डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

अमेरिका-रशिया शस्त्रकपात कराराने अमेरिकेचाच फायदा

शस्त्रकपात करार करून पुतिन यांनी काय साधले? अमेरिकेस शस्त्रकपात करण्यास आपण या कराराने बांधून घेतले हे आपले मोठे कार्य असे पुतिन यांना रशियन जनतेस दाखवायचे आहे; पण तसे करताना रशियालाही तेवढीच शस्त्रकपात करण्याचे मान्य करावे लागले आणि त्यामुळे रशियाचे शस्त्रसामर्थ्य कमी होणार आहे हे रशियन जनता कसे विसरेल? अण्वस्त्र युद्धाचा धोका कमी होण्याच्या दृष्टीने शस्त्रकपाती इतकेच नव्या शस्त्रांच्या निर्मितीस व त्यासाठी करावयाच्या चाचण्यांना बंदी करणे महत्त्वाचे आहे. ते होत नाही तोपर्यंत या शस्त्रकपातीच्या कराराने फारसे काही साध्य होणार नाही.

आपल्या शस्त्रसाठ्यापैकी लांब पल्ल्याची दोनतृतीयांश अण्वस्त्रे कमी करण्याच्या करारावर अमेरिकेचे अध्यक्ष जॉर्ज बुश आणि रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांनी मॉस्को येथील शिखर बैठकीत 24 मे रोजी सह्या केल्या. शस्त्रास्त्र स्पर्धेच्या या जमान्यात या शस्त्रकपातीचे स्वागतच करायला हवे, असेच प्रथमदर्शनी कोणालाही वाटेल. विशेषतः या शस्त्रकपातीस अमेरिका कशी तयार झाली? त्यामागे बुश यांचे कोणते उद्देश आहेत? जागतिक युद्धाचा धोका टाळून टिकाऊ शांतता प्रस्थापित करण्याचे उद्दिष्ट साधण्यास या कराराने कितपत मदत होणार आहे? या प्रश्नांच्या अनुरोधाने या कराराचा विचार करायला हवा.

कराराचे स्वागत करताना बुश म्हणाले, "या कराराने आता शीतयुद्ध संपले असून जगात अधिक शांतता नांदेल." बुश म्हणतात त्याप्रमाणे शीतयुद्ध या कराराने संपणार नसून सोव्हिएत युनियनच्या नेतृत्वाखालील सत्ता 1991मध्ये कोसळली तेव्हापासूनच शीतयुद्ध संपलेले. आहे. सध्या दोन्ही देशांजवळची शस्त्रसाठ्याची कमाल मर्यादा 5000 ते 6000 अस्त्रांची आहे. या करारानुसार दोन्ही देशांनी ही मर्यादा किंवा पातळी 2012 सालापर्यंत 1700 ते 2200 शस्त्रांपर्यंत कमी करायची आहे. त्यांना या कपातीसाठी दहा वर्षांची मुदत देण्यात आली आहे.

दोन्ही देशांमध्ये यापूर्वी 1993 मध्ये झालेल्या ‘स्टार्ट टू' या करारापेक्षा अधिक शस्त्रकपात आम्ही करीत आहोत. त्या कराराने शस्त्रसाठ्याची पातळी 3000 ते 3500 शस्त्रांपर्यंत कमी करण्यात यावयाची होती, याकडे एका अमेरिकन अधिकाऱ्याने लक्ष वेधले. 

नव्या शस्त्रनिर्मितीवर निर्बध नाही

शस्त्रकपातीबरोबरच नव्या शस्त्रनिर्मितीवर निर्बंध घालणारा करार होणे आवश्यक होते. तसा काहीही करार झालेला नाही. त्याचा फायदा अमेरिकेस मिळणार आहे. आपला राष्ट्रीय क्षेपणास्त्र संरक्षणकवच कार्यक्रम अध्यक्ष बुश अंमलात आणणार असून त्यासाठी क्षेपणास्त्र चाचण्या घेणार आहेत. अशा चाचण्या घेणे म्हणजे 1972च्या आंतरखंडीय क्षेपणास्त्र चाचणीबंदी कराराचा भंग आहे. असा इशारा रशियाने दिला होता. त्याला उत्तर म्हणून चाचण्या बंद करण्याऐवजी त्या करारातूनच बाहेर पडण्याचा निर्णय अमेरिकेने घेतला आणि हा निर्णय घेताना नव्या कराराबाबत बोलणी करण्याची तयारी दर्शविली. ज्या शस्त्रांच्या कपातीचा करार अमेरिकेने केला, ती अमेरिकेस महत्त्वाची वाटत नव्हती. त्याऐवजी नवा क्षेपणास्त्र कार्यक्रम बुश अंमलात आणणार असल्याने अमेरिकेचे शस्त्रसामर्थ्य वाढणार आहे. 1972चा करार अमेरिकेने रद्द केला, तर नवी शस्त्रस्पर्धा सुरू होऊन जागतिक शांततेस धोका वाढेल असा इशारा रशिया व चीनने दिला होता, पण तिकडे दुर्लक्ष करून अमेरिकेने आपला कार्यक्रम राबविण्याचे ठरविले आहे. आणि शस्त्रनिर्मितीस्पर्धा सुरू झाली तरी आपली बरोबरी रशिया करू शकणार नाही; रशियाची आर्थिक स्थिती एवढी बिकट आहे की नव्या अण्वस्त्र चाचणीवरचा प्रचंड खर्च तो करू शकत नाही, त्यामुळे शस्त्रसामर्थ्यात्त अमेरिकेचेच वर्चस्व कायम राहणार आहे. हा करार करून पुतिन यांनी काय साधले? अमेरिकेस शस्त्रकपात करण्यास आपण या कराराने बांधून घेतले, हे आपले मोठे कार्य असे पुतिन यांना रशियन जनतेस दाखवायचे आहे; पण तसे करताना रशियालाही तेवढीच शस्त्रकपात करण्याचे मान्य करावे लागले आणि त्यामुळे रशियाचे शस्त्रसामर्थ्य कमी होणार आहे हे रशियन जनता कसे विसरेल? 

अण्वस्त्र युद्धाचा धोका कमी होण्याच्या दृष्टीने शस्त्रकपातीइतकेच नव्या शस्त्रांच्या निर्मितीस व त्यासाठी करावयाच्या चाचण्यांना बंदी करणे महत्त्वाचे आहे. ते होत नाही तोपर्यंत या शस्त्रकपातीच्या कराराने फारसे काही साध्य होणार नाही.

प्रतिबंध करण्याचे प्रयत्न

अण्वस्त्रनिर्मितीस प्रतिबंध करण्याचे प्रयत्न संयुक्त राष्ट्रसंघटनेच्या स्थापनेपासूनच सुरू झाले. या संघटनेच्या वतीने त्यासाठी 24 जानेवारी 1946 रोजी अणुशक्ती आयोग स्थापन करण्यात आला. अणुशक्तीची निर्मिती व उपयोगाबाबत जागतिक मक्तेदारी असलेले अणुशक्ती विकास प्राधिकरण स्थापण्याची योजना या आयोगाकडे सोपविण्यात आली पण शांततेच्या काळातसुद्धा अणुशक्तीचा वापर करण्यास हे प्राधिकरण मान्यता देईलच अशी खात्री नसल्याने रशियाने ही योजना नाकारली आणि रशिया-अमेरिका मतभेदांमुळे 1948च्या मध्यापासून या आयोगाचे काम थंडावले. दरम्यान प्रचलित शस्त्रांच्या संबंधात विचार करण्यासाठी 13 फेब्रुवारी 1947ला सुरक्षा समितीने एक आयोग नेमला. त्यात चीनला घेऊ नये हा रशियाचा प्रस्ताव फेटाळला गेल्याने तो या आयोगातून बाहेर पडला. त्यानंतर 1952च्या जानेवारीत सुरक्षा समितीच्या देखरेखीखाली एक आयोग नेमण्यात आला. सर्व प्रकारच्या शस्त्रांच्या संख्येवर नियंत्रण व कपात आणि शांततामय कारणांसाठी अणुशक्तीचा वापर यांसाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नियंत्रण ही उद्दिष्टे या आयोगापुढे होती, पण त्याबाबत कोणताही निर्णय न होता ऑक्टोबर 1952 मध्ये त्याचे काम संपुष्टात आले.

त्यानंतर अण्वस्त्रस्पर्धा वाढतच गेली. अमेरिकेने ऑक्टोबर 1952मध्ये आणि रशियाने ऑक्टोबर 1953 मध्ये हायड्रोजन बाँबचा स्फोट केला. काही वर्षांतच ब्रिटन, फ्रान्स, चीनने अण्वस्त्रांची निर्मिती केली. क्षेपणास्त्रे निर्माण करण्यात आली. आणि अलीकडच्या काळात भारत व पाकिस्तान अण्वस्त्रधारी राष्ट्रे बनली.

रशिया व अमेरिकेच्या नेत्यांत बोलणी होऊन 'साल्ट' (एसएएलटी-स्ट्रॅटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रेटी) आणि स्टार्ट 1 व 2 (स्ट्रॅटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रेटी) या नावाने ओळखले जाणारे करार झाले. रशियातील ब्रेझनेव्हनंतरचे नेते गोर्बाचेव्ह यांनी याबाबतीत पुढाकार घेतला होता व अमेरिका अशा करारास तयार नसताना तिच्यावर जागतिक दडपण आणण्यासाठी एकतर्फी शस्त्रकपात व चाचणीबंदीचे धोरण त्यांनी अंमलात आणले. त्यानंतर आता हा करार होत आहे. हा करार अमेरिकेच्या कसा फायद्याचा आहे हे आपण पाहिलेच आहे. या प्रश्नांवर वास्तविक आंतरराष्ट्रीय परिषद भरवून शस्त्रकपात आणि अण्वस्त्रचाचणीबंदीसंबंधी सर्वंकष करार होणे आवश्यक आहे. 

अण्वस्त्रसाठे नष्ट करण्याबाबत कालबद्ध कार्यक्रम आखण्यात आला पाहिजे. पण तसे काही होण्याची शक्यता दिसत नाही. संयुक्त राष्ट्र संघटनेची निष्क्रियता याबाबतीत दिसून आली आहे.

पुतिन यांची महत्त्वाकांक्षा

रशियात पुन्हा साम्यवाद येऊ द्यावयाचा नाही आणि त्याला बड्या राष्ट्राचे स्थान मिळवून द्यावयाचे अशी पुतिन यांची आकांक्षा आहे. अमेरिकेच्या दादागिरीस आव्हान देण्यासाठी रशिया, चीन व भारत या तीन देशांनी एकत्र येऊन आघाडी केली पाहिजे, अशी सूचना रशियाचे माजी पंतप्रधान प्रिमाकोव्ह यांनी मांडली होती. चिनी नेत्यांनी या कल्पनेस पाठिंबा दर्शविला असला तरी भारताचा अनुकूल प्रतिसाद मिळालेला नाही. आर्थिक विकासासाठी अमेरिकेची मदत हवी असल्याने पुतिनसुद्धा अमेरिकेविरुद्ध उघड ठाम भूमिका घेऊ शकत नाहीत. उलट युरोपातही नाटोविरोधीऐवजी सहकार्याची भूमिका त्यांनी घेतली आहे. शीतयुद्धाचा जमाना संपला असे बुश यांनी मॉस्कोत शस्त्रकपात करारावर सही करताना सांगण्यापूर्वीच रिकजाविक येथे नाटो करार परराष्ट्रमंत्र्यांच्या बैठकीत नाटोचे सरचिटणीस जॉर्ज रॉबर्टसन यांनी सांगितले. ते म्हणाले, "यापुढे आंतरराष्ट्रीय दहशतविरोधी लढा, शस्त्रास्त्र नियंत्रण व इतर जागतिक पेचप्रसंगांची सोडवणूक करण्याच्या बाबतीत रशियाचे सहकार्य नाटो राष्ट्रे घेतील." या बैठकीनंतर अमेरिकन परराष्ट्रमंत्री पॉवेल यांनी रशियाचे परराष्ट्रमंत्री इव्हेनोव्ह यांच्याशी याबाबत बोलणी केली. नाटो- रशिया सहकार्य वाढविण्यासाठी नाटो रशिया परिषद स्थापन करण्यात येणार असून त्यासाठी 28 मे रोजी या परिषदेची स्थापना बैठक होणार असून त्यासाठी रशियाचे अध्यक्ष पुतिन उपस्थित राहणार आहेत. ‘नाटो आणि रशिया यांच्या संबंधांना वेगळे वळण देणारी घटना’ अशा शब्दांत रशियन परराष्ट्रमंत्री इव्हॅनोव्ह यांनी या परिषदेच्या स्थापनेचे स्वागत केले आहे.

युरोपचा राजकारणात वाढता प्रभाव

या परिषदेच्या स्थापनेने पश्चिम युरोप व पूर्वयुरोप एकत्र येत असून सबंध युरोप ही जागतिक राजकारणात एक शक्ती म्हणून आपला प्रभाव पाडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सध्या युरोपचे धोरण सर्वसाधारणपणे अमेरिकेस पाठिंबा देण्याचे असले तरी ते नेहमीच तसे राहणार नाही. अमेरिकेचे दहशतवादविरोधी धोरण, इराक, क्यूबा, पॅलेस्टाइन यांसंबंधी भूमिका याबाबत युरोपातील देशांचे अमेरिकेत मतभेद आहेत. युरोपचे देश एकत्र आल्यावर युरोप आपली स्वतंत्र भूमिका प्रभावीपणे मांडू शकेल. ब्रिटन आतापर्यंत नेहमी अमेरिकेस पाठिंबा देत आलेले आहे. यापुढे अधिक सहकार्याचे संबंध अमेरिकेशी ठेवायचे की युरोपशी, याचा निर्णय ब्रिटनला घ्यावा लागेल. जागतिक राजकारणात युरोपचे महत्त्व वाढणार  आहे. पण एकजुटीची भूमिका घ्यावयाची तर जर्मनी आणि फ्रान्सच्या नेत्यांना आपले अंतर्विरोध मिटवावे लागतील. युरोपातील देशांत अलीकडे झालेल्या निवडणुकांचे निकाल पाहिले तर उजव्या पक्षांचे बळ वाढत आहे आणि डाव्या पक्षांची पिछेहाट झाली असल्याचे दिसते. असे असले तरी कट्टर उजव्या गटांच्या हाती सत्ता सोपविण्यात फॅसिझम व हुकूमशाहीचा धोका आहे याची जाणीव लोकांना आहे हे फ्रेंच अध्यक्षीय निवडणुकीच्या दुसऱ्या फेरीत नॅशनल फ्रंटचे नेते ल पेन यांच्या झालेल्या पराभवावरून दिसून आले. आपल्यातील फुटीमुळेच उजव्या पक्षांचे बळ वाढत आहे याची जाणीव फ्रान्समधील डाव्या पक्षांनाही झाली आहे. जूनमध्ये होणाऱ्या फ्रेंच संसदीय निवडणुका या दृष्टीने महत्त्वाच्या असून सत्ता कोणाच्या हाती जाणार हे मध्यमवर्गीय पक्ष डाव्या की उजव्या बाजूला झुकतात यावर अवलंबून राहणार आहे.

आशियाई राजकारणाला नवे वळण

आशियातील राजकारणात म्यानमारमधील लोकशाहीला त्यांच्या नेत्या आँग सान सू की यांची मुक्तता ही महत्त्वाची घटना आहे. स्वतंत्र ब्रह्मदेशच्या पहिल्या सरकारचे प्रमुख जनरल आँग सान यांची ही कन्या आपल्या पित्याचा वारसा पुढे चालवून लोकशाहीच्या प्रस्थापनेसाठी लष्करी राजवटीविरुद्ध झुंजारपणाने लढत आहे. जागतिक दडपणाने तिची मुक्तता करणे लष्करी नेत्यांना भाग पडले. आपल्या राजवटीवरील आर्थिक निर्बंध उठण्यासाठी सू की यांची मदत घ्यायला हवी आणि लोकशाही प्रस्थापित करण्यासाठी पावले टाकली पाहिजेत याची जाणीव लष्करी नेत्यांना झाली आहे. आपल्या देशात लोकशाही प्रस्थापित करण्यात इंडोनेशियाच्या महिला नेत्या सुकार्नोपुत्री मेगावतीप्रमाणेच आंग सान कन्या सू की महत्त्वाची भूमिका बजावीत आहेत. त्यांच्या हाती सत्ता सोपविणे लष्करी नेत्यांना भाग पडणार आहे.

भारत-पाक संबंध कमालीचे ताणलेले असून युद्धाचे ढग जमले आहेत. दहशतवाद थांबविण्यासाठी पाकचे अध्यक्ष मुशर्रफ ठाम उपाय योजीत नाहीत, हे स्पष्ट झाले आहे. जम्मूतील हल्ल्याचा अमेरिकेचे अध्यक्ष बुश यांनी निषेध केला आहे पण शाब्दिक निषेधापलीकडे जाऊन काश्मीरमधील दहशतवाद थांबविण्यासाठी ते मुशर्रफ यांच्यावर कितपत प्रभावी दडपण आणतात, याची कसोटी येत्या काही दिवसांतच लागणार आहे.

Tags: अण्वस्त्रे रशिया अमेरिका आंतरराष्ट्रीय राजकारण कायदा करार अमेरिका-रशिया शस्त्रकपात वा. दा. रानडे US- Russia Disarmament Act V. D. Ranade nuclear disarmament weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके