणार नाही अशी लाल शाईने नोंद करून फाईल बंद करण्यात आली.

ज्ञानू सायबाला हात जोडून म्हणाला, ‘साहेब मी आजच पेन्शनीत निघणार आहे. मला रिटायर करा, काढून टाकू नका.’ सायबानं ज्ञानूचं म्हणणं ऐकलं. सरकारी थाटात छद्मीपणे हसला आणि त्याला वाटंला लावलं.

सोळा वर्षांची कायम नोकरी आणि वीस बावीस-वर्षं रोजंदारीवर नोकरी करूनही रिकाम्या हातानं बडतर्फीचा आदेश घेऊन ज्ञानू युनियनच्या ऑफिसमध्ये गेला. त्यांनी त्याला कोर्टात जायचा सल्ला दिला. एका वकिलाची गाठ घालून दिली. ज्ञानूची नोकरी गेलेली. फंड, गॅ्रच्युइटी, पेन्शन यांतलं काहीच नाही. उतारवयात दुसरीकडं कुठं काम नाही, मग कोर्टात लढणार कसा? कोर्ट जिल्ह्याच्या ठिकाणी. तिथपर्यंत दर तारखेला जाणार तरी कसा?

युनियननं त्याला आधार दिला. मैल-मजदुरांनी वर्गणी जमा केली. अखेर ज्ञानू परसू कांबळे विरुद्ध पी.डब्ल्यू.डी., मिरज अशी कामगार कोर्टात केस दाखल झाली. पी.डब्ल्यू.डी.चे सरकारी वकील हजर झाले. खात्याची गाडी, एक कारकून, साहेब आणि सरकारी वकील असा ताफा कोर्टात येऊ लागला.

त्यांना कोर्टात चपराशापासून शिरस्तेदारापर्यंत सगळेच नमस्कार करायचे. त्यांना पटापटा तारखा दिल्या जायच्या. ते सगळेजण डायरीला कोर्ट कामकाज अशी नोंद करून फिरती भत्ता घेऊन कोर्टाच्या तारखा एन्जॉय करायला लागले.

ज्ञानू सायकलवरून यायचा. त्याला कुणी विचारीतच नव्हतं. कोर्टात कोपऱ्यात उभा राहायचा. त्याच्या नावाचा पुकारा झाला की, त्याला बरं वाटायचं. पण काय कळायचंच नाही. कायबाय इंग्रजीत वकील आणि कोर्ट बोलायचे आणि दोन वाजता वकील ज्ञानूला पुढची तारीख सांगायचे. तो तारीख घ्यायचा. सायकलवरून युनियनच्या हापिसात जायचा. दिला तर अर्धा कप चहा प्यायचा आणि परत फिरायचा.

महाराष्ट्र सरकारचं पी.डब्ल्यू.डी. खातं विरुद्ध ज्ञानू परसू कांबळे बडतर्फ मैलकुली यांची न्यायालयीन लढाई हा दोन असमान पक्षकारांतील वाद. हिंदकेसरी बरोबर लुकड्या पैलवानाची लढत. पी.डब्ल्यू.डी. खात्याची माणसं आणि सरकारी वकील आपलं सर्व कसब पणाला लावून हिकमतीनं फक्त तारखाच घ्यायची. केस चालवायला कधी कसब पणाला लावलंच नाही. झक मारली अणि बापूसाहेबांचं ऐकून केस घातली असं ज्ञानू मनातल्या मनात म्हणायचा.

माझ्या केसचा निकाल कधी लागणार असं अधूनमधून वकिलांना विचारायचा. वकीलही, ‘बाबा माझ्या हातात काही नाही असाच लढत रहा. आज ना उद्या निकाल लागेल’ असं हतबल होऊन म्हणायचा. उपाशीपोटी लढण्याचा सल्ला ऐकून ज्ञानूला जरासा धीर यायचा.

या दोन विषम टोकाच्या दावेदारांचा खटला अगदीच मंद गतीने चालला होता. शंकराच्या देवळासमोर बसलेला नंदी दरवर्षी एक गहूभर पुढे सरकतो आशी अख्यायिका आहे. त्या नंदीच्या वेगाने ज्ञानूची केस पुढे पुढे सरकू लागली.

पी.डब्ल्यू.डी. खात्यानं कोर्टासमोर ज्ञानूच्या अप्रमाणिकपणाचे भक्कम पुरावे म्हणून सीतारामची तक्रार आणि ज्ञानू परसू महार या नावाचा एकत्र कुटुंब मॅनेजर म्हणून तलाठ्याने दिलेला सातबाराचा उतारा कोर्टासमोर आणला आणि त्यानं सरकारची प्रचंड मोठी फसवणूक केल्याचा दावा मांडला.

ज्ञानूचा जबाब झाला. तो म्हणाला, साहेब सीताराम माझा मोठा भाऊ आहे. मी धाकटा आहे. त्याला विचारलं, ‘तू मोठा भाऊ तर मग तू एकत्र कुटुंब मॅनेजर कसा?’ ज्ञानूनं हात जोडले. टेबलावर ठेवलेल्या डोळ्यावर पट्टी बांधलेल्या न्यायदेवतेच्या मूर्तीकडे एकवार पाहिलं आणि म्हणाला, ‘सुईच्या अग्रावर मावंल इतकीसुध्दा माझी जमीन नाही. मी भूमिहीन हाय. ह्यो सातबारा आणि मी एकत्र कुटुंब मॅनेजर यातलं मला काहीच माहीत नाही.’ तो खोटं बोलतोय, माहिती लपवतोय. असा थेट आरोपच सरकारी वकिलांनी केला.

खात्यानं मात्र ना तलाठ्याला कोर्टात आणला, ना सीतारामाला. डोळ्यांवर पट्टी बांधलेल्या न्यायदेवतेने चार वर्षं ज्ञानूकडे बघितलंच नव्हतं. सरकारी आणि कोर्टातली सर्व यंत्रणा तिच्या आणि ज्ञानूच्या मध्ये भिंताडासारखे उभे होते. परंतु अखेर 5 एप्रिल 1994 रोजी ज्ञानूच्या कागदाची आणि न्यायदेवतेची नजरानजर झाली.

सरकारला खोटी जन्मतारीख देऊन फसविल्याच्या व अप्रामाणिकपणाच्या आरोपातून  कोर्टाने ज्ञानूला मुक्त केलं. रिटायरमेंटच्या दिवशीच काढून टाकल्याने त्याला परत नोकरी देता येत नसल्याचं नमूद करून, त्याचा फंड, ग्रॅच्युइटी, पेन्शन त्यास द्यावी असा निकाल झाला, वर खात्याला कोर्ट खर्चाचे 300 रुपये द्यायला सांगितले.

निकाल ऐकून 63 वर्षीय ज्ञानूच्या डोळ्यांत अश्रू आले. त्याने न्यायदेवतेला मनोमन वंदन केले. ज्ञानू आनंदानं वकिलाला म्हणाला, ‘साहेब माकडाचं पिल्लू झाडावरून पडताना किमान पाला घेऊनच पडतं. मीबी काही ना काही घेऊनच पडलोय.’

निकालाचं वाचन पी.डब्ल्यू.डी.च्या सायबानं, त्याच्या वरच्या सायबानं, सरकारी वकिलांनी केलं. खात्यातल्या तज्ज्ञांनी आपापली मतं दिली. या निकालावर काय करावं हे खालच्या सायबानं वरच्या सायबाला विचारलं. वरच्या सायबानं खालच्या सायबाला फर्मान काढलं की ‘खालच्या कोर्टाचा निकाल चुकीचा आहे. वरच्या कोर्टात अपील करा.’

यंत्रणा कामाला लागली. गाड्या पळायला लागल्या. कागदं हालायला लागली आणि कोल्हापूरच्या औद्योगिक न्यायालयात खात्यानं ज्ञानूच्या विरुद्ध आपील दाखल कलं. ते कोर्ट सांगलीच्या कोर्टापेक्षा मोठं. चार जिल्ह्यांतल्या इलाक्याची अपीलं तिथं चालणार. तिथं नंबर येणार नाही. शिवाय तिथलीबी माणसं पी.डब्ल्यू.डी.च्या सायबांना आणि सरकारी वकिलांना आदबीनं वागवत्यात. ज्ञानू हबकलाच.

वयाला चौसष्ट वर्षं होत आली. सायकलवरून कोल्हापूरला जाणं त्याला जमेना.

संघटनेने वकिलाच्या वाटखर्चीची तरतूद केली. अधनंमधनं वकील कोल्हापूरला जायचे आणि तारखा घेऊन परतायचे. अपील काय लवकर चालेना.

वर्षांमागून वर्षं चालली. ज्ञानूला त्याचं शरीर साथ देईना. दमडीचीही आवक नाही. त्यात उतारवयामुळे ऐकायला कमी यायला लागलं. डोळ्यात मोतीबिंदू झाला. ज्ञानूनं आपिलाचा नादच सोडला. युनियनच्या ऑफिसात यायलासुध्दा त्याला जमेना. युनियनने मात्र अपील चालवायची चिकाटी सोडली नाही.

अपील कोर्टातल्या डोळ्यांवर पट्टी बांधलेल्या न्यायदेवतेने 2002 साली एकदाची ज्ञानूची फाईल बघितली. हे अपील म्हणजे पी.डब्ल्यू.डी.ने कायद्यातील तरतुदीचा दुरुपयोग केल्याचे नमूद करून अपील फेटाळले. खालच्या कोर्टाचा निकाल कायम केला. युनियनने कोर्टाच्या नकला आणल्या.

गलितगात्र झालेला ज्ञानू युनियनच्या ऑफिसात येत नाही, म्हणून त्यास त्याच्या पत्त्यावर युनियनने त्याच्या विजयी झालेल्या अपिलाचा निकाल पोस्टाने पाठविला.

तारीख 16/9/2002 रोजी पोष्टमन दुपारी एक वाजता ज्ञानूच्या दारात गेला. सारी सामसूम होती. पावण्या-रावळ्यांची वर्दळ होती. शेजारीपाजारी लगबग करत होते. अंगणात आणि आसपास माणसं गटागटांनी हळू आवाजात बोलत होती. घरात बायामाणसं होती. एकूण वातावरण गंभीरच होतं.

एका जाणकाराच्या हातात पोस्टमननं लखोटा दिला. ज्ञानू परसू कांबळे कुठं आहेत असं विचारलं. एकानं लखोटा फोडला आणि ज्ञानूला न्याय मिळाल्याचं सागितलं. आणि पोस्टमनला जड अंत:करणानं ज्ञानूनं इहलोक सोडल्याचं सांगितलं.

न्यायाची वाट बघून बघून ज्ञानू जगापलीकडच्या मोठ्या कोर्टात पोहोचला होता. कोर्टाने त्याला निकाल दिला, पण मृत्यूने त्याला अखेरचा न्याय दिला.

0

तुकाराम सखाराम सावंत

तुकाराम सखाराम सावंत, सांगली रेल्वे स्टेशनजवळच्या झोपडपट्टीत जन्मला. त्याच दलदलीत लहानाचा मोठा झाला. आई- बाप कुठल्यातरी दुष्काळी खेड्यातून येऊन झोपडपट्टीत स्थिरावले होते.

तुकारामाला त्याचे मूळ गावही माहीत नव्हते. सरकारी जागेतील झोपडपट्टी हेच त्याचे जन्मगाव. आई-बाबाला वाटलं, आपण शाळा शिकलो नाही म्हणून दारोदार फिरून रोजगार करतोय. आपल्या लेकराबाळांवर ही पाळी येऊ नये. म्हणून त्यांनी आपल्या मुलाला नगरपालिकेच्या शाळेत घातला. तो चार बुकं शिकला.

झोपडपट्टीतलं वातावरण, घरटी एक दोन दारुडे, डास, डुकरं, कुत्री यांची उदंड उत्पत्ती यांची संगत जन्मापासूनच लागलेली. तुंबलेल्या गटारी आणि घाणीचे साम्राज्य, पोराटोरांच्या आणि बाया बापड्यांच्या दररोजच्या कुरबुरी व हाणामाऱ्या.

शाळा शिकायला आम्ही काय बामणाचं हाय काय? असा खडा सवाल करणारे झोपडपट्टीतले उनाड बेरोजगार तरुण. या सर्वांनी तुकारामाच्या हातातली पाटी-पुस्तकं कधी हिरावून घेतली हे कळलंच नाही.

त्यानं शाळेला अखेरचा सलाम केला. आई-बापाच्या फाटक्या संसाराला मदत करण्यासाठी तो बारीक- सारीक झाडलोटीची कामं करायला लागला. थोरामोठ्यांच्या घरची झाडलोटीची कामं करताकरता त्याची एका डॉक्टरांशी ओळख झाली.

ते डॉक्टर राज्य कामगार विमा योजनेच्या दवाखान्यात मेडिकल ऑफिसर म्हणून काम करीत होते. त्यांनी तुकारामाला दवाखान्याची फरशी पुसणे, झाडू मारणे, संडास बाथरूम साफ करणे असले काम दिले.

तुकाराम ते काम करायला लागला आणि मिळणाऱ्या मजुरीत आई-बापाच्या फाटक्या संसाराला ठिगळं लावू लागला. 1985 साली त्या दवाखान्यातला कायम सफाई कामगार श्री. कार्डोज बेपत्ता झाला. अचानकपणे कुणालाही काहीही न सांगता तो गायबच झाला.

साहेबांनी त्याची काही दिवस वाट पाहिली, मस्टरवर गैरहजेरी मांडली. घरच्या पत्त्यावर पत्रव्यवहार करून पाहिला. वरच्या अधिकाऱ्यांना रिपोर्ट केला. दवाखान्याची नियमित स्वच्छता करणे तर गरजेचे होते. त्या स्वच्छतेसाठी बेपत्ता कार्डोज परत येईपर्यत तात्पुरत्या स्वरूपात स्थानिक उमेदवाराची रोजंदारीवर नेमणूक देण्याचे आदेश पुण्याच्या संचालकाच्या ऑफिसने डॉक्टरांना दिले आणि तुकारामाचं नशीब उघडलं.

बेपत्ता कार्डोज परत येईपर्यंत किंवा एकोणतीस दिवस, यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत, कायम नोकरीचा हक्क सांगणार नाही, या अटीवर तुकारामाला रोजंदारीवर नेमणूक दिली. एकोणतीस दिवस झाले. कार्डोस परत आला नाही. म्हणून दुसऱ्यांदा एकोणतीस दिवसांची ऑर्डर दिली. दुसरी ऑर्डर संपली. कार्डोजचा पत्ता नाहीच म्हणून तिसरी दिली. आणखी एकोणतीस दिवस, पुन्हा एकोणतीस दिवस असे आदेश तुकारामाला मिळतच राहिले.

कार्डोज परत आलाच नाही. 1985 पासून 1991 पर्यत तो काम करतच राहिला. रोजंदारी का असेना, पण सरकारी नोकरी होती. तुकारामाचं लग्न झालं. दोन-तीन लेकरं-बाळं झाली. तुकारामची गाडी रुळावर आली.

1991 मध्ये मेडिकल ऑफिसर बदलले. दुसरे डॉक्टर आले. त्यांनी तुकारामच्या अनियमित नेमणुकीचा वरच्या ऑफिसला रिपोर्ट केला. बेपत्ता कार्डोजच्या रिकम्या जागेवर पाच-सहा वर्षे काम केल्याने तो कदाचित कायम नोकरीचा हक्क सांगेल आणि ती आफत आपल्यावर येईल, असं वरच्या ऑफिसरच्या कारकूनबाबूला वाटलं. त्यानं तुकारामची नेमणूक रद्‌द करण्याचे वरिष्ठांचे आदेश डॉक्टरांना कळवले.

28 फेब्रु. 1991 ला आयतीच एकोणतीस दिवसांची ऑर्डर संपणार होती. ती संपल्यानतंर पुढची ऑर्डर तुकारामाला दिलीच नाही. त्याने डॉक्टरांना विचारले, तर पुढची ऑर्डर वरिष्ठांच्या आदेशावरून दिलेली नाही, असे त्यांनी तोंडी सांगितले.

तुकारामाची तात्पुरती असलेली रोजंदारीवरील नोकरी संपली. नोकरी गेल्याने तो सैरभैर झाला. आई-बाप, कच्ची-बच्ची, कशी जगवायची, चूल कशानं पेटवायची याची त्याला चिंता पडली. चिंताग्रस्त तुकारामाला झोपडपट्टीतलाच एक भला माणूस भेटला. त्यानं त्याला सांगलीच्या मार्केट यार्डात कामगारांचं एक कोर्ट आहे असं सांगितलं. त्यानं कोर्ट हुडकून काढलं. हिकडं-तिकडं चौकशी केली. हिंमत करून आपलं गाऱ्हाणं एका वकिलाला सांगितलं आणि त्या वकिलानं तुकारामाची केस कोर्टात दाखल केली.

सहा वर्षे रिकाम्या जागेवर केवळ दरमहा कृत्रिम खंड देऊन माझ्याकडून काम करवून घेण्यात आले आहे. अद्यापही जागा रिकामीच आहे. केवळ मला कायम करावे लागू नये म्हणून मला केलेल्या कामाची कोणतीही नुकसानभरपाई न देता नोकरीवरून कमी केलेले आहे. अशी फिर्याद त्यानं ई.एस.आय.विरुध्द दाखल केली आणि पूर्ववत कामावर घ्यायची मागणी केली.

तुकाराम सखाराम सावंत, रा.सांगली रेल्वे स्टेशन जवळची झोपडपट्टी, सांगली विरुध्द सहसंचालक राज्य कामगार विमा योजना पुणे, असा दोन असमान दावेदारांचा खटला कामगार कोर्टात सुरू झाला. सहसंचालकांनी तज्ज्ञ सरकारी वकिलांची नेमणूक केली.

त्यांनी कोर्टासमोर ठाम बाजू मांडली की, नेमणुकीच्या आदेशातच कायम नोकरीवर हक्क सांगणार नाही अशी अट नमूद होती. ती मान्य करूनच त्यानं नोकरी स्वीकारली आहे. आदेशातील अटीनुसारच नोकरी संपुष्टात आली आहे. शिवाय तो नोकरभरतीच्या फॉरमॅलिटीज पूर्ण करून सरकारी नोकरीत आलेला नाही. तो नोकरीत बॅकडोअर एन्ट्री करू इच्छित आहे. ते कायद्यानुसार चालणार नाही.

दोन विषम आर्थिक परिस्थितीतल्या पक्षकारांनी आपापली बाजू कोर्टासमोर मांडली. आणि डोळ्यांवर काळी पट्टी बांधलेली न्यायदेवता तिच्या हातातील तराजूच्या कोणत्या पारड्यात न्यायाचा गोळा टाकणार याची वाट पाहत दोघेही बसले.

नोकरी गेल्यापासून दर तारखेला तुकाराम कोर्टात यायचा. जी दिली ती तारीख घ्यायचा आणि घरी परत जायचा. कोर्टात नक्की काय चालतंय हे कधी त्याला कळलंच नाही. तुकाराम कासावीस व्हायचा. निकाल कधी लागणार या चिंतेनं त्याला ग्रासलं होतं. कुटुंबात एकटाच मिळवता आणि त्याचीच नोकरी गेलेली होती. त्यामुळं त्याच्यासह कुटुंबाची उपासमार होत होती.

तुकारामानं धीर सोडला नाही. त्यानं इतर अंगमेहनतीची कामे करायला सुरुवात केली. कधी गवंड्याच्या हाताखाली तर कधी हमाली करत करत त्याने आपल्या झोपडीतली चूल कशीबशी पेटती ठेवली.

अखेर 8 ऑगस्ट 1996 रोजी तुकारामाच्या केसचा निकाल जाहीर झाला. त्याची गेलेली नोकरी कोर्टाने परत दिली, पण 1991 ते 96 या काळातला पगार त्याला नाकारला. तरीही नोकरी मिळाली याचं तुकारामला समाधान होतं. आतापासून तरी काम मिळेल म्हणून तो आंनदी होता. त्याचा तो आनंद खात्यानं फार काळ टिकू दिला नाही.

खात्यानं वरच्या कोर्टात अपील केलं. ते कोर्ट कोल्हापूरला होतं. सांगलीत कधी चालत तर कधी सायकलवरून तो कोर्टात येत होता. अगोदरच पाच वर्षे हेलपाटे मारून रखडून रखडून त्याची दमछाक झाली होती.

आता कोल्हापूरला खेपा मारण्याची त्याची कुवतही नव्हती आणि ऐपतही नव्हती. तरी पण वकिलाला वाटखर्चीपुरते पैसे द्यायचे आणि आपण रेल्वेने बिगर तिकीट कोल्हापूर गाठायचं असा त्यानं अपील चालवायचा मार्ग काढला.

सांगलीच्या कोर्टापेक्षा त्या कोर्टाचा पसारा मोठा होता. आसपासच्या चारपाच जिल्ह्यांतली अपिलं तिथं चालायची. पक्षकारांची, वकिलांची बरीच गर्दी असायची.  अपिलाच्या नुसत्याच तारखा पडायच्या. तुकाराम नुसताच हेलपाटे मारूनमारून घायकुतीला आला. अखेर 2001 साली त्याचं अपील चाललं आणि कोर्टानं ते फेटाळलं. खालच्या कोर्टाचा निकाल कायम झाला. त्यानं एक दीर्घ सुस्कारा टाकला.

नेमणुकीच्या आदेशाची वाट पहायला लागला. खात्यातील कारकून मंडळी लई हुशार. त्यांनी तज्ज्ञ सरकारी वकिलांचा सल्ला घेतला. त्यांनी तुकारामची कोल्हापूर जिल्ह्यातील इचलकरंजीच्या इ.एस.आय.च्या दवाखान्यात ऑर्डर काढली. कमी करताना त्याचं जे स्टेटस होतं तेच त्याला दिलं. म्हणजे 1985 ते 1991 तो रोजंदारीवर होता. कमी करताना रोजंदारीवर होता म्हणून 2001 मध्ये त्याला रोजंदारीवरच घेतला.

उपाशीपोटी दहा वर्षे धडपड केली, त्याचा शेवट रोजंदारीवरच झाला. सांगलीच्या झोपडपट्टीतून इचलकरंजीला जाण्या-येण्यासाठी त्यानं एक सेकंडहँड सायकल घेतली. जेवणाचा डबा सायकलच्या हँडलला अडकवायचा आणि सकाळी आठ साडेआठ वाजता घराबाहेर पडायचं. इचलकरंजी गाठायची. दिवसभर काम करायचं, संध्याकाळी परत सांगलीला मुक्कामाला परतायचं. असा दिनक्रम त्यानं सुरू ठेवला.

त्याला नगद रोजंदारीवर पगार मिळायचा. त्याला रजा नाही, सुट्टीचा पगार नाही. प्रॉव्हिडंट फंडाची कटाई नाही. त्याचं सर्व्हिस बुक नाही, कायमची नोकरी नाही. सरकारी नोकरी असली तरी रोजंदारीमुळे पेन्शनला पात्र नाही. अशा परिस्थितीत तुकाराम काम करायला लागला.

सरकारी नोकर असल्यामुळे सर्वांच्या बरोबर त्याचाही पगार ट्रेझरीतून व्हायचा. एक दिवस ट्रेझरीतल्या अधिकाऱ्यांनी त्याच्या पे- बिलालाच हरकत घेतली. प्रॉव्हिडंट फंडाची, पेन्शनची कपात नसलेल्या पे-बिलाला मंजुरी देता येणार नाही, अशी त्यांनी भूमिका घेतली.

ई.एस.आय.च्या ऑफिसरने हात वर केले. त्यांनी सांगितलं की, आम्हांला पुण्याच्या सहसंचालकाच्या ऑफिसच्या आदेशाशिवाय काहीही कपात करता येणार नाही. तुकारामाचा पगारच ट्रेझरीनं अडवला. मग तो स्वतःच टे्रझरीत गेला. सायबाच्या हातापाया पडला. ‘काय बी करा पण पगार द्या’ असं म्हणाला.

सायबानं त्याची अडचण ओळखली. त्याच्या अगतिकतेचा फायदा उठवला. दर पगाराला मला पाचशे रुपये दिलेस तरच पे-बिल मंजूर करणार अशी अट घातली. अगोदरच पगार कमी, त्यात दर पगाराला पाचशे रुपयाची सायबाची कात्री. नाही म्हणावं तर खायचं काय? आणि होय म्हणावं तर परवडायचं कसं? या कोड्यात तो सापडला. अखेर ‘होय’ म्हणाला.

महिन्याला पाचशेचा ट्रेझरीतल्या ऑफिसरचा हप्ता देऊन उरलेल्या पगारात बायका-पोरं जगवू लागला. ऑफिसमधल्या कारकुनाच्या मागं लागून माझ्या या त्रांगड्याबाबत वरच्या ऑफिसला कळवून काही तरी आदेश मिळावा असा गयावया करू लागला.

कारकुनाने ‘अगोदरच वरच्या ऑफिसला कळवलंय, वरून आदेश येईल त्या वेळी बघू’ असं सांगून त्याला गप्प बसवलं. वरच्या ऑफिसचा आदेश काय येईना आणि ट्रेझरीतल्या सायबाचे हप्ते काय थांबेनात. हप्तेबाजीला सोकावलेल्या सायबाची भूक वाढायला लागली. त्यांनी तुकारामाला सांगितलं की आता मला पाचशे रुपये परवडत नाहीत. पुढच्या महिन्यापासून दर पगाराला एक हजार रुपये देत जा.

तुकाराम वैतागला. त्याला सायबाचा राग आला. रागाच्या भरात तो म्हणाला, ‘मी एक दमडीही देणार नाही, तुला पगार द्यायचा असला तर दे नाही तर राहू दे.’ त्याच्या या आक्रस्ताळेपणामुळे त्याचा पगारच थांबला. तो नियमित काम करायचा. त्याचे पगारपत्रक तयार व्हायचे, पण ते ट्रेझरीत पास व्हायचं नाही. काम करूनही बिनपगारी असा त्याचा अनोखा प्रवास सुरू झाला.

तुकारामानं परत एकदा वकिलांची भेट घेतली. पगार घेणं बंद केलं. बायका-पोरं धुणी भांडी करून घर चालवायला लागली. तो सांगली- इचलकरंजी हेलपाटे मारून बिनपगारी काम करू लागला. काम करूनही पगार देत नाहीत, तो द्यावा आणि यापुढे नियमित पगार द्यावा, असा दावा त्यानं कोल्हापूरच्या कोर्टात दाखल केला.

जाता-येता तो वकिलाच्या ऑफिससमोर सायकल लावून वकिलाकडे जायचा. ‘पगार मिळाला की तुमची फी एकारकमेनं देतो. केस तेवढी लवकर चालवा’ असं सांगायचा आणि वाटंला लागायचा.

त्याच्या या रूटीनवर कोणीतरी सायकल चोरट्यानं पाळत ठेवली. एक दिवस जेवणाचा डबा सायकलच्या हँडलला तसाच ठेवून, सायकल वकिलाच्या ऑफिससमोर उभी करून, पाच मिनिटांत वकिलाला भेटायचं म्हणून तो ऑफिसात गेला. तेवढ्यात त्याची जेवणाच्या डब्यासकट सायकल चोरीला गेली. ‘दुष्काळात धोंडा महिना,’ अशी त्याची गत झाली. एक तर पगार नाही, त्यातच सायकल चोरीला गेली. तुकारामवर आभाळच कोसळलं.

अशाही स्थितीत केस लढवतच होता. अखेर न्याययंत्रणा हलली. ऑगस्ट 2009 मध्ये त्याच्या केसचा निकाल झाला. न दिलेला सर्व पगार ताबडतोब देण्याचा आणि यापुढे दरमहा न चुकता पगार देण्याचा आदेश कोर्टाने ई.एस.आय.ला दिला. खात्याने फरकाचे बिल तयार केले. कोर्टाचा आदेश असल्याने ट्रेझरीला ते पास करावे लागले.

दरमहा रुपये पाच हजार प्रमाणे अठरा महिन्यांचे एकूण नव्वद हजार रुपये तुकारामाच्या स्टेट बॅक ऑफ इंडियाच्या खात्यावर जमा झाले. त्याला केस जिंकल्याचा आनंद होताच, त्याहीपेक्षा एकरकमी लाखाच्या घरात रक्कम मिळणार याचा त्यास जास्त आनंद होता.

दुसऱ्या दिवशी बँकेत जाऊन पैसे काढून आणण्याचा विचार त्यानं बायकोला बोलून दाखविला. त्या रात्री तो समाधानानं बायको मुलासह जेवला, तृप्त झाला आणि नव्वद हजार रुपयाचं काय-काय करायचं याची स्वप्नं रंगवत झोपी गेला.

सकाळी बायको लवकर उठली. घर आवरलं आणि तुकारामला उठवायला गेली. पण तुकाराम उठलाच नाही. त्यास गदागदा हलवून पाहिलं, पण तो थंडगारपणे निपचित पडला होता. आक्रोश करण्यापलीकडं बायको-मुलं काहीही करू शकत नव्हती.

Tags: ज्ञानू कांबळे तुकाराम सावंत ॲड. के. डी. शिंदे कोर्ट सांगली Gyanu Kamble Tukaram Sawant Adv. K. D. Shinde Court Sangli weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके