डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

प्रश्न निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेचा

गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त लिंगडोह यांच्यावर जे बेताल भाषेत आरोप केले,त्यामुळे त्यांना तोंड आवरण्याचा आणि निवडणूक आयोगाबद्दलचा आदर जपण्याचा इशारा पंतप्रधान वाजपेयींनी दिला. सत्तेचा मद माणसाला कोणत्या थराला नेतो, याचे मोदींची वक्तव्ये हे उदाहरण आहे आगामी निवडणुकीत आता मतदारांनीच त्यांना धडा शिकवायला हवा.

गुजरातच्या निवडणुकांचा प्रश्न सर्वोश न्यायालयात गेला आहे. गुजरातेत सध्या निवडणुका खुल्या व निर्भय वातावरणात घेण्यासारखी परिस्थिती नाही असा निष्कर्ष काढून तेथे सध्या निवडणुका न घेण्याचा निर्णय आयोगाने जाहीर केला. निवडणुका लवकर घ्याव्यात अशी भाजपची मागणी आहे व त्याला घटनात्मक आधार घटनेच्या 174 कलमाचा घेण्यात येत आहे. विधानसभांच्या दोन अधिवेशनाच्या दरम्यान सहा महिन्यापेक्षा अधिक खंड पडता कामा नये अशी या कलमात तरतूद आहे. निवडणुका लवकर घेतल्या जाव्यात यासाठी नरेंद्र मोदींच्या सरकारने विधानसभेची मुदत संपण्यापूर्वीच ती विसर्जित करण्याची शिफारस राज्यपालांनी केली आणि त्यांनी ती मान्य केली. या तरतुदीनुसार दोन अधिवेशनात सहा महिन्यांचे अंतर पडायला नको असेल तर निवडणुका 10 ऑक्टोबरपूर्वी घ्यायला हव्यात.

दंगलीच्या काळात बरेच नागरिक आपले शक्य तेवढे सोडून गेले. नव्या दुरुस्त मतदार याथा एवढया अल्प अवधीत तयार करणे शक्य नाही. शिवाय निर्भय वातावरण अजून निर्माण झालेले नाही असा निष्कर्ष काढून सध्या निवडणुका घेण्यास अनुकूल परिस्थिती नाही असा निर्णय आयोगाने घेतला. घटनेच्या 324 कलमानुसार खुल्या व निर्भय वातावरणात निवडणुका घेण्याची जबाबदारी आयोगावर टाकण्यात आली आहे. 10 ऑक्टोबरपूर्वी निवडणुका घेता येणार नाहीत तेव्हा 10 ऑक्टोबरनंतर काही काळ राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात यावी असा पर्याय आयोगाने सुचविला. असा पर्याय सुचविण्याचा आयोगास अधिकार आहे का, असा प्रश्न सरकारतर्फे उपस्थित करण्यात आला आहे, तसेच दोन अधिवेशनात सहा महिन्यांपेक्षा अधिक अंतर नको, या घटनेच्या 174 कलमापेक्षा, खुल्या व निर्भय वातावरणात निवडणुका घेण्यासंबंधीचे 324 कलम अधिक महत्त्वाचे मानायचे का? यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला राष्ट्रपतींनी विचारला आहे. 

निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता जपण्याचा प्रश्न या बादात सर्वांत महत्त्वाचा आहे. आयोगाचे काम केवळ निवडणुका घेण्याचे, सरकारची ती एक शाखा या दृष्टीनेच निवडणूक आयोगाकडे पाहण्याचे सरकारचे धोरण होते. आयोगाच्या स्वायत्ततेसंबंधी घटनेत असलेल्या तरतुदी अंमलात आणण्याचा आग्रह प्रथम माजी प्रमुख निवडणूक आयुक्त शेषन यांनी धरला आणि नंतरच्या आयुक्तांनी तेच धोरण पुढे चालू ठेवले आहे. निवडणुका खुल्या व निर्भय वातावरणात घेण्याची जबाबदारी आयोगाची असून त्या बाबतीत कोणाचेही दडपण न मानता आयोगाने निर्णय घेतले पाहिजेत व ते सरकारने मानले पाहिजेत. संसद, मंत्रिमंडळ आणि सर्वोच्च न्यायालय लोकशाहीचे तीन आधारच मानले पाहिजेत व त्यांचे अधिकार मर्यादित केले जाणार नाहीत, यासाठी लोकशाहीवर निष्ठा असणाऱ्या सर्वांनी झगडले पाहिजे.

कायदे करण्याचा अधिकार संसदेचा आहे; तो सर्वोच्च न्यायालयाचा नाही, तसेच निवडणूक आयोगाचाही नाही. असा प्रतिष्ठेचा मुद्दा राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी उपस्थित केला आहे, पण सध्याच्या सदोष निवडणूक पद्धतीत सुधारणा करण्यासंबंधी कायदे करणे संसद लांबणीवर टाकते तेव्हा सर्वोच्च न्यायालय व निवडणूक आयोग यांना या प्रश्न लक्ष घालणे भाग पडते. कायदे करण्याचा अधिकार आपापसात नाही हे ते जाणतात, पण याबाबतीत संसद आपले कर्तव्य बजावीत नसेल तर आपल्या निवडणूक पद्धतीतील भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी काही आचारसंहिता व नियम तयार करणे सर्वोच्च न्यायालय आणि निवडणूक आयोग यांनी आवश्यक वाटते आणि त्यांना तसे केले तर ते संसदेच्या अधिकारावर अतिक्रमण आहे.

गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त लिंगडोह यांच्यावर जे बेताल भाषेत आरोप केले त्यामुळे त्यांना तोंड आवरण्याचा आणि निवडणूक आयोगाबद्दलचा आदर जपण्याचा इशारा पंतप्रधान बाजपेयींनी दिला. सत्तेचा मद माणसाला कोणत्या थराला नेतो याचे मोदींची वक्तव्ये हे उदाहरण आहे, भावी निवडणुकीत आता मतदारांनीच त्यांना धडा शिकवायला हवा. 

Tags: गुजरात दंगल नरेंद्र मोदी निवडणूक आयुक्त लिंगडोह वा. दा. रानडे निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता Election Commissioner Lyngdoh Ba. Da. Ranade Autonomy of Election Commission weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके