डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

चारही राज्यांत भाजप आघाडीविरुद्ध असंतोष

निवडणुकांत मतदार प्रस्थापित सरकारच्या कारभाराबद्दलचा आपला अनुकूल प्रतिकूल कौल दर्शवीत असतात. निवडणुका होणार असलेल्या चार राज्यांपैकी उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल आणि पंजाब या तीन राज्यांत भाजप व मित्रपक्षांच्या आघाडीची सरकारे आहेत. त्यांच्या हाती सत्ता राहील की त्यांना सत्तेवरून हटविण्यात भाजपविरोधी पक्ष यशस्वी होतील, हा निवडणुकीतील मुख्य प्रश्न आहे. 

भारत-पाक संबंधातील तणाव वाढून युद्धाची चिंता व्यक्त केली जात असतानाच उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, पंजाब आणि मणिपूर या चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका फेब्रुवारीत जाहीर केलेल्या कार्यक्रमाप्रमाणे पार पडतील असे निवडणूक आयोगाचे अध्यक्ष लिंगडोह यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे. यावेळच्या निवडणुकीची दोन वैशिष्ट्ये म्हणजे लिंगडोह हे आयोगाचे प्रमुख झाल्यानंतरच्या या पहिल्याच निवडणुका आहेत. दुसरे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे उत्तरप्रदेशची विभागणी होऊन उत्तरांचल राज्य स्थापन झाल्यानंतर तेथे प्रथमच विधानसभा निवडणुका होत आहेत. या विभागणीमुळे तेथील राजकीय पक्षांच्या बळात काही फरक पडला आहे काय, हे या निवडणुकांत प्रथमच दिसून येणार आहे.

निवडणुकांत मतदार प्रस्थापित सरकारच्या कारभाराबद्दलचा आपला अनुकूल प्रतिकूल कौल दर्शवीत असतात. निवडणुका होणार असलेल्या चार राज्यांपैकी उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल आणि पंजाब या तीन राज्यांत भाजप व मित्रपक्षांच्या आघाडीची सरकारे आहेत. त्यांच्या हाती सत्ता राहील की त्यांना सत्तेवरून हटविण्यात भाजपविरोधी पक्ष यशस्वी होतील, हा निवडणुकीतील मुख्य प्रश्न आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांवर केंद्रातील सरकारचे भवितव्य अवलंबून आहे. या निवडणुका हरल्यास पुढच्या लोकसभा निवडणुका जिंकणे सत्तारूढ़ राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीस कठीण जाईल. गेल्या वर्षीच्या विधानसभा निवडणुकीत मिळालेल्या विजयाने लोकमत आता काँग्रेसच्या बाजूला झुकत असून केंद्रात आपण पुन्हा सत्तेवर येऊ अशी आशा काँग्रेस नेत्यांना वाटू लागली आहे.

चार राज्यांत उत्तरप्रदेशची निवडणूक सर्वात अधिक लक्ष वेधून घेत आहे तेथे, मुख्य संघर्ष सत्तारूढ भाजप आघाडी आणि भाजपविरोधी पक्ष यांच्यात आहे. अखिल भारतीय पातळीवर भाजपविरोधी पक्षांनी ‘जनमोर्चा' स्थापन केला असून या विधानसभा निवडणुकीतही भाजपविरोधी पक्षांची आघाडी उभारून निवडणुका लढविण्याचा जनमोर्चाच्या नेत्यांचा प्रयत्न आहे. पश्चिम बंगालचे माजी मुख्यमंत्री ज्योती बसू यांच्याकडे जनमोर्चाचे नेतृत्व असून माजी पंतप्रधान व्ही.पी.सिंग, चंद्रशेखर, गुजराल हे नेतेही प्रचारमोहिमेत भाग घेणार आहेत.

या चार राज्यांत उत्तरप्रदेशची निवडणूक सर्वात जास्त लक्ष वेधून घेत आहे. कारण भाजपने प्रथम उत्तरप्रदेशातच सत्ता मिळवून भाजपविरोधी पक्षांना मोठा हादरा दिला. पण सत्ता हाती आल्यानंतर गटबाजी, भ्रष्टाचार, सत्तेचा गैरवापर हे काँग्रेसचेच दोष भाजपमध्येही आले आणि सत्ता टिकविण्यासाठी काँग्रेसचीच तंत्रे त्यांचे नेतेही वापरू लागले. नेतृत्वस्पर्धा आणि फाटाफुटीने पक्षास ग्रासले. भाजपचे पहिले मुख्यमंत्री कल्याणसिंग याचा गट फुटून त्यांनी नवा पक्ष काढला. 1997च्या निवडणुकीत कोणत्याच पक्षास निर्णायक बहुमत न मिळाल्याने राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. ही राजवट संपवण्यासाठी भाजपने मायावती यांच्या नेतृत्वाखालील बहुजन समाज पक्षाशी युती केली आणि सहा महिने ब.स.प.कडे व सहा महिने भाजपकडे मुख्यमंत्रिपद अशी सत्तेची विभागणी केली. त्यानुसार पहिले सहा महिने मायावती मुख्यमंत्री झाल्या. आपली तात्त्विक भूमिका सोडून सत्तेसाठी एकत्र येण्यात दोन्ही पक्षांना काही गैर वाटले नाही. त्यात त्यांचा संधिसाधूपणा उघडपणे दिसून आला.

ही युती फार काळ टिकली नाही, सहा महिन्यांची मुदत संपल्यावर मायावती यांनी कल्याणसिंगांकडे मुख्यमंत्रिपद दिले पण सभापतीपद आपल्या पक्षाकडे हवे, असा आग्रह धरला. भाजपच्या नेत्यांनी ते मान्य न केल्याने ब.स.प. युतीतून बाहेर पडला. सत्ता टिकविण्यासाठी कल्याणसिंगांनी ब.स.प. आणि काँग्रेस पक्षात फूट पाडली. नरेश आगरवाल यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसमधला गट फुटला आणि त्यांच्या पाठिंब्याने कल्याणसिंग यांचे सरकार तरले; पण त्यासाठी फुटणाऱ्या प्रत्येक सभासदास मंत्रिपद देण्याचा सौदा कल्याणसिंगांनी केला होता. त्यानुसार केंद्रीय मंत्रिमंडळापेक्षाही मोठे असे 93 सभासदांचे बडे मंत्रिमंडळ कल्याणसिंगांनी बनविले.

निवडणुकीपूर्वी काही महिने आधी मुख्यमंत्री बदलायचा, हे इंदिरा गांधींचे तंत्र भाजप नेत्यांनीही अवलंबिले. उत्तर प्रदेश आणि उत्तरांचलाचे मुख्यमंत्री बदलण्यात आले. हे पद मिळविण्यासाठी उत्तरप्रदेशात राजनाथ सिंग आणि कलराज मिश्र यांच्यात स्पर्धा होती, कलराज मिश्रांना प्रदेश भाजपचे अध्यक्ष नेमण्यात आले. ज्यांचा पाठिंबा मिळवून कल्याणसिंगांनी आपले सरकार वाचविले होते ते नरेश आगरवाल यांचा गट मुलायमसिंग यांना मिळण्याच्या हालचाली करीत आहे अशी कुणकुण लागताच राजनाथ सिंग यांनी अग्रवाल यांना बडतर्फ केले. एकोणतीस सभासदांचा त्यांचा गट पण त्यापैकी फक्त तिघेजणच त्यांच्याबरोबर गेले. आपले मंत्रिपद गमावण्याची बाकीच्यांची तयारी नव्हती.

राजनाथसिंग ठाकोर या उच्च जमातीचे आहेत. दलित व मागास जमातींचा पाठिंबा मिळविण्यासाठी खास कार्यक्रम त्यांनी आखला. इतर मागास जमातींमध्येही आणखी तळचा असा वर्ग पाडून त्यांच्या कल्याणाचा कार्यक्रम त्यांनी आखला. एक मागास व एक दलित अशी दोन मुले दत्तक घेतली. बुडेलखंडच्या विकासासाठी पन्नास हजार रोजगारनिर्मितीचा कार्यक्रम आखला. या भागावरील मुलायमसिंग यांचा प्रभाव कमी करणे हा त्यामागे उद्देश आहे. चार लाख प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षकांना पाचवा वेतन आयोग लागू करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. या शिक्षकांचा निवडणूक एजंट म्हणून उपयोग करून घेतला जाईल. अशा काही योजना राजनाथसिंग यांनी आखल्या असल्या तरी भाजप हा उच्च जमातींचा पक्ष आहे अशीच प्रतिमा दलितांच्या मनात आहे.

चारही राज्यांतील भाजप उमेदवारांच्या निवडीत अंतिम निर्णय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे नेते घेणार आहेत. उत्तर प्रदेशच्या निवडीत ते अधिक लक्ष घालीत आहेत. इतर पक्षांशी युतीबाबतही त्यांचा सल्ला निर्णायक मानला जाणार आहे. संघाचे अवध प्रांताचे नेते ओमप्रकाश यांनी या संबंधात लखनौत पंतप्रधान वाजपेयींशी चर्चा केली. प्रचारमोहिमेच्या उद्घाटनासाठी ते आले होते. भाजपने गेल्या निवडणुकीत जिंकलेल्या जागा व दुसऱ्या क्रमांकाची मते मिळालेल्या जागा भाजप लढविणार आहे. एकूण 403 जागांपैकी 350 जागा भाजप लढविणार असून मित्रपक्षांसाठी फक्त 53 जागा सोडण्यात आल्या आहेत. आपणास फार कमी जागा दिल्याबद्दल मित्र पक्षांमध्ये असमाधान असून अंतिम निवडीत त्यात थोड़ी वाढ होण्याची शक्यता आहे. उत्तरप्रदेशात मुलायमसिंग यादवांचा समाजवादी पक्ष हा भाजपचा मुख्य प्रतिस्पर्धी असून बहुजन समाज पक्ष व डाव्या पक्षांशी तसेच काँग्रेसशीही निवडणूक समझोता करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. आपणास 50 जागा मिळाव्यात असा काँग्रेसचा प्रयत्न आहे. भाजपविरोधी पक्षांची एक आघाडी होऊ शकली तर त्यांना बहुमत मिळविणे शक्य होईल. निर्णायक बहुमत कोणत्याही पक्षास किंवा आघाडीस मिळण्याची शक्यता कमी आहे.

उत्तरांचलमध्ये काँग्रेसच्या प्रचारासाठी माजी मुख्यमंत्री नारायणदत्त तिवारी आले होते; पण त्यांची भाषणे प्रभावी झाली नाहीत. भाजप सरकावर त्यांनी कडक टीकाही केली नाही. आपण निवडणुका जिंकू असा विश्वास काँग्रेस नेते व्यक्त करीत असले तरी त्याला वस्तुस्थितीचा आधार दिसत नाही. आम्ही तुमच्या मागणीसाठी झगडून उत्तरांचल राज्य तुम्हाला मिळवून दिले, यावर भाजप नेत्यांच्या प्रचाराचा भर आहे.

उत्तर प्रदेशात मेनका गांधी भाजपच्या आघाडीत असल्या तरी शक्तिदल हा आपला प्रादेशिक पक्ष त्यांनी काढला असून या पक्षास 15 जागा मिळाव्यात, असा त्यांचा प्रयत्न आहे. आपल्या पिलिभित मतदारसंघातून विधानसभेसाठी आपला मुलगा वरुणला उभे करण्याच्याही त्यांच्या हालचाली आहेत.

भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या उमेदवारांविरुद्ध प्रचार सुहेल इज्यासी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी युवा संघटन करणार आहे. अशा उमेदवारांविरुद्ध पुरावा गोळा करून निवडणूक आयोगाकडे तक्रारी करण्यात येतील व न्यायालयातही दाद मागितली जाईल, असे इज्यासी यांनी सांगितले. या संघटनेचे साठ हजार सभासद आहेत.

पंजाबात मुख्यमंत्री बादल अपघातात जखमी झाल्याने स्वतः प्रचार करू शकत नसले तरी प्रचारासाठी गाड्यांचा मोठा ताफा त्यांचे समर्थक वापरीत असून निवडणूक आयोगाने त्यांस हरकत घेतली आहे. अकाली दलातच बादल यांच्या नेतृत्वास विरोध असून त्यांच्या कारभाराबद्दलही नाराजी आहे. तोहरा गटाशी त्यांचा समझोता होऊ शकला नाही. त्यामुळे यावेळी अकाली-भाजप युतीस सत्ता टिकविणे कठीण जाणार आहे. सत्ता मिळविण्यासाठी यावेळी काँग्रेस नेत्यांचा प्रयत्न आहे; पण त्या पक्षाच्या दृष्टीने एक प्रतिकूल घटना म्हणजे गेली पाच वर्षे असलेली काँग्रेस भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष युती यावेळी मोडली आहे. कम्युनिस्टांना 13 जागा हव्या होत्या. काँग्रेसने 7 जागाच देऊ केल्या; त्यामुळे बोलणी फिसकटली. आता इतर डाव्या पक्षांशी आघाडी आम्ही करणार आहोत, असे कम्युनिस्ट पक्षाचे सचिन जोगिंदर दयाळ यांनी सांगितले. काँग्रेस-कम्युनिस्ट युती फुटल्याचा फायदा अकाली दलाला मिळण्याचा संभव असला तरी अकाली दलातच फूट असल्याने त्यास यावेळी निर्णायक बहुमत मिळण्याचा संभव कमी असून निर्णायक बहुमत कोणत्याच पक्षास नाही अशी परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे, भाजपचे बळ राज्यात फारसे नाही. अकाली दलाच्याच पाठिंब्याने गेल्या वेळेपेक्षा एक-दोन जागा अधिक मिळविण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. मणिपूरमध्ये स्वतःच्या बळावर बहुमत मिळविण्याइतका कोणताच पक्ष प्रभावी नाही. भाजपच्या पाठिंब्याने समता पक्षाने मंत्रिमंडळ बनविले होते; पण भाजपने पाठिंबा काढताच ते अल्पमतात आले. काँग्रेस आणि प्रादेशिक पक्ष यांची आघाडी सरकार बनवू शकली नाही, त्यामुळे तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. येत्या निवडणुकीनंतरसुद्धा तेथे स्थिर सरकार येईल की नाही, याबद्दल शंका व्यक्त करण्यात येत आहे.

असे हे चारही राज्यांतील निवडणुकीचे प्राथमिक चित्र आहे. अजून उमेदवार ठरायचे आहेत, त्यानंतरच प्रचारमोहिमेस जोर येऊन चित्र अधिक स्पष्ट होईल, पण चारही राज्यांत भाजप आघाडीविरुद्ध असंतोष दिसून येत आहे.

Tags: जनमोर्चा विधानसभा निवडणुका वा.दा. रानडे Janmorcha Assembly Elections V.D. Ranade weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके